श्रम आप्रवासनका चुनौती र समाधानका उपाय 

सो सर्वेक्षणले रोजगारीमै रहेकाहरूको औसत मासिक कमाई १७ हजार ८०९ रुपैयाँ रहेको देखाएको छ, जसबाट ती श्रमिक र आश्रित परिवारको आधारभूत खर्च धान्नका लागि समेत धौ-धौ पर्दछ । अतः वर्षैपिच्छे लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०७७/७८ सम्मा नेपाल सरकारले साढे छपन्न लाख जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति जारी गरेको देखिन्छ र पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको २०७५ जेठ ८ को घोषणापछिको तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १६ लाख ७५ हजार ७६६ (वार्षिक औसत ४,१८,९४२) श्रम स्वीकृति जारी भएको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण गन्तव्य देशबाट श्रमिकको मागमा ठूलो गिरावट आएको र महिनौंसम्म नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको अवस्थामा समेत सो संख्यामा श्रम स्वीकृति हुनुले वैदेशिक रोजगारीमाथिको हाम्रो निर्भरता स्पष्ट गर्दछ । त्यसो त श्रम स्वीकृति लिएर जाने बाहेक अनौपचारिक तवरले गएका/लगिएका र भारतमा रोजगारीमा जानेहरूको संख्या पनि लाखौं हुने गर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा आज पनि श्रम बजारमा आउनेहरूभन्दा बढी संख्याका नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई नै विकल्प बनाउन परिरहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको मात्र नभई विदेशको कमाईले कयौं परिवारका लागि जीवनबुटीको काम गरेको पाइन्छ । तर हजारौं अप्रवासी श्रमिकले भने शोषण, विभेद, बाध्यकारी श्रम र बेचविखन लगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननको सामना गर्नु परेको छ । कयौंको अस्वभाविक मृत्युसमेत भएको छ । वर्षौंदेखिको दैनिकी बनेको यस चुनौतीको प्रभावकारी सम्बोधनमा नेपाल सरकार सफल हुन नसक्दा परिवारको सुख र उज्ज्वल भविष्यको अभिलाषा बोकेर बेरोजगारीको तावाबाट उम्कन खोज्ने हजारौं श्रमिकहरू झन् उल्टै शोषण र ज्यादतीको भुङ्ग्रोमा पर्दै आएका छन् ।

१८ डिसेम्बरलाई हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रूपमा विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ । नेपालमा रहेको बेरोजगारी समस्याको तत्काल समाधान र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन उपयोगी देखिएको वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने आप्रवासनका क्रममा दैनिकीका रूपमा हुँदै आएका ज्यादती र शोषणको पाटोलाई यस दिवसमा स्मरण गर्न र त्यस्ता प्रमुख चुनौति सम्बोधनका उपायका बारेमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक रहन्छ ।

संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीमा जान नेपाल सरकारले ११० वटा देश खुला गरेको छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीहरूलाई नीजि एजेन्सीहरूले नै भर्ना गरी पठाउने गर्दछन् । यस काममा संलग्न व्यवसायीहरूले गन्तव्य देशमा बजार प्रवर्द्धन मार्फत् माग प्राप्त गरी लाखौंजनालाई विदेशको रोजगारीमा जोडेका कारण नेपालमा विकाराल रूपमा रहेको बेरोजगारीे समस्याको तत्कालका लागि सम्बोधन गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ । तर कयौं व्यवसायबाट श्रमिक भर्नाका क्रममा हुने गलत अभ्यासहरू हुने गरेका छन्, जसका कारण हजारौं श्रमिकहरूले सामान्यदेखि जटिलतम जोखिममा पर्दै आएका छन् । नीजि संस्थाहरूले श्रमिकलाई कामको प्रकार, तलब तथा सुविधा जस्ता कुराहरू झुक्याउने अभ्यास व्यापक रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७६ सालको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ५६ प्रतिशत श्रमिकहरूले पहिला भनिए बमोजिम तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त कामको पारीश्रमिक नपाएको र ३७ प्रतिशतलाई कामको प्रकारमा झुक्याइएको देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकार मापदण्डहरूले आप्रवासनको लागत श्रमिकहरूलाई तिराउन निषेध गरेको छ र त्यस्तो लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्दछ भनेको छ । नेपालले पनि २०७२ सालदेखि खाडीका छ वटा र मलेसिया गरी सात देशमा रोजगारीमा जानेहरूका लागि ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति लागू गरेको छ, जस अनुसार ती देशमा जाने श्रमिकहरूले भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने र तिनको सबै खर्च रोजगारदाताले तिर्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भनिएको छ । कतार र मलेसिया लगायतका देशसँग नेपालले गरेको श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आप्रवासन खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भनी उल्लेख पनि गरिएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूमध्ये झण्डै ९५ प्रतिशतको गन्तव्य हुने गरेका ती देशमा जाने श्रमिक भर्ना गर्दा नेपालका नीजि संस्थाहरूले ठूलो रकम असुल्दै आएका छन् ।

२०७३ सालमा खाडी देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति ‘पूर्णतः असफल सावित भएको’ र त्यहाँ पुगेका श्रमिकहरूबाट ९ लाख रूपैयाँसम्म असुलिएको उल्लेख गरेको छ ।

निषेधित रकम असुल गर्नु गैरकानुनी काम हो र यो आर्थिक शोषण पनि हो । त्यसो त नेपाल सरकार आफैंले सहजीकरण गरी दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा जाने श्रमिकहरूले पनि आप्रवासनको ठूलो लागत तिर्नु परिरहेको छ ।

‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीतिका बाबजुत व्यवसायीले श्रमिकबाटै पूरै लागत लिने गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् भने नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू पनि यसका भलिभाँती जानकार छन् । यतिसम्म की श्रमिकको आप्रवासन खर्च व्यहोर्ने रोजगारदाताका लागि भर्ना गर्दा समेत श्रमिकहरूसँग मोटो रकम असुल्ने गरिएको पाइन्छ ।

तर सरकार भने आफ्नो नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारी उपाय खोजी गर्नुको साटो मुकदर्शक भएको छ । गरिबीका कारण घर परिवार छाडेर विदेशीनेहरूलाई उल्टै आप्रवासनको लागतको भार बोकाउनु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत हुँदैन । यस्तो लागतकै कारण रोजगारदाताहरूबाट तलब शोषणमा परेका अधिकांश त सोझै ‘ऋणको बन्धक’ बन्न पुग्दछन् ।

चर्को व्याजदरमा ऋण काढेको ठूलो रकम भर्ना शुल्क तिरेका श्रमिकहरूसँग पहिला वाचा गरिएको भन्दा फरक काम र सुविधा भए पनि त्यसलाई वाध्य भई स्वीकार्नुको खासै विकल्प बाँकी रहँदैन । एउटा काम र पारिश्रमिकका लागि भनी जान तयार भएको व्यक्तिलाई अर्को काम गर्नु पर्ने अवस्था पारी काम परिवर्तन वा स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु वाध्यकारी श्रम हो भने शोषणको उद्देश्यले जालसाजी वा झूटा कुरा बताई भर्नार् गर्नु वा अन्यत्र लैजानु मानव बेचविखन हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं श्रमिकहरू तिनलाई भर्ना गर्ने व्यवसायका हातबाट शोषण, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रमिकलाई एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सो भन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पारी अर्को कम्पनीमा काम लगाएमा वा रोजगारीका शर्तमध्ये कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुटा व्यहोरा तयार गरेमा त्यस्ता व्यवसायीको कारोवार रोक्का, इजाजतपत्र रद्द, जरिवाना वा/र कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले फौजदारी कसुर मानेका त्यस्ता क्रियाकलापहरू दैनिकी नै बनेको अवस्थामा सरकारी निकायले केही सीमित उजुरीका कसुरदारबाट केही रकम श्रमिकलाई दिलाएर त्यसलाई नै आफ्नो ‘प्रगति’ त भन्ने गरेको छ तर सोही कानुनबमोजिम व्यवसायीका कामकारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गरिएको वा दोषी देखिएकालाई माथि भनिएका जस्ता सजाय गरेको भने खासै पाइँदैन । त्यस्तै यस्तो अवस्थाबाट श्रमिकको संरक्षणका लागि सुरक्षित आप्रवासनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एवं कुटनीतिक हस्तक्षेप तथा सपोर्ट सिस्टमलाई दरिलो बनाउने जस्ता काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा चरम दण्डहीनता मौलाएको छ, जसको चर्को मूल्य श्रमिकहरूले चुकाउनु परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले आप्रवासनमा लैङ्गिक विभेद नगरिने नीति लिइएको छ भने नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि लैङ्गिक विभेद निषेध गरेको छ । तर सरकारले गएको दुई दशकदेखि महिलाहरूलाई कहिले उमेरत कहिले अन्य आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउने गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरू असुरक्षित भएकोले उनीहरूको सुरक्षाको लागि प्रतिवन्ध लगाइएको भनिए पनि अनौपचारिक तवरले महिलालाई विदेश पुर्‍याउनेहरूलाई भने सरकारी प्रतिबन्धले रोकेको देखिँदैन । हजारौँ महिलाहरू अनौपचारिक हिसाबले विदेश गएका वा पुर्‍याइएका छन् र यसले गर्दा ती महिलाहरू झन् असुरक्षित भएका छन् ।

उदेक लाग्दो कुरा के भने, वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरू सुरक्षित हुने अवस्था नभएसम्म उनीहरूलाई विदेश जान डिस्करेज गर्ने भन्ने सरकारले दुई दशकको अवधिमा ती महिलाहरूको सुरक्षित आप्रवासनका लागि भने ठोस प्रयास गरेको पाईंदैन । महिला श्रमिकको आप्रवासनमा नेपाल सरकारले लिएको नीति र महिला श्रमिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्टतः विभेदकारी छ जसको संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत आलोचना गरेका छन् ।

शोषण र ज्यादतीमा परेका कयौं श्रमिकहरूलाई एक त उजुरी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी छैन, अर्कोतर्फ जानकारी नै भए पनि न्यायमा पहुँच सहज देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो वा उजुरीको सुनुवाई गर्ने निकायहरू काठमाडौंमा रहेका, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले आफू भन्दा बलिया व्यवसायी विरूद्ध उजुरी दिनु पर्ने, पीडक विरूद्धको कसुर प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाणहरू नहुने, कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो तथा यसमा लामो समय लाग्नेजस्ता कारणहरूले गर्दा श्रमिकहरूलाई आफूमाथि भएको ज्यादती विरूद्ध उपचारखोजी गर्न सजिलो छैन ।

अर्कोतर्फ उजुरीहरू सुन्ने निकायले वर्षौसम्म पनि उजुरी फरफारक नगर्ने गरेको तथा पीडितका पक्षमा भएका फैसला वा निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७६ सालको एक अध्ययनबाट वैदेशिक रोजगार विभागमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७६ जेठसम्मको अवधिमा परेका उजुरीहरूमध्ये ७१ प्रतिशत फरफारक हुन नसकेको देखिएको थियो भने न्यायिक प्रक्रियाबाट श्रमिकका पक्षमा भएका केवल ११ प्रतिशत फैसलामा मात्र पीडकबाट क्षतिपूर्ति र हर्जना असुल गर्न सकेको पाइयो । यसले गर्दा श्रमिकहरूको अधिकार उल्लंघनको प्रवृत्ति न्यूनीकरण त हुन सकेको छैन नै, ज्यादतीमा परेकाहरूको न्यायमा पहुाचको अधिकारमा पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमा रोजगारी पनि सुनिश्चित गर्न नसक्ने र विदेशमै भए पनि रोजगारीमा जान्छु नि त भन्नेहरू उपर व्यापक र व्यवस्थित तवरले भैरहेको शोषण र ज्यादती पनि रोक्न नसकोको सरकारले विद्यमान चुनौतिको न्युनीकरणका लागि तत्काल केही उपायहरू गर्न जरूरी छ । पहिलो त सरकारका नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै गरिनु पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त नीजि व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउन उसका कामकारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गरिनु पर्दछ ।

उजुरी तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्रमा श्रमिकहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ र सुरक्षित आप्रवासन एवं आप्रवासनका चक्रमा समस्यामा परेमा कहाँबाट कस्ता सहायता कसरी लिन सकिन्छ भन्ने जानकारीहरू समुदायस्तरसम्म प्रवाहित गरिनु पर्दछ । आप्रवासनको प्रक्रियामा महिला उपर लगाइएका विभेदपूर्ण पाबन्दीहरू पनि तत्काल अन्त्य हुनु पर्दछ र उनीहरूमाथि हुनसक्ने जोखिमबाट संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

लेखक श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा इक्वीडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्