दलित उपेक्षाको उदाहरण

रङको आधारमा गरिने विभेदविरुद्धको यो दिवसले पछि काम र वंशको आधारमा हुने विभेदलाई पनि समावेश गरेपछि नेपालका दलितहरू पनि यसमा समेटिएका हुन्, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा । जसरी मे १ संसारभरिका श्रमिकहरूका लागि र मार्च ८ महिलाका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसरी नै रंगभेद तथा जातीय विभेदसँग सरोकार राख्ने समुदायका लागि मार्च २१ को महत्त्व छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको आन्दोलनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका प्रतिनिधिले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिको अध्यक्षता गर्नु यसैको उदाहरण हो । नेपालले अन्य राष्ट्रमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा राख्ने विचार र भनाइले पाएको महत्त्वले पनि यसलाई उजागर गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न २६ सन्धि–अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरी लागूसमेत गरेको छ । आफूलाई मानव अधिकारको ठेकेदार ठान्ने देशहरूले समेत यसरी हस्ताक्षर गरेका छैनन् । हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले समेत यसरी हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यसले गर्दा नेपालको मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छ भन्दा फरक पर्दैन । यो विषयले नेपालमा एकदमै महत्त्व पाएको छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मानव अधिकार महाशाखा भएबाट थाहा हुन्छ ।

सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि नेपालले पञ्चायतकालमै, सन् १९६९ मा, हस्ताक्षर गरी १९७१ मा लागू गरेको थियो । त्यति बेला नेपालले कस्ता प्रतिवेदनहरू यो महासन्धि हेर्ने समितिमा पठाउँथ्यो, थाहा छैन । सन् १९९४ देखि पहिलो पटक गैरसरकारी क्षेत्रबाट र पछि सरकारी स्तरबाट पनि प्रतिवेदन पठाउन थालिएको थियो, तर सो कार्य नियमित भने भएन । सन् २००४ मा नेपालले प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ, त्यसपछि २०१९ मा मात्रै बाँकी रहेका वर्षहरूको एकमुस्ट प्रतिवेदन पठाइएको थियो । त्यसमा मूलभूत रूपमा जातीय विभेदका विषय समेट्नुपर्नेमा बढीभन्दा बढी महिला बेचबिखनको विषय र सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पाएको उपलब्धिलाई समेटिएको थियो ।

सन् १९९४ देखि नेपालका दलितहरूले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवस सकेसम्म भव्य रूपमा मनाउने गरेका छन् । तर, यो काम सरकारी स्तरबाट कहिल्यै भएको थाहा छैन । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा २०५८ साउन ३२ मा १० बुँदे घोषणा भएको थियो, यसैमार्फत राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन सोही वर्ष चैत ६ मा भयो । दलित आयोगको स्थापना दिवस मार्च २१ भन्दा दुई दिनअगाडि पर्ने गर्छ । र, आयोगले यसलाई भन्दा पनि आफ्नै स्थापना दिवसलाई महत्त्व दिने गर्छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि दलितका गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोग पाउन थाले ।

मानव अधिकार उनीहरूको पनि प्राथमिकताको विषयमा पर्‍यो । त्यस कारण केही रकमको जोहो गरेर काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू जुटाएर यो दिवस मनाउन थाले । यस्ता कार्यक्रमहरूमा मुख्य अतिथि कसलाई बनाउने भन्ने समस्या पर्ने गर्थे, गर्छ । दलितले आफूलाई अत्यन्तै उपेक्षित महसुस गर्ने हुँदा राज्यको उच्च निकाय र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता कार्यक्रममा उपस्थित जनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । यसका लागि सधैं प्रधानमन्त्रीलाई नै मुख्य अतिथि बन्न आयोजकहरूले प्रयास गर्दै आए पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।

यो कार्यक्रम मनाउन थालेको २६ वर्ष हुँदै छ तथापि बहालवाला प्रधानमन्त्री यसको अतिथि भएको विरलै भेटिन्छ । अपवादका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दलित आयोगको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएका थिए । दलितका यस्ता कार्यक्रममा सरकार प्रमुख उपस्थित हुनुले सांकेतिक अर्थ राख्छ । त्यस्तै मार्चको कार्यक्रमको हालत पनि यस्तै छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री यस्ता कार्यक्रममा नआउनुलाई दलितहरूले विडम्बना मान्छन् ।

गणतान्त्रिक नेपाल पहिचानको राजनीतिको जगमा स्थापना भएको हो, किनभने माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धको मूल मुद्दामध्ये पहिचान पनि एउटा हो । पहिचानको विषय मूलतः जनजातिहरूसँग जोडिन्छ भन्नु पूर्ण बुझाइ होइन । राज्यबाट सदियौंदेखि जो अपहेलित र पीडित छ उसले आफ्नो उपस्थिति राज्यका निकायमा चाहनुका साथै आफूसँग जोडिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका कार्यक्रमहरूमा सांकेतिक साथका लागि सरकार प्रमुखको उपस्थिति खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । नेपाल विविधतापूर्ण तथा अल्पसंख्यकहरूको देश हो ।

सबैभन्दा बढी जनसंख्या, छेत्रीहरूको (१६ प्रतिशत) छ भने दोस्रोमा समूहगत हिसाबले दलितको (१४ प्रतिशत) छ । यत्रो जनसंख्याको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय रहेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई राज्यले महत्त्व नदिनुलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । १ प्रतिशतभन्दा पनि कम जनसंख्या रहेको शेर्पा समुदायले मनाउने ग्याल्पो ल्होसारमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ तर मार्च २१ मा राष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुखका तर्फबाट शुभकामना वक्तव्यसम्म आउन सकेको छैन ।

पञ्चायतकालमा दलितहरूले नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको दिन भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउँथे । दण्डनीय व्यवस्था नभएको मुलुकी ऐनले कति मुक्ति दियो त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर त्यो दिनलाई राज्यको रोहबर तथा सहयोगमा मनाउने गरिन्थ्यो । मान्छे जुटाउन लाग्ने खर्च तथा हलको व्यवस्था पनि सरकारबाटै हुन्थ्यो र धेरै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नै मुख्य अतिथि हुन्थे । प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह मुख्य अतिथि भएको एउटा कार्यक्रममा त यो पंक्तिकारसमेत उपस्थित थियो ।

अहिले हामी गणतन्त्रकालमा छौं, दलितको विषय संवैधानिक व्यवस्थामार्फत सम्बोधन भए पनि उनीहरूले मनाउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई राज्यको आर्थिक सहयोग त परको कुरा, मुख्य अतिथिमा सरकार प्रमुखलाई नपाउनुलाई राज्यको उदासीनता तथा उपेक्षा नभनेर के भन्ने ? अतः पहिचानको राजनीतिक आन्दोलनको जगमा उभिएको गणतान्त्रिक सरकारले १४ प्रतिशत जनसंख्याका भएका दलित समुदायका लागि अत्यन्तै महत्त्व राख्ने दिवसलाई महत्त्व दिई सरकार पनि उनीहरूको साथमा छ भन्ने सन्देश दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।