'भारत र चीन आ-आफ्ना गठबन्धन बनाउँदै, अमेरिका युद्धको तयारीमा'- विविधा - कान्तिपुर समाचार

'भारत र चीन आ-आफ्ना गठबन्धन बनाउँदै, अमेरिका युद्धको तयारीमा'

अब अमेरिका जस्तो देशले शान्तिको लागि युद्धको तयारी गर्ने हो र ? यस्तै तयारी अन्य देशहरुले पनि गर्ने हो भने के स्थिति होला ? विचारणीय छ । अहिले भारत, चीनले आ-आफ्ना एलाइन्सहरु बनाइरहेका छन्
महेश मास्के

काठमाडौँ — कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टमा केही समय अघि एउटा चित्र प्रकाशित भएको थियो । अहिलेको वास्तविक अवस्था त्यही चित्रमा देखाइए जस्तै नै छ । नेपालीले सोच्नु परिरहेको यथार्थ यही हो ।

त्यो चित्रमा राखिएका झण्डाहरुले प्रतिकात्मक रुपमा हामी भारत र चीनबीचमा छँदै थियौ‌ं त्यसमा अमेरिका थपिन आएको बताउँछ। तर हामी अहिले सोचमा डुबेका छौं किन यो भइरहेको छ ? कसरी भैरहेको छ ? भनेर ।

पहिले पनि अमेरिकासँग हामीले सहकार्य नगरेको होइन, हाम्रो मित्र देश हो । भोलि पनि पर्सी पनि हामीले त्यो मित्रतालाई अक्षुण राख्नु पर्नेछ । तर त्योसँगसँगै हामीले धेरै कुरामा ख्याल पनि गर्नु पर्नेछ । त्यो ख्याल गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?

यसमा इन्डो प्यासिफिक, भारत, चीन र अमेरिकाका त्रिकोणात्मक कुटनीति, त्रिकोणात्मक कुटनीतिमा रुस र युक्रेन युद्धले पारेको प्रभाव, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो), इन्डो प्यासिफिकमा आउने विषय किन आएको छ ? भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । चिनियाँहरुले एसियाली नेटो भन्ने गरेको क्वाड, अर्कोतर्फ अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेटस्, इजरायल र अमेरिका (आइटुयुटु) भन्ने डायलग सुरु भएको छ । यो पश्चिम एसियाको नेटो हो कि भनेर पनि चर्चा गर्ने गरिएको छ ।

त्यसैले यो सबै सन्दर्भमा नेपालमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) र एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम)को विषय आएका छन् ।

यसअघिसम्म चीनको आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी हुन्थ्यो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)का विषयहरु थिए । तर भर्खरै मेमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) भनेर सुरुवात गरेको छ । यसअघि चीनले 'सेक्युरिटी' भन्ने शब्द त्यति प्रयोग गर्ने गरेको होइन । त्यसमा पनि आउने अवस्था भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरु विकास भएको छ त्यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी हाम्रो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबैसँग मित्रता कायम सक्छौं भन्ने चुनौती टड्कारो भएर आएको छ ।

भूराजनीतिक अवस्थिती

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि भौगोलिक स्थितिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापहरु भूराजनीति हो । हामीले भन्दै आएको साम्राज्यवादको अभिव्यक्तिको एउटा रुपलाई चलनचल्तीमा भूराजनीतिक भनेर बुझ्दा खेरी पनि हुन्छ । संसारभरको नक्साहरु राखेर कुन ठाउँमा उसको प्रभाव वा प्रभुत्व कायम राख्ने हुन्छ । कुन ठाउँमा के भन्ने हुन्छ । त्यसको उदारहण हेर्ने हो भने हिमाल भारतको सीमा जस्तो भन्ने नेहरुको 'डक्ट्रिन' थियो । ५० देखि ६० को दशकसम्म युद्धको समयमा त्यो एउटा ठूलो भुराजनीतिक विशेषता हो । अंग्रेजहरुबाट विरासतको रुपमा ल्याएको विषय थियो । दुई वटा सभ्यताबीचको पर्खाल हिमाल हो भनेर बेलायतीहरुले भनेका थिए त्यसलाई आधार बनाएर नेहरुले हिमाल 'डक्ट्रिन'को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।

पछिल्लो चरणमा भएको घटनाक्रमहरु हेरौं । भर्खरै मात्रै साउदी अरबमा पुगेका जो बाइडेनले मध्यपूर्वबाट अमेरिका हट्नेवाला छैन भनेका छन् । उनले रुस, चीन र इरानलाई आउन दिनेवाला छैनौं भनेका छन् ।

गत वर्षको अगस्ट ४ मा एडमिरल हुँदा नै अहिले अमेरिका 'इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड'को जनरल जोन सी एक्विलिनेले साउथ चाइना सीको विषयमा टिप्पणी गर्दै ८० वर्षदेखि रहेका छौं हामी छाड्नेवाला छैनौं भनेका थिए ।

नेपाल एसपीपीबाट पछि हट्ने कुरा भएपछि चीनका प्रवक्ताले बधाई सहित धारणा राखेका थिए । उनले चीन क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायीत्व र साझा भविष्यको लागि नेपालसँग संयुक्त रुपमा काम गर्न तयार रहेको बताए । स्थायीत्व र साझा भविष्य भन्दै आएको विषय हो, तर अहिले क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा जुन महिनामा चीनको धारणा आएको छ । तर त्यसलाई मेको बोआओ फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)को घोषणा गरेका थिए । क्वाड, इन्डो प्यासिफक, अकस, भारत र अमेरिमाबीच धेरै वटा सुरक्षा सम्झौताको विषयमा आएपछि चीन पनि अहिले सुरक्षाको विषयमा कस्सिएर आएको जस्तो देखिन्छ । यो हाम्रो लागि विचारणीय कुरा हो ।

इन्डो प्यासिफक स्ट्राटेजी

यसमा थुप्रै दस्तावेजहरु रहेका छन् । पछिल्लो दस्तावेज हेर्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा भन्दा नरम भएर आएको छ । नरम भएर आउँदा पनि चीननै प्रमुख प्रतिस्पर्धी र त्यसलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ भनेर भन्न छाडेको छैन । उनीहरुले विश्वका तीन वटा चुनौती भनेर परिभाषित गरेका छन् । त्यसमा पीआरसी (पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना), जलवायु परिवर्तन र कोभिड महामारी बराबरीमा राखेको छ । बाइडेनको सरकार पनि चीनलाई घेराबन्दी गर्न कति प्रष्ट छ भन्ने पनि देखिन्छ ।

अमेरिकीहरुले जहिले पनि इन्डो प्यासिफिक कुरा गर्दा स्वतन्त्र, खुला भन्ने गरेका छन् । भारतलाई त्यसमा ल्याउने भन्दा दिल्लीले त्यसमा सहभागी हुने बतायो । त्यसमा उनीहरुले स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हुनपर्छ भने । अमेरिकाले भन्दै आएको एफओआइपी (फ्रि, ओपन इन्डो प्यासिफिक) ठाउँमा भारतले एफओआइआइपी (फ्रि, ओपन, इन्क्युसिभ इन्डोप्याफिक) हुनुपर्ने कुरा गरे । सिंगापुरमा भएको संग्रिला डायलगमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'आइ' किन राख्नुपर्छ भनेर भनेका थिए । उनले चीनलाई पनि समावेश गरेर समावेशी हुनुपर्छ भनेका थिए । यो क्षेत्रको चीन पनि हो त्यसलाई बाहिर राख्ने होइन । चीन र भारत मिल्यो भने एसियामा पनि शान्ति छाउँछ र विश्वमा पनि शान्ति छाउँछ भनेर उनले भनेका हुनाले त्यो समावेशीताको कुरा थियो । दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुले पनि समावेशिताको कुरा गर्दै आएका छन् । तर अमेरिकाको पछिल्लो दस्तावेजले समावेशिताको कुरा गर्दैन ।

इन्डो प्यासिफिकसँग जोडिएको एमसीसीको विषयमा नेपालमा ठूलै बहस भयो । नेपालका वामपन्थी दलहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका थिए । कांग्रेस पहिलेदेखि त्यसको पक्षमा थियो ।

यो विषयमा रुस युक्रेनमा विषय पनि झनै उठ्यो । नेपालको नीति झन्झन् अमेरिका पक्षधर हुँदै गएको छ कि भन्ने शंका उत्पन्न गरेको थियो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने परिस्थितिले बनायो । त्यस समयमा एमसीसी र त्यसपछि एसपीपीको कुरा यस्तो भएको छ ।

एमसीसीबारे नेपालमा ठूलो वैचारिक छलफल र आन्दोलन भयो तर अन्त्यमा व्याख्यात्मक घोषणाको झिनो आवरणमा एमसीसीलाई पास गर्ने उपक्रम त्यसको सशक्त विरोध गर्ने भनिएको वामपन्थी पार्टीहरुबाटै भयो । व्याख्यात्मक घोषणाको अहिलेसम्म अमेरिकाले अनुमोदन गरेको छैन र गर्ने छाँट पनि छैन । त्यो अनुमोदनको अभावमा एमसीसी स्वतः खारेज हुने भन्ने सार्वभौम संसद्बाट ठूलो गर्जनसहित गरिएको वचनबद्धता पालन नगरिएको एउटा यथार्थ हो भने त्यसको ठीक विपरित एमसीसीको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । माधवजी (माधव नेपाल) यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले अलिकति यो कुरा सुनाएको हो ।

त्यसको लगत्तै भएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) भनेर जुन आयो त्यो साझेदारीको भनेर त्यसमा चाहिँ सैन्य एलाइन्सका कुराहरु हुनसक्ने भएकाले त्यसको ठूलो विरोध भयो । त्यो पछि हट्ने स्थिति भयो । तर पनि जगन्नाथजी (जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा एसका उपसमहासचिव) ले भनिसक्नु भयो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसक्दा पनि सरकारले चिठी किन पठाउँदैन ? यी सबैकुरा हामीले मुकदर्शक भएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ । अस्ति उपेन्द्र यादवजीले बोल्नु भएछ यस्तै । मिलिटरी डिप्लोमेसीको सेमिनार भएको थियो । त्यसमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई यस स्थितिमा अमेरिकामा नजानुस् भनेर गठबन्धनका नेताहरुले रोक्नु भएको छ भनेर बोल्नु भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्देशन दिनुभएको छ— अहिले एसपीपीको बारेमा के भइरहेको छ त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराऊ ।

त्यसकारण यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म हाम्रो किन आलटाल (लिंगरिङ) हुन्छ ? भन्ने कुाराहरु सोचनीय छ । अर्कोतिर इन्डो–प्यासिफिकको सबभन्दा पछिल्लो अर्थात् २०२२ को प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने यसमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो) पनि आउँदैछ । त्यो भनेको अर्थ के हो ? यसबारे हामीले विचार गर्नु पर्छ होला । आज मैले केही प्रश्नहरु छलफलका लागि राखेको किनभने यो स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम र नेटोको बीचमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ? यो विचारणीय प्रश्न हो । यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान होस् भनेर म केही तथ्यहरु राख्न चाहन्छु ।

त्यसको लागि हामीले नेटको इभोलुसन नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेटो स्थापनाभएपछि कसरी विकास हुँदै आयो ? सन् १९४९ मा नेटो स्थापना भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा 'वार्सा प्याक्ट' जन्मिएको थियो । तर त्यो संस्थाका प्रायः सबै राष्ट्रहरु नेटोमै समाहित भए । १९९१ मा जब शीतयुद्धको अन्त्य भयो सोभियत रुस पनि भंग भयो, वार्सा प्याक्ट पनि सकियो, नेटो पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि थियो । तर भइदियो के त भने वार्सा प्याक्टचाहिँ अस्तित्वमा रहेन । तर हिजो वार्सा प्याक्टमा भएका पोल्यान्डलगायतका देशहरु बिस्तारै नेटोका सदस्य हुँदै गए ।

अनि जब युक्रेन रुसबाट स्वतन्त्र भयो त्यसपछि युक्रेनले पनि नेटोको सदस्य हुने इच्छा जाहेर गरिरहेको थियो । २०२२ मा पुग्दा त त्यसको लागि ठूलो युद्धको सामना गर्नु पर्‍यो । तर त्यो युद्धसँगसँगै स्वीडेन र फिनल्याण्डले पनि अब नेटोमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसबेलादेखि यो स्टेट पार्टनरिसप सक्रिय भएको देखिन्छ । एसपीपीको वेवसाइटमा के लेखिएको छ भने उनीहरु पनि अप्ठेरोमा परेका बेला सघाउ गर्दै गएकाले र मिलिटरी एलाइन्स पनि गर्दै आइरहेको थियो कालान्तरमा तिनीहरु सबै नेटोका सदस्य बने । त्यसको श्रेयचाहिँ एसपीपीलाई जान्छ । त्यसपछि संसारका विभिन्न देशमा एसपीपीको बिस्तार भएको छ । त्यो एउटा इन्डो–प्यासिफिक कमान्डअन्तर्गत नेपालमा पनि छ, २०१९ मै नेपाल सदस्य भइसकेको भन्ने जुन कुरा आएको थियो त्यो कुरा यसैलाई आधार मानेर भनिएको हो । त्यतिबेलाका कमान्डरले दिनुभएको प्रतिवेदनमा पनि २०१९ मा नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको सदस्य भइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यो कुरा पछि अमेरिकी दूतावासले पनि भन्यो । तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने त्यतिबेला यो मिलिटरी एलाइन्स हो कि होइन, सेक्युरिटी एलाइन्स हो कि होइन ? भनि छलफल भइरहँदा अमेरिकी दूतावासले फ्याक्ट सिट भन्दै यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो—‘द स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम इज नट एण्ड ह्याज नट एभर विन ए सेक्युरिटी फर मिलिटरी टू एलाइन्स । युनाइटेड स्टेट इज नट सिकिङ ए मिलिटरी एलाइन्स इन् नेपाल ।’

तर एपीपीको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार त यो कुरा मेल खाँदैन । त्यसैले यसबारे छलफल होस् र नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।

'कमिङ वार अन् चाइन' भन्ने भिडियो हेर्नुहोला । यो अस्ट्रेलियन नागरिकले बनाएका हुन् र उनी कोर्नेल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक पनि हुन् । यसमा उसले के अमेरिकाको रणनीतिक जर्नेलसँग के सोध्छ भने- ‘तपाईंहरुले साउथ चाइना सीमा निकै आक्रामक कामहरु गरिरहनु भएको छ । यो युुद्धको तयारी त होइन ?’ ती जर्नेलले के जवाफ दिन्छन् भने- ‘हाम्रो पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले के भन्नु भएको छ भने तिमी यदि शान्ति चाहन्छौ भने युद्धको तयारी गर ।’ त्यसकारण 'हामीले शान्तिको लागि युद्धको तयारी गर्दैछौ' भनेर जवाफ दिएका छन् । अब अमेरिका जस्तो देशले शान्तिको लागि युद्धको तयारी गर्ने हो र ? यस्तै तयारी अन्य देशहरुले पनि गर्ने हो भने के स्थिति होला ? विचारणीय छ । अहिले भारत, चीनले आ-आफ्ना एलायन्सहरु बनाइरहेका छन्  ।

(पुष्पलाल मित्रता केन्द्रद्वारा आइतबार आयोजित 'विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिती' सम्बन्धि कार्यक्रममा पूर्व राजदूत मास्केले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७९ १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षविरुद्ध सिंगापुरमा मुद्दा

एजेन्सी

काठमाडौँ — श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षविरुद्ध अधिकारकर्मीहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पक्राउको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । श्रीलंकामा आन्दोलन चर्किएपछि भागेर सिंगापुर पुगेका राजापाक्ष विरुद्ध सिंगापुरमा उजुरी दिइएको हो ।

सिंगापुरको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा शनिबार दर्ता गरिएको ६३ पृष्ठ लामो उजुरीमा श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षले श्रीलंकामा चलेको २५ वर्ष लामो गृहयुद्धमा जेनेभा महासन्धिको उल्लंघन गर्नुका साथै मानवअधिकार हनन् गरेको बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार इन्टरनेसनल ट्रुथ एन्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (आईटीजेपी)का तर्फबाट राजापाक्षविरुद्ध शनिबार मुद्दा दायर गरिएको उक्त संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक यस्मिन सुकाले पुष्टि गरेकी हुन् ।

श्रीलंकामा २००९ मा अन्त्य भएको गृहयुद्धको क्रममा तत्कालीन पृथकतावादी विद्रोही लिट्टे र सरकारका तर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघनका साथै दुर्व्यवहारका घटना भएको बताइन्छ ।

श्रीलंकामा राजापाक्षविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन चर्किएपछि जुलाइ १३ मा उनी भागेर सिंगापुर पुगेका थिए । साथै उनले सिंगापुरबाटै राजीनामा पठाएका थिए।

गोटाबायाले २००८ मा युद्ध क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्र संघ र दातृ निकायहरूलाई फिर्ता जान आदेश दिँदै नागरिकहरूमाथि सेनाले गरेको नरसंहारमा उनको संलग्नता रहेको भन्दै उनी आलोचित बन्ने गरेका छन् । सिंगापुरमा उनीमाथि दायर गरिएको मुद्दामा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

राजापाक्षले भने आफूमाथि लाग्ने गरेका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीमाथिको मुद्दाबारे सिंगापुरका महान्यायाधिवक्ताले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७९ १९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×