लिङ्देनको विजय : नेतृत्व पुस्तान्तरण कि निर्मल निवासको शक्ति आर्जन ? - विविधा - कान्तिपुर समाचार

लिङ्देनको विजय : नेतृत्व पुस्तान्तरण कि निर्मल निवासको शक्ति आर्जन ? 

नेतृत्व पुस्तान्तरणको कोणबाट हेर्दा थापाको 'मुसा प्रवृत्ति' माथि लिङ्देनको विजय राम्रो सन्देश हो । तर दक्षिणपन्थी विचारलाई थप संगठित गर्दै राजतन्त्र फर्काउने शक्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले मात्र नेतृत्व परिवर्तन भएको हो भने लिङ्देनको आवरणमा ज्ञानेन्द्र शाहको उदयकाे अर्थ हुने छैन ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कहिले दरबार त कहिले दलसँग मिलेर राजकीय एवं पार्टी सत्ताको सुखभोग गर्दै आएका कमल थापा राप्रपाको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । राजेन्द्र लिङ्देनको विजयसँगै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पार्टी नेतृत्व र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहने नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिको हार भएको छ ।

एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट ७० वर्ष उमेर हाराहारीका केपी शर्मा ओली चुनिइरहँदा, कांग्रेसमा ७५ वर्ष कटिसकेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्व लिनका लागि फेरि तम्सिइरहँदा, अनि झण्डै ३५ वर्षदेखि पार्टी सत्तामा बसेर सुखसयल गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रको फेरि अध्यक्ष बन्ने तयारी गरिरहँदा थापामाथि लिङ्देनको विजय नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने युवापुस्ताका लागि सुखद सन्देश हो ।

नेपाली राजनीतिमा युवावयका व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्वमा आँखा लगाउँदा खिसिट्यूरी हुन्छ । जस्तो, अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहँदा थापाले पनि लिङ्देनलाई होच्याउँदै भनेका थिए, ‘युवा भनेर हुँदैन टुँडिखेलमा दौडौं जसले जित्छ त्यो अध्यक्ष !’ आफूविरुद्ध उभिन खोज्नेमाथि ‘लिगलिगे दौड’को निम्तो दिने थापालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गतिलो पाठ पढाएका छन् । थापाको पराजयसँगै पञ्चायत पृष्ठभूमि हुँदै बुहदलपछि अहिलेसम्म नेतृत्व गर्दै आएको एउटा पुस्ता नै अब राप्रपाबाट बाहिरिएको छ ।

नेतृत्वमा बसिरहन खोज्ने सूर्यबहादुर थापा बितिगए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द यसअघि नै नेतृत्वको दौडबाट बाहिरिइसकेका थिए । निवर्तमान अध्यक्षहरू पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यसपटकबाट नेतृत्वबाट अवकाश लिने घोषणा गरेपछि पुरानो पुस्ताका थापा मात्र थिए । उनी पनि महाधिवेशनबाट हारेपछि राप्रपाको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आइपुगेको हो ।

संसदीय मोर्चाबाट करिब बिलिन भइसकेको राप्रपाको बिउ जोगाउने काम अघिल्लो चुनावमा राजेन्द्र लिङ्देन र धवलशमशेर राणाले गरेका थिए । गत स्थानीय तहको चुनावमा राणाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर जिते । यता लिङदेनले झापाबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद जिते । जनमतसहितको पृष्ठभूमि भएका यी दुवैले यसपटक महाधिवेशन अघि नै गठबन्धन गरेर थापालाई चुनौती दिएका थिए । लिङ्देनले अध्यक्ष र राणाले महामन्त्री जितेर आफ्नो पार्टीभित्रको गठबन्धनलाई मजबुत बनाएका छन् । यद्यपि थापाले हारेपनि पार्टीभित्र उनको पक्षबाट जित्नेहरूकै वर्चस्व छ । जसलाई सन्तुलन मिलाएर लैजान लिङ्देन र राणालाई चुनौती छ ।

नेतृत्व पुस्तान्तरणको कोणबाट लिङ्देन–राणाको विजय राम्रो सन्देश हो, तर राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले भने शंकास्पद र उत्तिकै घातक देखिन्छ । चुनाव हारेपछि कमल थापाले नै त्यसको संकेत गरेका छन् । थापाले ट्विट् गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत हामीमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुमा आभारी छु । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु । बधाई जीबीबी शाह धन्यवाद ।’ थापाले नै महाधिवेशनमा निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेप देख्नु र लिङ्देन जितेकोमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धन्यवाद दिनुको गम्भीर राजनीतिक अर्थ छ ।

महाधिवेशन अगावै नै राप्रपामा को बढी राजावादी देखिने भन्ने होडबाजी चलेको थियो । प्रचार प्रसारकै क्रममा नेताहरू आफ्नो जित भएमा राजतन्त्र फिर्ता गर्न सहज हुने भन्दै आन्तरिक गठजोड मिलाइरहेका थिए । यसका लागि थापा भन्दा लिङ्देनको समूह बढ्ता राजावादी देखिने कोसिस गरिरहेको थियो ।

राजतन्त्र स्थापनाको एजेण्डालाई थापाले राम्ररी बोकेर नहिँडेको भन्दै दरबारनिकटहरूमा एकप्रकारको मोहभंग भएको थियो । यो बीचमा राजतन्त्र स्थापना गर्न भन्दै थापाले गणतन्त्रवादी दलहरूसँग मिलेर पटक–पटक सत्ताको भोग गरेका थिए । परिस्थितिअनुसार आफू केन्द्रित अवसर छोप्न थापा माहिर छन् । त्यसैले राजनीतिमा उनको शैली ‘मुसा प्रवृत्ति’ले परिपचित पनि छ । यो प्रवृत्तिबाट राजतन्त्र पुन:स्थापनाको एजेण्डा स्थापित हुन नसक्ने दबारबार निकटहरूले देखेका थिए । त्यसैले महाधिवेशनमा लिङ्देन उनीहरूका लागि उपयुक्त पात्र बनेका हुनसक्छन् । यता थापा हटाउने प्रयोजनका लागि लिङ्देनलाई पनि कुनै न कुनै शक्तिको समर्थन आवश्यक पर्‍थ्यो । जसलाई लिङ्देनले प्रयोग पनि गरे ।

अहिले गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूका आन्तरिक गतिविधि र सत्ताको छिनाझपटीले दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू सल्बलाइरहेका छन् । राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राष्ट्र कामय गर्ने, संघीयता उल्टाउने नाममा स–साना समूह बनेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बुहारी हिमानी शाहको नाममा खोलेको ट्रस्ट मार्फत् धार्मिक र सामाजिक काममा जोडिएर आफ्नो शक्ति आँकलन गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा राप्रपामा झन् दक्षिणपन्थी विचारलाई संगठित गर्दै राजतन्त्र फर्काउने शक्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेतृत्व परिवर्तन भएको हो भने घातक हो । लिङ्देनको आवरणमा ज्ञानेन्द्र शाहको विजय भएको हो भने नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुनै अर्थ हुनेछैन ।

लिङ्देन र राणाका लागि गणतन्त्रभित्रै पनि एउटा राजनीतिक दलको रुपमा शक्ति संगठित गर्दै अघि बढ्ने पर्याप्त अवसर छ । पूर्वपञ्चायत पृष्ठभूमि भएपनि २०४६ सालपछि राप्रपाले पटक–पटक संसदीय चुनाव जितेर सत्तामा पुगेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेको हो । जस्तो अवस्थमा पनि तल्लो तहमा काम गरेर जनमत प्राप्त गरेरै आउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण त अहिले लिङ्देन र राणा आफैं नै हुन् । त्यसैले मरिसकेको राजतन्त्र ब्यूँत्याउने मिसन भन्दा राष्ट्रवादी एजेण्डा बोकेर एउटा दलको रुपमै राप्रपालाई लैजाने सके लिङ्देनको विजय अर्थपूर्ण हुनसक्छ । नत्र थापाको ठाँउमा लिङ्देन आउनुको के फरक हुन्छ र ?

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेमा 'ओलीतन्त्र'  

बागी ओलीको कसरी भयो एमालेमा एकछत्र ?
एमालेमा अब जो जति छन् ती ओलीलाई ‘कमरेड’ भन्ने होइन ‘केपी बा’ को रूपमा आदर्श ठान्नेहरूको बाहुल्यता छ । ओलीसँग फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका बाँकी नेता यो महाधिवेशनबाट किनारा लागेका छन् ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — झन्डै ५ दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टीभित्र लामो समय बागी जस्तो थियो । विपक्षी कित्तामा बसेर  झन्डै चार दशक बिताएका ओलीको पछिल्लो आठ वर्षदेखि एमालेमा एकछत्र राज चल्दै आएको छ । अब थप पाँच वर्षका लागि उनले महाधिवेशनबाट नेतृत्वको म्यान्डेट पाएका छन् ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचपछि पार्टी संसदीय दलको नेताको रूपमा विजयी भएपछि पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा ओलीको प्रवेश भयो । यही अवधिमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अब मंगलबारबाट पार्टीको नेतृत्वमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको भूमिकामा दोहोरिएका छन् ।

२०२३ सालबाट मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि राजनीतिमा होमिएका पुराना नेता भए पनि ओलीको पार्टीभित्र लामो समय शक्ति थिएन । झन्डै १५ वर्ष माधव नेपाल र त्यसपछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहँदा उनको भूमिका कमजोर थियो । तर पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्ने भएकाले उनको एउटा सानो समूह सदैव एमालेमा क्रियाशील थियो । समयक्रममा पार्टी नेतृत्वका कामकारबाहीका कारण ओलीको समूह दह्रो बन्दै गयो ।

पार्टीको लोकतान्त्रिकरण र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव उनले सातौं महाधिवेशनमा ल्याएका थिए । पछि बुटवल महाधिवेशनबाट त्यसैको थालनी भयो । मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को असल प्रवक्ता ठान्ने ओलीले आठौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव खनालसँग अध्यक्षमा पराजय भोगे । २०७० सालको चुनावपछि संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ओलीले पराजित गरे । त्यसपछि पार्टी सत्तामा ओलीको शक्ति बढ्यो ।

ओलीको सन्दर्भमा केही संयोग छन् । जस्तो, पहिलो पटक पार्टी र सरकारको प्रमुख बन्दा उनले तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई हराए । सबैभन्दा पहिले उनले २०७० साल पार्टीको संसदीय दलको चुनावमा आफ्नै दलका पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालविरुद्ध उम्मेदवारी दिए । त्यहाँ उनले पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हराएर आफू विजयी बने । त्यसपछि २०७१ साल असारमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा पनि ओली अध्यक्षमा उठे । त्यहाँ उनका प्रतिस्पर्धी थिए– पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । नेपाललाई पनि हराएर उनी पार्टी अध्यक्ष बने ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । तर संसद्‌भित्रको बहुमत जुटाएर ओलीले कोइरालालाई नै पराजित गरे । त्यसपछि ओली शक्तिको विस्तार हुँदै गयो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भूमिकामा ओलीको पनि हात थियो । संविधान जारी गर्ने विषयमा सडकमा एउटा शक्तिले विरोध गरिरहेको थियो । संविधान जारी हुनबाट रोक्ने घरेलु र ‘बाह्यशक्ति’ हरूको चलखेल व्यापक थियो । त्यो बेलामा कुनै हालतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा ओली उभिए । संविधान जारी गर्ने क्रममा विस्तारित दलीय सम्बन्ध र सहकार्यले पहिलो पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको थियो । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान जारी गरेका निहुँमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो । नाकाबन्दीको कडा सामना गरेका कारण ओलीलाई जनसमर्थन पनि मिल्यो । झन्डै नौ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएका ओलीले नाकाबन्दीको सामना गरेको विषयलाई नै आफ्नो राजनीतिक पुँजीको रूपमा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रयोग गरे ।

माओवादीसँग गठबन्धन गरेर बहुमत हासिल गरेपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो । झन्डै दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा शासकीय दम्भ बढ्यो । पार्टी नेतृत्वका हैसियतमा मिलाएर लैजानेभन्दा उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई निषेध गर्नेतर्फ लागे । त्यसले पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । त्यही मोर्चाबन्दी विभाजनको तहमा पुगेको हो ।

ओली सबैभन्दा बढी माओवादीका आलोचक हुन् । त्यही आलोचनाको जगमा उनले सुरुमा पार्टीभित्रको शक्तिलाई आफूतर्फ संगठित गरे । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीबाटै पराजय भोगे । अहिले पनि उनको प्रधान शत्रु माओवादी छ । तर ओलीको सिक्काको यो एउटा पाटो मात्र हो । उनले यही आठ वर्षको अवधिमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी माओवादीसँग पार्टी एकतासम्म गरे । जबकि उनले नै एकताको जोडबल गरे उनकै कारण अहिले एमाले र माओवादीको एकता भंगमात्र भएको छैन एमालेकै एउटा समूह पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिएको छ ।

ओली पहिलोपटक ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । शासकीय जिम्मेवारीको अनुभव उनलाई पहिले नै थियो । तर जब उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको परिपक्वता त्यो अनुसारको भएन, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर पनि विपक्षीको जस्तो शैली देखाए । उनले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक गल्ती त त्यस बेला गरे जब आफूविरुद्ध पार्टीभित्र घेराबन्दी भयो भन्ने नाममा संविधानविपरीत दुईपटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन नै गर्न नपाइने संविधानको प्रावधानलाई कार्यकारीको अधिकार भन्ने ‘अपव्याख्या’ गर्दै ओलीले जबरजस्ती गरे । जसलाई सर्वोच्च अदातलले गलत ठहर्‍यायो । यही कारण ओलीको सत्ता गुम्यो ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उनलाई पार्टीभित्रैबाट नेताहरूले सहयोग गरेनन् । संस्थापन भएकाले मिलाएर जानेभन्दा धम्कीका भाषाले पार्टीभित्रको एउटा तप्का ओलीसँग चिढियो । जुन तप्का अहिले नेकपा हुँदै एमालेबाट बाहिरिइसकेको छ । आलोचना गर्नेहरू सबै बाहिरिएपछि एमालेमा ओलीको मात्र एकछत्रको अवस्था सिर्जना भएको हो । एमालेमा अब जो जति छन् ती ओलीलाई ‘कमरेड’ भन्ने होइन ‘केपी बा’ को रूपमा आदर्श ठान्नेहरूको बाहुल्यता छ । महाधिवेशनको प्रांगणमा देखिएको दृश्यले यस्तै भन्छ ।

पार्टीभित्र ओलीसँग फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका घनश्याम भूसाललगायतका नेता यो महाधिवेशनबाट किनारा लागिसकेका छन् । जो जति निर्वाचित भएर आएका छन् ती ओलीले बाँडेका सूचीबाट चयन भएका हुन् ।

आफू नेतृत्वमा नहुँदा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि भन्दै चर्को आवाज उठाए । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर सातौं महाधिवेशनमा प्रस्ताव पनि ल्याए । तर जब आफू नेतृत्वमा आए त्यसपछि पार्टीभित्र सामूहिकतालाई ख्याल गरेनन् । व्यक्ति केन्द्रित शैलीमा पार्टीलाई अघि बढाए । जुन शैलीलाई चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनले वैधानिक अनुमोदन गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×