दाहालको प्रतिवेदन : शब्दजालले रचिएको भुलभुलैया- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाहालको प्रतिवेदन : शब्दजालले रचिएको भुलभुलैया

दाहालको प्रतिवेदनले समाजवादको प्रारुप दिने नाममा पुँजीवादको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चेको देखिन्छ तर समाजवादकै कुरा भने निकै कम गरिएको छ ।
दधि अधिकारी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन चलिरहेको छ । केही दिन पहिलेमात्र सम्पन्न नेपाली कांग्रेस र एमालेका महाधिवेशनहरुलाई सिद्धान्तविहीन जमघट भनी आरोप लगाइरहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सैद्धान्तिक आधार भनेर ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । देशको तेस्रो ठूलो पार्टीको महाधिवेसनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक र आर्थिक दस्तवेजमा भएका कुराहरुको राष्ट्रियस्तरमा चर्चा/परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस लेखमा उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका मुख्यत: आर्थिक विषय कत्तिको यथार्थपरक छन् र माओवादीकै चरित्रअनुरुप ती कुरा मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको छ ।

क्लिष्ट शब्दावलीहरुको समुद्र

करिब बीस वर्षअघि एकजना मानिस स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रुपमा गाउँमा गएछ र स्वास्थ्यसेवा दिन थालेछ । उसले आफ्नो क्लिनिकको साइनबोर्ड र आफूले दिने पर्चामा आफ्नो नामको पछाडि ‘पीसीएलजीएम, आइओएम’ लेख्दोरहेछ । यसले आम मानिसमा निकै ठूलो प्रभाव पारेछ । नामको पछाडि त्यति ठूलो टाइटल भएको कति ठूलो डाक्टर आएछ हाम्रो गाउँमा भनेर मानिसहरु दंग परेछन् । डाक्टरकोमा उपचारको निम्ति भीड लाग्दोरहेछ, ठूलो डाक्टर न परे । तर, पछि बुझ्दा त उसले ‘प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल इन् जनरल मेडिसिन, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसीन (महाराजगञ्ज)’ लाई छोटकरीमा लेखेको रहेछ । नबुझिने क्लिष्ट शब्दावलीले कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण हो यो ।

विगतमा जस्तै दाहालको यसपटकको प्रतिवेदन पनि क्लिष्ट शब्दावलीले भरिपूर्ण छ । मार्क्स , लेनिन र माओको पालादेखिका केही निश्चित शब्दावलीहरुको अविच्छिन्न प्रयोग गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुको परम्परा रहिआएको छ । वर्तमान समयमा ती शब्दालीहरुको सान्दर्भिकता छ कि छैन ? ती शब्दावलीहरुले आफ्नै पार्टीले अंगीकार गरेको व्यवहारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुराको हेक्का कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राखेको पाइँदैन । धेरैजसो अवस्थामा यी शब्दहरुको प्रयोगले पार्टीलाई ‘हिप्पोक्रेट वा दोगला’ बनाइदिन्छ । दाहालको यो प्रतिवेदनले पनि माओवादीलाई ‘हिप्पोक्रेट’ पार्टी बनाइदिएको छ ।

‘प्रतिगामी हमला’, ‘निरंकुश तत्त्व’, ‘दक्षिणपन्थी’, ‘विदेशी प्रतिक्रियावादी’, ‘प्रतिक्रान्तिकारी’, ‘सामन्ती तत्वहरु’, ‘दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरु र तिनका पृष्ठपोषक राजनीतिक दलहरु’ प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा भएका केही शब्दावलीहरु हुन् । तर यी शब्दहरुले कसलाई इंगित गरिएको हो स्पष्ट छैन । परम्परागत रुपमा माओवादीका दस्तावेजहरुमा यी शब्दावलीहरु प्रयोग भइ नै राखेका छन् र यसले कार्यकर्ताहरुलाई भुलभुलैयामा राख्न सजिलो भएको छ । आमकार्यकर्ताहरुको पनि यी शब्दावलीहरुको अर्थ केलाउनपट्टि नलागेर कण्ठ गर्ने प्रवित्ति देखिन्छ र कण्ठ गरेको शब्दावलीले उनीहरुलाई निकै गहिरो सैद्धान्तिक ज्ञान भएजस्तो पनि देखाउँछ । प्रतिवेदनमा लेखिएका क्लिष्ट शब्दावलीहरुले माओवादीको ‘हिपोक्रेसी’ कसरी छताछुल्ल भएको छ भन्ने कुरा तलको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठको दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबाबका कारण तात्कालीन र कार्यनीतिक रुपमा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्रको योजना असफल भएको छ ।’ दाहालले यहाँ अहिलेको आफ्नो नेपाली कांग्रेस र माधवकुमार नेपालसँगको गठबन्धनलाई वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन र अन्य मुख्यरुपमा एमालेलाई देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी भन्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ (पूर्वराजा, राप्रपा पनि यो समूहमा परेको हुनसक्छ) । तर विगत १६ वर्षमा (२०६३ सालदेखि अहिलेसम्म) माओवादी ११ वर्ष सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरुमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेसवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । तर अहिले ती दलहरुलाई जो सरकारमा छैनन् उनीहरुलाई प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी भन्नु नितान्त ‘दोगला’ प्रवृत्ति हो ।

यतिमात्र होइन प्रतिवेदनको तेस्रो परिच्छेदमा अहिलेको सरकारमा भएका दल र सरकारमा नभएका दललाई दुई फरक वर्ग र अहिलेको सत्तासंघर्ष त्यही दुई वर्ग बीचको वर्ग संघर्ष भन्न दाहाल पछि परेका छैनन् । विगतमा कांग्रेसलाई पुँजीपतिहरुको पार्टी भन्ने माओवादीले कसरी एकाएक आफूलाई कांग्रेससँग एउटै वर्गमा उभ्यायो ? वास्तवमा प्रतिवेदनभरि नै यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् जसले माओवादीको सत्ता प्राप्तिको एकमात्र ध्येयलाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याउने काममात्र गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीहरु ‘सम्राटको नयाँ कपडा’ जस्तै भएका छन् जसले माओवादीको लाज छोप्न सकेको छैन ।

दिग्भ्रमित समाजवादी चिन्तन

दाहालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको शीर्षकबाट यो प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा माओवादीको समाजवादी धारणा के हो भन्ने जानकारी दिनेछ भन्ने आश गर्नु स्वाभाविक हो । प्रतिवेदनमा समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रमको सुरुवात परम्परागत मानव विकास, श्रम, आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तीयुग, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, साम्राज्यवाद, अन्तरविरोध, सर्वहारा क्रान्तिजस्ता आमकार्यकर्ताले सुन्न रुचाउने ‘कस्मेटिक’ शब्दहरुबाट गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले २१ औं सताब्दीको नेपाली समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा पुँजीवादको हरेक पक्षको आलोचना गरेको छ । माओवादीमात्र होइन विश्वका लगभग सबै उग्र कम्युनिष्टहरुले पुँजीवादलाई शत्रुको रुपमा हेर्ने चलन छ । तर दृष्टिकोण स्वयम् कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त विपरीत छ । कार्ल मार्क्सको विचारमा पुँजीवाद समाज विकासको एउटा चरण हो जसले समाजवादको निम्ति आधार तयार पार्दछ । तर, प्रतिवेदनले यो कुरालाई बिर्सिएको छ । प्रतिवेदनले त अहिलेको पुँजीवादको स्वरुपले कसरी समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्दछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो ।

प्रतिवेदनमा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था बित्तीय पुँजीवादको अवस्था हो भनिएको छ र यसलाई नकारात्मक रुपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा धेरै चर्चा नभएको शब्द ‘वित्तीय पुँजीवाद’ उल्लेख गरिएको भए पनि बिना प्रमाणसहित यसको आलोचना गरिएको छ । वित्तीय पुँजीवादले मुख्यत: रियल स्टेट र स्टक मार्केटलाई इंगित गर्दछ जहाँ नाफा कमाउन औद्योगिक पुँजीवादमा जस्तो वस्तुको उत्पादन गरिँदैन । तर, परम्परागत कम्युनिष्टले व्याख्या गरेको जस्तो मालिक र मजदुरबीच यहाँ संघर्ष हुँदैन । यस अर्थमा वित्तीय पुँजीवादमा श्रम शोषण हुँदैन जुन श्रमिकको दृष्टिकोणबाट राम्रो कुरा हो । यदि दुईवटा कुरा– वित्तीय साक्षरता र पारदर्शिता कायम गर्ने काम इमान्दारीसाथ गर्ने हो भने रियल स्टेट र स्टक मार्केट आफैमा नराम्रो कुरा होइन ।

समाजवादको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रतिवेदनले पुँजीवादको आलोचना गरेका अन्य दुई पक्षहरु हुन्– बढ्दो असमानता र पुँजीवादको संरक्षण गर्न विज्ञान प्रविधिको उपयोग । जहाँसम्म असमानताको कुरा छ, यो सबैले स्विकारेको कुरा हो कि आम्दानी बढेसँगै विश्वभरि नै असमानता पनि बढेको छ । तर, यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने असमानता बढे पनि विश्वभरि नै तल्लो वर्गको मानिसको आम्दानी पनि बढेको छ । विगत तीन दशकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विश्वमा गरिबहरुको संख्या करिब दुई अरबबाट ७० करोडमा झरेको छ । असमानता सकेसम्म कम गर्नु पर्दछ । तर, यसको मतलa असमानता पूरै निमिट्यान्न पार्छु भन्नु कल्पनामात्र हो ।

जहाँसम्म विज्ञानको कुरा छ, प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो ‘पूँजीवादले वैज्ञानिकहरुलाई त्यसप्रकारको अनुसन्धानका लागि लगानी र प्रोत्साहन गर्दछन् जुन आविष्कारले उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो र बढी भन्दा बढी मुनाफा कमाउन मद्दत गर्दछ’ अवस्था पक्कै छैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने हालैमात्र कोभिडको भ्याक्सिन, अमेरिकाले हालै अन्तरिक्षमा पठाएको टेलिस्कोप र चीनले चन्द्रमाको अर्को भागमा पुर्‍याएको रकेट बन्ने नै थिएनन् । चीन र रुसले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा त्यति विकास नै गर्ने थिएनन् ।

दाहालको प्रतिवेदनले समाजवादको प्रारुप दिने नाममा पुँजीवादको आलोचना गर्न धेरै समय खर्चेको देखिन्छ । तर, समाजवादकै कुरा भने निकै कम गरिएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १४ मा समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति भनेर ‘सामाजिक न्यायसहित सहकारी, सार्वजनिक–नीजि साझेदारी’ का कुरा गरिएको छ ।

वास्तवमा दाहालको प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद कस्तो होला भनी सटिक जवाफ दिन सकेको छैन । एकातर्फ लेनिन र माओको जस्तो राज्यनियन्त्रित समाजवादलाई आफ्ना मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै अहिलेको संविधानमार्फत नै समाजवादमा जाने कुरा गरिएको छ । पृष्ठ ३५ देखि ४५ सम्म लेखिएका समाजवादी कार्यक्रमहरु नेपालका संविधान, विगतका बजेट र योजना आयोगका प्रकाशनहरुमा भएका जस्तै छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदन समाजवादबारे दिग्भ्रमित छ । केही परम्परागत मार्क्सवादी साहित्यका गह्रुँगा शब्दहरु राखेर कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखिन्छ ।

किन समाजवादमा भ्रम र अस्पष्टता ?

नेपालमा समाजवाद निकै छलफल गरिएको विषय हो । लगभग सबै पार्टीहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त समाजवाद भएकोले नै यो शब्द संविधानमा परेको हो । तर दाहालको प्रतिवेदन समाजवादमा यसरी रुमल्लिएको छ कि यसले निकासको बाटो पाउनै सकेको छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा माक्र्स, ऐंगेल्स, लेनिन र माओभन्दा बाहिर जानै नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । तर, माओपछि पनि धेरै राम्रा सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन भएका छन् । यसको पछिल्लो कडी अमत्र्य सेनको क्षमता दृष्टिकोण हो । क्षमता दृष्टिकोणअनुसार मानिसले आफूले उपयुक्त ठानेको केही बन्न र केही गर्न पाउने अवसर नै विकास र समृद्धि हो । अमर्त्य सेनको सिद्धान्तमा आधारित भएर मानव विकास सूचकांक र बहुआयामिक गरिबी सूचकांक बनेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले दीगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्यहरुका सूचकांक तयार गरिएका छन् र यी कुरालाई विभिन्न देशले स्विकार गरेका छन् । नेपाल स्वयम्ले यी लक्ष्यहरुलाई अवलम्बन गरिराखेको छ । यदि यी कुरा पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने हो भने अमूर्तरुपमा बखान गरिने समाजवादभन्दा धेरै अग्रगामी हुन्छ । तर, सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टीहरु माओभन्दा पछि कसैको अस्तित्व स्विकार गर्न चाहँदैनन् ।

दोस्रो कमजोरी मापनको अभाव हो । प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीजले भनेका छन्, ‘हामीले के कुरा मापन गरेका छौँ त्यसले हाम्रा क्रियाकलापलाई निर्देषित गर्दछ ?’ उदाहरणको लागि कसैलाई सिटामोल खान दिने वा नदिने भन्ने कुरा हामीले उसको तापक्रम नापेर निर्णय गर्दछौं । यदि देशमा गरिवको जनसंख्या कति छ भनेर मापन नगर्ने हो भने गरिबी निवारणका कार्यक्रम नै बन्दैनन् । तर, समाजवादको मापन गरिएको छैन । हुनत समाजवाद नितान्त आर्थिक सिद्धान्तभन्दा पनि विचार र मानवीय व्यवहार हो भनिन्छ । तर, यसको मापन नगर्दासम्म के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । दाहालको प्रतिवेदनमात्र होइन नेपालका हरेक पार्टीको समाजवादी दर्शन यही समस्याबट ग्रसित छ । बरु बीपी कोइरालाले केही हदसम्म एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु भनेर समाजवादको न्यूनतम बिन्दुको मापन गर्ने अवधारणा दिएका थिए ।

वास्तवमा समाजवादको मापन दीगो विकासका लक्ष्यहरु नै हुन् । यदि दीगो विकासका लक्ष्यहरुका करिब दुई सय सूचकांक मिहीन ढंगले हेर्‍यो भने हामीले कल्पना गरेको समाजवाद त्यहीँ भेटिन्छ । अमूर्त कुरा गरेर कतै पुगिँदैन । दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहिने प्रमुख कुरा सुशासन र दृढ इच्छाशक्ति हो ।

अन्तमा,

दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समाजवादलाई व्याख्या गर्न त सकेको छैन नै यसले आमकार्यकर्तालाई रनभुल्लमा पनि पारेको छ । अर्कोतर्फ जतिसुकै क्लिष्ट भाषामा समाजवादको आदर्श प्रस्तुत गरेपनि माओवादी संलग्न सरकारले त्यो आदर्शअनुरुप काम गर्न सकेको देखिँदैन । केही कार्यकर्ताको आश्चर्यजनक रुपले फेरिएको जीवनशैली, सकारमा हुँदा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता कुराले गर्दा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमात्र भुलभुलैया भएको छ ।

अधिकारी अर्थशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुलाकी सडक निर्माणले चहलपहल

बजार विस्तार भएपछि प्रतिधुर २ लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म बिक्री
कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — १० वर्षअघि हुलाकी राजमार्ग आसपासका जग्गा १ देखि २ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा बिक्री हुन्थे । अहिले ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ प्रतिकट्ठा पुगेको छ । सडकसित जोडिएका खेत अहिले घडेरीका रूपमा बिक्री भइरहेका छन् । पाँच वर्षयता सडक निर्माणले गति लिएपछि जग्गाको भाउ अकासिएको हो । ग्रामीण क्षेत्र बजार बन्न थालेका छन् ।

हुलाकी सडक निर्माणले फुसका घर पक्की बनाउने होड छ । गुलरिया, राजापुर र भुरीगाउँमा तीव्र गतिमा घर निर्माण भइरहेका छन् । यामाहा, बजाजलगायत मोटरसाइकलका सोरुम खुलेका छन् । हुलाकी राजमार्गसँग ग्रामीण सडक जोडिएपछि सवारी साधनको बिक्री बढेको यामाहाका आधिकारिक बिक्रेता सुरेन्द्र गौतमले बताए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने हुलाकी सडक निर्माण भइरहेकाले सदरमुकाम आउजाउ निकै छोटिएको उनले बताए । साना उद्योग खुल्ने क्रमसँगै ठूला उद्योगीले पनि जग्गा खोज्दै उद्योग खोल्ने तयारीमा रहेको गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताए ।

मधुवन नगरपालिकास्थित बेलवा चोक हुलाकी सडक निर्माणपछि फेरिएको स्थानीय राजेन्द्र थारुले बताए । केही वर्षअघिसम्म झाडी भएको ठाउँमा अहिले बजार विस्तार भएको छ । हुलाकी सडक कालोपत्र नहुँदासम्म कसैले त्यहाँ जग्गा किन्न चाहँदैनथे । अहिले यहाँको जग्गा किन्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको स्थानीय रमेश खत्रीले बताए । नेपालगन्जदेखि राजापुर र भुरीगाउँ जोड्ने मैनापोखर, शीतलाबजार र गणेशपुर बजार पनि फेरिएको छ । गाउँ र बजार सहरीकरण भएका छन् । हुलाकी सडक निर्माणपछि उल्लेख्य मात्रामा विकास भएको गणेशपुरका चेतराम अहिरले बताए । ‘खेती मात्र हुने जग्गामा अहिले बजार विस्तार भएपछि प्रतिधुर २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, हुलाकी सडक विस्तारपछि सयौं मानिस व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बनेका छन् ।’

२०६७/०६८ देखि सुरु भएको हुलाकी सडक निर्माणको काम अहिले पूरा भएको हुलाकी आयोजना प्रमुख गगल भण्डारीले बताए । सडक निर्माणले जिल्लामा परिवर्तन आएको उनले जनाए । सुरजपुरदेखि भुरीगाउँ र बेलवादेखि राजापुर जोड्ने सडक ६२ किमि लामो छ । करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त हुलाकी सडक निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×