बजेट निर्माण : घट्दो वित्तीय स्वतन्त्रता, बढ्दो जिम्मेवारी- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट निर्माण : घट्दो वित्तीय स्वतन्त्रता, बढ्दो जिम्मेवारी

संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन र पुँजीगत खर्चको निम्ति पूर्णतया आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्छ
दधि अधिकारी

कोभिड–१९ को असरबाट केही राहत र एमसीसीको अनुमोदनपश्चात् राज्य अहिले बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अबको केही हप्ता देशमा छलफलको विषय बजेट हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय र संसद्को अर्थ समितिले सरोकारवालाहरुसँग बजेटमा के कस्ता विषय समावेश गर्नु पर्ला भनी कर्मकाण्डीय रुपमा भएपनि छलफल सुरु भएको छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा बजेटमा कार्यक्रम राख्दैमा ती कार्यक्रमहरु लागू हुन्छन् भन्ने छैन । तर, पनि परम्परागतरुपमा छलफल हुने विषयहरुमा मुख्यतः बजेटको आकार, पेशागत समूहहरुका माग र केही सीमित कार्यक्रमहरु पर्छन् ।

बजेट निर्माणमा सीमित स्वतन्त्रता

बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो चासो संघीय बजेटमा मात्र हुन्छ । तर, संघीय बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने प्रकारले खुलेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति सरकारको हात बाँधिएको छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो चालु खर्च, पुँजीगत खर्चमा बढ्दो परनिर्भरता र घट्दो वैदेशिक सहायता हो । यदि २०७६–७७ को वास्तविक खर्च हेर्ने हो भने सरकारले रु. ८ सय ४१ अर्ब राजस्व संकलन गर्‍यो । यसमध्ये राजस्व बाँडफाँडमा रु. १०० अर्ब राजस्व गयो र संघीय सरकारसँग जम्मा रु. ७ सय ४१ अर्ब राजस्व बाँकी रहृयो । यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रु. ३ सय ५० अर्ब अनुदानको रुपमा दिनु पर्‍यो र संघीय सरकारको चालु खर्च रु.४ सय ३३ अर्ब रहृयो । यसको अर्थ सरकारले कर र गैरकर राजस्वबाट संकलन गरेको रकमले संघीय सरकारको चालु खर्च पनि पूरा गर्न सकेन र वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नु पर्‍यो । उक्त वर्ष सरकारले रु. २३ अर्ब सहायता प्राप्त गर्‍यो ।

यी तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन पुँजीगत खर्चको निम्ति पूर्णतया आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले बजेटमार्फत खुलेर नयाँ केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन । उसले गर्न सक्ने भनेकै विगतका केही काम यताउता पार्ने हो । यहाँनेर एउटा मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि सरकारसँग खुलेर खर्च गर्ने क्षमता नै छैन भने बजेट भाषणमा निकै चिल्ला र मीठा कुरा गरिए पनि ती कुरा पूरा हुने सम्भावना रहँदैन ।

घट्दो पुँजीगत खर्च क्षमता

आमनागरिकले विकासलाई महसुस गर्ने र देशलाई दिगो समृद्धिको बाटोमा लैजाने खर्च पुँजीगत खर्च हो । तर, नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन र यसको निम्ति वैदेशिक सहायतामा भर पर्नु पर्छ । २०७६–७७ मा सरकारले रु. ४ सय ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु. १ सय ८९ अर्बमात्र खर्च गर्न सक्यो । यो खर्च लक्षको ४६ प्रतिशतमात्र हो । सो वर्ष सरकारले रु. १ सय १६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको थियो । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बजेटमा भनिएका कुरा सबै पूरा हुँदैनन् । रु. ४ सय ८ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा रु. १ सय ८९ अर्बमात्र खर्च गर्दा बाँकी रु. २ सय ८९ अर्बका योजना बजेट भाषणमा मात्र सीमित रहन गए ।

नाजुक अर्थतन्त्र

सरकारले बजेट भाषणको तयारी गरिरहँदा देशको आर्थिक स्थिति भने नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकाश छोएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण घट्दो क्रममा छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून विन्दुमा पुगेको छ । तर, देश भने करिब उत्पादन शून्य छ । देशले सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तु विदेशबाट आयात गरेर थोरै मूल्य वृद्धि गरेर निर्यात गरिने पाम र सोयाबिन तेल बनेको छ । यदि देशमा थोरै भए पनि कृषि र मिहिनेती नेपालीले खाडी मुलुकमा पसिना नबगाएको भए हाम्रो देश तहसनहस भइसकेको हुन्थ्यो ।

अलमलमा निजी क्षेत्र

द्रुत गतिमा विकास गरेका देशहरुलाई हेर्ने हो भने हामीले उचित सरकारी नीतिको वातावरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयामको रुपमा देख्छौँ । तर, नेपालमा त्यो अवस्था छैन । हाम्रो परम्परागत अवधारणा के रहृयो भने निजी क्षेत्र भनेको कालाबजारी गर्नेहरुको जमात हो । यसले गर्दा हामीले निजी क्षेत्रप्रति न विश्वास गर्‍यौँ न निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनायौँ । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना द्रुत गतिको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

निजी क्षेत्रको पनि कमिकमजोरी नभएको होइन । नेपालको निजी क्षेत्रको चाहना सरकारले व्यापारमा नाफा सुनिश्चित गरिदियोस् भन्ने हुन्छ । तर, यो विश्वमा कतै पनि नहुने कुरा हो । निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्ने के हो भने नाफा भनेको जोखिमको प्रतिफल हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले जोखिम लिनु पर्छ र त्यसबाट नाफा लिन सक्नु पर्छ । यसको निम्ति उनीहरुले उत्पादकत्व र गुणस्तरीयता वृद्धिका साथै बजारीकरणको कलामा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

भष्मासुर भ्रष्टाचार

सीमित स्रोतमा पनि असीमित भ्रष्टाचार आमनागरिकको निम्ति सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । कुनै वर्ष १/२ खुड्किलोमाथि र कुनै वर्ष १/२ खुड्किलो तल आए पनि नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाउँछ । भ्रष्टाचार कहाँ, कसले र कुन तहमा गरेको छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर, कानुनका छिद्र खोज्दै उम्कने परिपाटी अद्यावधि कायम छ । भ्रष्टाचारमा कुनै एक वर्ग वा पार्टीलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहको आधारमा दोष दिनुको कुनै तुक छैन । मौका मिलेमा भ्रष्टाचार गर्न कसैले छाडेको छैन ।

तर, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने इच्छाशक्ति भए यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदो रहेछ र भ्रष्टाचार कम गर्दामात्र पनि कति स्रोत जम्मा गर्न सकिँदो रहेछ र त्यो स्रोतले कति काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा भारतमा केजरीवालले देखाएका छन् । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा के कुरा स्पष्टसाथ भन्न सकिन्छ भने अहिले नेपालमा देखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमी र तरलताको अभावमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जित रकमको ठूलो योगदान रहेको छ ।

स्थानीय तहको बजेटको उपेक्षा

संघीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा अझ पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्दै उनीहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कामलाई पनि संघीय बजेटमा राख्ने र स्थानीय तहलाई कम रकम दिने मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा बजेटमा निकै लोभलाग्दो तरिकाले आमनागरिकलाई खुसी पार्न भनिने कुरा अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेका छन् । वास्तवमा संघीय प्रणालीले आमनागरिकलाई खुसी बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो कुरा संघीय सरकारले मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र र बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञहरुले पनि बिर्सेको देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा के गर्नु पर्ला ?

सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको चरम निराशा र अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाबीच आगामी बजेट आउँदै छ । यो बजेट विगतको जस्तो औपचारिकतामा सीमित नगर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यो लेखमा केही कुरा संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।

क. स्रोत परिचालन

अघि नै भनियो अहिलेकै अवस्था रहने हो भने सरकारले बजेटमार्फत गर्न सक्ने केही छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र विदेशबाट केही ऋण आयो भने यसो अलिअलि सडक बनाउनेबाहेक अरु कुनै काम हुने छैन । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो भने स्रोत परिचालनको सशक्त कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्रोतको आकार बढाउन गर्नुपर्ने पहिलो काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यदि इमानदारीपूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति लागि पर्ने हो भने नेपालमा स्रोतको अभाव हुने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत परिचालनको निम्ति गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य कर चुहावटमा नियन्त्रण र करको दायरामा नआएका क्रियाकलापलाई दायराभित्र ल्याउनु हो । हालसालै विश्वव्यापीरुपमा गरिएको एक अध्ययनले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले मात्र गत वर्ष करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्‍यो । अन्य क्षेत्रले गर्ने राजस्व छली जोड्ने हो भने त यो रकम अझ ठूलो हुन्छ ।

राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले हरेक आर्थिक कारोबारलाई स्वचालितकरण र डिजिटलीकरण गर्नु आवश्यक छ । डिजिटलीकरणले पारदर्शिता र क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्छ । यसबाहेक कर प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग पनि जोडिनु पर्छ । उदाहरणको निम्ति कसैले घरको नक्सा पास गर्न लागेको छ भने उसले आम्दानीअनुरुप कर तिरे/नतिरेको निश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

यसबाहेक सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणको स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । २०७६–७७ मा भएको कूल चालु खर्चको करिब ६१ प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ । सरकारले अहिलेकै अवस्थामा यो खर्च घटाउन सक्ने ठाउँ नै छैन । तर, भविष्यमा यो खर्च घटाउन सरकारले कर्मचारी र सेनाको संख्या घटाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्ययभार स्रोतको गलत प्रयोग हुने अर्को ठाउँ हो । २०७८ सालको प्रतिवेदनअनुसार कूल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १८ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् र २०७७ सम्ममा कूल घाटा रु. ३४ अर्ब पुगेको छ भने गत पाँच वर्षमा सरकारको संस्थानहरुमा लगानी वार्षिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले संस्थानहरुमा करिब पाँच खर्ब लगानी गरेको छ र २०७७ मा मात्र सरकारले करिब ५५ अर्ब अतिरिक्त लगानी गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानप्रति हाम्रो गज्जबको मोह छ । घाटा खाएरै भए पनि हामी सार्वजनिक संस्थान चलोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, हामीले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक संस्थानको अदक्षता र बढ्दो घाटालाई पूर्ति गर्ने स्रोत अन्ततः हामीले तिरेको कर हो । त्यसैले नागरिकको करलाई घाटामा जाने संस्थानमा लगानी गर्नुको साटो अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्र घाटा रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ रहेछ । त्यसैले सरकारले यस्ता संस्थानहरुलाई नीजिकरण गर्न अब बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।

ख. विवेकपूर्ण तरिकाले योजना छनोट

कनिका छरेजस्तै बजेट छर्ने, परियोजनाको तयारीबिना नै बजेटमा परियोजना समावेश गर्ने कार्यले हाम्रो आर्थिक उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । अब निर्माण गरिने बजेटमा राष्ट्रियस्तरका परियोजनामात्र समावेश गरिनु पर्छ र प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका योजनाहरु उनीहरुलाई नै जिम्मा दिइनु पर्छ । बजेटमा परियोजना समावेश गर्दा स्पष्टरुपमा वार्षिक खर्च, सम्पन्न हुन लाग्ने समय र यसको गुणस्तर खुलाइएका परियोजनामात्र समावेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

हाम्रो विकास वैदेशिक ऋण र अनुदानमा आधारित भएकोले पनि स्रोतको उच्चतम उपयोग हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । त्यसैले लोकरिझ्याईं र कनिका छर्ने प्रकारका कार्यक्रम बजेटमा निषेध गरिनु आवश्यक छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारका गलत नीतिले अहिले समस्या आयो भन्नु भयो । उहाँले कसलाई कुन सन्दर्भमा इङ्गित गर्नु भएको हो थाहा भएन । तर, विगतमा बजेट निर्माण गर्दा राजनीतिक शक्तिको आधारमा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन र बजेटमा लोकरिझ्याईंका योजना समावेश गर्नु नेपालको बजेटको सन्दर्भमा गरिएका गल्तीहरु हुन् । अतः यो सरकारले ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने हो भने अर्को वर्ष संघीय संसदको निर्वाचन हुने भए पनि यस्ता कार्यक्रम निषेध गर्ने कार्य गरेमा देशलाई दीर्घकालको निम्ति योगदान गरेको ठहर्ने छ ।

ग. पूवार्धार, पर्यटन र कृषि

नेपालको चुलिँदो व्यापार घटाको प्रमुख कारण हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तरिकाले निर्यात गर्ने वस्तुहरुको उत्पादन नहुनु हो भन्ने कुरा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नगर्ने अनि निर्यात भएन भनेर कराउनुको कुनै अर्थ छैन । अतः सरकारले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर खर्च गर्नु आवश्यक छ । सरकारले उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउने हो आफैं उत्पादन गर्न कस्सिने होइन ।

उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । बिजुली, बाटो, सञ्चार, मानवीय स्रोतमा सरकारको लगानी हुनु पर्छ । विश्वस्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण र विश्वसनीय विद्युत् तथा सञ्चार अहिलेको आवश्यकता हो । यीमध्ये सञ्चारको जिम्मेवारी नीजिक्षेत्रले लिन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले गुणस्तरीय सडक निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि गुणस्तरीय सडक सञ्जालको निर्माण भएमा अन्य क्षेत्रमा लगानी आफैं आउँछ ।

अर्कोतर्फ नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार पर्यटन हो । अतः बजेटले पर्यटन प्रवर्द्धनका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति परम्परागत पर्यटकीय शैली (आरोहण र ट्रेकिङ) बाहेकका नयाँ शैलीहरुको खोजी र प्रवर्द्धनमा बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

कृषिक्षेत्र नेपालको सुरक्षा राणनीतिको क्षेत्र भएकोले सरकारले खुद घाटा भए पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । हुन त कृषिक्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । तर, पनि बजेटमार्फत् नीतिगत निर्णय र उल्लेख्य मात्रामा सशर्त अनुदान दिनु आवश्यक छ । सामूहिक खेती, एक वार्ड एक जेटीए, मल र बीउको सुनिश्चितता, तथा बजार व्यवस्थापनका उन्नत कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ । यसबाहेक किसानलाई प्रति एकाई जमिनमा निश्चित आम्दानीको सुनिश्चितता नगरी कृषिको अपेक्षित विकास हुँदैन । अतः परीक्षणको रुपमा भए पनि यो वर्ष सरकारले सामूहिक खेती र प्रति एकाई जमीनमा नाफाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

घ. मूल्य वृद्धिमा राहत

फ्रेब्रुअरीमा नेपालको मूल्य वृद्धि करिब ६ प्रतिशत रहृयो । सरकारले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनहरुमा मूल्य वृद्धि एक अङ्कमा रहेको भनी सन्तोष मान्ने गरेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा मूल्य वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने मूल्य वृद्धि कष्टकर हुन्छ । यसमा पनि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आमनागरिकको जीवन अझै कष्टकर बनाउने पक्का छ । यो समस्यालाई बजेटमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसको निम्ति केही समयको लागि सरकारले बस, ट्रक र ट्याक्सीलाई इन्धनमा सहुलियत दिएर केही हदसम्म राहत प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक पालिकामार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुलाई नगद र खाद्यान्न दिएर समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।

ङ. तथ्याङ्क

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री र नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ युजिन स्टिग्लीजले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘हामीले के कुराको मापन गरेका छौँ, त्यसले हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।’ स्टिग्लीज सार्वजनिक नीतिविज्ञ हुन् र उनले सार्वजनिक नीति–निर्माण गर्दा तथ्याङ्कमा आधारित नीति–निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन खोजेका हुन् ।

विडम्बना हामी कहाँ तथ्याङ्कको चरमा अभाव र तथ्याङ्क लुकाउने प्रवृत्ति छ । जब हामीसँग गरिबीको तथ्याङ्क नै छैन भने गरिबी निवारण र गरिबीको अवस्था आउनै नदिने नीति तथा कार्यक्रम कसरी लागु गर्न सक्छौँ ? कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र जमिनको उपयोगबारे तथ्याङ्क नै छैन भने कृषिको योजना कसरी लागु गर्न सकिएला ?

अतः अहिलेको बजेटमा तथ्याङ्कबारे स्पष्ट कार्यक्रम आउनु आवश्यक छ । तथ्याङ्क विभागले दस वर्ष भयो जीवनयापन सर्वेक्षण नगरेको । हाम्रो उपभोग कति छ, घरपरिवारको ऋण कति छ, आम्दानी असमानता कति छ— जस्ता कुरा हामीलाई थाहा नै छैन । यस्तो अवस्थामा बनाइएका बजेटहरु कति प्रभावकारी होलान् ? अतः बजेटले स्थानीय तहदेखि नै मासिक तथ्याङ्क सङ्कलनको परिपाटीको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । जीवनस्तर सर्वेक्षण त कम्तिमा पनि दुई वर्षमा एक पटक गरिनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा

यो पटकको बजेट कोरोना कहर पछिको पहिलो बजेट भएकोले आमनागरिकको अपेक्षा र सरकारको जिम्मेवारी धेरै छ । सरकारले निकै जिम्मेवारीपूर्वक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारसँग स्रोतको चरम अभाव देखिन्छ र उसले धेरै गर्न सक्ने वित्तीय स्वतन्त्रता छैन । त्यसैले सरकारले अहिले लोकरिझ्याईं र तयार नभएका परियोजना बजेटमा समावेश नगरेर पूर्वाधारका ठूला योजनामात्र बजेटमा समावेश गर्नु पर्छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरका योजनामा सरकारले चासो देखाउनु आवश्यक छैन । आवश्यकता स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धिको छ । यसबाहेक सरकारसँग वित्तीय स्रोतको कमी भएकोले वित्तीय नीतिको साथसाथै सरकारले लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति मौद्रिक नीतिलाई पनि प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अधिकारी अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७८ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहालको प्रतिवेदन : शब्दजालले रचिएको भुलभुलैया

दाहालको प्रतिवेदनले समाजवादको प्रारुप दिने नाममा पुँजीवादको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चेको देखिन्छ तर समाजवादकै कुरा भने निकै कम गरिएको छ ।
दधि अधिकारी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन चलिरहेको छ । केही दिन पहिलेमात्र सम्पन्न नेपाली कांग्रेस र एमालेका महाधिवेशनहरुलाई सिद्धान्तविहीन जमघट भनी आरोप लगाइरहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सैद्धान्तिक आधार भनेर ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । देशको तेस्रो ठूलो पार्टीको महाधिवेसनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक र आर्थिक दस्तवेजमा भएका कुराहरुको राष्ट्रियस्तरमा चर्चा/परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस लेखमा उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका मुख्यत: आर्थिक विषय कत्तिको यथार्थपरक छन् र माओवादीकै चरित्रअनुरुप ती कुरा मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको छ ।

क्लिष्ट शब्दावलीहरुको समुद्र

करिब बीस वर्षअघि एकजना मानिस स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रुपमा गाउँमा गएछ र स्वास्थ्यसेवा दिन थालेछ । उसले आफ्नो क्लिनिकको साइनबोर्ड र आफूले दिने पर्चामा आफ्नो नामको पछाडि ‘पीसीएलजीएम, आइओएम’ लेख्दोरहेछ । यसले आम मानिसमा निकै ठूलो प्रभाव पारेछ । नामको पछाडि त्यति ठूलो टाइटल भएको कति ठूलो डाक्टर आएछ हाम्रो गाउँमा भनेर मानिसहरु दंग परेछन् । डाक्टरकोमा उपचारको निम्ति भीड लाग्दोरहेछ, ठूलो डाक्टर न परे । तर, पछि बुझ्दा त उसले ‘प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल इन् जनरल मेडिसिन, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसीन (महाराजगञ्ज)’ लाई छोटकरीमा लेखेको रहेछ । नबुझिने क्लिष्ट शब्दावलीले कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण हो यो ।

विगतमा जस्तै दाहालको यसपटकको प्रतिवेदन पनि क्लिष्ट शब्दावलीले भरिपूर्ण छ । मार्क्स , लेनिन र माओको पालादेखिका केही निश्चित शब्दावलीहरुको अविच्छिन्न प्रयोग गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुको परम्परा रहिआएको छ । वर्तमान समयमा ती शब्दालीहरुको सान्दर्भिकता छ कि छैन ? ती शब्दावलीहरुले आफ्नै पार्टीले अंगीकार गरेको व्यवहारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुराको हेक्का कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राखेको पाइँदैन । धेरैजसो अवस्थामा यी शब्दहरुको प्रयोगले पार्टीलाई ‘हिप्पोक्रेट वा दोगला’ बनाइदिन्छ । दाहालको यो प्रतिवेदनले पनि माओवादीलाई ‘हिप्पोक्रेट’ पार्टी बनाइदिएको छ ।

‘प्रतिगामी हमला’, ‘निरंकुश तत्त्व’, ‘दक्षिणपन्थी’, ‘विदेशी प्रतिक्रियावादी’, ‘प्रतिक्रान्तिकारी’, ‘सामन्ती तत्वहरु’, ‘दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरु र तिनका पृष्ठपोषक राजनीतिक दलहरु’ प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा भएका केही शब्दावलीहरु हुन् । तर यी शब्दहरुले कसलाई इंगित गरिएको हो स्पष्ट छैन । परम्परागत रुपमा माओवादीका दस्तावेजहरुमा यी शब्दावलीहरु प्रयोग भइ नै राखेका छन् र यसले कार्यकर्ताहरुलाई भुलभुलैयामा राख्न सजिलो भएको छ । आमकार्यकर्ताहरुको पनि यी शब्दावलीहरुको अर्थ केलाउनपट्टि नलागेर कण्ठ गर्ने प्रवित्ति देखिन्छ र कण्ठ गरेको शब्दावलीले उनीहरुलाई निकै गहिरो सैद्धान्तिक ज्ञान भएजस्तो पनि देखाउँछ । प्रतिवेदनमा लेखिएका क्लिष्ट शब्दावलीहरुले माओवादीको ‘हिपोक्रेसी’ कसरी छताछुल्ल भएको छ भन्ने कुरा तलको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठको दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबाबका कारण तात्कालीन र कार्यनीतिक रुपमा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्रको योजना असफल भएको छ ।’ दाहालले यहाँ अहिलेको आफ्नो नेपाली कांग्रेस र माधवकुमार नेपालसँगको गठबन्धनलाई वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन र अन्य मुख्यरुपमा एमालेलाई देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी भन्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ (पूर्वराजा, राप्रपा पनि यो समूहमा परेको हुनसक्छ) । तर विगत १६ वर्षमा (२०६३ सालदेखि अहिलेसम्म) माओवादी ११ वर्ष सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरुमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेसवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । तर अहिले ती दलहरुलाई जो सरकारमा छैनन् उनीहरुलाई प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी भन्नु नितान्त ‘दोगला’ प्रवृत्ति हो ।

यतिमात्र होइन प्रतिवेदनको तेस्रो परिच्छेदमा अहिलेको सरकारमा भएका दल र सरकारमा नभएका दललाई दुई फरक वर्ग र अहिलेको सत्तासंघर्ष त्यही दुई वर्ग बीचको वर्ग संघर्ष भन्न दाहाल पछि परेका छैनन् । विगतमा कांग्रेसलाई पुँजीपतिहरुको पार्टी भन्ने माओवादीले कसरी एकाएक आफूलाई कांग्रेससँग एउटै वर्गमा उभ्यायो ? वास्तवमा प्रतिवेदनभरि नै यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् जसले माओवादीको सत्ता प्राप्तिको एकमात्र ध्येयलाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याउने काममात्र गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीहरु ‘सम्राटको नयाँ कपडा’ जस्तै भएका छन् जसले माओवादीको लाज छोप्न सकेको छैन ।

दिग्भ्रमित समाजवादी चिन्तन

दाहालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको शीर्षकबाट यो प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा माओवादीको समाजवादी धारणा के हो भन्ने जानकारी दिनेछ भन्ने आश गर्नु स्वाभाविक हो । प्रतिवेदनमा समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रमको सुरुवात परम्परागत मानव विकास, श्रम, आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तीयुग, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, साम्राज्यवाद, अन्तरविरोध, सर्वहारा क्रान्तिजस्ता आमकार्यकर्ताले सुन्न रुचाउने ‘कस्मेटिक’ शब्दहरुबाट गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले २१ औं सताब्दीको नेपाली समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा पुँजीवादको हरेक पक्षको आलोचना गरेको छ । माओवादीमात्र होइन विश्वका लगभग सबै उग्र कम्युनिष्टहरुले पुँजीवादलाई शत्रुको रुपमा हेर्ने चलन छ । तर दृष्टिकोण स्वयम् कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त विपरीत छ । कार्ल मार्क्सको विचारमा पुँजीवाद समाज विकासको एउटा चरण हो जसले समाजवादको निम्ति आधार तयार पार्दछ । तर, प्रतिवेदनले यो कुरालाई बिर्सिएको छ । प्रतिवेदनले त अहिलेको पुँजीवादको स्वरुपले कसरी समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्दछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो ।

प्रतिवेदनमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था बित्तीय पुँजीवादको अवस्था हो भनिएको छ र यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा धेरै चर्चा नभएको शब्द ‘वित्तीय पुँजीवाद’ उल्लेख गरिएको भए पनि बिना प्रमाणसहित यसको आलोचना गरिएको छ । वित्तीय पुँजीवादले मुख्यत: रियल स्टेट र स्टक मार्केटलाई इंगित गर्दछ जहाँ नाफा कमाउन औद्योगिक पुँजीवादमा जस्तो वस्तुको उत्पादन गरिँदैन । तर, परम्परागत कम्युनिष्टले व्याख्या गरेको जस्तो मालिक र मजदुरबीच यहाँ संघर्ष हुँदैन । यस अर्थमा वित्तीय पुँजीवादमा श्रम शोषण हुँदैन जुन श्रमिकको दृष्टिकोणबाट राम्रो कुरा हो । यदि दुईवटा कुरा– वित्तीय साक्षरता र पारदर्शिता कायम गर्ने काम इमान्दारीसाथ गर्ने हो भने रियल स्टेट र स्टक मार्केट आफैमा नराम्रो कुरा होइन ।

समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रतिवेदनले पुँजीवादको आलोचना गरेका अन्य दुई पक्षहरु हुन्– बढ्दो असमानता र पुँजीवादको संरक्षण गर्न विज्ञान प्रविधिको उपयोग । जहाँसम्म असमानताको कुरा छ, यो सबैले स्विकारेको कुरा हो कि आम्दानी बढेसँगै विश्वभरि नै असमानता पनि बढेको छ । तर, यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने असमानता बढे पनि विश्वभरि नै तल्लो वर्गको मानिसको आम्दानी पनि बढेको छ । विगत तीन दशकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विश्वमा गरिबहरुको संख्या करिब दुई अरबबाट ७० करोडमा झरेको छ । असमानता सकेसम्म कम गर्नु पर्दछ । तर, यसको मतलa असमानता पूरै निमिट्यान्न पार्छु भन्नु कल्पनामात्र हो ।

जहाँसम्म विज्ञानको कुरा छ, प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो ‘पूँजीवादले वैज्ञानिकहरुलाई त्यसप्रकारको अनुसन्धानका लागि लगानी र प्रोत्साहन गर्दछन् जुन आविष्कारले उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो र बढी भन्दा बढी मुनाफा कमाउन मद्दत गर्दछ’ अवस्था पक्कै छैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने हालैमात्र कोभिडको भ्याक्सिन, अमेरिकाले हालै अन्तरिक्षमा पठाएको टेलिस्कोप र चीनले चन्द्रमाको अर्को भागमा पुर्‍याएको रकेट बन्ने नै थिएनन् । चीन र रुसले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा त्यति विकास नै गर्ने थिएनन् ।

दाहालको प्रतिवेदनले समाजवादको प्रारुप दिने नाममा पुँजीवादको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चेको देखिन्छ । तर, समाजवादकै कुरा भने निकै कम गरिएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १४ मा समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति भनेर ‘सामाजिक न्यायसहित सहकारी, सार्वजनिक–नीजि साझेदारी’ का कुरा गरिएको छ ।

वास्तवमा दाहालको प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद कस्तो होला भनी सटिक जवाफ दिन सकेको छैन । एकातर्फ लेनिन र माओको जस्तो राज्यनियन्त्रित समाजवादलाई आफ्ना मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अहिलेको संविधानमार्फत नै समाजवादमा जाने कुरा गरिएको छ । पृष्ठ ३५ देखि ४५ सम्म लेखिएका समाजवादी कार्यक्रमहरु नेपालका संविधान, विगतका बजेट र योजना आयोगका प्रकाशनहरुमा भएका जस्तै छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदन समाजवादबारे दिग्भ्रमित छ । केही परम्परागत मार्क्सवादी साहित्यका गह्रुँगा शब्दहरु राखेर कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखिन्छ ।

किन समाजवादमा भ्रम र अस्पष्टता ?

नेपालमा समाजवाद निकै छलफल गरिएको विषय हो । लगभग सबै पार्टीहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त समाजवाद भएकोले नै यो शब्द संविधानमा परेको हो । तर दाहालको प्रतिवेदन समाजवादमा यसरी रुमल्लिएको छ कि यसले निकासको बाटो पाउनै सकेको छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा माक्र्स, ऐंगेल्स, लेनिन र माओभन्दा बाहिर जानै नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । तर, माओपछि पनि धेरै राम्रा सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन भएका छन् । यसको पछिल्लो कडी अमत्र्य सेनको क्षमता दृष्टिकोण हो । क्षमता दृष्टिकोणअनुसार मानिसले आफूले उपयुक्त ठानेको केही बन्न र केही गर्न पाउने अवसर नै विकास र समृद्धि हो । अमर्त्य सेनको सिद्धान्तमा आधारित भएर मानव विकास सूचकांक र बहुआयामिक गरिबी सूचकांक बनेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले दीगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्यहरुका सूचकांक तयार गरिएका छन् र यी कुरालाई विभिन्न देशले स्विकार गरेका छन् । नेपाल स्वयम्ले यी लक्ष्यहरुलाई अवलम्बन गरिराखेको छ । यदि यी कुरा पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने हो भने अमूर्तरुपमा बखान गरिने समाजवादभन्दा धेरै अग्रगामी हुन्छ । तर, सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीहरु माओभन्दा पछि कसैको अस्तित्व स्विकार गर्न चाहँदैनन् ।

दोस्रो कमजोरी मापनको अभाव हो । प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीजले भनेका छन्, ‘हामीले के कुरा मापन गरेका छौँ त्यसले हाम्रा क्रियाकलापलाई निर्देषित गर्दछ ?’ उदाहरणको लागि कसैलाई सिटामोल खान दिने वा नदिने भन्ने कुरा हामीले उसको तापक्रम नापेर निर्णय गर्दछौं । यदि देशमा गरिवको जनसंख्या कति छ भनेर मापन नगर्ने हो भने गरिबी निवारणका कार्यक्रम नै बन्दैनन् । तर, समाजवादको मापन गरिएको छैन । हुनत समाजवाद नितान्त आर्थिक सिद्धान्तभन्दा पनि विचार र मानवीय व्यवहार हो भनिन्छ । तर, यसको मापन नगर्दासम्म के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । दाहालको प्रतिवेदनमात्र होइन नेपालका हरेक पार्टीको समाजवादी दर्शन यही समस्याबट ग्रसित छ । बरु बीपी कोइरालाले केही हदसम्म एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु भनेर समाजवादको न्यूनतम बिन्दुको मापन गर्ने अवधारणा दिएका थिए ।

वास्तवमा समाजवादको मापन दीगो विकासका लक्ष्यहरु नै हुन् । यदि दीगो विकासका लक्ष्यहरुका करिब दुई सय सूचकांक मिहीन ढंगले हेर्‍यो भने हामीले कल्पना गरेको समाजवाद त्यहीँ भेटिन्छ । अमूर्त कुरा गरेर कतै पुगिँदैन । दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहिने प्रमुख कुरा सुशासन र दृढ इच्छाशक्ति हो ।

अन्तमा,

दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समाजवादलाई व्याख्या गर्न त सकेको छैन नै यसले आमकार्यकर्तालाई रनभुल्लमा पनि पारेको छ । अर्कोतर्फ जतिसुकै क्लिष्ट भाषामा समाजवादको आदर्श प्रस्तुत गरेपनि माओवादी संलग्न सरकारले त्यो आदर्शअनुरुप काम गर्न सकेको देखिँदैन । केही कार्यकर्ताको आश्चर्यजनक रुपले फेरिएको जीवनशैली, सकारमा हुँदा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता कुराले गर्दा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमात्र भुलभुलैया भएको छ ।

अधिकारी अर्थशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×