दाहालको उल्टो बाटो - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
टिप्पणी 

दाहालको उल्टो बाटो 

केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधिसभामा कस्तो उपस्थिति हुन्छ त्यसले निर्भर गर्छ । त्यसैले संघीय संसद्‍मा आफ्नो शक्ति जोगाइराख्नका लागि दाहाल स्थानीय चुनाव पर धकेलेर स‍ंसदीय चुनावमा जान खोजेका छन् ।
प्रतिपक्षीले सदन सञ्चालन गर्न दिएन, त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गरिहालौं भन्ने दाहालको प्रस्ताव आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र रुन्चे प्रकृतिको छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको सट्टा पहिले संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जुन प्रस्ताव अहिले सत्ता गठबन्धनमा विचाराधीन छ । 

संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको समयसीमा भित्र निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेका बेला स्थानीय तहको भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा चुनावको प्रस्ताव गरेर दाहाल आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि उल्टो बाटो हिड्न खोजेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव सारेर प्रतिनिधि सभाको चुनावको प्रस्ताव गर्नुपर्ने कारणका पछाडी दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दोषी देखाउन खोजेका छन् । दाहालको तर्क छ– ‘६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो ।’

प्रतिपक्षीले सदन सञ्चालन गर्न दिएन, त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गरिहालौं भन्ने दाहालको प्रस्ताव आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण र रुन्चे प्रकृतिको छ ।सदन सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व सत्ता पक्षको हो । प्रतिपक्षको अवरोधकै बीचमा पनि सत्ता पक्षले सदन सञ्चालन गरेर अत्यावश्यक काम गरेका उदाहरण छन् ।

गत वर्ष ओलीले दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्याकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने दाहाल पनि हुन् । त्यही आन्दोलन समेतको बलमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्यूँत्याई मात्र दिएन हालको सत्ता गठबन्धले अघि सारेका शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत थियो । निकट विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ब्यूँतेको प्रतिनिधि सभालाई कार्याकाल पूरा नगर्दै स्थानीय तहको चुनाव सार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खोज्नुका पछाडी दाहालको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबै भन्दा ठूलो चासो चुनावी तालमेलमा छ । दुवै दल जसरी पनि कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न चाहन्छन् । तर कांग्रेसभित्र देउवाले बेलाबखत चुनावी तालमेलको कुरा गरे पनि ठूलोपंक्ति एकल चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा देखिदै आएको छ ।

यदी कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा चुनावी तालमेल भएन भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने मनोविज्ञान माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा छ । कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दा एकातर्फ आफ्नो शक्ति बढ्ने अर्कोतर्फ एमालेलाई कमजोर पार्न सकिने बुझाई यी दुई दलका नेतामा छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिले गरिहालौं भन्नुका पछाडी दाहालको यो स्वार्थले पनि काम गरेको छ ।

अन्य चुनवामा जे जस्तो परिणाम आए पनि केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनमा प्रतिनिधि सभामा कस्तो उपस्थिति हुन्छ त्यसले निर्भर गर्छ । त्यसैले केन्द्रीय संसद्मा आफ्नो शक्ति जोगाइराख्नका लागि दाहाल जुनसुकै प्रकारका तालमेल र बाटो प्रयोग गर्न उद्यत छन् । उनको पछिल्लो प्रस्तावले यही इंगित गरेको छ ।

यदि तोकिएको समय वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव भयो भने तल्लो तहमा धेरै वटा दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धन मिलाएर जान निकै जटिल छ । गत स्थानीय तहको चुनावी तालमेलमै दाहालले पाठ सिकिसकेका छन् । दाहालले गत स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए । तर गठबन्धन गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनन् । त्यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा कांग्रेससँग छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरे ।

यदी स्थानीय तहको चुनाव पहिले भए त्यसले करिब देशभरको मतदाताको मनस्थिति थाहा हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावको परिणाम अपेक्षित भएन भने संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले दाहाल संघको चुनावी परिणामको मनोविज्ञानका आधारमा स्थानीय तहको चुनावमा जान चाहन्छन् ।

अहिले दाहालले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको तर्क गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहका कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि चुनाव हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यो प्रस्तावप्रति दाहालको अनिच्छा छ । कुनै पनि दलले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नका लागि राजनीतिक तालमेलको अनुकुल वातावरण बनाउन सक्छ । तर त्यो स्वार्थका कारण मुलुकको संविधान र कानुनलाई आफू अनुकुल प्रयोग, व्याख्या र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैली लोकतान्त्रिक होइन ।

संविधान र कानून बाझिएको तर्क गर्ने दाहाल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा आफैं प्रधानमन्त्री थिए । उनी समेतको सहमतिमा २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि निर्वाचन गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा के हाल भएको थियो २०५९ सालपछिका करिब १४ वर्षलाई हेरे हुन्छ । विगतमा स्थानीय निकाय थियो । ती निकायको चुनाव नहुँदा कहिले कर्मचारी त कहिले राजनीतिक संयन्त्रका नाममा काम गरियो । स्थानीय साधन स्रोतमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको थियो । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा दलहरूका संयन्त्र र कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।

अहिले पनि एकपटक तोकिएको समयमा चुनाव नगरेर पर सार्दा फेरि निर्वाचन नहुने अवस्था नआउला भन्ने के सुनिश्चिता छ ?

अहिलेको स्थानीय तह विगतको स्थानीय निकाय भन्दा फरक हो । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह भनेको आफैंमा सरकार हो । स्थानीय तहको आफ्नै स्वायत्तता छ । संघ र प्रदेशको निर्णय र निर्देशनले स्थानीय तह चलाउने परिकल्पना संविधानमा छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७ं४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था छैन ।

संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा हुने सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । धारा २३० मा स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा र नगर सभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने, साथै बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत होइन धरासायी बनाउछ । वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगरी ६ महिना पछि मात्र हुनेतर्फ गयो भने त्यो अवधिमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिर स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए त्यसले कुनै दलको राजनीतिक स्वार्थ त पूर्ति होला तर संविधान र संघीय प्रणालीको मर्ममा भने घात पुग्छ ।


प्रकाशित : माघ ६, २०७८ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिङ्देनको विजय : नेतृत्व पुस्तान्तरण कि निर्मल निवासको शक्ति आर्जन ? 

नेतृत्व पुस्तान्तरणको कोणबाट हेर्दा थापाको 'मुसा प्रवृत्ति' माथि लिङ्देनको विजय राम्रो सन्देश हो । तर दक्षिणपन्थी विचारलाई थप संगठित गर्दै राजतन्त्र फर्काउने शक्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले मात्र नेतृत्व परिवर्तन भएको हो भने लिङ्देनको आवरणमा ज्ञानेन्द्र शाहको उदयकाे अर्थ हुने छैन ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कहिले दरबार त कहिले दलसँग मिलेर राजकीय एवं पार्टी सत्ताको सुखभोग गर्दै आएका कमल थापा राप्रपाको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । राजेन्द्र लिङ्देनको विजयसँगै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पार्टी नेतृत्व र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहने नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिको हार भएको छ ।

एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट ७० वर्ष उमेर हाराहारीका केपी शर्मा ओली चुनिइरहँदा, कांग्रेसमा ७५ वर्ष कटिसकेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्व लिनका लागि फेरि तम्सिइरहँदा, अनि झण्डै ३५ वर्षदेखि पार्टी सत्तामा बसेर सुखसयल गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रको फेरि अध्यक्ष बन्ने तयारी गरिरहँदा थापामाथि लिङ्देनको विजय नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने युवापुस्ताका लागि सुखद सन्देश हो ।

नेपाली राजनीतिमा युवावयका व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्वमा आँखा लगाउँदा खिसिट्यूरी हुन्छ । जस्तो, अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहँदा थापाले पनि लिङ्देनलाई होच्याउँदै भनेका थिए, ‘युवा भनेर हुँदैन टुँडिखेलमा दौडौं जसले जित्छ त्यो अध्यक्ष !’ आफूविरुद्ध उभिन खोज्नेमाथि ‘लिगलिगे दौड’को निम्तो दिने थापालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गतिलो पाठ पढाएका छन् । थापाको पराजयसँगै पञ्चायत पृष्ठभूमि हुँदै बुहदलपछि अहिलेसम्म नेतृत्व गर्दै आएको एउटा पुस्ता नै अब राप्रपाबाट बाहिरिएको छ ।

नेतृत्वमा बसिरहन खोज्ने सूर्यबहादुर थापा बितिगए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द यसअघि नै नेतृत्वको दौडबाट बाहिरिइसकेका थिए । निवर्तमान अध्यक्षहरू पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यसपटकबाट नेतृत्वबाट अवकाश लिने घोषणा गरेपछि पुरानो पुस्ताका थापा मात्र थिए । उनी पनि महाधिवेशनबाट हारेपछि राप्रपाको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आइपुगेको हो ।

संसदीय मोर्चाबाट करिब बिलिन भइसकेको राप्रपाको बिउ जोगाउने काम अघिल्लो चुनावमा राजेन्द्र लिङ्देन र धवलशमशेर राणाले गरेका थिए । गत स्थानीय तहको चुनावमा राणाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर जिते । यता लिङदेनले झापाबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद जिते । जनमतसहितको पृष्ठभूमि भएका यी दुवैले यसपटक महाधिवेशन अघि नै गठबन्धन गरेर थापालाई चुनौती दिएका थिए । लिङ्देनले अध्यक्ष र राणाले महामन्त्री जितेर आफ्नो पार्टीभित्रको गठबन्धनलाई मजबुत बनाएका छन् । यद्यपि थापाले हारेपनि पार्टीभित्र उनको पक्षबाट जित्नेहरूकै वर्चस्व छ । जसलाई सन्तुलन मिलाएर लैजान लिङ्देन र राणालाई चुनौती छ ।

नेतृत्व पुस्तान्तरणको कोणबाट लिङ्देन–राणाको विजय राम्रो सन्देश हो, तर राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले भने शंकास्पद र उत्तिकै घातक देखिन्छ । चुनाव हारेपछि कमल थापाले नै त्यसको संकेत गरेका छन् । थापाले ट्विट् गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुमा आभारी छु । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु । बधाई जीबीबी शाह धन्यवाद ।’ थापाले नै महाधिवेशनमा निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेप देख्नु र लिङ्देन जितेकोमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धन्यवाद दिनुको गम्भीर राजनीतिक अर्थ छ ।

महाधिवेशन अगावै नै राप्रपामा को बढी राजावादी देखिने भन्ने होडबाजी चलेको थियो । प्रचार प्रसारकै क्रममा नेताहरू आफ्नो जित भएमा राजतन्त्र फिर्ता गर्न सहज हुने भन्दै आन्तरिक गठजोड मिलाइरहेका थिए । यसका लागि थापा भन्दा लिङ्देनको समूह बढ्ता राजावादी देखिने कोसिस गरिरहेको थियो ।

राजतन्त्र स्थापनाको एजेण्डालाई थापाले राम्ररी बोकेर नहिँडेको भन्दै दरबारनिकटहरूमा एकप्रकारको मोहभंग भएको थियो । यो बीचमा राजतन्त्र स्थापना गर्न भन्दै थापाले गणतन्त्रवादी दलहरूसँग मिलेर पटक–पटक सत्ताको भोग गरेका थिए । परिस्थितिअनुसार आफू केन्द्रित अवसर छोप्न थापा माहिर छन् । त्यसैले राजनीतिमा उनको शैली ‘मुसा प्रवृत्ति’ले परिपचित पनि छ । यो प्रवृत्तिबाट राजतन्त्र पुन:स्थापनाको एजेण्डा स्थापित हुन नसक्ने दबारबार निकटहरूले देखेका थिए । त्यसैले महाधिवेशनमा लिङ्देन उनीहरूका लागि उपयुक्त पात्र बनेका हुनसक्छन् । यता थापा हटाउने प्रयोजनका लागि लिङ्देनलाई पनि कुनै न कुनै शक्तिको समर्थन आवश्यक पर्‍थ्यो । जसलाई लिङ्देनले प्रयोग पनि गरे ।

अहिले गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूका आन्तरिक गतिविधि र सत्ताको छिनाझपटीले दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू सल्बलाइरहेका छन् । राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राष्ट्र कामय गर्ने, संघीयता उल्टाउने नाममा स–साना समूह बनेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बुहारी हिमानी शाहको नाममा खोलेको ट्रस्ट मार्फत् धार्मिक र सामाजिक काममा जोडिएर आफ्नो शक्ति आँकलन गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा राप्रपामा झन् दक्षिणपन्थी विचारलाई संगठित गर्दै राजतन्त्र फर्काउने शक्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेतृत्व परिवर्तन भएको हो भने घातक हो । लिङ्देनको आवरणमा ज्ञानेन्द्र शाहको विजय भएको हो भने नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुनै अर्थ हुनेछैन ।

लिङ्देन र राणाका लागि गणतन्त्रभित्रै पनि एउटा राजनीतिक दलको रुपमा शक्ति संगठित गर्दै अघि बढ्ने पर्याप्त अवसर छ । पूर्वपञ्चायत पृष्ठभूमि भएपनि २०४६ सालपछि राप्रपाले पटक–पटक संसदीय चुनाव जितेर सत्तामा पुगेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेको हो । जस्तो अवस्थमा पनि तल्लो तहमा काम गरेर जनमत प्राप्त गरेरै आउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण त अहिले लिङ्देन र राणा आफैं नै हुन् । त्यसैले मरिसकेको राजतन्त्र ब्यूँत्याउने मिसन भन्दा राष्ट्रवादी एजेण्डा बोकेर एउटा दलको रुपमै राप्रपालाई लैजाने सके लिङ्देनको विजय अर्थपूर्ण हुनसक्छ । नत्र थापाको ठाँउमा लिङ्देन आउनुको के फरक हुन्छ र ?

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×