१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नेपालमा शिक्षकलाई योग्य बनाउन दिइने तालिम पर्याप्त छैन

हामी देशमा शिक्षक नियुक्ति समेत खुला रुपमा गर्न सक्दैनौं । त्यो चाहे विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक किन नहोस् । सुरुमा आंशिकमा राख्छौँ । त्यसपछि करारमा राख्छौं । त्यसपछि आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी गर्ने गर्छौं ।
शिक्षकले कति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र अभिभावकले कति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने कुराको विश्लेषण पनि जरुरी छ ।
गोकर्ण विष्ट

हिजो एउटा यस्तो अवस्था थियो, विद्यालयहरू परिवर्तनका केन्द्र बन्थे । जनमत सिर्जनाका केन्द्र बन्थे । एकातर्फ विश्वविद्यालय/विद्यालय बढी आन्दोलित हुने गर्थे भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरू शिक्षामा पहुँच नपाएका कारण सस्तो, सुलभ, रोजगारमुखी, वैज्ञानिक शिक्षाका कुराहरूलाई उठान गर्दे विद्यार्थी समुदायको माग पूरा गर्न दबाब दिने गर्थ्यो ।

नेपालमा शिक्षकलाई योग्य बनाउन दिइने तालिम पर्याप्त छैन

हिजोको विरोध केहि न केहि जायज पनि थियो तर अहिले व्यवस्था बदलिएको छ । पञ्चायती व्यवस्था सकिएको छ । हिजो राजतन्त्रलाई दोष दिन्थ्यौं; अहिले त्यो अवस्था समाप्त भएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर पनि हाम्रो बानी बदलिएको छैन । प्रवृत्ति बदलिएको छैन । विश्वविद्यालय होस् अथवा कार्यालय; यस प्रकारका अवस्थाहरू देखा परिरहेका छन् । जुनसुकै पार्टीको तर्फबाट भए पनि पार्टीमा संलग्न प्राध्यापक, विद्यार्थी, व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना मागहरू सभ्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अस्वभाविक रुपमा प्रतिबिम्बित प्रस्तुत हुँदा हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । हामीले नयाँ संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।

प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा भने लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शिक्षण संस्था निर्माण गर्ने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा पटक/पटक घोषणा गर्ने काम भए पनि समस्या कायमै छ ।

पछिल्लो समय मागको आयतन फरक हुन सक्छ । कतिपय मागहरू विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन हुन सक्छ; कतिपय माग कलेजबाट । तर, कतिपय मागलाई शिक्षा नीतिबाटै परिमार्जन गर्नुपर्छ । परिमार्जन गर्न सिंगो राज्यको ध्यान आकर्षण गर्नु जरुरी छ; त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, अहिले अपनाइएको विरोधको शैलीलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नयाँ शैली र प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको एउटा विश्वविद्यालयमा राखेको एउटा सूचनामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्न आणविक हतियार वा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र चाहिँदैन । त्यो मुलुकको शैक्षिक अवस्था ध्वस्त पारे पुग्छ । विद्यार्थीलाई चिट चोर्न दिए पुग्छ‚ ता कि त्यस्ता डाक्टरका हातबाट बिरामी मर्नेछन् । त्यस्ता इन्जिनियरबाट बनेका भवन छिटै ध्वस्त हुनेछन् । त्यस्ता अर्थविद्को हातबाट पैसा हराउने छ ।

शिक्षा ध्वस्त हुनु भनेको मुलुक ध्वस्त हुनु हो । यसकारण यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । अन्तरक्रिया गर्नु जरुरी छ । दिल्ली केजरीवाल मोडलको चर्चा गरिरहँदा एउटा कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । केजरीवालको सरकारले कुल बजेटको २५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको छ । पाँचवटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गतवर्ष निजी क्षेत्रमा पढेका साढे २ लाख विद्यार्थीहरूले सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरे । यो एउटा उदाहरणीय काम हो ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को कुल बजेटको १६.६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी भयो । हामी १० वर्षको अन्तरालमा आव ०७८/७९ को कुल बजेटको १०.७ प्रतिशतमा आइपुगेका छौँ । हाम्रोमा यस्तो प्रकारको कठिनाइ छ; यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ ।

अर्को कुरा, एकछिन गुणस्तरीय शिक्षाको कुरालाई थाती राखौँ । कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी उमेर समूहको हिसाबले ९७ प्रतिशतमात्रै छ । एउटा यथार्थ के भने‚ आजसम्म हामीले विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ । दोस्रो अवस्था करिब ९४/९५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले कक्षा १० र ११ बाटै विद्यालय छाडेका छन् । माध्यमिक तह शिक्षा विद्यालयमा पूर्णता दिने वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ । जबकी ‍सेवाको हिसाबले झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षा दिने गरेको देखिन्छ । यी सबै कुराको समाधानको उपाय भनेको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नै हो ।

लगानी वृद्धिका लागि हामीसँग स्रोत-साधनको सीमा पनि छ । यो हामी सबैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं; सुन्दै आएका छौं । शिक्षाले सक्षम, योग्य, सीपयुक्त, व्यावसायिक, आत्मानिर्भर, विवेकशील, सिर्जनशील, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण, समाज र देशप्रति जवाफदेही बनाउने र देश निर्माण गर्नका लागि भूमिका खेल्ने हो । तर, यसका लागि चाहिने चिज के हो त ? १९८० मा फिनल्यान्डले शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्‍यो । त्यसको पहिलो सर्त थियो, शिक्षामा लगानी । राज्यले कुल बजेट (जीडीपी)को आधारमा लगानी थप्ने काम गर्‍यो । शिक्षकको तलब लगायत धेरै सुविधा वृद्धि भयो । सिंगापुर मोडलमा हेर्ने हो भने पनि विश्वविद्यालयमा राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षक भर्ना हुनुअघि ‘फूल पेड’ तालिमको व्यवस्था हुन्छ । ४ वर्षे कार्यकाल हुन्छ; ४ वर्ष तालिम लिएर शिक्षकको रुपमा भर्ना हुन्छन् । सिंगापुरले १९७० देखि नै शिक्षामा अमूल सुधारका प्रयत्नहरू अगाडि बढायो ।

हामीले क्यानडा, फिनल्यान्ड, बेलायत, अमेरिकाको अभ्यास हेरौँ । सबै ठाउँ शिक्षामा सुधार गर्ने भनेको शिक्षकलाई योग्य बनाउने हो । तर, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन कति लगानी गरिरहेका छौँ; यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रो लगानी ज्यादै कम छ । त्यही तहमा काम गर्ने शिक्षक पेसा र अन्य क्षेत्रमा सुविधा के छ ? त्यसलाई पनि तुलना गर्न जरुरी छ ।

संसारमा यस्तो पनि देश छ, जहाँ तुलनात्मक रुपमा शिक्षण पेसामा बढी सुविधा दिइएको छ । हाम्रोमा शिक्षकलाई योग्य बनाउन दिइने तालिम पर्याप्त छैन । शिक्षा केवल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यविधि, सिकाइविधि, भवन, शौचालय, कक्षाकोठा, ल्याब आदि कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन । अब शिक्षालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ । आज दुनियाँमा कामको प्रवृत्ति बदलिँदो छ । सूचना-प्रविधि, समाजको सोचाइ, मनोवृत्ति बदलिँदो छ । यी सबै हेरेर आजको शिक्षाको नीतिमा फेरबदल गर्न जरुरी छ । १० वर्षपछि चाहे देशमा होस् वा विदेशमा, श्रम बजारमा कस्तो प्रतिस्पर्धा दिने आजको शिक्षाले सोच्न आवश्यक छ । तर, हामी देशमा शिक्षक नियुक्ति समेत खुला रुपमा गर्न सक्दैनौं । त्यो चाहे विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक किन नहोस् । सुरुमा आंशिकमा राख्छौँ । त्यसपछि करारमा राख्छौं । त्यसपछि आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी गर्ने गर्छौं ।

त्यहीँ केरला गुरुकुलमा हेरौँ । शिक्षक भर्ना गर्दा एउटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ; मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तर, आज हाम्रो देशको अवस्था के छ ? सन् २०१६ पब्लिक एजुकेसन रिफर्मबाट सुधारको प्रयत्नलाई अगाडि बढाइएको थियो तर त्यसमा योग्य शिक्षक, शिक्षकको तालिम लगायत विषय सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र गरियो । तर, सन् २०१९ मा आइपुग्दा शिक्षकहरूका लागि लिइने लाइसेन्स परीक्षामा मात्रै १० प्रतिशतभन्दा कम शिक्षक उत्तीर्ण भए ।

बाँकी, ९० प्रतिशत शिक्षकहरू कहाँ छन् ? हामीले प्राप्त गरिरहेको शिक्षा गुणस्तरीय छन् कि छैनन् ? वा आकर्षणको केन्द्र बन्छ कि बन्दैन ? शिक्षकका लागि शिक्षकको भर्ना निष्पक्ष, योग्यताको आधारमा छनोट गर्ने प्रक्रिया, पूर्वाधारमा लगानी, सूचना प्रविधिमा लगानी, सामूहिक पाठ्यक्रममा लगानी, शिक्षण विधिलगायत संयोगले सार्वजनिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । जहाँसम्म सुविधाको कुरा छ, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय संघले गर्नुपर्ने दायित्त्व हो ।

प्रदेशले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहत हुने भनिएको छ । तर, आज स्थानीय तहको क्षमता के छ त ? अमेरिकी अभ्यास हेर्ने हो भने स्थानीय तहले सम्पत्ति कर उठाउँछ, स्थानीय कर उठाउँछन्; त्यसको ७० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छ । शिक्षण संस्थानहरूमा लगानी गर्छ । तर, आज हाम्रो ग्रामीण भेगमा चलिरहेको शिक्षण संस्थाको स्थानीय कर कति हो ? न केन्द्रबाट जान सकेको छ न त स्थानीय तहले स्रोत उठाएर सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई नै इम्पावर गर्न सकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले फेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने एउटै विषय भनेको स्थानीय तह सवल नहुँदासम्म केन्द्रीय तहले बजेट थप्नु जरुरी छ । फेरि पनि योग्य शिक्षकलाई जवाफदेही, जिम्मेवार बनाउने हिसाबले सोच्नु जरुरी छ । कहिँ हाम्रा परीक्षा प्रणालीमा कमीहरू रहे । वर्षभरि पढायो ३ घण्टा परीक्षा लियो । परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ कि ? अन्य कतिपय विकसित मुलुकहरूमा हरेक दिनको काम र क्षमताको आधारमा ग्रेडिङ हुन्छ । त्यही मोडल गर्ने हो कि ? यो हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्ने होला । कतिपय देशहरूको अभ्यास के छ भने त्यहाँका शैक्षिक संस्थाको प्रणाली नै अभिभावकहरूलाई बढी जवाफदेही बनाउने खालका हुन्छन् । ती देशहरूमा अभिभावक र शिक्षकबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुन्छ । अमेरिकामा बीटीए भन्ने अभिभावक र शिक्षकको संयुक्त एसोसिएसन छ । त्यसले नियमित रुपमा शिक्षालाई अनुगमन र त्यसबारे छलफल गरिरहेको हुन्छ । केजरीवालको कुरा गर्ने हो भने पनि केजरीवालले अभिभावक र शिक्षकबीचको अन्तरक्रिया भनेर तेस्रो बुँदामा राखेका छन् । यसकारण हामीले आजसम्म जुन प्रकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ‚ यी अभ्यासहरूमा कहीँ सुधार गर्नुपर्ने हो कि नयाँ ढङ्गले जानु पर्ने हो ? विद्यमान नीतिभित्र पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने छ कि भन्ने सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।

यद्यपि तलब खाने, परिमाण नदिने खालको प्रवृत्ति पनि छ । शिक्षकले कति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र अभिभावकले कति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने कुराको विश्लेषण पनि जरुरी छ । त्यसपछि सुधारको आवश्यकता र सम्भावना धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।

(सोमबार कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा एमाले सचिव विष्टले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?