मौद्रिक नीतिले आर्थिक अन्योल हटाउला ?

आगामी कार्यदिशामा विगतमा लिइएका लचकता हटाई मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाएको प्रस्ट झल्किन्छ । आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्र र निर्यातमा बढी जोड दिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा बाह्य असन्तुलन समाधान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । ‘डिजिटाइजेसन’ सहितको आधुनिक र समावेशी वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि पनि मौद्रिक नीति परिलक्षित छ ।

आर्थिक स्थायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । यस सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । केही सह्रानीय काममा कोभिड महामारीमा गरिएका लचिला व्यवस्थाहरू खारेज गर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्ने संरचना तयार पार्ने र उनीहरूको कर्जालाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कुरा छन् । विगतका लचिलो नीतिकै कारण अत्यधिक कर्जा प्रवाहमार्फत आयातमा वृद्धि भई बाह्य क्षेत्र जोखिममा भएको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेका बेला त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

यसैगरी अर्को सह्रानीय कार्य समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा आउने उतारचढावबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने दबाब परीक्षण गर्ने संरचना ‘म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ निर्माण हो । यसले आर्थिक अस्थिरताको बखत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सजग बनाइराख्न र आवश्यक कदम चाल्न सहयोग गर्नेछ । यो अहिलेको अन्योलको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा तत्काल गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र बाह्य सुधार नआएसम्म असहजता कायमै रहने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले प्रस्ट्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको यो दीर्घकालीन सोच हो । आन्तरिक उत्पादनबिनाको आयातमा आधारित उपभोग र व्यापारले दीर्घकालमा देशको कदापि हित गर्दैन । यसैअनुरूप मौद्रिक नीतिमार्फत् उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रबीचको कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिनु राम्रो हो ।

सेयर बजारको हकमा लगानीकर्ताहरूले यस मौद्रिक नीतिप्रति धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ त्यति देखिँदैन । सेयर धितोमा लिनसक्ने कर्जाको पहिलेको ४ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनु र एक बैंकबाट १२ करोडसम्म लिन पाउने प्रावधानलाई सकारात्मक कदम नै मान्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूको पूरै सीमा हटाउने माग भए पनि अहिलेको अन्योलको परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंक कडा हुनै पर्छ किनभने विश्वका धेरैजसो आर्थिक संकटहरू सेयर बजारको अस्थिरताबाटै सुरू भएका थिए ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको तत्काल आवश्यक रहेको अल्पकालीन समाधानहरूमा मौद्रिक नीति त्यति कसिलो हुन सकेको देखिँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने कुरामा मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू यथेष्ट छैनन् । सर्वाधिक आयात र निर्यात हुने वस्तुहरूलाई किटान गरी कर्जा व्यवस्थामार्फत आयात निरूत्साहन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने व्यवस्थाहरू हुनुर्थ्यो तर त्यो भएको देखिँदैन । विप्रेषणको हकमा केही व्यवस्था गर्न खोजिएको छ तर त्यो पनि यथेष्ट छैन । बढीभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउन औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्रिएको प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने त भनिएको छ तर के कस्ता सुविधाहरू भन्नेमा स्पष्टता छैन । विदेशी मुद्रामा अत्यधिक चाप परिरहेको अवस्थामा यी कुरामा ढिलाइ गर्न हुँदैनथ्यो । कम्तीमा खाडीलगायत मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई उनीहरूको खातामा जम्मा भएको रकमको आधारमा ‘लाइन अफ क्रेडिट’ को व्यवस्था भएको भए विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट तत्काल आउनसक्ने सम्भावना बढ्ने थियो ।

विदेशी बैंकले जारी गरेको कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा सिधै विप्रेषण प्राप्त गर्न सक्ने ‘कार्ड टु कार्ड’ व्यवस्थाको प्रतिबद्धता सह्रानीय भए पनि पछि नीतिगत व्यवस्थामार्फत गरिने भन्ने उल्लेख छ तर विदेशी मुद्रा भित्राउने हरेक कुरा तत्कालका आवश्यकता हुन् ।

यो मौद्रिक नीति सम्भावित आर्थिक दुर्घटनालाई मध्यनजर राख्दै त्यसको समाधानतर्फ लक्षित देखिन्छ तर यसका कतिपय प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण पनि छन् । यी विरोधाभाषहरू मौद्रिक अधिकारीको रूपमा राष्ट्र बैंकले सम्भावित जटिल परिस्थितिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको पहरेदारको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी र सरकारी बजेटका प्रावधानहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिका परिणामहरू हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति वित्त नीतिको सहयोगीको रूपमा आउने र केन्द्रीय बैंक पूर्ण स्वायत्त नभएको परिणाम हो यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा त लिएको छ तर पनि यस परिप्रेक्ष्यमा तरलता व्यवस्थापन एउटा ठूलो चुनौती छ । तरलता व्यवस्थापनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । जस्तै अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुलाबजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा । यी माध्यमबाट तरलता सुविधा यथेष्ट लिन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘लेन्डर अफ् लास्ट रिसोर्ट फेसिलिटी’ सुविधा दिने सह्रानीय काम भएको छ तर अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात बढाउने नीति भने यसको विरूद्धमा जान्छ किनभने एकातिरबाट विभिन्न सुविधाहरूमार्फत तरलता प्रदान गरिनेछ भने अर्कोतर्फ बढेको नगद मौज्दात अनुपातले त्यसलाई संकुचित पार्नेछ । साथै, नीतिगत अन्तरबैंक ब्याजदर बढाउने कुरा कसिलो मौद्रिक नीतिको अबलम्बनका लागि र सम्भावित मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर राख्दै गरेको हुनसक्छ तर यसले तरलता उपलब्धता तथा यस आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग तादात्म्य राख्दैन ।

विभिन्न देशहरूका बैंकहरुमा जम्मा भएका सरकारी निक्षेप बैंकहरूलाई प्रयोग गर्न दिने वा नदिने सरकारी निर्णय मौद्रिक नीति वा तरलता व्यवस्थापनको एउटा सशक्त मौद्रिक औजारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तरलताको समस्या अहिले देखिएको र यो अझै जटिल भएको स्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई एक वैकल्पिक नीतिको रूपमा लिनसक्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अहिलेको समस्यालाई लक्षित गरिआएको र केही दीर्घकालीन सोच भएको मौद्रिक नीतिको घोषणाले अहिले छाएको अन्योललाई केही हदसम्म मत्थर पार्ने देखिन्छ । यति भन्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीति घोषणापश्चात सबै ठीक हुन्छ भनेर थप केही नगरी बस्ने भन्ने सुविधा भने रहने छैन । आर्थिक स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले परिआएका बेला जे पनि गर्नुपर्ने र सदैव सजग बस्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वअधिकृत तथा क्यानडास्थित सेरिडान कलेजमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)