संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको यथार्थ र धारणा
काठमाडौँ — निवर्तमान ओली सरकारको पालामा गरिएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मुद्दाहरू परे। गणेश रेग्मीबाट पनि एउटा थपियो। मुद्दा खारेज भइसक्यो तर चर्चा उत्तिकै छ । चर्चा चुलिएको पंक्तिकारको मुद्दाका बारेमा थप प्रष्ट पार्न केही लेख्नुपर्ने थियो, तर विषय 'सब जुडिस' भएकोले मन लागेन।
मुद्दामा निर्णय भैसके पनि फैसला नआएकोले कलम चल्न अझै मानिरहेको थिएन। तर यसैबीच, सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्व न्यायाधीशले कान्तिपुर दैनिकमा गत वैशाख १ गते 'पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग' लेखमार्फत गरेको टिप्पणीको कारण यो ‘डिफेन्सिभ’ लेख कोर्दैछु।
मुद्दाका बारेमा
संवैधानिक नियुक्ति मुद्दामा संवैधानिक इजलासको गठन र त्यो प्रधानन्यायाधीश ‘सहित वा रहित’ के हुने भन्ने कुरा चर्चामा आयो। कलेजमा प्रशासनिक कानुन पढाउँदै गर्दा उठेको विषय ‘जेनुइन लिगल इस्यु’ भएकोले चासो रह्यो।
संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन हुँदैन’ भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त अनुरुपको दाबी हो। प्राकृतिक न्यायका मूलतः तीनवटा सिद्धान्तमध्ये पहिलो ‘नेमो जुडेक्स इन काउसा सुवा’, अंग्रेजीमा ‘प्रिन्सिपल अफ वायस्नेस्’ अर्थात् आफ्नो मुद्दामा आफैंले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्दान्त हो। प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्था बाझिएमा कुन जेष्ठ रहन्छ भन्ने विवाद नेपालमा २०५६ सालमा नै टुङ्गिएको विषय हो । दानबहादुर प्रजापती विरुद्ध प्रतिनिधिसभा सभामुख समेतको निर्णय नं. ६६८८ मा 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग कानुनमा प्रष्टरुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा लागू हुने नभई कानुनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागू हुने सैद्धान्तिक विषय हो' भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।
संविधान पालना हुनुपर्छ, अन्यथा संशोधन सरह हुन्छ। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसद् बाहेक अरुलाई छैन । यही कुरामा पंक्तिकारले रिट दायर गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक साता क्वारेन्टाइनमा राखेर बारम्बारको ताकेता बाबजुद दर्ता नगरेको रिट सोही विषयमा परेको अधिवक्ता दिपक मिश्रको रिटसँग आठौं दिनमा दर्ता गरियो। अधिवक्ता दिपक मिश्रको रिट नपरेको भए पंक्तिकारको रिट सायद, दर्ता हुने थिएन।
संवैधानिक नियुक्तिसँगको सम्बन्ध
संविधानको धारा १२८ मा 'नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ' र धारा १२९ मा 'सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त वढिमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन्' भन्ने व्यवस्था छ। धारा १३७ (१) मा 'सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास हुनेछ' र अर्को वाक्यांसमा 'त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्' भन्ने व्यवस्था छ।
जसरी 'एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ' भन्ने व्यवस्था सरह 'सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। 'सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश रहनेछन्' भन्ने व्यवस्था सरह 'सबैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिष्द्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्' भन्ने व्यवस्था छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भनेपछि हुनुपर्यो । केवल यत्तिमा सिमित हो पंक्तिकारको रिट । सो रिट नेपालको संविधान र संवैधानिक इजलासको गठन, संरचना र कार्य सञ्चालनको बारेमा हो। संवैधानिक प्रावधान पालना नगर्ने छुट अदालत र न्यायाधीशलाई पनि छैन भन्नेमा हो। रिटमा ‘सव जुडिस’ विषयमा अदालत बाहिरका व्यक्तिहरूले निर्णयमा प्रभाव पार्ने कामलाई रोक्नेतर्फ एउटा प्रभावकारी पद्धति निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ।
विषय संवेदनशील थियो, गम्भीर बहस पैरवी भयो। पंक्तिकारको पर्याप्त ‘होम वर्क’ थियो। संविधानको ठाडै उल्लंघन हुन नदिने गरी छोटो बाटोबाट टुंगो लगाउन सुनुवाई सुरु गर्न अन्तरिम आदेशको माग थियो। अन्ततः अन्तरिम आदेश जारी भयो।
विरोधको सार्थकता
पंक्तिकारको ‘पीआईएल’ को विरोध गर्ने पूर्वन्यायमूर्ति आफैंले पनि ‘पीआईएल’ हाल्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा १३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले ‘कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न नहुने’ मा वहाँले गरेको बहस पैरवीलाई कसरी लिने? यसैमा पंक्तिकारको रिटलाई ‘प्रायोजित बाइ प्रोडक्ट’ भनेका वहाँले आफ्नो रिट के ठान्नु भयो होला?
भारतमा ‘पीआईएल’ १९८२ को एसपी गुप्ताको मुद्दाबाट विकास भयो भन्ने पूर्वन्यायमूर्ति त्यसपूर्वको ‘हुसेनारा खातुन भर्सेस स्टेट अफ बिहार’ पीआईएल, जसबाट चालिस हजार कैदी छुटेका थिए, उनीहरुलाई किन नदेख्नु भएको होला?
प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीको पालामा उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यसको विरुद्धमा ‘पीआईएल’ दर्ता भएको, शुसिला कार्कीलाई पदमै राख्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको र सो प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेकोमा पूर्वन्यायाधीशलाई आपत्ति देखिन्छ। लेखमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’ का जबरजस्त पक्षधर देखिएका वहाँ तत्काल किन चुप लाग्नुभएको होला? तत्काल चुप रहेको वहाँ अहिले फेरी किन बोलेको होला? त्यसमा पनि ‘इमोशनल’ आदेश दिएको भनिएका चोलेन्द्र शम्सेर उपर नै महाअभियोग दर्ता भएपछि मात्र आवाज सुनिनुमा के काकताली होला? दबाब, प्रभाव र प्रलोभन?
तत्काल सरकारले अदालतको सो अन्तरिम आदेश नमानेको भए त्यसको परिणाम के हुने थियो? अदालतको आदेशलाई सरकारले नमानेको विषयलाई न्यायमूर्तिले कसरी लिनु हुन्थ्यो? के विरोधको लागि विरोध गर्नु र सधैँ ‘नेगेटिभिटी’ राख्नु उचित हो?
सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउन पाइँदैन, यो संसारमा कहीँ पनि छैन भन्ने दाबी लिँदै पूर्वन्यामूर्ति थप भन्नुहुन्छ, 'सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदा सर्वोच्चले सो मुद्दा हेर्न मिल्दैन।' पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने मुद्दाहरू सबै सम्मानित अदालतकै निर्णयका विरुद्धका होइनन् र? न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा सर्वोच्च अदालत स्वत: विपक्षी हुन्छ। सर्वोच्च अदालतकै काम कारबाही कानुन विपरीत भए कहाँ मुद्दा लाग्ने? ‘कानुनको राज’ भने कै अदालतमाथि पनि मुद्दा गर्न पाउने होइन र?
वहाँले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अदालत आफू विरुद्धका मुद्दामा सोही अदालतले न्याय दिन पनि नमिल्ने दाबी लिनुभएको छ। प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्था बाझिएमा कुन जेष्ठ रहन्छ भन्ने विवाद, दानबहादुर प्रजापती विरुद्ध प्रतिनिधिसभा सभामुख समेतको निर्णय नं. ६६८८ मा टुंगिइसेकको विषय होइन र?
लोकतन्त्रमा जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र ‘न्याय मन्दिर’ नै हो। मन्दिरका धरोहर सम्मानित स्थानमै रहनुपर्छ अन्यथा आस्थामा ह्रास आउँछ। पंक्तिकारको रिटको फैसलामा पूर्वन्यायमूर्तिको यस्ता विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सीमारेखाको प्रष्ट खाका आयो भने वहाँहरूको संविधान बाहिरको ‘छटपटी’ कम हुने आशा गर्न सकिन्छ।
