एमालेमा 'ओलीतन्त्र'  - विविधा - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन

एमालेमा 'ओलीतन्त्र'  

बागी ओलीको कसरी भयो एमालेमा एकछत्र ?
एमालेमा अब जो जति छन् ती ओलीलाई ‘कमरेड’ भन्ने होइन ‘केपी बा’ को रूपमा आदर्श ठान्नेहरूको बाहुल्यता छ । ओलीसँग फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका बाँकी नेता यो महाधिवेशनबाट किनारा लागेका छन् ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — झन्डै ५ दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टीभित्र लामो समय बागी जस्तो थियो । विपक्षी कित्तामा बसेर  झन्डै चार दशक बिताएका ओलीको पछिल्लो आठ वर्षदेखि एमालेमा एकछत्र राज चल्दै आएको छ । अब थप पाँच वर्षका लागि उनले महाधिवेशनबाट नेतृत्वको म्यान्डेट पाएका छन् ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचपछि पार्टी संसदीय दलको नेताको रूपमा विजयी भएपछि पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा ओलीको प्रवेश भयो । यही अवधिमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अब मंगलबारबाट पार्टीको नेतृत्वमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको भूमिकामा दोहोरिएका छन् ।

२०२३ सालबाट मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि राजनीतिमा होमिएका पुराना नेता भए पनि ओलीको पार्टीभित्र लामो समय शक्ति थिएन । झन्डै १५ वर्ष माधव नेपाल र त्यसपछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहँदा उनको भूमिका कमजोर थियो । तर पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्ने भएकाले उनको एउटा सानो समूह सदैव एमालेमा क्रियाशील थियो । समयक्रममा पार्टी नेतृत्वका कामकारबाहीका कारण ओलीको समूह दह्रो बन्दै गयो ।

पार्टीको लोकतान्त्रिकरण र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव उनले सातौं महाधिवेशनमा ल्याएका थिए । पछि बुटवल महाधिवेशनबाट त्यसैको थालनी भयो । मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को असल प्रवक्ता ठान्ने ओलीले आठौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव खनालसँग अध्यक्षमा पराजय भोगे । २०७० सालको चुनावपछि संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ओलीले पराजित गरे । त्यसपछि पार्टी सत्तामा ओलीको शक्ति बढ्यो ।

ओलीको सन्दर्भमा केही संयोग छन् । जस्तो, पहिलो पटक पार्टी र सरकारको प्रमुख बन्दा उनले तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई हराए । सबैभन्दा पहिले उनले २०७० साल पार्टीको संसदीय दलको चुनावमा आफ्नै दलका पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालविरुद्ध उम्मेदवारी दिए । त्यहाँ उनले पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हराएर आफू विजयी बने । त्यसपछि २०७१ साल असारमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा पनि ओली अध्यक्षमा उठे । त्यहाँ उनका प्रतिस्पर्धी थिए– पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । नेपाललाई पनि हराएर उनी पार्टी अध्यक्ष बने ।

२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । तर संसद्‌भित्रको बहुमत जुटाएर ओलीले कोइरालालाई नै पराजित गरे । त्यसपछि ओली शक्तिको विस्तार हुँदै गयो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने भूमिकामा ओलीको पनि हात थियो । संविधान जारी गर्ने विषयमा सडकमा एउटा शक्तिले विरोध गरिरहेको थियो । संविधान जारी हुनबाट रोक्ने घरेलु र ‘बाह्यशक्ति’ हरूको चलखेल व्यापक थियो । त्यो बेलामा कुनै हालतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा ओली उभिए । संविधान जारी गर्ने क्रममा विस्तारित दलीय सम्बन्ध र सहकार्यले पहिलो पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको थियो । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान जारी गरेका निहुँमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो । नाकाबन्दीको कडा सामना गरेका कारण ओलीलाई जनसमर्थन पनि मिल्यो । झन्डै नौ महिनापछि सरकारबाट बाहिरिएका ओलीले नाकाबन्दीको सामना गरेको विषयलाई नै आफ्नो राजनीतिक पुँजीको रूपमा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रयोग गरे ।

माओवादीसँग गठबन्धन गरेर बहुमत हासिल गरेपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो । झन्डै दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा शासकीय दम्भ बढ्यो । पार्टी नेतृत्वका हैसियतमा मिलाएर लैजानेभन्दा उनले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई निषेध गर्नेतर्फ लागे । त्यसले पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । त्यही मोर्चाबन्दी विभाजनको तहमा पुगेको हो ।

ओली सबैभन्दा बढी माओवादीका आलोचक हुन् । त्यही आलोचनाको जगमा उनले सुरुमा पार्टीभित्रको शक्तिलाई आफूतर्फ संगठित गरे । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीबाटै पराजय भोगे । अहिले पनि उनको प्रधान शत्रु माओवादी छ । तर ओलीको सिक्काको यो एउटा पाटो मात्र हो । उनले यही आठ वर्षको अवधिमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी माओवादीसँग पार्टी एकतासम्म गरे । जबकि उनले नै एकताको जोडबल गरे उनकै कारण अहिले एमाले र माओवादीको एकता भंगमात्र भएको छैन एमालेकै एउटा समूह पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिएको छ ।

ओली पहिलोपटक ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा गृहमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । शासकीय जिम्मेवारीको अनुभव उनलाई पहिले नै थियो । तर जब उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको परिपक्वता त्यो अनुसारको भएन, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर पनि विपक्षीको जस्तो शैली देखाए । उनले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक गल्ती त त्यस बेला गरे जब आफूविरुद्ध पार्टीभित्र घेराबन्दी भयो भन्ने नाममा संविधानविपरीत दुईपटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन नै गर्न नपाइने संविधानको प्रावधानलाई कार्यकारीको अधिकार भन्ने ‘अपव्याख्या’ गर्दै ओलीले जबरजस्ती गरे । जसलाई सर्वोच्च अदातलले गलत ठहर्‍यायो । यही कारण ओलीको सत्ता गुम्यो ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा उनलाई पार्टीभित्रैबाट नेताहरूले सहयोग गरेनन् । संस्थापन भएकाले मिलाएर जानेभन्दा धम्कीका भाषाले पार्टीभित्रको एउटा तप्का ओलीसँग चिढियो । जुन तप्का अहिले नेकपा हुँदै एमालेबाट बाहिरिइसकेको छ । आलोचना गर्नेहरू सबै बाहिरिएपछि एमालेमा ओलीको मात्र एकछत्रको अवस्था सिर्जना भएको हो । एमालेमा अब जो जति छन् ती ओलीलाई ‘कमरेड’ भन्ने होइन ‘केपी बा’ को रूपमा आदर्श ठान्नेहरूको बाहुल्यता छ । महाधिवेशनको प्रांगणमा देखिएको दृश्यले यस्तै भन्छ ।

पार्टीभित्र ओलीसँग फरक मत राख्ने र आलोचनात्मक चेत भएका घनश्याम भूसाललगायतका नेता यो महाधिवेशनबाट किनारा लागिसकेका छन् । जो जति निर्वाचित भएर आएका छन् ती ओलीले बाँडेका सूचीबाट चयन भएका हुन् ।

आफू नेतृत्वमा नहुँदा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि भन्दै चर्को आवाज उठाए । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर सातौं महाधिवेशनमा प्रस्ताव पनि ल्याए । तर जब आफू नेतृत्वमा आए त्यसपछि पार्टीभित्र सामूहिकतालाई ख्याल गरेनन् । व्यक्ति केन्द्रित शैलीमा पार्टीलाई अघि बढाए । जुन शैलीलाई चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनले वैधानिक अनुमोदन गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाको घात [टिप्पणी]

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् । 

८८ औं दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गरेनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न तयार भएका उनले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीको रुपमा भित्र्याए । यो निर्णयको अन्तर्यले विधि,पद्धति, अनि पार्टी भित्र त्याग, इमानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन भएको छ ।

हमाललाई देउवा र कांग्रेसका धेरै नेताहरूले आफ्नै दलको नेता भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनी एक हिसाबले कांग्रेसका नेता पनि हुन् । तर उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रवेश नेताको रुपमा भएको छैन । जानकारहरूको दाबी अनुसार हमालको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रवेश कांग्रेस नेताको रुपमा भन्दा बढी अदालतको प्रतिनिधिको रुपमा भएको छ । किनकी उनी अहिले कांग्रेस नेता भन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको जेठानको रुपमा चिनिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रका छलफलहरूमा हमालको नाम कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिको रुपमा आएको होइन । संसद्को पुनःस्थापना गरी अहिले सत्ता गठबन्धन अनुकुलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुशी बनाउने’ र ‘भाग पुर्‍याउने’ सन्दर्भमा फरक पात्रहरूका नाम आउँदा हमालको ‘इन्ट्री’ भयो ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ ।

संविधानको मर्म जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूलाई शासन सत्ताको जिम्मेवारी दिने भन्ने हो । त्यही मर्मअनुसार संविधानमा सांसदहरूलाई नै मन्त्री बनाउने परिकल्पना छ । गैरसांसद व्यक्ति छ महिनासम्म मन्त्री हुनसक्छन् ।

अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कोही व्यक्ति, विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउनुपर्दा यो प्रावधान आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर देउवाले संविधानको यही छिद्र प्रयोग गरेर गैरसांसदलाई सगौरव मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल गराएका छन् । जसले संविधानको मर्म र भावनामाथि घात गरेको छ । गैरसांसद रहेका हमाललाई अहिले मन्त्री नबनाई नहुने के कारण थियो ? अहिले उनी मन्त्री नहुँदा के बिग्रिन्थ्यो ?

२०५८ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले माओवादी विद्रोहलाई देखाउँदै संकटकाल लगाए । त्यही संकटकाल लम्बाउने विषयमा विवाद हुँदा संसद् नै विघटन गरिदिए । जननिर्वाचित संस्था भंग गर्ने उनको निर्णयको फाइदा राजालाई भयो । राजाले उनलाई हटाए । आन्दोलन चर्किइरहेका बेला फेरि देउवा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै राजाको ‘टिके प्रधानमन्त्री’ बने ।

फेरि उनलाई हटाएर राजाले निरंकुश शासन सुरु गरे । देउवा समेतको कारणबाट सिर्जित राजाको निरंकुशताविरुद्ध २०६२/०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदानी आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । विगतमा अक्षमताको पर्याप्त पगरी गुथिसकेकाले यसपटक चाहिँ देउवा 'सुध्रिए' की भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर ८७ दिनको उनको कार्यशैलीले पुष्टि गर्‍यो– देउवा अझै 'देउवै' छन् ।

२०७४ सालको चुनावको परिणामले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालभित्र देउवा फेरि फर्किने कुनै सम्भावना थिएन । तर एमाले, माओवादी केन्द्रको शासकीय अक्षमता र कार्यशैलीले घुमिफिरी देउवा सत्तामा आए । देउवालाई सत्ता, शक्ति र आफ्नो स्वार्थ भए पुग्ने रहेछ, शुक्रबार हमालको नियुक्तिले त्यही पुष्टि गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसको विरोधमा विपक्षी दलहरू मात्र थिएनन् । विधि र पद्धति पक्षधर र संविधानका मर्मबेत्ताहरू सबै यसको विरोध उत्रिए । दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा ठूल्ठूला बहस भए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेत विधिको रक्षा गर्न भन्दै सडकमा आए । अदालतको मानहानीको आरोप खेप्दै विधि मिचिएको विरोधमा बोले । कुनै पनि शासकको स्वार्थमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताले सडकमा आवाज बुलन्द बनायो । पछि सर्वोच्च अदातलले पनि संविधानको बृहत् व्याख्या गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जोगाइदियो । यो सब कुरा देउवाले बिर्सिए ।

जनप्रतिनिधमूलुक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर जनप्रतिनिधिमूलुक संस्था र जनप्रतिनिधिहरुको अपमान गरेका छन् । देउवाको यो अभ्यासले संसद् भित्र भएका विकल्पहरूको अवमूल्यन भएको छ ।

यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने हल्ला गत सातादेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेको थियो । तर दुवै संसद्का कुनै पनि सांसद यसको विरोधमा उत्रिएनन् । यसले पार्टीहरूभित्र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत कति निरिह भन्ने पनि फेरि पुष्टि भएको छ ।

यो प्रकरणमा देउवा मूल पात्र हुन् त्यसैले धेरै प्रश्न उनीमाथि उठेका छन् । तर निमित्त पात्र पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरू पनि प्रश्नरहित छैनन् । किनकी देउवाको यो निर्णयलाई लाहाछाप लगाउने भूमिका उनीहरूको पनि छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको गुन तिर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा अदालतका प्रतिनिधिलाई भित्र्याउने हदसम्मको विकृतिको औचित्य सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पुष्टि गर्न सक्छन् ?

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×