‘वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ’

– मैरै दलको साथीले ल्याएको भए पनि यस्तो बजेटको आलोचना गर्थें
– संकटको अवस्थामा एकातिर छ, बजेटको प्राथमिकता अर्कैतिर छ
– योजना आयोगमा अर्थमन्त्रीलाई पनि भूमिका दिइनुपर्छ
सुरेन्द्र पाण्डे

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

बजेटले विश्वको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई बिलकुलै बेवास्ता गरेको छ । देश एकदमै सहज अवस्थामा छ र कुनै समस्या नै छैन भन्ने ढंगले बजेट ल्याइयो । जुन कुरा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । निजी क्षेत्र समस्यामा छ । व्यवसायीहरूले साढे ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्दा उनीहरूलाई समस्या परेको भनिरहेका छन् । यो अवस्था अर्को एक वर्षसम्म सहज हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब ७० करोड डलर बराबरले घटेछ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको मुलुकका लागि यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हो । अहिले सञ्चिति हरेक महिना १२ देखि १५ करोड डलरले घटिरहेको छ । यस अर्थमा पनि यो बजेटले केही दिनअघि सकिएको स्थानीय तहको चुनाव र अब आउने चुनाव मात्र हेरेको देखियो । बजेटप्रति मेरो कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । म तथ्यमा आधारित भएर भन्दै छु, गत वर्ष मात्रै नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न वस्तु आयात गरेछ । स्याउ मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको आयात भएछ । यस वर्ष पनि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भइसकेको छ ।


गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो, चालु आवको ९ महिनामा मात्र २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेछ । त्यसमा पनि २२/२३ अर्ब रुपैयाँ आयल निगमले भारतलाई तिर्नै बाँकी छ । जेठ र असारमा समेत आयात हुने पेट्रोलियम थपिँदा उक्त आँकडा ३ खर्बभन्दा माथि जान्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउँछु, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउँछु र कृषि क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्छु भनेर सरकारले भनिरहेको छ ।

धानको आयात घटाउँछु पनि भनिरहेको छ । गत वर्ष मात्र नेपालले ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेछ । यस वर्ष पनि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आइसकेको छ । चालु आवको बाँकी २ महिनामा हुने आयातसमेतलाई हेर्ने हो भने यस वर्ष पनि ५१ अर्बभन्दा बढी नै जान्छ । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले यी समस्याहरूलाई साँच्चिकै सम्बोधन गरेको छ त ? बजेटको प्राथमिकता नै गलत छ । संकटतर्फको समाधानका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । त्योभन्दा बिलकुल फरक तरिकाले सहज अवस्थामा अर्थतन्त्र छ भन्ने शैलीमा बजेट ल्याइएको देखियो ।

अहिले अमेरिकाले पछिल्लो ४० वर्षयताकै ठूलो मूल्य वृद्धि भोगिरहेको छ । चीन, युरोपेली मुलुकहरूमा पनि आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । मूल्य वृद्धि अत्यधिक छ । अहिले नेपालले ७ प्रतिशतभित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्छु भनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा ७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्नुको अर्थ मौद्रिक नीति नियन्त्रणकारी हुन्छ भनेको होइन र ? वित्तीय नीतिले विस्तारकारी नीति लिएको छ । यो सीमाभित्र बस्नका लागि त मौद्रिक नीतिहरू पनि त्यही अनुकूल आउनुपर्‍यो । यसकारण सरकारको वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा मेल खाने अवस्था छैन । न ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटिन्छ, न मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सम्भव छ । उस्तै परे मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकसम्म पुग्नेछ ।

अमेरिकाले विश्वभरि रहेको आफ्नो लगानी फिर्ता ल्याऊ भनिरहेको छ । अहिलेको संकटमा के नेपालमा थप विदेशी लगानी आउन सक्ला त ? हामीले थप स्रोत पाउने सम्भावना पनि कम छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वभर खाद्यान्न संकट देखिएको छ । विभिन्न मुलुकहरूले खाद्यान्न निर्यातमा कटौती गरिसकेका छन् । विश्वभर कुल उत्पादन हुने गहुँको ३० प्रतिशत जति रुस र युक्रेनमा मात्रै उत्पादन हुँदो रहेछ । त्यो आपूर्ति प्रणाली ठप्प छ । भारतले गहुँ र चिनीको निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको छ । चाँडै चामलमा पनि लगाउँदै छ भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै, फलामको निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय पनि भारतले गरेको छ । यसको मतलब हाम्रो निर्माण क्षेत्रलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि मूल्य बढ्ने देखिन्छ । के यस्तो अवस्थामा के साँच्चिकै आर्थिक वृद्धिदर भेटिएला ? त्यसका लागि लगानी गर्नुपर्ने पैसा हामीसँग छ ?

केही त राम्रा होलान् । मुख्य कुरा के भने बजेटको प्राथमिकता गलत भयो । संकटको अवस्थामा जानुपर्ने बाटो एकातिर छ तर अर्कैतिर गयो भने के हुन्छ ? अथवा रोगको उपचार नै गलत तरिकाले गरियो भने के त्यसले नतिजा दिन सक्छ ? त्यसैले यो बजेटबाट अहिले हामीले भोगिरहेका समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व लक्ष्य कसरी पूरा गर्छ ? त्यसका लागि आयात बढी हुन पर्‍यो कि परेन ? अनि हामीले व्यापार घाटा कम गर्छौं भनेर कसरी हुन्छ ?

निर्वाचन भएर सहज परिस्थितिमा आएको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण एउटा ढंगको हुन्छ । ३ वर्षअघि युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउँदाखेरि र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । दोस्रो कुरा, अहिलेको अर्थमन्त्री चुनाव घोषणा गरेको वर्षको अर्थमन्त्री हो । हामी अनुमान गर्न सक्छौं, साउन–भदौमा बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरू नै सकिँदैनन् । असोज–कात्तिकमा दसैं तिहारलगायतका चाडबाड हुन्छन्, त्यो बेला पनि काम हुँदैन । मंसिरबाट फागुनसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव हुने अवस्था हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ । कर्मचारीहरू चुनावमा परिचालित हुन्छन्, काम हुँदैन । भनेपछि चैतपछिका बाँकी ४ महिना काम गरेर सरकारले सबै लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ? चुनावपछि अर्थमन्त्री आफैं रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न भन्ने पनि यकिन छैन । यी विषयको जवाफदेहिता सरकारसँग छैन ।

अहिलेको परिस्थितिमा म आबद्ध दलकै व्यक्तिहरू वा मेरै साथीहरूले पनि यस्तो खालको बजेट ल्याउँथे भने म स्वाभाविक रूपमा त्यसको आलोचना गर्थें । समस्या एकातिर छ भनेर सरकार, राष्ट्र बैंकले आफैंले भनिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप घटाउन आयात नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो कि परेन ? आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसको असर राजस्वमा पर्छ कि पर्दैन ? यी कुराहरू कसले हेर्छ ? यसको जवाफदेही को हो ?

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने भनेको छ तर आयात कटौती यसै वर्ष गर्न सम्भव छैन । गत वर्ष सरकारले रासायनिक मलका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा पनि मलको हाहाकार भयो, यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदा मल कसरी आउँछ ? अहिले अर्थतन्त्रमा धानले सबैभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत धान उत्पादन तराई र २० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश वर्षे धान हो । हिउँदमा बाली नै नलगाउने र चैते धानलाई सिँचाइ सुविधा नभएकाले नरोप्ने अवस्था हामीकहाँ छ । यस्तो अवस्थामा धानको उत्पादन कसरी बढ्छ ? व्यावहारिकतामा नदेखिने भए पनि भनिदिएर मात्र चित्त बुझाउने त भएन नि।

हाम्रो सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने तौरतरिका पनि सुध्रन जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री हुने, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने तर अर्थ सचिवको योजना आयोगमा भूमिका केही पनि रहँदैन । यसकारण योजना आयोग काम छैन भनेर मैले धेरै पहिले भनेको छु । किनभने जोसँग स्रोत छ, पैसा छ भने उसले नै योजनाका प्रारम्भिक चरणमा काम गर्न पाउँदैन । आयोगको सहअध्यक्षका रूपमा राख्ने हो वा के गर्ने हो, अर्थमन्त्रीलाई त्यहाँ भूमिका दिइनुपर्छ । अर्थ सचिवले मैले योजना आयोगमा यस्तो निर्णय गरेर आएँ, अब यसलाई मान्नुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई भन्न सक्दैन । आवधिक योजना बनाउँदा पनि अर्थमन्त्रीको भूमिका कहीँ हुँदैन । योजना निर्माणकै प्रक्रियामा नजोडिएपछि आयोगले बनाएका नीति, कार्यक्रम र योजनामा अर्थमन्त्री जवाफदेही हुँदैन । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राम्रो सम्बन्धको अभावको कारण पनि त्यही हो । मसँग यति पैसा छ भन्ने त अर्थमन्त्रीले हो तर उसले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिरहेको हुँदैन । भारतले त त्यहाँको योजना आयोग नै खारेज गरेर नीति आयोग बनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो हुन्छ, हामी थप निगरानीमा पर्छौं’

सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ — बाहिरबाट ल्याइएको पैसामाथि शंका लागेर राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यो पैसा छुटाउन अर्थमन्त्रीबाट दबाब गएको भनेर सञ्चार माध्यामहरूले लेखिरहेका छन् । त्यो विषयको जवाफदेही त स्वयं अर्थमन्त्री हुनुपर्ने हो । मन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा गभर्नरलाई जोडेर पदबाट हटाउन कसरी मिल्छ ? शक्तिमा भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने त हुँदैन ।

सरकारले गनर्भरलाई निलम्बन र पदमुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यो सजिलो छैन । पहिले एकपटक विजयनाथ भट्टराईलाई निलम्बन गरियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व निकै कमजोर भयो । कतिसम्म भने नोट छाप्नका लागि गभर्नरको दस्तखत चाहिने र कार्यबाहकले नोट छाप्न नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेछ । त्यसले समस्यामा पारेको थियो । पछि कार्यबाहकले पनि नोट छाप्न पाउने भनेर सरकारले निर्णय नै गर्नुपयो ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो संकटको बेला कानूनी आधार नै नभइकन निलम्बन गरिनु गलत कुरा हो । भित्री कुरा त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर, बाहिरबाट हेर्दा अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित ढंगले लिएर जाने र अहिलेको विदेशी मुद्रा चापलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गभर्नर लागिरहेको मैले देख्थेँ । जबकि, अर्थ मन्त्रालयले ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती जसरी उडाए पनि हुन्छ’ भन्ने शैलीमा काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लगि विभिन्न ४० वटा शीर्षकका १३ सय वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) मा कडाइ गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीको चापमा अलिकति कम प्रभाव परेको थियो ।

गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा राष्ट्र बैंकको समग्र नेतृत्व नै हतोत्साही हुन्छ । यो स्थितिमा संकटतर्फ गइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्र झन् नराम्रो गरी दलदलमा पर्नसक्ने अवस्था मैले देखेको छु । यद्यपि, अदालती प्रक्रियामा जाने बाटो त बाँकी नै छ । अदालतको निर्णय सरकारले चाहेअनुसारको हुन्छ भन्ने छैन । सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालतको निर्णय आयो भने सरकार झन् समस्यामा पर्छ । कुनै कारण बेगर हटाउने निर्णयलाई हदालतले पक्कै हेर्ला । यो घटनाबाट सरकार रीस–राग र वैरभावको आधारमा, भिन्न मत र भिन्न विचारको आधारमा काम गर्दछ भन्ने कुराको मात्रै पुष्टि हुन्छ । मुलुकप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ ।

पहिले राष्ट्र बैंकमा सरकारको बढी हस्तक्षेप भयो भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले प्रश्न उठाउँथे । सरकारले चाहँदा राख्ने र नचाहादा निकाल्ने भन्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको गरिमा राख्नका लागि भएपनि स्वतन्त्र बनायौं । राष्ट्र बैंकको त्यो गरिमा अहिलेको सरकारले खतम पार्ने काम गर्यो । कोहि सरकार र मन्त्रीसँग असहमत भएपनि ती मान्छेहरू त त्यहाँ रहनुपर्यो नि । असहमति हुनेबित्तिकै हटाउने कुरा भयो भने संस्थागत प्रणाली ठीक ढंगले चल्नै सक्दैन ।

अवैध रकम नेपालमा आइरहेको छ भने छानबिन गर्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै हस्ताक्षर गरेका छौं । हस्ताक्षर गरेको त्यो कुरालाई गभर्नरले पूरा गरेको मात्रै भयो । त्यसमा उसको निजी कुरा त केहि भएन । त्यसको विरुद्ध अर्थमन्त्रीले कदम चाल्दा भोलिका दिनमा देश नै कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु । अवैध ढंगले आउने रकममा नेपालले छुट दिन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गयो भने त्यसपछि वैध रूपमा आउने रकम पनि अवरोध हुन थाल्छ । त्यसपछि हामी झन् ठूलो संकटमा पर्छौं । हरेक पैसालाई छानबिन गर्न थालियो भने के हुन्छ ? अवैध तरिकाले विदेशबाट आएको रकम छुटाउनका लागि अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्छन् भने नियमित र वैध तरिकाले आएको पैसा पनि निगरानीमा पर्न थाल्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि यसको केही असर देखिन्छ । हुन त कार्यबाहकले राष्ट्र बैंक चलाउलान् र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सल्लाह- सुझावमा बोलाउलान्, त्यो अर्को कुरा भयो । गभर्नर त मौद्रिक नीति बनाउने र सरकारको सल्लाहकारकै भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्ति हो । अहिले करिब साढे ९ खर्ब रुपैयाँजति रेमिट्यान्ट्स आउँछ । १ खर्ब रुपैयाँजति निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यो भनेको साढे १० खर्ब रुपैयाँसम्मको हाम्रो स्रोत छ । यही वर्ष मात्र हाम्रो आयात २० खर्ब नाँघ्दैछ । झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राका लागि हामीसँग स्रोत छैन । देश कत्रो संकटमा छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर नियन्त्रणात्मक उपाय र केहि होसियारीपूर्वक देश कसरी जानुपर्छ भनेर सुझाव दिने गभर्नरलाई निकालेर सरकारले मनपरी मान्छे ल्याउने भयो । अर्थमन्त्रीको इच्छाअनुसार छोकडा, मरिच, केराउ जे पनि आयात गर्नका लागि स्वीकृती दिने हो भने त्यसले त झन् भयावह स्थिती निम्ताउँछ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७८ २१:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×