बजेट निर्माण : घट्दो वित्तीय स्वतन्त्रता, बढ्दो जिम्मेवारी

बजेट निर्माणमा सीमित स्वतन्त्रता

बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो चासो संघीय बजेटमा मात्र हुन्छ । तर, संघीय बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने प्रकारले खुलेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति सरकारको हात बाँधिएको छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो चालु खर्च, पुँजीगत खर्चमा बढ्दो परनिर्भरता र घट्दो वैदेशिक सहायता हो । यदि २०७६–७७ को वास्तविक खर्च हेर्ने हो भने सरकारले रु. ८ सय ४१ अर्ब राजस्व संकलन गर्‍यो । यसमध्ये राजस्व बाँडफाँडमा रु. १०० अर्ब राजस्व गयो र संघीय सरकारसँग जम्मा रु. ७ सय ४१ अर्ब राजस्व बाँकी रहृयो । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रु. ३ सय ५० अर्ब अनुदानको रुपमा दिनु पर्‍यो र संघीय सरकारको चालु खर्च रु.४ सय ३३ अर्ब रहृयो । यसको अर्थ सरकारले कर र गैरकर राजस्वबाट संकलन गरेको रकमले संघीय सरकारको चालु खर्च पनि पूरा गर्न सकेन र वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नु पर्‍यो । उक्त वर्ष सरकारले रु. २३ अर्ब सहायता प्राप्त गर्‍यो ।

यी तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन पुँजीगत खर्चको निम्ति पूर्णतया आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले बजेटमार्फत खुलेर नयाँ केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन । उसले गर्न सक्ने भनेकै विगतका केही काम यताउता पार्ने हो । यहाँनेर एउटा मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि सरकारसँग खुलेर खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भने बजेट भाषणमा निकै चिल्ला र मीठा कुरा गरिए पनि ती कुरा पूरा हुने सम्भावना रहँदैन ।

घट्दो पुँजीगत खर्च क्षमता

आमनागरिकले विकासलाई महसुस गर्ने र देशलाई दिगो समृद्धिको बाटोमा लैजाने खर्च पुँजीगत खर्च हो । तर, नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन र यसको निम्ति वैदेशिक सहायतामा भर पर्नु पर्छ । २०७६–७७ मा सरकारले रु. ४ सय ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु. १ सय ८९ अर्बमात्र खर्च गर्न सक्यो । यो खर्च लक्षको ४६ प्रतिशतमात्र हो । सो वर्ष सरकारले रु. १ सय १६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको थियो । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बजेटमा भनिएका कुरा सबै पूरा हुँदैनन् । रु. ४ सय ८ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा रु. १ सय ८९ अर्बमात्र खर्च गर्दा बाँकी रु. २ सय ८९ अर्बका योजना बजेट भाषणमा मात्र सीमित रहन गए ।

नाजुक अर्थतन्त्र

सरकारले बजेट भाषणको तयारी गरिरहँदा देशको आर्थिक स्थिति भने नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकाश छोएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण घट्दो क्रममा छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून विन्दुमा पुगेको छ । तर, देश भने करिब उत्पादन शून्य छ । देशले सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तु विदेशबाट आयात गरेर थोरै मूल्य वृद्धि गरेर निर्यात गरिने पाम र सोयाबिन तेल बनेको छ । यदि देशमा थोरै भए पनि कृषि र मिहिनेती नेपालीले खाडी मुलुकमा पसिना नबगाएको भए हाम्रो देश तहसनहस भइसकेको हुन्थ्यो ।

अलमलमा निजी क्षेत्र

द्रुत गतिमा विकास गरेका देशहरुलाई हेर्ने हो भने हामीले उचित सरकारी नीतिको वातावरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयामको रुपमा देख्छौँ । तर, नेपालमा त्यो अवस्था छैन । हाम्रो परम्परागत अवधारणा के रहृयो भने निजी क्षेत्र भनेको कालाबजारी गर्नेहरुको जमात हो । यसले गर्दा हामीले निजी क्षेत्रप्रति न विश्वास गर्‍यौँ न निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनायौँ । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना द्रुत गतिको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

निजी क्षेत्रको पनि कमिकमजोरी नभएको होइन । नेपालको निजी क्षेत्रको चाहना सरकारले व्यापारमा नाफा सुनिश्चित गरिदियोस् भन्ने हुन्छ । तर, यो विश्वमा कतै पनि नहुने कुरा हो । निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्ने के हो भने नाफा भनेको जोखिमको प्रतिफल हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले जोखिम लिनु पर्छ र त्यसबाट नाफा लिन सक्नु पर्छ । यसको निम्ति उनीहरुले उत्पादकत्व र गुणस्तरीयता वृद्धिका साथै बजारीकरणको कलामा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

भष्मासुर भ्रष्टाचार

सीमित स्रोतमा पनि असीमित भ्रष्टाचार आमनागरिकको निम्ति सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । कुनै वर्ष १/२ खुड्किलोमाथि र कुनै वर्ष १/२ खुड्किलो तल आए पनि नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । भ्रष्टाचार कहाँ, कसले र कुन तहमा गरेको छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर, कानुनका छिद्र खोज्दै उम्कने परिपाटी अद्यावधि कायम छ । भ्रष्टाचारमा कुनै एक वर्ग वा पार्टीलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहको आधारमा दोष दिनुको कुनै तुक छैन । मौका मिलेमा भ्रष्टाचार गर्न कसैले छाडेको छैन ।

तर, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने इच्छाशक्ति भए यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदो रहेछ र भ्रष्टाचार कम गर्दामात्र पनि कति स्रोत जम्मा गर्न सकिँदो रहेछ र त्यो स्रोतले कति काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा भारतमा केजरीवालले देखाएका छन् । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा के कुरा स्पष्टसाथ भन्न सकिन्छ भने अहिले नेपालमा देखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमी र तरलताको अभावमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जित रकमको ठूलो योगदान रहेको छ ।

स्थानीय तहको बजेटको उपेक्षा

संघीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा अझ पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्दै उनीहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कामलाई पनि संघीय बजेटमा राख्ने र स्थानीय तहलाई कम रकम दिने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा बजेटमा निकै लोभलाग्दो तरिकाले आमनागरिकलाई खुसी पार्न भनिने कुरा अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेका छन् । वास्तवमा संघीय प्रणालीले आमनागरिकलाई खुसी बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो कुरा संघीय सरकारले मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र र बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञहरुले पनि बिर्सेको देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा के गर्नु पर्ला ?

सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको चरम निराशा र अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाबीच आगामी बजेट आउँदै छ । यो बजेट विगतको जस्तो औपचारिकतामा सीमित नगर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यो लेखमा केही कुरा संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।

क. स्रोत परिचालन

अघि नै भनियो अहिलेकै अवस्था रहने हो भने सरकारले बजेटमार्फत गर्न सक्ने केही छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र विदेशबाट केही ऋण आयो भने यसो अलिअलि सडक बनाउनेबाहेक अरु कुनै काम हुने छैन । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो भने स्रोत परिचालनको सशक्त कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्रोतको आकार बढाउन गर्नुपर्ने पहिलो काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यदि इमानदारीपूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति लागि पर्ने हो भने नेपालमा स्रोतको अभाव हुने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत परिचालनको निम्ति गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य कर चुहावटमा नियन्त्रण र करको दायरामा नआएका क्रियाकलापलाई दायराभित्र ल्याउनु हो । हालसालै विश्वव्यापीरुपमा गरिएको एक अध्ययनले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले मात्र गत वर्ष करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्‍यो । अन्य क्षेत्रले गर्ने राजस्व छली जोड्ने हो भने त यो रकम अझ ठूलो हुन्छ ।

राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले हरेक आर्थिक कारोबारलाई स्वचालितकरण र डिजिटलीकरण गर्नु आवश्यक छ । डिजिटलीकरणले पारदर्शिता र क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्छ । यसबाहेक कर प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग पनि जोडिनु पर्छ । उदाहरणको निम्ति कसैले घरको नक्सा पास गर्न लागेको छ भने उसले आम्दानीअनुरुप कर तिरे/नतिरेको निश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

यसबाहेक सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणको स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । २०७६–७७ मा भएको कूल चालु खर्चको करिब ६१ प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा यो खर्च घटाउन सक्ने ठाउँ नै छैन । तर, भविष्यमा यो खर्च घटाउन सरकारले कर्मचारी र सेनाको संख्या घटाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्ययभार स्रोतको गलत प्रयोग हुने अर्को ठाउँ हो । २०७८ सालको प्रतिवेदनअनुसार कूल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् र २०७७ सम्ममा कूल घाटा रु. ३४ अर्ब पुगेको छ भने गत पाँच वर्षमा सरकारको संस्थानहरुमा लगानी वार्षिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले संस्थानहरुमा करिब पाँच खर्ब लगानी गरेको छ र २०७७ मा मात्र सरकारले करिब ५५ अर्ब अतिरिक्त लगानी गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानप्रति हाम्रो गज्जबको मोह छ । घाटा खाएरै भए पनि हामी सार्वजनिक संस्थान चलोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, हामीले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक संस्थानको अदक्षता र बढ्दो घाटालाई पूर्ति गर्ने स्रोत अन्ततः हामीले तिरेको कर हो । त्यसैले नागरिकको करलाई घाटामा जाने संस्थानमा लगानी गर्नुको साटो अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्र घाटा रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ रहेछ । त्यसैले सरकारले यस्ता संस्थानहरुलाई नीजिकरण गर्न अब बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।

ख. विवेकपूर्ण तरिकाले योजना छनोट

कनिका छरेजस्तै बजेट छर्ने, परियोजनाको तयारीबिना नै बजेटमा परियोजना समावेश गर्ने कार्यले हाम्रो आर्थिक उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । अब निर्माण गरिने बजेटमा राष्ट्रियस्तरका परियोजनामात्र समावेश गरिनु पर्छ र प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका योजनाहरु उनीहरुलाई नै जिम्मा दिइनु पर्छ । बजेटमा परियोजना समावेश गर्दा स्पष्टरुपमा वार्षिक खर्च, सम्पन्न हुन लाग्ने समय र यसको गुणस्तर खुलाइएका परियोजनामात्र समावेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

हाम्रो विकास वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित भएकोले पनि स्रोतको उच्चतम उपयोग हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । त्यसैले लोकरिझ्याईं र कनिका छर्ने प्रकारका कार्यक्रम बजेटमा निषेध गरिनु आवश्यक छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारका गलत नीतिले अहिले समस्या आयो भन्नु भयो । उहाँले कसलाई कुन सन्दर्भमा इङ्गित गर्नु भएको हो थाहा भएन । तर, विगतमा बजेट निर्माण गर्दा राजनीतिक शक्तिको आधारमा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन र बजेटमा लोकरिझ्याईंका योजना समावेश गर्नु नेपालको बजेटको सन्दर्भमा गरिएका गल्तीहरु हुन् । अतः यो सरकारले ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने हो भने अर्को वर्ष संघीय संसदको निर्वाचन हुने भए पनि यस्ता कार्यक्रम निषेध गर्ने कार्य गरेमा देशलाई दीर्घकालको निम्ति योगदान गरेको ठहर्ने छ ।

ग. पूवार्धार, पर्यटन र कृषि

नेपालको चुलिँदो व्यापार घटाको प्रमुख कारण हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तरिकाले निर्यात गर्ने वस्तुहरुको उत्पादन नहुनु हो भन्ने कुरा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नगर्ने अनि निर्यात भएन भनेर कराउनुको कुनै अर्थ छैन । अतः सरकारले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर खर्च गर्नु आवश्यक छ । सरकारले उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउने हो आफैं उत्पादन गर्न कस्सिने होइन ।

उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । बिजुली, बाटो, सञ्चार, मानवीय स्रोतमा सरकारको लगानी हुनु पर्छ । विश्वस्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण र विश्वसनीय विद्युत् तथा सञ्चार अहिलेको आवश्यकता हो । यीमध्ये सञ्चारको जिम्मेवारी नीजिक्षेत्रले लिन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले गुणस्तरीय सडक निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि गुणस्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण भएमा अन्य क्षेत्रमा लगानी आफैं आउँछ ।

अर्कोतर्फ नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार पर्यटन हो । अतः बजेटले पर्यटन प्रवर्द्धनका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति परम्परागत पर्यटकीय शैली (आरोहण र ट्रेकिङ) बाहेकका नयाँ शैलीहरुको खोजी र प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

कृषिक्षेत्र नेपालको सुरक्षा राणनीतिको क्षेत्र भएकोले सरकारले खुद घाटा भए पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । हुन त कृषिक्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । तर, पनि बजेटमार्फत् नीतिगत निर्णय र उल्लेख्य मात्रामा सशर्त अनुदान दिनु आवश्यक छ । सामूहिक खेती, एक वार्ड एक जेटीए, मल र बीउको सुनिश्चितता, तथा बजार व्यवस्थापनका उन्नत कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ । यसबाहेक किसानलाई प्रति एकाई जमिनमा निश्चित आम्दानीको सुनिश्चितता नगरी कृषिको अपेक्षित विकास हुँदैन । अतः परीक्षणको रुपमा भए पनि यो वर्ष सरकारले सामूहिक खेती र प्रति एकाई जमीनमा नाफाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

घ. मूल्य वृद्धिमा राहत

फ्रेब्रुअरीमा नेपालको मूल्य वृद्धि करिब ६ प्रतिशत रहृयो । सरकारले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनहरुमा मूल्य वृद्धि एक अङ्कमा रहेको भनी सन्तोष मान्ने गरेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा मूल्य वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने मूल्य वृद्धि कष्टकर हुन्छ । यसमा पनि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आमनागरिकको जीवन अझै कष्टकर बनाउने पक्का छ । यो समस्यालाई बजेटमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसको निम्ति केही समयको लागि सरकारले बस, ट्रक र ट्याक्सीलाई इन्धनमा सहुलियत दिएर केही हदसम्म राहत प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक पालिकामार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुलाई नगद र खाद्यान्न दिएर समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।

ङ. तथ्याङ्क

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री र नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ युजिन स्टिग्लीजले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘हामीले के कुराको मापन गरेका छौँ, त्यसले हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।’ स्टिग्लीज सार्वजनिक नीतिविज्ञ हुन् र उनले सार्वजनिक नीति–निर्माण गर्दा तथ्याङ्कमा आधारित नीति–निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन खोजेका हुन् ।

विडम्बना हामी कहाँ तथ्याङ्कको चरमा अभाव र तथ्याङ्क लुकाउने प्रवृत्ति छ । जब हामीसँग गरिबीको तथ्याङ्क नै छैन भने गरिबी निवारण र गरिबीको अवस्था आउनै नदिने नीति तथा कार्यक्रम कसरी लागु गर्न सक्छौँ ? कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र जमिनको उपयोगबारे तथ्याङ्क नै छैन भने कृषिको योजना कसरी लागु गर्न सकिएला ?

अतः अहिलेको बजेटमा तथ्याङ्कबारे स्पष्ट कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ । तथ्याङ्क विभागले दस वर्ष भयो जीवनयापन सर्वेक्षण नगरेको । हाम्रो उपभोग कति छ, घरपरिवारको ऋण कति छ, आम्दानी असमानता कति छ— जस्ता कुरा हामीलाई थाहा नै छैन । यस्तो अवस्थामा बनाइएका बजेटहरु कति प्रभावकारी होलान् ? अतः बजेटले स्थानीय तहदेखि नै मासिक तथ्याङ्क सङ्कलनको परिपाटीको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण त कम्तिमा पनि दुई वर्षमा एक पटक गरिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा

यो पटकको बजेट कोरोना कहर पछिको पहिलो बजेट भएकोले आमनागरिकको अपेक्षा र सरकारको जिम्मेवारी धेरै छ । सरकारले निकै जिम्मेवारीपूर्वक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारसँग स्रोतको चरम अभाव देखिन्छ र उसले धेरै गर्न सक्ने वित्तीय स्वतन्त्रता छैन । त्यसैले सरकारले अहिले लोकरिझ्याईं र तयार नभएका परियोजना बजेटमा समावेश नगरेर पूर्वाधारका ठूला योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्नु पर्छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरका योजनामा सरकारले चासो देखाउनु आवश्यक छैन । आवश्यकता स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धिको छ । यसबाहेक सरकारसँग वित्तीय स्रोतको कमी भएकोले वित्तीय नीतिको साथसाथै सरकारले लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति मौद्रिक नीतिलाई पनि प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अधिकारी अर्थशास्त्री हुन् ।)