बिग्रँदो अर्थतन्त्र, हतास मनस्थिति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिग्रँदो अर्थतन्त्र, हतास मनस्थिति

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था राम्रो भन्न मिल्दैन । यो कुरामा विवाद छैन । तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुलाई मात्र आधार मानेर हतास भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन ।
दधि अधिकारी

काठमाडौँ — घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बढ्दो व्यापार घाटा र श्रीलङ्काको वित्तीय संकटबाट आँत्तिएर नेपाल सरकारले दुईवटा नीतिगत निर्णय गर्न लागेको सुनिएको छ । पहिलो नीति‚ केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र दोस्रो‚ आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने ।

तर‚ के यी नीतिहरूले समस्याको समाधान होला त ? के यी कदम तथ्यमा आधारित भएर चाल्न लागिएका नीतिहरू हुन् ? कतै यी नीतिहरूले समस्या झनै बल्झाउने त होइनन् ? विश्लेषण आवश्यक छ ।

आयातमा प्रतिबन्ध
सरकारको पहिलो नीतिगत निर्णय गाडी तथा यिनका पार्टपूर्जाहरूको आयातमा रोक लगाउनु हो । सरकारले यो नीतिमार्फत् तीन कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, गाडी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा हुने विदेशी मुद्राको खर्च कम गर्ने । दोस्रो, गाडीको आयात कम हुने भएपछि इन्धन आयातमा पनि कमी हुने अनुमानसहित इन्धन आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्राको बचत गर्ने । तेस्रो, समग्र व्यापार घाटालाई कम गर्ने । तर‚ यी नीतिहरूको असर के पर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यति धेरै विश्लेषण गरेजस्तो देखिँदैन ।

सरकारले गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट गत फागुन मसान्तसम्म करिब ४२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेका अन्य वस्तुहरूको पनि राजस्व जोड्ने हो भने गत आठ महिनामा करिब ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम एक वर्षमा करिब १ खर्ब पुग्ने देखिन्छ । यसबाहेक यी वस्तुहरूको आयात पछिको अग्र श्रृङ्खला (फारवार्ड लिङ्केज) मार्फत प्राप्त हुने राजस्व पनि जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्नेछ । तर‚ आयात प्रतिबन्धले गर्दा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राजस्व संकलनमा हुने यो कमीको सीधा असर सरकारको चालु खर्चमा पर्नेछ । सन् २०१९/२० को खर्च हेर्दा राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको देखिन्छ । सो वर्षको चालु खर्च करिब ४ खर्ब ३३ अर्ब थियो तर संघीय सरकारले खर्च गर्न सक्ने राजस्व करिब ३ खर्ब ९० अर्बमात्र थियो । यसको अर्थ आयात प्रतिबन्धको कारण घट्ने राजस्व कूल चालु खर्चको करिब एक चौथाइ हुन आउँछ । यसरी राजस्व घट्दा चालु खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन ।

बजारमा सुनिएको गाइँगुइँअनुसार सरकारले राजस्व संकलनमा हुने कमीको पूर्ति आम्दानीमा कर बढाएर गर्ने सोचाइ राखेको छ भन्ने सुनिन्छ । यदि यो कुरा सत्य हो भने यो अर्को प्रत्युत्पादक र गैरजिम्मेवार कदम हुनेछ । अहिले नै नेपाल थोरै सुविधा दिएर धेरै कर लिने देशको श्रेणीमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि यदि आमदानीमा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसको सीधा अर्थ ‘क्षमता भएका जति मानिस नेपाल छाडेर विदेश पलायन गर’ भन्नु हो । आशा गरौँ सरकारले आमदानीमा कर बढाउने छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा घटेको राजस्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने अर्को सबैभन्दा सम्भावित ठाउँ स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाउने हो । तर, एकपटक पाइसकेको अनुदानभन्दा कम अनुदान पाउँदा स्थानीय तहमा असन्तोष बढ्नेछ र यो संघीयताको निम्ति गतिलो उदाहरण पनि हुने छैन ।

सरकारले गर्नसक्ने तर गर्ने सम्भावना नभएको क्षेत्र भनेको फजुल खर्च रोक्ने हो । तर नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन गाह्रो छ । फेरि कतिपय फजुल खर्च (राज्यलाई कुनै फाइदा नदिने खर्च) छोटो अवधिमा घटाउनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

आयात प्रतिबन्धको अर्को असर मूल्य वृद्धि हुनेछ । एक त रसिया–युक्रेनको असर विश्वव्यापीरुपमा परेको छ । त्यसमा पनि आयात प्रतिबन्ध गर्दा यो झनै बढ्ने निश्चित छ । हुन त सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भनेको छैन तर पनि साबुन, स्याम्पु, मसलाजन्य वस्तु, डेरी प्रडक्ट, सूर्ती, काठ, फुटवेयरजस्ता कुरामा लगाइने प्रतिबन्धले कम्तिमा पनि सहरमा गरिबीको रेखामुनि बस्ने मानिसलाई असर गर्नेछ ।

आइतबार विदाको औचित्य
आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको भन्ने समाचार छ । यदि यो सत्य हो भने योभन्दा ठूलो हाँस्य (जोक) केही हुँदैन । यताउता गरेर कम काम गर्ने प्रवृत्ति हामीमा देखिन्छ । एकदिन बढी बिदा थप्दा कति इन्धन जोगिने हिसाब गरिएको छ होला ? के कार्यालय नजाँदैमा मानिसले गाडी नै नचढ्ने हुन्छ होला ? फेरि अहिलेको समस्या राज्य सञ्चालन गर्ने निकायको अकर्मण्यताको हो । सो अकर्मण्यताको मूल्य आमनागरिकले किन चुकाउने ? त्यसैले आयात घटाउने नाममा आइतबार बिदा गर्ने प्रस्ताव गर्नु अप्ठ्यारोको समयमा पनि ‘तर’ मार्न खोज्ने प्रवृत्ति हो । जिम्मेवार निकायले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्नु नैतिक रुपले उपयुक्त देखिँदैन ।

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
केहीअघिसम्म नेपालको मुद्रा सञ्चिति करिब १० महिनाको आयात धान्नसक्ने अवस्थामा थियो । तर अहिले यो घटेर करिब ६ महिनाको आयातमात्र धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भनिएको छ । वास्तवमा यो नै हतासको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक हो ।

मुख्यतः मुद्रा सञ्चिति किन घट्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । यसको निम्ति सतहमा देखिएका दुई कारण महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, विप्रेषण घट्नु । दोस्रो, व्यापार घाटा बढ्नु । व्यापार घाटा किन बढ्यो भन्नेबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ । त्यसैले विप्रेषण किन घट्यो भन्नेबारे केही चर्चा गर्दा उपयुक्त होला ।

कोभिड–१९ को समयमा विप्रेषण घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको हो । तर अनुमान विपरीत विप्रेषण बढ्यो । तर यो किन बढ्यो भन्नेबारे अध्ययन भएन । यदि चाहेको भए विदेशमा रहेका राजदूतावासले सानो सर्वेक्षण गरेर यो कुरा पत्ता लगाउन सक्थे होलान् । तर हामीकहाँ त्यस्तो गर्ने जाँगर कसैलाई पनि छैन ।

विश्व बैङ्कले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ को समयमा विप्रेषण बढ्नुका विभिन्न सम्भावित कारणमध्ये एक कारण उक्त समयमा विप्रेषण पठाउनेहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको सुरक्षाको निम्ति बचत गरेको वा पेश्की लिएर भए पनि बढी पैसा पठाएकाले हो । अन्य कारणहरु पनि छन् तर यो कारण नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त देखिन्छ । जब कोभिड–१९ को लहर केही कमी भयो तब मानिसले पहिले लिएको पेश्की वा ऋण तिर्न थालेकाले विप्रेषणको मात्रा घट्यो । हालसालै मात्र विप्रेषण पुनः बढेको समाचार आएको छ । यसले पनि माथिको कारणलाई बल पुर्‍याउँछ ।

विप्रेषण घट्नुको अर्को कारण हुन्डी हो भन्ने पनि गरिन्छ । तर यो कुरामा त्यति दम छैन । हो, नेपालमा हुन्डीमार्फत् कारोबार हुन्छ तर यो विगत ४–५ महिनाको निम्तिमात्र बढ्यो भन्ने त्यति बलियो तर्क होइन ।

अर्कोतर्फ हुन्डीको एक पक्षीय विश्लेषण गर्ने र सम्पूर्ण दोष विदेशमा काम गरेर पैसा पठाउनेहरुलाई दिने गरिन्छ । हुन्डीको कारोबार कसले र किन गर्छ भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी काम गरेर कमाएको पैसा विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्न वा आफ्ना छोराछोरीहरुको निम्ति पठाउन व्यापक मात्रामा हुन्डीको प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा जानकारहरु बताउँछन् । तर नियामक निकाय यो कुरामा मौन छ र दोष जति सबै विदेशमा मिहिनत गरेर काम गर्नेहरुलाई दिने गरिन्छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने हो भने सरकारले यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैङ्कको अव्यवहारिक नीतिले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन सहयोग गरेको छ । उदाहरणको निम्ति कुनै नेपालीले विदेशमा काम गरेको छ र उसले आफ्नो तलब नेपालको बैङ्कमा जम्मा गरेको छ भने सो मानिसलाई राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक १५ हजार डलरभन्दा बढी खर्च गर्न दिँदोरहेनछ । जबकि यो रकमले बाहिर खान बस्नै पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा उक्त मानिसले नेपालमा पैसा नै जम्मा गर्दैन । यस्ता अव्यवहारिक नीतिले गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न नसकेको हो ।

के अर्थतन्त्र खत्तमै भएको हो त ?
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था राम्रो भन्न मिल्दैन । यो कुरामा विवाद छैन । तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अहिलेको अवस्थालाई मात्र आधार मानेर हतास भइहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन । यो अवस्था आउनुमा नीति–निर्माता र त्यसलाई लागु गर्ने निकायहरुको निकम्मापन जिम्मेवार छ । तर यो कुनै अमूक समयको अमुक व्यक्तिलाई दोष दिने विषय होइन । ऐतिहासिकरुपमा गरिएका गल्ती र लापरवाहीको सञ्चयी (क्युमुलेटिभ) असर अहिलेको अवस्था हो ।

घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट हामी हतास भइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पनि छैन भने भारतमा सन् १९९१ कै स्थिति हेर्ने हो भने पनि पी.भी. नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुने बेलामा भारतसँग जम्मा दुई हप्ताको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएपछि गरिएको सुधारको कामले भारतलाई पुनः पुरानै लयमा फर्काएको थियो । तर हामीसँग अहिले पनि करिब ६ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ । त्यसमा पनि विप्रेषणको मात्रा बढ्न थालेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको समस्या ‘बाघ पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु’ भनेजस्तै भएको हो । एकातर्फ श्रीलङ्काको अवस्था खराब हुनु अर्कोतर्फ नेपालको पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु र सामाजिक सञ्जालमा यसबारे व्यापक मात्रामा निराशाजनक कुरा आउनुले केही हदसम्म समस्याको ‘म्याग्नेफाइ’ भएको हो ।

अन्तमा, अर्थतन्त्रको अहिलेकै अवस्थाले देश टाट पल्टिन्छ भन्न मिल्दैन । तर यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र स्वस्थ छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले अब सरकारले निर्यात बढाउने वा चालु खाता नाफामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु इमानदारीपूर्वक निर्माण र लागु गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले के कुरा स्विकार गर्नु आवश्यक छ भने यो देश तीन कुराले चलेको छः कृषि, विप्रेषण र छोरा–छोरीलाई ऋण नै गरेर भए पनि हुर्काउने नेपाली परम्परा । सरकारको काम भने आफ्नो अकर्मन्यता आमनागरिकको थाप्लोमा थोपर्ने रहेको छ । अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ । सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र दक्ष हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट निर्माण : घट्दो वित्तीय स्वतन्त्रता, बढ्दो जिम्मेवारी

संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन र पुँजीगत खर्चको निम्ति पूर्णतया आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्छ
दधि अधिकारी

कोभिड–१९ को असरबाट केही राहत र एमसीसीको अनुमोदनपश्चात् राज्य अहिले बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अबको केही हप्ता देशमा छलफलको विषय बजेट हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय र संसद्को अर्थ समितिले सरोकारवालाहरुसँग बजेटमा के कस्ता विषय समावेश गर्नु पर्ला भनी कर्मकाण्डीय रुपमा भएपनि छलफल सुरु भएको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा बजेटमा कार्यक्रम राख्दैमा ती कार्यक्रमहरु लागू हुन्छन् भन्ने छैन । तर, पनि परम्परागतरुपमा छलफल हुने विषयहरुमा मुख्यतः बजेटको आकार, पेशागत समूहहरुका माग र केही सीमित कार्यक्रमहरु पर्छन् ।

बजेट निर्माणमा सीमित स्वतन्त्रता

बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो चासो संघीय बजेटमा मात्र हुन्छ । तर, संघीय बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने प्रकारले खुलेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति सरकारको हात बाँधिएको छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो चालु खर्च, पुँजीगत खर्चमा बढ्दो परनिर्भरता र घट्दो वैदेशिक सहायता हो । यदि २०७६–७७ को वास्तविक खर्च हेर्ने हो भने सरकारले रु. ८ सय ४१ अर्ब राजस्व संकलन गर्‍यो । यसमध्ये राजस्व बाँडफाँडमा रु. १०० अर्ब राजस्व गयो र संघीय सरकारसँग जम्मा रु. ७ सय ४१ अर्ब राजस्व बाँकी रहृयो । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रु. ३ सय ५० अर्ब अनुदानको रुपमा दिनु पर्‍यो र संघीय सरकारको चालु खर्च रु.४ सय ३३ अर्ब रहृयो । यसको अर्थ सरकारले कर र गैरकर राजस्वबाट संकलन गरेको रकमले संघीय सरकारको चालु खर्च पनि पूरा गर्न सकेन र वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नु पर्‍यो । उक्त वर्ष सरकारले रु. २३ अर्ब सहायता प्राप्त गर्‍यो ।

यी तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन पुँजीगत खर्चको निम्ति पूर्णतया आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले बजेटमार्फत खुलेर नयाँ केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन । उसले गर्न सक्ने भनेकै विगतका केही काम यताउता पार्ने हो । यहाँनेर एउटा मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि सरकारसँग खुलेर खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भने बजेट भाषणमा निकै चिल्ला र मीठा कुरा गरिए पनि ती कुरा पूरा हुने सम्भावना रहँदैन ।

घट्दो पुँजीगत खर्च क्षमता

आमनागरिकले विकासलाई महसुस गर्ने र देशलाई दिगो समृद्धिको बाटोमा लैजाने खर्च पुँजीगत खर्च हो । तर, नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन र यसको निम्ति वैदेशिक सहायतामा भर पर्नु पर्छ । २०७६–७७ मा सरकारले रु. ४ सय ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु. १ सय ८९ अर्बमात्र खर्च गर्न सक्यो । यो खर्च लक्षको ४६ प्रतिशतमात्र हो । सो वर्ष सरकारले रु. १ सय १६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको थियो । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बजेटमा भनिएका कुरा सबै पूरा हुँदैनन् । रु. ४ सय ८ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा रु. १ सय ८९ अर्बमात्र खर्च गर्दा बाँकी रु. २ सय ८९ अर्बका योजना बजेट भाषणमा मात्र सीमित रहन गए ।

नाजुक अर्थतन्त्र

सरकारले बजेट भाषणको तयारी गरिरहँदा देशको आर्थिक स्थिति भने नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकाश छोएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण घट्दो क्रममा छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून विन्दुमा पुगेको छ । तर, देश भने करिब उत्पादन शून्य छ । देशले सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तु विदेशबाट आयात गरेर थोरै मूल्य वृद्धि गरेर निर्यात गरिने पाम र सोयाबिन तेल बनेको छ । यदि देशमा थोरै भए पनि कृषि र मिहिनेती नेपालीले खाडी मुलुकमा पसिना नबगाएको भए हाम्रो देश तहसनहस भइसकेको हुन्थ्यो ।

अलमलमा निजी क्षेत्र

द्रुत गतिमा विकास गरेका देशहरुलाई हेर्ने हो भने हामीले उचित सरकारी नीतिको वातावरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयामको रुपमा देख्छौँ । तर, नेपालमा त्यो अवस्था छैन । हाम्रो परम्परागत अवधारणा के रहृयो भने निजी क्षेत्र भनेको कालाबजारी गर्नेहरुको जमात हो । यसले गर्दा हामीले निजी क्षेत्रप्रति न विश्वास गर्‍यौँ न निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनायौँ । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना द्रुत गतिको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

निजी क्षेत्रको पनि कमिकमजोरी नभएको होइन । नेपालको निजी क्षेत्रको चाहना सरकारले व्यापारमा नाफा सुनिश्चित गरिदियोस् भन्ने हुन्छ । तर, यो विश्वमा कतै पनि नहुने कुरा हो । निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्ने के हो भने नाफा भनेको जोखिमको प्रतिफल हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले जोखिम लिनु पर्छ र त्यसबाट नाफा लिन सक्नु पर्छ । यसको निम्ति उनीहरुले उत्पादकत्व र गुणस्तरीयता वृद्धिका साथै बजारीकरणको कलामा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

भष्मासुर भ्रष्टाचार

सीमित स्रोतमा पनि असीमित भ्रष्टाचार आमनागरिकको निम्ति सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । कुनै वर्ष १/२ खुड्किलोमाथि र कुनै वर्ष १/२ खुड्किलो तल आए पनि नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । भ्रष्टाचार कहाँ, कसले र कुन तहमा गरेको छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर, कानुनका छिद्र खोज्दै उम्कने परिपाटी अद्यावधि कायम छ । भ्रष्टाचारमा कुनै एक वर्ग वा पार्टीलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहको आधारमा दोष दिनुको कुनै तुक छैन । मौका मिलेमा भ्रष्टाचार गर्न कसैले छाडेको छैन ।

तर, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने इच्छाशक्ति भए यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदो रहेछ र भ्रष्टाचार कम गर्दामात्र पनि कति स्रोत जम्मा गर्न सकिँदो रहेछ र त्यो स्रोतले कति काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा भारतमा केजरीवालले देखाएका छन् । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा के कुरा स्पष्टसाथ भन्न सकिन्छ भने अहिले नेपालमा देखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमी र तरलताको अभावमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जित रकमको ठूलो योगदान रहेको छ ।

स्थानीय तहको बजेटको उपेक्षा

संघीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा अझ पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्दै उनीहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कामलाई पनि संघीय बजेटमा राख्ने र स्थानीय तहलाई कम रकम दिने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा बजेटमा निकै लोभलाग्दो तरिकाले आमनागरिकलाई खुसी पार्न भनिने कुरा अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेका छन् । वास्तवमा संघीय प्रणालीले आमनागरिकलाई खुसी बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो कुरा संघीय सरकारले मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र र बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञहरुले पनि बिर्सेको देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा के गर्नु पर्ला ?

सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको चरम निराशा र अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाबीच आगामी बजेट आउँदै छ । यो बजेट विगतको जस्तो औपचारिकतामा सीमित नगर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यो लेखमा केही कुरा संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।

क. स्रोत परिचालन

अघि नै भनियो अहिलेकै अवस्था रहने हो भने सरकारले बजेटमार्फत गर्न सक्ने केही छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र विदेशबाट केही ऋण आयो भने यसो अलिअलि सडक बनाउनेबाहेक अरु कुनै काम हुने छैन । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो भने स्रोत परिचालनको सशक्त कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्रोतको आकार बढाउन गर्नुपर्ने पहिलो काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यदि इमानदारीपूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति लागि पर्ने हो भने नेपालमा स्रोतको अभाव हुने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत परिचालनको निम्ति गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य कर चुहावटमा नियन्त्रण र करको दायरामा नआएका क्रियाकलापलाई दायराभित्र ल्याउनु हो । हालसालै विश्वव्यापीरुपमा गरिएको एक अध्ययनले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले मात्र गत वर्ष करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्‍यो । अन्य क्षेत्रले गर्ने राजस्व छली जोड्ने हो भने त यो रकम अझ ठूलो हुन्छ ।

राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले हरेक आर्थिक कारोबारलाई स्वचालितकरण र डिजिटलीकरण गर्नु आवश्यक छ । डिजिटलीकरणले पारदर्शिता र क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्छ । यसबाहेक कर प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग पनि जोडिनु पर्छ । उदाहरणको निम्ति कसैले घरको नक्सा पास गर्न लागेको छ भने उसले आम्दानीअनुरुप कर तिरे/नतिरेको निश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

यसबाहेक सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणको स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । २०७६–७७ मा भएको कूल चालु खर्चको करिब ६१ प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा यो खर्च घटाउन सक्ने ठाउँ नै छैन । तर, भविष्यमा यो खर्च घटाउन सरकारले कर्मचारी र सेनाको संख्या घटाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्ययभार स्रोतको गलत प्रयोग हुने अर्को ठाउँ हो । २०७८ सालको प्रतिवेदनअनुसार कूल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् र २०७७ सम्ममा कूल घाटा रु. ३४ अर्ब पुगेको छ भने गत पाँच वर्षमा सरकारको संस्थानहरुमा लगानी वार्षिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले संस्थानहरुमा करिब पाँच खर्ब लगानी गरेको छ र २०७७ मा मात्र सरकारले करिब ५५ अर्ब अतिरिक्त लगानी गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानप्रति हाम्रो गज्जबको मोह छ । घाटा खाएरै भए पनि हामी सार्वजनिक संस्थान चलोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, हामीले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक संस्थानको अदक्षता र बढ्दो घाटालाई पूर्ति गर्ने स्रोत अन्ततः हामीले तिरेको कर हो । त्यसैले नागरिकको करलाई घाटामा जाने संस्थानमा लगानी गर्नुको साटो अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्र घाटा रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ रहेछ । त्यसैले सरकारले यस्ता संस्थानहरुलाई नीजिकरण गर्न अब बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।

ख. विवेकपूर्ण तरिकाले योजना छनोट

कनिका छरेजस्तै बजेट छर्ने, परियोजनाको तयारीबिना नै बजेटमा परियोजना समावेश गर्ने कार्यले हाम्रो आर्थिक उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । अब निर्माण गरिने बजेटमा राष्ट्रियस्तरका परियोजनामात्र समावेश गरिनु पर्छ र प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका योजनाहरु उनीहरुलाई नै जिम्मा दिइनु पर्छ । बजेटमा परियोजना समावेश गर्दा स्पष्टरुपमा वार्षिक खर्च, सम्पन्न हुन लाग्ने समय र यसको गुणस्तर खुलाइएका परियोजनामात्र समावेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

हाम्रो विकास वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित भएकोले पनि स्रोतको उच्चतम उपयोग हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । त्यसैले लोकरिझ्याईं र कनिका छर्ने प्रकारका कार्यक्रम बजेटमा निषेध गरिनु आवश्यक छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारका गलत नीतिले अहिले समस्या आयो भन्नु भयो । उहाँले कसलाई कुन सन्दर्भमा इङ्गित गर्नु भएको हो थाहा भएन । तर, विगतमा बजेट निर्माण गर्दा राजनीतिक शक्तिको आधारमा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन र बजेटमा लोकरिझ्याईंका योजना समावेश गर्नु नेपालको बजेटको सन्दर्भमा गरिएका गल्तीहरु हुन् । अतः यो सरकारले ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने हो भने अर्को वर्ष संघीय संसदको निर्वाचन हुने भए पनि यस्ता कार्यक्रम निषेध गर्ने कार्य गरेमा देशलाई दीर्घकालको निम्ति योगदान गरेको ठहर्ने छ ।

ग. पूवार्धार, पर्यटन र कृषि

नेपालको चुलिँदो व्यापार घटाको प्रमुख कारण हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तरिकाले निर्यात गर्ने वस्तुहरुको उत्पादन नहुनु हो भन्ने कुरा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नगर्ने अनि निर्यात भएन भनेर कराउनुको कुनै अर्थ छैन । अतः सरकारले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर खर्च गर्नु आवश्यक छ । सरकारले उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउने हो आफैं उत्पादन गर्न कस्सिने होइन ।

उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । बिजुली, बाटो, सञ्चार, मानवीय स्रोतमा सरकारको लगानी हुनु पर्छ । विश्वस्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण र विश्वसनीय विद्युत् तथा सञ्चार अहिलेको आवश्यकता हो । यीमध्ये सञ्चारको जिम्मेवारी नीजिक्षेत्रले लिन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले गुणस्तरीय सडक निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि गुणस्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण भएमा अन्य क्षेत्रमा लगानी आफैं आउँछ ।

अर्कोतर्फ नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार पर्यटन हो । अतः बजेटले पर्यटन प्रवर्द्धनका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति परम्परागत पर्यटकीय शैली (आरोहण र ट्रेकिङ) बाहेकका नयाँ शैलीहरुको खोजी र प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

कृषिक्षेत्र नेपालको सुरक्षा राणनीतिको क्षेत्र भएकोले सरकारले खुद घाटा भए पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । हुन त कृषिक्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । तर, पनि बजेटमार्फत् नीतिगत निर्णय र उल्लेख्य मात्रामा सशर्त अनुदान दिनु आवश्यक छ । सामूहिक खेती, एक वार्ड एक जेटीए, मल र बीउको सुनिश्चितता, तथा बजार व्यवस्थापनका उन्नत कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ । यसबाहेक किसानलाई प्रति एकाई जमिनमा निश्चित आम्दानीको सुनिश्चितता नगरी कृषिको अपेक्षित विकास हुँदैन । अतः परीक्षणको रुपमा भए पनि यो वर्ष सरकारले सामूहिक खेती र प्रति एकाई जमीनमा नाफाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

घ. मूल्य वृद्धिमा राहत

फ्रेब्रुअरीमा नेपालको मूल्य वृद्धि करिब ६ प्रतिशत रहृयो । सरकारले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनहरुमा मूल्य वृद्धि एक अङ्कमा रहेको भनी सन्तोष मान्ने गरेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा मूल्य वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने मूल्य वृद्धि कष्टकर हुन्छ । यसमा पनि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आमनागरिकको जीवन अझै कष्टकर बनाउने पक्का छ । यो समस्यालाई बजेटमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसको निम्ति केही समयको लागि सरकारले बस, ट्रक र ट्याक्सीलाई इन्धनमा सहुलियत दिएर केही हदसम्म राहत प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक पालिकामार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुलाई नगद र खाद्यान्न दिएर समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।

ङ. तथ्याङ्क

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री र नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ युजिन स्टिग्लीजले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘हामीले के कुराको मापन गरेका छौँ, त्यसले हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।’ स्टिग्लीज सार्वजनिक नीतिविज्ञ हुन् र उनले सार्वजनिक नीति–निर्माण गर्दा तथ्याङ्कमा आधारित नीति–निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन खोजेका हुन् ।

विडम्बना हामी कहाँ तथ्याङ्कको चरमा अभाव र तथ्याङ्क लुकाउने प्रवृत्ति छ । जब हामीसँग गरिबीको तथ्याङ्क नै छैन भने गरिबी निवारण र गरिबीको अवस्था आउनै नदिने नीति तथा कार्यक्रम कसरी लागु गर्न सक्छौँ ? कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र जमिनको उपयोगबारे तथ्याङ्क नै छैन भने कृषिको योजना कसरी लागु गर्न सकिएला ?

अतः अहिलेको बजेटमा तथ्याङ्कबारे स्पष्ट कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ । तथ्याङ्क विभागले दस वर्ष भयो जीवनयापन सर्वेक्षण नगरेको । हाम्रो उपभोग कति छ, घरपरिवारको ऋण कति छ, आम्दानी असमानता कति छ— जस्ता कुरा हामीलाई थाहा नै छैन । यस्तो अवस्थामा बनाइएका बजेटहरु कति प्रभावकारी होलान् ? अतः बजेटले स्थानीय तहदेखि नै मासिक तथ्याङ्क सङ्कलनको परिपाटीको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण त कम्तिमा पनि दुई वर्षमा एक पटक गरिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा

यो पटकको बजेट कोरोना कहर पछिको पहिलो बजेट भएकोले आमनागरिकको अपेक्षा र सरकारको जिम्मेवारी धेरै छ । सरकारले निकै जिम्मेवारीपूर्वक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारसँग स्रोतको चरम अभाव देखिन्छ र उसले धेरै गर्न सक्ने वित्तीय स्वतन्त्रता छैन । त्यसैले सरकारले अहिले लोकरिझ्याईं र तयार नभएका परियोजना बजेटमा समावेश नगरेर पूर्वाधारका ठूला योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्नु पर्छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरका योजनामा सरकारले चासो देखाउनु आवश्यक छैन । आवश्यकता स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धिको छ । यसबाहेक सरकारसँग वित्तीय स्रोतको कमी भएकोले वित्तीय नीतिको साथसाथै सरकारले लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति मौद्रिक नीतिलाई पनि प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अधिकारी अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७८ १८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×