छुटेको लालमोहर

साथै, धारा १२६ मा सन्धि–सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यही आधारमा संसद्को संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०४८ तर्जुमा भएको रहेछ ।

उक्त परिवेशमा दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनबाट महाकाली सन्धि पारित भएपछि त्यसमा राजाको लालमोहर लगाउनुपर्ने वा नपर्ने नारायणहिटी राजदरबारबाट प्रश्न उठाइयो । दरबारले यसरी प्रश्न उठाउनुको पछाडि सन्धिमा आफ्नो संलग्नता देखाउन वा त्यसबाट अलग बस्न चाहेको, दुवै अर्थ लगाउन सकिन्छ । *

दरबारको जिज्ञासाबारे छलफल गर्न सभामुख रामचन्द्र पौडेलको कार्यकक्षमा बैठक बस्यो । त्यसमा भाग लिन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणा, प्रतिनिधिसभाका सचिव सूर्यकिरण गुरुङ र न्याय तथा कानून सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ र मलाई बोलाइयो ।

छलफल सुरु गर्दै सभामुख पौडेलले सन्धि अनुमोदनमा राज्यका तर्फबाट गरिने प्रमाणीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारेका सामग्री सङ्ग्रह गरिएको जानकारी गराए । यसपछि, ‘संसद्को संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०४८ को नियमावलीको नियम २१ मा संयुक्त बैठकमा उपस्थित दुई–तिहाइ सदस्यले सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको समेत सम्झाए । यसै आधारमा सन्धि अनुमोदन भएको घोषणा भएको सम्झाउन पनि बिर्सेनन् ।

साथै सभामुख पौडेलले, ‘नियमावलीले लालमोहरबारे केही बोल्दैन । अतः दरबारको जिज्ञासामा के जवाफ दिने ?’ भन्ने प्रश्न गरे । तत्पश्चात् नारायणहिटी राजदरबारबाट उठाइएको जिज्ञासाका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गर्‍यौं ।

छलफलको क्रममा न्याय तथा कानून सचिव र प्रतिनिधिसभाका सचिवले सन्धिमा लालमोहर आवश्यक नरहेको धारणा राखे । अन्यको पनि त्यस्तै धारणा रह्यो । अतः केही बेरको छलफल पछि संविधान तथा कानूनमा प्रावधान नरहेको र अन्य देशको अभ्यास हेर्दासमेत लालमोहर लगाउनुपर्ने बाध्यता नदेखिएको निचोड निस्क्यो । यद्यपि, महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो ।

विक्रम संवत् २०५३ असोज २३ गते महान्यायाधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितलाई भेट्ने समय मिल्यो । त्यस दिन म समेत, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव बलरामसिंह मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सचिव सूर्यकिरण गुरुङ र न्याय तथा कानून सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्तालाई भेट्न पुग्यौं । करिब डेढ घण्टाको त्यो छलफलमा पनि लालमोहर आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष नै निस्क्यो ।

असोज २३ गते नै साँझ सभामुख पौडेलको कार्यकक्षमा उनकै संयोजकत्वमा फेरि बैठक बस्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरू पशुपतिशमशेर राणा र चिरञ्जीवी वाग्ले तथा सांसद भक्तबहादुर बलायरको उपस्थिति थियो । बैठकमा हामीले महान्याधिवक्तासँगको छलफलको निष्कर्ष बतायौं । केहीबेरको छलफलपछि उपस्थित राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुबीच लालमोहर लगाउनु नपर्नेमा मतैक्यता भयो, सोही जानकारी नारायणहिटी राजदरबारलाई सभामुख/संसद् सचिवालयले गरायो होला । यसरी राजाको लालमोहर बेगर महाकाली सन्धि अनुमोदनको मुद्दा टुंगियो ।

सन्धि अनुमोदन भएको सार्वजनिक सूचना २०५३ साल मंसिर ३ गते नेपाल राजपत्रको खण्ड ४६ संख्या ३१ मा प्रकाशित भयो (अनुसूची १२.२) । चाहेको भए सन्धिमा लालमोहर लगाउने नारायणहिटी राजदरबारको चाहनामा राजनीतिक सहमति जुट्न सक्दथ्यो । यसो हुँदा सन्धिमा दरबारको पनि अपनत्व तथा दायित्व सिर्जना हुने थियो । सन्धिका सम्बन्धमा उसलाई संलग्न नगराइएकाले नारायणहिटी राजदरबारलाई ‘सन्धिसँग हाम्रो के सरोकार’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍यायो जस्तो ठान्दछु र उसको सन्धिबाट अलग बस्ने चाहना परिपूर्ति भए जस्तो लाग्दछ । सन्धि अनुमोदनको लागि संसदमा मतदान हुने बखत चार जना मनोनित सदस्यहरुले संसद् बहिस्कार गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ कि ?

पादटिप्पणी :

*महाकाली सन्धिको बारेमा राजा वीरेन्द्रको के धारणा रहेछ ? भन्ने जान्ने चाहना थियो तर थाहा पाउन सकिरहेको थिइनँ । मेरो उत्सुकतालाई केही हदसम्म पत्रकार युवराज गौतमको 'पुराना मान्छेको कथा' शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेखले निवारण गरिदिएको छ। गौतमका अनुसार: ‘राजा, सरकार र संसद मिलेर बनेको श्री ५ को सरकार थियो– ऊबेला । राजा वीरेन्द्रले आफ्ना निकट सांसदहरुलाई बोलाएर सम्झाए छन्– महाकाली नदी नेपालको हो । साझा होइन । मेरा संवैधानिक बाध्यता छन् । क्याबिनेट र संसदबाट गलत हुँदैछ भने म सचेत मात्र गराउन सक्छु, दण्ड दिन सक्दिन । तर राष्ट्रघात हुन नदिन हामी अलर्ट हुनुपर्छ । त्यसैले मनोनित सांसदहरु अब्सटेन (जोगिएर बस्नु) हुनु... मनोनित मध्ये शारदा पोखरेल र रवीन्द्र चक्रवर्ती बाहेक सबै विदेशीको कित्तामा उभिए‘ (नागरिक दैनिक, २०७८ साल जेठ २१ गते) । हुनत गौतमले दुई जना भने पनि संसद्को विवरण अनुसार अन्य दुई मनोनीत सांसद– मनबहादुर विश्वकर्मा र कृष्णलाल थकालीले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । पत्रकार गौतमको लेखबाट मलाई के लाग्दछ भने कथंकदाचित राजाबाट लालमोहर लगाउने कुरालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख रामचन्द्र पौडेल, मन्त्रीहरुले स्वीकार गरिदएको भए (केवल अनुमान मात्र), राजदरबारले सन्धिमा लालमोहर लगाइदिदैन् थियो कि ? यही कुरा बुझेर राजाबाट लालमोहर लगाउनु पर्दैन भन्नेमा सबै गए । साथै राजदरबारले पनि म कहाँ लालमोहरका लागि पठाउने होइनन् तर जिज्ञासा राख्नमा के हानी भनेर संसद सचिवालयसँग लालमोहर सम्बन्धी कुरा सोधेको हो कि ?

–नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा जलस्रोत मामिला जानकार ढुंगेलको शनिबार सार्वजनिक हुने पुस्तक 'चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत'बाट