नेपालमा नयाँ विद्युतीय गाडीको विकल्प हुनसक्छ 'रेट्रोफिटिङ'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा नयाँ विद्युतीय गाडीको विकल्प हुनसक्छ 'रेट्रोफिटिङ'

नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने पैसाको आंशिक मात्र खर्च गरेर पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ
प्रशन्न अर्याल

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारीसाधनले विश्वमा नयाँ तरंग ल्याउन थालिसकेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । विशेष गरी नवीकरणीय उर्जा जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावना रहेको हाम्रो जस्तो देशमा यो प्रविधि बरदान सावित हुनसक्छ ।

पेट्रोल, डिजलबाट चल्ने सवारी साधन छाडेर विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नु नै यो समयको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसबाट हामीलाइ धेरै नै आर्थिक तथा पर्यावरणीय लाभ हुनसक्छ ।

यो प्रविधि सस्तो भने पक्कै पनि छैन । विद्युतीय सवारीसाधन पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा झन्डै दुई गुणा बढी महँगा छन् । त्यसो भए हाम्रो जस्तो गरीब देशले यो प्रविधिबाट फाइदा लिने कुनै उपाय नै छैन त? अर्थतन्त्रमा धेरै बोझ नहुने गरी पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधन छोडेर विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने अरु कुनै उपाय छ कि ?

अहिले विश्व बजारमा सवारीसाधन रेट्रोफिटिङ गर्ने चलन व्यापक रुपमा बढ्दैछ । सवारीसाधन रेट्रोफिटिङ भन्नाले कुनै पनि पेट्रोल/डिजलबाट चल्ने पुरानो सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गर्नु भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा पनि रेट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सकेमा यसबाट धेरै नै फाइदा लिन सकिन्छ ।

नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने पैसाको आंशिक मात्र खर्च गरेर सवारीसाधन रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ । नयाँ सवारीसाधन आयात गर्नुको साटो यहीँ भएका पुराना सवारीसाधनलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने हो भने सवारीसाधन आयात गर्दा विदेशिने ठूलो रकम जोगाउन सकिन्छ र उपभोक्ताले पनि सहज मूल्यमा विद्युतीय सवारीसाधन उपयोग गर्न पाउने छन् ।

पेट्रोल/डिजलबाट चल्ने सवारी साधनबाट विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा जति नै निर्णय गरे पनि अन्तिम निर्णय भने उपभोक्ताको रोजाईले नै गर्दछ । यदि सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकियो भने यो रुपान्तरण निकै नै सहज छ । सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने सबैभन्दा सरल उपाय भनेको रेट्रोफिटिङ नै हो ।

रेट्रोफिटिङ गर्दाखेरी सवारी साधनमा भएको पुरानो इन्जिन निकालेर गाडीको पावरट्रेनलाई चाहिने सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरणहरु नयाँ जडान गरिन्छ । यसेले गर्दा रेट्रोफिटिङ गरेको पुरानो सवारी साधनमा पनि नयाँ विद्युतीय सवारी साधनमा जत्तिकै राम्रो हुन्छ । अझ रेट्रोफिटिङ गरेको सवारी साधनलमा आपनो आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षलताको ब्याट्री जडान गर्न सीकन्छ ।

देशका नीति निर्माताहरूको कुशल र दूरदर्शी सहयोगबिना यो काम सम्भव छैन । अहिले हामी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको निकै नै सुरुवाति चरणमा छौं । हामीले अहिले गर्ने निर्णयले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । हामीले अहिले नै उपयुक्त निर्णय लिएको खण्डमा यसले भावी सन्ततिलाई निकै नै फाइदा पुग्नेछ ।

अहिले हाम्रो सरकार विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्नेका लागि उल्लेख्य कर छूट दिने नीति ल्याएको छ । तर के यो नै सबै समस्याको समाधान हो त ? के हाम्रोजस्तो गरिब देशले यहाँ भएका लाखाैं सवारीसाधनलाइ बेवास्ता गरी महँगा विद्युतीय सवारीसाधनले त्यो सबैलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ त ?

अर्को कुरा, विद्युतीय सवारीसाधनमा दिइएको कर छुटले पहिले धेरै कर लिइने साना निजी सवारीलाई मात्र फाइदा भएको देखिन्छ । पेट्रोल/डिजलबाट चल्ने बसको तुलनामा विद्युतीय बस अहिले पनि तीन/चार गुणा महंगा छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो जस्तो सवारीसाधन उत्पादन नगर्ने देशका लागि रेट्रोफिटिङको विकल्प देखिँदैन। यो कुरालाई आत्मसात गरि नीतिनिर्माताहरुले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन आवश्यक छ ।

कुनैपनि प्रविधिलाई नयाँ ठाउँमा भित्र्याउन धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यबाट मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ । रेट्रोफिटिङको राम्रो पक्ष के हो भने हामीभन्दा सिमित स्रोत र साधन भएका देशहरुले समेत यस प्रविधिको सफल परिक्षण गरिसकेका छन् । कत्ति मान्छेहरुले त आपनै घरको ग्यारेज मा पनि गाडी रेट्रोफिटिङ गरिसकेका छन् । यही कारणले गर्दा यदि सबै सरोकारवालाहरु एकजुट भइ काम गर्ने हो भने नेपालमा यो कार्य एकदमै सम्भव छ ।

तसर्थ सरकारले रेट्रोफिटिङ मैत्रीनीतिहरू अहिलेदेखि नै अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यसका सथै जनशक्ति विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार निमार्णको काम पनि अहिलेदेखि नै सुरु गर्नु आवश्यक छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा पनि यो विषय समावेश गर्नु अत्यन्त उपयोगी छ । विद्युतीय सवारीसाधन र रेट्रोफिटिङका फाइदाहरुको बारेमा पनि प्रशस्त जानकारी उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

छिमेकी भारत र चीन विद्युतीय सवारीको मामिलामा हामीभन्दा धेरै अगाडि छन् । चीन विद्युतीय सवारी तथा त्यसका पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने मामिलामा विश्वमै अब्बल छ। भारत पनि चीनभन्दा धेरै पछाडि छैन । भारतमा सन् २०१६ मै बनेको रेट्रोफिटिङसम्बन्धी कानुनमा हालसम्म धेरै समयानुकुल परिमार्जन भइसकेका छन् र अहिले पनि हुने क्रममा छन् जसले राज्यले रेट्रोफिटिङलाई विशेष रुपमा प्रर्वधन गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

भारतमा अहिले थुप्रै स्टार्टअप कम्पनीहरु रेट्रोफिटिङमा लागेका छन् । भारत सरकारले पनि यसका मापदण्डहरू सरकारी वेबसाइटहरुमा स्पष्ट रुपमा राखेको छ । मापदण्ड पुर्याएर रेट्रोफिटिङ गरेमा हाम्रो पुरानो सवारी साधन पनि नयाँ सरह हुन्छ । मापदण्ड नपुर्‍याइ काम गरेमा भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

रेट्रोफिटिङका लागि दुई वटा कुराहरु निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो कुरा पेट्रोल/डिजलले चल्ने कुनै पनि पुरानो गाडीलाई विद्युतीय बनाउनका लागि चाहिने भनेको पार्टपुर्जा नै हो । हाल यी सामानहरु विदेशबाट ल्याउनुको विकल्प छैन । दोस्रो, हामीलाई चाहिने दक्ष जनशत्ति हो । जनशक्ति उत्पादनको लागि अहिलेदेखि नै ध्यान दिन जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा पनि रेट्रोफिटिङसम्बन्धी नियम बनाउन अति नै जरुरी भइसकेको छ । देशको भलो हेर्ने हो भने हामीले रेट्रोफिटिङलाई जति सक्दो चाँडो कानुनी मान्यता दिनुपर्छ । हामीले यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा विदेशमा भएका अभ्यासहरूलाई आधार मनाएर बनाउन सक्छाैं । विदेशमा भएका सफल अभ्यासहरुलाई कानुनमा समावेश गर्न र नकारात्मक कुराहरुलाई सुरुमै पहिचान गरी त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । नियमन गर्ने निकायहरुको भूमिका पनि यसको सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

रेट्रोफिटिङका लागि चाहिने मापदण्ड पनि स्पष्ट रुपमा सरकारी वेबसाइटहरुमा राख्नुपर्छ । रेट्रोफिटिङका लागि चाहिने पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार छुटको ब्यवस्था गर्न सके परिमार्जन सस्तो हुनुका साथै उपभोक्ताहरूमाझ आकर्षण वृद्धि पनि हुन्छ ।

अहिले विश्व बजारमा रेट्रोफिटिङ गर्न चाहिने पाटपुर्जाहरु सजिलै उपलब्ध छन् । पुराना साइकललाई विद्युतीय बनाउनेदेखि लिएर मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जीप, भ्यान बस, ट्रक सबैलाई विद्युतीय बनाउन चाहिने पार्टपुर्जाहरु विश्व बजारमा उपलब्ध छन् । क्षमताको आधारमा तिनको मूल्य पनि फरक हुन्छ । एउटा पुरानो स्कुटरलाई विद्युतीय बनाउन चाहिने पाटपुर्जा भारतीय बजारमा ५० हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । कति क्षमताको ब्याट्री हाल्ने भन्ने कुरा आफ्नो आवश्यकता भर पर्छ । सामान्यतया कुनै नयाँ स्कुटरको हालको बजार मूल्य झण्डै तीन लाख रुपैयाँ छ भने प्रयोगमा रहेका पुरानै स्कुटरलाई सोही क्षमतामा रेट्रोफिटिङ गर्दा लगभग एक लाख रुपैयाँमै बनाउन सकिन्छ ।

देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनु सजिलो काम होइन । तर हाम्रो अथक परिश्रम र प्रयासबाट यो काम पक्कै पनि सम्भव छ । तीव्र रूपमा बिग्रँदै गएको वातावरणलाई स्वस्थ्य बनाउनको लागि पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिस्थापन हुनु अनिवार्य नै छ ।

देशमै उत्पादन हुने बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन प्रयोग नगरेर महँगो विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गरिने पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधन प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो मुर्खता ठहरिनेछ । र यसका लगि हामीले हाल प्रयोग गरिरहेका लाखाैं सवारीसाधनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तसर्थ, सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको नै हामीले सुरूमा यहीँ उपलब्ध सवारी साधनलाई रेट्रोफिटिङ गरी भविष्यमा देशभित्रै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनलाई प्रथमिकता दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ १५:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी आयोगको अनुसन्धान कार्यमा विद्यार्थी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो अध्ययन क्षेत्र अध्ययनमा विद्यार्थीलाई समावेश गराएको छ । त्यसनिम्ति उसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शोधार्थी विद्यार्थीलाई छनोट गरेको छ । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ललितपुरको पुल्चोकमा शुक्रबार आयोजना गरेको शोधार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थी, कर्मचारी र आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरू । तस्बिर : गणेश राई/कान्तिपुर 

संविधानले तोकेको विषय आयोगको उद्देश्य पूर्तिका निम्ति युवा पुस्तालाई सहभागी गराएको अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले बताए । पहिलो पटक बीएएलएलबी दसौं सेमेस्टरका विद्यार्थी छनोटमा परेका छन् । छनोट गरेसँगै उनीहरूलाई तालिम दिएको छ ।

उनीहरूले आयोगको उद्देश्यअनुकुल खस आर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका बारेमा अध्ययन गरी शोधपत्र तयार गर्ने छन् । त्यसैगरी पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको अनुन्धान गर्नेछन् ।

‘शोधकार्य जटिल र तथ्यपरक हुन्छ,’ नेपाल पीएचडी एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक डा. विष्णुप्रसाद गौतमले भने, ‘विषय सामान्य लाग्न सक्छ तर त्यसको गहिराइसम्म पुग्नका निम्ति धेरै तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ ।’

आयोगको तर्फबाट खटिने प्रमुख अनुसन्धाताका सहयोगीका रूपमा खटाइए पनि विद्यार्थीले आफ्नो शोधकार्य पूर्तिका निम्ति छुट्टै शोधपत्र तयार गर्न सक्ने अध्यक्ष तिमल्सेनाले बताए । ‘विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा छनोट गरेका छौं,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘अनुसन्धाताका सहायकका रूपमा खटाइन्छन् । दैनिक खाजा र भाडा उपलब्ध गराइने छ । उपत्यका बाहिरचाहिं सुब्बासरह टिएडिए दिइने छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७८ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×