‘३० प्रतिशत आयात घटाउन सजिलो छैन’

हरेक वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको चासो राखेका थिए । यसवर्ष वस्तुस्थिति एकातिर छ, अर्कोतिर सरकारले ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि देखाएको छ । तर, पछिल्लो ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा चिन्तालाग्दो स्थिति छ । बैंकको ब्याजदर शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक सन्देश होइन ।

नेपालमा उद्योगीहरूले यस्तो कठिन समय पहिला कहिल्यै देखेका थिएनन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वस्तुको मूल्य हेर्ने हो आयात हुने मुख्य २ वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न नै हुन् । जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै औसतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अकासिएको छ । यसबाट शोधान्तर स्थितिमा पनि दबाब छ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । त्यसकारण पनि अन्य समयको तुलनामा यो पटक बजेटमाथि बढी चासो थियो ।

यस वर्षको बजेटमा पनि केही सकारात्मक र केही नकारात्मक कुरा छन् । सकारात्मक कुरामा आधारभूत कृषि उत्पादन आयात ३० प्रतिशतले घटाउने भन्ने पर्छ । यो सजिलो पक्कै छैन । नेपालमा उत्पादन महँगो भएर त विदेशबाट आयात भएको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रयोग वा प्रोत्साहन गर्ने हो भने पनि विदेशको भन्दा सस्तो मूल्यमा पाउन सकिँदैन । त्यसका लागि पूर्वाधार, उन्नत जातको बीउबिजन चाहिन्छ । बजारीकरण र भण्डारणको समस्या त छँदै छ ।

आगामी आवमा निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा आएको छ, यो सम्भव नै छ जस्तो लाग्छ । हामी कमजोर स्थितिमा छौं । तर, ३/४ वस्तुमा आएको अनुदानको कुराले पक्कै निर्यात बढ्ने देखिन्छ । बजेटमा सिमेन्ट, फलाम, क्लिंकरलगायतको निर्यातमा दिइएको छुटले यसलाई सम्भव बनाउने देखिन्छ । हामी परम्परागत निर्यात छोडेर मूलधारको निर्यातमा गएको छौं जस्तो लाग्छ ।

भारतले नेपालको सिमेन्टबारे बाटो कसरी खोल्छ भनेर हेर्नै बाँकी नै छ । त्यसले चुनौती पनि ल्याउँछ । भारतको सिमेन्ट पनि नेपाल आउन सक्ने सभावना रहन्छ । तर हाम्रो क्षमता उनीहरूको भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनुपर्छ ।

सधैं साना, मझौला र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुराहरू राखेका छौं । यसपालि बजेटमा दोहोरिएको छ । तर लागू गर्न स्टार्टअपको अहिलसम्म नियमावली नै बनेको छैन । जसले गर्दा यसको प्रयोग पनि भएको छैन । बिनाधितो कर्जा कसरी दिने, जोखिम कसरी लिने भन्नेमा नियमावली बन्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । वैदशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई यसरी नै रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ भनेर बाध्य बनाउन सक्दैनौं । तैपनि उनीहरूलाई लक्षित गरी यसपालिको बजेटमा २ वटा कुरा राम्रो आएको छ । आईपीओमा लगानी गर्न पाइने र उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न ऋण र सहुलियत दिइने । यो पनि कस्तो नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ हेर्न बाँकी भने छ ।

हामीले पटक–पटक उठाउने गरेको जडीबुटी प्रशोधनको विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । सेजबाट सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौं । तर, किटान गरेरै सेजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषय सकारात्मक छ । विदेशी लगानीको सीमा पनि घटाइएको छ । यो पनि सकारात्मक नै लिएका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले सधैं उठाउँदै आएको अपार्टमेन्ट व्यवसाय चलायमान बनाउनुपर्ने विषय पनि बजेटमा छ । विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने गरी नियमावली बनाइदिनुपर्‍यो भनेर भनेका थियौं । हामीले २० प्रतिशतको कुरा राखेका थिएनौं । त्यो समेटिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्ति गर्नु निकै ठूलो चुनौती थियो । यसको नियमावली आउन बाँकी छ । यसअघि विद्युत् लाइन उद्योगसम्म जोड्ने हो भने महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गर्ने कुरा उल्लेख थियो । यो विषय सधैं उठाइरहे पनि काम अघि बढेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणलाई सीमारहित गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसको प्राधिकरणको कार्यक्षमता बढाउँछ र हाम्रो बजारलाई चलायमान पनि बनाउँछ । सुन्दा राम्रो सुनिए पनि यसमा काम भएको छैन ।

नेपालमा कार्यान्वयनको कुरा दीर्घकालीन समस्या हो । निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जित गर्ने विषय पनि समेटिनुपथ्र्यो । हरेक वर्ष त्यसबेलाको सरकारलाई टीकाटिप्पणी गर्ने, विकास बजेट खर्च भएन भन्नु सामान्य हो । तर, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण भित्रैदेखि अध्ययन गर्न जरुरी छ । विदेशी ठेकेदारलाई पनि लिएर आयौं । उनीहरूले बनाएका योजनाहरूमा पनि समस्या उस्तै छ । कुनै पनि आयोजना नेपालमा समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छ । यसमा कसरी सुधार गर्ने भनेर हेर्न जरुरी छ । जबसम्म विकास खर्च हुँदैन, कर तिर्नेले पनि किन तिर्ने भनेर हिनताबोध हुँदै जान्छ । उनीहरूलाई उत्साहित गर्न, करको दायरा बढाउन विकास खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसैले क्षमता विकास र नीति नियम परिवर्तन गर्नु नै ठूलो कुरा हो ।