काठमाडौंको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
काठमाडौँ — काठमाडौँ उपत्यका नेपालको राजधानीको रुपमा रहेको भए पनि प्रदूषणले अस्तव्यस्त सहरका रुपमा विश्वसमुदायमा चिनिँदै आएको छ । देशको राजधानी भन्नेबित्तिकै मानिसको सोचाइमा सफा र राम्रो सहर होला भन्ने भाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो तर यो कुरा सोचाइमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई धुलो र दुर्गन्धित हावाले स्वागत गर्छ ।
नेपालका सौन्दर्यका छटाहरुलाई अवलोकन गर्न आएका पर्यटकहरुलाई सहरको दुर्गन्ध र जताततै फ्याँकिएका प्लास्टिक र कागजका टुक्राहरुले काठमाडौँको पहिलो परिचय दिइरहेको छ । यसले गर्दा पर्यटकहरूमा देशकै बारेमा नकारात्मक छाप परेको छ‚ जुन हाम्रो जस्तो पर्यटकीय सम्भावना भएको देशका लागि ठूलो नोक्सानी हो । सडकपेटीमा छरिएका फोहोरका दुर्गन्धले विभिन्न रोगसमेत फैलिराखेका छन् जुन मानव स्वास्थका लागि अत्यन्त हानिकारक र चिन्ताको विषय बनेको छ । फोहोर राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुँदा नदी किनार, सडकपेटी आज फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ‘डम्पिङ साइट’ जस्तै बनेका छन् । यसले गर्दा सडकपेटीमा हिँड्ने मानिसलाई यात्रा गर्न र सवारीसाधन चलाउन गाह्रो पर्ने मात्र नभई कतिपय दुर्घटनामा समेत परेका छन् ।
करिब ३५ लाख जनसंख्या रहेको उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट दैनिक ५ सय १० टन फोहोर निस्कन्छ तर करिब ४ सय ८० टन मात्रै राम्रोसँग सङ्कलन हुने गरेको छ । बाँकी फोहोर सडकमा छरिएको अवस्थामा रहन्छ । दैनिक निस्कने ९४ प्रतिशत फोहोर मात्रै राम्रोसँग सङ्कलन हुने गरेको र त्यसमा ७६ प्रतिशत नछुट्याएको फोहोर हुने गर्छ । राम्रोसँग सङ्कलन नभएको बाँकी ६ प्रतिशत फोहोर नउठाउँदा र फोहोर उठाउने राम्रा गाडीहरू नहुँदा झरेर सडकमा छरिएको अवस्थामा रहन्छन् । यो नै सहर फोहोर हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक हो ।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रथमतः फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका विभिन्न अन्तरसम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ । जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गरी आम नागरिकलाई स्रोतमा फोहोर छुट्ट्याउने कुरालाई ऐनमा नै व्यवस्था भएझैँ कार्यान्वयन गराउनसके फोहोर व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापनका साथै फ्याँक्ने ठाउँको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
फोहोरसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार काठमाडौँको घरायसी फोहोरमा सबैभन्दा धरै करिब ७५ प्रतिशत कुहिने फोहोर हुन्छ भने १०.५ प्रतिशत प्लास्टिक, ४ प्रतिशत कागज, ०.५ प्रतिशत धातु, २ प्रतिशत सिसा, १.५ प्रतिशत कपडा, ०.२५ प्रतिशत रबर र ई-वेस्टलगायत अन्य ६ प्रतिशत रहने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने करिब ७५ प्रतिशत कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने बाँकी २५ प्रतिशतबाट करिब १३ प्रतिशत पुनः प्राप्ति गर्न सकिने देखिन्छ । यसले गर्दा ल्यान्डफिलमा विसर्जनका लागि लाने फोहोर जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिन्छ । जसको विपरीत हाल सामान्यतया सङ्कलित फोहोरमध्ये पुनः प्रशोधनका लागि करिब १० प्रतिशत प्राप्त गरिन्छ भने झन्डै ९० प्रतिशत ल्यान्डफिलमा विसर्जन गरिन्छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा पनि फोहोरलाई वर्गीकरण गर्न सके तह लगाउन निकै सजिलो हुने देखिन्छ । स्रोतमा फोहोर छुट्ट्याउँदा फोहोर तह लगाउन सजिलो हुने मात्र नभई फोहोरबाट अन्य उपयोगी वस्तु बनाउन सकिने र फोहोरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग हुन्छ । स्रोतमा फोहोर नछुट्याउँदा फोहोर व्यवस्थापनमा जटिल समस्या परेको र हानिकारक फोहोर पनि एकै ठाउँमा फालिँदा यसले वातावारण प्रदूषणमा झन् सहयोग गरिराखेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नियमावली २०७० ले कम्तीमा जैविक र अजैविक फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याई सङ्कलन केन्द्रसम्म पुर्याउने दायित्व उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यही कानुनलाई टेकेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि नछुट्ट्याइएको फोहोर सङ्कलन नगर्ने र फोहोर मिसाएमा पटकैपिच्छे ५ सय जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेको छ । यथापि फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने काम त्यति सहज भने छैन र यो काठमाडौँ महानगरले गरेको पहिलो प्रयास पनि होइन ।
यसभन्दा पहिले पनि महानगरले २०७० चैत १ गतेदेखि फोहोर जम्मा गर्न र सङ्कलन गर्न छुट्टाछुट्टै गाडीहरु राखिने, कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमै छुट्टयाउने योजना बनाएको थियो तर यो लागु गर्न सकेन । फोहोर छुट्याउन नसक्नुका केही व्यावहारिक कठिनाइहरु छन् । काठमाडौँको जनसांख्यिकीय विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ विभिन्न शैक्षिक योग्यता, उमेर समूह, भाषाका मानिस बस्छन् ।
भान्छाकै मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि एउटै भान्छामा १८-२० वर्षका उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवादेखि ७०-७५ वर्षका वयोवृद्धले प्रयोग गर्छ । यस्तो अवस्थामा १ महिनाभन्दा छोटो सूचना जारी गरी दण्ड जरिवानाको त्रास देखाएर जबर्जस्ती कानुन कार्यान्वयन गराउनुभन्दा ६/७ महिना जनचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी प्रत्येक काठमाडौँबासीलाई फोहोरलाई स्रोतमा छुट्टयाउनुको आवश्यकता, महत्त्व र फाइदाको जानकारी गराएर प्रत्येक नागरिकलाई सफा काठमाडौँ अभियानमा जोडेर सबैलाई अपनत्व दिलाउन सके यात्रा अझ सहज र दीगो बन्न सक्छ ।
काठमाडौं महानगरले नगरबासीलाई फोहोरलाई स्रोतमा छुट्ट्याउन भनिरहँदा छुट्ट्याइएका फोहोर व्यवस्थापनबारे ठोस कार्यक्रम दिन नसके वा अन्य कुनै पनि कारणले छुट्ट्याइएका फोहोर सङ्कलनपछि पुनः मिसियो भने त्यसको सम्पूर्ण दायित्व काठमाडौँ महानगरले लिनुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौँ महानगरलगायतको प्राथमिकतामा नपरेको अर्को भयावह समस्या बन्न सक्ने भनेको औद्योगिक र अस्पतालजन्य फोहोर हो । अस्पताल, नर्सिङहोम, मेडिकल स्टोर र उद्योगबाट निस्कने हानिकारक रसायनलगायत फोहोरका लागि सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नियमावली २०७० मा आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही हुने बताएको भए पनि त्यसको उचित अनुगमन हुन नसक्दा उद्योग र अस्पतालहरुले बेलाबेलामा फोहोर खोलामा फालेको तथा कतिपय अवस्थामा घरायसी फोहोरसँगै फ्याँकिएको पनि देखिन्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनले औद्योगिक र अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई सम्बन्धित पक्ष आफैंले उचित व्यवस्थापन नगरेमा जरिवाना, सेवा कटौती वा थुनछेकसम्मको कारबाही गर्न सक्छ तर अन्तरसम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा जटिल समस्या देखापरेको छ ।
औद्योगिक र अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको विषयमा समयमा नै सम्बन्धित निकायले उचित पहल नगरे यसबाट चाँडै ठूलो मात्रामा स्वास्थसम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू निम्तिने छ । आज वातावरणीय तथा इन्धनको कारणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन भइरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यही नीति लिइरहेको अवस्थामा पनि विद्युतीय सवारीसाधन तथा मोबाइल फोनलगायत अन्य विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन विसर्जनबारे सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान नदिए निकट भविष्यमा नै हावा, पानी, माटोलाई प्रदूषित गर्ने र भयावह स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने छ तर यी विषय काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा कतै समावेश भएको देखिएन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका ‘विभिन्न स्थानहरुमा ‘वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट’ जडान गर्ने नीति र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट महानगर क्षेत्रभित्रको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि फोहोर सङ्कलन, ढुवानी र रुपान्तरण गर्ने’ कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै फोहोर व्यवथापनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६८ सालमा काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवथापन परियोजना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसबाट छनोट भएको संस्थाले लगानी बोर्ड, विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी २०७८ सम्म सम्झौता गर्ने तयारी स्थितिमा पुगेर बसेको छ ।
यसरी निजीक्षेत्र फोहोर व्यवथापनका लागि लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सोही कामको लागि करदाताको पैसा खर्च गरी फेरि अर्को एउटा नयाँ उपकरण किन्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ भने एकीकृत फोहोरमैला व्यवथापन परियोजना सम्झौताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरको फोहोर सङ्कलन गरिरहेको निजी क्षेत्रले आजसम्म महानगरसँग कुनै सम्झौता गर्न पाएको छैन, केवल वातावरण विभागको पत्रको आधारमा काम गर्नु परेको अवस्था छ । यसकारण चाहेर पनि निजी क्षेत्रले आफ्ना उपकरण आदिमा ठूलो लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा सेवामा असर परेकै छ ।
तसर्थ, टेकुस्थित जीटीजेडले अनुदान दिएको हामीले चलाउन नसकेको इन्सिनरेटर, इनर्जी बिन तथा अलटार भन्ने ठाउँमा कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने प्लान्ट निर्माण गर्ने भनिए पनि आजसम्म यसको निर्माण गर्ने नसक्नुबाट पाठ सिकी अरुले भनेको भरमा वा बजारमा उपलब्ध प्रविधि खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा परियोजना विकासमा ध्यान दिएमा निश्चित समयपश्चात् ती प्रविधिहरु प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ र सुविचारित ढङ्गले परियोजना विकास गरी अध्ययनका निष्कर्षहरूका आधारमा मात्र प्रविधि उपयोग गर्ने वस्तुगत परिस्थिति बनाउनु पर्छ ।
(वैद्य नेपाली कांग्रेस, काठमाडौँ महानगरका सचिव तथा इन्जिनियर हुन् ।)
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ १६:५७
