संघीयता संस्थागत, प्राथमिकता पहिल्याइँदै - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता संस्थागत, प्राथमिकता पहिल्याइँदै 

बितेको पाँच वर्षमा मैले मधेस प्रदेशका अनेक गाउँ–सहरको यात्रा गरें, समाजमा परिवर्तनका अनेक रुप देखें, ती सबै संघीयताकै कारण भएको भन्न नसकिएला तर कतिपय कुरामा संघीयताको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन
तुलानारायण साह

नेपालमा संघीयताले मूर्त रूप पाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । हुन त २०६३ सालमै संघीयताले प्रवेश पाएको हो । २०६३ साल माघ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालले अब संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको त्यो घोषणा मधेसमा जारी जनविद्रोहलाई सम्बोधनका लागि भएको थियो । संघीयताले घोषणादेखि प्रदेशहरूको रचना र छुट्टै सरकार पाउन ११ वर्षको यात्रा तय गर्नुपर्‍यो । 

२०७४ साल माघ २१ मा जनकपुरमा (तत्कालीन प्रदेश २ को) प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले फागुन ३ मा शपथ लिएका थिए । त्यति बेला प्रदेशको रचना र सरकार गठनलाई धेरैजसो सर्वसाधारणले संघीयताले मूर्त रूप पाएका रूपमा ग्रहण गरेका थिए । उनीहरूले एकसाथ गौरव र सन्तोष महसुस गरिरहेको भान हुन्थ्यो ।

बितेको पाँच वर्षमा मैले मधेस प्रदेशका अनेकौं गाउँ–सहरको यात्रा गरें । समाजमा परिवर्तनका अनेकौं रूप देखें । ती सबै संघीयताकै कारण भएको भन्न नसकिएला । तर कतिपय कुरामा संघीयताको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । उदाहरणका रूपमा मधेसमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिन सकिन्छ । यो जात, वर्ग र बसोबास गरिएको ठाउँअनुसार भिन्न–भिन्न खालका हुन्छन् । म आफ्नो बाल्यकालको ग्रामीण परिवेश सम्झिन्छु । हामी दाजुभाइको शिक्षादीक्षालाई लिएर अभिभावकहरू गम्भीर देखिन्थे । तर दिदीबहिनीको शिक्षामा कसैको चासो हुन्थेन । हाम्रा पुस्तामा मधेसी समाजमा छोरी मान्छेलाई बोझकै रूपमा हेरिन्थ्यो । पछिका दिनमा सम्पन्न परिवारमा छोरीहरूको शिक्षाको अवस्थामा सुधार आए पनि निम्न आय भएको परिवारको सोचाइ र अवस्था उस्तै छ ।

तथ्यांकको लेखाजोखा गर्न थालेपछि थाहा भयो, हालको मधेस प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसंख्या कम रहेछ । गर्भमै लिंग परीक्षण गर्नेहरूको संख्या यहाँका जिल्लामा बढी छ । महिला हिंसासँग सम्बन्धित थप तीनखाले तथ्यांक मधेसी बाहुल्य जिल्लामा बढी छ । सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभरमा सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा हुँदो रहेछ ।

उल्लिखित सबै प्रसंगले समाजमा महिलाको अवस्था र उनीहरूबारे सामाजिक मनोविज्ञान दर्शाउँछ । मधेसमा यो सबै समस्या समाधान भइसकेको भन्न मिल्दैन । तर प्रदेश सरकारका तीन वटा अलग–अलग प्रयासले छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन लागेको आभास मिल्छ । प्रदेश सरकारका ‘छोरी बिमा’, ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ र ‘महिलाका लागि विशेष आरक्षण’ (प्रदेशको सरकारी सेवामा आरक्षिततर्फको कुल सिटमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ) ले मधेसी महिलाको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । जन्मिनासाथ केही लाखको बिमा गरिने (बीचमा रोकिएको यो कार्यक्रम पुनः सुरु हुनेवाला छ), उमेर पुगेपछि विद्यालय जान सरकारले साइकल दिने, सरकारी जागिरमा महिलालाई विशेष आरक्षण दिने र विवाह गर्ने उमेर पुगेपछि बिमा रकम हात पर्ने भएपछि समाजमा छोरी बोझ होइन, सम्पत्ति हुन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै छ ।

प्रदेशको लगभग आधा जनसंख्या महिलाको छ, जसको साक्षरता दर निकै कमजोर छ । करिब २० प्रतिशत दलित र १२ प्रतिशत मुसलमान समुदायको जनसंख्या छ । औसतमा मधेसी दलितको साक्षरता दर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा रहे पनि मधेसी दलित महिलाको साक्षरता दर केवल १२.३ प्रतिशत छ । मुसलमान महिलाको साक्षरता दर केवल २३.३ प्रतिशत रहेछ (यी तथ्यांक सन् २०११ को जनगणनामै आधारित छन्) ।

उल्लिखित समूहहरूको साक्षरता दर अत्यन्त न्यून हुँदा र त्यही समुदायमा गरिबी ज्यादा रहेको अवस्थामा प्रदेशको मानव विकास सूचकांक कसरी राम्रो हुन्छ ? प्रदेशको यही सामाजिक यथार्थलाई बुझेर संरचनागत तहमै सुधार नल्याएसम्म, विशेष अभियान नचलाएसम्म मधेसको मानव विकासको सूचकांक उँभो लाग्न सक्दैन । समस्याको यही पक्षलाई प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनले केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । ऐनमा दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था उकास्न विशेष रूपमा संरचनागत सुधारको प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । यसबाट भविष्यमा हुने परिवर्तनको सकारात्मक आभास मिल्छ ।

यसरी नै प्रस्तावित मदरसा विधेयकले मदरसा शिक्षालाई नीतिगत र आर्थिक दुवै प्रकारको सहयोग दिलाउनेछ । यसले मुसलमान समुदायको शैक्षिक अवस्थालाई टेवा पुर्‍याउनेछ । प्रदेश सरकारले संरचनागत सुधारका लागि गरिरहेका यी प्रयासको प्रतिफल तत्काल नदेखिन सक्छ । तर यी प्रयासले मूर्त रूप लिन सके भने मधेसको सामाजिक रूपान्तरणमा ठोस भूमिका अवश्य खेल्नेछ ।

मधेसमा तीनै तहका सरकारले गरेका अनेकौं प्रयास र काम सराहनीय हुँदाहुँदै कतिपय काम आलोचनामुक्त भने छैनन् । सरकारका मन्त्री वा जनप्रतिनिधि मात्र नभएर मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नेता र प्रशासक पनि उत्तिकै आलोचनाको भागीदार छन् ।

सीमान्तीकरण : नयाँ संस्करण

काठमाडौंका बहसहरूमा सम्पूर्ण मधेसीलाई सीमान्तकृत समुदायका रूपमा लामो समयदेखि व्याख्या/विश्लेषण हुँदै आएको छ । यो सत्य पनि हो । तर थप सत्य के पनि हो भने सीमान्तीकरण जहिले पनि सापेक्षिक हुन्छ । केन्द्रीकृत संरचनाको राज्य र राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा कमजोर समूहलाई सीमान्तकृत भनियो । यो कोणबाट हेर्दा केन्द्रीय राज्य र राजनीतिमा मधेसी सीमान्तकृत समुदाय थियो नै । धेरै हदसम्म अहिले पनि छ । तर जब संघीयताको अभ्यास थालियो, तब सीमान्तीकरणको मापन प्रादेशिक राज्य र राजनीतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुरको प्रादेशिक राजनीतिक र राज्य सञ्चालकहरूको जातीय विश्लेषण गर्दा मधेसमा नयाँ खालको सीमान्तीकरण सुरु भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । तर राज्यमा शून्यप्रायः र राजनीतिमा न्यून प्रतिनिधित्व छ । १०७ जनाको प्रदेशसभामा केवल सात जना दलित सदस्य छन् । १३६ पालिकामा केवल दुई जना प्रमुख छन् । प्रदेशभरमा कुल ३२ प्रतिनिधिसभा सिटमा एक जना पनि दलित समुदायबाट जितेका छैनन् । मुसलमान समुदायको १२ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा प्रदेशसभामा १०, पालिकामा आठ प्रमुख र प्रतिनिधिसभामा जम्मा दुई जना सदस्य छन् ।

प्रदेशको राजनीतिमा खस आर्य समुदाय र मधेसका उच्च जातको परम्परागत वर्चस्व केही घटे पनि जनसंख्याको तुलनामा बढी नै प्रतिनिधित्व पाइरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा यादव र वैश्य समुदायले जनसंख्याको तुलनामा धेरै बढी प्रतिनिधित्व पाएका छन् । यी चार राजनीतिक सम्भ्रान्त समूहका कारण दलित, मुसलमान, डिक्का (धानुक, केवट, कुर्मी र अमात जातिको समूह) ले अत्यन्त थोरै प्रतिनिधित्व पाएका छन् । महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति देखिए पनि प्रदेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

राजनीतिमा जस्तो तस्बिर देखिन्छ, राज्य सञ्चालनमा त्यसभन्दा पनि नाजुक अवस्था छ । प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र सञ्चार जगत्मा उल्लिखित दलित, मुसलमान र डिक्का समुदायको उपस्थिति नगण्य त छँदै छ, तिनका सवाल पनि सही तरिकाले उठ्दैनन् । रोचक पक्ष के छ भने, काठमाडौंमा खस आर्यको वर्चस्वका विरुद्ध चर्को बोल्नेहरू मधेस प्रदेशमा यादव, वैश्य, उच्च मधेसी जात र पहाडे समुदायको वर्चस्वलाई लिएर रहस्यमय मौनता देखाउँछन् ।

देखिने विकास, नदेखिने भ्रष्टाचार

राज्यको पुनःसंरचनापछि सबै तहमा राजनीतिप्रति चासो बढेको छ । कानुन निर्माण र बजेट विनियोजनमा मधेसका राजनीतिकर्मीहरू संलग्न हुन थालेको देखिन्छ । सामान्य चोक चौराहाको चिया पसलमा पनि सरकारको गतिविधिबारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको देख्न, सुन्न पाइन्छ । तर दुर्भाग्य के छ भने, यो चेतना केवल राजनीतिकर्मीसम्म मात्र पुग्न सकेको छ । अहिले पनि आम नागरिकका लागि सरकारी काम कारबाही खासै चासोको विषय बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशमा जताततै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको देखिन्छ । तीनै तहको सरकारले प्रदेशभरि बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ । तर त्यस्ता निर्माणमा आम नागरिकको पहरेदारी, सरकारहरूबीच संयोजन नहुँदा जताततै भ्रष्टाचारको गुनासो सुनिन्छ ।

मधेसका स्थानीय पालिकाहरूमा निमित्त प्रशासकको आतंक जस्तै छ । कार्यकारी अधिकृत र पालिका प्रमुखबीचको द्वन्द्व प्रदेशभर जताततै देख्न, सुन्न पाइन्छ । केन्द्रबाट खटिएर गएका कर्मचारीहरूलाई धेरै पालिकाका नेतृत्वले अनावश्यक दबाब दिने, नमान्दा हूलहुज्जत गराइदिने, बस्नै नसक्ने वातावरण बनाइदिने, नभागे सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर भए पनि सरुवा गराइदिने र आफ्नो अनुकूल (अहेव, जेटीए वा शिक्षक) लाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पालिका सञ्चालन गर्ने गरेको प्रदेशभर नै छयापछ्याप्ती पाइन्छ । यो काममा पालिका नेतृत्व र संघीय मामिला मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले संरचनागत सुधारका लागि गरेका प्रयास प्रशंसनीय हुँदाहुँदै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका गतिविधि, सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा कर्मचारी भर्ना, बस, दमकल र साइकललगायत खरिद प्रक्रिया व्यापक विवादास्पद बनेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अनेकौं अनुदानका कार्यक्रम र स्वच्छता अभियानबारे आम मानिसमा व्यापक गुनासो पाइन्छ । पारदर्शिताका गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

प्रदेशभित्रका पालिकाको कार्यशैली भिन्न–भिन्न पाइन्छ । उत्तरी भेगका पालिकाको कार्यशैली तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि दक्षिणी भेगका पालिका आम मानिसलाई सेवा दिने, सुशासन र जनसहभागिताका कोणबाट निकै कमजोर छन् । माघ मसान्तसम्ममा देशभरमा १३ वटा पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्, जसमध्ये १२ पालिका मधेस प्रदेशको मध्य एवं दक्षिणी भेगका छन् । त्यस्ता पालिका रौतहटमै पाँच वटा छन् ।

मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा सरकारी कामकाजप्रति आम मानिसले कुनै चासो नराख्नु अर्को सामाजिक समस्या हो । महोत्तरीकै उत्तरी भेगमा पर्ने बर्दिबास नगरपालिका र दक्षिणमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिकाको कामकाजको शैली र आम नागरिक सहभागिताबीच ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ ।

उत्तरभन्दा दक्षिणमा समाज र पालिकाको शासन प्रशासनबीच कम संवाद रहेको पाइन्छ । केही महिनाअघि दक्षिण–पश्चिम सप्तरीको एक गाउँमा बनेको नयाँ सडक र त्यसको बजेटबारेको जिज्ञासामा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘कति पैसा खर्च भयो त्योसँग हामीलाई के मतलब ? सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार नै भएको हो भने हाम्रो पैसा जाने होइन । सरकारको पैसामा हामीलाई केको टाउको दुखाइ ? हामीलाई सडक भए पुग्यो, त्यसैमा खुसी छौं ।’

उल्लिखित भनाइ प्रतिनिधि मात्र हो । पंक्तिकारले विगत एक वर्षको दौरान सप्तरीको तिरहुत, छिन्नमस्ता, धनुषाको धनौजी, जनकपुर, सिरहाको औरही, महोत्तरीको जलेश्वर, रामगोपालपुर, रौतहटको गरुडा, गुजरा, गौर, बाराका कलैया, पर्साका पोखरिया, वीरगन्जलगायत पालिकामा प्रशस्त सर्वसाधारणबाट यस्ता भनाइ सुनेको छ । समाजको ठूलो तप्का (जो सर्वसाधारण हुन्छन्) मा राज्यको साधन स्रोतबारे यस्तो उदासीनता रहनु स्वस्थ समाजको लक्षण हुन सक्दैन ।

पाँच वर्षअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथग्रहण गरेपछिको आफ्नो पहिलो लिखित भाषणमा मूलतः तीन कुरामा जोड दिएका थिए । पहिलो, संघीयतालाई संस्थागत विकासका लागि प्रयासरत रहने । दोस्रो, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने । तेस्रो, ‘पाँच स’ अर्थात् सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ प्रदेश सरकारको मूलमन्त्र बनाउने ।

मधेसमा सडक निर्माणको राजनीति गजबको छ । तीनै तहको सरकार र दुवै तहका सांसदको संसदीय विकास कोषबाट जताततै सडक निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ । सबैखाले सडक बनिरहेका छन् । तर कालोपत्र वा ढलान गरिएको सडकभन्दा ग्राभेल र बाटोमा माटो हाल्ने काममा नेता र कर्मचारीको विशेष रुचि हुँदो रहेछ । ढलान सडकका रूपमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई ग्राभेल सडक वा बाटोमा माटो हाल्ने योजनामा परिणत गर्ने धेरै चलखेल हुँदा रहेछन् । त्यस्तै कृषि एवं सिँचाइ क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचारको गुनासो छ । सम्भवतः यही दुई क्षेत्रका कारण नै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेस प्रदेशबाट परेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको अत्यधिक बेरुजुको जड कारण पनि त्यही नै हुनुपर्छ । यो सबै विकृति मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले चाहँदैमा नियन्त्रण हुन सक्ने कुरा होइन । यो धेरै हदसम्म नेपाली राज्य र राजनीतिको पुरानो रोग हो । त्यसकारण मुख्यमन्त्रीको ‘पाँच स’ मध्ये पहिलो स अर्थात् सुशासनको सपना पूरा हुन सम्भवै थिएन । भएन पनि । तर मधेसमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि अहिलेभन्दा धेरै नै बढी काम गर्न सकिन्थ्यो, जुन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेन । यो दुर्भाग्यपूर्ण पक्षका रूपमा रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक रूपान्तरणका विषय मधेसी राजनीति र मधेसमा क्रियाशील तीनै तहका सरकारहरूको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

चार वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक अध्ययनले मधेस प्रदेशमा स्कुल जाने उमेर पुगेका लगभग दुई लाख बालबालिका स्कुल नजाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये बालिकाको संख्या धेरै रहेको उल्लेख थियो । त्यस्ता बालबालिकाको संख्या धनुषा र पर्सामा सबैभन्दा बढी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । संयोगले प्रदेशको राजधानी धनुषामा छ । पर्सा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार देशको सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका १० वटामध्ये मधेस प्रदेशको ६ वटा जिल्ला छन् । शिक्षामा यस्तो दारुण अवस्था रहेको प्रदेशमा सरकारको मुख्य योजना स्वच्छता अभियान वा सडक निर्माण नभएर केवल स्कुल सुधारको हुनुपर्थ्यो ।

मधेसमा सार्वजनिक विद्यालयमा विशेष प्रकारको समस्या छ । त्यहाँ बढी संख्यामा गरिब परिवारका बालबालिका भर्ना हुन्छन् । दलित समुदायको जनसंख्या बढी रहेकाले सार्वजनिक विद्यालयमा तिनैका बालबालिका बढी संख्यामा भर्ना भएका हुन्छन् । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक समूहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । फलस्वरूप विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको ध्यान बालबालिकाको शिक्षादीक्षाभन्दा पनि विद्यालयको साधन स्रोत, जनशक्ति आपूर्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा रहेछन् ।

मुख्यमन्त्रीको ‘पाँच स’ मध्ये शिक्षा प्राथमिकतामा पर्थ्यो भने मुख्यमन्त्रीको जोस र इच्छाशक्ति, प्रदेश सरकारको साधन स्रोत र सत्ताधारी पार्टीहरूको राजनीतिक समर्थनबाट मधेसको शिक्षा सुधारमा प्रभावकारी अभियान चलाउन सकिन्थ्यो होला । आशा गरौं, नयाँ आउने सरकारहरूले त्यतातर्फ ध्यान दिनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपामा विग्रहबीच प्रतिगमन र सहकार्यको विमर्श

मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्टयाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।
तुलानारायण साह

नेपाली राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को चर्चा एक्कासि बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अदालती विभाजनसँगै संसद्भित्र देखिएको सङ्ख्यात्मक उतारचढावका कारण जसपाको भाउ बढेको हो । पार्टीभित्र विग्रह पनि बढेको छ । एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) का नेताहरू आ–आफ्नै समूहमा बाँडिएका छन् । महन्थ ठाकुरले राजपा र उपेन्द्र यादवले सपा समूहको नेतृत्व गर्दै छन् ।

फाइल तस्बिर

रमाइलो के छ भने, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूको विकल्पमा पहिचानवादी राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ एकीकरण गरेका यी दुवै मधेसी नेताहरू अहिले आफ्ना लागि होइन, बरु कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि एमालेका केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने सवालमा विवाद गर्दागर्दै विभाजनको डिलमा पुगेका छन् । सदनभित्र सांसदहरूको खोसाखोस हुनुअगावै जसपाभित्र त्यो खेल सुरु भइसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नै तर्क दिने गरेका छन् । उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको नायक मान्छन् । त्यसकारण उनको विस्थापन चाहन्छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा सयौं कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने वचन दिएका कारण महन्थ ठाकुरचाहिँ ओली सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् ।

जसपा विग्रहको सकारात्मक पक्ष के छ भने, मधेसी समाजमा प्रतिगमन र सहकार्यबारे विमर्श सुरु भएको छ । भावनात्मक रूपमा आन्दोलित समाजहरूले बितेको डेढ दशकमा कैयौं साना–ठूला आन्दोलन त गरे तर वैचारिक रूपमा संगठित हुन सकेका छैनन् । यस्तो बेला राजनीतिमा हुने प्रतिगमनको गणना, प्रतिगमनकारी नेता र पार्टीको पहिचान, कस्तो बेला कोसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सूत्रको खोजी थाल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।

प्रतिगमनको बहस

बितेको पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो र ओलीलाई प्रतिगमनका नायक भन्न थालियो । यसो भन्नेहरूमा उनका आफ्नै दलका उच्च नेताहरूदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेत रहेकाले मिडियाले सजिलै त्यस शब्दलाई स्थापित गराइदियो । सम्भवत: त्यही कारण नै जसपाभित्रको एउटा समूहले ओलीलाई मात्र प्रतिगमनको नायक मान्छ र उनको विस्थापनलाई चट्टानी मुद्दा बनाएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा ओली एक दिनमा उदाएका पात्र होइनन् । छ वर्षअघिसम्म उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष मात्र थिए । तर, २०७२ सालयताको राजनीतिमा उनी आफ्ना पार्टीको अध्यक्षबाट देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित हुन पुगे । अहंकार यति बढ्दै गयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिराखेकै बेला उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिएर सबैलाई चकित बनाए ।

ओलीलाई शक्तिशाली बनाउनमा सबै पार्टीका नेताहरूको उत्तिकै योगदान छ । सोह्रबुँदे सहमतिबाट ओलीको नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी भएको थियो । त्यति बेला संविधान निर्माण र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति एकसाथ भएको थियो । भनिरहनु परेन, सोह्रबुँदे सहमति कमरेड प्रचण्डका कारण सम्भव भएको थियो तर नेपाली कांग्रेस पार्टी र सभापति सुशील कोइरालाको पनि उत्तिकै योगदान थियो । जति बेला ओलीले मधेसी समुदाय र तिनको आन्दोलनलाई होच्याउनका लागि तल्लो स्तरका टुक्काहरूको संयोजन गर्दै थिए, त्यति बेला काठमाडौंका अधिकांश नेता, लेखक र मिडियाले उनलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादीको पगडी पहिर्‍याउँदै थिए ।

के सोह्रबुँदे सहमति मधेसीहरूका लागि प्रतिगमनको प्रस्थानविन्दु थिएन ? यदि थियो भने कमरेड प्रचण्डलाई के मान्ने ?

सोह्रबुँदे सहमतिपछि फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण थालिएको थियो । मधेसी दलहरूको मोर्चाले त्यसको विरोधमा अनेकौं आन्दोलन गर्‍यो । दर्जनौं मधेसीको हत्यापश्चात् जारी भएको नयाँ संविधानको श्रेय कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पाएका थिए । के संविधानको घोषणालाई मधेसी मोर्चाका सबै नेताले प्रतिगमन भनेका होइनन् ? त्यसो भए आन्दोलनकारी मधेसीले कांग्रेस पार्टी र सभापतिलाई प्रतिगमनको नायकका रूपमा सम्झिने कि अग्रगमनको अभियन्ताका रूपमा ?

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि मधेसमा आन्दोलन जारी थियो । लामो समय नाकाबन्दी चलेको थियो । दर्जनौं मधेसी सहिद भइसकेका थिए । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । राजपाजस्ता मधेसवादी दलले बहिष्कार गर्दागर्दै दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसले विवादित संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन गरेको थियो । के प्रचण्ड सरकारको त्यो कदम मधेसी आन्दोलनकारीहरूका लागि प्रतिगमन थिएन ? त्यसको नायक कमरेड प्रचण्डलाई मान्ने कि नमान्ने ?

दसवर्षे जनयुद्ध र पटक–पटकको मधेस आन्दोलनको एक प्रमुख एजेन्डा थियो— निजामती सेवामा आरक्षण । २०६५ सालदेखि निजामती सेवामा आरक्षणको प्रारम्भ पनि भयो । तर, २०७६ सालमा ओली सरकारले स्थानीय तहका लागि झन्डै १० हजार सिटको विज्ञापन खुलाउँदा आरक्षिततर्फका करिब २ हजार सिट काटेर खुलातर्फ राखिएका थिए । उपेन्द्र यादव स्वयम् त्यस सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । के सरकारको त्यो कदम समावेशीको आन्दोलन र सीमान्तकृत युवाहरूमाथिको प्रतिगमन थिएन ?

बितेका पाँच वर्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरू वा तिनको नेतृत्वका सरकारबाट अनेकौं यस्ता कार्य भएका छन् जुन मधेसी, जनजाति, दलितका लागि प्रतिगमन थिए । सीमान्तकृतहरूका विभिन्न समूहले त्यस्ताका विरुद्ध आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । तर, न तिनको आवाजको सुनुवाइ भयो न त ती घटनाहरू प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन पुगे । प्रतिनिधिसभा विघटनको ओलीकर्म किन प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन सक्यो ? किनभने मुख्य दलका उच्च नेताहरू, प्रभावशाली मिडिया र नागरिक आन्दोलनले एकसाथ प्रतिगमन भनिदिए ।

नेपालमा प्रतिगमन पनि थरीथरीका हुँदा रहेछन् । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन र सीमान्तकृतको प्रतिगमन । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन सबैले मान्ने तर सीमान्तकृतहरूको प्रतिगमनलाई सीमान्तकृतले मात्र देख्ने । अहिलेको प्रतिगमन कस्तो हो, सीमान्तकृतहरूको राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्न खोजेका जसपा नेताहरूबीच यसबारे बृहत् विमर्श हुनु जरुरी छ ।

सहकार्यको सूत्र

जसपाभित्र अहिलेको विग्रहको एउटा कारण सहकार्यको सूत्रमा एकमत नहुनु पनि हो । महन्थ ठाकुरलगायत पूर्वराजपा समूह ओली सरकारसँग सहकार्यको पक्षमा देखिएको छ । सरकारले रेशम चौधरीलगायतका सवालमा सहयोग गर्ने, आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने, संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने तथा सदनमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा आफ्नो अनुकूल संशोधनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका कारण ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ठाकुर पक्षको भनाइ छ ।

उपेन्द्र यादवलगायत पूर्वसपा समूहले ओलीको विस्थापनका लागि वैकल्पिक धारसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ । ठाकुर पक्षले उठाएका मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधनका मुद्दाबारे कुनै राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि ओली प्रतिगमनका नायक रहेका कारण विस्थापन अनिवार्य रहेकाले वैकल्पिक गठबन्धनसँगको सहकार्य गर्नुपर्ने उसको ठहर छ ।

त्यसो भए यी दुवै पक्षको सहकार्यको पृष्ठभूमि के हो ? यी दुवै समूहका नेताहरूले आन्दोलनका बेला, निर्वाचनका बेला र सत्तारोहणका बेला गरेका सहकार्यहरूको विश्लेषण गर्दा सही तस्बिर देखिन सक्छ ।

२०६३ को माघमा मधेसमा ठूलो जनविद्रोह भयो । विद्रोह सबै ठूला दलका विरुद्ध थियो तर माओवादीविरुद्ध बढी आक्रामक देखिएको थियो । उपेन्द्र यादव त्यस विद्रोहका एकल नेता थिए । ठूला दलहरूले सुरुमा यादवलाई नेता मान्नै चाहेका थिएनन्, कुनै प्रकारको सहमति गर्नै रुचाएका थिएनन् । आठ महिनापछि बाइसबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा कुनै ठूला नेताले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले त्यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति गरिएको कुनै पनि कुरा सम्बोधन नगर्दै सरकार ठूला दलहरूको समर्थनमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएको थियो ।

उपेन्द्र यादवको व्यक्तित्व र बाइसबुँदे सहमति दुवै सङ्कटमा परेका थिए । यादवले राजेन्द्र महतोको सानो सद्भावना पार्टीसँग सहकार्य गरेर मधेसी मोर्चा बनाए । लगत्तै नवगठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लाई मोर्चामा सामेल गराइयो । महन्थ ठाकुरलाई आन्दोलनको नेता बनाइयो । आन्दोलनले काठमाडौं र मधेसबीच कडा धु्रवीकरण गराएकाले राज्यपक्ष दबाबमा पर्‍यो । आठबुँदे सहमति भयो जसमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं मोर्चाका ठाकुर, महतो र यादवले हस्ताक्षर गरे । साक्षीका रूपमा माधव नेपाल र प्रचण्डको उपस्थिति थियो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेसी दलहरू निकै कमजोर भएका थिए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । संविधानसभाभित्र दबाबका लागि मधेसी दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेका थिए ।

महाभूकम्पपछि प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । मधेसी मोर्चा एक्लैले आन्दोलन जारी राखेको थियो । आन्दोलनका क्रममा महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका सदस्यहरूले संविधानसभा त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । संविधानको घोषणासँगै मधेसी मोर्चाले एकैस्वरमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । तर लगत्तै भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीसहितका मधेसी दलका माननीयहरूले सुशील कोइरालालाई मत दिएका थिए । मधेसमा आम हडताल, नाकामा बन्दी गरेर काठमाडौंमा किन भत्ता खाएको र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेको भनी प्रश्न गर्दा तिनै मधेसी नेताहरूले एकसाथ भनेका थिए, ‘ओलीलाई पराजित गर्नका लागि हामीले मतदानमा भाग लिएका हौं ।’

केही महिनापछि प्रचण्ड र ओलीबीच विवाद बढ्दै गयो । ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम मधेसी मोर्चाबाट बाहिरिएर निर्वाचनमा सहभागी भयो । मोर्चाका बाँकी दलहरू मिलेर राजपा पार्टी बन्यो । राजपाले बाध्य भएर तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो । अधिकांश स्थानीय तहमा फोरम र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएपछि लगत्तै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुवै पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । फोरम र राजपाबीचको काटाकाटको सम्बन्ध रातारात मायाप्रीतिमा बदलियो । केही ठाउँमा कांग्रेससँग पनि गठबन्धन भयो । सुनसरीमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई फोरमले सघायो भने सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई र महोत्तरीमा महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले । त्यस्तै, धनुषामा राजेन्द्र महतोलाई एमाले र माओवादी दुवैले परोक्ष रूपमा सघाएको चर्चा थियो ।

चुनावपछि प्रदेश २ मा फोरम–राजपा गठबन्धनको सरकार बन्यो भने केन्द्रमा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार । पछि प्रचण्डको प्रयासमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा फोरम पार्टी ओली सरकारमा सामेल भयो । सत्ताको राजनीतिमा यादव जहिले पनि प्रचण्डकै साथ रहने गरेको यथार्थ त्यसअघिका दुई पटकको सत्ता समीकरणमा पनि देखिएको थियो । पहिलोपटक २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा र पछि प्रचण्डको सहयोगमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा यादव सामेल भएका थिए ।

माथि उल्लिखित सबै प्रकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, आन्दोलनका बेला मधेसी दल र तिनका नेताहरूबीच सहकार्य भइहाल्दो रहेछ । निर्वाचनमा कोसँग मिल्दा जितिन्छ, तिनैसँग घोषित वा अघोषित रूपमा सहकार्य हुँदो रहेछ । सत्ता राजनीतिमा पनि खासै स्पष्ट मापदण्ड छैन, तर प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादवको अटुट सहकार्य देखिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक ओली र प्रचण्डबीच नेकपाभित्र खटपट सुरु हुनासाथ सरकारमा ओली र यादवबीच पनि खटपटको समाचार सार्वजनिक हुन थाल्नुलाई केवल संयोग मान्न सकिँदैन ।

अहिलेको सत्ता समीकरणमा यादवले देउवालाई सघाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि खासमा प्रचण्डलाई सघाउन चाहेका हुन् । त्यसैले मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्टयाएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ २०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×