'चुनाव सारे झन् जटिलता थपिन्छ'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'चुनाव सारे झन् जटिलता थपिन्छ'

स्थानीय तहको चुनावसँगै अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि फेरि आएको छ । अहिलेको विषयलाई समाधान गराउने हो वा बढाउँदै लगेर जटिल बनाउने हो‚ त्यो राजनीतिक दलहरुको हातमा छ । चुनाव दलीय स्वार्थ होइन‚ राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार हुनुपर्छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो हितलाई प्राथमिकतामा राख्दा अहिले चुनावको सम्बन्धमा समस्या पार्न खोजेको देखिएको छ ।

संविधान वा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई जसले पालना गर्नुपर्ने संस्था, निकाय वा व्यक्तिहरुले पालना नगरिदिएको कारणले आवधिक रुपमा हुनुपर्ने चुनाव हुन नदिने गरेको हामीसँग हिजोदेखिकै थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

अहिले पनि ऐन कानुनले तोकेको समयमा चुनाव गर्न पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरु तयार भएको देखिदैंन । चुनावको विषयमा जुन प्रकारको सक्रिय भूमिका सत्ता पक्षबाट हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिदैंन । जसले गर्दा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा दुविधा र अन्यौल बढेको छ र भ्रम तथा शंका उत्पन्न भएको छ । वादविवाद शुरु हुन थालेको छ । यो विषयलाई जति सक्यो छिटो अहिलेको अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई हटाउनका लागि सरकारमा रहेका दलहरु मात्रै होइन विपक्षी दलले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसको समन्वय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ ।

शुरुमै ऐन बनाउने बेलादेखि नै हेलचेक्राई वा नजरअन्दाज भयो । ऐन बनाउदा संविधानलाई हेरेर बनाइन्छ । ऐनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले गरेको हो । आयोगमै कानुनवेत्ताहरु छन् । उहाँहरुले सर्वदलीय र सरोकारवाला पक्ष राखेर लिने राय परामर्शपछि सम्पर्क मन्त्रालय गृहमा मस्याैदा पठाउने काम गर्छ । त्यो कानुन मन्त्रालयमा पुग्छ त्यसले संविधान अनुसार भए कि भएन हेर्नु पर्ने हो । त्यसको कामै त्यही हो । राय परमार्शपछि फेरि गृह मन्त्रालय पठाउँछ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरेर संसदमा लैजान्छ । संसदले संसदीय समितिमा पठाउने हो । त्यसमा दफावार छलफल हुन्छ फेरि संसदमा पठाउँछ र संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकोमा पुग्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि कानुनवेत्ताहरु छन् ।

तर अचम्म कुरा के छ भने ६-७ वटा तह पार गर्दा पनि संविधानको धारा २२५ अनुसार अवधी सकेपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ भने त्योसँग बाझिने शब्दहरु मिलाउनु पर्दथ्यो । प्रदेशसभाको चुनाव समय सकिन ३५ दिनअघि गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिएको रहेछ । स्थानीय तहको बारेमा पनि संविधानअनुसार मिलाउने गरि लेखिदिएको भए हुन्थ्यो वा पालिकाको हकमा यस्तो हुनेेछ भनिदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर हुँदैन । समन्वयको भूमिका निर्वाचन आयोगले खेल्नुपर्छ ।

अहिलेको बिबादको जड भनेको कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा नभएको कारण हो । चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयले जहिले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । यसको विकल्प भनेको सरकारको परमार्शमा निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्छ वा संविधानमै यस चुनावको बारेमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ । मौजुदा कानुन बनाउने समयमा पनि चुनावको मिति तोक्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिने भन्ने विषयमा बहस चलेको थियो । तर सरकार मात्रै होइन कुनै पनि दल त्यसका लागि तयार हुँदैनन् । दलहरु निर्वाचन गराउने समयसम्म हामी नै सरकारमा पुग्छौं भन्ने ठान्छन् ।

पछिल्लो कानुन बनाउने काम २०७३ बाट शुरु भएको हो । मस्यौदा एमाले, माओवादी र कांग्रेसहरु सरकारमा हुँदा बनेको हो । दलहरुले चुनाव हुँदा म सरकारमै रहन्छु र म नै मिति तोक्छु भन्ठान्छन् । दलहरुले आफ्नो अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई हेरेर चुनावमा मिति तोक्नेका लागि त्यस्तो गर्दछन् । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो । त्यही कारणले ०५४ सालमा स्थानीय चुनाव भएपछि यसपैटक ०७४ सालमा हुन पुग्यो । त्यसबीचमा उप निर्वाचन पनि हुन सकेन । २०७४ सालमा चुनाव भयो अहिले आएर फेरि अहिले कचपच हुन शुरु भएको छ । समस्याहरु आउँछन् तर त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई दलहरुले तत्काल सहमति गरेर चुनाव गराउनु बाहेक विकल्प छैन ।

जेठ ५ गते स्थानीय तहको समयावधी सकिने र त्यसको २ महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति त्यसअनुसार देखिँदैैन । आयोगले एकैचरणमा भएका वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र २२ गतेका मिति प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले पनि मितिको विषयमा कातिक वा मंसिरतिर किन प्रस्ताव गरेन । किन गरिएन त्यो पनि विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

२०७४ सालभन्दा अघिको आयोगले कानुनहरु बनाउँदा ध्यान नपुर्‍याएकोले समस्या सिर्जना भएको छ । अन्य निर्णयहरुको कारण पनि समस्या भएको हो । उदाहरणकै लागि आयोगले पहिले नै दर्ता गरेको नेकपा भन्ने पार्टी अर्कैलाई दर्ता गरिदिँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो । ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता रहेको नेकपालाई अर्को नेकपा आउँदै हेर्नुपर्दथ्यो । पटक पटक नजरअन्दाज, हेलचेक्राइ वा बलमिच्याइँ गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढी रहेको छ । त्यस्तो नगरेको भए नेकपाभित्रकै अवस्था अर्को हुन्थ्यो अवस्था नै फरक हुन्थ्यो ।

अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले हुने र कार्यकाल कुन मितिबाट सुरु हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । छिमेकी देश भारतमा निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार छ । कोरोना होस वा अन्य कुरा राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी यति मितिदेखि यति चरणमा हुन्छ भनेर भन्दा सबै दल त्यसअनुसार भाग लिन्छन् । लोकसभाको मात्रै नभएर राज्य विधानसभाको पनि त्यसैगरी चुनाव हुन्छ । ग्राम पञ्चायतको अलि फरक व्यवस्था छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा १० वर्षसम्म पनि चुनाव हुँदैन । भारतमा निर्वाचन आयोगले यति ठूलो महामारीको समयमा पनि धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश जस्तो राज्यमा समेत चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ ।

हामीले पनि आयोगलाई मितिसहितको सबै काम गर्न दिउँ भनेको हाे तर जति भनेपनि चिच्याएपनि सुनुवाई भएन । संविधान बनाउने समयमा म निर्वाचन आयोगमै थिए । त्यस समयमा पनि राजनीतिक दलहरुलाई पनि चुनावको विषयमा यसरी जाँउ भनेर भनेको हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमा रुपमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हो । तर चुनावको विषयमा भने सँधै अन्यौल र अनिश्चितता हुँदा सबै विषयलाई संकटमा पार्ने देखिन्छ । त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गराउन सक्छ । स्थानीय तहको चुनावको विषयमा संविधान र ऐनमा रहेको व्यवस्थामा २ वटा कुरा निस्कियो । बनाउनेहरुले हामी शक्तिमा भयौँ भने एउटा र भएनौँ भने अर्को भन्छौ भने पहिले नै कल्पना गरेर गरेका पनि हुनसक्लान ?

तर असजिला छन् भने बसेर फुकाउनु पर्‍यो । मुख्यतया सरकारमा रहेका दलहरुले त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । विपक्ष दलले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्‍यो । यो भएन त्यो भएन भनेर सँधै पानी बाराबार गर्ने गरेर मात्रै बस्न भएन । दलले आफ्नो दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा माथि राख्नु भएन । आवधिक निर्वाचनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्‍यो र आवश्यक हुन्छ भने त्याग पनि गर्नुपर्‍यो । एउटा समस्याको समाधान एउटा दलले एउटा रच्यो भने अन्य दलले अरु रच्दै जान्छन् । स्थानीय तहको चुनावको विषयसँग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि फेरि आएको छ । अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने अन्य विषय र जटिलता थपिदैँ जाने हो । अहिलेको विषयलाई समाधान गराउने हो वा बढाउँदै लगेर जटिल बनाउने हो त्यो राजनीतिक दलहरुको हातमा छ । दलहरु सहमतिमा पुग्नु बाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

(पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङसँग कान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : खस्किएका आर्थिक सूचकको तर्कहीन बचाउ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकुल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् ।

विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी, उच्च कर्जा प्रवाहजस्ता कारण आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको माथि हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।

तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुबै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको स्वीकारेपनि सुधारका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै तर्कहीन बचाउ गरे ।

‘यस अवधिमा मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीतिमा राखेको वाञ्छित सीमाभन्दा बढी हो । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितीले ६.८ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ देउवाले भने, ‘अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पर्न गएपनि सरकारले लिएका वित्तीय र मौद्रिक नीतिले यसलाई सुधार गर्दै गएको छ ।’

संयूक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत रहे पनि बजेट खर्च भने निकै न्यून देखिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउन तथा भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिइएको ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई पनि आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीका रुपमो देउवाले पेश गरे । त्यस्तै अरु दातृ निकायबाट सहयोगका लागि पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मुलुकको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको छ ।’ देउवाले भने, ‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पनि बजेटरी सहयोग र कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप सक्रिय बनाउन पहल कदमी चालेको पनि उनले दाबी गरे । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि सरकार कहीं कतै नचुकेको देउवाले उल्लेख गरे । ‘तीव्र आर्थिक विकासका लागि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन दिइएको छैन । साथै कर्जाको माग उच्च हुँदा पनि उपयुक्त उपाय अबलम्बन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राखिएको छ । पुनर्कर्जातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरिएको छ’ उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्र र लगानी प्रबद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देउवाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि छिट्टै छुट्टै विशिष्टिकृत कोष स्थापना हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×