कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

गर्न हुन्न २८ हप्तामा गर्भपतन

गर्भावस्थाको २८ हप्तामा पनि आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर शिशु झिक्न सकिन्छ, गर्भपतनचाहिँ गर्नु हुँदैन ।
अरुणा उप्रेती

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी कानुनमा राखिएको २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधानले केही वर्षयता यो क्षेत्रलाई हल्लाइरहेकै छ । यो कानुनी व्यवस्थाको समर्थन र विरोधमा प्रायः अधिकारकर्मी र चिकित्साकर्मीहरू दुई कित्तामा बाँडिएकै छन् । स्वाभाविक हो, आफू डाक्टर भएका नाताले म पनि विरोधीकै पंक्तिमा उभिइरहेकी छु ।

गर्न हुन्न २८ हप्तामा गर्भपतन

यो कानुन आएयता मैले भारत, अमेरिका, युरोपका यससम्बन्धी केही कानुनको सन्दर्भ झिक्दै वकिल र डाक्टरहरूसँग छलफल गरें । आफ्नो जीवन बचाउन महिलालाई गर्भपतनको अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत त भए, साथै यो पनि भने, ‘तर २८ हप्तामा चाहिँ गर्भपतन गर्नु हुँदैन । यो अवधिमा, सात महिनामा त शिशु हुर्किसकेको हुन्छ । आमाको जीवनरक्षा गर्नुपरे डाक्टरहरूले जुनसुकै बेला अपरेसन गरेर शिशु निकाल्न सक्छन् ।’

केही हप्ताअघिको कुरा हो । म यो कानुनी प्रावधानको विरोधमा मुखर रहिरहेको बुझेकी एक अधिकारकर्मीले मलाई हप्काइन्, ‘तपाईंले त केही डाक्टरसँग मिलेर २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ रे ! तपाईंले कसरी यस्तो कदम चाल्न सकेको ! तपाईंलाई थाहा छैन, यो कानुनले नेपाली महिलाको जीवनरक्षा गर्छ भनेर ? आजको जमानामा तपाईं उल्टो दिशामा गएर गर्भपतनको अधिकारको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ ? तपाईं त वास्तवमा स्त्री रोग विज्ञ पनि होइन, किन यो कानुनको विरुद्धमा बोलेको ? तपाईंलाई के थाहा, गर्भपतनको अधिकार नभएर गाउँका कति महिलाहरूको मृत्यु भइरहेको छ !’

मैले भनें, ‘गर्भपतनको अधिकारका लागि मैले धेरै वर्षदेखि बोल्दै आइरहेकी छु । तर २८ हप्तामा गराइने गर्भपतन गर्भपतन होइन । २८ हप्तामा बच्चै बनिसकेको हुन्छ ।’

ती अधिकारकर्मीले आक्रोशसहित भनिन्, ‘तपाईंजस्ता डाक्टरले नेपालका महिलाको प्रजनन हक खोस्न पाउनुहुन्न ।’

म चुप लागें ।

केही दिनअघि अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठलाई प्रसूतिगृहकी एक स्त्री रोग विज्ञले फोन गर्दै आत्तिएको स्वरमा भनिछन्, ‘हामीले २८ हप्ताको गर्भपतन गराउन खोजेको, तर बच्चा जीवित पैदा भयो । अब के गर्ने होला ?’

शर्मिलाले भनिछन्, ‘अब यो बच्चा जन्मिसक्यो । नेपालको कानुनले हरेकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । बच्चाको रक्षा गर्नुस् ।’

त्यसपछि शर्मिला र मैले छलफल गर्‍यौं । शिशुको भविष्य सम्झेर हामी झसंग भयौं । सायद आमाले त्यो शिशुलाई त्यागिदिनेछिन् ! ऊ अनाथाश्रममा लगिनेछ ! स्तनपान गर्न र मातृस्नेह नपाएर ऊ मर्न पनि सक्नेछ !

महिलाको प्रजनन अधिकार, यस्तो बेला पाउनुपर्ने सरसुविधा, गर्भपतनको अधिकार आदिका लागि हामी अन्य डाक्टर, वकिल, समाजका अगुवाहरूसहित २०४३ सालदेखि लड्दै आइरहेका छौं । त्यसैको पनि जोडबलमा २०५८ सालमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको कानुन आयो, धेरै महिलाको ज्यान बच्न थाल्यो, प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो भयो । तर जब २०७५ सालमा संसद्बाट ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुन’ पास भयो, त्यसको समर्थन गर्न सकेनौं । मैले तत्काल विरोध गरें । त्यो बेला सांसद अन्जना विशंखेले ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउने कानुन ल्याउनु ठीक हो’ भन्नुभयो ।

मैले धेरै वकिल, महिला अधिकारकर्मीसँग छलफल गरें; यस्तो कानुनले गर्दा महिलाको जीवन झन् खतरामा पर्छ भनी बुझाउन प्रयास गरें । तीमध्ये केहीको भनाइ थियो, ‘२८ हप्तामा भ्रूण सानो भए पनि बच्चा जीवित जन्मन सक्छ भने कसरी गर्भपतन हुन्छ र ? त्यसरी कानुन ल्याउनेबारे त हामीले छलफलै गरेका थिएनौं । हामी पनि स्तब्ध भयौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी, सांसदहरूले कसरी यो बिल पास गराए ? हामी यसको विरुद्धमा छौं ।’

मैले स्त्री रोग विज्ञ डाक्टर भोला रिजाललाई पनि यसबारे प्रश्न गरें । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै महिलाको ज्यान बचाउन, नेपालमा गर्भपतन गैरकानुनी हुँदा पनि मैले संकटमा परेका महिलालाई गर्भपतनको सुविधा दिएको थिएँ । समयअघि, २८ हप्तामा जन्मेका बच्चाहरूलाई राम्रो स्याहार दिएर बचाएका छौं । त्यसैले यो कानुनको विरुद्धमा म बोल्छु । यसले न आमाको जीवन रक्षा गर्छ न शिशुको ।’

प्रसूतिगृहकी ती डाक्टर, जसले शर्मिलालाई फोन गरेकी थिइन्, आफैं पनि यसबारे अन्योलमा रहिछन् भन्ने बुझिन्छ । २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन खोज्दा बच्चा जीवितै रहेको पाएपछि के गर्ने भन्ने मेसो नभएर उनले वकिललाई सोधेकी थिइन् । काठमाडौंमा नभई नेपालकै अन्य ठाउँमा, जिल्ला अस्पतालमा यसरी २८ हप्ते गर्भपतन शिशु जीवित जन्मिँदा के गर्लान्, भन्न सकिन्न । २८ हप्तामा यसरी गर्भपतन गराउन खोज्दा शिशु मृत जन्मेको भनेर बेवास्ता गर्थे कि ? धन्न, प्रसूतिगृहकी ती डाक्टरले त्यसो गरिनन् !

महिलाको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षाका लागि कुनै पनि बेला गर्भपतन गराउन वा आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ भनेर कानुनी, सामाजिक, नैतिक सबै अधिकार कानुनले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको छ । बलात्कारबाट रहेको गर्भ १८ हप्ताको सट्टा २० हप्तासम्म र असाधारण अवस्थामा स्त्री रोग विज्ञले २२ हप्तामा पनि फालिदिन सक्छन् । त्यो अवधिभन्दा पछि पनि भ्रूणमा अपांगताका कारण आमाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराबी भयो भने जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन पाइन्छ । २८ हप्तामा पनि आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर शिशु झिक्न सकिन्छ, गर्भपतनचाहिँ गर्नु हुँदैन । शल्यक्रियाबाट बच्चा र आमाको ज्यान बचाउन सकिन्छ ? महिला र शिशु दुवैको ज्यान सकेसम्म बचाउनुपर्छ, तर आमाको जीवन बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्त्यमा, महिला अधिकारकर्मी, स्त्री रोग विज्ञ आदिसँग छलफल र बहस चलाएर संसद्बाट यस्तो गलत कानुन फिर्ता गराउन म आवाज उठाइरहन्छु । केही साथी रिसाउलान्, तर उनीहरूसँग मेरो बहस चली नै रहनेछ । ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउनुपर्छ’ भनेर वकालत गर्ने स्त्री रोग विज्ञहरू पनि होलान्, तर म बोली नै रहनेछु, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?