मातृभाषा दशक र मौन सरकार 

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोगले औपचारिक कार्यक्रम गर्दैआएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संघ (युनेस्को) काठमाडौंले ती निकायसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ । मातृभाषा र मातृभाषा साहित्यको चर्चा, बहुभाषिक कविता गोष्ठी गर्ने परम्परा रहेको छ । औपचारिक समारोहमा नेपालस्थित बंगलादेश दूतावासका प्रतिनिधिले ती औपचारिक समारोहमा सहभागिता जनाउने गरेको छ ।

बंगलादेश र बांग्ला भाषाको अस्तित्व र पहिचानलाई लिएर ‘अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस’को प्रादुर्भाव भएको छ । बंगला भाषाको अस्तित्वका निम्ति सहादतप्राप्त सहिदहरूको सम्मानमा राष्ट्रसंघको महासभाले १९९९ अनुमोदन गरेपछि सन् २००० देखि विश्वभरि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । भाषा बोलीचालीको माध्यममात्र नभई इतिहास, संस्कृतिसमेत जोडिने भएकाले यो दिवसलाई विशेष मानिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यही संवेदनशीलतालाई मनन गरेर सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म ‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी भाषा दशक’ घोषणा गरेको छ । लोपोन्मुख भाषाहरूको पुनर्जीवन, संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धनका निम्ति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न यो दशक घोषणा गरिएको हो । जनवरी, २०२२ लागेसँगै यो दशक सुरु भएको छ । बहुसंख्यकले बोल्ने समृद्ध भाषादेखि अल्पसंख्यक आदिवासीले बोल्दै आएका लोपोन्मुख, संकटापन्न भाषाहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्ने काम युनेस्कोले गर्दै आएको छ । युनेस्कोको नेतृत्वमा विश्वभरि आदिवासी भाषाहरूको प्रवर्द्धन कार्य भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य मुलुक हो । आदिवासी भाषा दशक सुरु भएको दुई महिना बित्दैछ । सरकारको अहिलेसम्म ‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी भाषा दशक’बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालस्थित युनेस्को कार्यालय अलमलमा परेको देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने राष्ट्रसंघबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको सुनाउँछन् । ‘आदिवासी भाषा दशकबारे संस्कृति मन्त्रालयलाई कुनै निकायबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ सचिव न्यौपानेको कथन छ । सदस्य रहेको नेपाल सरकारले थाहा पाएन भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ । मौनता साँध्नु झनै हानिकारक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वेच्छिक कोषका बोर्ड अफ ट्रस्टी (सदस्य) देवकुमार सुनुवारका अनुसार यसअघि सन् २०१९ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्ष’ घोषणा गरिएको थियो । त्यो वर्ष थाहा नभई आयो–गयो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालैमात्र ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० जना रहेको छ । त्यसमा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ । लैंगिक अनुपात ९५ दशमलब ९१ रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कति जातजाति र कति भाषा बोल्ने समुदाय छन् भन्नेबारे केही महिनाभित्र विस्तृत जानकारी आउने नै छ । २०६८ को जनगणनाकै आधारमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा छन् । ती भाषामध्ये सयवटा जति नेपालमा मौलिक भाषाहरू पर्दछन् । करिब १० वटाबाहेक अधिकांश भाषा अल्पसंख्यकले बोल्ने भाषा पर्दछन् भने तीन दर्जनभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् । भाषा आयोगले नेपालका ४० प्रतिशत भाषा संकटमा रहेको जनाएको छ ।

परिभाषाअनुसार भाषा भनेको मनका भाव या विचार अरुछेउ प्रकट गर्ने सार्थक शब्द वा वाक्यहरूको समूह हो । भाषा त्यतिमात्र होइन । कुनै पनि भाषासँग सम्बन्धित समुदायको इतिहास, संस्कृति, परम्परा आदि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले युनेस्कोले भाषालाई अस्पृश्य सम्पदा (इन्टान्जिबल हेरिटेज)अन्तर्गत राखेको छ । नेपालको संविधान (२०७२)को प्रस्तावनामै ‘मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै’ उल्लेख छ । तसर्थ बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकको पहिचान जोगाउन अपरिहार्य छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको तीन तहका सरकार छन् । संघअन्तर्गत स्थानीय विकास मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् भने भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग छन् । देशभरिको भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन गर्ने निकाय नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान छ । देशभरि ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ ।

संविधान कार्यान्वयनका निम्ति संघीय प्रतिनिधिसभा जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, धेरै वटा संघीय ऐन बनेका छैनन् । ऐन कानुनको अभावमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अघि बढ्न बाधा पुगेको स्थिति छ । मुलुकको भाषा बाँच्नु, बचाउनु सरकारको दायित्व हो भनिरहँदा सम्बधित मातृभाषी समुदायको गुम्दै गरेको आत्मविश्वास र पहिचानलाई उजागर गर्न आवश्यक छ ।

अंग्रेजी सबैथोक हो भन्ने मानसिकता र यथार्थ बन्दै गरेको स्थितिमा संसारभरिका मातृभाषा संरक्षण अभियान के कसरी काम भइरहेका छन् भन्नेबारे नेपाली समुदाय अनभिय रहेको छ । सरकारले सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजाति समुदाय, सूचीउन्मुख समुदाय छन् । जातीय संस्थाहरू छन् । ती सबैको एकीकृत प्रयासबाट मातृभाषा संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्न, गराउन सकारात्मक पहल आवश्यक छ । युनेस्कोजस्तो संस्थाले सम्बन्धित मातृभाषी समुदायको सशक्तीकरणमा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।