दाहालको उल्टो बाटो 

संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको समयसीमा भित्र निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेका बेला स्थानीय तहको भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा चुनावको प्रस्ताव गरेर दाहाल आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि उल्टो बाटो हिड्न खोजेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव सारेर प्रतिनिधि सभाको चुनावको प्रस्ताव गर्नुपर्ने कारणका पछाडी दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दोषी देखाउन खोजेका छन् । दाहालको तर्क छ– ‘६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो ।’

प्रतिपक्षीले सदन सञ्चालन गर्न दिएन, त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गरिहालौं भन्ने दाहालको प्रस्ताव आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र रुन्चे प्रकृतिको छ ।सदन सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व सत्ता पक्षको हो । प्रतिपक्षको अवरोधकै बीचमा पनि सत्ता पक्षले सदन सञ्चालन गरेर अत्यावश्यक काम गरेका उदाहरण छन् ।

गत वर्ष ओलीले दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्याकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने दाहाल पनि हुन् । त्यही आन्दोलन समेतको बलमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्यूँत्याई मात्र दिएन हालको सत्ता गठबन्धले अघि सारेका शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत थियो । निकट विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ब्यूँतेको प्रतिनिधि सभालाई कार्याकाल पूरा नगर्दै स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोज्नुका पछाडी दाहालको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबै भन्दा ठूलो चासो चुनावी तालमेलमा छ । दुवै दल जसरी पनि कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न चाहन्छन् । तर कांग्रेसभित्र देउवाले बेलाबखत चुनावी तालमेलको कुरा गरे पनि ठूलोपंक्ति एकल चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा देखिदै आएको छ ।

यदी कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा चुनावी तालमेल भएन भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने मनोविज्ञान माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा छ । कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दा एकातर्फ आफ्नो शक्ति बढ्ने अर्कोतर्फ एमालेलाई कमजोर पार्न सकिने बुझाई यी दुई दलका नेतामा छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिले गरिहालौं भन्नुका पछाडी दाहालको यो स्वार्थले पनि काम गरेको छ ।

अन्य चुनवामा जे जस्तो परिणाम आए पनि केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधि सभामा कस्तो उपस्थिति हुन्छ त्यसले निर्भर गर्छ । त्यसैले केन्द्रीय संसद्मा आफ्नो शक्ति जोगाइराख्नका लागि दाहाल जुनसुकै प्रकारका तालमेल र बाटो प्रयोग गर्न उद्यत छन् । उनको पछिल्लो प्रस्तावले यही इंगित गरेको छ ।

यदि तोकिएको समय वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव भयो भने तल्लो तहमा धेरै वटा दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धन मिलाएर जान निकै जटिल छ । गत स्थानीय तहको चुनावी तालमेलमै दाहालले पाठ सिकिसकेका छन् । दाहालले गत स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए । तर गठबन्धन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा कांग्रेससँग छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरे ।

यदी स्थानीय तहको चुनाव पहिले भए त्यसले करिब देशभरको मतदाताको मनस्थिति थाहा हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावको परिणाम अपेक्षित भएन भने संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले दाहाल संघको चुनावी परिणामको मनोविज्ञानका आधारमा स्थानीय तहको चुनावमा जान चाहन्छन् ।

अहिले दाहालले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको तर्क गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहका कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि चुनाव हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यो प्रस्तावप्रति दाहालको अनिच्छा छ । कुनै पनि दलले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नका लागि राजनीतिक तालमेलको अनुकुल वातावरण बनाउन सक्छ । तर त्यो स्वार्थका कारण मुलुकको संविधान र कानुनलाई आफू अनुकुल प्रयोग, व्याख्या र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैली लोकतान्त्रिक होइन ।

संविधान र कानून बाझिएको तर्क गर्ने दाहाल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा आफैं प्रधानमन्त्री थिए । उनी समेतको सहमतिमा २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि निर्वाचन गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा के हाल भएको थियो २०५९ सालपछिका करिब १४ वर्षलाई हेरे हुन्छ । विगतमा स्थानीय निकाय थियो । ती निकायको चुनाव नहुँदा कहिले कर्मचारी त कहिले राजनीतिक संयन्त्रका नाममा काम गरियो । स्थानीय साधन स्रोतमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको थियो । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा दलहरूका संयन्त्र र कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।

अहिले पनि एकपटक तोकिएको समयमा चुनाव नगरेर पर सार्दा फेरि निर्वाचन नहुने अवस्था नआउला भन्ने के सुनिश्चिता छ ?

अहिलेको स्थानीय तह विगतको स्थानीय निकाय भन्दा फरक हो । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह भनेको आफैंमा सरकार हो । स्थानीय तहको आफ्नै स्वायत्तता छ । संघ र प्रदेशको निर्णय र निर्देशनले स्थानीय तह चलाउने परिकल्पना संविधानमा छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७ं४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था छैन ।

संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा हुने सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । धारा २३० मा स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा र नगर सभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने, साथै बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत होइन धरासायी बनाउछ । वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगरी ६ महिना पछि मात्र हुनेतर्फ गयो भने त्यो अवधिमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिर स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए त्यसले कुनै दलको राजनीतिक स्वार्थ त पूर्ति होला तर संविधान र संघीय प्रणालीको मर्ममा भने घात पुग्छ ।