‘वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ’

बजेटले विश्वको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बिलकुलै बेवास्ता गरेको छ । देश एकदमै सहज अवस्थामा छ र कुनै समस्या नै छैन भन्ने ढंगले बजेट ल्याइयो । जुन कुरा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । निजी क्षेत्र समस्यामा छ । व्यवसायीहरूले साढे ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्दा उनीहरूलाई समस्या परेको भनिरहेका छन् । यो अवस्था अर्को एक वर्षसम्म सहज हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब ७० करोड डलर बराबरले घटेछ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको मुलुकका लागि यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हो । अहिले सञ्चिति हरेक महिना १२ देखि १५ करोड डलरले घटिरहेको छ । यस अर्थमा पनि यो बजेटले केही दिनअघि सकिएको स्थानीय तहको चुनाव र अब आउने चुनाव मात्र हेरेको देखियो । बजेटप्रति मेरो कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । म तथ्यमा आधारित भएर भन्दै छु, गत वर्ष मात्रै नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न वस्तु आयात गरेछ । स्याउ मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको आयात भएछ । यस वर्ष पनि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भइसकेको छ ।

गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो, चालु आवको ९ महिनामा मात्र २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेछ । त्यसमा पनि २२/२३ अर्ब रुपैयाँ आयल निगमले भारतलाई तिर्नै बाँकी छ । जेठ र असारमा समेत आयात हुने पेट्रोलियम थपिँदा उक्त आँकडा ३ खर्बभन्दा माथि जान्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउँछु, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउँछु र कृषि क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्छु भनेर सरकारले भनिरहेको छ ।

धानको आयात घटाउँछु पनि भनिरहेको छ । गत वर्ष मात्र नेपालले ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेछ । यस वर्ष पनि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आइसकेको छ । चालु आवको बाँकी २ महिनामा हुने आयातसमेतलाई हेर्ने हो भने यस वर्ष पनि ५१ अर्बभन्दा बढी नै जान्छ । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले यी समस्याहरूलाई साँच्चिकै सम्बोधन गरेको छ त ? बजेटको प्राथमिकता नै गलत छ । संकटतर्फको समाधानका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । त्योभन्दा बिलकुल फरक तरिकाले सहज अवस्थामा अर्थतन्त्र छ भन्ने शैलीमा बजेट ल्याइएको देखियो ।

अहिले अमेरिकाले पछिल्लो ४० वर्षयताकै ठूलो मूल्य वृद्धि भोगिरहेको छ । चीन, युरोपेली मुलुकहरूमा पनि आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । मूल्य वृद्धि अत्यधिक छ । अहिले नेपालले ७ प्रतिशतभित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्छु भनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा ७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्नुको अर्थ मौद्रिक नीति नियन्त्रणकारी हुन्छ भनेको होइन र ? वित्तीय नीतिले विस्तारकारी नीति लिएको छ । यो सीमाभित्र बस्नका लागि त मौद्रिक नीतिहरू पनि त्यही अनुकूल आउनुपर्‍यो । यसकारण सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा मेल खाने अवस्था छैन । न ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटिन्छ, न मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सम्भव छ । उस्तै परे मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकसम्म पुग्नेछ ।

अमेरिकाले विश्वभरि रहेको आफ्नो लगानी फिर्ता ल्याऊ भनिरहेको छ । अहिलेको संकटमा के नेपालमा थप विदेशी लगानी आउन सक्ला त ? हामीले थप स्रोत पाउने सम्भावना पनि कम छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वभर खाद्यान्न संकट देखिएको छ । विभिन्न मुलुकहरूले खाद्यान्न निर्यातमा कटौती गरिसकेका छन् । विश्वभर कुल उत्पादन हुने गहुँको ३० प्रतिशत जति रुस र युक्रेनमा मात्रै उत्पादन हुँदो रहेछ । त्यो आपूर्ति प्रणाली ठप्प छ । भारतले गहुँ र चिनीको निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको छ । चाँडै चामलमा पनि लगाउँदै छ भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै, फलामको निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय पनि भारतले गरेको छ । यसको मतलब हाम्रो निर्माण क्षेत्रलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि मूल्य बढ्ने देखिन्छ । के यस्तो अवस्थामा के साँच्चिकै आर्थिक वृद्धिदर भेटिएला ? त्यसका लागि लगानी गर्नुपर्ने पैसा हामीसँग छ ?

केही त राम्रा होलान् । मुख्य कुरा के भने बजेटको प्राथमिकता गलत भयो । संकटको अवस्थामा जानुपर्ने बाटो एकातिर छ तर अर्कैतिर गयो भने के हुन्छ ? अथवा रोगको उपचार नै गलत तरिकाले गरियो भने के त्यसले नतिजा दिन सक्छ ? त्यसैले यो बजेटबाट अहिले हामीले भोगिरहेका समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व लक्ष्य कसरी पूरा गर्छ ? त्यसका लागि आयात बढी हुन पर्‍यो कि परेन ? अनि हामीले व्यापार घाटा कम गर्छौं भनेर कसरी हुन्छ ?

निर्वाचन भएर सहज परिस्थितिमा आएको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण एउटा ढंगको हुन्छ । ३ वर्षअघि युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउँदाखेरि र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । दोस्रो कुरा, अहिलेको अर्थमन्त्री चुनाव घोषणा गरेको वर्षको अर्थमन्त्री हो । हामी अनुमान गर्न सक्छौं, साउन–भदौमा बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरू नै सकिँदैनन् । असोज–कात्तिकमा दसैं तिहारलगायतका चाडबाड हुन्छन्, त्यो बेला पनि काम हुँदैन । मंसिरबाट फागुनसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव हुने अवस्था हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ । कर्मचारीहरू चुनावमा परिचालित हुन्छन्, काम हुँदैन । भनेपछि चैतपछिका बाँकी ४ महिना काम गरेर सरकारले सबै लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ? चुनावपछि अर्थमन्त्री आफैं रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न भन्ने पनि यकिन छैन । यी विषयको जवाफदेहिता सरकारसँग छैन ।

अहिलेको परिस्थितिमा म आबद्ध दलकै व्यक्तिहरू वा मेरै साथीहरूले पनि यस्तो खालको बजेट ल्याउँथे भने म स्वाभाविक रूपमा त्यसको आलोचना गर्थें । समस्या एकातिर छ भनेर सरकार, राष्ट्र बैंकले आफैंले भनिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप घटाउन आयात नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो कि परेन ? आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसको असर राजस्वमा पर्छ कि पर्दैन ? यी कुराहरू कसले हेर्छ ? यसको जवाफदेही को हो ?

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने भनेको छ तर आयात कटौती यसै वर्ष गर्न सम्भव छैन । गत वर्ष सरकारले रासायनिक मलका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा पनि मलको हाहाकार भयो, यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा मल कसरी आउँछ ? अहिले अर्थतन्त्रमा धानले सबैभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत धान उत्पादन तराई र २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश वर्षे धान हो । हिउँदमा बाली नै नलगाउने र चैते धानलाई सिँचाइ सुविधा नभएकाले नरोप्ने अवस्था हामीकहाँ छ । यस्तो अवस्थामा धानको उत्पादन कसरी बढ्छ ? व्यावहारिकतामा नदेखिने भए पनि भनिदिएर मात्र चित्त बुझाउने त भएन नि।

हाम्रो सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने तौरतरिका पनि सुध्रन जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री हुने, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने तर अर्थ सचिवको योजना आयोगमा भूमिका केही पनि रहँदैन । यसकारण योजना आयोग काम छैन भनेर मैले धेरै पहिले भनेको छु । किनभने जोसँग स्रोत छ, पैसा छ भने उसले नै योजनाका प्रारम्भिक चरणमा काम गर्न पाउँदैन । आयोगको सहअध्यक्षका रूपमा राख्ने हो वा के गर्ने हो, अर्थमन्त्रीलाई त्यहाँ भूमिका दिइनुपर्छ । अर्थ सचिवले मैले योजना आयोगमा यस्तो निर्णय गरेर आएँ, अब यसलाई मान्नुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई भन्न सक्दैन । आवधिक योजना बनाउँदा पनि अर्थमन्त्रीको भूमिका कहीँ हुँदैन । योजना निर्माणकै प्रक्रियामा नजोडिएपछि आयोगले बनाएका नीति, कार्यक्रम र योजनामा अर्थमन्त्री जवाफदेही हुँदैन । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राम्रो सम्बन्धको अभावको कारण पनि त्यही हो । मसँग यति पैसा छ भन्ने त अर्थमन्त्रीले हो तर उसले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिरहेको हुँदैन । भारतले त त्यहाँको योजना आयोग नै खारेज गरेर नीति आयोग बनाएको छ ।