निजी शिक्षाले समाजमा विभेद ल्याएको छ

आउँदा दिनमा निजी विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गो नभएको विषय हो । अझै हामीमा नन-पब्लिक भएर जाने कि निजी नै भएर जाने अन्योल कायमै छ । सरकारी विद्यालयले नाफा लिँदैन; निजी विद्यालयहरू बिनानाफा चल्दैनन् । यही विषयमा हाम्रोमा गोलमोटोल छ ।

निजी विद्यालय खोल्दा सबैभन्दा धेरै नाफा राजनीतिक दललाई हुँदो रहेछ । आफूले उदार अर्थनीति ल्याएकाले अहिले नेपाली कांग्रेसले फुर्ती गर्न पाएको छ । एमाले र एकीकृत समाजवादीले देशका करिब ६० प्रतिशत विद्यालय हाम्रा छन्; त्यहाँ हाम्रा कार्यकर्ताले जागिर खाएका छन् र नियमित रुपमा लेबी तिरिरहेका छन् भनेर गर्व गर्न पाएका छन् । यसको भरपुर फाइदा ती पार्टीले उठाएका छन् ।

माओवादी र अझ क्रान्तिकारी माओवादीलाई हामीलाई चन्दा दिने भरपर्दो स्रोत यही क्षेत्र हो भन्ने छ । पूर्ववक्ताहरूको भनाइ सुन्दा निजी विद्यालयको फाइदा सन्तान कम हुने; आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेलगायत सीमित वर्गका लागि मात्र रहेछ । बाँकीको हालत के हुने ? त्यो सोच्दा हामीले अपराध गर्‍यौं भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? आर्थिक रुपमा समाजमा विभेद ल्याउने प्रणालीको विकास तथा विस्तार शिक्षित मानिसले गर्ने काम हो ? पक्कै पनि होइन ।

अब गुणस्तरको कुरा गरौं । बच्चा अंग्रेजी बोल्न सक्दैमा गुणस्तरमा सुधार आयो भन्ने जमाना अहिले छैन । अब त ठमेलको कुकुरले पनि अंग्रेजी बोल्छ । तपाईंका बच्चाले रोबोट बनाउँछन्; अब त्यत्तिले पुग्छ ? निजी विद्यालयमा पढ्ने बच्चाहरू पनि आत्मनिर्भर हुने खालका काम गर्न सक्ने भएपछि मात्र गुणस्तरमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ ।

हामीमाझ निजी र सरकारी विद्यालयबीचको सहकार्यको विषय चर्चामा ल्याइरहने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । विगतमा दुईवटा विद्यालयलाई निजीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि भएको हो । तर, त्यस्ता कार्य पूर्ण रुपमा असफल भएका छन् । निजी क्षेत्रले खोलेका स्कुल कलेज शहरमा छन् । बहुसंख्यक गरिब मानिस गाउँमा बस्छन् । उनीहरूलाई शिक्षा दिन गाउँगाउँमा विद्यालय खोलिनुपर्छ । त्यसका लागि ननपब्लिक मोडेललाई प्रोत्साहन गरौं । ननपब्लिक भनेको नाफा नलिने तर सरकारबाट केही रकम लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रणाली हो । चीनमा किन्डरगार्टेनको स्कुलको जिम्मा बाबुआमाले लिने हो; सरकारले लिँदैन । त्यस्तो ठाउँको करिब ६५ प्रतिशत विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । त्यहाँ निजी विद्यालयहरू पूर्ण रुपमा नियमनको दायरामा हुन्छन् । नेपालमा नियमन छैन । निजी क्षेत्रले सरकारले भनेको मान्दैन । सरकारले स्कुल कलेजको नाम अंग्रेजीमा नराख्न; नेपाली राष्ट्रियता झल्किने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, तपाईंहरू किन मान्न तयार हुनुहुन्न ?

एक पटक आफू नेपाली भएर सोचौं न । मेहनत गरेर पैसा कमाउनुभयो; म त्यसको सम्मान गर्छु । तर, आफू जिम्मेवार भएर सोचौँ न । आफूलाई पब्लिक स्कुल पनि भन्ने‚ अनि नाफामा पनि चल्ने गर्नु त भएन नि । अब नामअनुसारको काम गरौं ।

निजी स्कुलहरूको पहुँच बलियो भएकै कारण सरकारी स्कुल सुध्रिन नसकेका हुन् । उनीहरुको पहुँच सबै राजनीतिक दलसँग छ । उनीहरूले चाहेमा सरकार नै ढाल्दिन सक्छन् । हाम्रा राजनीतिज्ञ पैसामा बिकेका छन् । यसकारण जनता जनार्दनले घाटा (अपराध) बेहोरिरहनु परेको छ । यो समस्या सल्टाउने जिम्मा पनि निजी क्षेत्रकै हो । देशको क्रिमिलियर; मेहनत गर्न सक्ने; मान्छेको खल्तीबाट पैसा निकाल्न सक्ने भएकै कारण अब निजी क्षेत्रले पनि इमान्दार भएर काम गरौं । पहिलो दुर्गम स्थानमा ननपब्लिक मोडेलमा विद्यालय सञ्चालन गरौं, जुन सरकारद्वारा फन्डेड र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन भएको वा साझेदारीमा फन्डेड भएको पनि हुन सक्छ । नजिकैका स्कुलहरूसँग पनि सहकार्यको खाका बनाएर अघि बढौं ।

सरकारी स्कुलको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामीसामू छ । सरकारी विद्यालयको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकाले पनि दुःख पाइयो । राजनीतिक आडमा शिक्षक संघसंगठन धेरै बलिया भएका छन् । अहिलेको संविधानले पनि माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर‚ अहिले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर माथि ल्याइएको छ; त्यसमा शिक्षकहरूले सहमति जनाएका छन् । यो विषयले निजी क्षेत्रलाई एकाधिकार दिन खोजेको भान हुन्छ । हामी कुन विचारको पक्षमा रहेर अघि बढ्ने हो; त्योबारे स्पष्ट हुनुपर्‍यो । केन्द्रवादी, जनवादी केन्द्रीयताका वा विकेन्द्रित विचारको पक्षमा रहने भन्नेबारे स्पष्ट गरौं । राजनीतिक दलको अर्को पाटो रहेछ । राजनीतिक दलले सरकारी विद्यालयलाई स्थापना गर्न तयार; सञ्चालन गर्न तयार; काम लाउनलाई तयार तर राम्रो काम गर्‍यो वा गरेन भनेर हेर्न तयार नहुने र नराम्रो काम गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । राजनीतिक दलको यही अपराधीकरण गरेको परिणति सरकारी स्कुलहरूले नराम्ररी भोगिरहेका छन् । त्यसको भरपुर फाइदा निजी क्षेत्रलाई भएको छ । सरकारी स्कुल जति कमजोर भयो त्यति निजी बलियो हुने हो । यो निजी क्षेत्रले बुझेको छ । नाफामात्र निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी होइन । अब पैसाले पुग्यो । सेवामा पनि ध्यान दिनुहोस् ।

पहिलो‚ निजी विद्यालयलाई कुन प्राइभेट र कुन ननपब्लिक हो भनेर छुट्याउनुपर्छ । निजी स्कुल राम्रो र नराम्रो भन्ने दुवै पार्टीले सरकार चलाइरहेका छन् । निजी शिक्षा यस्तो र उस्तो भन्ने दिन गए । अब निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई पनि नियमन गर्ने बेला आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रका साथीहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । १२ कक्षासम्मको जिम्मा पालिकालाई र उच्च शिक्षाको जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिन सकिन्छ । निजी विद्यालयलाई पनि मर्जरमा लैजाऔं । सरकारी स्कुलको ढोकामै बोर्डिङ स्कुल खोल्नु भएन । त्यो त मिचाहा प्रवृत्ति र अपराध हो । त्यस्ता स्कुलहरू गाभेर ठूलो निजी स्कुल बनाउन सकिन्छ । सरकारी र निजी स्कुलबीच सहकार्यको मोडेल बनाऔं । धेरै गरिब भएका स्थानमा ननपब्लिक स्कुल बनाऊँ; तिनमा सरकारले लगानी गर्छ । हुनेखाने परिवार बसोबास गर्ने ठाउँमा ठूला निजी विद्यालय सञ्चालन गरौं । कम्तीमा प्रत्येक बच्चामा आफैं केही गरेर खान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाउन सकियोस् । निजी स्कुलमा पढेका अधिकांश विद्यार्थीको गन्तव्य युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत विकसित राष्ट्र बनेका छन् । नेपालमा पनि धेरै राम्रा ठाउँ छन्; धेरै सम्भावना छ; विदेसिनुमात्र विकल्प होइन भनेर बच्चालाई सिकाउन पनि त सकिन्छ । नेपालमा पानी घट्ट, ढिकी, जाँतोलगायत धेरै पैराणिक प्रविधिहरू हामीसँग छन् । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश बच्चालाई यी प्रविधिबारे जानकारी नै छैन । अब ती वस्तुबारे पनि जानकारी दिऊँ ।

हुने र नहुनेबीचको अन्तर (ग्याप) स्वभाविक हो । तर, त्यो अन्तर बढ्दै गयो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ । त्यसैले त्यो अन्तर कम गर्नेतिर सोचौं । विद्यालय मर्जरको अभियान चलाऊँ । त्यसको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । सरकार भनेकै तपाईंहरू हो । जुनसुकै कारणले भए पनि तपाईंहरूले सरकार चलाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । यत्रो शक्ति दुरुपयोग गरेर पैसामात्र कमाउन लाग्नु भएन । समाजमा बसेपछि अलिकति आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

(सोमबार कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा शिक्षाविद् कोइरालाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)