वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो- विविधा - कान्तिपुर समाचार

वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो

समस्या नेपालमै छ । ट्रान्जिटमा होइन । फर्केपछि पनि होइन । जानुभन्दा अगाडिका लागि हामीले जुन प्रणाली बनाएका छौं, त्यहीं समस्या छ । 
किन  हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? पुमा, एडिडासलगायतका ठूलठूला ब्रान्डभन्दा पुरानो ब्रान्ड ‘गोर्खा’ छ । सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड छ । त्यो हामीले युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?
गणेश गुरुङ

माइग्रेसन (प्रवासन) र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई विश्वको परिप्रेक्ष्य र ढाँचाभित्र हेर्नुपर्छ । तलबको भिन्नताका कारण मानिस गरिब राष्ट्रबाट धनी राष्ट्रमा जान खोज्छन् । यो बाटो साह्रै अप्ठ्यारो छ । २०२० मा मात्रै युरोप जान खोज्दा १४ हजारको देहान्त भएको छ ।

सन् २०११ को गणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । त्यसमध्ये झन्डै ६० प्रतिशतलाई असर गर्ने विषय हो माइग्रेसन र रेमिट्यान्स । त्यसको मतलब ६० प्रतिशत घरधुरीबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ती घरधुरीमा रेमिट्यान्स आएको छ ।

नेपालबाट हरेक दिन १५ सय मानिस बिदेसिन्छन् । यसले ट्राभल एजेन्सीहरू चलेका छन । दिनमा ३०/४० वटा उडान भइरहेको छ । गत वर्ष एक दिनमै २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स आयो । आज पनि आउँदै छ । यो भनेको जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को झन्डै २८ प्रतिशत हो । यसले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यही नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो आम्दानी सरकारले योजना बनाएर र लगानी गरेर भएको होइन । सर्वसाधारण आफैं मलेसिया, खाडीलगायत मुलुक गए, रोजगारी प्राप्त गरे, त्यही भएर आयो । यो आँकडामा भारतबाट आउने पैसा समावेश छैन । भारतबाट आउनेमा छुट्टै डायनामिक्स छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र र हुन्डीको क्षेत्र धेरै ठूलो छ । त्यसबाट भित्रिनेलाई पनि जोड्ने हो भने जीडीपीमा ३५ प्रतिशत योगदान गर्छ । पर्यटनमा धेरै ठूलो लगानी गर्छौं, जीडीपीमा योगदान ७/८ प्रतिशत मात्रै छ । बढीजस्तो भाग उच्च वर्गका मान्छेमा जान्छ । २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ त गाउँका घरघरमा पुग्ने हो । गरिबीको रेखामुनि बस्नेलाई यसले सीधै प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हो ।

हामी नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्छौं । तर कृषिको योगदान २५ प्रतिशतमा झरेको छ । खेत बाँझो भइसक्यो । यसका धेरै विषय छन् । अब केही कुरा बुँदागत रूपमा भन्न चाहन्छु ।

१.पहिलो समस्या प्रिडिपार्चर सिस्टम (प्रस्थान गर्नुअघिको प्रणाली) मा छ । समस्या नेपालमै छ । ट्रान्जिटमा होइन । फर्केपछि पनि होइन । जानुभन्दा अगाडिका लागि हामीले जुन प्रणाली बनाएका छौं, त्यहीं समस्या छ । त्यो भनेको सरकारको अभिमुखीकरण, तालिम, नीति, नियम होला । प्रिडिपार्चर प्रणाली सुधार नहुन्जेलसम्म समस्या हट्दैन ।

२.दोस्रो समस्या शासन हो । भार श्रमिकलाई नै पर्ने गरेको छ । त्यसकारण शासनमा भ्रष्टाचार नै पर्न आउँछ ।

मलाई याद छ, एक पटक मुख्य सचिवज्यूले प्रेसलाई भन्नुभयो– वैदेशिक रोजगारमा दैनिक ३० लाख भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यो शासानभित्र पर्छ । यी मुद्दामा विस्तृत छलफल गर्न जरुरी छ ।

३.तेस्रो कुरा परराष्ट्र नीतिलाई इकोनोमिक डिप्लोमेसी (आर्थिक कूटनीति) भनेर ठूलो छाता ओढायौं । तर त्यसभित्रको सानो पाटो, धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने श्रम डिप्लोमेसीको कुरा गरेनौं । हामीले इकोनोमिक र श्रम डिप्लोमेसीमार्फत नयाँ बजार खोज्नुपर्थ्यो । अहिले हामीले सबैभन्दा सस्तो, कम तलब र मानव अधिकारको स्थिति कमजोर भएको खाडी मुलुकमा युवालाई पठाएका छौं । सबैभन्दा कम तलब भएको भारतमा पठाएका छौं । किन ? हामी नयाँ बजारको अध्ययन गर्न सक्दैनौं ? नयाँ बजारको खोजी गर्न सक्दैनौं ? पुमा, एडिडासलगायतका ठूलठूला ब्रान्डभन्दा पुरानो ब्रान्ड ‘गोर्खा’ छ । सुरक्षामा गोर्खाली ब्रान्ड छ । त्यो हामीले युरोपमा किन बेच्न सक्दैनौं ?

अर्को डरलाग्दो विषय भनेको हिन्दुस्तानको माइग्रेसन । सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा गरिब ठाउँको मान्छे सबैभन्दा कम तलबमा काम गर्न गएका छन् । त्यसलाई हामीले वैदेशिक रोजगारको ऐनमै छाडिदिएका छौं । त्यो कुरा गर्नलाई १९५० को भूतले समात्छ । हामी भारतको रोजगारीलाई समावेश नै गर्दैनौं । के तिनीहरू हाम्रा नागरिक होइनन् ?

म परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को कुरा गर्दा भारतीय पक्षबाट नेपालका ६०/७० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको कुरा आउँछ । त्यस कारण नेपाली धेरै भाग्यमानी भन्छन् । तर, महामारीका बेला सबै नेपाली आउँदा पनि १० लाखभन्दा बढी देखिएन । यो डायनामिक्सलाई हामीले हेर्नुपर्नेछ । सुरक्षामा जाने नेपालीले इराक, अफगानिस्तान र लिबियामा बन्दुक बोकेर काम गरिरहेका छन् । उँट चराउन जाने नेपालीलाई पनि एउटै बास्केटमा राखिएको छ । त्यही भएर नेपाली विगतमा भन्दा बढी अराजक बनेका छन् । यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

रेमिट्यान्स उपभोगमा गएर रोजगार सिर्जना गर्दैन भन्ने बुझाइ धेरैमा छ । सरकारलाई कर बढाउँदैन, उत्पादकत्व भएन भन्ने बुझाइ पनि छ । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीका विषयमा नकारात्मक कथन बनेको छ । यसमा म असहमति जनाउन चाहन्छु । उपभोगमा ७९ प्रतिशत गयो । तर यी मान्छे किन गए ? आधारभूत आवश्यकता नभएर गएका हुन् । खानपिन गर्न नपुगेर गएका हुन् । खान नपुगेपछि कसरी चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्ने ? कमाएर फर्केपछि चाउचाउ फ्याक्ट्री खोली चौधरी ग्रुपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकै होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पहिलो तहमा ऋण तिर्छ । दोस्रो तहमा घरको छाना छाउँछ । त्यसपश्चात् टीभी किन्ला । चौथोमा दाजुभाइ/दिदीबहिनीलाई विदेश पढाउन लगाउला । त्यसपश्चात् बल्ल घर र घडेरी किन्ने हो । त्यो बेला हो, सरकारले हस्तक्षेप गर्ने । सुरुमा ऋण तिर्न पाएको छैन, बोन्ड कहाँबाट किन्ने ? त्यही भएर बोन्ड विफल भइरहेको छ ।

रेमिट्यान्सको मुख्य प्रभाव हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झर्‍यो । ३२ बाट २८ प्रतिशत र २८ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत हुँदै अहिले १८ प्रतिशतमा झरेको छ । गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको हो । कतारबाट सीधै रुकुमको घरमा पैसा पुगेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति जब पाँचौं/छैटौं अवस्थामा पुग्छन्, बल्ल गाउँ छाडेर हैसियतअनुसार नजिकको बजार, जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने गर्छ । खोटाङबाट मान्छे कसरी खाडी मुलुक जान्छन्, खाडी मुलुक/मलेसियाबाट आएर जग्गा किनेर खोटाङबाट उदयपुर किन जान्छन् भनेर अध्ययन गरेका थियौं । महिलाको स्वामित्व घरजग्गामा उदयपुरमा बढ्यो । त्यसकारण आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । नेपालको डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) मा माइग्रेसनले धेरै ठूलो असर पारेको छ । त्यसको सूचक प्रजनन दर हो । सन् २००१ मा एउटी महिलाले ४ सन्तान जन्माउँथिन् । २०१६ मा एउटी महिलाले २ बच्चा मात्रै जन्माइन् । २०२१ मा आउँदा त्योभन्दा पनि कम देखाउने सम्भावना बढ्दै छ ।

महिलाको माइग्रेसन प्रतिबन्धबारे एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु । के प्रतिबन्धपछि महिला विदेश जान रोकिएकै हो ? महिला गइरहेकै छन् त । के महिला सुरक्षित भएका छन् ? प्रतिबन्ध पनि नहुने, सुरक्षित पनि नहुने भए अहिलेको प्रणालीले के काम गर्‍यो ? यस विषयमा छलफल होस् ।

दोस्रो कुरा, फ्रि भिसा फ्रि टिकटबारे छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा बंगलादेशले यसरी लौजान्छन्, उसरी लैजान्छन् भनेर कुरा गर्छौं । बंगलादेशलाई उदाहरणका रूपमा लिएर कुरा गर्ने होइन । हाम्रो देशलाई हेरेर गर्ने हो । तेस्रोमा, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कुरा छ । जहाँ कामदारले ७/८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । बोर्डको संरचनामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । त्यहाँ पैसा जम्मा गर्नेको प्रतिनिधित्व छैन । क्षतिपूर्तिको दफा र उपदफा माइग्रेन्टले बुझ्दैनन् । त्यसमा सरकारको योगदान छैन । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । त्यसकारण बोर्डको प्रभावकारितामा र कार्यशैलीको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । एयरपोर्टमा दिनमा २ देखि ३ बाकस लास आउँछ, त्यसको कारक पनि पत्ता लगाउनुपर्छ । यहाँबाट जाँदा ठीकै हुन्छ, परीक्षण गर्दा ठीकठाक नै हुन्छ । तर किन दिनमा दुई/तीन बाकस आउँछ ? मृत्युको कारण हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि पोस्टमार्टम गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ, एमओयूमा हेर्नुपर्छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनियो । निःशुल्क पठाउन ७/८ सयवटा कम्पनीलाई भनियो । तर, सरकारले नै पैसा लिएर इजरायल र कोरियामा पठाउन थाल्यो । निजी क्षेत्रलाई फ्रिमा पठाउनू भन्ने तर सरकारले शुल्क लिने कहाँसम्म जायज हो ? त्यो पनि छलफलको विषय बनेको छ ।

अन्तिममा, अहिले कोभिडका समयमा रेमिट्यान्सको तौरतरिका रोचक देखिएको छ । सुरुमा लकडाउन हुँदा रेमिट्यान्स बढ्दै गयो । जबकि हाम्रा मान्छे गएकै थिएनन् । उत्ता भएका मान्छे पनि आइरहेका थिए । तर लकडाउन खुकुलो हुँदा रेमिट्यान्स घट्दै गयो । रेमिट्यान्स र लकडाउनको सम्बन्ध र डायनामिक्स केलाएर हेर्न जरुरी छ । वास्तवमा २ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बढी नै छ । बीचमा गडबडीले कम भइरहेको छ । यसमा छलफल हुनुपर्छ ।

-(कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ मा मुख्य वक्ता आप्रवासनविद् गुरुङले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मरुभूमिमा जीवन खोज्नेहरू’ का नाममा

‘सनैया’ मा वैदेशिक रोजगारका अँध्यारा पाटा मात्रै छैनन्, उज्याला कथा पनि छन् । किताबले खाडीको श्रम–संसारलाई छर्लङ्गै उतारिदिएको छ ।
गणेश गुरुङ

वैदेशिक रोजगार नेपालीका लागि नौलो विषय होइन । वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरू जान थालेको निकै वर्ष भइसक्यो । खाडी राष्ट्रमा जान थालेको भने धेरै भएको छैन । तेल उत्पादनसँगै खाडी राष्ट्रहरूको आम्दानी बढ्न थालेपछि भौतिक विकासका कामले तीव्रता पायो ।

खाडी राष्ट्रहरूले अन्य देशबाट कामदार आपूर्ति गर्न थालेपछि नेपालीहरू रोजगारीका लागि उता पुग्न थाले । देशको उर्वर माटोमा रोजगारी अभाव हुँदा मरुभूमिमा भविष्य खोज्न पुगेकाको कथा–ब्यथा लेखिएको छ होम कार्कीको किताब ‘सनैया’ मा । कभरमा ‘सनैया’ शीर्षकमुनि लेखिएको छ– ‘मरुभूमिमा जीवन खोज्नेहरूलाई पछ्याउँदै ।’ लेखक मरुभूमिमा पाखुरा बजार्ने नेपाली श्रमिकका पछिपछि हिँडेका छन् ।

‘कान्तिपुर’ दैनिकको संवाददाताका रूपमा कतारमा बसेर काम गरेका हुन् लेखकले । ४ वर्षको कतार बसाइमा खाडी मुलुकमा कार्यरत ५४० श्रमिक भेटेर तयार पारिएको किताब हो– सनैया । नेपाली लेखकहरू आफ्नो किताब थप वजनदार बनाउन प्रध्यापक/डाक्टर तथा नाम चलेका मानिसबाट भूमिका लेखाउन लालायित हुन्छन् । तर, यो मोहबाट लेखक कार्की मुक्त छन् ।

किताबका अठार अध्यायले वैदेशिक रोजगारको चक्रलाई मिलाएर सिलसिलेवार ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । यी अध्यायले नेपालीको वेरोजगारी अवस्था र आर्थिक रूपले निम्नमध्यम वर्गका परिवारको कठोर यथार्थलाई सजीव ढंगले चित्रण गर्छन् । आफ्नो र परिवारको भविष्यका लागि खाडीका पाँच देशका उजाड र कहालीलाग्दो मरुभूमिमा पसिना चुहाइरहेका युवाको कथा लेखिएको छ किताबमा ।

‘वैदेशिक रोजगारको चक्रमा’ नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाँदादेखि फर्कंदासम्मका प्रक्रिया पर्छन् । किताबका केही विषय छन्– ‘काठमाडौंमा भिसा झर्‍यो (पृष्ठ.२३)’, ‘सेवा शुल्कको शासना (३९)’, ‘करारपत्रको झेल’ (५७), ‘रातो बाकसले भिसा पायो’ (३२७) । यी विषयले वैदेशिक रोजगारको भयानक सकस र श्रमिकले पाएको शासनाको बयान गर्छन् ।

लेखक आफू बसेको राष्ट्र कतारबाहेक साउदी अरब, बहराइन, ओमन र कुबेतमा आफैं पुगी समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको समाचार लेखेर सहयोग गर्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा शून्य शुल्कमा कामदार लैजानुपर्ने वा बढीमा रू. दस हजारसम्म प्रवर्द्धन शुल्क लिन पाइने प्रावधान २०१५ मे ३० मा लागू गरिएको थियो । यद्यपि श्रमिकले त्योभन्दा धेरै बढी रकम तिर्नुपरिरहेको यथार्थ किताबमा उल्लेख छ । ‘सेवा शुल्कको शासना’ मा राजेन्द्र शाही, रामचन्द्र बस्नेत, लेखनाथ श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र नीरबहादुर थारूको कथाले शून्य लागत नीति वा इम्प्लोयमेन्ट पेमेन्ट मोडेलमा नेपाल सरकारको अनुगमन अत्यन्त फितलो लाग्छ ।

नेपाली श्रमिकका कतिसम्म दुःख छन् ? मरुभूमिमा एक पेट खान नपाई ऊँट चराउने वा ऊँटसँगै मरुभूमिमा हिँड्दा पर्याप्त पानी पनि खान नपाएको श्रमिकका कथा लिपिबद्ध छन् किताबमा । श्रमिकलाई मालिकले पिटेपछिको शरीरको घाउ र वर्षौं तलब नपाएपछिको मनको घाउ– यी दुवै घाउको कथा भन्छ किताब ।
वैदेशिक रोजगारी युवाको रोजाइ होइन, देशले रोजगार उपलब्ध नगराएपछि उब्जिएको बाध्यता हो । पैसा कमाउन खाडी गएको मानिस विभिन्न कारणले कोमामा पुगेर अस्पताल बसेको र त्यो डरलाग्दो समयमा परिवारले सहनुपरेको असाध्य पीडाको वृत्तान्त छ किताबमा । कोमामा गएको श्रमिकको ज्यान त जान्छ नै, साथै परिवारले बेहोर्ने आर्थिक क्षति र मानसिक पीडा पनि असाध्यै दर्दनाक हुन्छ । यी विषय किताबमा मिहिनसँग लेखिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, बिरामीलाई देश फर्काउन उत्तिकै प्रशासनिक झन्झट सहनुपर्ने बाध्यता छ । किताब पढ्दा पाठकलाई लाग्न सक्छ– यत्तिका दुःख–पीडाका बाबजुद पनि युवाहरू किन बैदेशिक रोजगारीमा जान ताँती लागिरहेका छन् ? तर, देशभित्रै रोजगारी नहँॅदा युवाले यस्तो चुनौती उठाउनुको विकल्प पनि त छैन । किताबले वैदेशिक रोजगारमा गएकाको दुःखान्त पनि भन्छ । वैदेशिक रोजगारमा पुगेकाहरू दैनिक ३ जनाजति लास भएर रातो बाकसमा फर्किन्छन् । रातो बाकसको कथाले भन्छ– वैदेशिक रोजगारको यो दुःखान्तले आफन्तलाई जिन्दगीभरि रुवाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीको अर्को अति संवेदनशील पक्ष हो– घरेलु कामदार भएर जाने नेपाली महिलाको अवस्था । यसको मूल कारण हो– खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदारलाई श्रमिकको दायरामा नराख्नु र त्यहाँको चल्तीको ‘कफला’ प्रणाली । सन् २०१५ यता भने खाडी राष्ट्रले घरेलु कामदारलाई श्रम कानुनभित्र समेट्न खोजेको देखिन्छ । घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला अति संवेदनशील अवस्थामा पुग्नुमा घरेलु कामदारप्रति परिवर्तन भइरहने नेपालको संकीर्ण नीति हो । नेपाली महिलाको अस्मितासँग जोडिएको यो विषयमा नेपाल सरकार, संसदीय समिति, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजले विभिन्न मत जाहेर गरेका छन् । यस विषयमा लेखकले ‘मान्छे किन्नेहरूको सहर’ शीर्षकमा तथ्याङ्कसहित एलिना तामाङको भोगाइलाई लेखेका छन् । यस अध्यायले सांसदहरूको अध्ययन भ्रमणपछि निर्णयहरू कसरी गरिन्छन् भन्ने प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्छ ।

किताब पढ्दै गर्दा एक ठाउँ अचम्मको प्रश्न उठ्छ– त्यो कस्तो देश होला, जहाँ जेल जान पनि घूस खुवाउनुपर्छ ! आवासीय भिसाको अवधि समाप्त भएको र कम्पनी छाडेर हिँडेकाहरू स्वदेश फिर्न चाहन्छन् । धादिङका रमेश थोकरले आफूलाई प्रहरीबाट पक्राउ गराउने सर्तमा, जेलबाट नेपाल फर्काइदेला भन्ने आशामा २५ सय रियाल (झन्डै ७५ हजार नेपाली रुपैयाँ) घूस खुवाएको कथा अत्यन्त मार्मिक छ । २५ सय रियाल घूस खुवाउँदा पनि जेल जान अझै नाटक गर्नुपर्ने बाध्यताको कथा छ ।

वैदेशिक रोजगारको एउटा उज्यालो पक्ष पनि छ । नेपालबाट जाने प्रायः कामदार अदक्ष वा अर्धदक्ष हुने गरेका छन् । तर, सीप भएका मानिसले खाडी राष्ट्रमा चाँडै प्रगति गर्न र धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । ‘सञ्जीवको उडान’ शीर्षक अध्यायले वैदेशिक रोजगारको उज्यालो पक्षलाई देखाउँछ । अति साधारण सीप भएको काममा गएर पनि प्रगति गरेका व्यक्ति हुन्– सञ्जीव, जो पछि एकाउन्ट इन्चार्जसम्म भएका थिए । यो अध्यायले त्यहाँ गएर प्रगति गर्ने अन्य नेपालीको कथा पनि समेटेको छ ।

अन्तिम अध्याय ‘तस्बिराको काठमाडौं यात्रा’ ले उद्धार मामिलामा राज्यको दिक्कलाग्दो प्रशासनिक झमेलालाई उजागर गरेको छ । जस्तो: वैदेशिक रोजगारमा फसेकालाई उद्धार गर्न उनीहरूका श्रीमतिले पाउने प्रशासनीक झन्झट, रोजगारदातासँग म्यानपावर कम्पनीको पहुँच, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, न्याय पाउन काठमाडौं केन्द्रीत प्रशासनीक संरचना, कर्मचारीको असंवेदनशीलतालगायत तमाम दुःखबारे यो अध्यायमा चित्रण गरिएको छ ।

‘सनैया’ मा लेखिएका सबै कथा यथार्थ हुन् । किताबमा सन्दर्भ मिलाएर सम्बन्धित विषयकै तथ्य र तथ्यांक राखिएको छ, जसले तथ्यपरक लेखनमा लेखकको सृजनशीलता पुष्टि गर्छ । किताब अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, नीति–निर्माता, वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने युवा, उनीहरूका परिवार र ‘मरुभूमिमा जीवन खोज्ने’ लाई बुझ्न चाहने जो–कोही पाठकका लागि अत्यन्त कामलाग्दो छ ।

-(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गुरुङ श्रम–मामिला विज्ञ हुन् ।)

प्रकाशित : असार १२, २०७८ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×