बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्ध- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्ध

सैद्धान्तिक रूपमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच द्वन्द्व रहनु स्वाभाविक हो तर यस्तो द्वन्द्व संस्थागतभन्दा नीतिगत हुनु पर्छ ।
उमेशराज रिमाल

गत जेठ १५ मा संयुक्त सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत भइरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र युक्रेन सङ्कट, शोधनान्तर दबाब, तरलता अभाव र उच्च मूल्य वृद्धिबाट गुज्रँदै थियो । सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैबाट आयात निरूत्साहन गर्ने निर्णयहरू भएका थिए ।

रामायण प्रसंगबाहेक पहिलोपटक नेपालमा श्रीलंका चासो यति धेरै चुलिएको थियो । यी परिदृश्यमा सजग, सतर्क र सन्तुलनपूर्ण बजेट अपेक्षित थियो । तथापि, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ३८ प्रतिशत सरकारी खर्चमा बढोत्तरी तथा सामाजिक सुरक्षा र तलबमानमा उदारता सहितको बिस्तारकारी बजेट प्रस्तुत भयो ।

तर, साउन ६ गते जारी मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा वृद्धि, साख नियन्त्रण र विदेशी विनिमयमा कठोर हुने संकुचनकारी नीति लिएपछि विगत केही वर्षदेखिको बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको परिपूरक निरन्तरता तोडिएको छ । यसबाट प्रमुख आर्थिक सूचकहरू आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरूबारे यस आलेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक पक्ष

अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वसँगै समृद्धिको पथमा लैजान जारी हुने दुई मुख्य नीतिहरू हुन्, वित्त नीति र मौद्रिक नीति । व्यवस्थित स्थायित्वको वातावरण बनाउने र त्यसैको छहारीमा क्रमिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै जाने दुवैको दीर्घकालीन ध्येय हो ।

यसरी दूरदृष्टि एउटै रहे पनि यी दुई नीतिका मध्यमकालीन उद्देश्यहरू सैद्धान्तिक रूपमै फरक हुन्छन् । कार्यात्मक र सञ्चालनगत प्रकृतिका अल्पकालीन उद्देश्यहरू भने विपरीत पनि हुन सक्छन् । एउटा नीति बिस्तारकारी भएमा अर्को संकुचनकारी हुनु पर्छ । यसबाट नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुका साथै समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता छ । तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा यी दुवै नीतिबीच पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाहका लागि समान उद्देश्य रहनु पर्छ भन्ने पनि अर्थशास्त्रमा उत्तिकै प्रचलित मान्यता छ ।

सरकारी आम्दानी, खर्च र ऋणको माध्यमबाट वित्त नीति सञ्चालन हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाह नियमनबाट मौद्रिक नीति सञ्चालित हुन्छ । वित्त नीति सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत् गर्ने बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने गर्छ । नेपालमा २००८ सालदेखि हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेश हुँदै आएको इतिहास छ भने २०५८ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि

बजेटले ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा मूल्यअभिवृद्धिको प्रकृति फरक हुने र केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा र व्याज सहुलियत सम्बन्धमा फरकफरक नीति अख्तियार गरेकाले छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कृषिको सम्बन्धमा बजेटले आधारभूत कृषि उत्पादन र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ । आयातलाई ३० प्रतिशतले घटाउने हो भने आन्तरिक खाद्यान्नको माग धान्न मात्रै कृषिक्षेत्र ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनु पर्छ । गत एक दशकमा कृषिमा वार्षिक औसत २.७ प्रतिशतले मात्र मूल्यअभिवृद्धि भएको छ । यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेटले कुनै नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेको छैन । क्रमागत कार्यक्रमहरूमा अनुदानको रकम बढाइएको छ तर खर्च गर्ने नीति, संरचना र कार्यविधि पुरानै छ । कृषि मजदुरको चरम अभाव छ । समयमा मलखाद र बिउको हाहाकार नै हुन्छ । बिचौलियाको समस्या पुरानै हो । यस्ता आपूर्तिजन्य समस्याहरू तत्काल समाधान हुनसक्ने अवस्था छैन ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रको कर्जामा लिने ब्याजदरलाई आधार दरभन्दा दुई प्रतिशतमात्र बढी हुनेगरी सहुलितयतपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकी कर्जाको पुनर्वित्तीयकरण गरिने नीति निरन्तर नै छ । यसरी मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको उत्पादन वृद्धिको नीतिलाई सहयोग गर्न किसानलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ तर राष्ट्र बैंकको आफ्नै अध्ययनमा कृषि क्षेत्रमा गएको सहुलियत कर्जा दुरूपयोग भएको औँल्याइएको छ । त्यसैले एकातिर कृषिमा जाने सस्तो ऋण लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने खतरा छ भने अर्कोतिर आपूर्तिजन्य समस्याका कारण उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कृषिमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धि यथार्थभन्दा परको कुरा हो ।

बजेटले उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि धेरै विषयहरू समेटेको छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवम् उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रम, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग, मेक इन नेपाल- मेड इन नेपाल, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन’ जस्ता शब्दहरू बजेटमा नवप्रवेशी लाग्न सक्छन् । नारा र शब्दावलीहरू नयाँ भए पनि कार्यक्रम बेगर नै बजेट वक्तव्यमा परिरहने विषय नयाँ होइन ।

मौद्रिक नीतिले औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी लगानी नियमावली संशोधन गर्ने, उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदरमा भिन्नता ल्याउने, निश्चित उद्योगहरूमा जाने कर्जाको व्याजदरलाई आधार दरभन्दा थप २ प्रतिशत भित्र सीमित पार्ने जस्ता व्यवस्थाहरू प्रस्तावित छन् ।

यी नीतिहरूले उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्छन् तर आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्र थपेर ब्याजदर कायम गरिने कर्जाको सीमा रू. २ करोडमा सीमित भएकाले मझौला तथा ठूला उद्योगहरू यो फाइदा लिनबाट वञ्चित रहनेछन् । विद्युत् उत्पादन वृद्धिबाट हुने योगदानबाहेक अन्य क्षेत्रहरूको योगदान अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हो । उच्च ब्याजदर र धितोको कम मूल्याङ्कन हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी उत्प्रेरित हुने अवस्था छैन । बरू उच्च ब्याजदरका कारण घरायसी र व्यवसायिक निर्माण कार्यहरू स्थगित हुन सक्छन् ।

यद्यपि, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानले निर्यात उद्योगीहरूलाई हौसला दिनसक्छ । सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको निर्यात बढ्नुले यस्तो सम्भावनाको उजागर गरेको छ । उद्योग क्षेत्रमा बजेट र मौद्रिक नीतिको सहकार्यको मिश्रित परिणाम देखिने छ ।

जीडीपको ६० प्रतिशत ओगट्ने सेवाक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट सबैभन्दा खुम्चिने क्षेत्र हो । उच्च कर्जा निर्भरता रहने यस क्षेत्रको कृषि र उद्योगभन्दा बढी वृद्धिदर रहने गरेको छ । सेवाक्षेत्रभित्र ४० प्रतिशत ओगट्ने र बैंकहरूको पनि ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको खुद्रा व्यापार तथा घरजग्गा कारोबार उपक्षेत्रहरू यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । एकातिर यस्ता क्षेत्रहरूमा जाने कर्जाको सीमा तोक्ने, एलसीको नगद मार्जिन बढाउने, प्रिमियम ब्याजदर तिर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कोतिर आयातमा विभिन्न प्रकारका परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ । यी नीतिहरूबाट व्यापारिक प्रकृतिका कारोबारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । जसका कारण सेवाक्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुने छैन ।

मुद्रास्फीति

बजेटले ७ प्रतिशतको सीमामा मूल्यवृद्धि रहने गरी मौद्रिक नीति जारी हुनुपर्ने निर्देश गरेको छ । मौद्रिक नीतिले पनि आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमको रूपमा मुद्रास्फीतिलाई लिएको देखिन्छ । त्यस्तै, माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने र नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी कायम गर्ने स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ ।

मूल्य स्थिरता राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त प्रमुख कानुनादेश हो तर मूल्य घटबढ हुनुमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका भन्दा आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था र आयातित मूल्यको भूमिका अधिक रहने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आयातको तथ्यांक जीडीपीको ४० प्रतिशत छ । उच्च प्रविधिका मेसिनरीहरू, दैनिक उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थसमेत आयात हुन्छ । आयातको आकार र दायरा विस्तृत् भएकाले केन्द्रीय बैंकको मूल्यवृद्धि अनुमान र वास्तविक तथ्यांकमा ठूलो फरक रहने गरेको छ ।

सिन्डिकेट, बिचौलिया र कालाबजारीजस्ता गैरमौद्रिक कारणहरू माथिको नियन्त्रण र मूल्यवृद्धि कारक अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरू अनुकूल हुँदै गएमा मात्र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने वित्त र मौद्रिक साझा चाहना पूरा हुन सक्छ ।

भुक्तानी सन्तलुन

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भुक्तानी असन्तुलन हो । विप्रेषण बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेको छ । एक वर्षअघि १३ महिना रहेको सञ्चिति पर्याप्तता आधामा झरेको छ । जोखिमबाट समग्र आर्थिक स्थिरतातर्फ प्रस्थान गर्ने मुख्य उद्देश्य भने पनि बजेटले यो सञ्चिति असहजताको गम्भीरतालाई त्यही रूपमा मनन गरेको देखिँदैन ।

तथापि बजेटले शोधनान्तर दबाबलाई खुकुलो पार्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत उच्च आयात भएका तर स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना बोकेका वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिहरू प्रस्ताव भएका छन् । यसका लागि कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था छ । निर्यातमा नगद अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुट, आन्तरिक उत्पादनको ब्रान्डिङ एवम् बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सक्छन् ।

मौद्रिक नीतिले भने शोधनान्तर अवस्था सहजतालाई प्रमुख महत्त्व दिएको देखिन्छ । नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट देखिन्छ । सटहीमा नियन्त्रण गरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा महङ्गो कर्जा र साख सङ्कुचनबाट समग्र माग नियन्त्रण गरी आयात कम गर्ने अप्रत्यक्ष विधि अपनाएको देखिन्छ ।

भुक्तानी असन्तुलन सुधारको नतिजा भने विप्रेषणको औपचारिकीकरण र वैदेशिक सहयोग परिचालनमा भर पर्छ । दुर्भाग्य, दुवै नीतिहरूले यी विषयमा यस वर्ष थप सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

अन्त्यमा,

आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने सवालमा दुई नीतिहरूबीचको तादत्म्यता र सक्रीय समन्वयमा कमजोरी देखिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच द्वन्द्व रहनु स्वाभाविक हो तर यस्तो द्वन्द्व संस्थागतभन्दा नीतिगत हुनुपर्छ । यी दुईबीचको सन्तुलित तनावले नै अर्थतन्त्र तनावमुक्त रहने हो । लोकप्रियता नै मुख्य आधार भएको राजनीतिको लागि वृद्धि महत्वपूर्ण हुन्छ नै तर शोधनान्तर स्थिति बिग्रिएमा अर्थतन्त्र दुर्घटनातिर जान्छ । यस्तो अवस्थालाई मनन गर्दै बित्त नीति र मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्थाहरूले एकअर्काको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन जरूरी छ ।

रिमाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताका विषयमा मौसमअनुसारको राष्ट्रियता देखियो : कांग्रेस सचेतक विश्वकर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता कानुन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूको मौसमअनुसारको अडान देखिएको बताएका छन् । उनले उत्तर र दक्षिण फर्किँदा फरक-फरक राष्ट्रियता देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विश्वकर्माले भने, 'हामी मौसमअनुसार उभिन्छौं । हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको, पश्चिम फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एक खालको र दक्षिण फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता हुने गरेको छ । त्यसैले समस्या गरेको छ ।'

राष्ट्रपतिले संसदीय प्रणालीमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेकोप्रति पनि विश्वकर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 'संसदीय प्रणालीमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्नमा १४ दिनको विलम्बपछि फेरि सदनमा पुनर्विचारको लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ,' राष्ट्रपितले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेको विषयमा केही भन्न नमिले पनि अध्यादेश आउँदा के गरिएको थियो भन्ने कुरा भने स्मरण गर्नुपर्ने उनले भने ।

नागरिकता विधेयकमा रहेका विषयवस्तु सबै दलहरूले स्वीकार गरेको विश्वकर्माको भनाइ थियो । उनले नागरिकता कानुन समयमा नबन्दा नागरिकताविहीनलाई समस्या परेको बताए । 'नागरिकता विधेयक २२ महिना समितिमा अल्मलियो । नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने अवस्था भएन । त्यसैलाई अध्यादेशको रूपमा ल्यायौं । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले लामहोहर लगाउँदा उहाँलाई ज्ञान भएकै हो, त्यै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै विधेयक ल्याएर आएको छ । त्यसैले यसमा राष्ट्रिय सहमतिमा देखिन्छ,' उनले भने ।

नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्नका लागि सबै दल तयार हुनुपर्ने उनले आग्रह गरे । उनले विगतमा गरेका, बोलेका विषयमा ख्याल गरेर नागरिकता विधेयकका विषयमा एकमत हुन आह्वान गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×