कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर

स्वर्णिम वाग्ले

हामी अहिले विश्वका दरिद्रतम मुलुकहरूको क्लब ‘अतिकम विकसित मुलुक’ (एलडीसी) को सूचीमा छौं । हामी स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको सन् २०१८ मै हो । तर सारेर सन् २०२६ पनि स्तरोन्नति हुने भएका छौं । स्तरोन्नति नेपाललाई विकासको फरक बाटोमा लैजाने अवसर हो ।

विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर

यसले मगन्ते प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कँदै स्वाभिमानको मनोविज्ञानसँगै आर्थिक सुधार गर्नतर्फ उत्प्रेरित गर्छ । स्तरोन्नति अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको लक्ष्य नै हो । स्तरोन्नति गरेर अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको स्तर नै खारेज गर्ने लक्ष्य पनि हो । नेपाल मात्रै अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहिरहन सक्दैन थियो ।

अतिकम विकसित मुलुकमा रहिरहँदा नेपालले मुख्यतः ४ विषयमा सुविधा र सहुलियत पाउँदै आएको हो । पहिलो– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा सुविधा पाउँदै आएको छ । मुख्यतः युरोपेली संघले सबै अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई हातहतियारबाहेक सबै वस्तुको निर्यातमा भन्साररहित, कोटारहित व्यापार सुविधा दिई आएको छ । यो सुविधा अमेरिकालगायत केही मुलुकले दिँदैनन् । उनीहरूले स्तरोन्नतिको वर्गीकरण नै स्वीकार गर्दैनन् ।

युरोपियन युनियन, भारत, चीन र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूमा मात्रै यो सुविधा पाइन्थ्यो । अतिकम विकसित मुलुकहरूले आफ्नो उत्पादन र आपूर्ति क्षमता परिचालन गर्न सकेको भए यो ठूलो सुविधा हो । चीन, भारत, पाकिस्तानले युरोपेली बजारमा आफ्नो वस्तु निर्यात गर्दा २५–३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा अतिकम विकसित मुलुकलाई छुट छ । नेपालले आन्तरिक समस्याका कारण यो सुविधाको फाइदा लिन सकेको छैन । बंगलादेशले यो सुविधाबाट गार्मेन्ट क्षेत्रमा ठूलै फाइदा लिइरहेको थियो । तर ऊ पनि स्तरोन्नतिमा जाँदै छ । सन् २०२६ मा पनि संक्रमणकालको केही सुविधा पाउन सकिन्छ । तर त्यो हाम्रो ‘नेगोसिएसन’ मा भर पर्छ । त्यसपछि युरोपियन युनियनसँग नयाँ खालको व्यापारमा जानुपर्ने हुन्छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्र हुँदा हामीले सुविधा पाइरहेको दोस्रो विषय वैदेशिक सहायता हो । राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघबाट आउने स–साना अनुदान अलि बढी पाउने गरिएको छ । तर नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता दिने देश तथा निकायलाई यो स्तरोन्नतिको कुनै मतलब छैन । नेपाललाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र जापान हुन् । उनीहरूको प्रणालीमा अतिकम विकसित राष्ट्र भन्ने जानकारी नै छैन । उनीहरूले दिने अनुदान र ऋणका आआफ्नै मापदण्ड छन् । राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघबाट आउने अनुदानमा भने केही असर पर्न सक्छ ।

तेस्रो– डब्लूटीओसँग सम्बन्धित सुविधा हो । डब्लूटीओका कृषि, निर्यात अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित दर्जनौं सम्झौतामा अति कम विकसित राष्ट्रलाई अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था छ । व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिबारेको सम्झौतामा विशेष प्रावधान छन् । सन् २०३३ सम्म औषधिमा पेटेन्ट नलगाए पनि हुने सुविधा छ । चौथो सुविधा– राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सरकारी अधिकारी सहभागी हुँदा पाउने यात्रा खर्च र भत्ता अलि बढी छ । यो धेरै ठूलो होइन तर पनि सुविधा हो ।

यी चार वटै सुविधा नेपालका हकमा एकदमै कम हो । सुविधा गुम्दा धेरै ठूलो असर पर्ने मैले देखेको छैन । त्यसकारण एकदमै कम असर पर्छ, भयो भने नाफा नै हुनेछ । विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर यसले दिन्छ ।

हामी स्तरोन्नति हुने र महँगो भन्सार तिर्न थाल्ने तर हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूचाहिँ अतिकम विकसित राष्ट्रकै सूचीमा रही सुविधा पाएर धमाधम निर्यात बढाउने स्थिति रहेको भए घाटा हुन्थ्यो । त्यो अवस्था पनि छैन । अफगानिस्तान र अफ्रिकी मुलुकहरू मात्रै अब अतिकम विकसित राष्ट्रमा रहिरहनेछन् । त्यसकारण हाम्रो गुम्ने, अरूले सुविधा पाइरहने भन्ने हुँदैन ।

हाम्रा लागि स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षको समय छ । साधारणतया स्तरोन्नति अघि ३ वर्षको समय दिइन्थ्यो, यसपटक कोभिड–१९ का कारण पाँच वर्ष समय दिइएको छ । त्यसपछि पनि संक्रमणकालीन समय पाउँछौं । स्तरोन्नतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगभग सन् २०३० वरिपरिबाट हुनेछ । त्यति बेलासम्म जेनेभास्थित नियोगले हाम्रा लागि अतिकम विकसित राष्ट्रकै तर्फबाट सशक्त आवाज उठाइरहनुपर्छ । अतिकम विकसित राष्ट्रले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि पाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा उठ्न थालिसकेको छ । डब्लूटीओको १२ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक नोभेम्बर ३० जेनेभामा बस्दै छ । त्यो बैठकको एजेन्डामा यो पनि छ । अहिले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर उठाउनुपर्छ ।

वैकल्पिक रणनीतिक व्यापार साझेदार हेर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको हैसियतमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान, उत्पादन वृद्धि र बजार भएका मुलुकसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्‍यो । चीन, भारत, दक्षिण पूर्वी मुलुकहरूको संगठनमा त्यो अवसर छ । अनुदान लिने सन्दर्भमा केही तयारी गर्नुपर्छ । अहिले दिएको अनुदान लिन सकेका छैनौं । लिएको पनि सदुपयोग भइरहेको छैन । अनुदानको अंश घट्दै जाने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने हो । त्यसबाहेक निजी लगानी भित्र्याउनका लागि नै सुधारहरू गर्नुपर्छ । ब्राजिल, भारत, युरोपेली मुलुकले ठूल्ठूलो लगानी उठाइरहेका हुन्छन् ।

अहिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी ल्याउनका लागि कसैले पनि पत्याउँदैन । किनभने विश्वसनीय मुलुक नेपाल होइन । त्यसैले अब हामीले मुलुककै क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ । रेटिङमा हामी राम्रो भएनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लिने ऋणको ब्याज बढी तिर्नुपर्छ, राम्रो भयौं भने ब्याज कम तिर्नुपर्छ । निजी लगानी पनि सजिलै आउँछ । निजी लगानी ल्याउनकै लागि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनुदान मागेर मात्रै होइन, वैदेशिक लगानी, निजी लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानतर्फ जानुपर्छ ।

(यूएनडीपी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार वाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?