नेपालमा सिसा खानी कति सम्भव ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार

नेपालमा सिसा खानी कति सम्भव ?

नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थ बालुवालाई पूर्वाधार निर्माण सामग्रीका रूपमा मात्र प्रयोग नगरी वैकल्पिक उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्नतर्फ पनि लाग्नु राम्रो हुन्छ ।
जुद्धबहादुर गुरुङ

हामीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सिसा देखेका छौं, तर यसबारे धेरै जानकारी भने सबैलाई नहुन सक्छ । सामान्यतः आकारविहीन वस्तुलाई अंग्रेजीमा ‘एमरफोस’ भनिन्छ, सिसा पनि विज्ञानको भाषामा निश्चित आकार नभएको वस्तुको परिभाषाभित्र पर्छ । यो संवेदनशीलदेखि कडा किसिमसम्मको हुन्छ । सिसामा न विद्युतीय प्रवाह हुन्छ न त रासायनिक प्रतिक्रिया नै । त्यसैले यसलाई अनौठो चरित्रको वस्तु पनि भनिन्छ ।

मानिसले सिसा सामान्यदेखि बृहत् क्षेत्रसम्ममा प्रयोग गरेको छ । उदाहरणका लागि, बिहान उठ्नेबित्तिकै हेर्ने ऐना, चिया खाने कपदेखि कार्यालयको टेबुल, दराजलगायतका सामग्रीहरू कि सिसाका हुन्छन्, कि तिनमा सिसा प्रयोग गरिएको हुन्छ । आजकाल त विशाल आधुनिक भवनमा पनि सिसाको प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ ।

आकर्षक र बढी उज्यालो हुने भएकाले अधिक मानिसको रोजाइमा सिसा पर्ने गरेको छ । काठमाडौं मात्र नभई प्रादेशिक राजधानीलगायतका अन्य प्रमुख व्यापारिक सहरहरू, जिल्ला तथा पालिका केन्द्रहरूमा निर्माण भएका आधुनिक भवनमा सिसाको प्रयोग बढ्दो छ । यसलाई नेपाल व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र तथा भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । केन्द्रका अनुसार लगभग एक दशकभन्दा कम अवधिभित्र नेपालमा सिसाको आयात तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा ३ अर्ब ७५ करोड ६२ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा सिसा आयात भएकोमा २०७७–७८ मा लगभग तीन गुणाले बढेर यो रकम ८ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ११ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालमा सिसा उत्पादन नहुने भएकाले यति धेरै रकम वार्षिक रूपमा बिदेसिने गरेको हो, र यो क्रम बढ्दो छ । देशमा आवश्यक सिसा विदेशबाट खासगरी भारत र चीनबाट आयात हुँदै आएको छ । यी दुई मुलुकबाहेक पछिल्ला दिनहरूमा खासगरी सन् २०२१ को नेपाल निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार लगभग ३५ भन्दा बढी देशहरूका सिसा नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलादेखि संयुक्तराज्य अमेरिका, अफ्रिकाको नामिबिया, प्रमुख युरोपेली, अस्ट्रेलियादेखि बंगलादेश, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देशहरूको सिसासमेत नेपाल भित्रिन्छ ।

यति धेरै रकम दैनिक रूपमा बिदेसिँदै गर्दा सिसा के वा कुन वस्तुबाट बन्छ, कसरी बन्छ, के नेपालमा यसको कारखाना स्थापना गरी आयात विस्थापित गर्न सकिँदैन भन्नेजस्ता विषयमा खुलदुली हुनु स्वाभाविकै हो । आजसम्म नेपालमा कुनै सिसा कारखाना स्थापना भई सञ्चालनमा आएको आधिकारिक अभिलेख पाइएको छैन । धेरैलाई त सिसा खानीबाट उत्खनन गरिन्छ भन्ने लाग्छ, जुन होइन । यस्तो सिसा खानीमा नभई कारखानामा तयार हुन्छ । खोलामा पाइने बालुवालाई कारखानामा पेलेर तयार हुन्छ । नेपालमा लगभग ६ हजारभन्दा बढी साना तथा ठूला खोलाहरूको कुल लम्बाई ४५ हजार किलोमिटर जति छ, तिनका बगरमा प्रशस्तै बालुवा पाइन्छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग ५.६७ प्रतिशत भूभाग सीमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तै मुलुकको ८३ प्रतिशत भूगोल पहाडले ढाकेको छ, जुन ढुंगा र माटोले बनेको छ । यसमध्ये क्वार्जाइट ढुंगा सबभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा सिसा कारखाना स्थापना गर्न कच्चा पदार्थको कमी छैन । तर यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन–अनुसान्धन भएको पाइँदैन ।

पृथ्वीको सतह विभिन्न पदार्थहरू मिलेर बनेको छ । हालसम्मका अध्ययनले यो सतह अक्सिजन (४६.६), सिलिकन (२७.७), फलाम (५), आल्मुनियम (८.१), क्याल्सियम (३.६), सोडियम (२.८), पोटासियम (२.८), माग्नेसियम (१), लगायत अन्य (२) प्रतिशत धेरै किसिमका पदार्थर्हरू मिलेर बनेको छ । यही सिलिकन र अक्सिजन मिली क्वार्जाइट चट्टान बन्छ जुन बालुवा बन्ने प्रमुख स्रोत हो । यी पदार्थहरू पृथ्वीको स्थलमण्डलमा चट्टान, माटोलगायत अन्य निर्जीवका रूपमा रहेका छन् । हामीले देखेका चट्टान आग्नेय, पत्रे र परिवर्तित गरी प्रमुख तीन किसिमको भए पनि नाम, रूप र आकारमा भिन्नता छ ।

उदाहरणका लागि निस, सिस्ट, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, मेटासेन्डस्टोन, चुनढुंगा आदि चट्टानका विभिन्न प्रकार हुन् । क्वार्जाइट, बलौटे ढुंगा, ग्रेनाइट, निसलगायतबाट सिसा बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ बालुवा बन्दछ । क्वार्जाइट नेपालका लेसर हिमालयलगायत चुरे क्षेत्रमा बढी परिमाणमा पाइन्छ । चुरे क्षेत्रको नदीनालाबाट बगेको बालुवामा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी सिलिकन भएकाले यस क्षेत्रको बालुवालाई सिसा बनाउन गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ मानिन्छ ।

नेपालको मकवानपुर जिल्ला हेटौंडानजिकको काराखोलामा लगभग ११.९ मिलियन टन सिसा बनाउन मिल्ने उच्चस्तरीय बालुवा भएको प्रमाणित भएको छ । यिनै बालुवामा मिसिएको सिलिकनबाट सिसा बन्छ । सामान्यतः सिसाका लागि बालुवा ७० प्रतिशत, सोडाको खरानी १५ प्रतिशत र चुनढुंगा १० प्रतिशतको अनुपातमा कच्चा पदार्थ मिसाएर विद्युतीय भट्टीमा न्यूनतम १७०० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा तताएपछि उक्त सम्मिश्रण तरल अवस्थामा बदलिन्छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार आकार, बाक्लोपन र नापमा बनाउन सोहीअनुसारको संरचनामा राखी सेलाइन्छ र सिसा बनाइन्छ । कम ताप खर्च हुने वैकल्पिक विधि अपनाएर पनि १४०० डिग्री सेल्सियससम्मको कम तापक्रममा पगालेर सिसा तयार गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म नेपालमा क्वार्जाइटसम्बन्धी ११ वटा खानी उद्योग खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता भएका छन्, तिनले लगभग १४.९ वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशका ताराखोला गाउँपालिका बागलुङ र जलजला गाउँपालिका पर्वतमा लगभग १.९७ वर्ग किमि र बाँकी लगभग १२ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा ९ वटा उद्योग वाग्मती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बढी केन्द्रित छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि सिसा उद्योगका नाममा दर्ता भएको देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा पाइने कच्चापदार्थ बालुवालाई पूर्वाधार निर्माण सामग्रीका रूपमा मात्र प्रयोग नगरी वैकल्पिक उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्नतर्फ लाग्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपालका यतिका धेरै नदीनालाका किनारमा बर्सेनि बाढीले बगाएर खेर फाल्ने बालुवालाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने उपयुक्त विकल्प सिसा बनाउने उद्योग स्थापना गर्नु हो, यसतर्फ अग्रसर बनौं । यसबाट सिसा आयातमा कमी आई नेपाली धन बिदेसिनबाट पनि जोगिनेछ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुरीतिको डरलाग्दो बिम्ब बोक्सी

सम्पादकीय

नेपाली समाजको डरलाग्दो कुरीति हो— बोक्सी प्रथा । बोक्सीका नाममा अपवादबाहेक, एकल, दलित, जनजाति वा पिछडिएका वा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलालाई कुटपिट गर्ने, कपाल मुण्डन गर्ने, डाम्ने, जलाउने, दिसा–पिसाब खुवाउनेजस्ता अमानवीय घटना समाजमा बाराम्बार भइरहेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको दुई दशक नाघिसक्दा पनि यो कहालीलाग्दो कुप्रथाले नेपाली समाजलाई गाँजिरहेकै छ ।

आश्चर्य त, पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षामा पहुँच बढेको छ, तैपनि यस्ता घटना कम भएका छैनन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा २१० वटा बोक्सी आरोपका उजुरी दर्ता भएका छन्, थप २३ वटा त गत साउनदेखि कात्तिकसम्मका मात्रै छन् । प्रहरीसम्म आइनपुगेका अरू यस्ता घटना कति होलान् १ लामो समयदेखि अन्धविश्वासको जगमा महिलामाथि भइरहेको यस्तो उत्पीडनका कारणहरूको खोजी गरी निराकरणका उचित उपायहरू पहिल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले न्यायिक अधिकार पाएका छन् । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरका विभिन्न विवाद निरूपण गर्छ, जसका लागि सहजकर्तादेखि कानुन अधिकृतसम्मको व्यवस्था छ । ऐन र आचारसंहिताले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई लैंगिक हिंसा, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न/गराउन निर्देश गरेको छ । तर, व्यवहारमा यस्तो भेटिन्न । स्थानीय जनप्रतिनिधि परिचालन गरी सामाजिक कुरीतिविरुद्ध उभिने नीतिले काम गरिरहेको छैन भन्ने वास्तविकता त २०७४ देखि २०७७ असारसम्म देशभरि बोक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने ३५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको एक गैरसरकारी संस्थाको तथ्यले उजागर गर्छ । विडम्बना त, पीडक भनिएका ती अधिकांश प्रमाण अभावमा रिहा भएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म एक जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मात्र मुद्दा चलेको छ ।

कानुनअनुसार बोक्सी कसुरमा स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभए पनि उसले प्रहरीकहाँ जाने सहजीकरण गर्नेदेखि पीडितको सुरक्षा, राहत र जनचेतना जगाउनेसम्मका काम गर्न सक्छ । बोक्सीको आरोप लगाउनु वा त्यस आरोपमा यातना दिनु फौजदारी कसुर मानिन्छ । तापनि बोक्सी प्रथाजस्तो अमानवीय अभ्यासको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । बोक्सीको आरोपका उजुरी आए कतिपय जनप्रतिनिधि नै प्रहरीकहाँ पठाउन सहजीकरण गर्नुका साटो मेलमिलापका लागि दबाब दिन्छन्, तिनको कामै पीडितलाई सम्झाइबुझाइ गर्नु हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको यो व्यवहारले समाजमा कुप्रथा जोगाउन सघाइरहेको छ ।

पहिले–पहिले परम्परागत समाजमा गाउँ–पञ्चायतमा मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो गरिन्थ्यो । केही ठालु व्यक्तिले ‘न्याय’ दिन्थे, जुन प्रायः असहाय र निमुखाका लागि हुन्थेन । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले त न्यायमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । न्याय निरूपणका लागि स्थानीय संरचना र प्रावधानहरू छन्, तर उक्त परम्परा अझै अविछिन्न छ भन्ने उदाहरण हो— पालिकाले बोक्सीका उजुरीलाई गाली–बेइज्जती शीर्षकमा दर्ता गरी मेलमिलाप गरेर पठाउनु । जनप्रतिनिधिले नै बोक्सी आरोपलाई सामान्य मान्दा आरोपित महिला दुर्व्यवहारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२ मा, बोक्सी आरोपमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । कानुनले सुरक्षा दिए पनि, समाजले अपराधलीला मच्चाइरहेकै छ ।

कमजोर महिलाहरूमाथि शक्तिशाली व्यक्ति वा तप्काले नै बोक्सी आरोप लगाउने हुन्, कथं कानुनी कठघरामा उभ्याइए पनि शक्ति र पहुँचका भरमा आरोपितहरू छुटिहाल्छन् । झन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई पृष्ठपोषण गरेपछि कानुनी प्रावधान त्यसै खोक्रो हुने नै भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले बोक्सीलगायत सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर समाज उही रुढिवादी नै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि यही समाजकै हिस्सा भए पनि उनीहरूले भने उच्चतम विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

खासमा कानुनी पक्षलाई जोड दिए पनि, बोक्सी–भ्रम चिर्न समाजमा सहज नभएको उल्लिखित तथ्यांकले नै बताउँछ । स्वास्थ्य उपचार होस् या अन्य कुरामा तथ्य, प्रमाण र विज्ञानमा विश्वास नगर्ने तर तन्त्र–मन्त्र, धामी–झाँक्रीको पछि लाग्नेहरू गाउँ–सहर सबैतिर भेटिन्छन् । स्वास्थ्य र परिवारिक सम्बन्ध तथा व्यापार–व्यवसाय बिग्रिएमा वा चौपायाले दूध नदिएसम्म पनि ‘बेक्सा–बोक्सी’ लाई आरोप लगाइन्छ । यही कारण निरीह र असहाय महिलाहरूलाई बोक्सीका रूपमा यातना दिइन्छ । यस्तो अमानवीय अभ्यास भइरहँदा पनि राज्य भने टुलुटुलु मात्रै हेरिबसेको प्रतीत हुन्छ ।

कानुनअनुसार परिचालन हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै यस प्रथाको संरक्षकजस्ता भइरहेका छन् । यस्तो दुरवस्थाको अन्त्य गर्न पालिका नेतृत्व मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारको सामाज सुधारको कार्यसूचीमा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ पर्नुपर्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न पार्टी कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने हिम्मत पनि सम्बन्धित दलहरूले देखाउनुपर्छ, चाहे ती जुनसुकै पदमा किन नहुन् । यस्तो कुरीतिविरुद्धको चेतना वृद्धिमा समाजका हरेक तह–तप्का दह्रोसँग उभिनैपर्छ ।

खासमा सरकार र राजनीतिक दलका संयन्त्रहरूले आफ्ना कर्मचारी–कार्यकर्ताको उचित परिचालन गरेर यस्तो कुप्रथाविरुद्ध चेतना जगाउनुपर्छ । सरकारले कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाली समाजको मुहारमा लागेको यो कुप्रथाको धब्बालाई सबैको सत्प्रयासमा सधैंका लागि हटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×