अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध संसदकै उपहास
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे अवधिमा सांसदका नाताले काम गरिरहेका व्यक्तिले राष्ट्रिय सभाको मूल्यांकन गर्नु सहज काम हैन । यसमा केही मपाइपनको, केही राजनीतिकरुपमा ‘बायस’ भएको झल्को आउन सक्छ । तैपनि छोटो अनुभवका लागि संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेकाले, आत्मनिष्ठ हुने भए पनि, आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको छु ।
पहिले सकारात्मक पाटोको अनुभव उल्लेख गर्न चाहन्छु । यस चार वर्षका अवधिमा राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु बोलाइएको समयमा बस्न सक्यो, अपवादलाई छोडेर हेर्दा । झट्ट हेर्दा यो सानो उपलब्धि लाग्दछ तर वास्तविकता त्यसो हैन । मेरो निष्कर्ष छ – हामी नेपाली पिछडिएको कारण समयलाई कम महत्व दिनाले हो । संसद घडीको सुइमा चलाउन सकियो अथवा समयलाई व्यवस्थापन गरियो भने राष्ट्रका अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गमा यसको अनुकूल प्रभाव पर्दछ ।
म एउटा कानून व्यवसायी पनि हुँ । सर्वोच्च अदालतले समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा मलाई पीडाबोध छ । आयोजनाहरू ठिक समयमा नसकिएर आर्थिक लक्ष्य भेट्न हामी पछि परेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा भएको अराजकता जग जाहेर छ । मुख्य अतिथि (प्रायः राजनीतिज्ञ) समयमा पुग्नु मानमर्दन भएको मानिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बित्दै गरेको चार वर्षमा समयको सुईमा राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गरेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
यस चार वर्षका अवधिमा म दुई वटा समितिमा सक्रिय रहो । प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सदस्य भएर काम गरो भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक संशोधनकर्ताकारुपमा सक्रिय भएँ। दुवै समितिका सभापतिको नेतृत्व क्षमता अब्बल पाएको छु । चार वर्षमा म सँगसँगै सभापतिद्वय मा. रामनारायण विडारी र मा. परशुराम मेघी गुरूङको अवधि पनि सकिँदै छ । उहाँहरुसँग काम गर्न पाउँदाका अवसरले आफू गौरवान्वित भएको छु ।
संसदको मुख्य काम नै कानून बनाउने हो । राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरुमा भएका छलफल र निष्कर्षहरु धेरै जसो साझा विवेकको प्रयोग गरी हुन पुगेको ठान्दछु । आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने अठोट लिएका कारण विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिले समयमै विधेयकहरु टुङ्गो लगाउन सक्नुभएको हो तर आउँदा दिनमा सबै विधेयक एउटै समितिमा पेस गर्नुको साटो चारवटै समितिमा बाँड्नु र छलफल गराई टुङ्ग्याउनु उचित हुने देखिन्छ । नियमावली संशोधन गर्दा भविष्यमा यस कुरालाई ध्यान पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
म आफू सदस्य रहेको समितिबाट हेर्दा संसदले कानून करिब बीस प्रतिशतमात्र बनाउँदो रहेछ भन्ने लागेको छ । पचास दफाको विधेयक ल्याउँदा सरकारले पचपन्न ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ल्याइएको देखियो अर्थात् असी प्रतिशत विधायिकी कार्य पनि कार्यपालिकाबाट हुने गर्छ । यस सम्बन्धमा चार वर्षको अवधिभित्र सभापतिको नेतृत्वमा समितिले मन्त्री, सचिवलगायतलाई संवेदनशील बन्न घचघच्याउने काम गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न एउटा छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहमत भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रत्यायोजित विधायनमा अराजकता छ भन्ने कुरा महसुस गराउन समिति सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा विभिन्न पार्टीका विभिन्न पृष्टभूमिबाट सांसदहरू आए पनि आपसी सद्भाव कायम रहेको ठान्दछु । नेपाली मात्रको यस चरित्रलाई आउँदा दिनमा अझ सशक्त बनाउनु पर्नेछ । अब अलिकति राष्ट्रिय सभाको कमजोर पक्षमा पनि दृष्टि पुर्याऔं ।
पहिलो, राष्ट्रिय सभामा पछिल्ला केही महिना सदन अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय सभाका कुनै विषयमा विवाद भएर सदन अवरुद्ध भएको होइन । प्रतिनिधि सभामा भएका विवादलाई कारण बनाएर राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको किचलो राम्रो लागेन । संसदका दुवै सदन लामो अवधिसम्म अवरोध गरेर गिनिज बुकमा रेकर्ड बनाउने हो भने छुट्टै कुरा हो । होइन भने जनताका समस्यामाथि विचार पुर्याउनुपर्ने, विधायिकी काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने जिम्मा भएको संसद अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्ने हो भने संसदकै उपहास हुन गई जनतामा निराशा उत्पन्न हुन जान्छ । यसमा मेरो यति मात्र टिप्पणी छ – हामी संविधान बनाउन सक्दा रहेछौं, ऐन–नियम बनाउन सक्दा रहेछौं – तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने असफल हुँदा रहेछौं भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो । त्यसैले त विगत सात दशकमा सात वटाभन्दा बढी संविधान बनाउनुपर्यो ।
संविधान बनाउँदा केही कुरामा ध्यान नपुगेको देखियो, राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा । संविधानको धारा १११ (५) को व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको हकमा लागू नगर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई गएको तर प्रतिनिधि सभाले वर्षौंसम्म उपेक्षा गरी बसेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभालाई लाग्ने साठी दिनको हदम्याद प्रतिनिधि सभालाई लागू हुने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । जसरी प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सङ्कटकालीन अधिकारका विषयमा सक्रिय गराइन्छ– त्यसैगरी बजेटका सम्बन्धमा पनि स्थायी सदनमा पेस गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यो यस निमित्त पनि उचित हुन्छ कि बजेट जहिले पनि संयुक्त सदनमा पेस गरिन्छ । त्यसैगरी सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रम पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा पेस हुनु समसामयिक हुन्छ ।
मन्त्री बन्न (प्रधामन्त्रीबाहेक) जुनसुकै सदनको सांसद भए पुग्छ तर हालको मन्त्रिपरिषद्मा सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको बेवास्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्य प्रदेशभित्रका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षद्धारा निर्वाचित हुन्छन् तर निर्वाचनपछि सङ्घीयताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू कसरी जोडिन्छन्– स्पष्ट छैन । संविधान संशोधन हुँदा यसमा पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
सङ्घीय सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुँदा संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ को व्यवस्थालाई मनपरी ढङ्गले तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार समेतमा सङ्घीय ऐनबाट अनाधिकार हस्तक्षेप हुने गरेको छ । संसदभित्र सत्ताधारी दलको बहुमत र हिृवपले गर्दा संविधान मिचिँदासमेत सांसदहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तीस वर्षको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि दलले काम गर्न पाएको हाम्रो विगत छ । त्यसैले राजनीतिक दलमा बन्देज लगाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरियो तर संसदभित्र राजनीतिक दलको ठूलो दबाब सांसदहरुले बेहोर्नु परेको मैले महसुस गरेको छु । राजनीतिक दलको मूल सिद्धान्त पछ्याएर संसदभित्रका बाँकी काम कारबाहीमा सांसदले स्वतन्त्रताको अनुभूति प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि पार्टीको दह्रो अनुशासनले सांसदहरू त्यति फुक्न/फक्रिन पाएनन् भन्ने लागेको छ । विशेष गरी कानून निर्माणमा पार्टी हिृवप भन्दा सांसद प्रभावकारी हुने व्यवस्था उचित हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
सांसद स्वयंले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकिएको छैन । उदाहरणमा प्रश्नोत्तरलाई लिन सकिन्छ । लिखित वा मौखिक प्रश्न गरी सरकार/मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा, यस भूमिकामा सांसदहरू चुकेको मेरो ठहर छ । त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका प्रस्तावहरू पनि सदनमा पेस गरिने व्यवस्था छ तर चार वर्षका अवधिमा यस्ता प्रस्तावहरू पनि यदाकदा मात्र सांसदहरुद्वारा पेस भएका छन् ।
संघीयतामा मुलुक भर्खर प्रवेश गरेको छ । संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहका व्यक्तिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकाले प्रदेश/स्थानीय तहका समस्या हेर्ने, तिनको समाधान दिने काममा राष्ट्रिय सभाको बढी सक्रियता अपेक्षित छ । यस दिशामा पनि हाम्रो पाइला अघि बढेको छैन । सँगसँगै संसदमा नयाँ प्रवेश गर्ने सांसदहरुलाई संसदको काम कारबाहीसँग परिचित हुन केही समय लाग्छ । न्यूनतम जानकारी नवप्रवेशी सांसदलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु ।
मैले संसदमा, संविधान सभामा बसेर लामो अवधि काम गर्ने अवसर पाएँ । तैपनि बितेका चार वर्ष सिक्दा सिक्दै बितेजस्तो लाग्छ । यस अवधिमा विभिन्न पार्टीहरुबाट आउनुभएका सांसदहरुसँग भएका उठबस निकै सौहार्द र रोचक लागेको छ । राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व व्यक्तिहरुको सभा पनि भन्ने गरिन्छ । यस अर्थमा आफ्नो भूमिका आफै निर्धारण गरी मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सके उचित हुँदो हो । सबै कुरा पार्टीकै सुन्नुपर्दा र सो अनुकूल हिँड्ने हो भने सायद राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । त्यसैले पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध गर्न आउँदा दिनमा अलि फरक ढङ्गले सोच्नु कसो होला ? मेरो मनमा उठिरहेको यो प्रश्न राष्ट्रिय सभामा हाल रहनु भएका सांसदहरूबीच राखेर बिदा हुन्छु ।
(अधिकारी राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर शुक्रबारबाट बिदा हुँदैछन् । उनका यो विचार हालै राष्ट्रिय सभाले प्रकाशन गरेको 'राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष' पुस्तकबाट लिइएको हो । )
