'चुनाव सारे झन् जटिलता थपिन्छ'

संविधान वा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई जसले पालना गर्नुपर्ने संस्था, निकाय वा व्यक्तिहरुले पालना नगरिदिएको कारणले आवधिक रुपमा हुनुपर्ने चुनाव हुन नदिने गरेको हामीसँग हिजोदेखिकै थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

अहिले पनि ऐन कानुनले तोकेको समयमा चुनाव गर्न पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरु तयार भएको देखिदैंन । चुनावको विषयमा जुन प्रकारको सक्रिय भूमिका सत्ता पक्षबाट हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिदैंन । जसले गर्दा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा दुविधा र अन्यौल बढेको छ र भ्रम तथा शंका उत्पन्न भएको छ । वादविवाद शुरु हुन थालेको छ । यो विषयलाई जति सक्यो छिटो अहिलेको अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई हटाउनका लागि सरकारमा रहेका दलहरु मात्रै होइन विपक्षी दलले सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसको समन्वय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ ।

शुरुमै ऐन बनाउने बेलादेखि नै हेलचेक्राई वा नजरअन्दाज भयो । ऐन बनाउदा संविधानलाई हेरेर बनाइन्छ । ऐनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले गरेको हो । आयोगमै कानुनवेत्ताहरु छन् । उहाँहरुले सर्वदलीय र सरोकारवाला पक्ष राखेर लिने राय परामर्शपछि सम्पर्क मन्त्रालय गृहमा मस्याैदा पठाउने काम गर्छ । त्यो कानुन मन्त्रालयमा पुग्छ त्यसले संविधान अनुसार भए कि भएन हेर्नु पर्ने हो । त्यसको कामै त्यही हो । राय परमार्शपछि फेरि गृह मन्त्रालय पठाउँछ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरेर संसदमा लैजान्छ । संसदले संसदीय समितिमा पठाउने हो । त्यसमा दफावार छलफल हुन्छ फेरि संसदमा पठाउँछ र संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकोमा पुग्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि कानुनवेत्ताहरु छन् ।

तर अचम्म कुरा के छ भने ६-७ वटा तह पार गर्दा पनि संविधानको धारा २२५ अनुसार अवधी सकेपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ भने त्योसँग बाझिने शब्दहरु मिलाउनु पर्दथ्यो । प्रदेशसभाको चुनाव समय सकिन ३५ दिनअघि गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिएको रहेछ । स्थानीय तहको बारेमा पनि संविधानअनुसार मिलाउने गरि लेखिदिएको भए हुन्थ्यो वा पालिकाको हकमा यस्तो हुनेेछ भनिदिएको भए हुन्थ्यो । अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर हुँदैन । समन्वयको भूमिका निर्वाचन आयोगले खेल्नुपर्छ ।

अहिलेको बिबादको जड भनेको कानुनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा नभएको कारण हो । चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयले जहिले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । यसको विकल्प भनेको सरकारको परमार्शमा निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्छ वा संविधानमै यस चुनावको बारेमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ । मौजुदा कानुन बनाउने समयमा पनि चुनावको मिति तोक्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिने भन्ने विषयमा बहस चलेको थियो । तर सरकार मात्रै होइन कुनै पनि दल त्यसका लागि तयार हुँदैनन् । दलहरु निर्वाचन गराउने समयसम्म हामी नै सरकारमा पुग्छौं भन्ने ठान्छन् ।

पछिल्लो कानुन बनाउने काम २०७३ बाट शुरु भएको हो । मस्यौदा एमाले, माओवादी र कांग्रेसहरु सरकारमा हुँदा बनेको हो । दलहरुले चुनाव हुँदा म सरकारमै रहन्छु र म नै मिति तोक्छु भन्ठान्छन् । दलहरुले आफ्नो अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई हेरेर चुनावमा मिति तोक्नेका लागि त्यस्तो गर्दछन् । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो । त्यही कारणले ०५४ सालमा स्थानीय चुनाव भएपछि यसपैटक ०७४ सालमा हुन पुग्यो । त्यसबीचमा उप निर्वाचन पनि हुन सकेन । २०७४ सालमा चुनाव भयो अहिले आएर फेरि अहिले कचपच हुन शुरु भएको छ । समस्याहरु आउँछन् तर त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई दलहरुले तत्काल सहमति गरेर चुनाव गराउनु बाहेक विकल्प छैन ।

जेठ ५ गते स्थानीय तहको समयावधी सकिने र त्यसको २ महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति त्यसअनुसार देखिँदैैन । आयोगले एकैचरणमा भएका वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र २२ गतेका मिति प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले पनि मितिको विषयमा कातिक वा मंसिरतिर किन प्रस्ताव गरेन । किन गरिएन त्यो पनि विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

२०७४ सालभन्दा अघिको आयोगले कानुनहरु बनाउँदा ध्यान नपुर्‍याएकोले समस्या सिर्जना भएको छ । अन्य निर्णयहरुको कारण पनि समस्या भएको हो । उदाहरणकै लागि आयोगले पहिले नै दर्ता गरेको नेकपा भन्ने पार्टी अर्कैलाई दर्ता गरिदिँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो । ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता रहेको नेकपालाई अर्को नेकपा आउँदै हेर्नुपर्दथ्यो । पटक पटक नजरअन्दाज, हेलचेक्राइ वा बलमिच्याइँ गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढी रहेको छ । त्यस्तो नगरेको भए नेकपाभित्रकै अवस्था अर्को हुन्थ्यो अवस्था नै फरक हुन्थ्यो ।

अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले हुने र कार्यकाल कुन मितिबाट सुरु हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । छिमेकी देश भारतमा निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति तोक्ने अधिकार छ । कोरोना होस वा अन्य कुरा राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी यति मितिदेखि यति चरणमा हुन्छ भनेर भन्दा सबै दल त्यसअनुसार भाग लिन्छन् । लोकसभाको मात्रै नभएर राज्य विधानसभाको पनि त्यसैगरी चुनाव हुन्छ । ग्राम पञ्चायतको अलि फरक व्यवस्था छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा १० वर्षसम्म पनि चुनाव हुँदैन । भारतमा निर्वाचन आयोगले यति ठूलो महामारीको समयमा पनि धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश जस्तो राज्यमा समेत चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ ।

हामीले पनि आयोगलाई मितिसहितको सबै काम गर्न दिउँ भनेको हाे तर जति भनेपनि चिच्याएपनि सुनुवाई भएन । संविधान बनाउने समयमा म निर्वाचन आयोगमै थिए । त्यस समयमा पनि राजनीतिक दलहरुलाई पनि चुनावको विषयमा यसरी जाँउ भनेर भनेको हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमा रुपमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था हो । तर चुनावको विषयमा भने सँधै अन्यौल र अनिश्चितता हुँदा सबै विषयलाई संकटमा पार्ने देखिन्छ । त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गराउन सक्छ । स्थानीय तहको चुनावको विषयमा संविधान र ऐनमा रहेको व्यवस्थामा २ वटा कुरा निस्कियो । बनाउनेहरुले हामी शक्तिमा भयौँ भने एउटा र भएनौँ भने अर्को भन्छौ भने पहिले नै कल्पना गरेर गरेका पनि हुनसक्लान ?

तर असजिला छन् भने बसेर फुकाउनु पर्‍यो । मुख्यतया सरकारमा रहेका दलहरुले त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । विपक्ष दलले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्‍यो । यो भएन त्यो भएन भनेर सँधै पानी बाराबार गर्ने गरेर मात्रै बस्न भएन । दलले आफ्नो दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा माथि राख्नु भएन । आवधिक निर्वाचनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्‍यो र आवश्यक हुन्छ भने त्याग पनि गर्नुपर्‍यो । एउटा समस्याको समाधान एउटा दलले एउटा रच्यो भने अन्य दलले अरु रच्दै जान्छन् । स्थानीय तहको चुनावको विषयसँग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि फेरि आएको छ । अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने अन्य विषय र जटिलता थपिदैँ जाने हो । अहिलेको विषयलाई समाधान गराउने हो वा बढाउँदै लगेर जटिल बनाउने हो त्यो राजनीतिक दलहरुको हातमा छ । दलहरु सहमतिमा पुग्नु बाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

(पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङसँग कान्तिपुरका मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)