दुई दिने बिदाले विद्यालय शिक्षामा पार्ने असर- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई दिने बिदाले विद्यालय शिक्षामा पार्ने असर

सिकाइमा असमानताहरु बढ्दै गएको तथा विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर भइरहेको विद्यमान अवस्थामा घटाइएको विद्यालय समयलाई गुणस्तरीय बनाउने काम निकै चुनौतिपूर्ण छ
देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — पृष्ठभूमिमा जेजस्ता कारण र परिस्थिति भए पनि सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने र विद्यालयहरुमा पनि त्यसलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अब विद्यालयहरु सातामा पाँच दिनमात्र सञ्चालन हुनेछन् ।

विद्यालय समय पहिलेकै जस्तो दशदेखि चार बजेसम्म (६ घण्टा) हुनेछ । विद्यालयमा हुने शिक्षण सिकाइको समय कम हुने, तोकिएको पाठ्यवस्तु शिक्षण सिकाइ गर्न नसकिने, तोकिएको पाठ्यघण्टा पुर्‍याउन कठीन हुने तथा यो अव्यवहारिक र हचुवामा गरिएको निर्णय भनेर यसको आलोचना भइरहेको छ । केन्द्रमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता सङ्गठन एन–प्याव्सनले नमान्ने र प्याव्सनले मान्ने गरी विज्ञप्ती जारी गरेका छन् भने काठमाडौँ जिल्लाका दुवैले पालना नगर्ने भएका छन् ।

विद्यालयमा बिताउने समय बढाउँदा विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता बढ्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र यसो गर्नु स्वाभाविक पनि हो । अनुसन्धानहरुले विद्यालयमा बिताउने समय र विद्यार्थीको उपलब्धि बीचको सिकाइ सम्बन्धमा मिश्रित खालका नतिजाहरु देखाएका छन् । संसारमै राम्रो विद्यालय शिक्षा भएको देश फिनल्याण्डमा सबैभन्दा कम समय विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा बिताउँछन् भने चीनमा सबैभन्दा धेरै समय बिताउँछन् । विद्यार्थीको सिकाइका लागि उनीहरुले विद्यालयमा कति समय बिताउने भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त्यो समय कसरी बिताउने भन्ने हुन्छ ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि समग्रमा अहिले पनि कमजोर छ । दुई वर्षसम्मको कोभिड महामारीले विद्यार्थीको सिकाइमा क्षति पुगेको छ । कोभिडले सिकाइस्तरमा यति नै क्षति भएको छ भन्ने कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान र तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि स्थानीय पालिकाहरुले सञ्चालन गरेको कक्षा ८ को आधारभूत परीक्षाको नतिजा निकै कमजोर रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरु उपलब्ध भएका छन् । पङ्तिकारले सङ्कलन गरेको ३ वटा प्रदेशका ३ वटा पालिकाको नतिजाअनुसार तोकिएको ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुनेको संख्या ५–१५ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

विद्यालय खुल्ने दिन र पठनपाठन हुने सन्दर्भमा संसारभर नै फरकफरक अभ्यास छन् । नेपालमा पनि केही संस्थागत विद्यालयहरुले पहिलेदेखि नै सातामा पाँच दिनमात्र विद्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । तर उनीहरुको शिक्षण सिकाइ योजना र शैक्षिक कार्यपात्रो सोहीअनुसार व्यवस्थित गरिएको हुन्छ र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ । आइतबार शिक्षकको विदा नगरी हप्ताभरिको लागि पाठयोजना, सिकाइ सामग्री निर्माण र क्षमता विकास गरिन्छ । सबै सार्वजनिक संस्थाहरुमा दुई दिन विदा हुँदा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा त्यस्तो विदा आवश्यक हो/होइन ? के विद्यालय र अन्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको कामको प्रकृति एउटै हुनसक्छ ? के अन्य सार्वजनिक संस्थाहरु र शैक्षिक संस्थाको कार्यप्रक्रिया, उद्देश्य र त्यसबाट उपलब्ध हुने नतिजा एकै प्रकृतिको हो ? विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र अन्य कुनै पनि सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणाली, कार्यप्रक्रिया र उद्देश्य एकैप्रकारको हुँदैन ।

शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन प्रक्रिया अन्य संस्थाहरुजस्तै बनाउन खोजियो भने त्यसबाट अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । अन्य सरकारी कर्मचारीलाई विदा हुँदा शिक्षकलाई किन नहुने र अन्य संस्था दुई दिन विदा हुँदा शैक्षिक संस्था किन नहुने भनेर तर्क गरियो भने त्यो सान्दर्भिक हुन सक्दैन । विद्यालय सञ्चालन हप्तामा पाँच दिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको कार्यप्रक्रिया फरक हुन्छ ।

विद्यालयमा कति समय विदा दिने, कति समय सञ्चालन गर्ने र शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अन्य सार्वजनिक संस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन र गर्नु हुँदैन । शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाको प्रभावकारी ढाँचाको विकास गरिनु पर्छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गुणस्तरीय समय बिताउन सके र विद्यालयहरु जे जति समय सञ्चालन हुन्छन् त्यो समयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन सक्ने हो भने पाँच दिन विद्यालय सञ्चालन हुँदा धेरै समस्या छैन । तर हालको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम ढाँचा र पाठ्यपुस्तकहरु सबै सातामा ६ दिन र १०–४ बजेसम्म सञ्चालन हुनेगरी विकास गरिएको छ । पाठ्यघण्टा सोहीअनुसार निर्धारण गरिएको छ । थुप्रै औपचारिक तथा अनौपचारिक अध्ययनहरुले धेरै विद्यालयमा विगतमा पनि तोकिएको सयम विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको देखाएका छन् । शिक्षकहरुले कक्षाकोठामा बिताउने समयमा समस्या समयको अनुगमन गर्ने र त्यसका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको विद्यमान अवस्थाले कक्षाकोठाको समयमा गुणस्तरीयता नभएको संकेत गर्छ ।

ओइसिडिले गरेको ‘विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय सिकाइ समयः विद्यालय र विद्यालय बाहिर’ प्रतिवेदनमा विभिन्न देशमा पढाइ हुने समयको तुलना गरिएको छ । विकसित देशहरुमा विद्यार्थीले विद्यालयमा बिताउने समय कम भए पनि उनीहरुले सिकाइमा बिताउने समय भने धेरै भएको उल्लेख गरेको छ । हाम्रो जस्तो ग्रामीण परिवेश भएको मुलुकका अभिभावकको अवस्थाले विद्यालय बाहिरको समयमा बालबालिकाले सिकाइमा समय दिन सक्दैनन् । सिकाइका लागि विद्यालयमै भर पर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयको गुणस्तरीय समयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइको गुणस्तर र त्यसका लागि शिक्षकको क्षमता, तयारी तथा उत्प्रेरणाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षणका लागि विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार र व्यवसायिक गुणयुक्त शिक्षकको उपलब्धता महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई वर्षको कोभिडले सिकाइमा पारेको क्षति थोरै भए पनि न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले गतवर्ष केही पालिकाहरुले घटस्थापनापछि थप ३/४ दिनमात्र विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न खोज्दा त्यसको विरोध भएको र कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको परिवेशले हाम्रा लागि विद्यालयमा थप समय काम गर्ने विषय निकै जटिल छ भन्ने देखाउँछ । हाम्रो पाठ्यक्रमको विषयवस्तु अहिले पनि धेरै भएको र पुरै पाठ पढाउन समस्या भएको भन्ने गरिन्छ । पङ्तिकारले विभिन्न विषयका १० जना शिक्षकसँग गरेको कुराकानीमा तोकिएको पाठ्यवस्तु शिक्षण गरेर सक्न कठीन हुने बताए ।

हप्ताको ६ दिनका लागि निर्धारण गरिएको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुलाई पाँच दिनको सोही समयमै समायोजन गरेर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुनिश्चित गर्न पक्कै पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु चुनिदै गर्दा संविधानतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार हाम्रो हो, हामी ६ दिन नै विद्यालय सञ्चालन गर्छौ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो आलेख तयार गर्दासम्म भक्तपुर, तार्केश्वर, गोदावरी, जिरी, वीरेन्द्रनगर लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी पालिकाले आइतबारको विदा कार्यान्वय नगर्न निर्देशन जारी गरेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको धेरै प्रशंसा भइरहेको छ । प्रश्न के पनि उठेको छ भने विद्यालय कति दिन खोल्ने भन्ने आदेश कसले दिने ? संविधानको अनसूचीअनुसार पालिकाको मान्नुपर्ने हो भने पालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने होला ।

विद्यालयमा कति दिन, कति घण्टा पठनपाठन भयो भन्नुभन्दा पनि गुणस्तरीय सिकाइ भएको छ/छैन ? अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल भएको छ/छैन र पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको पाठ्यवस्तु पढाएर सकिएको छ/छैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । कोभिड महामारीले सिकाइमा पुगेको क्षति न्यूनीकरणका लागि थप शिक्षण सिकाइ योजना तयार हुनुपर्ने अवस्थामा विद्यालय समय घटेको छ, यसले हाम्रो विद्यार्थीको सिकाइमा थुप्रै चुनौतीहरू सिर्जना गर्ने छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७६ को अन्त्यमा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ३ का विद्यार्थीहरुमा गरेको अध्ययनले १९ प्रतिशत बालबालिकाले नेपाली भाषाको अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्न सक्ने र ९ प्रतिशतले तोकिएको पठन सक्षमता हासिल गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै विश्व बैङ्कले २०७७ मा विभिन्न दशवटा पालिकामा गरेको लघु अनुसन्धानमा कक्षा ३ का चार प्रतिशत बालबालिकाले मात्र गणितका आधारभूत सीप (गुणन, भाग) सिकेको उल्लेख गरेको छ । सिकाइमा असमानताहरु बढ्दै गएको तथा विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर भइरहेको विद्यमान अवस्थामा घटाइएको विद्यालय समयलाई गुणस्तरीय बनाउने काम निकै चुनौतिपूर्ण छ । विभिन्न बहानामा शिक्षण सिकाइमा अवरोध नगर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले थप विदाहरु दिने सवालमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरुले तय गर्ने प्रभावकारी रणनीति र शिक्षकहरुको क्षमता विकास, उत्प्रेरणा र व्यवसायिकता र शैक्षिक जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउनु तत्कालको आवश्यकता हो । दीर्घकालका लागि पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन र जटिलताका सवालमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । हालको कमजोर सिकाइ अवस्थालाई हप्तामा दुई दिन विदा दिने सरकारी निर्णयले थप कमजोर नबनाओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७९ १५:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रश्नको घेरामा सामुदायिक शिक्षा

अभिभावकसँग पैसा लिएर, अंग्रेजी माध्यममा पढाएर, प्रवेश परीक्षामार्फत अब्बल विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर र अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन सक्छन् ?
देवीराम आचार्य

यस वर्षको चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको दुई वर्षपहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजाले सामुदायिक मात्र होइन, देशको समग्र शिक्षा नै कमजोर भएको संकेत गरेका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा १० को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको प्रतिवेदनमार्फत समग्र विद्यालय शिक्षा धेरै कमजोर भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, विज्ञानमा ६३, अंग्रेजीमा ५१, गणितमा ४६ र नेपालीमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० को अन्त्यसम्ममा सिक्नुपर्ने न्यूनतम विषयवस्तु सिक्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

दस वर्षदेखि निरन्तर गरिएका कक्षा ३, ५, ८ का सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका नतिजाहरूले पनि विद्यालय शिक्षाको सिकाइस्तर कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आधारभूत तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन र माथिल्लो तहमा अक्षरांकन पद्धति सुरु भएपछि सिकाइस्तर अझ कमजोर हुँदै गएको छ । अक्षरांकन पद्धतिअनुसार सामुदायिक विद्यालयका ७० प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए तल्लो पाँच समूहमा रहेको हुन्छ । सिकाइस्तर प्राथमिक तहदेखि नै कमजोर हुँदै गएको छ । कक्षा ३ को अन्तिममा नेपाली भाषामा लेखिएको सरल अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्ने विद्यार्थीको प्रतिशत १९ छ भने तोकिएको पठन सक्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत ९ मात्र ।

विगतमा एसईईको नतिजा प्रकाशनपछि एक–दुई दिन व्यावहारिक शिक्षाबारे बहस चल्थ्यो । शिक्षाको प्रयोगात्मक विधिको सिद्धान्तको व्याख्या हुन्थ्यो । सिकाइ सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आउँथ्यो । अर्को वर्ष नतिजा उस्तै आउँथ्यो । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिडका कारण एसईई नतिजाको बहस हुन पाएको छैन । कमजोर शिक्षा प्रणालीमा बहस निरन्तर भइरहेको छ, चासो र चिन्ता बढेको छ तर सुधार भएको छैन । विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा निरन्तर सुधार भएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् तर सिकाइस्तर लगातार कमजोर हुँदै गएको छ । नियमित सुधारको बहसमा सधैं एकै प्रकारका निष्कर्ष निस्कन्छन्— सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो, शिक्षकले पढाएनन्, राजनीति गरे, विद्यार्थीले पढेनन्, अभिभावकले ध्यान दिएनन्, सरकारी नीति ठीक छैन, सरकारले लगानी गरेन आदि ।

स्थानीय सरकारहरूबाट सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा केही सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि ती मूलतः भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित छन् । कक्षाको सिकाइ सुधारमा सहयोग गर्ने कम छन् । विद्यालयको सक्षमता विकास गरिएको छैन । अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गर्ने लहर चलेको छ, तर सिकाइ हेर्दा न अंग्रेजी राम्रो भएको छ न त नेपाली । विद्यार्थीको सिकाइका लागि सबै जिम्मेवार भएको तर कोही पनि जवाफदेही नभएको अवस्था छ ।

देशका केही सामुदायिक विद्यालय राम्रा छन्, अभिभावकको मन जितेका छन्, निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, गुणस्तरीय शिक्षामा अब्बल छन् भनिन्छ । थुप्रै विद्यार्थी निजी छोडेर ती राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको सन्दर्भबाट हेर्दा अंग्रेजी माध्यम, थोरै/धेरै शुल्क, अतिरिक्त शिक्षक, निजी प्रकाशकका पुस्तक र प्रवेश परीक्षा भन्ने देखिएको छ । राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न निजी वा अन्य जिल्ला र क्षेत्रका विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई कडा प्रवेश परीक्षापछि मात्र भर्ना लिने गरेका छन् । के सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिई राम्रा विद्यार्थी छनोट गरेर मात्र पढाउने हो ? प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्नु न्यायसंगत छ त ?

माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाइने तर भोग्न नपाइने मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध छ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी भएका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा छैनन् । मुलुकको सामर्थ्यलाई ध्यान नदिई लोकप्रियता र सपना बाँड्न जानेका राजनीतिक दलहरूले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको नारा दिए पनि व्यवहारमा प्राथमिक शिक्षाधरि निःशुल्क हुन सकेको छैन । राम्रा र अब्बल भनिएका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले मासिक शुल्क बुझाउँछन् । त्यस्तै, नियमित खर्चको अभावमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

नियमित विद्यालय सञ्चालनकै लागि अभिभावक सहयोग र परीक्षा शुल्कसमेत उठाउनुलाई एउटै रूपमा लिन सकिन्न । अंग्रेजी माध्यममै पढाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क उठाउन मिल्ने हो ? अंग्रेजी माध्यममा पढाउन अतिरिक्त शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि शुल्क आवश्यक पर्ने हो भने के देशभरका सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममै पढाउन र सबैले शुल्क लिन मिल्छ ? सामुदायिक शिक्षा शुल्क तिर्न सक्ने वर्गका लागि मात्र हो ? के तोकिएको शुल्क वा सहयोग तिर्न नसक्नेले अंग्रेजी माध्यममा पढ्न पाउने अधिकार राख्दैनन् ?

शुल्क वा सहयोग लिएर अंग्रेजी माध्यममा पढाउने अधिकांश विद्यालयले निजी प्रकाशकहरूका पुस्तक पठनपाठन गराउने प्रचलन छ । कतिपयले सबै निजी प्रकाशकका पुस्तक पढाएका छन् भने कतिपयले केही निजी र केही जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका । राम्रो सामुदायिक विद्यालय हुनका लागि निजी प्रकाशकका किताब नै पढाउनुपर्ने हो ? अथवा, निजी प्रकाशकका किताब साँच्चै राम्रा हुन् ? साँच्चै राम्रा हुन् भने सबै सामुदायिकले तिनै राम्रा किताब किन नपढाउने ? शुल्क र सहयोग लिनेले मात्र निजी प्रकाशकका किताब पढाउनुपर्ने अरूले जनक शिक्षाकै पढाए हुने हो ?

सरकारी तलब–भत्ता पाउनेबाहेक अतिरिक्त शिक्षक नराखी सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनै नसक्ने हो ? अथवा, सरकारले पर्याप्त शिक्षक दिनै नसक्ने हो त ? सरकारले शिक्षक दिन सक्दैन भने अभिभावकसँग शुल्क लिई शिक्षक व्यवस्था गरेर थप विद्यार्थी भर्ना लिन सक्दिनँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपलब्ध शिक्षकले जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने कि शुल्क लिँदै शिक्षक राख्दै थप विद्यार्थी भर्ना गर्दै जाने हो ? यी प्रश्न माध्यमिक तहका लागि मात्र नभएर प्राथमिक तहका लागि पनि हुन् । शुल्क लिएर, प्रवेश परीक्षा लिएर अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाइ राम्रो हुन्छ भने के देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयले यसै गर्न मिल्छ ? न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्यालयले न्यूनतम सहयोग लिनु स्वाभाविक होला तर राम्रो गर्ने नाममा शुल्क लिनु कति सान्दर्भिक छ ?

सरकारी लगानी अपर्याप्त छ । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक उपलब्ध छैनन् । भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर छ । अनुगमन, निरीक्षण शून्यप्रायः छ । गर्नेहरूले गरिरहेका छन्, स्याबास कसैले भन्दैन; नगर्नेलाई पनि प्रश्न कसैले गर्दैन । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउने नाममा जेजस्ता तौरतरिका अवलम्बन गरिएका छन्, तिनले सामुदायिक शिक्षामा प्रश्न उठाएका छन् । कतै सस्तो शुल्कका निजी विद्यालय बन्न पुगेका छन् भने कतै सरकारी छानोमा निजी विद्यालय भन्नुपर्ने भएको छ । अभिभावकसँग पैसा लिएर, अंग्रेजी माध्यममा पढाएर, प्रवेश परीक्षामार्फत अब्बल विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर, निजी प्रकाशकका पाठ्यपुस्तक पढाएर र अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन सक्छन् ? एउटै विद्यालयमा निःशुल्क पढ्नेको नेपाली माध्यम र पैसा तिर्नेको अंग्रेजी माध्यम, कक्षाकोठा, भवन, शौचालय, खानेपानीका धारा नै अलगअलग हुने जुन प्रणाली स्थापित हुँदै गइरहेको छ, यसतर्फ समयमै ध्यान दिन सकिएन भने शिक्षाले वर्गीय असमानता अझ बढाउँदै लैजाने छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×