‘महत्त्वाकांक्षी भएरै बजेट बनाइएको हो’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘महत्त्वाकांक्षी भएरै बजेट बनाइएको हो’

– क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक छ
– धेरै महँगो विद्युतीय गाडीमा छुट दिन सकिँदैन, छुट कसले पाएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ
– स्रोत व्यवस्थापन, ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरू सम्पन्न भए ५ वर्षमा कायापलट हुन्छ
विश्व पौडेल

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागीले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

‘गान्धीजीका ७ महापाप’ भनेजस्तै बजेट बनाउनेहरूले गर्न नहुने ५ वटा पाप भनेर मैले भन्दै आएको छु । बजेट निर्माणका क्रममा जुटिरहँदा यसपटक ती कुराहरूमा ध्यान दिइएको छ ।

पहिलो, उत्पादनबिनाको उपभोग । हाम्रो उपभोग निरन्तर रूपमा बढ्दो छ तर सोही अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग कलकारखानाबाट पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छैन । यो अवस्थाबाट माथि उठेर क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्र तथा उद्योग कलकारखानाहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, वितरणबिनाको समृद्धि । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्छ । वितरणबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । यसकारण हामीले बजेटमा सीमान्तकृत दलित, पछि परेकालगायत वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पहिलेको भन्दा २ वर्ष घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको छ । नेपालमा जिल्लाअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । सोही क्रममा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइएको हो ।

तेस्रो, प्रतिफलबिनाको खर्च । यस्ता आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सकिँदैन, जहाँबाट प्रतिफल पाइँदैन । त्यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जान्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा लाभ दिँदैन ।

चौथो, स्थिरताबिनाको प्रगति । अर्थतन्त्रमा समग्र स्थिरताबिनाको प्रगतिले पनि राम्रो गर्दैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धिलगायत बृहत् अर्थशास्त्रका सूचकहरूलाई स्थायित्व प्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

पाँचौं, मूल्यांकनबिनाको निरन्तरता । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा कृषि कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन् । तर, तिनको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । मूल्यांकनबिनै हामीले हरेक वर्ष बजेट थप्दै ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । तिनको कार्य प्रगति, आयोजनाले लक्ष्य भेटेका छन्–छैनन् भन्नेबारेमा मूल्यांकन गरिँदैन । यो ठूलो कमजोरी हो ।

अहिलेको अर्को मुख्य समस्या तरलता अभाव हो । तर यो नयाँ समस्या होइन । अघिल्लो सरकार (युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा) का पालामा पनि तरलता अभाव थियो । यसलाई २ तरिकाले हेरेको छु । एउटा, आर्थिक गतिवधिमा बढोत्तरी हुँदा तरलता समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गरेको कारणले लगानी बढ्छ । कोरोना महामारीका बेलामा लगानीको अवसर नै थिएन र तरलता समस्या पनि थिएन । गत वर्ष भदौमा ठूलो परिमाण (करिब २ खर्बभन्दा बढी) कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसपछिका केही महिनासम्म पनि कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । केही महिनायता यो क्रम रोकिएको छ । कुनै बेला चाहेजति कर्जा पाउने त कुनै बेला अत्यावश्यक कामका लागि पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ । यहाँनेर नियामक निकायको भूमिका कमजोर देखियो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा कमी अर्को समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन, युरोपेली मुलुकहरूले विदेशी लगानी तानिरहेका छन् । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि सकिरहेका छैनौं । अर्को मुलुकभित्रकै पैसा पनि बाहिरिएको भन्ने छ । केही विदेशी लगानी फिर्ता पनि गइरहेको छ । लगानी फिर्ता जानुको अर्थ ‘मेरो लगानी सुरक्षित छ र यसले उचित प्रतिफल दिन्छ’ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन नसक्नु हो । अहिले बजेटमार्फत विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याएका छौं । यसमार्फत विदेशीको रकम यहीं लगानी हुन्छ । उनीहरूका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालमा आउने बाटो खुल्छ । विदेशी लगानी ल्याउने सबै चोरडाँका हुन् भन्ने मानसिकता राख्यो भने उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन । यद्यपि सुधारको सुरुवात भइसकेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न कि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्‍यो कि पर्यटनमा सुधार आउनुपर्‍यो कि एफडीआई बढ्नुपर्‍यो । निर्यातबाट त हामीले धेरै विदेशी मुद्रा अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ । एफडीआई बढाउने सम्बन्धमा बजेटमार्फत २/३ वटा कामहरू भएका छन् । मुलुकभर उद्योग र औद्योगिक ग्रामहरूमा सुधार भएको छ । भैरहवा र सिमरामा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भरिएका छन् । सुनसरी र मोरङस्थित सेजका लागि उद्योगीहरूले चासो देखाउनुभएको छ । विसं २०३० सालको तुलनामा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूको प्रगति धेरै राम्रो भएको छ । यद्यपि, यस्ता उद्योगबाट वातावरणमा केही असर भने परेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमै मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । त्यो नियन्त्रणका लागि दबाब होला तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । सन् १९७० को दशकमा पेट्रोलियम संकटको अवस्थाको समयमा पनि मूल्य वृद्धिदर उच्च थियो । त्यतिबेला थप मूल्य वृद्धि नहोस् भन्न सरकारी खर्च कम गरिएको थियो । तर, त्यसबाट अपेक्षित लाभ मिलेको थिएन । यसकारण मूल्य वृद्धि भयो भन्दैमा सरकारको खर्च कम गरे विकासको गतिमा कमी ल्याउँछ । यस्तो बेला आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले निर्वाचनको मुखमा सरकारले किन यति ठूलो र वितरणमुखी बजेट ल्यायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निर्वाचनकै कारण देखाएर सानो बजेट ल्याउनुभएको थियो । निर्वाचनकै मुखमा गत वर्ष र अहिले पनि पूर्ण बजेट आएको छ । यस्तो समयमा सरकारले सामान्य खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउने वा पूर्ण बजेट ल्याउने भन्न राम्रो–नराम्रो दुवै तर्क गर्न सकिन्छ । सामान्यतया मंसिर–पुसतिर निर्वाचन हुने भएकाले जहिले पनि अपूरो बजेट ल्याउने कि के गर्ने ? त्यसो गर्दा विकास निर्माणलगायतका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूको अवस्था के हुन्छ ? यी विषयमा दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । यी दुवै आयोजना निर्माण सुरु भएपछि धेरै वटा सरकार बनिसकेका छन् । त्यसैले, ठूला आयोजनामा एउटै सरकारको मात्र योगदान हुन्छ भन्ने हुँदैन । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला र बहुप्रतिष्ठित आयोजनामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो हुँदा आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन । काम निरन्तर अघि बढ्छ । तर, दलहरूबीच संवाद कमी छ ।

खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारलगायत विषयहरू सबै राजनीतिक दलहरूका साझा एजेन्डा हुन् । ती विषयमा सहमतिमा जाँदा कुनै दललाई पनि समस्या होलाजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनअघिको सरकारले बजेटमा ठूला र नयाँ योजना समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयले मलाई पनि छोएको थियो । तर, चुनावी सरकार भनेर निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प त पार्नु भएन । २/४ महिनापछि निर्वाचन छ भन्दैमा सरकार चुपचाप बस्न मिल्ने कि नमिल्ने त ?

विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क वृद्धिको कुरा पनि आएको छ । विद्युतीय गाडी र चुलोमा अनुदान दिँदा हामी प्रगतिशील करको अवधारणामा जानुपर्छ । यसको अर्थ धेरै आम्दानी हुनेले बढी र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्नुपर्छ भन्ने हो । यसकारण पिकपावर १०० किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय सवारीलाई आधार मानेर त्यसमाथिका सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको हो । विद्युतीय सवारी भन्दैमा धेरै महँगो गाडीमा छुट दिन सकिँदैन । राज्यले दिएको छुट कसले पाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा महँगा गाडीको आयातलाई किन प्रोत्साहन गर्ने ?

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल करिब १७ प्रतिशत नेपालीले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन् । यही अवस्थामा ग्यासमा दिएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्दा करिब ८३ प्रतिशत मानिसहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने देखियो । यसकारण राज्यले ल्याएका नीति सबै नागरिकलाई समान सुविधा पाउने खालको हुनुपर्छ ।

बजेटमार्फत आगामी वर्ष निर्यात १७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हरेक वर्ष सोही अनुपातमै निर्यात बढ्छ भनिएको होइन । जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका बाहिरिए पनि मुख्य बजार र आसपासका युवाहरू सूचना प्रविधिमा निकै आकर्षित देखिएका छन् । ती स्थानहरूमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड कम गरेर हुन्छ वा उनीहरूलाई अनुदानमा पुँजी उपलब्ध गराएर हुन्छ, यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा श्रीलंकासँग पनि छलफल गर्दै छौं ।

हामीले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छौं तर शिक्षाकै लागि वर्षमै ४३/४४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकास गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्न सक्छ । उद्योगहरूलाई उत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई खुला छोडदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थलगायत सबैको मूल्य राज्यले तोक्ने अनि उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाऊ भनेर हुँदैन । अहिले उद्योगहरूलाई चाहिने उत्पादनका साधन आयातमा स्वतन्त्र बनाउन खोजेका छौं ।

कृषि उत्पादनमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई सँगै राखेर हेरौं । अहिले मानिस मात्र बढेर खाद्यान्नको माग बढेको होइन । पशुपालन, कुखुरापालन, बाख्रापालनलगायतमा पनि दानाका लागि अन्न चाहिन्छ । अर्कोतिर समयमा मलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । कृषिमा एउटा पक्ष हेरेर मात्र हँुदैन । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म जोड्न सक्नुपर्छ । यसपालि हामी कृषिमा अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भएकै हौं ।

बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा नीति आएन भन्ने पनि छ । नेपालमा ७० वर्षको बजेटको इतिहासमा कुनै वर्ष ९० प्रतिशतसम्म खर्च पुगे होला । अन्यथा सबै वर्ष औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमै खर्च हुने हो । यो कुनै पनि सरकारको कम खर्च गर्ने नियत होइन । अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि खर्च गर्न सक्दो रहेनछ ।

नेपालमा बैंकभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीहरूमा छ । दुई दशकयता बजेटको आकार १ खर्बबाट १७ खर्ब पुगेको छ । तर, त्यही अनुपातमा हामीसँग निर्माण व्यवसायीहरू बढ्न सकेका छैनन् । अहिले करिब २० व्यवसायीले मात्र सबै काम गरिरहेका छन् । यसकारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ । अहिले स्रोत व्यवस्थापन भइसकेर ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भएमा आगामी ५ वर्षमा नेपालको विकासमा कायापलट नै हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय भएन भन्ने भएको छ । तर, राज्यले केही आशा पनि देखाउनुपर्छ । यसकारण वित्तीय नीतिमा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू राखिएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहँदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नहुने भन्ने हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता लक्ष्यहरू राखिएको थियो । वृद्धिदरको क्षेत्रमा धेरै अपेक्षा जलविद्युत्बाट गरिएको छ । आगामी वर्ष ७०० मेगावाटको बिजुली उत्पादन लक्ष्य तय गरेका छौं । कृषिको योगदान पनि ३० प्रतिशतको पुर्‍याउने भनेका छौं । समयमा सिँचाइ, मल, बीउको उपलब्धता हुन सके त्यहाँ पनि सम्भावना छ । समग्रमा सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती होला तर असम्भव छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उत्पादन बढाउने कुरा बजेटले बोल्दा आलोचना किन ?’

– विद्युतीय सवारीमा लगाइएको अन्त:शुल्क र थपिएको भन्सार न्यायोचित भएन
– पहिलोपटक कृषिमा ३२ प्रतिशतसम्मको वृद्धिको लक्ष्य सरकारको साहसिक कदम
वर्षमान पुन

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी वर्षमान पुनले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

अहिलेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा यसभन्दाअघिका राजनीतिक र आर्थिक अवस्था तथा परिवेशहरूलाई बिर्सन हुँदैन । गत वर्ष संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा गरिएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । त्यो बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले दिएका सुझावहरू सरकारले एउटा पनि मानेन ।

एकातिर बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले न्यूनतम कार्यहरूका लागि बजेट ल्याऔं । कर हेरफेरका विषय संसद्बिना गर्न हुँदैन, ठूला दायित्व सिर्जना हुने खालका कुराहरू बजेटमा नराखौं, भोलिको सरकारले ती दायित्वहरू बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले न्यूनतम दायित्व मात्रै हेरेर बजेट ल्याउनुहोस् भनेका थियौं । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले पूर्ण आकारको त्यो पनि सोझै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभयो । अहिलेको बजेटभन्दा त्यो दसौं गुणा वितरणमुखी र राजनीतिक दलको घोषणापत्रजस्तो थियो ।

गत वर्ष बजेट ल्याउने समयमा संसद् विघटन गरिएको भएर चुनावी सरकार थियो । अहिले त पूर्ण सरकार हो । यस अर्थ र कोणबाट अहिलेको बजेटलाई बुझ्नुपर्छ । यद्यपि चुनावी वर्ष हो, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ । कुनै न कुनै सरकार चुनावी वर्षमा त पर्छ नै । हरेकपटक यस्तै अवस्था आइरहने हुने भयो । पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने, सकेसम्म पछिकालाई दायित्व नहुने गरी जानुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई लोकतन्त्रमा जनताले तत्काल दण्डित गरिहाल्छन् । गठबन्धन सरकारले संसद्बाट ल्याएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नैतिक र राम्रो हुने नै भयो । संरचनागत हिसाबले पनि केही परिवर्तन र रूपान्तरणको कोसिस बजेटले गरेको छ ।

अहिले हामीले एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या भोगिरहेका छौं, अर्कोतर्फ देखिएको समस्या आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । यसलाई बदल्न अहिले प्रयास भएको छ । कृषि प्रणाली उपभोगमा केन्द्रित छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण पनि अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने र यस क्षेत्रमा जोडिएको जनशक्ति घटाउँदै जाने तर उत्पादन बढाउँदै जानेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घटाउँदै लगेर बाँकी जनशक्तिलाई औद्योगिक जनशक्तिमा लैजानुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्र र त्यसमा आबद्ध भएका जनशक्तिको संरचना बदल्नुपर्छ । यो विषय त हामी सबैले बोलिरहेकै छौं । बजेटले यिनै कुरा बोल्दा आलोचना किन ?

कृषिको बजारीकरण, वैज्ञानिकीकरण, उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराउने, मलखाद र सिँचाइ उपलब्ध गराउने कुराहरू सकारात्मक छन् । पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा ३२ प्रतिशतसम्मको वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो ऐतिहासिक हो र सरकारको साहसिक कदम नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात यस वर्ष झन्डैझन्डै साढे ३ खर्ब बराबर पुग्ने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विद्रेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने भनिरहँदा आगामी वर्ष न्यून मात्रै कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्छौं भन्नु साहसी कदम हो र महत्त्वाकांक्षी पनि ।

लघु कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष नै बनाइएको छ । ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ भनेर न्युनतम लगानीका लागि कोष बनाउने, किसानको कमाइबाट १० प्रतिशत कोषमा राख्ने र सोही बराबर सरकारले थपेर उनीहरूलाई पेन्सनका रूपमा उपलब्ध गराउने योजना छ । यो पनि किसानहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो । अहिले सानो अंकबाट सुरु होला, यसले भोलिका दिनमा दायित्व घटाउँछ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई बजार सुनिश्चित गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने भनिएको छ । उत्पादित वस्तु बेच्न सकिएन भने सरकारले नै किनिदिने वा बजारीकरण गर्न मद्दत गर्ने कुरा सकारात्मक छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि यी कार्यमा सहभागी गराइन्छ । तर, बजेटमा राखिएका कार्यक्रम कति सफल र कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न आइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेका छन् । निकट भविष्यमा नै हामीले पनि खाद्यान्न संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यी समस्याको समाधान भनेको कृषि क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनु नै हो ।

बजेट चुनावमुखी, वितरणमुखी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, बजेटले आशा जगाएको छ । निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक भनिरहेको छ । कार्यान्वयनमा सबैको संशय देखिएको छ । यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । लाखौं मान्छे एकैसाथ स्वरोजगार बन्न औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सीमामा छुट, विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुटलगायतका विषय पनि आएका छन् । ती सराहनीय छन् । प्रतिस्पर्धी केही क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने भनिएको छ । यसले एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अर्कोतर्फ निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

३ वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व कानुनी रूपमै सरकारमाथि थियो । चुनावको बेलामा सरकारले कर्मचारीलाई मात्र हेर्‍यो कि भन्ने त हुन्छ, तर मूल्यवृद्धि पनि हेर्‍यो भने सरकारी तलब वृद्धि स्वाभाविक नै छ ।

जहासम्म वृद्धभत्ताको कुरा छ । हाम्रो सरदर आयु ७० वर्ष कट्यो तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर किन ६८ वर्ष भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर सरकारको क्षमता बिस्तार गर्ने र जतिसक्यो वृद्धवृद्धालाई समेट्ने भन्ने हो । ७० वर्ष यथावत् राख्ने तर रकम बढाएर ५ हजार पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका थिए । तर उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाउँदा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउँछन् भन्ने भएर यस्तो व्यवस्था ल्याइयो । चुनावलक्षित गरेर यो निर्णय सरकारले गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सार्वजनिक ऋणलाई गतवर्षको भन्दा घटाउने नीति सरकारले लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको ऋण एकदमै धेरै बढिरहेको छ । ३/४ वर्षयता सार्वजनिक ऋण ९ खर्बबाट १८ खर्ब पुगेको छ । त्यसलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सानो भए पनि त्यो आफैंमा सकारात्मक हो ।

विद्युतीय गाडीका सबालमा अहिले आइरहेका आलोचना स्वाभाविक छन् । विद्युतीय गाडीमा सय किलोवाटसम्म लाग्ने करको व्यवस्था ठिकै छ । तर त्यसभन्दा माथिका सवारीमा लगाइएको अन्त:शुल्क र थपिएको भन्सार न्यायोचित भएन कि भन्ने लाग्छ । यसबारे पुनर्विचार गरेर सरकारले उचित निर्णय लिन्छ ।

विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढावा दिनेजस्ता नीति आएका छन् । तर, चुलोजस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोगका लागि पर्याप्त पूर्वाधार बनिसकेका छैनन् । काठमाडौंमा पूर्वाधार विकास केही मात्रामा भएको छ । केही ठाउँमा गर्नुपर्नेछ । एक घरमा कम्तीमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्‍यो भने लगभग सबै पूर्वाधारहरू तयार पार्न सकिन्छ । इन्डक्सन चुलो चलाउनका लागि २० एम्पियरजतिको क्षमता चाहिने रहेछ । तर सबै घरमा त्यो क्षमताका विद्युत् मिटरहरू छैनन् । त्यसकारण संरचना सुधारमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । केही सबस्टेसनहरूमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×