बाघबाट जनतालाई कसरी लाभ दिने ? - विविधा - कान्तिपुर समाचार

बाघबाट जनतालाई कसरी लाभ दिने ? 

जबसम्म बाघबाट मान्छेको क्षति हुन्छ, तबसम्म बाघको संख्या बढ्यो भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न सकिँदैन, बाघको संख्या बढ्दा जनधनको क्षति नहुने रणनीति हामीले लिनुपर्दछ । 
डा. महेश्वर ढकाल

काठमाडौँ — विगत दस वर्षमा नेपालमा बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ, जुन हामी सबैको सामूहिक प्रयासको उपलब्धि हो । यसमा हामी सबै सन्तुष्ट र खुसी हुनु स्वाभाविक पनि छ । नेपालजस्तै भुटान र भारतले पनि बाघको संख्यालाई दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरेका छन् । 

त्यस्तै गरी बाघका अन्य उप–प्रजाति पाइने देशमध्ये चीन रुसले पनि बाघ संरक्षणमा राम्रो प्रयास गरेका छन् । तर, बांग्लादेश, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, लाओस, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र भियतनामले भने आशा गरेअनुसार बाघ संरक्षणमा खासै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको देखिन्न । जसले गर्दा यस वर्ष विश्वमा बाघको संख्या दोब्बर भएर ६ हजारमाथि पुग्ने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो नपुगेर यो संख्या ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा सीमित हुने आकलन छ । यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भने असफल भएको छ ।

जेहोस् नेपालले पुन: एकपटक बाघ संरक्षण कार्यमा सफल भएको सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ । बाघ संरक्षण नेपालको पहिचान पनि बनेको छ । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले बढी बाघ पाइने क्षेत्रका रूपमा पहिचान बनाएका छन् भने बाँके, पर्सा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले चितवन र बर्दियालाई पछ्याएका छन् । समग्रमा नेपालको तराई भू–परिधीय क्षेत्रले बाघ संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा एउटा इँटा थपेको छ ।

नेपालमा बाघको संख्या बढाउनका लागि सरकारले थुप्रै मिहेनत पनि गरेको छ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तार गरेर बाघको बासस्थान विस्तारमा सरकारले खेलेको भूमिका नेपालमा बाघ वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण हो । त्यस्तै बाघ संरक्षण कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन, बाघ संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, सुरक्षा निकायको संलग्नता र साझेदार संस्थाले बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रको क्षमता विकासमा भूमिका नखेल्दा हुन् त नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर नहुन पनि सक्थ्यो ।

बाघको संख्या बढेसँगै अब दायित्व पनि थपिएको छ । बाघको संख्या बढ्यो भनेर ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । हिजो बाघको संख्या दोब्बर बनाउन जुन चुनौती महसुस गरिएको थियो, आज बढेको बाघको संख्यालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । अब आउँदा दिनमा बाघ संरक्षणको परीक्षामा नेपाल झन् खरो उत्रिनुपर्ने भएको छ । भविष्यमा नेपालले बाघ संरक्षण गर्न कस्तो नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने, बाघको बासस्थानको सुरक्षा र आहारा प्रजातिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बाघबाट मान्छे र बस्ती कसरी सुरक्षित राख्ने ? बाघको चोरी शिकार र अङ्गहरूको अवैध व्यापारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? बढ्दो भौतिक पूर्वाधार विकासबाट बाघको बासस्थानलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? बाघ संरक्षणबाट प्राप्त हुने फाइदालाई स्थानीय समुदायका हितमा कसरी प्रयोग गर्ने ? र, समग्रमा बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर अहिले बढेको बाघको संख्यासँगै हामीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बढी बाघ संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन र विपद्ले थप्ने चुनौतीको सामना गर्न के कस्तो रणनीति अपनाउने हो आउँदा दिनमा हामीले भरपर्दो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

बाघको संख्या बढेकोले नेपालको संरक्षण नीति ठीक छ भनिरहँदा पछिल्लो समयमा बाघ र मान्छेबीचको द्वन्द्व यसरी कहालीलाग्दो गतिमा बढेको छ कि बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रको वरिपरि बस्ने प्रत्येक मान्छेले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । दिगो संरक्षणका दृष्टिकोणले यो राम्रो संकेत होइन । जबसम्म बाघबाट मान्छेको क्षति हुन्छ, तबसम्म बाघको संख्या बढ्यो भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न सकिँदैन, बाघको संख्या बढ्दा जनधनको क्षति नहुने रणनीति हामीले लिनुपर्दछ । यदि क्षति भइहाले पनि पीडितलाई तुरुन्तै जतिसक्दो बढी राहत दिने संयन्त्रको विकास गरेर बाघ र मान्छेबीचको सह–अस्तित्व कायम हुने गरी काम गर्ने रणनीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा बाघ धेरै भएका चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या अत्यधिक बढेर गएको छ । बाघलाई मार्न पनि नपाइने र बेच्न पनि नपाइने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान भएकोले, राष्ट्रियस्तरमा बाघ पाल्न चाहने प्राणीउद्यान र बाघ पाल्न चाहने राष्ट्रलाई ‘वन्यजन्तु कूटनीति’मार्फत आर्थिक उपार्जनका वैकल्पिक रणनीतिका बारेमा पनि आउँदा दिनमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

बाघ स्वास्थ्य र सफा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचक प्रजाति हो । बाघ संरक्षणका बहुआयामिक पक्ष भएकोले फिल्डमा अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई वन्यजन्तु संरक्षणको मर्मअनुसार अभिमुखीकरण गर्न नसक्दा एकातिर निरन्तरता दिन सकिएन भने अर्कोतिर भएका कर्मचारीलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षणप्रति उत्प्रेरणा जगाउन सकिएको अवस्था छैन । आउँदा दिनमा फिल्डमा अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई न्यूनतम फिल्ड सामग्रीको व्यवस्था र उनीहरूको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिने रणनीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाघ र वन्यजन्तु संरक्षणका कानुनी प्रावधान बलिया भएर पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको महसुस गरिँदै छ । तथापि स्थानीय समुदायले चोरी सिकार नियन्त्रण इकाईको गठन गरी स्वयंसेवी रूपमा खेलेको भूमिका, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच समन्वय गर्नका लागि गठन भएका संयन्त्र तथा सावेनको स्थापना, संरक्षित क्षेत्र भित्र हुने चोरी सिकार नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना र संरक्षित क्षेत्रबाहिर हुने वन्यजन्तुका अङ्गको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिका बाघको संख्या दोब्बर बनाउन प्रशंसनीय छ । तथापि यी उपलब्धिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने मिल्न अवस्था छैन । आउँदा दिनमा वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले भएका संस्था र संयन्त्रको सुदृढीकरण, सूचना व्यवस्थापन र मुद्दाको अनुसन्धानमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि वन्यजन्तुको चोरी सिकार नै हुन नदिने गरी काम गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ ।

आउँदा दिनमा मानव सभ्यताको विकाससँगै वन्यजन्तुको चोरी सिकार र अवैध व्यापारमा संलग्न अभियुक्तलाई कानुन कार्यान्वयनको नाममा जेलमा राखेर पुग्ने छैन, दोषीले जेल भुक्तान गरेपश्चात उसलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्ने दायित्व पनि सरकारले लिने रणनीतिका जानुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्न नसक्दा वन्यजन्तुको एउटा अपराधमा संलग्न व्यक्ति पुन: सोही अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

बाघ संरक्षण गर्नका लागि आउँदा दिनमा अर्को ठूलो चुनौती भनेको बाघ संरक्षण र भौतिक विकासबीच कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने नै हो । बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्र तराई र चुरे क्षेत्रमा अवस्थित रहेका, त्यही क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरण बढ्दो अवस्थामा रहेको र सरकारले पनि त्यही क्षेत्रमा ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू निर्माण गर्न लागेको हुनाले आउँदा दिनमा बाघ संरक्षणका लागि त्यति सहज हुने छैनन् । हालै सरकारले वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तथापि नेपालमा अझै पनि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निकायले वातावरणको मुद्दालाई विकासको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन । वातावरणको आयामलाई अझै पनि एउटा बर्डेनका रूपमा लिने चलन छ । जबसम्म वातावरण संरक्षणलाई विकासको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिँदैन तबसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास बाघ संरक्षणको एउटा चुनौतीको रूपमा रहिरहनेछ ।

बढेको बाघको संख्यालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिएन भने बाघ संरक्षण गर्न मात्र भनेर स्थानीय समुदाय भविष्यमा आकर्षित नहुन पनि सक्दछन् । अहिलेसम्म बाघ संरक्षण गर्नमा स्थानीय समुदायको आकर्षण भनेको पर्यापर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभांश नै हो । तसर्थ, आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीति लिन सक्नु पर्दछ ।

बाघको संख्या बढ्यो भन्दै गर्दा बाघको आहारा प्रजातिको व्यवस्थापन र बाघ गणना गर्ने विधिलाई पनि परिमार्जित गरेर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालले क्यामेरा ट्रयापिङ गरेर बाघ गणना गर्ने जुन विधि अपनाएर बाघको गणना गरिएकोछ, त्यही विधि भारत, भुटान र बांग्लादेशले पनि अपनाएका छन् । तर बाघको फोटा विश्लेषण गरेर मात्र बाघको यकिन गर्ने विधि भविष्यमा पर्याप्त हुने छैन ।

बाघका फोटा विश्लेषण गर्दा बाघको मान्छेसँग भएको द्वन्द्वको ट्रेन्ड, बाघको चोरी सिकारको ट्रेन्ड, बाघको जन्म र मृत्युदरको अवस्था, आहारा प्रजातिको अवस्थालगायतका बाघ संरक्षणका समग्र आयामलाई सँगसँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बाघको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा युवा पुस्तालाई बढीभन्दा बढी अवसरको सिर्जना गर्ने रणनीति हामीले लिन सक्नुपर्दछ । जबसम्म बाघ संरक्षण गर्ने कार्यमा युवाहरूको चासो, चिन्ता र उनीहरुको मनमा सकारात्मक भाव जगाउन सकिँदैन तबसम्म अहिलेको दोब्बर भयो भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न सकिँदैन ।

(ढकाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७९ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेलाई हामी खुसी पार्न सकौंला ?

चुरे क्षेत्रका खाली जग्गा र नदीकिनारमा वृक्षरोपण गर्नुको विकल्प छैन । वृक्षरोपण मानव जातिले गर्ने सबैभन्दा पवित्र कार्य हो, जसका फाइदा मात्रै छन्, घाटा केही पनि छैन ।
डा. महेश्वर ढकाल

गत जेठ २६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रकिशोरको ‘मान्छेसँग खुसी छैन चुरे’ शीर्षक लेख पढेपछि मैले चुरे संरक्षण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई सम्झें । निजी क्षेत्रसँग त चुरे खुसी होस् पनि कसरी, जसको ध्याउन्न नै चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर धनी बन्ने दाउ मात्र छ । यो वर्ग यति धेरै शक्तिशाली छ, आफूले चाहेजस्तो भएन भने सरकारको नीति नै बदल्न पछि पर्दैन । पछिल्लो समय ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर राजस्व बढाउने नाममा यो वर्गसँग स्थानीय तहको पनि घाँटी जोडिएको छ । यी दुवै वर्गलाई चुरे रिसाएकामा खासै चिन्ता छैन; कमाइको शृंखला टुट्नु भएन, बस । 

चुरेको चिन्ता त्यहीवरिपरि बस्ने समुदाय, नागरिक समाज र प्रकृतिप्रेमीलाई मात्रै छ । यो वर्ग चुरेको प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गरेर स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सदाका लागि नियमित राख्न चाहन्छ । यो वर्गको एक मात्र चाहना भनेको चुरे क्षेत्रलाई स्वच्छ र सफा राखेर तराई–मधेशका बासिन्दालाई पनि स्वच्छ र सफा राख्नु नै हो ।

चुरेलाई खुसी पार्न हुनुपर्ने पहिलो काम भनेको नीतिगत पूर्वाधार हो । चुरे संरक्षण क्षेत्र वातावरण संरक्षण ऐनमा टेकेर घोषणा गरिएको हो र यसको व्यवस्थापन गठन आदेश अन्तर्गत समितिले गर्दै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूले अहिले समितिमातहत रहेर काम गर्ने गरेका छन् ।

चुरे समितिका आफ्नै स्थायी कर्मचारी छैनन् । मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीहरू समितिभन्दा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी भएको समितिको गुनासो रहिआएको छ । जबसम्म समितिले आफ्नो कार्यप्रकृति र कार्यबोझका आधारमा आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था गर्दैन, तबसम्म यो गुनासो हट्नेछैन । चुरेका समस्याहरू समधान गर्न गुरुयोजना नै बनाएर अगाडि बढिएको भए पनि दोहन घटेको छैन, किनभने चुरे दोहन रोक्न समितिसँग कानुनी आधार नै छैन ।

चुरे क्षेत्र बहुआयामिक भएकाले कस्तो कानुन बनाउने हो, यसबारे समितिले सरोकारवालाहरूसँग बसेर खुला बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । चुरे समिति आफैं कार्यकारी निकाय हुने हो कि समन्वयकारी निकाय, त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । चुरे गुरुयोजनालाई नै टेकेर डिजाइन गरिएको चुरे उत्थानशील आयोजनालाई मन्त्रालयले छुट्टै निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्दा अहिले चुरे समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राज्य आफैंले दुइटा निकाय खडा गरेकोजस्तो आभास कार्यान्वयन तहमा भएको छ । एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतका दुइटा संस्थाले एउटै क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्दा स्रोतको दुरुपयोग र दोहोरोपन कति हुन्छ, त्यो त भविष्यले नै बताउला, तर यतिचाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ— नीतिगत तहका मान्छेहरूसँग पनि चुरे खुसी छैन ।

चुरेलाई खुसी पार्ने दोस्रो उपाय भनेको पानीको स्रोत संरक्षण हो । चुरे क्षेत्रमा साना–ठूला गरी १६४ वटा नदी प्रणाली छन्, जसको स्रोत भनेको वर्षातको पानी नै हो । चुरे संरक्षण गुरुयोजनाको मुख्य ध्येय ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ रहेकाले चुरे क्षेत्रको ठूलो क्षेत्रफलमा लामो समय पानी सञ्चय गरिरहन सकिन्छ, चुरे र त्यहाँको जैविक विविधता त्यति नै धेरै खुसी हुने देखिन्छ । चुरे क्षेत्रको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी संकलन र सञ्चय गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सकियो भने चुरे स्वतः खुसी हुन्छ, किनभने सिँचाइ सुविधा भयो भने त्यसले कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँछ । चुरे क्षेत्रले प्राकृतिक प्रक्रियालाई अक्षुण्ण राख्न र जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्न सके मात्र यो हामीसँग खुसी हुन्छ ।

तेस्रो उपाय हो— कृषिवन । नेपालीको जनजीवन आफैंमा कृषिमय छ, चुरे क्षेत्र आसपासमा बस्ने समुदाय पनि कृषिमय नै छन् । तर हामीले बजारको मनोविज्ञान बुझेर चुरेक्षेत्रमा कृषिवनको विकास र विस्तार नगर्ने तर, चुरे दोहोनमै ध्यान दिदा आज चुरे मान्छेसँग रिसाएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर, त्यसको वरिपरि बहुउपयोगी रैथाने प्रजातिका फलफूलका बिरुवा रोप्न तथा जडीबुटी खेतीको विकास र विस्तार गर्न सकियो भने मान्छेसँग चुरे त्यसै खुसी हुन्छ । चुरेक्षेत्रमा कृषिवन प्रवर्द्धनमार्फत खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर र खाद्य पदार्थको आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि चुरेलाई खुसी पार्न सकिन्छ ।

पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन चुरेलाई खुसी पार्ने चौथो उपाय हो । चुरेक्षेत्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा धनी छ । यी प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरेर, तिनका वरिपरिका गाउँलाई होमेस्टे र हिलस्टेका रूपमा विकास गर्न सकियो भने चुरे खुसी नहुने कुरै छैन । त्यसो हुन सके चुरे समृद्धिको आधार पनि बन्न सक्छ ।

पाँचौं उपाय हो— कृषि र वनमा आधारित हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार । नेपालको अर्थतन्त्रको टेको कृषिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न नसक्दा व्यावसायिक रूप धारण गर्न सकेको छैन । चुरेक्षेत्र पनि यो समस्याबाट मुक्त छैन । चुरे वनक्षेत्रका लागि धनी छ, तर विदेशबाट आयात हुने काठ र फर्निचरले गर्दा चुरेको मन रोएको छ । विगतमा लागू भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले त चुरेलाई रुवाएरै छाड्यो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनले पनि चुरेलाई सोचेजति खुसी पार्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई वनमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सक्ने हो भने चुरे खुसी हुन्छ र त्यसले राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र उत्खननको व्यवस्थापन चुरेलाई खुसी पार्ने छैटौं उपाय हो । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दुश्चक्र हेर्दा सन् १९६८ मा हार्डिनले ‘ट्राजेडी अफ कमन्स’ शीर्षक लेखमा निकालेको निष्कर्ष ठ्याक्कै मेल खान्छ । चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका ठेकदार र व्यवसायी नाफैनाफामा छन्; घाटामा छन् त केवल चुरे क्षेत्र, प्रकृति र सरकार । कानुनका छिद्र प्रयोग गरी दुईभन्दा बढी ठेक्का लगाएर नदी प्रणालीको अखण्डतालाई बचाउन नसक्दा आज चुरे रिसले चूर भएको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको सुशासनमा स्थानीय सरकार गम्भीर नहुँदा आगामी दिनमा चुरे अझै विपद्का रूपमा रिसाउने सम्भावना छ । तसर्थ, स्थानीय तहहरूले खोला र नदीतटीय क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा लगाउने बेलामा दुई पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सातौं उपाय हो— चुरेलाई खुसी पार्ने अर्को उपाय विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन हो । चुरे क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार भए पनि वातावरण विनाशका लागि प्रमुख कारक भएको कसैबाट छिपेको छैन । विस्तृत परियोजना दस्तावेज र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्ने हो भने चुरे आफैं सन्तुलित हुँदै जान्छ । हचुवाको भरमा गरिने विकासले चुरे क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक पछौटेपनलाई समेत बढाएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण गर्दा होस् वा सरकारले बस्ती विकास गर्दा, सबै घटनाले चुरेलाई रिस उठाउने मात्र काम गरेका छन् । यस्तो बेथितिबाट चुरेलाई मुक्ति दिलाउने हो भने यहाँका खाली जग्गा र नदीकिनारमा वृक्षरोपण गर्नुको विकल्प छैन । वृक्षरोपण मानव जातिले गर्ने सबैभन्दा पवित्र कार्य हो । यस कार्यका फाइदा मात्रै छन्, घाटा केही पनि छैन । यस कार्यबाट कार्बन सञ्चिति, जलवायु अनुकूलन क्षमतामा वृद्धि, पानीका स्रोत संरक्षणमा योगदान, भू–संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, प्राकृतिक प्रक्रियामा नियमन आदि फाइदा मात्र छन् । संस्कृतमा भनिएकै पनि छ— ‘प्रकृति रक्षित रक्षिताः’ अर्थात् प्रकृतिको संरक्षण गरे प्रकृतिले हाम्रो पनि संरक्षण गर्छ ।

वृक्षरोपण उद्देश्यमूलक हुन जरुरी छ । भू–बनोट र हावापानीका आधारमा स्थानीय समुदायको चाहनालाई ख्याल गरेर बहुउपयोगी बिरुवा रोप्नुपर्दछ । उद्देश्यमूलक वृक्षरोपण सकेसम्म तारबार गरेर, स्याहार–सम्भारसमेतको व्यवस्थासहित ठूलो क्षेत्रमा गर्नुपर्दछ । ठूलो क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न सकियो भने उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहजै गर्न सकिन्छ ।

नेपालका सामुदायिक वनबारे विद्यावारिधि गरेका ढकाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य–सचिव हुन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×