समाजवादको यात्रा र सुधारका रणनीतिहरू

पहिलो चरणको सुधारका विशेषता

सन् १९७० देखि १९९० सम्मको समयमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा ४/५ वटा कुरा प्रबल रूपमा अघि आएका थिए । कतिपय मुलुकमा विदेशी विनिमय दर पनि नियन्त्रित थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण र ब्याजदर नियन्त्रित थियो । वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना इजाजत लिन निकै कठिन थियो । भन्सारका दर उच्च थिए, बहुदर पनि थिए । अतिरिक्त कर पनि थिए । आयकरका दर पनि उच्च र धेरै थिए । कर प्रणालीमा प्रशासकको अधिकार बढी हुने अर्थात् विधिसम्मत नहुने, स्वविवेक अधिकार बढी हुने अवस्था थियो । समग्र करका दर उच्च थिए । विश्वव्यापी रूपमै सरकार नियन्त्रित संस्थाहरूको बाहुल्य थियो, यस्ता धेरै संस्था घाटामा पनि थिए । तिनको घाटालाई अन्तबाट संकलित कर राजस्वले टिकाउने गरिन्थ्यो । सार्वजनिक वित्त विस्तारकारी थियो । यसैले बजेट घाटा धान्न नसकिने अवस्थामा थियो । बाह्य व्यापार गर्न इजाजत लिनुपथ्र्यो । इजाजतमा पनि कोटा निर्धारण गरिएको थियो । बाह्य भुक्तानी घाटा पनि बढी हुने मुलुक धेरै थिए । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको थियो । यी यावत् समस्याबाट ग्रस्त भएपछि कतिपय मुलुकमा दातृ संस्था र मुलुकको पहलमा कतिपय मुलुकमा आफ्नै प्रयासमा पहिलो चरणको सुधार सुरु भएको थियो ।

तर, खासमा पहिलो चरणको सुधारलाई आर्थिक स्थिरीकरण वा स्टेबलाइजेसन प्रोग्राम भनिन्थ्यो । यो सुधारको खाका धेरै विकासशील देश आफैंले सिर्जना गरेका थिएनन् । अर्थतन्त्र चौपट भएको अवस्थामा दातृ निकायहरूले यो–यो सुधार गर्‍यौँ भने पैसा दिन्छौँ भनेपछि धेरै मुलुकले त्यस्ता कार्यक्रम लागू गरेका हुन् । यी देशहरूमा बाह्य दबाब वा बाध्यताबाट पहिलो चरणको सुधारको सुरुआत भएको हो । यस क्रममा वित्तीय र व्यापार उदारीकरण भए । औद्योगिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको निजीकरण प्राथमिकताका साथ अघि बढाइए । उदारीकरण, निजीकरण र बजारकेन्द्रित सुधार एक डेढ दशक नै चल्यो ।

सन् १९९० बाट नेपालले पनि उदारीकरण र निजीकरण अगाडि बढायो । व्यापार गर्ने, उद्योग खोल्ने, वित्तीय संस्था खोल्ने तथा विदेशी विनिमय प्रणाली नियन्त्रित गर्ने अर्थव्यवस्था खुकुलो गरियो । सुरुमा आर्थिक वृद्धि पनि राम्रै हुँदै गयो । तर, त्यसको स्थायित्व देखिएन । खुलापनाको लाभ लिएर केही क्षेत्रमा राम्रो पनि भयो, त्यसका साथै विसंगति प्रशस्तै देखिन थाले । निजीकरणले अपेक्षित नतिजा दिएन । असमानता झन् बढ्न थाल्यो । सन् १९९० को पछिल्लो समय कतिपय देशमा वित्तीय संकटसमेत निम्त्यायो । १९९० को मध्यपछि त्यस प्रकारको सुधारको अब काम छैन भन्ने महसुस हुन थाल्यो ।

खासमा पहिलो चरणको सुधारलाई बृहत् समष्टिगत सुधार वा ‘म्याक्रो रिफर्म’ भनिन्थ्यो । यसैअन्तर्गत संरचनात्मक सुधार अघि बढाइयो । यही कार्य हुँदाहुँदै १९९७ मा वित्तीय संकट आइलाग्यो । विश्वव्यापी असमानता झन् बढ्न थाल्यो । १९९६/९७ तिर गरिबी, असमानता, समावेशिताको मुद्दा विश्व बैंकले नै उठान गर्न थाल्यो । त्यसपछि सुधारको दिशा नै परिवर्तन हुँदै गयो । सन् १९९६ को कोपनहेगनको सामाजिक शिखर सम्मेलनले निरपेक्ष उदारीकरण सुधारको कमजोर पाटो औँल्यायो । यी सबै परिघटनाले दोस्रो चरणको सुधारलाई अघि बढाउन उत्प्रेरित गरेन ।

दोस्रो चरणको सुधारलाई ‘सेक्टोरल रिफर्म’ अर्थात् क्षेत्रगत सुधार वा ‘मेसो, माइक्रो रिफर्म’ भनिन्थ्यो । यो सुधार सुरु हुनासाथ विश्वमा देखिएका नयाँ चुनौती र विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले देशहरू नयाँ सुधारतर्फ अघि बढे । सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी घोषणा र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको नयाँ कार्यक्रमले विकासशील राष्ट्रमा प्रसय पाउन थाल्यो । नेपालको पनि यस्तै अवस्था रह्यो ।

माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र विकासका पृथक अवधारणा अघि बढिरहँदा नेपाल दोस्रो चरणको सुधारभन्दा नयाँ सुधारतर्फ गएको हो । यसकारण अब अहिले दोस्रो चरणको सुधार भन्न मिल्दैन । गहिरो गरी सुधार गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो वा दोस्रो सुधार होइन । पहिलो चरणमा गरिएका कामको परिणाम दीर्घकालसम्म राम्रो नआएपछि यसलाई नयाँ सुधारका हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने धारणाले स्थान पाएको हो । किनभने, विश्वसामु वञ्चितीकरण, असमानता, गरिबी, वातावरण, जलवायु परिवर्तनका नयाँ मुद्दा अगाडि आएका छन् । सन् २००७ र २००८ को विश्व आर्थिक संकटपछि राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै गर्दा अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दा प्राथमिकतामा छ । विकासका सबै समस्या बजारले हल नगर्ने रहेछ भन्ने बोध पनि भएको छ । नयाँ मुद्दा आएपछि सुधारका क्षेत्रलाई नयाँ प्रकारले हेर्नुपर्ने धारणा आएको छ । त्यसकारण अबको सुधारलाई नयाँ सुधार भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

पहिलो चरणको सुधारसँगै धेरै ऋण लिन नहुने रहेछ, बजेट घाटा धेरै बनाउ नहुने रहेछ, वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै नियमन पनि गर्नुहुँदो रहेनछ, बजारलाई मूल्यमा आधारित निर्णय हुन दिनुपर्दो रहेछ, न्यूनतम सेवाका लागि सरकारले नै मात्र अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ भन्ने एजेन्डा पहिलो चरणमा स्थापित भएको हो । तर, त्यसले ल्याएका विसंगति विषयमा चाँडै सोच्नुपर्छ भन्ने महसुस विश्वव्यापी रूपमै भएको छ । विश्वव्यापी सुधार र विकासका नाइके संस्थाहरूले समेत अब रणनीति परिवर्तन गरेका छन् । उनीहरूले पनि गरिबी निवारण रणनीति भन्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतले पनि रणनीति परिवर्तन गरेका छन् ।

उदारीकरण र सुधारको अवस्था

नेपालका सन्दर्भमा हामीले गरेको सुधारको पर्याप्त समीक्षा भएको छ । उदारीकरणले केही क्षेत्रमा राम्रो भएको छ । केही क्षेत्रमा मिश्रित अवस्था छ । केही क्षेत्रमा भने अप्ठेरो र नराम्रो पनि भएको छ । केही क्षेत्रमा विसंगति पनि निम्त्यायौा । विश्वव्यापी रूपमा समावेशिता, समानताको विषय उठान भइरहँदा नेपालमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।

हामीले नै सन् १९९८ को मानव विकास प्रतिवेदनमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समावेशिता, समानताको विषयसँगै सुधार र पुन:अभिमुखीकरणको आवश्यकता उठान गरेका थियौँ । त्यो प्रतिवेदनमा मेरो पनि सहभागिता थियो । त्यतिबेला बजारसँग सम्बद्ध सुधार मात्र भइरहँदा हाम्रा मुद्दाको सम्बोधन हुनेवाला थिएन । बजार नीतिले समावेशिता खोज्दैन, प्रतिस्पर्धा र कुशलता खोज्छ । प्रतिस्पर्धामा जो उत्कृष्ट हुन्छ, उसैले व्यवसाय कब्जा गर्ने हो । तर, जबसम्म मान्छेहरू समान क्षमताका हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म प्रतिस्पर्धा वा कुशलताको कुरा मात्र लागू हुँदैन । असमानता भइरहेका बेला हामीले प्रतिस्पर्धा मात्रै खोजिरहेकाले पूर्ण स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र राम्रो हुन सकेन ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरू, जसको एउटाले प्रयोग गर्दा अर्कोले पनि त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछ, त्यस्ता वस्तु र सेवाहरू बजारबाट मात्रै पूरा गराउन खोज्यौँ भने त्यो प्राप्ति हुन सक्दैन । पछिल्लो उदाहरण लोककल्याण, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो । यसले बजारलाई पूरै छाड्ने होइन, सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरूको सर्वसुलभ पहुँचका लागि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने देखायो । रक्षा, नागरिक सुरक्षाभन्दा अलि धेरै थप क्षेत्रमा पनि सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सबै गर्छ भन्ने होइन, बलियो निजी क्षेत्र पनि चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने क्षेत्रमा सरकार संलग्न हुनुहुँदैन, तर सरकार आफ्ना आधारभूत भूमिका र दायित्वबाट पन्छिन पनि मिल्दैन । कतिपय क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ तर, सरकारले व्यापार गर्नु जरुरी हुँदैन भन्ने धारणासँगै आर्थिक सुधारको खाकामा पनि परिवर्तन हुन थालेको हो ।

सन् १९९० को दशकमा उदारीकरण र निजीकरणमा जोड दिने निकायहरूका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । म २०५९ देखि राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत केन्द्रीय बैंक र सरकारी क्षेत्रका सार्वजनिक नीति निर्माणमा संलग्न छु । पछिल्लो समय दातृ निकायले उदारीकरण तथा निजीकरणको विषयलाई अधिक दबाब दिन छाडेका छन् ।

हामीले वित्तीय क्षेत्रको सुधार पहिलो चरणमै धेरै गरिसकेका छौँ । अलिअलि सुदृढीकरणको काम गर्न बाँकी छ । तर, सार्वजनिक वित्तीय सुधारमा अलि बढी नै जोड गर्नुपरेको छ । त्यसमा पनि प्रमुख कुरा सार्वजनिक खर्चतर्फको सुधार गर्न खोजिएको हो । हामीले खर्चलाई प्राथमिकता दिने, परिणामसँग जोड्ने, नतिजा खोज्ने, आन्तरिक राजस्वका लागि आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर प्रणालीलाई बलियो बनाउने बाटोमा जान खोजिएको छ । यसमा केही काम भएका छन्, अझै धेरै गर्न बाँकी छ । म अर्थमन्त्री भएका बेला सुधारका केही प्रयास पनि अघि सारेको थिएँ । मुख्यगरी स्रोतको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, बजेट निर्णयलाई उत्तरदायी बनाउनेलगायत विषयमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याइएको छ । हरेक आयोजनालाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने, त्यसमा समावेशिता सन्तुलन राख्ने, संघीयता र प्रादेशिक सन्तुलनका विषय सम्बोधन गरोस् भन्ने तहमा हामी अघि बढेका हौँ ।

त्यस्तै, नयाँ विदेशी सहायता नीति पनि ल्याइसकेका छौँ । विश्वव्यापी मान्यताअनुरूपको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको काम गर्न खोजेका छौँ । यसको प्रभावकारिता हेरेर मुलुकको प्राथमिकताअनुसार सहायता लिने र त्यसका आधारमा परिणाम ल्याउने प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । हामी अहिले वैदेशिक ऋणको दुष्चक्रमा फसिसकेका छैनौँ तर, सहायता तथा ऋणको प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अनुपात बढी नै छ । मुख्यगरी परामर्श तथा अन्य शीर्षकमा हुने खर्च धेरै वा लागत महँगो छ । आन्तरिक ऋणलाई आयोजनासँग आबद्ध गर्ने कार्य पनि गरियो ।

बाह्य सहयोगका सन्दर्भमा त्यसको सुरुदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा हामीले कति प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्यौँ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । हामी कमजोर रूपमा प्रस्तुत भयौँ भने दाताले भनेकै मान्नुपर्छ, बलियो भयौँ भने हामीले भनेअनुसार हुने हो । त्यसको एउटा उदाहरण वित्तीय क्षेत्रको सुधार आयोजना हो । मैले आत्मविश्वास साथ यो यो सुधारका काम गर्न सकिन्छ भने गरौँ, नभए हुन्न भनेपछि दाताहरूले स्वीकारे । अहिले त्यही सुधारको चौथो, पााचौँ चरण चलिरहेको छ । तर, दातृ निकायमार्फत सुरु गरिएका अन्य कतिपय सुधार पहिलो चरणबाटै अघि बढ्न सकेनन् । किनभने, हामीले स्वामित्व लिएनौँ । त्यसकारण ऋण लिनेदेखि खर्च गर्नेसम्मको चक्रमा हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ ।

यसबाहेक हाम्रा मुद्दामा हाम्रो अनुकूलताकै सुधार हुनुपर्छ । अरूले तयार पारिदिएको सुधारको फम्र्याटमा काम गरेर मुलुकलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । हाम्रा उद्देश्य, राज्य सञ्चालन प्रणाली, जनताको जीवनशैली, पर्यावरणीय परिस्थिति अरू देशको तुलनामा फरक छन् । यस्तो अवस्थामा अरूले जे भनिदिन्छन्, त्यही सुधार गरेर राम्रो हुँदैन ।

नेपाल अनुकूलको सुधार : आजको आवश्यकता

हाम्रो संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कतिपय दातृ निकायका कार्यक्रमले चिन्दैनन् । सहायता दिनेले आफ्ना गतिविधिलाई आफ्नै नीतिअनुसार निरन्तरता दिऊँ भन्ने मात्रै सोच राख्छन् । हाम्रा लागि उत्पादन, वितरण र लाभको बाँडफाँटसम्म अनेकौँ परिवर्तन गर्नुछ । त्यसका लागि हाम्रो सार्वजनिक निकाय बलियो, ज्ञानी र शक्तिशाली बन्नुपर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री, भोलिका अर्थमन्त्री, आजका योजनाविद्, भोलिका योजनाविद्, आजका वामपन्थी राजनीति गर्नेहरूको चुनौती हेरौँ । बजारकेन्द्रित सुधार नगरी पनि नहुने, पुँजीवादी विश्वसँगको सहकार्य पनि कायम राख्नुपर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण नगरी पनि नहुने खालको चुनौती झेल्नुछ । अर्कोतर्फ खुला बजार अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सहभागी हुने, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुने, बिमस्टेक सदस्य हुने, साफ्टाको सदस्य हुने, खुला व्यापार गर्ने अनि स्वाधीन वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि भन्नुपर्ने ? यो विरोधाभाषको अवस्था पुन: परिभाषित गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रमा छ । जस्तो, हामीले यो–यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनेर बजेटमा भनेका छौँ । त्यो वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन के–केमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि संस्थागत सुधार गरेर आउनुपर्छ । जस्तै, औद्योगिक संरक्षण, श्रम बजार र वातावरणमा सुधार, विद्युत् उपलब्धतामा सुधार, लगानी वातावरणमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी पनि हुनु छ । त्यसका आधारमा निर्यात बढाएर औद्योगिकीकरणको गति अघि बढाउनुर्छ । त्यस्तै, विकास न्यायिक र समावेशी पनि हुनु छ । सामाजिक सुरक्षाका सबै प्रावधान गर्नुछ । श्रम बजारलाई संरक्षण पनि गर्नु छ । उत्पादक शक्तिको विकाससँगै वितरणलाई समन्यायिक तुल्याउनु छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकाससँगै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको जगमा समाजवादमा जानु छ । तर, नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने अवस्था पनि छैन । खुला अर्थतन्त्रभित्रको समाजवादको निर्माण चरण नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीको समाजवाद निर्माणभन्दा फरक हुन्छ । समग्रमा हाम्रो आर्थिक सुधारको यात्रा फरक मात्र होइन, कठिन पनि छ । अन्य देशहरूका सुधारलाई हुबहु लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण हामीले अब हाम्रा सुधारलाई हाम्रै राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।

त्यसमा अब पछिल्लो समय जोडतोडका साथ उठान भइरहेको विषय आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिक हकको ग्यारेन्टी र त्यसमा पनि अहिले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हो । कोभिडपछि निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवाले नागरिकलाई केही पनि गर्दो रहेनछ, समस्यामा हेर्दो रहेनछ भन्ने देखाइसकेको छ । त्यही भएर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बलियो हुनुपर्छ भनेर सुधारका कार्यक्रमलाई नयाा प्रकारले नै सोच्नुपर्छ । अर्थात्, यो भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीति, नियमनकारी प्रणाली, नीति नियममाथिको सुधार हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ?, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई कति प्रभावकारी बनाउने ?, त्यसमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने हो ? नागरिक स्वास्थ्यलाई प्रणालीमार्फत सुविधा दिन सकिन्छ कि ? कर प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने बिमा प्रणालीमा के थप सुधार ल्याउनुपर्छ ? यी अहिले बहसका विषय छन् । खासगरी पब्लिक हेल्थका कुरामा राज्यले सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । सरकारले कोरोना बिमा गरिदिने भन्यो । तर, निजी क्षेत्रले त्यसको दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । यस्ता कुराले सरकारको छविमा आँच आउँछ । यहाँ निजी क्षेत्रलाई छाडेर हुँदैन, सरकारकै भूमिका आउँछ भन्ने प्रस्ट भयो ।

सरकारको भूमिका शिक्षा, सीप र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ । रोजगारीउन्मुख प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिनुपर्नेछ । आउँदो पुस्ताका लागिसमेत सोचेर हाम्रो शिक्षालाई विकास गर्नु छ । यो सुधार पनि मौलिक प्रकारकै हुनुपर्नेछ ।

अहिले गरिने गतिविधिबाट अर्को पुस्तालाई अन्याय हुने काम गर्नुभएन । यसमा महत्वपूर्ण भनेको वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा हुन् । त्यसमा पनि उद्योग, ऊर्जाको उपयोग, यातायात प्रणालीदेखि प्रकृति संरक्षणसम्म सरकारको उपस्थिति चाहिएको छ । मात्र मुनाफा उद्यत निजी क्षेत्रले गर्ने भनेको उद्योगमा प्रयोग भएको प्रदूषित पानी सकेसम्म सोझै खोलामा लगेर हालिदिने, प्रदूषित धुँवा प्रशोधन नगरी वायुमण्डलमा उडाइदिने, सेवाप्रदायक निजी क्षेत्रले पनि आफैं फोहोरमैला व्यवस्थापन नगर्नेे मानसिकता हामीकहाँ छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै श्रम बजारमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दुई–तीन मुद्दा छन् । एउटा, ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने हो । मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिकमार्फत गरिबीको रेखाभन्दा माथि बसेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले केही राम्रो गरेको छ । अझै पनि सीपयुक्त रोजगारी र श्रममार्फत उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सुधार गर्न बाँकी छ । श्रमलाई औपचारिकीकरण पनि गर्नु छ । गरिएन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट श्रम बजारमा शोषण भइरहन्छ । कसैले कसैलाई काम गराउँदा दर्ता हुर्नैपर्ने, उसको विवरण श्रम कार्यालयलाई दिनैपर्ने तथा न्यूनतम ज्याला दिनैपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अरू औद्योगिक मुलुकहरूमा यही अवलम्बन गरिएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाए पनि रिपोर्ट दिने, रेकर्ड राख्ने गरिएन भने कामको अवसर सिर्जना हुन्छ, खुला सिमाना भएकाले त्यसको लाभ अर्कैले लिन्छ । श्रमको उत्पादकत्वका लागि साधारण शिक्षाको धारलाई प्राविधिकतर्फ रुपान्तरण गर्न शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नु छ । यसका लागि शिक्षा नीति तथा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नु छ ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा चार/पाँच वटा सुधार नगरी भएको छैन । पहिलो, यसको दायरा बढाउँदै राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने सबै नागरिकले सो सुविधा पाउनुपर्ने, दोस्रो, यस्तो सुरक्षाको लागत कर प्रणालीले धान्न सक्ने वा पर्ने व्यवस्था गर्ने । तेस्रो, निजी क्षेत्रबाट हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा असंगठित वा अनौपचारिक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने । चौथो, दोहोरो सामाजिक सुरक्षा सुविधाको अन्त्य गर्ने तथा पााचौँ, सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँड्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्राधिकरणको स्थापना गर्ने ।

अब हामीले निर्माण गर्ने नीति तथा रणनीति, कानुन, कार्यविधि, नियमावली संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणाली निर्माणतर्फ एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । कुन क्षेत्रमा हामीले के गर्न खोजेका छौा ? सबै क्षेत्रको एकीकृत सोच र सुधारको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो आर्थिक संरचना हाम्रा क्षेत्रलाई क्रमश: जिम्मेवार बनाउँदै, सुधारलाई प्रगतिशील ढंगले अघि बढाउँदै, असमानता घटाउँदै समानता उन्मुख र बजारलाई बढी जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने हो । जुन नीतिले नागरिक र उपभोक्ताको हितमा प्रयोग गर्दै राज्यले आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि समाजवादतर्फ जाने मार्गप्रशस्त गर्नेछ, त्यो गर्ने हो । संघीय राज्य प्रणालीलाई समेत कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत त्यसतर्फ नै डोर्‍याउनुपर्नेछ ।

संघीय वित्तीय सुधार

संघीयताका सन्दर्भमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विधि बनाइसकेका छौँ । वित्तीय संघीयता शून्यबाट सुरु गर्नु परेकाले यो तीन/चार वर्षको अवधिमा पूर्ण उपलब्धि भइसकेको छैन । संघले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनायो । प्रदेश र स्थानीय तहको छैन । यी कानुन निर्माण हुनुपर्‍यो । त्यसका आधारबाट वित्त व्यवस्थापन उत्तरदायित्वमुखी हुँदै जानुपर्‍यो । संघ र प्रदेशका सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको लेखापरीक्षणका कैफियतमा सुधार गर्ने अन्य निकाय छन् । तर, स्थानीय तहका हकमा जसले खर्च गर्ने हो, उसैले त्यो सुधार गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उसले आफैंले नियमविपरीत गरेको खर्चको सुधार कसरी गर्छ ? अबको वित्त व्यवस्थापन सुधारमा यो पनि मिलाउनुपर्छ ।

आर्थिक सुधार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी दीर्घकालीन सोच वा दूरदृष्टि (भिजन) का साथ अघि बढ्नुपर्छ । आवधिक निर्वाचनवाट आउने सरकारभन्दा पनि विकाससम्बन्धी राज्यका स्थायी निकायले यसलाई अघि बढाउनुपर्दछ । किनभने, निर्वाचन भइसकेको ५ वर्षपछि अर्को सरकार आउन सक्छ । ५ वर्षको साइकलमा मात्र सबै सरकार चल्ने हो भने अर्को आउने सरकारले नयाँ हिसाबले काम गर्न खोज्छ । सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया हो तर, सरकारको निरन्तरता नहुँदा सुधार र विकासका हाम्रा दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैनन् । त्यसैले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ््ने संस्थागत संरचना तयार गर्ने विषयमा पनि निकै सोच्न जरुरी छ ।

वित्तीय प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारहरू

वित्तीयतर्फ बंैकिङ क्षेत्रको सुधारले एउटा आकार लिइसकेको छ । बैंकहरूको मर्जर नीतिपछि संख्या ठीक तहमा आएका छन् । संख्या विस्तारले मात्रै वित्तीय प्रगाढता बढ्दैन भन्ने हामीले पहिल्यै देखिसकेका थियौा । यसको उदाहरण, ग्रामीण विकास बैंक नै छ । ३/४ वटा यी बैंक बन्द हुने अवस्थामा थिए । एउटा मात्रै नाफामा थियो । मर्ज गरेपछि अहिले लाभांस बाँड्ने अवस्थामा पुगेको छ । नत्र राज्यले १ अर्ब जति थप लगानी गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण मर्जरको नीति नलिएको भए सम्भवत: अहिले ठूलो संकट आइपर्ने थियो । त्यस्तै, अस्वाभाविक रूपमा विस्तार भएका बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर नगरिएको भए वित्तीय प्रणाली अहिलेजस्तो हुने थिएनन् । नयाँ कानुन निर्माण नभएको भए वित्तीय सेवा भरपर्दो र पहुँचयोग्य हुने थिएन ।

यसको अर्थ यसमा पूरै सुधार भयो भन्ने होइन । दीर्घकालीन हिसाबले अझै दुई–तीन सुधार अगाडि बढाउनु छ । एउटा हो, वित्तीय सेवालाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने । दोस्रो हो, कानुनी प्रबन्धमा सुधार गर्दै जाने । दीर्घकालीन रूपमा मुद्रा तथा पुँजी बजारका औजारलाई अझै अन्तर्सम्बद्ध र समन्वय गरेर लैजानुपर्छ । स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्नेको संख्या धेरै तर वित्तीय उपकरण र सेवा सीमित छन् । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी विनिमय, धितोपत्र, बिमा, हेजिड., भेञ्चर क्यापिटल, कमोडिटी मार्केटजस्ता क्षेत्रका कानुन परिमार्जन तथा निर्माण गर्नु छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनलाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भनिएकामा लगानीचाहिँ कानुनी छिद्र खोजेर भइरहेको छ । यसमा व्यवस्थित ढंगले जानुपर्नेछ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्र सुधार

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको प्रगतिले उत्पादन प्रणाली, उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादकत्व एवं व्यापार, वित्त, भुक्तानी, विनिमय, सञ्चार र शासकीय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैछ । यस क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धि, विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकास गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छ । प्रविधिको विकासबाट हामी पनि भाग्न मिल्दैन । हाम्रा नीति स्पष्ट पार्नु छ । व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । यससँगै अहिले साइबर सुरक्षाका कुराहरू पनि अत्यन्त धेरै आएका छन् । त्यसमा पनि हामीले ठूलै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

गैरसरकारी क्षेत्रसम्बन्धी सुधार

राज्यभन्दा बाहिरको एउटा ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र हो, जुन मूलत: अनौपचारिक छ । अर्को सहकारी क्षेत्र पनि छ । यी निकाय तथा संस्थाको पनि सुधार मुख्य कुरा छ । कुनै पनि वित्तीय संकटका पछाडि स्याडो बंैकिङ सञ्चालन पनि कारण बनेको देखिन्छ । नियामक निकायबाट स्याडो बैंकिङ नदेखिने हुनुहुँदैन । यसकारण पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलगायत सामुदायिक क्षेत्रको सुधार र नियमन बलियो बनाउन आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्था परिचालन गर्ने फण्डको अनुगमन गर्ने र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउनु छ । समाजकल्याण परिषद्ले यसमा बृहत् काम गर्न जरुरी छ । खासगरी गैरसरकारी संस्थालाई समाजवादमा जाने मुलुकहरूले कसरी हेर्ने ? गैरसरकारी क्षेत्र प्रबलता प्रभाव प्रमुखता हुँदै जाँदा सरकारले के गर्ने भन्ने पनि आउँछ । सबै क्षेत्रमा क्रमश: राज्यले आफ्नो दायित्व गैरसरकारी क्षेत्रलाई सुम्पिनुहुँदैन भने तिनलाई पनि काम गर्ने स्पेस दिनुपर्ने होला । त्यसैले कानूनी तथा नियमनको क्षेत्रमा धेरै सुधार हुनुपर्छ ।

नेपालमा ठूलो लगानी ल्याउन लगानी बोर्डलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । यसलाई अझै बढी स्वायत्त बनाउने गरी जानुपर्छ । होइन भने बोर्ड सरकारको एउटा स्याटलाइट संस्थाजस्तो मात्र हुन्छ । लगानी बोर्डको एकद्वार निकाय सञ्चालन गर्न धेरै प्रयास गरियो । अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि अब उत्पादनदेखि वितरण र निर्यातसम्मको भ्यालु चेनमा जानुपर्छ । व्यापार मात्र होइन, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरी उत्पादमा गयो भने बल्ल निजी क्षेत्रको भूमिका देखिने हो । धेरै व्यापारमा मात्र जाने, उद्योग नआउने, मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगमा नजाने, मूल्य अभिवृद्धि नगरे पनि कर सहुलियत बढी खोज्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न थप कानुनी सुधार नगरी हुँदैन । औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, कम्पनी सञ्चालन, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, लिक्विडेसन तथा उपभोक्ता हक संरक्षणका कानुनमा थप सुधार तथा परिमार्जन गर्नु छ ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधार

भौतिक पूर्वाधार विकासबिनाको दिगो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन । त्यसैले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक/निजी साझेदारी, सार्वजनिक खरिद, निर्माण तथा हस्तान्तरण, वित्तीय प्रबन्ध, निर्माणको गुणस्तर, सेवाशुल्क, पूर्वाधारको बहुउपयोग, नवीन प्रविधि प्रयोग एवं उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास निर्माणसम्बन्धी धेरै कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्न बाँकी छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक सुधारको बहसलाई पहिलो वा दोस्रो चरणको रूपमा वर्गीकरण गरेर कुनै खास समयको सुधारको खाकाभित्र ढाल्ने प्रयास गर्नुभन्दा देशको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक, सामाजिक प्रणाली निर्माण गर्न जे गर्नुपर्ने हो, त्यही सुधार अघि बढाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने तथा सबैको जीवनस्तर उकास्ने आधुनिक, सबल तथा सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुने जनमुखी, प्रगतिशील तथा न्यायपूर्ण सुधार जेसुकै नाम दिए पनि देशले अघि बढाउनैपर्ने हुन्छ ।

– नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिक प्रकाशन ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको । (लेखक खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री हुन्)