अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध संसदकै उपहास- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध संसदकै उपहास

संसदभित्र सत्ताधारी दलको बहुमत र ह्विपले गर्दा संविधान मिचिँदासमेत सांसदहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक दलको मूल सिद्धान्त पछ्याएर संसदभित्रका बाँकी काम कारबाहीमा सांसदले स्वतन्त्रताको अनुभूति प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ ।
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे अवधिमा सांसदका नाताले काम गरिरहेका व्यक्तिले राष्ट्रिय सभाको मूल्यांकन गर्नु सहज काम हैन । यसमा केही मपाइपनको, केही राजनीतिकरुपमा ‘बायस’ भएको झल्को आउन सक्छ । तैपनि छोटो अनुभवका लागि संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेकाले, आत्मनिष्ठ हुने भए पनि, आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको छु ।

पहिले सकारात्मक पाटोको अनुभव उल्लेख गर्न चाहन्छु । यस चार वर्षका अवधिमा राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु बोलाइएको समयमा बस्न सक्यो, अपवादलाई छोडेर हेर्दा । झट्ट हेर्दा यो सानो उपलब्धि लाग्दछ तर वास्तविकता त्यसो हैन । मेरो निष्कर्ष छ – हामी नेपाली पिछडिएको कारण समयलाई कम महत्व दिनाले हो । संसद घडीको सुइमा चलाउन सकियो अथवा समयलाई व्यवस्थापन गरियो भने राष्ट्रका अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गमा यसको अनुकूल प्रभाव पर्दछ ।

म एउटा कानून व्यवसायी पनि हुँ । सर्वोच्च अदालतले समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा मलाई पीडाबोध छ । आयोजनाहरू ठिक समयमा नसकिएर आर्थिक लक्ष्य भेट्न हामी पछि परेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा भएको अराजकता जग जाहेर छ । मुख्य अतिथि (प्रायः राजनीतिज्ञ) समयमा पुग्नु मानमर्दन भएको मानिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बित्दै गरेको चार वर्षमा समयको सुईमा राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गरेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

यस चार वर्षका अवधिमा म दुई वटा समितिमा सक्रिय रहो । प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सदस्य भएर काम गरो भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक संशोधनकर्ताकारुपमा सक्रिय भएँ। दुवै समितिका सभापतिको नेतृत्व क्षमता अब्बल पाएको छु । चार वर्षमा म सँगसँगै सभापतिद्वय मा. रामनारायण विडारी र मा. परशुराम मेघी गुरूङको अवधि पनि सकिँदै छ । उहाँहरुसँग काम गर्न पाउँदाका अवसरले आफू गौरवान्वित भएको छु ।

संसदको मुख्य काम नै कानून बनाउने हो । राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरुमा भएका छलफल र निष्कर्षहरु धेरै जसो साझा विवेकको प्रयोग गरी हुन पुगेको ठान्दछु । आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने अठोट लिएका कारण विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिले समयमै विधेयकहरु टुङ्गो लगाउन सक्नुभएको हो तर आउँदा दिनमा सबै विधेयक एउटै समितिमा पेस गर्नुको साटो चारवटै समितिमा बाँड्नु र छलफल गराई टुङ्ग्याउनु उचित हुने देखिन्छ । नियमावली संशोधन गर्दा भविष्यमा यस कुरालाई ध्यान पुर्‍याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

म आफू सदस्य रहेको समितिबाट हेर्दा संसदले कानून करिब बीस प्रतिशतमात्र बनाउँदो रहेछ भन्ने लागेको छ । पचास दफाको विधेयक ल्याउँदा सरकारले पचपन्न ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ल्याइएको देखियो अर्थात् असी प्रतिशत विधायिकी कार्य पनि कार्यपालिकाबाट हुने गर्छ । यस सम्बन्धमा चार वर्षको अवधिभित्र सभापतिको नेतृत्वमा समितिले मन्त्री, सचिवलगायतलाई संवेदनशील बन्न घचघच्याउने काम गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न एउटा छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहमत भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रत्यायोजित विधायनमा अराजकता छ भन्ने कुरा महसुस गराउन समिति सफल भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विभिन्न पार्टीका विभिन्न पृष्टभूमिबाट सांसदहरू आए पनि आपसी सद्भाव कायम रहेको ठान्दछु । नेपाली मात्रको यस चरित्रलाई आउँदा दिनमा अझ सशक्त बनाउनु पर्नेछ । अब अलिकति राष्ट्रिय सभाको कमजोर पक्षमा पनि दृष्टि पुर्‍या‍औं ।

पहिलो, राष्ट्रिय सभामा पछिल्ला केही महिना सदन अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय सभाका कुनै विषयमा विवाद भएर सदन अवरुद्ध भएको होइन । प्रतिनिधि सभामा भएका विवादलाई कारण बनाएर राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको किचलो राम्रो लागेन । संसदका दुवै सदन लामो अवधिसम्म अवरोध गरेर गिनिज बुकमा रेकर्ड बनाउने हो भने छुट्टै कुरा हो । होइन भने जनताका समस्यामाथि विचार पुर्‍याउनुपर्ने, विधायिकी काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने जिम्मा भएको संसद अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्ने हो भने संसदकै उपहास हुन गई जनतामा निराशा उत्पन्न हुन जान्छ । यसमा मेरो यति मात्र टिप्पणी छ – हामी संविधान बनाउन सक्दा रहेछौं, ऐन–नियम बनाउन सक्दा रहेछौं – तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने असफल हुँदा रहेछौं भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो । त्यसैले त विगत सात दशकमा सात वटाभन्दा बढी संविधान बनाउनुपर्‍यो ।

संविधान बनाउँदा केही कुरामा ध्यान नपुगेको देखियो, राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा । संविधानको धारा १११ (५) को व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको हकमा लागू नगर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई गएको तर प्रतिनिधि सभाले वर्षौंसम्म उपेक्षा गरी बसेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभालाई लाग्ने साठी दिनको हदम्याद प्रतिनिधि सभालाई लागू हुने अवस्था छैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा राष्ट्रिय सभामा बजेट पेस गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । जसरी प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सङ्कटकालीन अधिकारका विषयमा सक्रिय गराइन्छ– त्यसैगरी बजेटका सम्बन्धमा पनि स्थायी सदनमा पेस गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यो यस निमित्त पनि उचित हुन्छ कि बजेट जहिले पनि संयुक्त सदनमा पेस गरिन्छ । त्यसैगरी सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रम पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा पेस हुनु समसामयिक हुन्छ ।

मन्त्री बन्न (प्रधामन्त्रीबाहेक) जुनसुकै सदनको सांसद भए पुग्छ तर हालको मन्त्रिपरिषद्मा सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको बेवास्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्य प्रदेशभित्रका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षद्धारा निर्वाचित हुन्छन् तर निर्वाचनपछि सङ्घीयताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू कसरी जोडिन्छन्– स्पष्ट छैन । संविधान संशोधन हुँदा यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

सङ्घीय सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुँदा संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ को व्यवस्थालाई मनपरी ढङ्गले तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार समेतमा सङ्घीय ऐनबाट अनाधिकार हस्तक्षेप हुने गरेको छ । संसदभित्र सत्ताधारी दलको बहुमत र हिृवपले गर्दा संविधान मिचिँदासमेत सांसदहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तीस वर्षको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि दलले काम गर्न पाएको हाम्रो विगत छ । त्यसैले राजनीतिक दलमा बन्देज लगाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरियो तर संसदभित्र राजनीतिक दलको ठूलो दबाब सांसदहरुले बेहोर्नु परेको मैले महसुस गरेको छु । राजनीतिक दलको मूल सिद्धान्त पछ्याएर संसदभित्रका बाँकी काम कारबाहीमा सांसदले स्वतन्त्रताको अनुभूति प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि पार्टीको दह्रो अनुशासनले सांसदहरू त्यति फुक्न/फक्रिन पाएनन् भन्ने लागेको छ । विशेष गरी कानून निर्माणमा पार्टी हिृवप भन्दा सांसद प्रभावकारी हुने व्यवस्था उचित हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

सांसद स्वयंले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकिएको छैन । उदाहरणमा प्रश्नोत्तरलाई लिन सकिन्छ । लिखित वा मौखिक प्रश्न गरी सरकार/मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा, यस भूमिकामा सांसदहरू चुकेको मेरो ठहर छ । त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका प्रस्तावहरू पनि सदनमा पेस गरिने व्यवस्था छ तर चार वर्षका अवधिमा यस्ता प्रस्तावहरू पनि यदाकदा मात्र सांसदहरुद्वारा पेस भएका छन् ।

संघीयतामा मुलुक भर्खर प्रवेश गरेको छ । संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहका व्यक्तिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकाले प्रदेश/स्थानीय तहका समस्या हेर्ने, तिनको समाधान दिने काममा राष्ट्रिय सभाको बढी सक्रियता अपेक्षित छ । यस दिशामा पनि हाम्रो पाइला अघि बढेको छैन । सँगसँगै संसदमा नयाँ प्रवेश गर्ने सांसदहरुलाई संसदको काम कारबाहीसँग परिचित हुन केही समय लाग्छ । न्यूनतम जानकारी नवप्रवेशी सांसदलाई दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु ।

मैले संसदमा, संविधान सभामा बसेर लामो अवधि काम गर्ने अवसर पाएँ । तैपनि बितेका चार वर्ष सिक्दा सिक्दै बितेजस्तो लाग्छ । यस अवधिमा विभिन्न पार्टीहरुबाट आउनुभएका सांसदहरुसँग भएका उठबस निकै सौहार्द र रोचक लागेको छ । राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व व्यक्तिहरुको सभा पनि भन्ने गरिन्छ । यस अर्थमा आफ्नो भूमिका आफै निर्धारण गरी मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सके उचित हुँदो हो । सबै कुरा पार्टीकै सुन्नुपर्दा र सो अनुकूल हिँड्ने हो भने सायद राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । त्यसैले पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध गर्न आउँदा दिनमा अलि फरक ढङ्गले सोच्नु कसो होला ? मेरो मनमा उठिरहेको यो प्रश्न राष्ट्रिय सभामा हाल रहनु भएका सांसदहरूबीच राखेर बिदा हुन्छु ।

(अधिकारी राष्ट्रिय सभाको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर शुक्रबारबाट बिदा हुँदैछन् । उनका यो विचार हालै राष्ट्रिय सभाले प्रकाशन गरेको 'राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष' पुस्तकबाट लिइएको हो । )

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ १७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ 

उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो  । प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि !
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँका सबै सहकर्मीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । अहिले न्यायालयको नेतृत्वलाई उहाँका सहकर्मीहरूले तपाईंले छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ ।

यसबाट प्रधानन्यायाधीशले जसको नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ पूर्णरुपमा असफल हुनुभएको स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका उहाँबाहेक सबै न्यायाधीशहरूले उहाँलाई असफल भनिरहेका छन् । त्यो स्थितिमा उहाँले निरन्तर बस्न चाहन्छु भन्नु उचित होइन ।

न्यायाधीशहरूपछि न्यायालयको अर्को पक्ष भनेको बार हो । बार अदालतमा वकालत गर्ने वकिलहरूको संस्था हो । बार र बेञ्च भनेको ‘एक रथका दुई पांग्रा’ भन्ने चलन छ । त्यसरी हेर्दा न्यायालयको अर्को पांग्रा भनेको बार हो । बारले पनि संस्थागत नै निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेको छ । त्यसो नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनेर नै निर्णय गरिसकेको छ । यो कोणबाट पनि उहाँलाई सुविधा भएन ।

अर्को पक्ष भनेको नागरिक समाज हो, जो बाहिर ‘वाचडग’को भूमिकामा हुन्छ । नागरिक समाजले पनि बोलेको/लेखेको कुरा सुन्दा त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै सहानुभूति राखेको देखिँदैन । अर्को, सञ्चारमाध्यमको भूमिकाको कुरा छ । सञ्चार माध्यमले तटस्थ ढंगले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ । मैले खबरहरू पढिरहेको छु, सम्पादकीयहरू पढिरहेको छु, तर मैले उहाँको अनुकूलमा एउटा पनि खबरहरू देखिरहेको छैन ।

समग्रमा अहिले यो परिस्थिति छ । यस्तो बेला उहाँले राजीनामा नदिँदा के हुन्छ ? भन्ने कुरा आउँछ । राज्यका ३ अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग न्यायपालिका हो । हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुने यस्तो कुराले राज्यलाई नै धर्मराउन दिने कुरा त हुँदैन । राज्यका ३ अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको प्रमुखको अड्डीको कारणले राज्यको पुरै प्रणालीलाई खलबल्याउन त कसले दिन्छ र ? यो त हुनै सक्दैन । त्यसैले ढिलो चाँडो उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ । यदि राजीनामा भएन । र, उहाँले संवैधानिक बाटो खोज्नुभएको हो भने त्यो पनि होला ।

मैले त पहिल्यै भनिसकेको छु, जतिबेला बार र बेञ्चले पनि प्रस्ट धारणा राखेका थिएनन् । उहाँका जे गतिविधि छन्, जुन स्थिति छ, जे कुराहरू आएका छन् । त्यो आधारमा महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधारहरू बनिसकेका छन् । तर, महाभियोग अरुले त लगाउन पाउदैन । त्यो त संसदले मात्रै लगाउन सक्छ । त्यसैले सांसदहरूले पनि यस विषयमा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । उहाँले छोड्नुहुन्छ भने ‘सो फार, सो गुड’, छोड्नुहुन्न भने, अन्य संवैधानिक प्रक्रिया उहाँले खोज्नुभयो भने त्यो प्रक्रियाबाट पनि उहाँलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ मैले सत्तापक्षको मात्रै कुरा गरेको छैन । मैले प्रतिपक्षको पनि कुरा सुनिरहेको छु । अब त सांसदहरूले, राजनीतिक दलहरूले र राज्य संयन्त्रमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू, सरकार र प्रतिपक्षले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले प्रमुख प्रतिपक्षका उपनेताको विचार पढिरहेको थिएँ, उहाँले त न्यायाधीश नै बनाउन नहुने मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो भनेर भन्नुभएको छ । पहिले नै गल्ती भएको भन्नुभएको छ । उहाँ पनि एउटा राम्रो कानुन व्यवसायी हो । राम्रो वकिल हो । उहाँको मुल्यांकनमा पनि मान्छे उपयुक्त होइन भन्ने त आइसक्यो । अर्को, उहाँले राजनीतिक दृष्टिकोण पनि राख्नुभएको छ, उहाँको नेता ओलीजी ले पनि भन्नुभएको छ कि पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । तर, त्यो चाँहि उहाँहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण भयो ।

त्यसैले अहिले न्यायालयमा जे विषय उठेको छ, यो प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा होइन, रहेन । यसका जो सरोकारवालाहरू हुन्—न्यायाधीशहरू, प्रबुद्ध वकिलहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू । यसरी जतिपनि नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका संस्थाहरू छन्, ती सबैले प्रधानन्यायाधीशको कामकारवाही ठीक भएन, उहाँले छोड्नुपर्छ भनेर एकमत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा उहाँले यो कुरालाई सुन्नुपर्छ । पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा उहाँले यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ । आखिरमा उहाँ पनि एउटा विवेकशील प्राणी नै हो । त्यसकारणले गर्दा उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । उहाँले त्यो भन्नुभएन, र अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो नि । किनभने प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि । बेञ्च लाग्दैन । न्यायाधीशहरू सबैले उहाँको नेतृत्व हामी मान्दैनौँ भनिसकेपछि, बारले देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनिसकेपछि उहाँले मागप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरेको अवस्थामा मुलुकमा मुडभेड र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो अवस्थामा त सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सोच्नुपर्‍यो कि हामी संविधानलाई नै असफल बनाउने कि हामीले चाँहि प्रधानन्यायाधीशलाई तपाई जानुस् भनेर चाँहि सूचना दिने ? त्यो सूचना दिँदा पनि उहाँले मान्नुभएन भने संसद छँदैछ । संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु केही विकल्प पनि छैन ।

न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्छ

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको कुरा उठेको छ, यो एक ढंगले सही छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता संस्थाहरू हामीले जे बनाएका छौँ, ती संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरू त महत्वपूर्ण होलान् । तर ती को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा चाँहि प्रष्ट छैन । न्यायपरिषद्को संरचना ०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको हो । हामीले सुरुका दिनमा पनि यी विषयमा छलफल गरेका थियौँ । यी कुनैपनि संस्थाहरूमा जो मान्छे बसेपनि ती मान्छेहरू कोप्रति जवाफदेही हुने त ? उनीहरू कम्तिमा जनताप्रति जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि । तर, त्यो बनाउन सकिएन । त्यसकारणले सुरुको अवस्थादेखि नै समस्या आयो ।

०६३ सालमा हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ । यो बेला पनि न्यायपरिषद्मा ओभर पोलिटिसाइजेसन गरियो । ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा पहिले न्यायाधीशहरूको बहुमत हुन्थ्यो । तर, अन्तरिम संविधानमा हामीले के गर्‍यौ भने न्यायधीशको संख्या घटायौँ । र उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्‍यौँ । र अर्कोतिर बारको प्रतिनिधि, सरकारको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री हुँदाखेरि त राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो । बार पनि राजनीतिक संस्थाको रुपमा छ । त्यसकारणले राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन थाल्यो ।

राजनीतिक मान्छेहरू, जो लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आउन सक्दैनथे, उनीहरू एउटा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर धमाधम भर्ना हुन थाले । त्यहाँ राम्रा मान्छे होइन कि आफ्ना मान्छे ल्याउने होडबाजी चल्यो । त्यो होड चलेका कारणले समग्र न्यायपालिकामा नियुक्तिको विषयमा विवाद भइरह्यो ।

त्यही कुरा ०७२ सालमा पनि हामीले सच्याउन सकेनौँ । ०७२ सालको संविधानमा हामीले राम्रो के गर्‍यौँ भने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि न्यायपरिषद्ले उसैगरी नियुक्ति गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई हामीले परीक्षा प्रणालीमा ढाल्न सफल भयौँ । परीक्षा प्रणालीको विरोध त भयो, तर त्यसले के राम्रो गर्‍यो भन्नुहुन्छ भने क्षमता नभएका मान्छेहरूले कम्तिमा छिर्न पाएनन् ।

अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कम्तिमा क्षमताको मात्रै परीक्षण राम्रोसँग हुने हो भने परीक्षा प्रणालीलाई उच्च अदालतसम्म लैजानुपर्छ । त्यसको निम्ति हामी पहल गर्दैछौँ । यो कानुन व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूका बिचमा यो विषय छलफलको विषय बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि यो व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो । त्यसैले हामीले न्यायपरिषद्को संरचनालाई कसरी राम्रो बनाउने ? भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, अब संविधान संशोधनको बेलामा । र अर्को कुरा, त्यो नहुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीको कुरा नसुनीकन सांसदहरूले स्वतन्त्ररुपमा सुनुवाई गर्नु राम्रो हुन्छ । यसरी काम गर्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्न मलाई लाग्छ ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग इकान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा आधारित)



प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×