किरात येले संवत्‌को नयाँ वर्ष- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किरात येले संवत्‌को नयाँ वर्ष

गणेश राई

माघ १ गते किरात येले संवत्‌को नयाँ वर्ष हो । किरात येले संवत्‌लाई विभिन्न किराती भाषाहरूमा येले तङ्बे, येले दोङ, येले दुङ, येले थोचे भन्दछन् । यो संवत् संघीय नेपाल प्रदेश–१ मा बसोबास गर्ने जातजातिको साझा संवत् हो । यो नयाँ वर्ष माघे संक्रान्ति अर्थात् माघीकै दिन सुरु हुन्छ ।

माघीको अवसरमा देशव्यापी सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । तर, सरकारी पात्रोमा अहिलेसम्म ‘किरात येले संवत्’लाई समेटिएको छैन । यसको मतलब केही तारतम्य मिल्न बाँकी छ भनेर बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । यो संवत्‌लाई इतिहासका आधारमा प्रमाणित भइसकेको छैन । यद्यपि प्रदेश–१ का विभिन्न ठाउँमा नयाँ वर्षको अवसरमा उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ ।

कुरोको चुरो यस्तो छ । २०७८ माघ १ गतेलाई दुई वटा तिथि, मितिमा यो नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको पाइन्छ । एक पक्षले किरात येले संवत् ५०८२ र अर्को पक्षले किरात येले संवत् ३८०१ को शुभकामना दिइरहेका छन् । ‘प्रथम किराती हाङ यलम्बरको पालाबाट सुरु भएको नेपालको प्राचीन संवत् किरात येलेदोङ ५०८२ को सुखद अवसरमा देश विदेशमा रहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राईले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यलम्बर फाउन्डेसन (किरातोलोजी रिसर्च सेन्टर)का कार्यवाहक अध्यक्ष मोतीकला देवानले अपिलपत्र जारी गर्दै किरात येले संवत्‌को नयाँ वर्ष ३८०१ को शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । ‘आदरणीय किरात दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गोपालवंशी, महिषपालवंशी, किरातवंशी, लिच्छविवंशी, मल्लवंशी, शाहवंशी युग हुँदै नेपाल वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विकसित भएको नेपाली सभ्यताको बीजारोपण र विकासको आरम्भ मूलत: किरात कालमा शुभारम्भ भएको तथ्यप्रति हाम्रो दृढ विश्वास रहिआएको छ,’ अपिलपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी किरात जाति याक्खा, सुनुवार, लिम्बू, राई, जिरेल, सुरेल, थामी, धिमाल, हायू लगायतले किरातकालीन सभ्यताका विभिन्न आयामहरूमध्ये किरात येले संवत् पनि एक हो भनी विश्वास गर्दछौं ।’

किरात येले संवत्‌बारे इतिहासकार सुब्बा प्रेमबहादुर माबोहाङ लिम्बू र भुपेन्द्रनाथ शर्मा ढुंगेलको इतिहास खनीखोस्री, थाम्सुहाङ पुष्प सुब्बा ‘असित’ र जसहाङ मादेन ‘येइङ्सा’ले संवत् बीजारोपण गरेको अपिलपत्रमा छ । इतिहासविद् जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार २०३० सालमा पुष्प थाम्सुहाङबाट प्रकाशित ‘श्रीजङ्गा’ पत्रिकामा किरात संवत्को प्रयोग भएको हो । रेग्मीकै शब्दमा यसलाई नेपाली किरात सभ्यता, संस्कृति तथा समष्टि जातीय स्वाभिमान तथा आत्मगौरवको प्रतिबिम्बको रूपमा लिइएको छ । समाजमा चलनचल्तीमा रहेको र अहिले सुरु हुने किरात संवत् ५०८२ को प्रामाणिक हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, किरात येले संवत अध्ययन समन्वय समितिले प्रसिद्ध मुन्दुमविद् बैरागी काइँलाको संयोजनमा वि.सं. २०६६ कात्तिक (सन् २००९)मा काठमाडौंमा ‘किरात येले संवत अन्तरर्राष्ट्रिय विशेष विचार गोष्ठी’ सम्पन्न गरेको थियो । सो गोष्ठीमा इतिहासविद्हरूले यो किरात येले संवत्‌लाई पहिलो किरात राजा यलम्बरको ‘स्मारक संवत्’ का रुपमा प्रचलन गर्न सकिने निष्कर्ष दिएका थिए । ‘नेपालको प्राचीन कालमा ३२ पुस्ता किरात राजाहरूको १९०३ वर्ष ८ महिना शासनकाल रहेको तथ्य गोपालराज वंशावलीबाट थाहा पाइएको छ,’ किरात शासनको कालनिर्णयबारे इतिहासविद् रेग्मीले लेखेका छन्, ‘त्यसलाई इतिहासको कालगणनामा जोड्नु पर्दा राजा जयवर्माको मालिगाउँमा पाइएको सालिकको संवत् १०७ अथवा ई. १८५ लाई मिलन विन्दु मान्नुपर्ने हुन्छ । ई. १८५ लाई किरात राजाहरूको शासनको अन्त्यको विन्दु मानेर त्यसमा किरात राजाहरूको ज्ञात शासन वर्ष १९०३ वर्ष ८ महिना जोड्दा १७१८ वर्ष ८ महिना ई.पू.को मितिमा पुगिन्छ (१९०३।८–१८५=१७१८।८) । यस हिसाबले ई.पू १७१८।८ मा पहिला नेपाली किरात राजा एलम्को शासन सुरु भएको मान्नुपर्छ । त्यही मितिलाई नेपाली किरात राजवंशका पहिला राजा एलम्‌को शासन आरम्भ भएको मान्नुपरेको छ । यो गणनाअनुसार हाल सन् २००९ मा नेपालमा किरात शासन भएको ३७२७ वर्ष ८ महिना भएको बुझ्नुपर्ने भएको छ । गोपाल राजवंशावलीको यही गणनामा आधारित भएर किरात येले संवत‌्को मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रसिद्ध कलाकार तथा अनुसन्धाता लैनसिंह बाङ्देलका अनुसार काठमाडौं माली गाउँमा भेटिएको जयवर्माको मूर्तिमा रहेको संवत्‌को अध्ययन र व्याख्या साथै चौधौं शताब्दीका राजा जयस्थिति मल्ल (ई.सं. १३८२—१३९५)ले लेखाएको गोपाल राजावंशावलीलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । उक्त मतप्रति इतिहासविद् रेग्मी, इतिहास तथा संस्कृतिविद् मञ्जुल याक्थुम्बा र दुर्गाहाङ याक्खा राईको मतैक्य जनाएका छन् । त्यही मतका आधारमा किरात येले संवत् अध्ययन समन्वय समिति तथा किरात याक्खा छुम्मा, सुनुवार सेवा समाज, किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोक्खाले संयुक्त हस्ताक्षर गरी घोषणापत्र जारी गरेको पाइन्छ ।

इतिहासविद्ले किरातहरूको प्रथम हाङ (राजा) यलम्बरको स्मारक संवतको रूपमा ‘किरात येले संवत’लाई मान्न सकिने प्रमाण पेस गरेका थिए । त्यसपछि किरातजन्य संस्थाका प्रतिनिधिले यो संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्न र प्रथम किरात राजा यलम्बरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न राज्यको विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आएका छन् । ‘विश्वभरको प्रमाणिक इतिहासको परम्परालाई ध्यानमा राख्दै कार्बन डेटिङबाट जीवाशेष र हाप्लो ग्रुपिङबाट जिन वा जैविक आयु पत्ता लगाउने वैज्ञानिक युगका हामीले तथ्यलाई मूल मन्त्र र आधार मान्दै,’ फाउन्डेसनकी कार्यवाहक अध्यक्ष देवानले भनेकी छिन्, ‘हालसम्म प्राप्त ठोस प्रमाणहरूको आधारमा हाम्रो इतिहासको निरूपण गर्ने हामी किरात जातिहरूको एकमात्र बाटो भएकाले किरात येले संवतको नयाँ वर्ष ३८०१ को हार्दिक शुभकामना सहित किरात येले संवत्‌को प्रामाणिक काल गणना ३७९५ (सन् २०१६) लाई व्यापक प्रचलनमा ल्याउन किरातजन्य संघ संस्थाहरू साथै संसारभरिका किरातहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

एकथरीले किरात येले संवत ३८०१ र ५०८२ को शुभकामना आदानप्रदान गरिरहँदा इतिहासको प्रामाणिक तथ्यको खोजीप्रति हँसिमजाक भइरहेको महसुस हुन्छ । यसतर्फ इतिहासविद्हरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ । इतिहासविद्ले अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिएको संवत् साबिकभन्दा दुई हजार वर्ष घट्न पुग्यो भन्ने तर्कमा बाँच्नु मनासिब हुन्न । यसमा प्रामाणिक इतिहास खोज्न अध्ययन, अनुसन्धानलाई जोड दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक पूर्वाधारलाई बल्ल जग्गा खोजी

चार वर्षमा पनि संरचना नबन्दा भाडाका लागि बर्सेनि करोडौं खर्चिंदै प्रदेश सरकार
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको दुई वर्षपछि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा विभाजनपछि सरकार सत्ता जोगाउनमै केन्द्रित हुँदा प्रादेशिक संरचना निर्माण अलपत्र परेको हो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्न थालेका हुन् । हाल भवन अभावमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित छन् । सरकारले भाडामा घर लिएर कार्यालय तथा आवास गृह राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कृष्णलाल भडेँलसहितको टोलीले हेटौंडा उपमहानगरका विभिन्न स्थानको जग्गाको अनुगमन तथा अवलोकन गरिसकेको छ । अनुगमन टोलीले हेटौंडा–५ पिप्लेस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको जमिनसहित हेटौंडा–१७, १८ मा सामुदायिक वन क्षेत्रले संरक्षण गरेको जमिन, हेटौंडा ६ र १५ मा पर्ने चित्रेपानी सामुदायिक वन तथा हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको रातोमाटे डाँडाक्षेत्र निरीक्षण गरेको छ ।

२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन संघीय सरकारले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडा तोकेसँगै यहाँबाट प्रदेशको काम सञ्चालन भएको थियो ।

तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा २०७६ पुस २७ मा स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव बहुमतले पास भएसँगै हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको थियो । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा एक वर्षभित्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले २ वटा पूर्णबजेट पनि ल्याइसकेको छ । तर, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भवन निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको थिएन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारी संरचना निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने छैन । ‘अब स्थायी संरचनातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । छिट्टै जग्गा छनोट गरी काम अघि बढाउने छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घर भाडाबापत भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७६/७७ मा यो रकम बढेर ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

‘प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । आफ्नो भौतिक संरचना छैन । त्यसकारण घर भाडा बर्सेनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गत आवको तथ्यांकमा घर भाडा अझै बढेको देखिन्छ । हामी तथ्यांक निकाल्दै छौं ।’ प्रत्येक २ वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने हुँदा आगामी आवबाट अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर १४ वटा पुर्‍याएसँगै २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवनमा छ । हाल उक्त भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×