संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको यथार्थ र धारणा- विविधा - कान्तिपुर समाचार

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको यथार्थ र धारणा

गणेश रेग्मी

काठमाडौँ — निवर्तमान ओली सरकारको पालामा गरिएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मुद्दाहरू परे। गणेश रेग्मीबाट पनि एउटा थपियो। मुद्दा खारेज भइसक्यो तर चर्चा उत्तिकै छ । चर्चा चुलिएको पंक्तिकारको मुद्दाका बारेमा थप प्रष्ट पार्न केही लेख्नुपर्ने थियो, तर विषय 'सब जुडिस' भएकोले मन लागेन।

मुद्दामा निर्णय भैसके पनि फैसला नआएकोले कलम चल्न अझै मानिरहेको थिएन। तर यसैबीच, सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्व न्यायाधीशले कान्तिपुर दैनिकमा गत वैशाख १ गते 'पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग' लेखमार्फत गरेको टिप्पणीको कारण यो ‘डिफेन्सिभ’ लेख कोर्दैछु।

मुद्दाका बारेमा

संवैधानिक नियुक्ति मुद्दामा संवैधानिक इजलासको गठन र त्यो प्रधानन्यायाधीश ‘सहित वा रहित’ के हुने भन्ने कुरा चर्चामा आयो। कलेजमा प्रशासनिक कानुन पढाउँदै गर्दा उठेको विषय ‘जेनुइन लिगल इस्यु’ भएकोले चासो रह्यो।

संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन हुँदैन’ भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त अनुरुपको दाबी हो। प्राकृतिक न्यायका मूलतः तीनवटा सिद्धान्तमध्ये पहिलो ‘नेमो जुडेक्स इन काउसा सुवा’, अंग्रेजीमा ‘प्रिन्सिपल अफ वायस्नेस्’ अर्थात् आफ्नो मुद्दामा आफैंले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्दान्त हो। प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्था बाझिएमा कुन जेष्ठ रहन्छ भन्ने विवाद नेपालमा २०५६ सालमा नै टुङ्गिएको विषय हो । दानबहादुर प्रजापती विरुद्ध प्रतिनिधिसभा सभामुख समेतको निर्णय नं. ६६८८ मा 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग कानुनमा प्रष्टरुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा लागू हुने नभई कानुनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागू हुने सैद्धान्तिक विषय हो' भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।

संविधान पालना हुनुपर्छ, अन्यथा संशोधन सरह हुन्छ। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसद् बाहेक अरुलाई छैन । यही कुरामा पंक्तिकारले रिट दायर गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक साता क्वारेन्टाइनमा राखेर बारम्बारको ताकेता बाबजुद दर्ता नगरेको रिट सोही विषयमा परेको अधिवक्ता दिपक मिश्रको रिटसँग आठौं दिनमा दर्ता गरियो। अधिवक्ता दिपक मिश्रको रिट नपरेको भए पंक्तिकारको रिट सायद, दर्ता हुने थिएन।

संवैधानिक नियुक्तिसँगको सम्बन्ध

संविधानको धारा १२८ मा 'नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ' र धारा १२९ मा 'सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त वढिमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन्' भन्ने व्यवस्था छ। धारा १३७ (१) मा 'सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास हुनेछ' र अर्को वाक्यांसमा 'त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्‍को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्' भन्ने व्यवस्था छ।

जसरी 'एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ' भन्ने व्यवस्था सरह 'सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। 'सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश रहनेछन्' भन्ने व्यवस्था सरह 'सबैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिष्द्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्' भन्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भनेपछि हुनुपर्‍यो । केवल यत्तिमा सिमित हो पंक्तिकारको रिट । सो रिट नेपालको संविधान र संवैधानिक इजलासको गठन, संरचना र कार्य सञ्चालनको बारेमा हो। संवैधानिक प्रावधान पालना नगर्ने छुट अदालत र न्यायाधीशलाई पनि छैन भन्नेमा हो। रिटमा ‘सव जुडिस’ विषयमा अदालत बाहिरका व्यक्तिहरूले निर्णयमा प्रभाव पार्ने कामलाई रोक्नेतर्फ एउटा प्रभावकारी पद्धति निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ।

विषय संवेदनशील थियो, गम्भीर बहस पैरवी भयो। पंक्तिकारको पर्याप्त ‘होम वर्क’ थियो। संविधानको ठाडै उल्लंघन हुन नदिने गरी छोटो बाटोबाट टुंगो लगाउन सुनुवाई सुरु गर्न अन्तरिम आदेशको माग थियो। अन्ततः अन्तरिम आदेश जारी भयो।

विरोधको सार्थकता

पंक्तिकारको ‘पीआईएल’ को विरोध गर्ने पूर्वन्यायमूर्ति आफैंले पनि ‘पीआईएल’ हाल्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा १३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले ‘कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न नहुने’ मा वहाँले गरेको बहस पैरवीलाई कसरी लिने? यसैमा पंक्तिकारको रिटलाई ‘प्रायोजित बाइ प्रोडक्ट’ भनेका वहाँले आफ्नो रिट के ठान्नु भयो होला?

भारतमा ‘पीआईएल’ १९८२ को एसपी गुप्ताको मुद्दाबाट विकास भयो भन्ने पूर्वन्यायमूर्ति त्यसपूर्वको ‘हुसेनारा खातुन भर्सेस स्टेट अफ बिहार’ पीआईएल, जसबाट चालिस हजार कैदी छुटेका थिए, उनीहरुलाई किन नदेख्नु भएको होला?

प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीको पालामा उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यसको विरुद्धमा ‘पीआईएल’ दर्ता भएको, शुसिला कार्कीलाई पदमै राख्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको र सो प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेकोमा पूर्वन्यायाधीशलाई आपत्ति देखिन्छ। लेखमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’ का जबरजस्त पक्षधर देखिएका वहाँ तत्काल किन चुप लाग्नुभएको होला? तत्काल चुप रहेको वहाँ अहिले फेरी किन बोलेको होला? त्यसमा पनि ‘इमोशनल’ आदेश दिएको भनिएका चोलेन्द्र शम्सेर उपर नै महाअभियोग दर्ता भएपछि मात्र आवाज सुनिनुमा के काकताली होला? दबाब, प्रभाव र प्रलोभन?

तत्काल सरकारले अदालतको सो अन्तरिम आदेश नमानेको भए त्यसको परिणाम के हुने थियो? अदालतको आदेशलाई सरकारले नमानेको विषयलाई न्यायमूर्तिले कसरी लिनु हुन्थ्यो? के विरोधको लागि विरोध गर्नु र सधैँ ‘नेगेटिभिटी’ राख्नु उचित हो?

सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउन पाइँदैन, यो संसारमा कहीँ पनि छैन भन्ने दाबी लिँदै पूर्वन्यामूर्ति थप भन्नुहुन्छ, 'सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदा सर्वोच्चले सो मुद्दा हेर्न मिल्दैन।' पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने मुद्दाहरू सबै सम्मानित अदालतकै निर्णयका विरुद्धका होइनन् र? न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा सर्वोच्च अदालत स्वत: विपक्षी हुन्छ। सर्वोच्च अदालतकै काम कारबाही कानुन विपरीत भए कहाँ मुद्दा लाग्ने? ‘कानुनको राज’ भने कै अदालतमाथि पनि मुद्दा गर्न पाउने होइन र?

वहाँले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अदालत आफू विरुद्धका मुद्दामा सोही अदालतले न्याय दिन पनि नमिल्ने दाबी लिनुभएको छ। प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्था बाझिएमा कुन जेष्ठ रहन्छ भन्ने विवाद, दानबहादुर प्रजापती विरुद्ध प्रतिनिधिसभा सभामुख समेतको निर्णय नं. ६६८८ मा टुंगिइसेकको विषय होइन र?

लोकतन्त्रमा जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र ‘न्याय मन्दिर’ नै हो। मन्दिरका धरोहर सम्मानित स्थानमै रहनुपर्छ अन्यथा आस्थामा ह्रास आउँछ। पंक्तिकारको रिटको फैसलामा पूर्वन्यायमूर्तिको यस्ता विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सीमारेखाको प्रष्ट खाका आयो भने वहाँहरूको संविधान बाहिरको ‘छटपटी’ कम हुने आशा गर्न सकिन्छ।


प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ १८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीतलनिवास, प्रहरी प्रतिष्ठान र नारायणहिटी

गणेश रेग्मी

हालै नेपाल प्रहरीका चौध जना पूर्वआईजीपीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिए, प्रहरीको जन्मथलो महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान नखोसियोस् भनेर । यो विषय सकारात्मक निचोडमा पुग्नुपर्छ । 

मुलुकमा गणतन्त्र आएपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाइयो, जुन उचित हो । तर बुद्धको दरबार तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोकस्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक्स हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्वसम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्यतया एक पटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय/स्मारक आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं । बिनाहैसियत सेतो हात्ती नपालौं ।

राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले ‘डिस्टर्ब’ भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतलनिवास राष्ट्रपति बस्ने ठाउँ नै होइन । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई अहिलेको शीतलनिवास दिऔं । राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय नै बनाउन सकिन्छ । तर करिब सवा आठ सय रोपनीको नारायणहिटीको एक भागमा नयाँ राष्ट्रपति भवन बनाऔं ।

झट्ट सुन्दा यो राय चित्त नबुझ्न सक्छ । तर्क हुन सक्छ, ‘निरंकुशताको जरो’ नारायणहिटीमा राष्ट्रपतिलाई राख्नु हुँदैन । भारतको नयाँदिल्लीस्थित ‘राष्ट्रपति भवन’ सन् १९१२ मा निर्माण सुरु भएर १९२९ मा सम्पन्न भएको हो । करिब १७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सन् १९३१ देखि त्यसमा बस्न थालियो । ३४० कोठा, पौडीपोखरी, विशाल बगैंचा र खेल मैदानसहितको त्यो भव्य भवन कसका लागि बनेको थियो ? स्पष्ट छ, अंग्रेजका लागि । यसको पुरानो र वास्तविक नाम नै ‘भाइसराय हाउस’ हो । त्यसमा बस्ने भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद हुन् ।

यसै गरी, हाल फ्रान्सका राष्ट्रपति बस्ने ‘इलिस प्यालेस’ पेरिसको मुटुमा छ । यो दरबार करिब तीन सय वर्षअगाडि बनेको हो । ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ भन्दा धेरै अगाडि बनेको राष्ट्रपति भवनले आफूलाई बनाउने राजतन्त्र, तत्पश्चात्का राजासरहका शासकहरूलाई बेहोरिसकेको छ । रुसी राष्ट्रपतिको औपचिारिक निवास विशाल ‘क्रेमलिन दरबार’ राजा निकोलास प्रथमको पालामा उन्नाइसौं शताब्दीमा बनेको हो । उपनिवेशमुक्त र राजतन्त्र फ्याँकेका एसिया, अफ्रिका र युरोपका अधिकांश देशमा अहिले पनि राज्यप्रमुखहरू पुराना ‘शासक’ बसेकै ठाउँमा बस्छन् । पुराना शासकको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रप्रमुख बस्दा सायद गौरवै ठान्छन् । ‘पुरानो शासकको भूतसँग डराउने’ नभई सायद यसलाई ‘जनताको विजय’ का रूपमा लिन्छन् । हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जानु आफैंमा लोकतन्त्र पनि हो ।

अंग्रेज सरकारले जग्गाप्राप्ति ऐन–१८९४ अनुसार ठूलो संख्याका जनताको उठीबास लगाई ‘भाइसराय हाउस’ बनायो । नारायणहिटी दरबार भने राजा महेन्द्रलाई मूल्य तिरेर नेपाल सरकारले किनेको हो । अंग्रेजले जबरजस्ती बनाएको र सुरुमा आफैं बसेको ‘भाइसराय हाउस’ मा भारतीय राष्ट्रपति बस्न हुने तर नेपाल सरकारले किनेको जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी दरबार परिसरमा हाम्रा राष्ट्रपति बस्न किन नहुने ? नारायणहिटी दरबारबाहेकको एक भागमा राष्ट्रपति भवन बनाउँदा अनुचित हुँदैन । यसबाट प्रहरीको पनि खोसिँदैन । असी हजार प्रहरी कर्मचारी र तिनका लाखौं शुभचिन्तकको सन्देशसहित पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीमा गरेको निवेदन विचारणीय छ ।

(अधिवक्ता रेग्मी नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×