दलित उपेक्षाको उदाहरण
२१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले सहरमा एपार्थाइड कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जातिवादी गोरा सरकारले दमन गरी ६९ जना निहत्था नागरिक मार्यो, १८० भन्दा बढी घाइते भए । त्यसैको सम्झनामा सन् १९६६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालियो ।
रङको आधारमा गरिने विभेदविरुद्धको यो दिवसले पछि काम र वंशको आधारमा हुने विभेदलाई पनि समावेश गरेपछि नेपालका दलितहरू पनि यसमा समेटिएका हुन्, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा । जसरी मे १ संसारभरिका श्रमिकहरूका लागि र मार्च ८ महिलाका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसरी नै रंगभेद तथा जातीय विभेदसँग सरोकार राख्ने समुदायका लागि मार्च २१ को महत्त्व छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको आन्दोलनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका प्रतिनिधिले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिको अध्यक्षता गर्नु यसैको उदाहरण हो । नेपालले अन्य राष्ट्रमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा राख्ने विचार र भनाइले पाएको महत्त्वले पनि यसलाई उजागर गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न २६ सन्धि–अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरी लागूसमेत गरेको छ । आफूलाई मानव अधिकारको ठेकेदार ठान्ने देशहरूले समेत यसरी हस्ताक्षर गरेका छैनन् । हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले समेत यसरी हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यसले गर्दा नेपालको मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छ भन्दा फरक पर्दैन । यो विषयले नेपालमा एकदमै महत्त्व पाएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मानव अधिकार महाशाखा भएबाट थाहा हुन्छ ।
सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि नेपालले पञ्चायतकालमै, सन् १९६९ मा, हस्ताक्षर गरी १९७१ मा लागू गरेको थियो । त्यति बेला नेपालले कस्ता प्रतिवेदनहरू यो महासन्धि हेर्ने समितिमा पठाउँथ्यो, थाहा छैन । सन् १९९४ देखि पहिलो पटक गैरसरकारी क्षेत्रबाट र पछि सरकारी स्तरबाट पनि प्रतिवेदन पठाउन थालिएको थियो, तर सो कार्य नियमित भने भएन । सन् २००४ मा नेपालले प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ, त्यसपछि २०१९ मा मात्रै बाँकी रहेका वर्षहरूको एकमुस्ट प्रतिवेदन पठाइएको थियो । त्यसमा मूलभूत रूपमा जातीय विभेदका विषय समेट्नुपर्नेमा बढीभन्दा बढी महिला बेचबिखनको विषय र सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पाएको उपलब्धिलाई समेटिएको थियो ।
सन् १९९४ देखि नेपालका दलितहरूले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस सकेसम्म भव्य रूपमा मनाउने गरेका छन् । तर, यो काम सरकारी स्तरबाट कहिल्यै भएको थाहा छैन । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा २०५८ साउन ३२ मा १० बुँदे घोषणा भएको थियो, यसैमार्फत राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन सोही वर्ष चैत ६ मा भयो । दलित आयोगको स्थापना दिवस मार्च २१ भन्दा दुई दिनअगाडि पर्ने गर्छ । र, आयोगले यसलाई भन्दा पनि आफ्नै स्थापना दिवसलाई महत्त्व दिने गर्छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि दलितका गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोग पाउन थाले ।
मानव अधिकार उनीहरूको पनि प्राथमिकताको विषयमा पर्यो । त्यस कारण केही रकमको जोहो गरेर काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू जुटाएर यो दिवस मनाउन थाले । यस्ता कार्यक्रमहरूमा मुख्य अतिथि कसलाई बनाउने भन्ने समस्या पर्ने गर्थे, गर्छ । दलितले आफूलाई अत्यन्तै उपेक्षित महसुस गर्ने हुँदा राज्यको उच्च निकाय र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित जनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । यसका लागि सधैं प्रधानमन्त्रीलाई नै मुख्य अतिथि बन्न आयोजकहरूले प्रयास गर्दै आए पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।
यो कार्यक्रम मनाउन थालेको २६ वर्ष हुँदै छ तथापि बहालवाला प्रधानमन्त्री यसको अतिथि भएको विरलै भेटिन्छ । अपवादका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दलित आयोगको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएका थिए । दलितका यस्ता कार्यक्रममा सरकार प्रमुख उपस्थित हुनुले सांकेतिक अर्थ राख्छ । त्यस्तै मार्चको कार्यक्रमको हालत पनि यस्तै छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री यस्ता कार्यक्रममा नआउनुलाई दलितहरूले विडम्बना मान्छन् ।
गणतान्त्रिक नेपाल पहिचानको राजनीतिको जगमा स्थापना भएको हो, किनभने माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धको मूल मुद्दामध्ये पहिचान पनि एउटा हो । पहिचानको विषय मूलतः जनजातिहरूसँग जोडिन्छ भन्नु पूर्ण बुझाइ होइन । राज्यबाट सदियौंदेखि जो अपहेलित र पीडित छ उसले आफ्नो उपस्थिति राज्यका निकायमा चाहनुका साथै आफूसँग जोडिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका कार्यक्रमहरूमा सांकेतिक साथका लागि सरकार प्रमुखको उपस्थिति खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । नेपाल विविधतापूर्ण तथा अल्पसंख्यकहरूको देश हो ।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या, छेत्रीहरूको (१६ प्रतिशत) छ भने दोस्रोमा समूहगत हिसाबले दलितको (१४ प्रतिशत) छ । यत्रो जनसंख्याको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय रहेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई राज्यले महत्त्व नदिनुलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । १ प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसंख्या रहेको शेर्पा समुदायले मनाउने ग्याल्पो ल्होसारमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ तर मार्च २१ मा राष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुखका तर्फबाट शुभकामना वक्तव्यसम्म आउन सकेको छैन ।
पञ्चायतकालमा दलितहरूले नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको दिन भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउँथे । दण्डनीय व्यवस्था नभएको मुलुकी ऐनले कति मुक्ति दियो त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर त्यो दिनलाई राज्यको रोहबर तथा सहयोगमा मनाउने गरिन्थ्यो । मान्छे जुटाउन लाग्ने खर्च तथा हलको व्यवस्था पनि सरकारबाटै हुन्थ्यो र धेरै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नै मुख्य अतिथि हुन्थे । प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह मुख्य अतिथि भएको एउटा कार्यक्रममा त यो पंक्तिकारसमेत उपस्थित थियो ।
अहिले हामी गणतन्त्रकालमा छौं, दलितको विषय संवैधानिक व्यवस्थामार्फत सम्बोधन भए पनि उनीहरूले मनाउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई राज्यको आर्थिक सहयोग त परको कुरा, मुख्य अतिथिमा सरकार प्रमुखलाई नपाउनुलाई राज्यको उदासीनता तथा उपेक्षा नभनेर के भन्ने ? अतः पहिचानको राजनीतिक आन्दोलनको जगमा उभिएको गणतान्त्रिक सरकारले १४ प्रतिशत जनसंख्याका भएका दलित समुदायका लागि अत्यन्तै महत्त्व राख्ने दिवसलाई महत्त्व दिई सरकार पनि उनीहरूको साथमा छ भन्ने सन्देश दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ ११:११