संसद्को अवमूल्यन र निषेधको राजनीति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्को अवमूल्यन र निषेधको राजनीति

अहिलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीभन्दा २०१६ सालका प्रतिपक्षी दल गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणा रचनात्मक रहेछन् । लोकतन्त्र र संसद्प्रति बढी जिम्मेवार रहेछन् । त्यसबेला डेढ वर्ष चलेको संसद् आधा घण्टामात्र विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए ।
ध्रुव सिम्खडा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले २०७८ भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरूद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू चल्न सकेका छैनन् । जनताको ठूलो धनराशि र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कार्यमा अझै बिराम लाग्न सकेको छैन ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू संसद् खुलाउन र लोकतान्त्रिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न असफल साबित भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो दल छोडेर हि‌ँडेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित १५ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अड्डी लिँदै आएका छन् । हुँदाहुँदा अहिले उनीहरू सभामुख सापकोटाकै राजीनामा माग्न थालेका छन् ।

३० वर्षदेखि मुलुकमा संसदीय परिपाटी चल्दै आएको छ । ६ पटकसम्म संसद्को निर्वाचन भइसकेको छ । संसदीय काल भनेर चिनिने २०४८ देखि २०६४ सालसम्म संसद् भन्नाले संवैधानिक राजा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई बुझाउँथ्यो । संसद्का हरेक बैठक आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले बैठक कक्षमा राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा राजदण्ड अर्थात् ‘मेस’ लाई सम्मानपूर्वक राख्ने चलन थियो । त्यसबेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोधलाई विरोधको मुख्य शैली बनाएको थियो । तेस्रो संसद्का बेला, २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् बैठक चल्न दिएन । कारण, लाउडा जहाज खरिदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संलग्नता देखिएकाले उनले राजीनामा नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्का गतिविधि बिथोलेको थियो ।

संसद्‌मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठले लाउडा जहाज खरिदबारे बोल्न खोज्दा कुटाकुटै भएको तीतो यथार्थ पनि छ । त्यसबेला लेखा समिति सभापति सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भ्रष्टाचारी करार गर्न लागिपरेका थिए ।

२०६५ सालयताको गणतान्त्रिक कालमा संसद्का संख्या र स्वरूपमा केही बदलाव आए पनि परिपाटी भने संसदीय नै अँगालिएको छ । फरक यत्ति हो त्यसबेला संवैधानिक राजतन्त्र थियो । संसद्‌मा एकदिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राजा उपस्थित हुन्थे । अहिले राजाको ठाउँमा आलंकारिक राष्ट्रपति उपस्थित भएर हिजो राजाले सम्पादन गर्ने कार्य गर्ने परिपाटी रहेको भए पनि संसद्‌माथि प्रहार गर्ने दलीय संस्कार भने बदलिएको छैन ।

आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलहरूले संसद्लाई तलबभत्ता बुझ्ने अखडाको रूपमा मात्र परिणत गरेका छन् । संसद्लाई कानुन बनाउने र जनताका पीरमर्काबारे छलफल गर्ने जीवन्त थलोका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनन् । यो नै नेपाली संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना हो ।

२०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरूद्ध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता माधवकुमार थिए भने अहिले संसद् अवरूद्ध गर्दा पनि एमालेकै अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेता छन् । त्यसबखत प्रधानमन्त्री कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने अहिले कांग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । ओलीले एमालेबाट निष्कासित नेपाल समूहका १५ सांसदलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर संसद् चल्न अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

तर,३० वर्षदेखि संसद् चल्न नदिने महारोगबाट एमालेका नेताहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसमा को बढी जिम्मेवार ? प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता पक्ष दुवै दोषी देखिन्छन् । प्रतिपक्षीका कारणमात्र संसद्को यो हबिगत भएको होइन । यसमा सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ ।

संसद् अवरोधमा को कति जिम्मेवार ?

सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई भेटेर संसद् चलाउन आग्रह गर्दा पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसद् अवरूद्ध हुनेक्रम जारी छ ।

संसद्को गरिमा भनेकै प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्षविहीन संसद्को परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यसको अर्थ प्रतिपक्षले जे भन्यो त्यही संसद्‌मा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रतिपक्षले सरकारले गरेका गलत कार्यमाथि निगरानी राख्ने हो । खबरदारी गर्ने हो । परिआए १/२ वटा बैठक चल्न नदिनेसम्म हो । संसद्को पूरै अधिवेशन चल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कस्तो संसदीय संस्कार बसाल्न खोजेको हो ? आजको प्रतिपक्षी एमाले सधैँको प्रतिपक्ष होइन, हिजो पनि पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेको दल हो भने भोलि पनि सत्ताको साँचो सम्हाल्नुपर्ने दल हो । त्यसकारण उसले यस कुरामा ख्याल गर्दा वेस हुन्छ ।

हुनत ओलीले दुई पटकसम्म विघटन गरेको यो संसद्लाई जसरी पनि मार्न चाहिरहेकोले संसद्‌मा अवरोध गरेको भनी अर्थ्याउनेहरू पनि नभएका होइनन् । उनीहरूका अनुसार हिजो विघटन गरेर संसद्लाई मारेका थिए, आज अन्तहीन अवरोध गरेर पंगु बनाउन खोज्दैछन् । एमालेले के बुझ्नुपर्छ भने संसद् भनेको दुहुनो गाईजस्तै हो । यसलाई दुहुने पात्रहरूमात्र फेरिने हुन्, गाई त उही हो । त्यसैले गाईलाई बचाउनु उसको पनि धर्म हो । गाई नै बचेन भने भोलि दूध केको दुहुने ?

विदेशतिरका संसद् कसरी चल्छन् ? सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भनी बेलायत, जर्मनी, भारतदेखि जापानसम्मका थुप्रै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यति परसम्म नगई आफ्नै मुलुकमा ६२ वर्षअघि भएको संसदीय अभ्यास हेरेपनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारले संसद् कसरी चलाउने भनी सिक्न सक्थे । त्यसकारण प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई २०१६ सालको संसदीय गतिविधिका ‘भर्वेटिम’ सुनाउनुपर्लाजस्तो छ ।

अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यास

अहिलेका प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओलीभन्दा २०१६ सालका प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्का नेता भरतशमशेर राणा रचनात्मक रहेछन् । लोकतन्त्र र संसद्प्रति बढी जिम्मेवार रहेछन् । त्यसबेला एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै चयन हुन सकेको थिएन । बाबु मृगेन्द्रशमशेर र छोरा भरतशमशेरबीच को प्रतिपक्षी दलको नेता हुने भन्ने विवाद हुँदा एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबिना नै संसद् चलेको थियो । पछि भरतशमशेर प्रतिपक्षी दलका नेता भए । तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले संसद्‌मा त्यसको घोषणा गरेका थिए ।

डेढ वर्षमात्र बचेको त्यो संसद्का दुईवटा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए । पत्रकार तथा लेखक जगत नेपालद्वारा लिखित पहिलो संसद्: बीपी–महेन्द्र टकराव पुस्तकको अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यास शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पहिलो संसद्को कार्यकालभर बैठक सुरू हुनुअघि बैठकभित्र छिरेका सांसद्हरू बैठक नसकिउन्जेल बाहिरिँदैनथे । प्रधानमन्त्री बीपीले संसद्लाई निक्कै महत्त्व दिएका थिए । उनी सम्भव भएसम्म प्रायः सबै बैठकमा सहभागी हुन्थे र सांसदका प्रश्नको जवाफ आफैं दिन्थे । विपक्षी र सत्ता पक्षबीच हिजोआजजस्तो कटुता थिएन । बैठकमा सधैँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हाजिरी हुन्थ्यो । डेढ वर्ष चलेको संसद् एकदिनमात्र विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षी दलका नेता भरतशमशेरका अनुसार सभामुखलाई घेर्ने, नारा लगाएर कार्यविधि अड्काउने, अर्काले बोल्दा अवरोध गर्ने वा कुनै प्रकारले संसद् चल्न नदिने प्रचलन पटक्कै गरिएन । एक पटकमात्र विरोधी सांसद्हरूले कारण देखाएर संसद् बहिष्कार गरे । त्यो पनि केवल आधा घण्टाको निम्ति ।’

मुलुकमा संसदीय अभ्यासको सुरूवात २०१६ असार १६ गतेदेखि भएको थियो । त्यसको ठिक एक महिनापछि साउन १६ गते एकदिनमात्र विपक्षी सांसदहरुले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । कारण, तत्कालीन निर्माण तथा सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा विपक्षी गोरखा परिषद्का नेता मृगेन्द्रशमशेर राणातर्फ औंल्याउँदै १०४ वर्षे कालो शासनका कारण देश उठ्न सकेन भनेपछि विपक्षीहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । त्यसबाहेक त्यो अर्ग्यानिक संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि बैठकमा विपक्षीहरूले अवरोध गरेनन् ।

तर, बिडम्वना त्यस्तो संसदीय अभ्यास गरेका हामीले २०४८ सालयताका संसद्का कुनै पनि अधिवेशन बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सकेनौँ । २०४८ सालपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विरोधस्वरूप सडकमा गएर सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वंस गर्ने, टेलिफोन बुथहरूमा आगो लगाउने, सडकका रेलिङ उखेल्ने गतिविधि गर्‍यो ।

त्यही एमाले २०५१ सालमा चुनाव जितेर सत्तामा पुग्यो र उसले नौ महिना अल्पमतको एकल सरकार सञ्चालन गर्‍यो । उसको सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समझदार भूमिकाको जनस्तरबाट तारिफ भएको थियो । त्यसयता चाहे २०५७ होस् या २०७८ साल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बेला एमालेले पुरानै रवैया अपनाएको देखिन्छ । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को भूमिका प्रदर्शन गर्दै संसद्लाई पंगु बनाउनु असंदीय चरित्रको द्योतक सिवाय केही होइन ।

संसद्को गाँठो कसरी फुकाउने ?

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्को अवरोध फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जुनजुन कारण देखाएर संसद् चल्न दिएको छैन ती कारण सम्भवतः संसद्‌बाट समाधान निस्कन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले उसले यो मुद्दा जनताका बीचमा लिएर जानुको विकल्प छैन । सत्ता पक्षले आफ्ना कुरा नसुनेको विषय चुनावी मुद्दा बन्न सक्छ । यदि उसले त्यसो नगरेर संसद्‌मा अवरोध गरिरहृयो र निर्वाचनअघिसम्म संसद् चल्न दिएन भने त्यसले उसैलाई ‘ब्याकफायर’ गर्न सक्छ । सत्ता पक्षले उल्टै प्रतिपक्षको हटका कारण संसद्ले काम गर्न नसकेको आरोप चुनावका बेला लगाउन सक्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलका नेताले ‘मेरो गोरूको बाह्रै टक्का’ भनेझैँ संसद्को बैठक सधैँ अवरोध गर्नु हुँदैन । संसद् चल्न दिने र आफ्नो माग बैठकमा प्रस्तुत गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षीको राजनीतिक संस्कार हो । सत्ता पक्षले आफ्ना माग नसुने नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा त्यसैलाई मुद्दा बनाउने र जनअनुमोदन गराउने हिम्मत गर्नुपर्छ । जनताको करबाट चल्ने संसद् रोकेर तलब भत्ता बुझेर बस्न प्रतिपक्षलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ?

संसद्को बैठक बसेका बेला मन्त्री र प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । सांसद्हरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने हिम्मत गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले उठाएका सवाल सुनेको नसुन्यै गर्ने शैली संसद्को अवमूल्यन गर्ने औजार बन्ने गरेको छ । २०४८ सालयता संसद्को अवमूल्यनमा सत्ता पक्षको संसद्लाई बेवास्ता गर्ने शैली पनि जिम्मेवार छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जसले हिजो आफैंले सापकोटालाई सभामुख बनायो आज उनैको राजीनामा मागेर संसद् अवरूद्ध गर्नु गैरसंसदीय चरित्र हो । उसले कारबाहीको माग गरेको नेपालसहितका १५ सांसदको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको फैसला कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसद् चल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ताधारी दलका नेताहरू संसद्‌मा जाँदै नजाने हो भने आगामी संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले यी सबै नेतालाई ठेगान लगाएर सत्ता र प्रतिपक्षमा नयाँ नेता चुन्नुपर्ने चुनौती छ । मतदाताले संसद् चल्न नदिने अचाडु प्रतिपक्ष र संसद्का कुरा सुन्न नसक्ने लोसे सत्ता पक्षका नेताहरूको विकल्प नखोजी सुख छैन ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ १५:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष कुँवरद्वारा पदबहाली

प्रकाश बराल

बागलुङ — राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बागलुङको अध्यक्ष धर्मबहादुर कुँवरले पदबहाली गरेका छन् । हालै सरकारले कुँवरलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । 

उनले पद बहाली गर्दै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निष्पक्ष भएर जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । उनले वास्तविक पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सबै दल र सरोकारवालाको साथ लिनेसमेत बताए ।

बागलुङमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार १ सय १० जना भूमिहीन दलित, ३ सय ९३ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ४ हजार ५ सय २० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये छानबिन गरेर वास्तविक तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने कुँवरले बताए ।

सरकारले गठन गरेको आयोगमा अन्य ३ जना सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । जिल्लास्थित वन, मालपोत र नापी कार्यालय प्रदेश सदस्य रहने व्यवस्था छ । वडा तहसम्मका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन गरेर सुकुम्बासीको खोजी गर्ने प्रावधान छ । प्रारम्भिक रुपमा ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकामा भूमिहीनको संख्या सबैभन्दा धेरै भेटिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ १५:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×