संसद्को अवमूल्यन र निषेधको राजनीति- विविधा - कान्तिपुर समाचार

संसद्को अवमूल्यन र निषेधको राजनीति

अहिलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीभन्दा २०१६ सालका प्रतिपक्षी दल गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणा रचनात्मक रहेछन् । लोकतन्त्र र संसद्प्रति बढी जिम्मेवार रहेछन् । त्यसबेला डेढ वर्ष चलेको संसद् आधा घण्टामात्र विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले २०७८ भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरूद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू चल्न सकेका छैनन् । जनताको ठूलो धनराशि र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कार्यमा अझै बिराम लाग्न सकेको छैन ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू संसद् खुलाउन र लोकतान्त्रिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न असफल साबित भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो दल छोडेर हि‌ँडेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित १५ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अड्डी लिँदै आएका छन् । हुँदाहुँदा अहिले उनीहरू सभामुख सापकोटाकै राजीनामा माग्न थालेका छन् ।

३० वर्षदेखि मुलुकमा संसदीय परिपाटी चल्दै आएको छ । ६ पटकसम्म संसद्को निर्वाचन भइसकेको छ । संसदीय काल भनेर चिनिने २०४८ देखि २०६४ सालसम्म संसद् भन्नाले संवैधानिक राजा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई बुझाउँथ्यो । संसद्का हरेक बैठक आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले बैठक कक्षमा राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा राजदण्ड अर्थात् ‘मेस’ लाई सम्मानपूर्वक राख्ने चलन थियो । त्यसबेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोधलाई विरोधको मुख्य शैली बनाएको थियो । तेस्रो संसद्का बेला, २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् बैठक चल्न दिएन । कारण, लाउडा जहाज खरिदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संलग्नता देखिएकाले उनले राजीनामा नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्का गतिविधि बिथोलेको थियो ।

संसद्‌मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठले लाउडा जहाज खरिदबारे बोल्न खोज्दा कुटाकुटै भएको तीतो यथार्थ पनि छ । त्यसबेला लेखा समिति सभापति सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भ्रष्टाचारी करार गर्न लागिपरेका थिए ।

२०६५ सालयताको गणतान्त्रिक कालमा संसद्का संख्या र स्वरूपमा केही बदलाव आए पनि परिपाटी भने संसदीय नै अँगालिएको छ । फरक यत्ति हो त्यसबेला संवैधानिक राजतन्त्र थियो । संसद्‌मा एकदिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राजा उपस्थित हुन्थे । अहिले राजाको ठाउँमा आलंकारिक राष्ट्रपति उपस्थित भएर हिजो राजाले सम्पादन गर्ने कार्य गर्ने परिपाटी रहेको भए पनि संसद्‌माथि प्रहार गर्ने दलीय संस्कार भने बदलिएको छैन ।

आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलहरूले संसद्लाई तलबभत्ता बुझ्ने अखडाको रूपमा मात्र परिणत गरेका छन् । संसद्लाई कानुन बनाउने र जनताका पीरमर्काबारे छलफल गर्ने जीवन्त थलोका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनन् । यो नै नेपाली संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना हो ।

२०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरूद्ध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता माधवकुमार थिए भने अहिले संसद् अवरूद्ध गर्दा पनि एमालेकै अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेता छन् । त्यसबखत प्रधानमन्त्री कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने अहिले कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । ओलीले एमालेबाट निष्कासित नेपाल समूहका १५ सांसदलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर संसद् चल्न अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

तर,३० वर्षदेखि संसद् चल्न नदिने महारोगबाट एमालेका नेताहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसमा को बढी जिम्मेवार ? प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता पक्ष दुवै दोषी देखिन्छन् । प्रतिपक्षीका कारणमात्र संसद्को यो हबिगत भएको होइन । यसमा सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ ।

संसद् अवरोधमा को कति जिम्मेवार ?

सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई भेटेर संसद् चलाउन आग्रह गर्दा पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसद् अवरूद्ध हुनेक्रम जारी छ ।

संसद्को गरिमा भनेकै प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्षविहीन संसद्को परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यसको अर्थ प्रतिपक्षले जे भन्यो त्यही संसद्‌मा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रतिपक्षले सरकारले गरेका गलत कार्यमाथि निगरानी राख्ने हो । खबरदारी गर्ने हो । परिआए १/२ वटा बैठक चल्न नदिनेसम्म हो । संसद्को पूरै अधिवेशन चल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कस्तो संसदीय संस्कार बसाल्न खोजेको हो ? आजको प्रतिपक्षी एमाले सधैँको प्रतिपक्ष होइन, हिजो पनि पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेको दल हो भने भोलि पनि सत्ताको साँचो सम्हाल्नुपर्ने दल हो । त्यसकारण उसले यस कुरामा ख्याल गर्दा वेस हुन्छ ।

हुनत ओलीले दुई पटकसम्म विघटन गरेको यो संसद्लाई जसरी पनि मार्न चाहिरहेकोले संसद्‌मा अवरोध गरेको भनी अर्थ्याउनेहरू पनि नभएका होइनन् । उनीहरूका अनुसार हिजो विघटन गरेर संसद्लाई मारेका थिए, आज अन्तहीन अवरोध गरेर पंगु बनाउन खोज्दैछन् । एमालेले के बुझ्नुपर्छ भने संसद् भनेको दुहुनो गाईजस्तै हो । यसलाई दुहुने पात्रहरूमात्र फेरिने हुन्, गाई त उही हो । त्यसैले गाईलाई बचाउनु उसको पनि धर्म हो । गाई नै बचेन भने भोलि दूध केको दुहुने ?

विदेशतिरका संसद् कसरी चल्छन् ? सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भनी बेलायत, जर्मनी, भारतदेखि जापानसम्मका थुप्रै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यति परसम्म नगई आफ्नै मुलुकमा ६२ वर्षअघि भएको संसदीय अभ्यास हेरेपनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारले संसद् कसरी चलाउने भनी सिक्न सक्थे । त्यसकारण प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई २०१६ सालको संसदीय गतिविधिका ‘भर्वेटिम’ सुनाउनुपर्लाजस्तो छ ।

अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यास

अहिलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीभन्दा २०१६ सालका प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणा रचनात्मक रहेछन् । लोकतन्त्र र संसद्प्रति बढी जिम्मेवार रहेछन् । त्यसबेला एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै चयन हुन सकेको थिएन । बाबु मृगेन्द्रशमशेर र छोरा भरतशमशेरबीच को प्रतिपक्षी दलको नेता हुने भन्ने विवाद हुँदा एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबिना नै संसद् चलेको थियो । पछि भरतशमशेर प्रतिपक्षी दलका नेता भए । तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्‌मा त्यसको घोषणा गरेका थिए ।

डेढ वर्षमात्र बचेको त्यो संसद्का दुईवटा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए । पत्रकार तथा लेखक जगत नेपालद्वारा लिखित पहिलो संसद्: बीपी–महेन्द्र टकराव पुस्तकको अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यास शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पहिलो संसद्को कार्यकालभर बैठक सुरू हुनुअघि बैठकभित्र छिरेका सांसद्हरू बैठक नसकिउन्जेल बाहिरिँदैनथे । प्रधानमन्त्री बीपीले संसद्लाई निक्कै महत्त्व दिएका थिए । उनी सम्भव भएसम्म प्रायः सबै बैठकमा सहभागी हुन्थे र सांसदका प्रश्नको जवाफ आफैं दिन्थे । विपक्षी र सत्ता पक्षबीच हिजोआजजस्तो कटुता थिएन । बैठकमा सधैँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हाजिरी हुन्थ्यो । डेढ वर्ष चलेको संसद् एकदिनमात्र विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी दलका नेता भरतशमशेरका अनुसार सभामुखलाई घेर्ने, नारा लगाएर कार्यविधि अड्काउने, अर्काले बोल्दा अवरोध गर्ने वा कुनै प्रकारले संसद् चल्न नदिने प्रचलन पटक्कै गरिएन । एक पटकमात्र विरोधी सांसद्हरूले कारण देखाएर संसद् बहिष्कार गरे । त्यो पनि केवल आधा घण्टाको निम्ति ।’

मुलुकमा संसदीय अभ्यासको सुरूवात २०१६ असार १६ गतेदेखि भएको थियो । त्यसको ठिक एक महिनापछि साउन १६ गते एकदिनमात्र विपक्षी सांसदहरुले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । कारण, तत्कालीन निर्माण तथा सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा विपक्षी गोरखा परिषद्का नेता मृगेन्द्रशमशेर राणातर्फ औंल्याउँदै १०४ वर्षे कालो शासनका कारण देश उठ्न सकेन भनेपछि विपक्षीहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । त्यसबाहेक त्यो अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि बैठकमा विपक्षीहरूले अवरोध गरेनन् ।

तर, बिडम्वना त्यस्तो संसदीय अभ्यास गरेका हामीले २०४८ सालयताका संसद्का कुनै पनि अधिवेशन बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सकेनौँ । २०४८ सालपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विरोधस्वरूप सडकमा गएर सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वंस गर्ने, टेलिफोन बुथहरूमा आगो लगाउने, सडकका रेलिङ उखेल्ने गतिविधि गर्‍यो ।

त्यही एमाले २०५१ सालमा चुनाव जितेर सत्तामा पुग्यो र उसले नौ महिना अल्पमतको एकल सरकार सञ्चालन गर्‍यो । उसको सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समझदार भूमिकाको जनस्तरबाट तारिफ भएको थियो । त्यसयता चाहे २०५७ होस् या २०७८ साल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बेला एमालेले पुरानै रवैया अपनाएको देखिन्छ । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को भूमिका प्रदर्शन गर्दै संसद्लाई पंगु बनाउनु असंदीय चरित्रको द्योतक सिवाय केही होइन ।

संसद्को गाँठो कसरी फुकाउने ?

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्को अवरोध फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जुनजुन कारण देखाएर संसद् चल्न दिएको छैन ती कारण सम्भवतः संसद्‌बाट समाधान निस्कन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले उसले यो मुद्दा जनताका बीचमा लिएर जानुको विकल्प छैन । सत्ता पक्षले आफ्ना कुरा नसुनेको विषय चुनावी मुद्दा बन्न सक्छ । यदि उसले त्यसो नगरेर संसद्‌मा अवरोध गरिरहृयो र निर्वाचनअघिसम्म संसद् चल्न दिएन भने त्यसले उसैलाई ‘ब्याकफायर’ गर्न सक्छ । सत्ता पक्षले उल्टै प्रतिपक्षको हटका कारण संसद्ले काम गर्न नसकेको आरोप चुनावका बेला लगाउन सक्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलका नेताले ‘मेरो गोरूको बाह्रै टक्का’ भनेझैँ संसद्को बैठक सधैँ अवरोध गर्नु हुँदैन । संसद् चल्न दिने र आफ्नो माग बैठकमा प्रस्तुत गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षीको राजनीतिक संस्कार हो । सत्ता पक्षले आफ्ना माग नसुने नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा त्यसैलाई मुद्दा बनाउने र जनअनुमोदन गराउने हिम्मत गर्नुपर्छ । जनताको करबाट चल्ने संसद् रोकेर तलब भत्ता बुझेर बस्न प्रतिपक्षलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ?

संसद्को बैठक बसेका बेला मन्त्री र प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । सांसद्हरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले उठाएका सवाल सुनेको नसुन्यै गर्ने शैली संसद्को अवमूल्यन गर्ने औजार बन्ने गरेको छ । २०४८ सालयता संसद्को अवमूल्यनमा सत्ता पक्षको संसद्लाई बेवास्ता गर्ने शैली पनि जिम्मेवार छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जसले हिजो आफैंले सापकोटालाई सभामुख बनायो आज उनैको राजीनामा मागेर संसद् अवरूद्ध गर्नु गैरसंसदीय चरित्र हो । उसले कारबाहीको माग गरेको नेपालसहितका १५ सांसदको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको फैसला कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसद् चल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ताधारी दलका नेताहरू संसद्‌मा जाँदै नजाने हो भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले यी सबै नेतालाई ठेगान लगाएर सत्ता र प्रतिपक्षमा नयाँ नेता चुन्नुपर्ने चुनौती छ । मतदाताले संसद् चल्न नदिने अचाडु प्रतिपक्ष र संसद्का कुरा सुन्न नसक्ने लोसे सत्ता पक्षका नेताहरूको विकल्प नखोजी सुख छैन ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ १५:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘माघ १९’ र दलीय बलमिच्याइँ

राजनीतिक दलहरु जसले सत्ता चलाइरहेका छन् तिनको जन्म लोकतन्त्रकै लागि भएकोले ठाडै प्रतिगमनमा जालान् भन्न सकिँदैन । तर पनि संविधान, कानुन र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरु नमान्ने र दलीय बलमिच्याइँ प्रवृत्ति भने पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।
ध्रुव सिम्खडा

आज माघ १९ । १७ वर्ष अघिको यो दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । आममानिसका बोल्न, लेख्न र स्वतन्त्ररुपमा हिँड्डुल गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । समाचार कक्षमा सेना पठाएर समाचार ‘सेन्सर’ गराएका थिए ।

२०१७ साल पुस १ गते बाबु महेन्द्रले जे गरेका थिए उनले पनि ठीकै त्यसै गरेका थिए । लोकतन्त्र मास्न ज्ञानेन्द्रले राजनीतिकरुपमा ‘फोसिल’ भइसकेका डा.तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टजस्ता अनुहारलाई अघि सारेर प्रतिगमन गरेका थिए ।

आज त्यस्तो अवस्था त छैन किनभने मुलुकबाट राजतन्त्र गइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु जसले सत्ता चलाइरहेका छन् तिनको जन्म लोकतन्त्रकै लागि भएकोले ठाडै प्रतिगमनमा जालान् भन्न सकिँदैन । तर, संविधान, कानुन र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरु नमान्ने र दलीय बलमिच्याइँ प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।

अब ‘माघ १९’ भयो भने श्रीपेच फुकालेर नारायणहिटीबाट बिदाइ भइसकेका पूर्वराजाबाट हुने सम्भावना कम छ । तर, दलीय र व्यक्तिगत सत्तास्वार्थका लागि नेताहरुले संविधान, कानुन र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति भने बढेर जान सक्छ । किनकि, अहिले हिजो प्रतिगमनविरुद्ध लडेका दलका नेताहरुको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा प्रतिगमनउन्मुख बन्दै जान थालेका छन् । ‘माघ १९’लाई सम्झने क्रममा ट्विटरमा डा. सुन्दरी पोखरेल लेख्छिन्, ‘जेठ ४ भित्र स्थानीय चुनाव गराउँछन् भन्ने विश्वसनीय आधार देखिएको छैन । चुनाव गर्ने नै हो भने खुरुक्क मिति सिफारिस किन नगरेको ? प्रचण्ड र माधवको मात्र नियत खराबले मिति नतोकिएको हो त ? शेरबहादुर देउवाको नियतमा ‘माघ १९’ नहोला भन्न सकिन्न ।’

डा. पोखरेलको यो स्टाटस्‌ले नेताहरुको खस्किँदै गइरहेको लोकतान्त्रिक आचरणप्रति संकेत गरेको मान्न सकिन्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिगमन नै गर्छन् भन्ने होइन । किनभने, देउवाको पार्टी र उनी आफैसमेत बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रविरोधी होइनन् । तर उनी सत्तास्वार्थका लागि लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताहरुमा सम्झौता गर्न भने पछि नपर्ने पात्र हुन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, ‘देउवाले विगतमा राजाले जस्तै प्रतिगमन त गर्न सक्दैनन् । किनकि, सिद्धान्तत: उनी लोकतन्त्रवादी नै हुन् । तर सत्तामा टिकिरहनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरुमा भने सम्झौता नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।’

कसरी आएको थियो ‘माघ १९’ ?

२०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्रको रडाकोका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिकमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको त्यस कार्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साथ दिइरहेका थिए, उनलाई धाप मारेर अगाडि बढ्न उक्साइरहेका थिए । त्यसबेला माओवादी सशस्त्र हिंसा निकै बढिरहेको थियो । देशमा रगतको खोलो बगिरहेको थियो । देउवाले हिंसा अन्त्य गर्न संकटकाल घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा तदर्थवाद लादिएको थियो । माओवादी हिंसा एकदमै बढेपछि देउवाले आफूले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको मितिमा गर्न नसक्ने भन्दै मिति सार्न ज्ञानेन्द्रसमक्ष सिफारिस गरेपछि लोकतन्त्र मास्ने ताकमा रहेका ज्ञानेन्द्रले असोज १८ गते ‘अक्षम’ करार गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कार्यकारी अधिकार आफैंले लिएका थिए । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रको कदमलाई धेरैले ‘सफ्ट कू’ को संज्ञा दिए पनि वास्तवमा त्यो ‘कू’ नै थियो ।

असोज २५ मा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने परम्परामा बिराम लाग्यो र राजाले आफ्नो खल्तीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पञ्चायती शैली सुरु भयो । त्यसको एक वर्ष पनि नहुँदै ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुरलाई हटाएर अर्का पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सकिनसकी सञ्चालित भइरहेको थियो । उता माओवादी हिंसा झनै बढ्दै थियो । आमसर्वसाधारण विद्रोही र सत्ताको चेपुवामा परेर जिउधन, जग्गाजमीन, श्रीसम्पत्ति गुमाउन विवश थिए । ज्ञानेन्द्र त्यत्तिकैमा चुप लागेनन्, उनले सूर्यबहादुरलाई पनि दूधबाट झिँगा टिपेर मिल्काएझैँ मिल्काए र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नारायणहिटीमा दरखास्त आह्वान गरे । माधवकुमारदेखि शेरबहादुरसम्मले ‘प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ’ भनी बिन्ति हालेपछि निवेदकहरुमध्ये ज्ञानेन्द्रले २०६१ जेठ २० गते देउवालाई पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

दुई वर्ष अघिमात्र ‘अक्षम’ भनी अपदस्त गरिएका देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि राजदरबारको पश्चिम ढोकामा उभिएर पत्रकारहरुसित भनेका थिए, ‘गोरखाली राजाबाट न्याय पाउँछु भन्ने आश गरेको थिएँ । त्यो पाएँ ।’ त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधी सच्चियो’ भन्दै सरकारमा सामेल भएको थियो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजाको निगाहबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवालाई नौ महिना पनि बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर बन्दी बनाए । त्यो २०६१ माघ १९ को दिन थियो । त्यसबेलाको राजनीतिक वातावरण पूरै २०१७ सालतिर फर्किएको थियो । सत्ता महत्वाकांक्षी ज्ञानेन्द्रले ‘सबैले देख्ने र सुन्ने’ गरी ‘कू’ गरेका थिए ।

प्रेसको गला थिचेर, दलका नेताहरुलाई थुनेर प्रतिगमनको साहारामा सत्ता हातमा लिएर उनले माओवादीसित वार्ता गर्न भित्रभित्रै तयारी गर्न लागे । तर, दुर्भाग्य माओवादीहरुले उनलाई धोका दिए । र, तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन अगाडि बढाएपछि उनी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए ।

त्यसपछि जनआन्दोलन चर्कियो । ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । अनि २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी पक्षबीच शान्ति सम्झौता भयो । १० वर्ष लामो हिंसाको पीडाबाट मुलुकले मुक्ति पायो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी दरबार छाड्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उनले २९ जेठमा राजदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताको नासोको रुपमा रहेको श्रीपेच जनतालाई नै फिर्ता दिएको घोषणा गर्दै शान्तसँग राजपाठ त्यागेको घोषणा गरे । अनि मुलुकमा गणतन्त्र आयो । र, प्रतिगमनको फँणा भाँचियो ।

गणतन्त्रमा ग्रहण !

दलका नेताहरुको अलोकतान्त्रिक र सत्ताप्रेरित क्रियाकलापका कारण संविधानसभा–१ संविधान नै लेख्न नसकी भंग हुनपुग्यो । २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरिदिएपछि राजनीतिक अन्योल व्याप्त हुनपुग्यो । शीर्षनेताहरुको ‘इगो’का कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य, मान्यताहरुमा ह्रास आउन थालेको अनुभूति सबैले गर्न थाले । मुलुक सञ्चालनको अभिभारा दलहरुको हातबाट फुत्केर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा पुग्यो । त्यसको कारण अरु कोही थिएन, मात्र दलका शीर्षनेताहरु थिए । जब रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश दुवै पदमा आसीन हुनपुगे त्यसबेला धेरैले ‘गणतन्त्रमा ग्रहण’ लागेको भनी अर्थ्याएका थिए ।

यद्यपि, रेग्मीले तोकिएकै समय संविधानसभा–२ को निर्वाचन सम्पन्न गराई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि राजनीति पुन: लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्किएको थियो । २०७२ असोज ३ गते विभिन्न विरोधका बाबजुद पनि संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने आश पलाएको थियो । तर संविधान घोषणापछि पनि गणतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुरुप नेताहरुले काम गर्न नसक्दा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ ।

२०५९ देखि २०६३ सालसम्मका नेताहरुको सत्तास्वार्थमा रमाउने प्रवृत्ति फेरि देखिन थालेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको संघ र ६ वटा प्रदेशको एकमना सरकार पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको सत्तास्वार्थका कारण असफल हुनपुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता संघर्षको मारमा गणतन्त्रले विभिन्न प्रहार सहनुपर्‍यो । ओलीले त दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।

अदालतले बचाइदिएको गणतन्त्र

ओलीले भंग गरिदिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरी जोगाइदिएको हो । अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अदालतकै आदेशपछि गठन भएको सरकार हो । यद्यपि, यसले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र उद्देश्यअनुरुप काम गरेको पाइँदैन । सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेका ऐन, कानुनहरु भए त्यसको सुधार गर्नेतिर सोच्ने हो । राम्रा पक्षको प्रबर्धन र नराम्रा पक्षको सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउने दायित्व सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज सबैको हो । तर संसद्लाई अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने प्रतिपक्षको कार्य र संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने सत्ता गठबन्धनको क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत कार्य हुन् । अझ जेठ ५ गते अघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने, ऐन संशोधन गरेर भए पनि पर धकेल्ने सत्ताधारी गठबन्धनको अर्को बलमिच्याइँ र असंवैधानिक खेल मान्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरु ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार अब राजतन्त्र फर्कन संभावना देखिँदैन । यसको पक्षमा कताकति आवाज उठेपनि गइसकेको राजतन्त्र फर्कने संभावना नरहे पनि दलका नेताहरुको कार्यशैली भने गणतन्त्र संस्थागत गर्न असफल रहेको उनको तर्क छ । प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा यस्तो बेथिति कतिजेन्ल हेरिरहने हो ? नेताहरुले सत्ताबाहेक जनताका पीरमर्कामा ध्यान नदिनु गणतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन । यसोभन्दैमा २०६३ सालअघि फर्कने होइन, राजा फर्काउने होइन । यो २०७८ साल हो । अझ अग्रगामी सोच लिएर जनताका समस्या समाधान गर्नतिर दलहरुले नसोच्ने हो भने यी नेताहरु पनि बढारिन सक्छन् ।’

हुन पनि प्राध्यापक बरालले भनेजस्तै दलीय र नेताहरुको सत्ता स्वार्थ र इगो यसैगरी बढ्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै विकृत नहोला भन्न सकिँदैन । दलीय बलमिच्याइँले हावी हुने असंवैधानिक क्रियाकलापलाई पनि प्रतिगमनकै अर्को रुप मान्न सकिन्छ । विगतमा प्रतिगमनकारी पात्र ज्ञानेन्द्र थिए भने अहिले दलका ‘साना राजा’हरु हुने हुन् कि ! शंका उब्जन थालको छ । नेताहरुले यसतर्फ बेला छँदै होस नपुर्‍याउने हो भने अग्रगामी समाजले शीर्षनेताहरुका पश्चगामीउन्मुख क्रियाकलापलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनन् ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७८ १६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×