सबै पार्टी पुँजीवादीको कब्जामा छन्, तत्काल आस गर्ने अवस्था छैन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सबै पार्टी पुँजीवादीको कब्जामा छन्, तत्काल आस गर्ने अवस्था छैन

अहिलेका राजनीतिक दलहरू पुँजीवादी दृष्टिकोणमा स्पष्ट छन् । अहिले राज्यव्यवस्थामा बेथिति छ भन्छौं । त्यो कसका लागि छ त ? तपाईंका लागि छ कि बतासका लागि ? अथवा यति, ओम्नी वा ठूलो व्यापारिक घराना, कसका लागि बेथिति छ ?
खगेन्द्र प्रसाईं

राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनहरूमा संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका मौलिक अधिकार, संविधान कार्यान्वयन, राज्यका संरचना बलियो बनाउने र जनताको दैनिक जीवनका विषयमाथि समयले नभ्याएर वा अन्य कारणले छलफल नगरेका होइनन्, योजनाबद्ध रूपमै ती विषय छलफलमा ल्याइएन । त्यो किन ल्याइएन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । 

दलहरूले भन्नका लागि जनवादी, समाजवादी भने पनि पुँजीवादलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा लिइसकेका छन् । उनीहरूले पुँजीवादलाई भित्रैदेखि सिद्धान्त र व्यवहारमा आत्मसात् गरिसकेका छन् । मौलिक हक प्राप्त गर्ने पुँजीवादी र समाजवादी बाटो हुन्छ । पुँजीवादले व्यक्ति स्वयम् मौलिक हक प्राप्त गर्न जिम्मेवार हुन्छ भन्ने ठान्छ । पुँजीवादीले मेरो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी मेरै हो, मैले नै पैसा कमाउनुपर्छ र मेरो परिवार–छोराछोरी पाल्नुपर्छ भन्ने ठान्छ । पुँजीवादी भइसकेपछि त राज्यले यी कुरा गर्नुपर्छ भन्न आवश्यक नै भएन ।

अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु भनेको समाजवादउन्मुख हुनु हो । यो वाम संविधान हो । समाजवादउन्मुख संविधानले मान्छेका जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने आशय राखेको छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि पो राजनीतिक दलभित्र सिद्धान्त र संविधान कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले वाम संविधान कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने लाग्छ ? उनीहरूले संविधानमा रहेका सानासाना पुँजीवादका छिद्र समातेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधान आएपछिका सबै सरकारले यस्तै गरिरहेका छन् । पुँजीवादी बाटामा हिँडेपछि प्रजातन्त्र पनि चाहिँदैन ।

सिद्धान्तको बहस सकियो भनेर पुँजीवादीहरूले सन् १९९० तिर घोषणा गरेका थिए । इतिहासको अन्त्य भयो भनेको सिद्धान्तको अन्त्य भयो र पुँजीवाद मात्रै संसारमा रहने भयो भन्ने हो । अर्को कुनै वाद हुने छैन भन्ने त प्रस्ट लेखिएको छ । उदाहरणका लागि भारतका भाजपा, कंग्रेस आई जस्ता पार्टीका कन्फेरेन्समा पनि सिद्धान्तको कुरा हुँदैन । उनीहरू पुँजीवादमा गइसकेपछि छलफल गर्न के विषय बाँकी रह्यो र ?

अहिलेका राजनीतिक दलहरू किन अलोकतान्त्रिक हुँदै छन्, किन भ्रष्ट हुँदै छन्, किन संविधानको भावनाअनुकूल जाँदैनन् भन्नुको मूल कारण यिनीहरू संसारको पुँजीवाद स्विकारेर त्यसैभित्र आफ्नो अस्तित्व खोज्दै छन् र त्यसको विकल्प खडा गर्ने कुनै प्रयत्न हुँदैन । हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भविष्य अर्को राजनीतिक पार्टीको अन्योलता र कमजोरीमा देख्ने परम्परा छ । आफैं कुनै मुद्दा, सिद्धान्त, कार्यक्रमका आधारमा शक्ति सञ्चिति गरिरहेका छैनन् । त्यसैले तुलनात्मक फाइदा प्राप्त गर्नका लागि अर्को दलभित्र अराजकता र अकर्मण्यता सिर्जना गरिन्छ । आफू अल्पमतमा हुँदा बहुमतमा र बहुमतमा हुँदा अल्पमतमा गञ्जागोल सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्छ । आफ्नो सिद्धान्त, कार्यक्रम र योजनाको सामर्थ्यमा पार्टी विस्तार गर्ने क्षमता कुनै पनि दलमा छैन ।

जनताका दैनिक जीवनका कुरा हेर्ने दुई दृष्टिकोण हुन्छन्– पुँजीवादी र समाजवादी । यसको साझा दृष्टिकोण छैन र हुन आवश्यक पनि छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हो । अहिलेका राजनीतिक दलहरू पुँजीवादी दृष्टिकोणमा स्पष्ट छन् । अहिले राज्यव्यवस्थामा बेथिति छ भन्छौं । त्यो कसका लागि छ त ? तपाईंका लागि छ कि बतासका लागि ? अथवा यति, ओम्नी वा ठूलो व्यापारिक घराना, कसका लागि बेथिति छ ? उनीहरूका लागि त संसारको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो । उनीहरूको वर्ग दृष्टिकोणबाट त यो सुशासन हो । उनीहरूले खोजेकै यही हो ।

नियम, कानुन, कर प्रणाली कडा भयो भने त उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ । तपाईंको सुशासन सुरु भए उनीहरूको कुशासन सुरु हुन्छ । अहिलेको सुशासन र कुशासनलाई वर्ग दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । तटस्थ आँखा हुँदैन । कर्मचारी, ठेकेदारले गर्ने भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो । पक्की पुल बनेन, धारा बनेन, सडक बनेन, मेलम्ची ३० वर्षसम्म आएन । त्यसको असर सर्वसाधारणलाई पर्‍यो । तर त्यसैमा रमाउने मस्ती गर्ने अर्को वर्ग छ । अहिलेका शासनको नियम–कानुन सबै एकका लागि बेथिति हो अर्काका लागि स्वर्ग हो ।

राजनीतिक दलहरूभित्रको अन्तरविरोधलाई पनि पुँजीवादी भर्सेस समाजवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा पार्टी पुँजीवादी हुन्छ । त्यसका बहुसंख्यक नेता, कार्यकर्ता र मतदाता पुँजीवादी भइसकेपछि सिद्धान्तको छलफल किन आवश्यक हुन्छ ? तिमी एउटा कुरा ल्याऊ, म अर्को ल्याउँछु र छलफल गरेर नयाँ सिद्धान्त बनाऔं भन्ने नै छैन । पार्टीको सत्तापक्षले पुँजीवाद अंगीकार गरिसकेपछि तिनलाई सपोर्ट गर्ने ठूला पुँजीपतिहरू लोकतन्त्र नै चाहँदैनन् ।

बहुदलमा ठूल्ठूला निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले दलमा छलफल गर्नुपर्छ । पार्टीमा भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला घरानाका बेइमानीका प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अब के हुन्छ ? त्यो कुरा नै उठाउन दिँदैनन् ती घरानाले । त्यसैले लोकतन्त्रलाई पुँजीवादले आफूअनुकूल उपयोग गर्न खोज्छ । अनि सिद्धान्तमा छलफल नगरी भएको चुनावको के अर्थ हुन्छ ?

राज्यको भूमिका जनताका लागि बढी हुनुपर्छ वा कम हुनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र मत भिन्नता छ भने शासनमा भिन्नता ल्याउने हो । त्यो छैन भने के अर्थ हुन्छ ? यो व्यवस्था र दलहरूले अपनाएको बाटो पुँजीवादी हो । पुँजीवादीहरूसँग तागत–बल हुन्जेल, पैसा कमाइन्जेल पार्टी, अदालतलगायत संस्थालाई खल्तीमा राखेका हुन्छन् । तत्काल यी पार्टीहरूबाट तत्काल आस गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सबै पुँजीवादीको कब्जामा छन् ।

-सहप्राध्यापक प्रसाईंसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतका ५ राज्यमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी

एक महिनामा दर्जन पटकभन्दा बढी उत्तर प्रदेशको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री मोदीले मतदाता रिझाउन ठूल्ठूला परियोजनाको उद्घाटन गर्दै आश्वासन बाँडेका छन्
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — भारतमा कोभिड संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै ५ राज्यमा चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ । सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), विपक्षी कांग्रेस तथा समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, आम आद्मी पार्टी (आप) लगायतका केही क्षेत्रीय शक्तिहरू चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने जोडबलमा छन् । पार्टीका शीर्ष नेतादेखि तल्लो कार्यकर्तासम्म कोभिडको प्रवाह नगरी चुनावी संघर्षमा पूरा शक्तिका साथ होमिएका छन् । 

भारतमा सन् २०२४ मा केन्द्रीय चुनाव हुँदै छ । सत्तारूढ दलका रूपमा भाजपाको पुनरागमन वा विपक्षीले ‘स्पेस’ बनाउने भन्ने पनि राज्यस्तरीय चुनावी परिणामले संकेत गर्ने निश्चित नै छ । जसका कारण पनि दलहरूको कसरत थप बढेको हो ।

विपक्षी दलहरूले केन्द्रमा सत्तारूढ भाजपामाथि हिन्दु धर्मप्रति कट्टर रहेको तथा पक्षधरता अपनाएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । विपक्षीको प्रहार र किसान आन्दोलनले दिन सक्ने क्षतिलाई पूर्ति गर्न भाजपाले हरेक राज्यमा ठूल्ठूला विकास परियोजना अगाडि बढाएको छ । त्यसका साथै सम्भावित क्षतिको आकलन गरेरै एक वर्षसम्म चलेको किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको भाजपा सरकारले चुनावको मुखमा कृषि कानुन फिर्ता लिएर आफूविरुद्धको आगो निभाउने प्रयत्न गरेको छ ।

राजनीतिक शक्तिका दृष्टिकोणले भारतीय राज्यहरूमा उत्तर प्रदेश (यूपी) निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । दिल्लीसँग सीमा जोडिएको यूपीबाट लोकसभामा ८० सदस्य चुनिन्छन् । ५ सय ४५ सदस्यीय लोकसभाका लागि त्यो ठूलो हिस्सा हो । यूपीमा पकड जमाउनेलाई केन्द्रमा सहज हुने मानिन्छ । अहिले यूपीमा भाजपाकै सरकार छ । विधानसभाको ४ सय ३ का सिटका लागि हुने चुनावमा २ सय ३ सिट ल्याउनेको सरकार बन्नेछ ।

सत्तारूढ दल भाजपाले यूपीको चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी पछिल्लो एक महिनामा दर्जनभन्दा बढी पटक यूपीको भ्रमण गरेका छन् । अनेकौं ठूला ठूला परियोजनाको उद्घाटन, शिलान्यास गर्दै नयाँ–नयाँ आश्वासन बाँडेका छन् । पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डादेखि, मन्त्रीहरू राजनाथ सिंह र अमित शाहको लगातारको भ्रमणले कुनै पनि हालतमा भाजपाले यूपीलाई हातबाट फुत्किन नदिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यहाँ समाजवादी पार्टी (सपा) ले भाजपालाई टक्कर दिने देखिन्छ । यद्यपि, त्यहाँ कमजोर बन्दै गएको कांग्रेसले पनि आफ्नो स्थिति सुधार्न प्रियंका गान्धीलाई चुनावी कमान्डरका रूपमा उतारेको छ । अर्को क्षेत्रीय पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) पनि आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा छ ।

पत्रकार रञ्जिता झा यूपीमा पकड भए मात्रै केन्द्रमा सत्तारोहण हुन सक्ने परिस्थितिले नै अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँको चुनावको महत्त्व बढेको बताउँछिन् । ‘यहाँ मुख्य रूपमा जाति र धर्मकै राजनीति भइरहेको छ, त्यसैका आधारमा भोटरलाई ध्रुवीकृत गर्न पार्टीहरू लागिपरेका छन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘भाजपाले हिन्दु धर्म, राम मन्दिर, भगवा वस्त्रको राजनीतिलाई नै जोड दिएको छ । सपा र कांग्रेसले आफूलाई सबै धर्मको पक्षधर बताएर मुस्लिम समुदायको भोट तान्ने कोसिसमा छन् ।’

यूपीमा भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिन प्रयत्नशील छन् । उनी अगाडि मुख्यमन्त्री रहेका सपाका नेता अखिलेश यादव कसरी हुन्छ आफू पुनः सत्तामा फर्किने दाउमा छन् । दुई शक्तिका अगाडि तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस र बसपा कमजोर मानिएको छ । यद्यपि ‘लड्की हुँ, लड सकती हुँ’ अर्थात् नारी हुँ, लड्न सक्छु भन्ने नाराका साथ कांग्रेस नेत्री गान्धी आक्रामक चुनावी रणनीतिमा लागेकी छन् । उनले महिला भोट तान्न ४० प्रतिशत महिलालाई टिकट दिने वाचासमेत गरेकी छन् । तर यूपीमा कांग्रेससँग नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको पनि अभाव देखिएको पत्रकार झाको भनाइ छ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तराखण्डमा फेब्रुअरी १४ मा विधानसभा चुनाव हुँदै छ । पहाडी बसोबास रहेको उत्तराखण्डको चरित्र फरक छ । त्यहाँका जनताले प्रत्येक पाँच वर्षमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेका छन् । टाइम्स नाउँकी राजनीतिक संवाददाता झाले सबै राज्यको भिन्नाभिन्नै परिस्थिति रहेको बताइन् । उत्तराखण्डमा मुख्य रूपमा भाजपा र कांग्रेसबीच नै भिडन्त हुने निश्चित छ । यद्यपि, आम आदमी पार्टीले पनि कोसिस जारी राखेको छ । हाल भाजपाको सरकार रहेको उत्तराखण्डमा ७० सिट छन् ।

अर्को राजनीतिक घमासान चलिरहेको राज्य हो पञ्जाब । यहाँ हाल कांग्रेसका चरणजित सिंह चन्नी मुख्यमन्त्री छन् । पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि करिब ४ महिना अगाडि क्याप्टन अमरिन्दर सिंहलाई हटाएर चन्नीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । दलित समुदायका चन्नी छोटो समयमै पञ्जाबमा लोकप्रिय बनेका छन् । लोकप्रिय भाषण र आम मानिससँग घुलमिल गर्ने व्यवहारले उनलाई सर्वसाधारणले मन पराएका छन् ।

यद्यपि कांग्रेसभित्र जारी कलहका कारण मुख्यमन्त्रीबाट हटाइएपछि क्याप्टन अमरिन्दरले पार्टी त्याग गरेर नयाँ दल खोलेका छन् । उनले भाजपालाई साथ दिएका छन् । त्यहाँ पार्टीका अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धु र मुख्यमन्त्री चन्नीबीच पनि बेलाबेला खिचातानी जारी छ । पञ्जाबमा कांग्रेस एक नरहेको भन्दै विपक्षीहरू त्यसको लाभ लिने प्रयत्नमा छन् । विधानसभामा पञ्जाबबाट १ सय १७ सदस्य चुनिन्छन् । निकै कमजोर भाजपाले २०१७ को चुनावमा जम्मा ३ सिट ल्याएको थियो । दिल्लीपछि पञ्जाबमा बलियो आम आदमी पार्टीले २० सिट ल्याएको थियो ।

चुनाव हुन लागेको अर्को प्रदेश हो गोवा । त्यहाँ भाजपा र कांग्रेसबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । तर, ञपश्चिम बंगालमा लोकप्रिय मतले सरकार बनाएकी ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस र आम आदमी पार्टीको उपस्थिति पनि बलियै देखिएको छ । ४० सदस्यीय विधानसभामा हाल कसैको बहुमत छैन । कांग्रेसले १७ सिट ल्याए पनि १४ सिट जितेको भाजपाले अन्य पार्टीको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ ।

त्यस्तै, मणिपुरमा पनि चुनाव हुँदै छ । त्यहाँ पनि अघिल्लो चुनावमा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन सकेन । ६० सिटको विधानसभामा कांग्रेसले २८ सिट जितेको थियो । त्यहाँ भाजपा र अन्य दलको गठबन्धन सरकार छ । पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा आफ्नो स्थिति थप मजबुत बनाउन भाजपा र कांग्रेस दुवैको कोसिस जारी छ । यी भारतीय राज्यहरूमा फेब्रुअरी १० देखि चुनाव हुँदै छ ।

मार्च १० बाट सुरु हुने मतगणना परिणामले ५ वटा राज्यमा सरकार चयन मात्रै गर्ने छैन, केन्द्रीय राजनीतिको भविष्य पनि संकेत गर्ने छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×