कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्ध

सैद्धान्तिक रूपमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच द्वन्द्व रहनु स्वाभाविक हो तर यस्तो द्वन्द्व संस्थागतभन्दा नीतिगत हुनु पर्छ ।
उमेशराज रिमाल

गत जेठ १५ मा संयुक्त सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत भइरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र युक्रेन सङ्कट, शोधनान्तर दबाब, तरलता अभाव र उच्च मूल्य वृद्धिबाट गुज्रँदै थियो । सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैबाट आयात निरूत्साहन गर्ने निर्णयहरू भएका थिए ।

बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्ध

रामायण प्रसंगबाहेक पहिलोपटक नेपालमा श्रीलंका चासो यति धेरै चुलिएको थियो । यी परिदृश्यमा सजग, सतर्क र सन्तुलनपूर्ण बजेट अपेक्षित थियो । तथापि, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ३८ प्रतिशत सरकारी खर्चमा बढोत्तरी तथा सामाजिक सुरक्षा र तलबमानमा उदारता सहितको बिस्तारकारी बजेट प्रस्तुत भयो ।

तर, साउन ६ गते जारी मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा वृद्धि, साख नियन्त्रण र विदेशी विनिमयमा कठोर हुने संकुचनकारी नीति लिएपछि विगत केही वर्षदेखिको बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको परिपूरक निरन्तरता तोडिएको छ । यसबाट प्रमुख आर्थिक सूचकहरू आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने सम्भावित असरहरूबारे यस आलेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक पक्ष

अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वसँगै समृद्धिको पथमा लैजान जारी हुने दुई मुख्य नीतिहरू हुन्, वित्त नीति र मौद्रिक नीति । व्यवस्थित स्थायित्वको वातावरण बनाउने र त्यसैको छहारीमा क्रमिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै जाने दुवैको दीर्घकालीन ध्येय हो ।

यसरी दूरदृष्टि एउटै रहे पनि यी दुई नीतिका मध्यमकालीन उद्देश्यहरू सैद्धान्तिक रूपमै फरक हुन्छन् । कार्यात्मक र सञ्चालनगत प्रकृतिका अल्पकालीन उद्देश्यहरू भने विपरीत पनि हुन सक्छन् । एउटा नीति बिस्तारकारी भएमा अर्को संकुचनकारी हुनु पर्छ । यसबाट नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुका साथै समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता छ । तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा यी दुवै नीतिबीच पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाहका लागि समान उद्देश्य रहनु पर्छ भन्ने पनि अर्थशास्त्रमा उत्तिकै प्रचलित मान्यता छ ।

सरकारी आम्दानी, खर्च र ऋणको माध्यमबाट वित्त नीति सञ्चालन हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाह नियमनबाट मौद्रिक नीति सञ्चालित हुन्छ । वित्त नीति सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत् गर्ने बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने गर्छ । नेपालमा २००८ सालदेखि हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट पेश हुँदै आएको इतिहास छ भने २०५८ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि

बजेटले ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा मूल्यअभिवृद्धिको प्रकृति फरक हुने र केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा र व्याज सहुलियत सम्बन्धमा फरकफरक नीति अख्तियार गरेकाले छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कृषिको सम्बन्धमा बजेटले आधारभूत कृषि उत्पादन र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ । आयातलाई ३० प्रतिशतले घटाउने हो भने आन्तरिक खाद्यान्नको माग धान्न मात्रै कृषिक्षेत्र ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनु पर्छ । गत एक दशकमा कृषिमा वार्षिक औसत २.७ प्रतिशतले मात्र मूल्यअभिवृद्धि भएको छ । यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेटले कुनै नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेको छैन । क्रमागत कार्यक्रमहरूमा अनुदानको रकम बढाइएको छ तर खर्च गर्ने नीति, संरचना र कार्यविधि पुरानै छ । कृषि मजदुरको चरम अभाव छ । समयमा मलखाद र बिउको हाहाकार नै हुन्छ । बिचौलियाको समस्या पुरानै हो । यस्ता आपूर्तिजन्य समस्याहरू तत्काल समाधान हुनसक्ने अवस्था छैन ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रको कर्जामा लिने ब्याजदरलाई आधार दरभन्दा दुई प्रतिशतमात्र बढी हुनेगरी सहुलितयतपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकी कर्जाको पुनर्वित्तीयकरण गरिने नीति निरन्तर नै छ । यसरी मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको उत्पादन वृद्धिको नीतिलाई सहयोग गर्न किसानलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ तर राष्ट्र बैंकको आफ्नै अध्ययनमा कृषि क्षेत्रमा गएको सहुलियत कर्जा दुरूपयोग भएको औँल्याइएको छ । त्यसैले एकातिर कृषिमा जाने सस्तो ऋण लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने खतरा छ भने अर्कोतिर आपूर्तिजन्य समस्याका कारण उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कृषिमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धि यथार्थभन्दा परको कुरा हो ।

बजेटले उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि धेरै विषयहरू समेटेको छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवम् उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रम, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग, मेक इन नेपाल- मेड इन नेपाल, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन’ जस्ता शब्दहरू बजेटमा नवप्रवेशी लाग्न सक्छन् । नारा र शब्दावलीहरू नयाँ भए पनि कार्यक्रम बेगर नै बजेट वक्तव्यमा परिरहने विषय नयाँ होइन ।

मौद्रिक नीतिले औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी लगानी नियमावली संशोधन गर्ने, उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदरमा भिन्नता ल्याउने, निश्चित उद्योगहरूमा जाने कर्जाको व्याजदरलाई आधार दरभन्दा थप २ प्रतिशत भित्र सीमित पार्ने जस्ता व्यवस्थाहरू प्रस्तावित छन् ।

यी नीतिहरूले उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्छन् तर आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्र थपेर ब्याजदर कायम गरिने कर्जाको सीमा रू. २ करोडमा सीमित भएकाले मझौला तथा ठूला उद्योगहरू यो फाइदा लिनबाट वञ्चित रहनेछन् । विद्युत् उत्पादन वृद्धिबाट हुने योगदानबाहेक अन्य क्षेत्रहरूको योगदान अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हो । उच्च ब्याजदर र धितोको कम मूल्याङ्कन हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी उत्प्रेरित हुने अवस्था छैन । बरू उच्च ब्याजदरका कारण घरायसी र व्यवसायिक निर्माण कार्यहरू स्थगित हुन सक्छन् ।

यद्यपि, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानले निर्यात उद्योगीहरूलाई हौसला दिनसक्छ । सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको निर्यात बढ्नुले यस्तो सम्भावनाको उजागर गरेको छ । उद्योग क्षेत्रमा बजेट र मौद्रिक नीतिको सहकार्यको मिश्रित परिणाम देखिने छ ।

जीडीपको ६० प्रतिशत ओगट्ने सेवाक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट सबैभन्दा खुम्चिने क्षेत्र हो । उच्च कर्जा निर्भरता रहने यस क्षेत्रको कृषि र उद्योगभन्दा बढी वृद्धिदर रहने गरेको छ । सेवाक्षेत्रभित्र ४० प्रतिशत ओगट्ने र बैंकहरूको पनि ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको खुद्रा व्यापार तथा घरजग्गा कारोबार उपक्षेत्रहरू यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । एकातिर यस्ता क्षेत्रहरूमा जाने कर्जाको सीमा तोक्ने, एलसीको नगद मार्जिन बढाउने, प्रिमियम ब्याजदर तिर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कोतिर आयातमा विभिन्न प्रकारका परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ । यी नीतिहरूबाट व्यापारिक प्रकृतिका कारोबारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । जसका कारण सेवाक्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुने छैन ।

मुद्रास्फीति

बजेटले ७ प्रतिशतको सीमामा मूल्यवृद्धि रहने गरी मौद्रिक नीति जारी हुनुपर्ने निर्देश गरेको छ । मौद्रिक नीतिले पनि आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमको रूपमा मुद्रास्फीतिलाई लिएको देखिन्छ । त्यस्तै, माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने र नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी कायम गर्ने स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ ।

मूल्य स्थिरता राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त प्रमुख कानुनादेश हो तर मूल्य घटबढ हुनुमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका भन्दा आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था र आयातित मूल्यको भूमिका अधिक रहने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आयातको तथ्यांक जीडीपीको ४० प्रतिशत छ । उच्च प्रविधिका मेसिनरीहरू, दैनिक उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थसमेत आयात हुन्छ । आयातको आकार र दायरा विस्तृत् भएकाले केन्द्रीय बैंकको मूल्यवृद्धि अनुमान र वास्तविक तथ्यांकमा ठूलो फरक रहने गरेको छ ।

सिन्डिकेट, बिचौलिया र कालाबजारीजस्ता गैरमौद्रिक कारणहरू माथिको नियन्त्रण र मूल्यवृद्धि कारक अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरू अनुकूल हुँदै गएमा मात्र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने वित्त र मौद्रिक साझा चाहना पूरा हुन सक्छ ।

भुक्तानी सन्तलुन

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भुक्तानी असन्तुलन हो । विप्रेषण बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले बढेको छ । एक वर्षअघि १३ महिना रहेको सञ्चिति पर्याप्तता आधामा झरेको छ । जोखिमबाट समग्र आर्थिक स्थिरतातर्फ प्रस्थान गर्ने मुख्य उद्देश्य भने पनि बजेटले यो सञ्चिति असहजताको गम्भीरतालाई त्यही रूपमा मनन गरेको देखिँदैन ।

तथापि बजेटले शोधनान्तर दबाबलाई खुकुलो पार्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत उच्च आयात भएका तर स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना बोकेका वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिहरू प्रस्ताव भएका छन् । यसका लागि कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था छ । निर्यातमा नगद अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुट, आन्तरिक उत्पादनको ब्रान्डिङ एवम् बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सक्छन् ।

मौद्रिक नीतिले भने शोधनान्तर अवस्था सहजतालाई प्रमुख महत्त्व दिएको देखिन्छ । नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट देखिन्छ । सटहीमा नियन्त्रण गरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा महङ्गो कर्जा र साख सङ्कुचनबाट समग्र माग नियन्त्रण गरी आयात कम गर्ने अप्रत्यक्ष विधि अपनाएको देखिन्छ ।

भुक्तानी असन्तुलन सुधारको नतिजा भने विप्रेषणको औपचारिकीकरण र वैदेशिक सहयोग परिचालनमा भर पर्छ । दुर्भाग्य, दुवै नीतिहरूले यी विषयमा यस वर्ष थप सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

अन्त्यमा,

आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने सवालमा दुई नीतिहरूबीचको तादत्म्यता र सक्रीय समन्वयमा कमजोरी देखिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच द्वन्द्व रहनु स्वाभाविक हो तर यस्तो द्वन्द्व संस्थागतभन्दा नीतिगत हुनुपर्छ । यी दुईबीचको सन्तुलित तनावले नै अर्थतन्त्र तनावमुक्त रहने हो । लोकप्रियता नै मुख्य आधार भएको राजनीतिको लागि वृद्धि महत्वपूर्ण हुन्छ नै तर शोधनान्तर स्थिति बिग्रिएमा अर्थतन्त्र दुर्घटनातिर जान्छ । यस्तो अवस्थालाई मनन गर्दै बित्त नीति र मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्थाहरूले एकअर्काको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन जरूरी छ ।

रिमाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?