‘३० प्रतिशत आयात घटाउन सजिलो छैन’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘३० प्रतिशत आयात घटाउन सजिलो छैन’

आयात घटाउने, अपार्टमेन्ट व्यवसाय चलायमान बनाउने र वैदैशिक रोजगारमा रहेकाहरू लक्षित कार्यक्रम सकारात्मक
शेखर गोल्छा

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

हरेक वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको चासो राखेका थिए । यसवर्ष वस्तुस्थिति एकातिर छ, अर्कोतिर सरकारले ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि देखाएको छ । तर, पछिल्लो ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा चिन्तालाग्दो स्थिति छ । बैंकको ब्याजदर शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक सन्देश होइन ।

नेपालमा उद्योगीहरूले यस्तो कठिन समय पहिला कहिल्यै देखेका थिएनन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वस्तुको मूल्य हेर्ने हो आयात हुने मुख्य २ वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न नै हुन् । जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै औसतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अकासिएको छ । यसबाट शोधान्तर स्थितिमा पनि दबाब छ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । त्यसकारण पनि अन्य समयको तुलनामा यो पटक बजेटमाथि बढी चासो थियो ।

यस वर्षको बजेटमा पनि केही सकारात्मक र केही नकारात्मक कुरा छन् । सकारात्मक कुरामा आधारभूत कृषि उत्पादन आयात ३० प्रतिशतले घटाउने भन्ने पर्छ । यो सजिलो पक्कै छैन । नेपालमा उत्पादन महँगो भएर त विदेशबाट आयात भएको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रयोग वा प्रोत्साहन गर्ने हो भने पनि विदेशको भन्दा सस्तो मूल्यमा पाउन सकिँदैन । त्यसका लागि पूर्वाधार, उन्नत जातको बीउबिजन चाहिन्छ । बजारीकरण र भण्डारणको समस्या त छँदै छ ।

आगामी आवमा निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा आएको छ, यो सम्भव नै छ जस्तो लाग्छ । हामी कमजोर स्थितिमा छौं । तर, ३/४ वस्तुमा आएको अनुदानको कुराले पक्कै निर्यात बढ्ने देखिन्छ । बजेटमा सिमेन्ट, फलाम, क्लिंकरलगायतको निर्यातमा दिइएको छुटले यसलाई सम्भव बनाउने देखिन्छ । हामी परम्परागत निर्यात छोडेर मूलधारको निर्यातमा गएको छौं जस्तो लाग्छ ।

भारतले नेपालको सिमेन्टबारे बाटो कसरी खोल्छ भनेर हेर्नै बाँकी नै छ । त्यसले चुनौती पनि ल्याउँछ । भारतको सिमेन्ट पनि नेपाल आउन सक्ने सभावना रहन्छ । तर हाम्रो क्षमता उनीहरूको भन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनुपर्छ ।

सधैं साना, मझौला र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुराहरू राखेका छौं । यसपालि बजेटमा दोहोरिएको छ । तर लागू गर्न स्टार्टअपको अहिलसम्म नियमावली नै बनेको छैन । जसले गर्दा यसको प्रयोग पनि भएको छैन । बिनाधितो कर्जा कसरी दिने, जोखिम कसरी लिने भन्नेमा नियमावली बन्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । वैदशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई यसरी नै रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ भनेर बाध्य बनाउन सक्दैनौं । तैपनि उनीहरूलाई लक्षित गरी यसपालिको बजेटमा २ वटा कुरा राम्रो आएको छ । आईपीओमा लगानी गर्न पाइने र उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न ऋण र सहुलियत दिइने । यो पनि कस्तो नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ हेर्न बाँकी भने छ ।

हामीले पटक–पटक उठाउने गरेको जडीबुटी प्रशोधनको विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । सेजबाट सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौं । तर, किटान गरेरै सेजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषय सकारात्मक छ । विदेशी लगानीको सीमा पनि घटाइएको छ । यो पनि सकारात्मक नै लिएका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले सधैं उठाउँदै आएको अपार्टमेन्ट व्यवसाय चलायमान बनाउनुपर्ने विषय पनि बजेटमा छ । विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने गरी नियमावली बनाइदिनुपर्‍यो भनेर भनेका थियौं । हामीले २० प्रतिशतको कुरा राखेका थिएनौं । त्यो समेटिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्ति गर्नु निकै ठूलो चुनौती थियो । यसको नियमावली आउन बाँकी छ । यसअघि विद्युत् लाइन उद्योगसम्म जोड्ने हो भने महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गर्ने कुरा उल्लेख थियो । यो विषय सधैं उठाइरहे पनि काम अघि बढेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणलाई सीमारहित गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसको प्राधिकरणको कार्यक्षमता बढाउँछ र हाम्रो बजारलाई चलायमान पनि बनाउँछ । सुन्दा राम्रो सुनिए पनि यसमा काम भएको छैन ।

नेपालमा कार्यान्वयनको कुरा दीर्घकालीन समस्या हो । निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जित गर्ने विषय पनि समेटिनुपथ्र्यो । हरेक वर्ष त्यसबेलाको सरकारलाई टीकाटिप्पणी गर्ने, विकास बजेट खर्च भएन भन्नु सामान्य हो । तर, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण भित्रैदेखि अध्ययन गर्न जरुरी छ । विदेशी ठेकेदारलाई पनि लिएर आयौं । उनीहरूले बनाएका योजनाहरूमा पनि समस्या उस्तै छ । कुनै पनि आयोजना नेपालमा समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छ । यसमा कसरी सुधार गर्ने भनेर हेर्न जरुरी छ । जबसम्म विकास खर्च हुँदैन, कर तिर्नेले पनि किन तिर्ने भनेर हिनताबोध हुँदै जान्छ । उनीहरूलाई उत्साहित गर्न, करको दायरा बढाउन विकास खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसैले क्षमता विकास र नीति नियम परिवर्तन गर्नु नै ठूलो कुरा हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अनुसन्धानबिनाका कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा समस्या’

– पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना छैन
– स्टार्टअपबारे यसअघिका नीतिनियमको समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्थ्यो
– ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्यात गर्न चाहिने स्पष्ट चित्र बजेटमा छैन
– वस्तु ढुवानी प्रणालीलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार जरुरी छ
कल्पना खनाल

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नआए पनि अर्थतन्त्रको चौतर्फी विषयलाई समेट्न खोजेको छ । रुस–युक्रेनको युद्धले खाद्यान्नमा आफैं निर्भर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । त्यसकारण बजेटले कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर, कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई उद्योगमा आधारित भएको खण्डमा अझै सहयोग पुग्नेछ । बजेटमा त्यस्तो खालको ‘फरवार्ड र ब्याकवार्ड चेन’ बारेका उल्लेख गरिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

बजेटमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ । हामीसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) छन् । ती कति प्रभावकारी भए ? उद्योगको प्रवद्र्धनमा सेजको भूमिका के भन्ने खालको भित्री अध्ययन भएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारिएको हो कि होइन ? योजना, कार्यक्रम आउँदा नीति निर्दिष्ट गरिएको र अध्ययन/अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रममा बजेट जानुपर्छ । देश शोधान्तरको घाटाको स्थितिमा रहेका बेला एफडीआई ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा पुर्‍याउनु सकारात्मक हो ।

फुटवेयर, क्लिंकर, सिमेन्टमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको दिनु सकारात्मक हो । यस्तै, पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आयकरमा सहुलियत र पर्यटन व्यवसायीदेखि इजाजत नवीकरणमा छुट दिने बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा विद्युतीय चुलो सकारात्मक हो । तर विद्युतीय सवारीमा पहिला लगाइएको करलाई दोहोर्‍याइयो । यसमा सरकारले सोच्नै पर्छ । कृषि औजारको उत्पादनमा छुट, स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यसअघिका बजेटहरूमा पनि स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न च्यालेन्ज फन्ड, बीउ पुँजी अनुदान दिने भनिएको थियो । त्यो के भयो ? स्टार्टअपको विषयमा पहिला बनाइएको नीति नियमले के कति काम गर्‍यो ? त्यसलाई समेटेर आगामी बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपथ्र्यो ।

योजनामा बजेट विनियोजन गरिरहँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर ८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउने भनेको छ । तर एक/डेढ महिनामा ३३ प्रतिशतबाट ८८ प्रतिशत कसरी पुग्ला ? पुँजीगत खर्च नहुनु बैंकिङ तरलतासँग पनि गाँसिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर परेको छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट निर्माण भएका पूर्वाधारमा खर्च भएको देखिन्छ । तर विश्व बैंक, एडीबीलगायत अनुदानबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदैन । अनुदानबाट निर्माण हुने पूर्वाधारका लागि ‘प्रोपर डकुमेन्टेसन’ चाहिन्छ । हाम्रो जनशक्ति डकुमेन्टेसन गर्न सक्ने हँुदैन । जसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन । मानव संसाधन शिक्षा स्कुल र कलेजमा भएर मात्र हुँदैन । कानुनी क्षेत्र र कागजात तयार गर्ने मानव संसाधन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

यस वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बजेट बढे पनि कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने कुरा आएको छैन । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनप्र्राप्ति चरणमा जाँदा बाह्य प्रभावले पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दिने रहेछ । अहिले हामीले निर्यात गरेको भनेको युवा पुस्ता हो । बजेटले निर्यात हुने यस्तो जनशक्तिलाई देशमै कसरी टिकाउने, बाहिरको जनशक्तिलाई कसरी भित्र्याउने भन्नेमा योजनाबद्ध भएर जान पाए राम्रो हुन्छ ।

सानो देश भएकाले पनि ‘आर्थिक दायरा’ का आधारमा चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । तर, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेज बेस्ड इकोनोमी) निर्यात गर्न सक्छौं । आईटी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर प्रविधिमा योग्य बनाई र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न कस्तो खालको मानवीय चित्र चाहिन्छ भनेर बजेटमा स्पष्ट छैन । बजेटका कार्यक्रमहरू वितरणमुखी छन् । किसानलाई पेन्सन दिने भनिए पनि स्रोत खुलाइएको छैन । धेरै कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ ।

जापान, इजरायल, ताइवानलगायतले मुलुकहरूले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि अनुसन्धानमा ४ प्रतिशत हाराहारी बजेट छुट्याएका हुन्छन् । विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धान हुन्छ । जसले प्रमाणहरू प्रभावमा ल्याउँछ र ती योजनामा बजेट विनियोजन गर्छन् र सफल हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुभवमा विभिन्न योजनामा नीतिले निर्दिष्ट गरेको पाइँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयको वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने आर्थिक ऐन छ । जसले अन्य कानुन, नीति नियमलाई रद्द गर्दै उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रले पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्दै आएको छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत अनुसन्धानमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ । यस वर्ष सिरालगायत संस्थालाई स्थायित्व दिने भनेर बजेट छुट्याएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू अस्तित्वमा हुनुपर्छ । समानान्तर रूपमा यस्ता संस्थालाई बलियो पार्दै अनुसन्धानमा आधारित नीतिमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नै हो । विश्व बैंकले पनि ४.५ प्रतिशत लक्ष्य लिइरहेको थियो । सरकारले ५.८ प्रतिशत भनिरहँदा आगामी बजेटमा ८ प्रतिशत भनिएको छ । अहिले ५.८ प्रतिशत रहनेमा पनि शंका छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×