बिग्रँदो अर्थतन्त्र, हतास मनस्थिति

तर‚ के यी नीतिहरूले समस्याको समाधान होला त ? के यी कदम तथ्यमा आधारित भएर चाल्न लागिएका नीतिहरू हुन् ? कतै यी नीतिहरूले समस्या झनै बल्झाउने त होइनन् ? विश्लेषण आवश्यक छ ।

आयातमा प्रतिबन्ध
सरकारको पहिलो नीतिगत निर्णय गाडी तथा यिनका पार्टपूर्जाहरूको आयातमा रोक लगाउनु हो । सरकारले यो नीतिमार्फत् तीन कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, गाडी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा हुने विदेशी मुद्राको खर्च कम गर्ने । दोस्रो, गाडीको आयात कम हुने भएपछि इन्धन आयातमा पनि कमी हुने अनुमानसहित इन्धन आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्राको बचत गर्ने । तेस्रो, समग्र व्यापार घाटालाई कम गर्ने । तर‚ यी नीतिहरूको असर के पर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यति धेरै विश्लेषण गरेजस्तो देखिँदैन ।

सरकारले गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट गत फागुन मसान्तसम्म करिब ४२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेका अन्य वस्तुहरूको पनि राजस्व जोड्ने हो भने गत आठ महिनामा करिब ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम एक वर्षमा करिब १ खर्ब पुग्ने देखिन्छ । यसबाहेक यी वस्तुहरूको आयात पछिको अग्र श्रृङ्खला (फारवार्ड लिङ्केज) मार्फत प्राप्त हुने राजस्व पनि जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्नेछ । तर‚ आयात प्रतिबन्धले गर्दा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राजस्व संकलनमा हुने यो कमीको सीधा असर सरकारको चालु खर्चमा पर्नेछ । सन् २०१९/२० को खर्च हेर्दा राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको देखिन्छ । सो वर्षको चालु खर्च करिब ४ खर्ब ३३ अर्ब थियो तर संघीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने राजस्व करिब ३ खर्ब ९० अर्बमात्र थियो । यसको अर्थ आयात प्रतिबन्धको कारण घट्ने राजस्व कूल चालु खर्चको करिब एक चौथाइ हुन आउँछ । यसरी राजस्व घट्दा चालु खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन ।

बजारमा सुनिएको गाइँगुइँअनुसार सरकारले राजस्व संकलनमा हुने कमीको पूर्ति आम्दानीमा कर बढाएर गर्ने सोचाइ राखेको छ भन्ने सुनिन्छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने यो अर्को प्रत्युत्पादक र गैरजिम्मेवार कदम हुनेछ । अहिले नै नेपाल थोरै सुविधा दिएर धेरै कर लिने देशको श्रेणीमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि यदि आमदानीमा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसको सीधा अर्थ ‘क्षमता भएका जति मानिस नेपाल छाडेर विदेश पलायन गर’ भन्नु हो । आशा गरौँ सरकारले आमदानीमा कर बढाउने छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा घटेको राजस्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने अर्को सबैभन्दा सम्भावित ठाउँ स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाउने हो । तर, एकपटक पाइसकेको अनुदानभन्दा कम अनुदान पाउँदा स्थानीय तहमा असन्तोष बढ्नेछ र यो संघीयताको निम्ति गतिलो उदाहरण पनि हुने छैन ।

सरकारले गर्नसक्ने तर गर्ने सम्भावना नभएको क्षेत्र भनेको फजुल खर्च रोक्ने हो । तर नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन गाह्रो छ । फेरि कतिपय फजुल खर्च (राज्यलाई कुनै फाइदा नदिने खर्च) छोटो अवधिमा घटाउनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

आयात प्रतिबन्धको अर्को असर मूल्य वृद्धि हुनेछ । एक त रसिया–युक्रेनको असर विश्वव्यापीरुपमा परेको छ । त्यसमा पनि आयात प्रतिबन्ध गर्दा यो झनै बढ्ने निश्चित छ । हुन त सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको छैन तर पनि साबुन, स्याम्पु, मसलाजन्य वस्तु, डेरी प्रडक्ट, सूर्ती, काठ, फुटवेयरजस्ता कुरामा लगाइने प्रतिबन्धले कम्तिमा पनि सहरमा गरिबीको रेखामुनि बस्ने मानिसलाई असर गर्नेछ ।

आइतबार विदाको औचित्य
आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको भन्ने समाचार छ । यदि यो सत्य हो भने योभन्दा ठूलो हाँस्य (जोक) केही हुँदैन । यताउता गरेर कम काम गर्ने प्रवृत्ति हामीमा देखिन्छ । एकदिन बढी बिदा थप्दा कति इन्धन जोगिने हिसाब गरिएको छ होला ? के कार्यालय नजाँदैमा मानिसले गाडी नै नचढ्ने हुन्छ होला ? फेरि अहिलेको समस्या राज्य सञ्चालन गर्ने निकायको अकर्मण्यताको हो । सो अकर्मण्यताको मूल्य आमनागरिकले किन चुकाउने ? त्यसैले आयात घटाउने नाममा आइतबार बिदा गर्ने प्रस्ताव गर्नु अप्ठ्यारोको समयमा पनि ‘तर’ मार्न खोज्ने प्रवृत्ति हो । जिम्मेवार निकायले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्नु नैतिक रुपले उपयुक्त देखिँदैन ।

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
केहीअघिसम्म नेपालको मुद्रा सञ्चिति करिब १० महिनाको आयात धान्नसक्ने अवस्थामा थियो । तर अहिले यो घटेर करिब ६ महिनाको आयातमात्र धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भनिएको छ । वास्तवमा यो नै हतासको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक हो ।

मुख्यतः मुद्रा सञ्चिति किन घट्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । यसको निम्ति सतहमा देखिएका दुई कारण महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, विप्रेषण घट्नु । दोस्रो, व्यापार घाटा बढ्नु । व्यापार घाटा किन बढ्यो भन्नेबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ । त्यसैले विप्रेषण किन घट्यो भन्नेबारे केही चर्चा गर्दा उपयुक्त होला ।

कोभिड–१९ को समयमा विप्रेषण घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको हो । तर अनुमान विपरीत विप्रेषण बढ्यो । तर यो किन बढ्यो भन्नेबारे अध्ययन भएन । यदि चाहेको भए विदेशमा रहेका राजदूतावासले सानो सर्वेक्षण गरेर यो कुरा पत्ता लगाउन सक्थे होलान् । तर हामीकहाँ त्यस्तो गर्ने जाँगर कसैलाई पनि छैन ।

विश्व बैङ्कले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ को समयमा विप्रेषण बढ्नुका विभिन्न सम्भावित कारणमध्ये एक कारण उक्त समयमा विप्रेषण पठाउनेहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको सुरक्षाको निम्ति बचत गरेको वा पेश्की लिएर भए पनि बढी पैसा पठाएकाले हो । अन्य कारणहरु पनि छन् तर यो कारण नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त देखिन्छ । जब कोभिड–१९ को लहर केही कमी भयो तब मानिसले पहिले लिएको पेश्की वा ऋण तिर्न थालेकाले विप्रेषणको मात्रा घट्यो । हालसालै मात्र विप्रेषण पुनः बढेको समाचार आएको छ । यसले पनि माथिको कारणलाई बल पुर्‍याउँछ ।

विप्रेषण घट्नुको अर्को कारण हुन्डी हो भन्ने पनि गरिन्छ । तर यो कुरामा त्यति दम छैन । हो, नेपालमा हुन्डीमार्फत् कारोबार हुन्छ तर यो विगत ४–५ महिनाको निम्तिमात्र बढ्यो भन्ने त्यति बलियो तर्क होइन ।

अर्कोतर्फ हुन्डीको एक पक्षीय विश्लेषण गर्ने र सम्पूर्ण दोष विदेशमा काम गरेर पैसा पठाउनेहरुलाई दिने गरिन्छ । हुन्डीको कारोबार कसले र किन गर्छ भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी काम गरेर कमाएको पैसा विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्न वा आफ्ना छोराछोरीहरुको निम्ति पठाउन व्यापक मात्रामा हुन्डीको प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा जानकारहरु बताउँछन् । तर नियामक निकाय यो कुरामा मौन छ र दोष जति सबै विदेशमा मिहिनत गरेर काम गर्नेहरुलाई दिने गरिन्छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने हो भने सरकारले यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैङ्कको अव्यवहारिक नीतिले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन सहयोग गरेको छ । उदाहरणको निम्ति कुनै नेपालीले विदेशमा काम गरेको छ र उसले आफ्नो तलब नेपालको बैङ्कमा जम्मा गरेको छ भने सो मानिसलाई राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक १५ हजार डलरभन्दा बढी खर्च गर्न दिँदोरहेनछ । जबकि यो रकमले बाहिर खान बस्नै पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा उक्त मानिसले नेपालमा पैसा नै जम्मा गर्दैन । यस्ता अव्यवहारिक नीतिले गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न नसकेको हो ।

के अर्थतन्त्र खत्तमै भएको हो त ?
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था राम्रो भन्न मिल्दैन । यो कुरामा विवाद छैन । तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अहिलेको अवस्थालाई मात्र आधार मानेर हतास भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । यो अवस्था आउनुमा नीति–निर्माता र त्यसलाई लागु गर्ने निकायहरुको निकम्मापन जिम्मेवार छ । तर यो कुनै अमूक समयको अमुक व्यक्तिलाई दोष दिने विषय होइन । ऐतिहासिकरुपमा गरिएका गल्ती र लापरवाहीको सञ्चयी (क्युमुलेटिभ) असर अहिलेको अवस्था हो ।

घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट हामी हतास भइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पनि छैन भने भारतमा सन् १९९१ कै स्थिति हेर्ने हो भने पनि पी.भी. नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुने बेलामा भारतसँग जम्मा दुई हप्ताको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएपछि गरिएको सुधारको कामले भारतलाई पुनः पुरानै लयमा फर्काएको थियो । तर हामीसँग अहिले पनि करिब ६ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ । त्यसमा पनि विप्रेषणको मात्रा बढ्न थालेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको समस्या ‘बाघ पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु’ भनेजस्तै भएको हो । एकातर्फ श्रीलङ्काको अवस्था खराब हुनु अर्कोतर्फ नेपालको पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु र सामाजिक सञ्जालमा यसबारे व्यापक मात्रामा निराशाजनक कुरा आउनुले केही हदसम्म समस्याको ‘म्याग्नेफाइ’ भएको हो ।

अन्तमा, अर्थतन्त्रको अहिलेकै अवस्थाले देश टाट पल्टिन्छ भन्न मिल्दैन । तर यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र स्वस्थ छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले अब सरकारले निर्यात बढाउने वा चालु खाता नाफामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु इमानदारीपूर्वक निर्माण र लागु गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले के कुरा स्विकार गर्नु आवश्यक छ भने यो देश तीन कुराले चलेको छः कृषि, विप्रेषण र छोरा–छोरीलाई ऋण नै गरेर भए पनि हुर्काउने नेपाली परम्परा । सरकारको काम भने आफ्नो अकर्मन्यता आमनागरिकको थाप्लोमा थोपर्ने रहेको छ । अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ । सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र दक्ष हुनु जरुरी छ ।