‘३० प्रतिशत आयात घटाउन सजिलो छैन’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘३० प्रतिशत आयात घटाउन सजिलो छैन’

आयात घटाउने, अपार्टमेन्ट व्यवसाय चलायमान बनाउने र वैदैशिक रोजगारमा रहेकाहरू लक्षित कार्यक्रम सकारात्मक
शेखर गोल्छा

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

हरेक वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको चासो राखेका थिए । यसवर्ष वस्तुस्थिति एकातिर छ, अर्कोतिर सरकारले ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि देखाएको छ । तर, पछिल्लो ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा चिन्तालाग्दो स्थिति छ । बैंकको ब्याजदर शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक सन्देश होइन ।

नेपालमा उद्योगीहरूले यस्तो कठिन समय पहिला कहिल्यै देखेका थिएनन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वस्तुको मूल्य हेर्ने हो आयात हुने मुख्य २ वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न नै हुन् । जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै औसतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अकासिएको छ । यसबाट शोधान्तर स्थितिमा पनि दबाब छ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । त्यसकारण पनि अन्य समयको तुलनामा यो पटक बजेटमाथि बढी चासो थियो ।

यस वर्षको बजेटमा पनि केही सकारात्मक र केही नकारात्मक कुरा छन् । सकारात्मक कुरामा आधारभूत कृषि उत्पादन आयात ३० प्रतिशतले घटाउने भन्ने पर्छ । यो सजिलो पक्कै छैन । नेपालमा उत्पादन महँगो भएर त विदेशबाट आयात भएको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रयोग वा प्रोत्साहन गर्ने हो भने पनि विदेशको भन्दा सस्तो मूल्यमा पाउन सकिँदैन । त्यसका लागि पूर्वाधार, उन्नत जातको बीउबिजन चाहिन्छ । बजारीकरण र भण्डारणको समस्या त छँदै छ ।

आगामी आवमा निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा आएको छ, यो सम्भव नै छ जस्तो लाग्छ । हामी कमजोर स्थितिमा छौं । तर, ३/४ वस्तुमा आएको अनुदानको कुराले पक्कै निर्यात बढ्ने देखिन्छ । बजेटमा सिमेन्ट, फलाम, क्लिंकरलगायतको निर्यातमा दिइएको छुटले यसलाई सम्भव बनाउने देखिन्छ । हामी परम्परागत निर्यात छोडेर मूलधारको निर्यातमा गएको छौं जस्तो लाग्छ ।

भारतले नेपालको सिमेन्टबारे बाटो कसरी खोल्छ भनेर हेर्नै बाँकी नै छ । त्यसले चुनौती पनि ल्याउँछ । भारतको सिमेन्ट पनि नेपाल आउन सक्ने सभावना रहन्छ । तर हाम्रो क्षमता उनीहरूको भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनुपर्छ ।

सधैं साना, मझौला र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुराहरू राखेका छौं । यसपालि बजेटमा दोहोरिएको छ । तर लागू गर्न स्टार्टअपको अहिलसम्म नियमावली नै बनेको छैन । जसले गर्दा यसको प्रयोग पनि भएको छैन । बिनाधितो कर्जा कसरी दिने, जोखिम कसरी लिने भन्नेमा नियमावली बन्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । वैदशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई यसरी नै रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ भनेर बाध्य बनाउन सक्दैनौं । तैपनि उनीहरूलाई लक्षित गरी यसपालिको बजेटमा २ वटा कुरा राम्रो आएको छ । आईपीओमा लगानी गर्न पाइने र उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न ऋण र सहुलियत दिइने । यो पनि कस्तो नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ हेर्न बाँकी भने छ ।

हामीले पटक–पटक उठाउने गरेको जडीबुटी प्रशोधनको विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । सेजबाट सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौं । तर, किटान गरेरै सेजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषय सकारात्मक छ । विदेशी लगानीको सीमा पनि घटाइएको छ । यो पनि सकारात्मक नै लिएका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले सधैं उठाउँदै आएको अपार्टमेन्ट व्यवसाय चलायमान बनाउनुपर्ने विषय पनि बजेटमा छ । विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने गरी नियमावली बनाइदिनुपर्‍यो भनेर भनेका थियौं । हामीले २० प्रतिशतको कुरा राखेका थिएनौं । त्यो समेटिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्ति गर्नु निकै ठूलो चुनौती थियो । यसको नियमावली आउन बाँकी छ । यसअघि विद्युत् लाइन उद्योगसम्म जोड्ने हो भने महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गर्ने कुरा उल्लेख थियो । यो विषय सधैं उठाइरहे पनि काम अघि बढेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणलाई सीमारहित गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसको प्राधिकरणको कार्यक्षमता बढाउँछ र हाम्रो बजारलाई चलायमान पनि बनाउँछ । सुन्दा राम्रो सुनिए पनि यसमा काम भएको छैन ।

नेपालमा कार्यान्वयनको कुरा दीर्घकालीन समस्या हो । निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जित गर्ने विषय पनि समेटिनुपथ्र्यो । हरेक वर्ष त्यसबेलाको सरकारलाई टीकाटिप्पणी गर्ने, विकास बजेट खर्च भएन भन्नु सामान्य हो । तर, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण भित्रैदेखि अध्ययन गर्न जरुरी छ । विदेशी ठेकेदारलाई पनि लिएर आयौं । उनीहरूले बनाएका योजनाहरूमा पनि समस्या उस्तै छ । कुनै पनि आयोजना नेपालमा समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छ । यसमा कसरी सुधार गर्ने भनेर हेर्न जरुरी छ । जबसम्म विकास खर्च हुँदैन, कर तिर्नेले पनि किन तिर्ने भनेर हिनताबोध हुँदै जान्छ । उनीहरूलाई उत्साहित गर्न, करको दायरा बढाउन विकास खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसैले क्षमता विकास र नीति नियम परिवर्तन गर्नु नै ठूलो कुरा हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी क्षेत्रलाई दुत्कारेर अर्थतन्त्रको उपचार हुँदैन

शेखर गोल्छा

काठमाडौँ — हामी अर्थतन्त्रको उपचार खोजिरहेका छौं । तर अर्थतन्त्रको मुख्य अंगलाई सायद हामी उपेक्षा गर्दै छौं वा त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौं । जसले शरीरका सबै अंगलाई जीवित राख्छ, ज्वलन्त बनाउँछ र चलायमान बनाउँछ, त्यही नै उपेक्षित भयो भने हामी बेग्लै रोगको बेग्लै उपचार गरिरहनेछौं ।

अर्थतन्त्रको मुख्य अंग भनेको निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार कुल लगानी (कुल पुँजी निर्माण) मा ७८ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत राजस्वमा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यति नै योगदान दिइरहेको छ ।

वार्षिक करिब साढे चार लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । त्यसमध्ये २ लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । थोरैले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछन् । बाँकीलाई निजी क्षेत्रले नै कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी दिइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था के छ भने निजी क्षेत्र नभई हुदैन । तर निजी क्षेत्रसँग सरकार खुलेर सहकार्य गर्न चाहन्न । भाषण र वक्तव्यमा निजी क्षेत्र छ । तर काम गर्नु निकै सकसपूर्ण छ । ‘व्यापारीका लागि किन काम गर्ने भनेर पन्छिने’ अवस्था छ । राजस्वबाट प्रशासन चलेको छ । तर प्राय: प्रशासक निजी क्षेत्रलाई दुत्कारिरहेका हुन्छन् ।

राजस्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, मुलुक सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । निजी क्षेत्रको कमजोरी पनि छ । हामीमा पनि गलत व्यावसायिक अभ्यास छन् । हामीले मुलुक निर्माणको दिशानिर्देश गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरूले निजी क्षेत्र यत्तिकै मागि मात्र रहन्छ भनेर पर हटाउने गरेको तीतो अनुभव छ ।

यी दुवै विषयलाई चिर्न हामीले काम सुरु गरेका छौं । ‘हामी सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल’को नारा लिएर अगाडि बढेका छौं । सम्मान माग्ने होइन, आर्जन गर्ने हो भन्ने कुराको हामीलाई राम्रै हेक्का छ । त्यही भएर आगामी १० वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने दृष्टिकोणसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान कस्तो रहने र आफ्नो आचरण कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौं ।

अहिले करिब ३७ अर्ब डलर रहेको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३० मा एक खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हो । औपचारिक रूपमा निजी क्षेत्रमा मात्रै थप २२ लाखलाई रोजगारी दिने हो । हालको व्यापार घाटा र जीडीपीको अनुपातलाई आधा कम गर्ने हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रले तीन ठूला धक्का महसुस गरेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई थप दरिलो (रेजिलेन्ट) बनाउनुपर्ने अर्को आवश्यकता हामीले महसुस गर्‍यौं ।

यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय पहल जसलाई हामी इनिसिएटिभ्स भन्छौं, पहिचान गरेका छौं । सयमध्ये ४१ वटा पहल दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम सुरु भइसकेको छ, जसमा १४ वटा कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारको ३ महले तयार हुँदै छ । महासंघका समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै यसले अन्तिम रूप पाउनेछ । उक्त दस्ताबेज लिएर हामी सरकार र व्यवस्थापिकासँग छलफल गर्न चाहन्छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिनै हतारमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय गरियो । यसले युरोपमा मात्रै हाम्रो २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ, जुन हाम्रो दोस्रो ठूलो बजार हो । अब निर्णय भइसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौं । छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं ।

सन् १९९० दशकको मध्यताका जीडीपी र निर्यात अनुपात २६ प्रतिशत थियो । अहिले ३ प्रतिशत हाराहारी छ । व्यापार घाटाको अनुपात ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसो हुनुमा, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन सकेन । त्यसैले हामी चाहन्छौं, नेपाल टेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीलाई परिमार्जन गरौं । हामी त्यसको नेतृत्व लिन्छौं । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले व्यापार घाटा अनुपात आधा घटाएर देखाइदिएको छ । त्यसैले सम्भव छ ।

हामीले अब औद्योगिक लागत न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्न थालेका छौं । यसमा औद्योगिकीकरणमा अत्यधिक लागतका रूपमा रहेको बिजुलीको महसुल, बैंकको ब्याज, प्रशासनिक झमेला, जग्गाको मूल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेर काम हुनेछ । नेट २०३० को प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक लागत पहलअन्तर्गत उक्त कार्ययोजनामा काम सुरु गर्न लागिएको हो ।

साना तथा मझौला उद्यमको अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान छ । २० लाख जतिलाई रोजगारी दिएको छ । जुन महासंघको प्राथमिकतामा त छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा पनि परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कोभिडबाट यस्ता उद्यम सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । हाम्रो आग्रहमा गत वर्षको मौद्रिक नीति र यसपटकको बजेटमा साना उद्यम र स्टार्ट अपको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम आएका छन् । सरकारले बजेटबारे प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । हामीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं– बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री प्रावधान नहटाइयून् । राजनीतिक खिचातानीको चक्रमा फेरि पनि अर्थतन्त्रलाई नपारियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । निजी क्षेत्रमैत्री छुटेका कार्यक्रम समावेश गरी पुनरुत्थान र वृद्धिमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साना मझौला उद्यमलाई कर्जाको अभाव रहने गरेको सन्दर्भमा हामीले परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन गरेका छांै । यसमा मौद्रिक नीतिले परियोजना कर्जाबारे बोलेको छ । अब व्यवहारमा ल्याउन निर्देशिका जारी हुनेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने उद्यमशीलता विकासको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौं ।

हाम्रो श्रम उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कम छ । जबसम्म उत्पादकत्वलाई ज्यालासँग जोडिँदैन उत्पादन बढाउन सकिँदैन । स्टार्ट अपको प्रवद्र्धनमा हामीले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । यसमा ५० जना लगानीकर्ताले ५० जना नयाँ उद्यमीलाई लगानी जुटाउनेछन् भने महासंघले यसको संयोजन गर्नेछ ।

यसबाहेक ई–हाट बजार, कृषि इकोसिस्टम सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा आर्थिक करिडोरको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि गर्न सकिने सुधारका विषयमा पनि हामी अध्ययनको तयारीमा छौं । ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण रणनीति, महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।

यी सबै काम गर्न सकिन्छ । नेट २०३० मा यसको कार्यतालिका पनि उल्लेख छ । हामीले समय तोकेरै कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेका छौं । साथै यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरू पनि पहिचान गरिएका छन् । जसमा सरकारको सहभागिता र कार्यान्वयनको तदारुकताबिना हाम्रा योजना यत्तिकै थन्किने छन् ।

त्यसैले हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ । सरकार अहिले तीन तहको छ । हामी तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौं । धेरै हदसम्म भइ पनि रहेको छ । निजी क्षेत्र आफैं पनि जिम्मेवार बन्दै गएको छ । महासंघले व्यावसायिक आचारसंहिता बनाउँदै छ । केहीअघि कानुन मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र महासंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका ६५ प्रतिशत उद्यमी व्यवसायीले श्रमिक र अन्य सरोकारवालासँगको जिम्मेवारी पूरा निभाएको पाइएको थियो ।

मैले यहाँ उल्लेख गरेका विषय अर्थतन्त्रको उपचारका लागि औषधि हुन् । यसमा हामीले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्र तंग्रिने मात्र होइन, दौडिन सक्छ । अब हामी नदौडिएर हुँदा पनि हुँदैन । किनभने हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियाले वार्षिक १० अर्ब डलरको निर्यात गर्छ । हामीसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको बंगलादेशको निर्यात ४० अर्ब डलर छ । हामीले यस वर्ष पहिलोपटक एक अर्ब डलर नाघेकोमा खुसी मनाइरहेका छौं ।

मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, हामी उद्यमी व्यवसायी भनेका प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने मानिस हौं । कम्फर्ट जोनभित्र मात्रै बसेर व्यवसाय विस्तार हुन सक्दैन ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १४:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×