राज्यले नै बनाइरहेछ मिटरब्याजीले लुट्ने वातावरण- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राज्यले नै बनाइरहेछ मिटरब्याजीले लुट्ने वातावरण

शिशिर वैद्य

काठमाडौँ — राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मिटरब्याजी साहुहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनहरू चलिरहेका छन् । प्रदर्शन ती साहुहरू लक्षित छन्‚ जसले सोझा नागरिकहरूलाई आर्थिक सहायताको बहानामा चरम आर्थिक एवं मानसिक यातना दिए । यी प्रदर्शनहरूले समाजमा चलिरहेको व्यक्तिगत लेनदेन र यसले पारिरहेको भयावह अवस्थालाई सतहमा ल्याइदियो ।

कपाली तमसुक बनाएर हुने यस्ता लेनदेनका कतिपय कागजहरू स्थानीय वडा कार्यालयहरूबाट प्रमाणित समेत गरिएका उदाहरणहरू भेटिए । गाह्रोसाह्रो पर्दा गाउँ-शहरमा साहु-महाजनसँग सरसापट लिने र गर्जो टार्ने, निकै पहिलेदेखि नै चलिआएको सामाजिक व्यवहार हो । सापटी लिने र दिनेको नियत खराब नहुँदासम्म यी व्यवहारहरू सद्भावपूर्ण रहन्छन् । जब नियत खराब हुन्छ तब आउने समस्याहरू कस्ता कस्ता हदसम्मका हुने रहेछन् भन्ने उदाहरण हालैका प्रदर्शन र पीडित पक्षका बयानहरूबाट छर्लङ्ग भएको छ । पत्याउनै नसकिने पीडितहरूका बयान सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ ।

बैंकिङ सेवा विकासको ठूलो डिङ पिट्ने राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अर्थसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले यी प्रदर्शन र पीडित पक्षका बयानलाई कसरी हेरिरहेका छन्‚ थाहा भएन । तर‚ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो लज्जाको विषय हो । सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट हामी हरक्षण बैंकिङका अनेक विज्ञापन हेर्न, सुन्न र देख्न सक्छौं । यी बैंकिङ प्रवर्द्धनका विज्ञापनहरूको पहुँच कुन तह र तप्काका मानिससम्म पुगेका छन् त ? भन्न त बैंकहरू आफूलाई ‘बैंक पनि साथी पनि’को नारा दिन्छन् । बैंकिङ कारोबार डिजिटल जमानामा प्रवेश गरेको दाबी गर्छन् । घर बसी बसी खाता खोल्न सकिने गफ दिन्छन् । तर‚ यी पीडित नागरिकहरूसम्म बैंकहरू पुग्न नसक्नुलाई बैंकिङ क्षेत्रको लज्जा भन्दा फरक पर्ला र ! किन पुगेनन् बैंकहरू यी र यस्तै आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकसम्म ? किन यिनीहरू गर्जो टार्न साहु महाजनकहाँ मात्रै धाइरहे ? आफ्नै जग्गा धितो राखेर साहुकहाँ जानुको सट्टा किन बैंकको ढोकासम्म पुगेनन् यिनीहरू ? यस विषयमा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले शोध गर्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक (२०२२) भन्छ- नेपालमा अहिले २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र ६५ लघुवित्त संस्थाहरू रहेका छन् । टोल-टोलमा छरिएर रहेका सहकारीहरूको संख्या झन्डै ३० हजार पुगिसकेको छ (सहकारी झलक, २०७७) । पछिल्ला तथ्यांक केलाउने हो भने, आजभन्दा २० वर्षअघि नेपालमा मात्र एक दर्जन वाणिज्य बैंक, ७ वटा विकास बैंक, ४७ फाइनान्स कम्पनीहरू थिए । बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै दश वर्षको अवधिमा बैंकहरूको संख्या बढेर ३२ पुग्यो । विकास बैंकहरू ८८ पुगे भने फाइनान्स कम्पनीहरू ७९ । लघुवित्तको संख्या ७ बाट १८ पुग्यो । वित्तीय क्षेत्रमा भएको यो अस्वाभाविक वृद्धिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेर हालको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

स-साना वित्तीय कारोबारका लागि खुलेका लघुवित्तहरूको संख्या बीस वर्षको अवधिमा ७ बाट बढेर ६५ पुगेको छ । ठूला-ठूला लगानीका लागि खुलेका वाणिज्य बैंकहरूदेखि स-साना लगानी र बचतका लागि खुलेका सहकारी र लघुवित्तहरूको संख्यामा भएको यो वृद्धिलाई हेर्दा साना-ठूला कुनै पनि प्रकारका लगानीका लागि नागरिकलाई अप्ठ्यारो नपर्नुपर्ने हो । तर‚ सामाजिक परिवेशको वास्तविकता र बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचबीच फरक साहु महाजनहरूबाट पीडितहरूले विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रमहरूले प्रस्ट्याएको छ । गर्जो टार्न अझै पनि साहुमहाजनको दैलो चहार्ने सामाजिक व्यवहारलाई शहरदेखि गाउँसम्म छरिएर रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्तदेखि सहकारीसम्मले चिर्न नसक्नुलाई यी क्षेत्रको असफलता नै मान्नु पर्दछ ।

मौद्रिक नीति २०७९/८० अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा औसतमा १२.२८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले २०७८ चैत मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रमा औसतमा ५.५१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा, १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत, प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तथ्यांकअनुसार २०७८ चैत मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसतमा ९.८५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

विकास बैंकहरूले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ चैतमा उक्त क्षेत्रहरूमा औसतमा २६.६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ चैतमा उक्त क्षेत्रहरूमा औसतमा २१.९२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मौद्रिक नीतिले तोके अनुसार बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पुग-नपुग प्रवाह गरेको देखिएको छ । तर ति लगानी कहाँ गरिए त ? के वास्तविक कृषक, लघु तथा घरेलु उद्यमीसम्म ती लगानी पुगेकै हुन् त ? कि कृषक, साना तथा घरेलु र लघु उद्यमीको नाममा ती कर्जा ठूला व्यापारीले कुम्ल्याए ? प्रश्नको उत्तर पाउन सजिलो छैन ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको कृषि जनगणना २०११ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषि घरपरिवार रहेका छन् । कुल कृषि घरपरिवारमध्ये २१.८२ प्रतिशत परिवारले मात्रै कृषि कर्जा लिएर खेतीपाती गरिरहेको कृषि जनगणनाले देखाएको छ । कर्जा लिने परिवारमध्ये मात्र ८.६८ प्रतिशत कृषकले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । अधिकतर कृषक परिवार, ३४.५७ प्रतिशतले खेतीपातीका लागि चाहिने कर्जा बैंकबाट नलिएर आफन्तबाट लिने गरेको गणनाको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यस्तै १५.६८ प्रतिशत कृषक परिवारले बचत तथा ऋण सहकारी बाट र १२.६१ प्रतिशतले कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ ।

प्रदेशहरूको तथ्यांक केलाउँदा प्रदेशहरूमध्ये कृषिका लागि नजिकका आफन्तहरूबाट कर्जा लिनेको संख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा अधिक रहेको छ । यहाँका ४२.९२ प्रतिशत कृषक परिवारले नजिकका आफन्तबाट कर्जा लिएर कृषि कर्म गर्दै आएको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै आफन्तहरूबाट सापटी लिएर कृषि कार्य गर्नेहरूमा मधेश प्रदेश कर्णालीपछि दोस्रोमा रहेको छ । प्रदेशका ३९.१२ प्रतिशत कृषक परिवारले आफन्तबाट कर्जा लिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम (३६.४८ प्रतिशत), गण्डकी (३३.२२ प्रतिशत), लुम्बिनी (३२.४५ प्रतिशत), वाग्मती (३१ प्रतिशत) र प्रदेश १ (२९.७१ प्रतिशत) । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा चितवन जिल्लामा गरेको एकीकृत नमुना कृषि सर्वेक्षणमा ९ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्रै कृषि कर्जा लिएको देखिएको छ । कृषि व्यवसायमा नाम कमाउन थालेको जिल्ला चितवनका कृषक नै बैंकिङ च्यानलभित्र नपर्नुलाई राम्रो सन्देशका रुपमा लिन मिल्दैन ।

कृषिमा हुने लगानीले उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षामा सिधै असर गर्दछ । कृषिमा जति धेरै लगानी गर्न सकियो उत्पादकत्व पनि सोहीअनुसार वृद्धि हुन्छ । उत्पादकत्व राम्रो हुनु भनेको कृषक परिवारको जीवनस्तरमा सुधार आउनु हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँ खाद्य असुरक्षा रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँदछ । खाद्य असुरक्षा देखिनु कृषिमा लगानी नपुग्नु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालमा खाद्य असुरक्षा कर्णाली प्रदेश (७४.७१ प्रतिशत ) पछि गण्डकी प्रदेशमा (६७.८० प्रतिशत) अधिक रहेको देखिएको छ । त्यसो त सबै प्रदेशका कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने जनगणनाका दौरान बताएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझै पनि कृषिको भूमिका सबैभन्दा धेरै हुनुले पनि कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मियो हो भन्नैपर्छ । तर पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको भूमिका घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका घट्नु अर्थात् कृषिमा लगानी नपुग्नु हो । कृषिमा लगानी नपुग्नु अर्थात् खाद्य असुरक्षा बढ्नु । एकातिर कृषिमा राज्यको लगानी पुगेको छैन भने अर्कोतर्फ कृषिमा आश्रित घरपरिवार कृषि कर्जाका लागि आफन्त र साहु-महाजनका भर परिरहेका छन् ।

उल्लेखित तथ्यांकले अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रमा जब कृषक परिवार बैंकलगायत आधिकारिक संस्थासम्म कृषि लगानी लिनका लागि पुग्दैनन् र आफन्तका भर पर्दछन् भने देशको विकास कसरी हुन सक्छ ? भन्दा आफन्त भनिए पनि गर्जो टार्न गाउँ-समाजमा हात पसार्ने भनेका साहु-महाजनहरूकहाँ नै हो । राज्य अघि नसरेपछि फाइदा लिने भनेका यी साहु-महाजनले नै त हो । मिटरब्याजी साहुमहाजनलाई लुट्ने वातावरण बनाउने राज्य नै भएकाले पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा पनि राज्यकै हो । दश वर्षअघिको तथ्यांकले देखाएको कृषि क्षेत्रको वास्तविकतामा कति परिवर्तन आएको छ त ? कृषि जनगणना २०८० ले यसमा पक्कै प्रकाश पार्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा–ठाकुर भेटवार्ता, गठबन्धन र सरकारबारे छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

भेटमा नागरिकता विधेयक, सरकार र चुनावी गठबन्धनका विषयमा छलफल कुराकानी भएको लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य जितेन्द्र सोनलले बताए । ‘संसद्ले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट फिर्ता भएको छ । अब फेरि त्यसलाई संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर त्यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हाम्रो विगतदेखिको मुख्य चासो नै त्यसैमा हो ।’

उनले भेटमा सरकार र चुनावी गठबन्धनका विषयमा समेत कुराकानी भएको बताए । ‘हामीले विगतदेखि नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने कुरा गरिरहेकै हौँ । त्यसबारे फेरि पनि छलफल गर्ने, विशेष गरी शुक्रबारसम्म गठबन्धन जाने वा नजाने भन्ने टुंगो लगाउने गरी छलफल गर्ने भन्ने समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी पनि हामीलाई गठबन्धनमा सामेल गर्न तयार नै हुनुहुन्छ । हामी पनि गठबन्धनमा सामेल हुने सोचमै छौँ । अब छिट्टै टुंगो लाग्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यसबारे पुनः छलफल गर्ने र टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×