‘माघ १९’ र दलीय बलमिच्याइँ

२०१७ साल पुस १ गते बाबु महेन्द्रले जे गरेका थिए उनले पनि ठीकै त्यसै गरेका थिए । लोकतन्त्र मास्न ज्ञानेन्द्रले राजनीतिकरुपमा ‘फोसिल’ भइसकेका डा.तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टजस्ता अनुहारलाई अघि सारेर प्रतिगमन गरेका थिए ।

आज त्यस्तो अवस्था त छैन किनभने मुलुकबाट राजतन्त्र गइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु जसले सत्ता चलाइरहेका छन् तिनको जन्म लोकतन्त्रकै लागि भएकोले ठाडै प्रतिगमनमा जालान् भन्न सकिँदैन । तर, संविधान, कानुन र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरु नमान्ने र दलीय बलमिच्याइँ प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।

अब ‘माघ १९’ भयो भने श्रीपेच फुकालेर नारायणहिटीबाट बिदाइ भइसकेका पूर्वराजाबाट हुने सम्भावना कम छ । तर, दलीय र व्यक्तिगत सत्तास्वार्थका लागि नेताहरुले संविधान, कानुन र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति भने बढेर जान सक्छ । किनकि, अहिले हिजो प्रतिगमनविरुद्ध लडेका दलका नेताहरुको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा प्रतिगमनउन्मुख बन्दै जान थालेका छन् । ‘माघ १९’लाई सम्झने क्रममा ट्विटरमा डा. सुन्दरी पोखरेल लेख्छिन्, ‘जेठ ४ भित्र स्थानीय चुनाव गराउँछन् भन्ने विश्वसनीय आधार देखिएको छैन । चुनाव गर्ने नै हो भने खुरुक्क मिति सिफारिस किन नगरेको ? प्रचण्ड र माधवको मात्र नियत खराबले मिति नतोकिएको हो त ? शेरबहादुर देउवाको नियतमा ‘माघ १९’ नहोला भन्न सकिन्न ।’

डा. पोखरेलको यो स्टाटस्‌ले नेताहरुको खस्किँदै गइरहेको लोकतान्त्रिक आचरणप्रति संकेत गरेको मान्न सकिन्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिगमन नै गर्छन् भन्ने होइन । किनभने, देउवाको पार्टी र उनी आफैसमेत बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रविरोधी होइनन् । तर उनी सत्तास्वार्थका लागि लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताहरुमा सम्झौता गर्न भने पछि नपर्ने पात्र हुन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, ‘देउवाले विगतमा राजाले जस्तै प्रतिगमन त गर्न सक्दैनन् । किनकि, सिद्धान्तत: उनी लोकतन्त्रवादी नै हुन् । तर सत्तामा टिकिरहनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरुमा भने सम्झौता नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।’

कसरी आएको थियो ‘माघ १९’ ?

२०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्रको रडाकोका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिकमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको त्यस कार्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साथ दिइरहेका थिए, उनलाई धाप मारेर अगाडि बढ्न उक्साइरहेका थिए । त्यसबेला माओवादी सशस्त्र हिंसा निकै बढिरहेको थियो । देशमा रगतको खोलो बगिरहेको थियो । देउवाले हिंसा अन्त्य गर्न संकटकाल घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा तदर्थवाद लादिएको थियो । माओवादी हिंसा एकदमै बढेपछि देउवाले आफूले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको मितिमा गर्न नसक्ने भन्दै मिति सार्न ज्ञानेन्द्रसमक्ष सिफारिस गरेपछि लोकतन्त्र मास्ने ताकमा रहेका ज्ञानेन्द्रले असोज १८ गते ‘अक्षम’ करार गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कार्यकारी अधिकार आफैंले लिएका थिए । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रको कदमलाई धेरैले ‘सफ्ट कू’ को संज्ञा दिए पनि वास्तवमा त्यो ‘कू’ नै थियो ।

असोज २५ मा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने परम्परामा बिराम लाग्यो र राजाले आफ्नो खल्तीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पञ्चायती शैली सुरु भयो । त्यसको एक वर्ष पनि नहुँदै ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुरलाई हटाएर अर्का पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सकिनसकी सञ्चालित भइरहेको थियो । उता माओवादी हिंसा झनै बढ्दै थियो । आमसर्वसाधारण विद्रोही र सत्ताको चेपुवामा परेर जिउधन, जग्गाजमीन, श्रीसम्पत्ति गुमाउन विवश थिए । ज्ञानेन्द्र त्यत्तिकैमा चुप लागेनन्, उनले सूर्यबहादुरलाई पनि दूधबाट झिँगा टिपेर मिल्काएझैँ मिल्काए र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नारायणहिटीमा दरखास्त आह्वान गरे । माधवकुमारदेखि शेरबहादुरसम्मले ‘प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ’ भनी बिन्ति हालेपछि निवेदकहरुमध्ये ज्ञानेन्द्रले २०६१ जेठ २० गते देउवालाई पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

दुई वर्ष अघिमात्र ‘अक्षम’ भनी अपदस्त गरिएका देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि राजदरबारको पश्चिम ढोकामा उभिएर पत्रकारहरुसित भनेका थिए, ‘गोरखाली राजाबाट न्याय पाउँछु भन्ने आश गरेको थिएँ । त्यो पाएँ ।’ त्यसपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधी सच्चियो’ भन्दै सरकारमा सामेल भएको थियो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजाको निगाहबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवालाई नौ महिना पनि बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर बन्दी बनाए । त्यो २०६१ माघ १९ को दिन थियो । त्यसबेलाको राजनीतिक वातावरण पूरै २०१७ सालतिर फर्किएको थियो । सत्ता महत्वाकांक्षी ज्ञानेन्द्रले ‘सबैले देख्ने र सुन्ने’ गरी ‘कू’ गरेका थिए ।

प्रेसको गला थिचेर, दलका नेताहरुलाई थुनेर प्रतिगमनको साहारामा सत्ता हातमा लिएर उनले माओवादीसित वार्ता गर्न भित्रभित्रै तयारी गर्न लागे । तर, दुर्भाग्य माओवादीहरुले उनलाई धोका दिए । र, तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन अगाडि बढाएपछि उनी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए ।

त्यसपछि जनआन्दोलन चर्कियो । ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । अनि २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी पक्षबीच शान्ति सम्झौता भयो । १० वर्ष लामो हिंसाको पीडाबाट मुलुकले मुक्ति पायो । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी दरबार छाड्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उनले २९ जेठमा राजदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताको नासोको रुपमा रहेको श्रीपेच जनतालाई नै फिर्ता दिएको घोषणा गर्दै शान्तसँग राजपाठ त्यागेको घोषणा गरे । अनि मुलुकमा गणतन्त्र आयो । र, प्रतिगमनको फँणा भाँचियो ।

गणतन्त्रमा ग्रहण !

दलका नेताहरुको अलोकतान्त्रिक र सत्ताप्रेरित क्रियाकलापका कारण संविधानसभा–१ संविधान नै लेख्न नसकी भंग हुनपुग्यो । २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरिदिएपछि राजनीतिक अन्योल व्याप्त हुनपुग्यो । शीर्षनेताहरुको ‘इगो’का कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य, मान्यताहरुमा ह्रास आउन थालेको अनुभूति सबैले गर्न थाले । मुलुक सञ्चालनको अभिभारा दलहरुको हातबाट फुत्केर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा पुग्यो । त्यसको कारण अरु कोही थिएन, मात्र दलका शीर्षनेताहरु थिए । जब रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश दुवै पदमा आसीन हुनपुगे त्यसबेला धेरैले ‘गणतन्त्रमा ग्रहण’ लागेको भनी अर्थ्याएका थिए ।

यद्यपि, रेग्मीले तोकिएकै समय संविधानसभा–२ को निर्वाचन सम्पन्न गराई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि राजनीति पुन: लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्किएको थियो । २०७२ असोज ३ गते विभिन्न विरोधका बाबजुद पनि संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने आश पलाएको थियो । तर संविधान घोषणापछि पनि गणतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुरुप नेताहरुले काम गर्न नसक्दा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ ।

२०५९ देखि २०६३ सालसम्मका नेताहरुको सत्तास्वार्थमा रमाउने प्रवृत्ति फेरि देखिन थालेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको संघ र ६ वटा प्रदेशको एकमना सरकार पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको सत्तास्वार्थका कारण असफल हुनपुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता संघर्षको मारमा गणतन्त्रले विभिन्न प्रहार सहनुपर्‍यो । ओलीले त दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।

अदालतले बचाइदिएको गणतन्त्र

ओलीले भंग गरिदिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरी जोगाइदिएको हो । अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अदालतकै आदेशपछि गठन भएको सरकार हो । यद्यपि, यसले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र उद्देश्यअनुरुप काम गरेको पाइँदैन । सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेका ऐन, कानुनहरु भए त्यसको सुधार गर्नेतिर सोच्ने हो । राम्रा पक्षको प्रबर्धन र नराम्रा पक्षको सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउने दायित्व सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज सबैको हो । तर संसद्लाई अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने प्रतिपक्षको कार्य र संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने सत्ता गठबन्धनको क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत कार्य हुन् । अझ जेठ ५ गते अघि स्थानीय निर्वाचन नगर्ने, ऐन संशोधन गरेर भए पनि पर धकेल्ने सत्ताधारी गठबन्धनको अर्को बलमिच्याइँ र असंवैधानिक खेल मान्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरु ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार अब राजतन्त्र फर्कन संभावना देखिँदैन । यसको पक्षमा कताकति आवाज उठेपनि गइसकेको राजतन्त्र फर्कने संभावना नरहे पनि दलका नेताहरुको कार्यशैली भने गणतन्त्र संस्थागत गर्न असफल रहेको उनको तर्क छ । प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा यस्तो बेथिति कतिजेन्ल हेरिरहने हो ? नेताहरुले सत्ताबाहेक जनताका पीरमर्कामा ध्यान नदिनु गणतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन । यसोभन्दैमा २०६३ सालअघि फर्कने होइन, राजा फर्काउने होइन । यो २०७८ साल हो । अझ अग्रगामी सोच लिएर जनताका समस्या समाधान गर्नतिर दलहरुले नसोच्ने हो भने यी नेताहरु पनि बढारिन सक्छन् ।’

हुन पनि प्राध्यापक बरालले भनेजस्तै दलीय र नेताहरुको सत्ता स्वार्थ र इगो यसैगरी बढ्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै विकृत नहोला भन्न सकिँदैन । दलीय बलमिच्याइँले हावी हुने असंवैधानिक क्रियाकलापलाई पनि प्रतिगमनकै अर्को रुप मान्न सकिन्छ । विगतमा प्रतिगमनकारी पात्र ज्ञानेन्द्र थिए भने अहिले दलका ‘साना राजा’हरु हुने हुन् कि ! शंका उब्जन थालको छ । नेताहरुले यसतर्फ बेला छँदै होस नपुर्‍याउने हो भने अग्रगामी समाजले शीर्षनेताहरुका पश्चगामीउन्मुख क्रियाकलापलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनन् ।