नेता प्रवृत्तिको 'व्याख्यात्मक घोषणा'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
एमसीसी

नेता प्रवृत्तिको 'व्याख्यात्मक घोषणा'

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेसँगै झण्डै ४ वर्षदेखि विवादको भुमरीमा परिरहेको एउटा राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ।

हिजोसम्म एमसीसीलाई लिएर विभाजित हुनेहरू अबका केही दिन एक अर्कालाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘राष्ट्रवादी’ करार गर्न केन्द्रित हुनेछन् । सडकमा अनाहकमा सर्वसाधारणले पुन: दु:ख पाउन सक्छन् । तर अस्तीसम्म ‘एमसीसी सम्झौता पास भए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ’ भन्दै स्थिति भड्काउने सत्ताधारी नेताहरू अब ‘एमसीसी नेपालका लागि एक बहुआयामिक विकास परियोजना’ जस्ता शीर्षकमा प्रवचन दिँदै हिँडेको देखिए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

एउटा लामो समय विवादमा रुमल्लिइरहेको विषय निष्कर्षमा पुग्दा अब एमसीसी आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने चिन्ता र चासोमा थप समय बर्बाद हुनबाट पनि जोगिएको छ ।

एमसीसी नेपालमा विकास परियोजनाको रुपमा भित्रिन खोजेको थियो । यसमा अमेरिकाको ५५ अर्ब र नेपालकाे करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जोडिएको छ । तर अमेरिकाको सैन्य रणनीति मिसिएको छ भन्ने आशंका बढ्दै जाँदा राजनीतिक मुद्दा बन्यो । कालान्तरमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन यो मुद्दामा अमेरिका र चीन समेत सिंगौरी खेल्ने अवस्थामा आइपुगे ।

जुन विषय करिब नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दा बाहिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेर एउटा निकास दिएको छ । जसलाई सार्वभौम संसदले ढिलै भए पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा गरेको निर्णयको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यो निर्णयले झण्डै ७५ वर्षदेखिको अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्धमा लाग्न लागेको बादल फाटेको छ । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा विषेशगरी अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा आउने सहायताहरूमा असर पर्न सक्ने चिन्ता अर्थ र कुटनीतिक बृत्तमा थियो । सम्झौता अनुमोदन भएसँगै त्यो चिन्ता केही हटेको छ ।

नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए ‘नेपालले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्‍यो’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जाने भय अमेरिकालाई थियो । त्यसैले अमेरिकाले यो जसरी पनि नेपालले पारित गरोस भनेर आफ्नो सबै प्रकारको कुटनीतिक शक्ति लगाएको थियो । पटक-पटक आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल पठाएर पारित गर्न लबिङ गरेको थियो । आइतबार अनुमोदन भएसँगै अमेरिकाका लागि एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ ।

तर चीनले भने आफ्नो कूटनीतिक हारको रुपमा लिने जोखिम छ । किनकी केही दिनअघि एमसीसी रोक्नका लागि चीन पनि खुलेरै प्रकट भएको थियो । चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै यसलाई ‘पान्डोराज बक्स’को संज्ञा दिँदै बेइजिङबाट अमेरिकालाई सिधै प्रश्न गरेकी थिइन् । अब चीनले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक मामिलाको रुपमा कि अन्यथा बुझ्छ ? चीनको तर्फबाट भएको सरोकारका बाछिटा अब कुन रुपमा प्रकट हुन्छन् त्यो चाहिँ चासोको विषय छ ।

यो प्रकरणले नेपालका मुख्य दलको विश्वसनीयता र उनीहरूको कार्यशैली यसपटक पनि नराम्ररी एक्स्पोज भएको छ । पटक पटक उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएको दोहोरो चरित्र यो प्रकरणमा पनि देखियो । एमसीसीको पक्षमा कांग्रेस र विपक्षमा नेमकिपा बाहेक संसदका सबै ठूला दलले दोहोरो भूमिका देखाए । त्यही दोहोरो भूमिकाको ढाकछोप गर्नका लागि आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा पास गरियो । जुन घोषणा सम्झौताको मुल दस्तावेजमा नेपालको तर्फबाट मात्रै एकल अंग बनेको हो । अमेरिकाले यसअघि नै सम्झौतामा विगतमा भएका कुनै पनि कुरामा थपघट गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । जुन कुरा आइतबार एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले नै स्पष्ट रुपमा भनेका छन्– ‘यो व्याख्यात्मक घोषणा कसै कसैको जुँगा तल नगिरोस भनेर मात्रै ल्याएको हो । यसले एमसीसीलाई संशोधन, विकास र परिमार्जन गर्न सक्दैन ।’ रिजालको भनाइअनुसार बुझ्न सकिन्छ कि, नेपालमा केही समयदेखि दल र नेताहरूले नै छरिरहेको भ्रमलाई शान्त पार्न मात्र व्याख्यात्मक घोषणको बाटो रोजिएको हो ।

एमसीसी प्रकरणमा सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को शैली नेताहरूले प्रदर्शन गरे । तत्कालिन नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गदै पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले एमसीसीलाई पनि एउटा विषयको रुपमा उठाएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि अघि बढाउन कोसिस गरेपछि दाहाल र नेपालले त्यसलाई रोकेका थिए । ओली एमसीसीको पक्षमा, दाहाल र नेपाल विपक्षमा थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीसँगको टकराव बढेर पार्टी विभाजित भयो । दाहाल र नेपालले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरे । ओली विपक्षमा पुगे । अहिले एमसीसी पारित गर्ने बेलामा एमाले कुनै पनि पक्षमा उभिएन । प्रतिनिधि सभाका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै निरन्तर विरोधमा मात्र सहभागी भयो । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा एमाले सार्वभौम संसदमा छलफल र बहस प्रक्रियाबाट अलग रह्यो । जसको रेकर्ड इतिहासले राखेको छ ।

यता दाहाल र नेपालको रवैया झन् दोहोरो खालको रह्यो । आइतबार बिहानसम्म माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उतारिरहेका थिए । बालुवाटारमा एउटा सहमति गर्ने, बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई उचाल्ने काम दाहाल र नेपालले गरे । अझ दाहालले त देउवासंँग मिलेर एमसीसीको मुख्यालयलाई संयुक्त पत्राचार नै गरेका रहेछन् । जबकी यो पत्राचारबारे पार्टीलाई समेत सूइँको दिएनन् । बरु पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा एमसीसी संशोधन नभई कुनै हालतमा पारित नहुने लिखित प्रस्ताव नै ल्याए । एकै समयमा अमेरिकालाई पारित गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता पत्र पठाउने र यता पार्टीमा अर्कै दस्तावेज ल्याउने दाहालको शैलीले उनको अस्थिर चरित्र झन् उदांगिएको छ ।

यो प्रकरणले नेताहरूको अनुहारको मुकुन्डो उतारे पनि जो–जसले यसमाथि सुरुदेखि निरन्तर प्रश्न उठाए र शंकाको दृष्टीले हेरे, त्यो आगामी दिनका लागि राम्रो पाठ भएको छ । किनकी अब नेपालमा विकास सम्बन्धि कस्ता परियोजनाहरूमा विदेशी सहयोग लिने भन्ने बहस निम्तिएको छ । विदेशी सहयोग लिँदा उनीहरूका सर्त र कारनामाहरूको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने राज्यसत्ता चलाउनेहरूलाई सन्देश दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७८ २२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहालको उल्टो बाटो 

केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधिसभामा कस्तो उपस्थिति हुन्छ त्यसले निर्भर गर्छ । त्यसैले संघीय संसद्‍मा आफ्नो शक्ति जोगाइराख्नका लागि दाहाल स्थानीय चुनाव पर धकेलेर स‍ंसदीय चुनावमा जान खोजेका छन् ।
प्रतिपक्षीले सदन सञ्चालन गर्न दिएन, त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गरिहालौं भन्ने दाहालको प्रस्ताव आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र रुन्चे प्रकृतिको छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको सट्टा पहिले संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जुन प्रस्ताव अहिले सत्ता गठबन्धनमा विचाराधीन छ । 

संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको समयसीमा भित्र निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेका बेला स्थानीय तहको भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा चुनावको प्रस्ताव गरेर दाहाल आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि उल्टो बाटो हिड्न खोजेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव सारेर प्रतिनिधि सभाको चुनावको प्रस्ताव गर्नुपर्ने कारणका पछाडी दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दोषी देखाउन खोजेका छन् । दाहालको तर्क छ– ‘६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो ।’

प्रतिपक्षीले सदन सञ्चालन गर्न दिएन, त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गरिहालौं भन्ने दाहालको प्रस्ताव आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र रुन्चे प्रकृतिको छ ।सदन सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व सत्ता पक्षको हो । प्रतिपक्षको अवरोधकै बीचमा पनि सत्ता पक्षले सदन सञ्चालन गरेर अत्यावश्यक काम गरेका उदाहरण छन् ।

गत वर्ष ओलीले दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्याकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने दाहाल पनि हुन् । त्यही आन्दोलन समेतको बलमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्यूँत्याई मात्र दिएन हालको सत्ता गठबन्धले अघि सारेका शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत थियो । निकट विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ब्यूँतेको प्रतिनिधि सभालाई कार्याकाल पूरा नगर्दै स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोज्नुका पछाडी दाहालको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबै भन्दा ठूलो चासो चुनावी तालमेलमा छ । दुवै दल जसरी पनि कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न चाहन्छन् । तर कांग्रेसभित्र देउवाले बेलाबखत चुनावी तालमेलको कुरा गरे पनि ठूलोपंक्ति एकल चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा देखिदै आएको छ ।

यदी कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा चुनावी तालमेल भएन भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने मनोविज्ञान माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा छ । कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दा एकातर्फ आफ्नो शक्ति बढ्ने अर्कोतर्फ एमालेलाई कमजोर पार्न सकिने बुझाई यी दुई दलका नेतामा छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिले गरिहालौं भन्नुका पछाडी दाहालको यो स्वार्थले पनि काम गरेको छ ।

अन्य चुनवामा जे जस्तो परिणाम आए पनि केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधि सभामा कस्तो उपस्थिति हुन्छ त्यसले निर्भर गर्छ । त्यसैले केन्द्रीय संसद्मा आफ्नो शक्ति जोगाइराख्नका लागि दाहाल जुनसुकै प्रकारका तालमेल र बाटो प्रयोग गर्न उद्यत छन् । उनको पछिल्लो प्रस्तावले यही इंगित गरेको छ ।

यदि तोकिएको समय वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव भयो भने तल्लो तहमा धेरै वटा दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धन मिलाएर जान निकै जटिल छ । गत स्थानीय तहको चुनावी तालमेलमै दाहालले पाठ सिकिसकेका छन् । दाहालले गत स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए । तर गठबन्धन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा कांग्रेससँग छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरे ।

यदी स्थानीय तहको चुनाव पहिले भए त्यसले करिब देशभरको मतदाताको मनस्थिति थाहा हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावको परिणाम अपेक्षित भएन भने संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले दाहाल संघको चुनावी परिणामको मनोविज्ञानका आधारमा स्थानीय तहको चुनावमा जान चाहन्छन् ।

अहिले दाहालले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको तर्क गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहका कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि चुनाव हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यो प्रस्तावप्रति दाहालको अनिच्छा छ । कुनै पनि दलले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नका लागि राजनीतिक तालमेलको अनुकुल वातावरण बनाउन सक्छ । तर त्यो स्वार्थका कारण मुलुकको संविधान र कानुनलाई आफू अनुकुल प्रयोग, व्याख्या र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैली लोकतान्त्रिक होइन ।

संविधान र कानून बाझिएको तर्क गर्ने दाहाल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा आफैं प्रधानमन्त्री थिए । उनी समेतको सहमतिमा २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि निर्वाचन गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा के हाल भएको थियो २०५९ सालपछिका करिब १४ वर्षलाई हेरे हुन्छ । विगतमा स्थानीय निकाय थियो । ती निकायको चुनाव नहुँदा कहिले कर्मचारी त कहिले राजनीतिक संयन्त्रका नाममा काम गरियो । स्थानीय साधन स्रोतमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको थियो । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा दलहरूका संयन्त्र र कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।

अहिले पनि एकपटक तोकिएको समयमा चुनाव नगरेर पर सार्दा फेरि निर्वाचन नहुने अवस्था नआउला भन्ने के सुनिश्चिता छ ?

अहिलेको स्थानीय तह विगतको स्थानीय निकाय भन्दा फरक हो । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह भनेको आफैंमा सरकार हो । स्थानीय तहको आफ्नै स्वायत्तता छ । संघ र प्रदेशको निर्णय र निर्देशनले स्थानीय तह चलाउने परिकल्पना संविधानमा छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७ं४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था छैन ।

संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा हुने सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । धारा २३० मा स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा र नगर सभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने, साथै बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत होइन धरासायी बनाउछ । वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगरी ६ महिना पछि मात्र हुनेतर्फ गयो भने त्यो अवधिमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिर स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए त्यसले कुनै दलको राजनीतिक स्वार्थ त पूर्ति होला तर संविधान र संघीय प्रणालीको मर्ममा भने घात पुग्छ ।


प्रकाशित : माघ ६, २०७८ १६:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×