दाहालको प्रतिवेदन : शब्दजालले रचिएको भुलभुलैया- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाहालको प्रतिवेदन : शब्दजालले रचिएको भुलभुलैया

दाहालको प्रतिवेदनले समाजवादको प्रारुप दिने नाममा पुँजीवादको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चेको देखिन्छ तर समाजवादकै कुरा भने निकै कम गरिएको छ ।
दधि अधिकारी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन चलिरहेको छ । केही दिन पहिलेमात्र सम्पन्न नेपाली कांग्रेस र एमालेका महाधिवेशनहरुलाई सिद्धान्तविहीन जमघट भनी आरोप लगाइरहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सैद्धान्तिक आधार भनेर ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । देशको तेस्रो ठूलो पार्टीको महाधिवेसनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक र आर्थिक दस्तवेजमा भएका कुराहरुको राष्ट्रियस्तरमा चर्चा/परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस लेखमा उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका मुख्यत: आर्थिक विषय कत्तिको यथार्थपरक छन् र माओवादीकै चरित्रअनुरुप ती कुरा मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको छ ।

क्लिष्ट शब्दावलीहरुको समुद्र

करिब बीस वर्षअघि एकजना मानिस स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रुपमा गाउँमा गएछ र स्वास्थ्यसेवा दिन थालेछ । उसले आफ्नो क्लिनिकको साइनबोर्ड र आफूले दिने पर्चामा आफ्नो नामको पछाडि ‘पीसीएलजीएम, आइओएम’ लेख्दोरहेछ । यसले आम मानिसमा निकै ठूलो प्रभाव पारेछ । नामको पछाडि त्यति ठूलो टाइटल भएको कति ठूलो डाक्टर आएछ हाम्रो गाउँमा भनेर मानिसहरु दंग परेछन् । डाक्टरकोमा उपचारको निम्ति भीड लाग्दोरहेछ, ठूलो डाक्टर न परे । तर, पछि बुझ्दा त उसले ‘प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल इन् जनरल मेडिसिन, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसीन (महाराजगञ्ज)’ लाई छोटकरीमा लेखेको रहेछ । नबुझिने क्लिष्ट शब्दावलीले कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण हो यो ।

विगतमा जस्तै दाहालको यसपटकको प्रतिवेदन पनि क्लिष्ट शब्दावलीले भरिपूर्ण छ । मार्क्स , लेनिन र माओको पालादेखिका केही निश्चित शब्दावलीहरुको अविच्छिन्न प्रयोग गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुको परम्परा रहिआएको छ । वर्तमान समयमा ती शब्दालीहरुको सान्दर्भिकता छ कि छैन ? ती शब्दावलीहरुले आफ्नै पार्टीले अंगीकार गरेको व्यवहारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुराको हेक्का कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राखेको पाइँदैन । धेरैजसो अवस्थामा यी शब्दहरुको प्रयोगले पार्टीलाई ‘हिप्पोक्रेट वा दोगला’ बनाइदिन्छ । दाहालको यो प्रतिवेदनले पनि माओवादीलाई ‘हिप्पोक्रेट’ पार्टी बनाइदिएको छ ।

‘प्रतिगामी हमला’, ‘निरंकुश तत्त्व’, ‘दक्षिणपन्थी’, ‘विदेशी प्रतिक्रियावादी’, ‘प्रतिक्रान्तिकारी’, ‘सामन्ती तत्वहरु’, ‘दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरु र तिनका पृष्ठपोषक राजनीतिक दलहरु’ प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा भएका केही शब्दावलीहरु हुन् । तर यी शब्दहरुले कसलाई इंगित गरिएको हो स्पष्ट छैन । परम्परागत रुपमा माओवादीका दस्तावेजहरुमा यी शब्दावलीहरु प्रयोग भइ नै राखेका छन् र यसले कार्यकर्ताहरुलाई भुलभुलैयामा राख्न सजिलो भएको छ । आमकार्यकर्ताहरुको पनि यी शब्दावलीहरुको अर्थ केलाउनपट्टि नलागेर कण्ठ गर्ने प्रवित्ति देखिन्छ र कण्ठ गरेको शब्दावलीले उनीहरुलाई निकै गहिरो सैद्धान्तिक ज्ञान भएजस्तो पनि देखाउँछ । प्रतिवेदनमा लेखिएका क्लिष्ट शब्दावलीहरुले माओवादीको ‘हिपोक्रेसी’ कसरी छताछुल्ल भएको छ भन्ने कुरा तलको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठको दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबाबका कारण तात्कालीन र कार्यनीतिक रुपमा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्रको योजना असफल भएको छ ।’ दाहालले यहाँ अहिलेको आफ्नो नेपाली कांग्रेस र माधवकुमार नेपालसँगको गठबन्धनलाई वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन र अन्य मुख्यरुपमा एमालेलाई देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी भन्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ (पूर्वराजा, राप्रपा पनि यो समूहमा परेको हुनसक्छ) । तर विगत १६ वर्षमा (२०६३ सालदेखि अहिलेसम्म) माओवादी ११ वर्ष सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरुमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेसवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । तर अहिले ती दलहरुलाई जो सरकारमा छैनन् उनीहरुलाई प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी भन्नु नितान्त ‘दोगला’ प्रवृत्ति हो ।

यतिमात्र होइन प्रतिवेदनको तेस्रो परिच्छेदमा अहिलेको सरकारमा भएका दल र सरकारमा नभएका दललाई दुई फरक वर्ग र अहिलेको सत्तासंघर्ष त्यही दुई वर्ग बीचको वर्ग संघर्ष भन्न दाहाल पछि परेका छैनन् । विगतमा कांग्रेसलाई पुँजीपतिहरुको पार्टी भन्ने माओवादीले कसरी एकाएक आफूलाई कांग्रेससँग एउटै वर्गमा उभ्यायो ? वास्तवमा प्रतिवेदनभरि नै यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् जसले माओवादीको सत्ता प्राप्तिको एकमात्र ध्येयलाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याउने काममात्र गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीहरु ‘सम्राटको नयाँ कपडा’ जस्तै भएका छन् जसले माओवादीको लाज छोप्न सकेको छैन ।

दिग्भ्रमित समाजवादी चिन्तन

दाहालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको शीर्षकबाट यो प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा माओवादीको समाजवादी धारणा के हो भन्ने जानकारी दिनेछ भन्ने आश गर्नु स्वाभाविक हो । प्रतिवेदनमा समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रमको सुरुवात परम्परागत मानव विकास, श्रम, आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तीयुग, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, साम्राज्यवाद, अन्तरविरोध, सर्वहारा क्रान्तिजस्ता आमकार्यकर्ताले सुन्न रुचाउने ‘कस्मेटिक’ शब्दहरुबाट गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले २१ औं सताब्दीको नेपाली समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा पुँजीवादको हरेक पक्षको आलोचना गरेको छ । माओवादीमात्र होइन विश्वका लगभग सबै उग्र कम्युनिष्टहरुले पुँजीवादलाई शत्रुको रुपमा हेर्ने चलन छ । तर दृष्टिकोण स्वयम् कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त विपरीत छ । कार्ल मार्क्सको विचारमा पुँजीवाद समाज विकासको एउटा चरण हो जसले समाजवादको निम्ति आधार तयार पार्दछ । तर, प्रतिवेदनले यो कुरालाई बिर्सिएको छ । प्रतिवेदनले त अहिलेको पुँजीवादको स्वरुपले कसरी समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्दछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो ।

प्रतिवेदनमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था बित्तीय पुँजीवादको अवस्था हो भनिएको छ र यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा धेरै चर्चा नभएको शब्द ‘वित्तीय पुँजीवाद’ उल्लेख गरिएको भए पनि बिना प्रमाणसहित यसको आलोचना गरिएको छ । वित्तीय पुँजीवादले मुख्यत: रियल स्टेट र स्टक मार्केटलाई इंगित गर्दछ जहाँ नाफा कमाउन औद्योगिक पुँजीवादमा जस्तो वस्तुको उत्पादन गरिँदैन । तर, परम्परागत कम्युनिष्टले व्याख्या गरेको जस्तो मालिक र मजदुरबीच यहाँ संघर्ष हुँदैन । यस अर्थमा वित्तीय पुँजीवादमा श्रम शोषण हुँदैन जुन श्रमिकको दृष्टिकोणबाट राम्रो कुरा हो । यदि दुईवटा कुरा– वित्तीय साक्षरता र पारदर्शिता कायम गर्ने काम इमान्दारीसाथ गर्ने हो भने रियल स्टेट र स्टक मार्केट आफैमा नराम्रो कुरा होइन ।

समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रतिवेदनले पुँजीवादको आलोचना गरेका अन्य दुई पक्षहरु हुन्– बढ्दो असमानता र पुँजीवादको संरक्षण गर्न विज्ञान प्रविधिको उपयोग । जहाँसम्म असमानताको कुरा छ, यो सबैले स्विकारेको कुरा हो कि आम्दानी बढेसँगै विश्वभरि नै असमानता पनि बढेको छ । तर, यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने असमानता बढे पनि विश्वभरि नै तल्लो वर्गको मानिसको आम्दानी पनि बढेको छ । विगत तीन दशकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विश्वमा गरिबहरुको संख्या करिब दुई अरबबाट ७० करोडमा झरेको छ । असमानता सकेसम्म कम गर्नु पर्दछ । तर, यसको मतलa असमानता पूरै निमिट्यान्न पार्छु भन्नु कल्पनामात्र हो ।

जहाँसम्म विज्ञानको कुरा छ, प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो ‘पूँजीवादले वैज्ञानिकहरुलाई त्यसप्रकारको अनुसन्धानका लागि लगानी र प्रोत्साहन गर्दछन् जुन आविष्कारले उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो र बढी भन्दा बढी मुनाफा कमाउन मद्दत गर्दछ’ अवस्था पक्कै छैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने हालैमात्र कोभिडको भ्याक्सिन, अमेरिकाले हालै अन्तरिक्षमा पठाएको टेलिस्कोप र चीनले चन्द्रमाको अर्को भागमा पुर्‍याएको रकेट बन्ने नै थिएनन् । चीन र रुसले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा त्यति विकास नै गर्ने थिएनन् ।

दाहालको प्रतिवेदनले समाजवादको प्रारुप दिने नाममा पुँजीवादको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चेको देखिन्छ । तर, समाजवादकै कुरा भने निकै कम गरिएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १४ मा समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति भनेर ‘सामाजिक न्यायसहित सहकारी, सार्वजनिक–नीजि साझेदारी’ का कुरा गरिएको छ ।

वास्तवमा दाहालको प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद कस्तो होला भनी सटिक जवाफ दिन सकेको छैन । एकातर्फ लेनिन र माओको जस्तो राज्यनियन्त्रित समाजवादलाई आफ्ना मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अहिलेको संविधानमार्फत नै समाजवादमा जाने कुरा गरिएको छ । पृष्ठ ३५ देखि ४५ सम्म लेखिएका समाजवादी कार्यक्रमहरु नेपालका संविधान, विगतका बजेट र योजना आयोगका प्रकाशनहरुमा भएका जस्तै छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदन समाजवादबारे दिग्भ्रमित छ । केही परम्परागत मार्क्सवादी साहित्यका गह्रुँगा शब्दहरु राखेर कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखिन्छ ।

किन समाजवादमा भ्रम र अस्पष्टता ?

नेपालमा समाजवाद निकै छलफल गरिएको विषय हो । लगभग सबै पार्टीहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त समाजवाद भएकोले नै यो शब्द संविधानमा परेको हो । तर दाहालको प्रतिवेदन समाजवादमा यसरी रुमल्लिएको छ कि यसले निकासको बाटो पाउनै सकेको छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा माक्र्स, ऐंगेल्स, लेनिन र माओभन्दा बाहिर जानै नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । तर, माओपछि पनि धेरै राम्रा सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन भएका छन् । यसको पछिल्लो कडी अमत्र्य सेनको क्षमता दृष्टिकोण हो । क्षमता दृष्टिकोणअनुसार मानिसले आफूले उपयुक्त ठानेको केही बन्न र केही गर्न पाउने अवसर नै विकास र समृद्धि हो । अमर्त्य सेनको सिद्धान्तमा आधारित भएर मानव विकास सूचकांक र बहुआयामिक गरिबी सूचकांक बनेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले दीगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्यहरुका सूचकांक तयार गरिएका छन् र यी कुरालाई विभिन्न देशले स्विकार गरेका छन् । नेपाल स्वयम्ले यी लक्ष्यहरुलाई अवलम्बन गरिराखेको छ । यदि यी कुरा पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने हो भने अमूर्तरुपमा बखान गरिने समाजवादभन्दा धेरै अग्रगामी हुन्छ । तर, सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीहरु माओभन्दा पछि कसैको अस्तित्व स्विकार गर्न चाहँदैनन् ।

दोस्रो कमजोरी मापनको अभाव हो । प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीजले भनेका छन्, ‘हामीले के कुरा मापन गरेका छौँ त्यसले हाम्रा क्रियाकलापलाई निर्देषित गर्दछ ?’ उदाहरणको लागि कसैलाई सिटामोल खान दिने वा नदिने भन्ने कुरा हामीले उसको तापक्रम नापेर निर्णय गर्दछौं । यदि देशमा गरिवको जनसंख्या कति छ भनेर मापन नगर्ने हो भने गरिबी निवारणका कार्यक्रम नै बन्दैनन् । तर, समाजवादको मापन गरिएको छैन । हुनत समाजवाद नितान्त आर्थिक सिद्धान्तभन्दा पनि विचार र मानवीय व्यवहार हो भनिन्छ । तर, यसको मापन नगर्दासम्म के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । दाहालको प्रतिवेदनमात्र होइन नेपालका हरेक पार्टीको समाजवादी दर्शन यही समस्याबट ग्रसित छ । बरु बीपी कोइरालाले केही हदसम्म एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु भनेर समाजवादको न्यूनतम बिन्दुको मापन गर्ने अवधारणा दिएका थिए ।

वास्तवमा समाजवादको मापन दीगो विकासका लक्ष्यहरु नै हुन् । यदि दीगो विकासका लक्ष्यहरुका करिब दुई सय सूचकांक मिहीन ढंगले हेर्‍यो भने हामीले कल्पना गरेको समाजवाद त्यहीँ भेटिन्छ । अमूर्त कुरा गरेर कतै पुगिँदैन । दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहिने प्रमुख कुरा सुशासन र दृढ इच्छाशक्ति हो ।

अन्तमा,

दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समाजवादलाई व्याख्या गर्न त सकेको छैन नै यसले आमकार्यकर्तालाई रनभुल्लमा पनि पारेको छ । अर्कोतर्फ जतिसुकै क्लिष्ट भाषामा समाजवादको आदर्श प्रस्तुत गरेपनि माओवादी संलग्न सरकारले त्यो आदर्शअनुरुप काम गर्न सकेको देखिँदैन । केही कार्यकर्ताको आश्चर्यजनक रुपले फेरिएको जीवनशैली, सकारमा हुँदा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता कुराले गर्दा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमात्र भुलभुलैया भएको छ ।

अधिकारी अर्थशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लगानीमा स्रोत नखोजिनु कति जायज ?

लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएका मानिसहरूलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर पैदा हुन्छ । यसले मुख्य रूपमा सामाजिक र आर्थिक समस्या निम्त्याउँछ ।
दधि अधिकारी

काठमाडौँ — भारतका एक प्रखर वक्ता, कवि, प्राज्ञ तथा राजनीतिज्ञ डा. कुमार विश्वासले भनेका छन्, ‘भारतमा मानिसलाई दस करोड कमाउन निकै गाह्रो छ । तर दस करोडलाई सय करोड बनाउन निकै सजिलो छ ।’ उनको आशय जब मानिसले दस करोड कमाउँछ त्यसपछि उसले त्यो धन प्रयोग गरेर प्रशासन, राजनीति, कानुन सबै कुरा किन्छ र सजिलै सय करोड बनाउँछ ।

कुमार विश्वासले भारतको सन्दर्भमा भनेको उक्त कुरा नेपालको निम्ति पनि उत्तिकै सही देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण नभएकोले उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेको छैन, कृषि पेसाले मानिसलाई खान पनि पुग्दैन, विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले देश चलेको छ ।

तर सीमित व्यक्तिहरूको जीवनशैली दिन प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूपमा फेरिँदै गएको छ । हिजो चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ छिरेकाहरू नाम मात्रको व्यापार, व्यवसाय गरेर अरबपतिको जीवनशैली बिताइरहेका छन् । केही राजनीतिज्ञहरूको जीवनशैली महाराजाहरूको जस्तो भएको छ । सीमित कर्मचारीहरूको आम्दानी अरबौँ लगानी गरेका व्यापारीहरूको आम्दानीजस्तो छ । यस्तो कसरी भयो ? आम नागरिकको आशङ्का के हो भने यी मानिसहरूसँग कालो धन अर्थात् उनीहरूले गैर वैधानिक स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् ।

के हो कालो धन ?

मानिसले आम्दानी गर्नको निम्ति वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नुपर्छ र यसरी उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ । यसरी बिक्री गर्दा र बिक्री गरिसकेपछि भएको आम्दानीमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । आम्दानीको अर्को स्रोत पुँजीगत लाभ पनि हो । पुँजीगत लाभमा पनि कर तिर्नु पर्छ । उत्पादन नगरीकन नै सरकारले दिने विभिन्न रकम (उदाहरणको निम्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता) र कतिपय अवस्थामा दान, दातव्य, उपहार पनि आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ ।

आम्दानीका यी स्रोतहरूलाई पनि देशका कानुनहरूले नियमन गरेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न पाइन्छ तर निषेधित वस्तुहरू (जस्तै: गाँजा) को उत्पादन गर्न पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा उपहार लिनको निम्ति सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ र ती उपहारमा कर पनि तिर्नुपर्छ । आतंककारी गतिविधिमा संलग्न संघ, संगठनको निम्ति काम गरेर आयआर्जन गर्न, उनीहरूको निम्ति लगानी गर्न र उनीहरूबाट उपहार लिन पनि पाइँदैन ।

अतः देशको कानुनविरुद्ध गएर तथा वस्तु अनि सेवाको उत्पादन नगरीकनै आर्जन गरेको धन कालो धन हो । कालो धनको वैधानिक स्रोत हुँदैन र यो धनको कर तिरिएको हुँदैन । कालो धनका प्रमुख स्रोतहरू भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली र विभिन्न आतंककारी संगठनहरू हुन् । विभिन्न आतंककारी संगठनले देशभित्र आतंककारी गतिविधि बढाउन वा आफ्नो सम्पत्ति बढाउन निम्ति लगानी गर्ने उद्देश्यले देश भित्रका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई रकम दिएको हुनसक्छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र लगानीको प्रश्न

नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०७८/७९ को बजेट (आयकर ऐनको दफा ११) मार्फत सन् २०२४ सम्म (बि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्म) केही निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट,बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा सो अवधिभित्र लगानी गर्दा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले गरेको यही व्यवस्था विवादित भएको हो ।

नेपालमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिने कार्य वा प्रयास विगतमा पनि भएको हो । सन् २०१८/१९ को आर्थिक ऐनमार्फत युवराज खतिवडाले पनि यही प्रावधान ल्याउनु भएको थियो । तर आम नागरिकको चर्को विरोधको कारण पछि यो व्यवस्था हटाइयो । यस्तै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिने उद्देश्यसहित आयको स्वघोषणा गर्ने कार्यक्रम यसअघि कम्तीमा दुई पटक लागू गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘स्वैच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर तिरेर आफ्नो आय विवरणको अभिलेखीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो योजनामा सहभागी हुनेले आयको स्रोत देखाउन पर्दैनथ्यो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले आयको स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कालो धनको वैधानिकताले निम्त्याउने समस्या

लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएका मानिसहरूलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर पैदा हुन्छ । यसले मुख्य रूपमा दुई प्रकारका समस्या निम्त्याउँछ : (क) सामाजिक समस्या र (ख) आर्थिक समस्या ।

सामाजिक समस्या: अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने देशको समृद्धिको पहिलो सर्त कडा मिहिनेत, धेरै उत्पादन र उच्च उत्पादकत्व हो । यी तीन कुराको अभावमा देशले समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । तर कालो धनको वैधानिकीकरणले मिहिनेत र उत्पादनलाई उपेक्षा गर्छ । मिहिनेत र उत्पादनलाई उपेक्षा गर्नुको अर्थ देशमा इमान्दारीकासाथ परिश्रम गर्ने मानिसहरूको अपमान हो । यो खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने पौरखीहरूको अपमान हो, खेतका गराहरूमा माटोसँग संघर्ष गरेर धानका बाला झुलाउने किसानहरूको अपमान हो, सुन्दर भविष्यको निम्ति किताबका पानामा पसिना चुहाइरहेका मिहिनेती विद्यार्थीहरूको अपमान हो, मैनबत्तीजस्तै आफू पग्लिएर भए पनि जगत्लाई उज्यालो दिने परिश्रमी शिक्षकहरूको अपमान हो, परिवार र हाकिमहरूको व्यङ्ग्य सहेर भए पनि देश र जनताको सेवाको निम्ति इमानदारीसाथ दिनरात खट्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अपमान हो र यो सम्पूर्ण परिश्रमी र मिहिनेती वर्गको अपमान हो ।

यदि नियमित रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकिकरण गरिदिने हो भने दीर्घकालमा विद्यार्थीले पढ्ने छैन, किसानले कृषि उत्पादन गर्ने छैन, कर्मचारीले कार्यालयमा काम गर्ने छैन । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी मौलाएर जानेछ । आम मानिसको उद्देश्य जसरी भए पनि सम्पत्ति कमाउने भन्ने हुनेछ र यो समाजको निम्ति निकै प्रत्युत्पादक हुनेछ । मिहिनेती र इमानदार वर्गको पलायन हुनेछ ।

आर्थिक समस्या: विश्वभरि नै अवैध क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९मा ‘फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटिएफ) को गठन गरिएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसमा रहेको छ । एफएटिएफले के कस्ता कुराहरू गैर कानुनी गतिविधिअन्तर्गत पर्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको निर्माण गर्छ र सो मापदण्डको आधारमा संसारभरिका देशहरूको निगरानी गर्छ । एफएटिएफमा विभिन्न देश र संस्थाहरू सदस्य रहेका छन् । यी सदस्य संस्थाहरूमध्ये ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन् मनी लण्ड्रीङ’ (एपीजी) पनि एक हो । नेपाल एपीजीको सदस्य हो ।

कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणाली पारदर्शी छैन र त्यस देशमा गैर कानुनी गतिविधिमार्फत आर्जन गरेको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ वा त्यस्ता गतिविधिहरूलाई संरक्षण प्राप्त छ भने त्यस देशमा त्यस्ता गतिविधिहरूको स्तर हेरी एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्छ । अहिले विश्वमा उत्तर कोरिया र इरान एफएटिएफको कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा छन् भने २२ अन्य देशहरू ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेका छन् । क्याम्बोडिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, म्यान्मार ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेका केही देशहरू हुन् ।

कुनै पनि देश ‘ब्ल्याक वा ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा विभिन्न समस्या पर्न सक्छ । उदाहरणको निम्ति द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, आयात–निर्यातमा समस्या उत्पन्न भई विदेशी मुद्राको आर्जनमा कमी आउन सक्छ, विदेशबाट गरिने भुक्तानी ढिलो हुन्छ, अर्को देशसँग गरिने व्यापार महँगो हुन जान्छ । यी र यस्ता प्रकारका समस्याले गर्दा देशमा कालो धनको उपयोग अझ बिस्तार हुन्छ र देश कालो धनको चक्रमा फस्न पुग्छ । खासगरी कुनै पनि देश ‘ब्ल्याक वा ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा त्यस देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कमी आउँछ ।

नेपाललाई सन् २००८ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएको थियो । २०१२ मा त नेपाल झन्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मै पर्न लागेको थियो । तर नेपालले एफएटिएफको सुझाव अनुरूप विभिन्न ऐन नियमहरूको निर्माण र परिमार्जन गरेको तथा कालो धनको विरुद्ध सशक्त रूपले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले २०१४ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाइएको थियो ।

अहिले एपीजीले नेपालमा मनी लन्ड्रिङ्गको अवस्था र निर्माण गरिएका कानुनहरूको के कस्तो अवस्था छ भनी मूल्याङ्कन गरिराखेको छ । यो मूल्याङ्कन सन् २०२३ मा सम्पन्न हुनेछ । यस्तो अवस्थामा यदि नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिने हो भने नेपालको विश्वसनीयता पुनः खतरामा पर्नेछ र नेपाल पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने सम्भावना बढेर जानेछ ।

सरकारको दाबी

सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयबारे एक विज्ञप्तीमार्फत् बचाउ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ४ मा प्रकाशित विज्ञप्तीमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरूमा छुट नदिइने र यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट प्रदान नहुने’ भनिएको छ । तर यो भनाइमा विरोधाभास छ । यदि सम्बन्धित कानुनहरू गैर कानुनी स्रोतबाट आर्जन गर्ने सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सक्षम छन् भने स्रोत नखोजिने व्यवस्था सन् २०२४ सम्म मात्र गर्नुपर्ने किन ? स्रोत खोज्नुको प्रमुख कारण ती कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नै हो ।

यस्तै कतिपय नीजिक्षेत्रले पनि स्रोत नदेखाइकनै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने आवाज उठाएको पाइन्छ । नीजिक्षेत्रको तर्क नेपालमा कृषि वा अन्य पेसाबाट प्राप्त आम्दानीको लगत राख्न गाह्रो हुने भएकोले एक पटकलाई सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने भन्ने छ । यहाँ कृषि वा अन्य पेसाबाट प्राप्त आम्दानीको लगत राख्ने नगरिएको सही हो तर अहिलेको समयमा लेखा राख्ने नगरिए पनि कुन स्रोतबाट कति आम्दानी भयो भन्ने अनुमान गर्ने विभिन्न विधिहरू छन् । विज्ञहरूले ती विधिमार्फत त्यस्तो आम्दानीको सटिक अनुमान गर्न सक्छन् । अतः स्रोत विनाको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नु कालो धनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।

अन्तमा, नेपालमा विगतमा दुई पटक स्रोत नखुलाइएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने अवसर सरकारले प्रदान गरिसकेको छ । यदि यस्तो अवसर दिँदैमा समस्याको समाधान हुने भए अहिले फेरि यो विषय चर्चामा आउने थिएन । देशमा लगानी प्रोत्साहन गर्न स्रोतको खोजी नगरिएको भन्ने सरकारी तर्क कमजोर तर्क हो । सरकारको काम अवैध सम्पत्ति जफत गर्नु हो ।

यदि ८–१० वर्षको अन्तरालमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउँदै लैजाने हो भने देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था धराशायी हुनेछ । देशमा लुट, तस्करी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचारको स्थिति भयावह हुनेछ । त्यसै त कमजोर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख, यो व्यवस्थाले झनै कमजोर बनाउने छ । अतः जिम्मेवार नागरिकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७८ १९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×