गर्न हुन्न २८ हप्तामा गर्भपतन- विविधा - कान्तिपुर समाचार

गर्न हुन्न २८ हप्तामा गर्भपतन

गर्भावस्थाको २८ हप्तामा पनि आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर शिशु झिक्न सकिन्छ, गर्भपतनचाहिँ गर्नु हुँदैन ।
अरुणा उप्रेती

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी कानुनमा राखिएको २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधानले केही वर्षयता यो क्षेत्रलाई हल्लाइरहेकै छ । यो कानुनी व्यवस्थाको समर्थन र विरोधमा प्रायः अधिकारकर्मी र चिकित्साकर्मीहरू दुई कित्तामा बाँडिएकै छन् । स्वाभाविक हो, आफू डाक्टर भएका नाताले म पनि विरोधीकै पंक्तिमा उभिइरहेकी छु ।

यो कानुन आएयता मैले भारत, अमेरिका, युरोपका यससम्बन्धी केही कानुनको सन्दर्भ झिक्दै वकिल र डाक्टरहरूसँग छलफल गरें । आफ्नो जीवन बचाउन महिलालाई गर्भपतनको अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत त भए, साथै यो पनि भने, ‘तर २८ हप्तामा चाहिँ गर्भपतन गर्नु हुँदैन । यो अवधिमा, सात महिनामा त शिशु हुर्किसकेको हुन्छ । आमाको जीवनरक्षा गर्नुपरे डाक्टरहरूले जुनसुकै बेला अपरेसन गरेर शिशु निकाल्न सक्छन् ।’

केही हप्ताअघिको कुरा हो । म यो कानुनी प्रावधानको विरोधमा मुखर रहिरहेको बुझेकी एक अधिकारकर्मीले मलाई हप्काइन्, ‘तपाईंले त केही डाक्टरसँग मिलेर २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ रे ! तपाईंले कसरी यस्तो कदम चाल्न सकेको ! तपाईंलाई थाहा छैन, यो कानुनले नेपाली महिलाको जीवनरक्षा गर्छ भनेर ? आजको जमानामा तपाईं उल्टो दिशामा गएर गर्भपतनको अधिकारको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ ? तपाईं त वास्तवमा स्त्री रोग विज्ञ पनि होइन, किन यो कानुनको विरुद्धमा बोलेको ? तपाईंलाई के थाहा, गर्भपतनको अधिकार नभएर गाउँका कति महिलाहरूको मृत्यु भइरहेको छ !’

मैले भनें, ‘गर्भपतनको अधिकारका लागि मैले धेरै वर्षदेखि बोल्दै आइरहेकी छु । तर २८ हप्तामा गराइने गर्भपतन गर्भपतन होइन । २८ हप्तामा बच्चै बनिसकेको हुन्छ ।’

ती अधिकारकर्मीले आक्रोशसहित भनिन्, ‘तपाईंजस्ता डाक्टरले नेपालका महिलाको प्रजनन हक खोस्न पाउनुहुन्न ।’

म चुप लागें ।

केही दिनअघि अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठलाई प्रसूतिगृहकी एक स्त्री रोग विज्ञले फोन गर्दै आत्तिएको स्वरमा भनिछन्, ‘हामीले २८ हप्ताको गर्भपतन गराउन खोजेको, तर बच्चा जीवित पैदा भयो । अब के गर्ने होला ?’

शर्मिलाले भनिछन्, ‘अब यो बच्चा जन्मिसक्यो । नेपालको कानुनले हरेकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । बच्चाको रक्षा गर्नुस् ।’

त्यसपछि शर्मिला र मैले छलफल गर्‍यौं । शिशुको भविष्य सम्झेर हामी झसंग भयौं । सायद आमाले त्यो शिशुलाई त्यागिदिनेछिन् ! ऊ अनाथाश्रममा लगिनेछ ! स्तनपान गर्न र मातृस्नेह नपाएर ऊ मर्न पनि सक्नेछ !

महिलाको प्रजनन अधिकार, यस्तो बेला पाउनुपर्ने सरसुविधा, गर्भपतनको अधिकार आदिका लागि हामी अन्य डाक्टर, वकिल, समाजका अगुवाहरूसहित २०४३ सालदेखि लड्दै आइरहेका छौं । त्यसैको पनि जोडबलमा २०५८ सालमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको कानुन आयो, धेरै महिलाको ज्यान बच्न थाल्यो, प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो भयो । तर जब २०७५ सालमा संसद्बाट ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुन’ पास भयो, त्यसको समर्थन गर्न सकेनौं । मैले तत्काल विरोध गरें । त्यो बेला सांसद अन्जना विशंखेले ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउने कानुन ल्याउनु ठीक हो’ भन्नुभयो ।

मैले धेरै वकिल, महिला अधिकारकर्मीसँग छलफल गरें; यस्तो कानुनले गर्दा महिलाको जीवन झन् खतरामा पर्छ भनी बुझाउन प्रयास गरें । तीमध्ये केहीको भनाइ थियो, ‘२८ हप्तामा भ्रूण सानो भए पनि बच्चा जीवित जन्मन सक्छ भने कसरी गर्भपतन हुन्छ र ? त्यसरी कानुन ल्याउनेबारे त हामीले छलफलै गरेका थिएनौं । हामी पनि स्तब्ध भयौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी, सांसदहरूले कसरी यो बिल पास गराए ? हामी यसको विरुद्धमा छौं ।’

मैले स्त्री रोग विज्ञ डाक्टर भोला रिजाललाई पनि यसबारे प्रश्न गरें । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै महिलाको ज्यान बचाउन, नेपालमा गर्भपतन गैरकानुनी हुँदा पनि मैले संकटमा परेका महिलालाई गर्भपतनको सुविधा दिएको थिएँ । समयअघि, २८ हप्तामा जन्मेका बच्चाहरूलाई राम्रो स्याहार दिएर बचाएका छौं । त्यसैले यो कानुनको विरुद्धमा म बोल्छु । यसले न आमाको जीवन रक्षा गर्छ न शिशुको ।’

प्रसूतिगृहकी ती डाक्टर, जसले शर्मिलालाई फोन गरेकी थिइन्, आफैं पनि यसबारे अन्योलमा रहिछन् भन्ने बुझिन्छ । २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन खोज्दा बच्चा जीवितै रहेको पाएपछि के गर्ने भन्ने मेसो नभएर उनले वकिललाई सोधेकी थिइन् । काठमाडौंमा नभई नेपालकै अन्य ठाउँमा, जिल्ला अस्पतालमा यसरी २८ हप्ते गर्भपतन शिशु जीवित जन्मिँदा के गर्लान्, भन्न सकिन्न । २८ हप्तामा यसरी गर्भपतन गराउन खोज्दा शिशु मृत जन्मेको भनेर बेवास्ता गर्थे कि ? धन्न, प्रसूतिगृहकी ती डाक्टरले त्यसो गरिनन् !

महिलाको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षाका लागि कुनै पनि बेला गर्भपतन गराउन वा आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ भनेर कानुनी, सामाजिक, नैतिक सबै अधिकार कानुनले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको छ । बलात्कारबाट रहेको गर्भ १८ हप्ताको सट्टा २० हप्तासम्म र असाधारण अवस्थामा स्त्री रोग विज्ञले २२ हप्तामा पनि फालिदिन सक्छन् । त्यो अवधिभन्दा पछि पनि भ्रूणमा अपांगताका कारण आमाको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराबी भयो भने जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन पाइन्छ । २८ हप्तामा पनि आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर शिशु झिक्न सकिन्छ, गर्भपतनचाहिँ गर्नु हुँदैन । शल्यक्रियाबाट बच्चा र आमाको ज्यान बचाउन सकिन्छ ? महिला र शिशु दुवैको ज्यान सकेसम्म बचाउनुपर्छ, तर आमाको जीवन बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्त्यमा, महिला अधिकारकर्मी, स्त्री रोग विज्ञ आदिसँग छलफल र बहस चलाएर संसद्बाट यस्तो गलत कानुन फिर्ता गराउन म आवाज उठाइरहन्छु । केही साथी रिसाउलान्, तर उनीहरूसँग मेरो बहस चली नै रहनेछ । ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउनुपर्छ’ भनेर वकालत गर्ने स्त्री रोग विज्ञहरू पनि होलान्, तर म बोली नै रहनेछु, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगताको अँध्यारो पक्ष

सम्पादकीय

अघिल्लो साता हामीले राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्दै गरेका दृष्टिविहीन कपिल विकले रोजगारीका लागि सिंहदरबार धाउनुपरेको रिपोर्टलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका थियौं । उनको माग साधारण थियो— सीपअनुसारको रोजगारी । कोभिड महामारीअघि उनी धूप बाटेर, दिनको जेनतेन २–४ सय रुपैयाँ कमाउँदा रहेछन् । लकडाउनका कारण उनको यो काम बन्द भयो, छोराको विद्यालय शुल्क र घरभाडा अझै तिर्न सकेका छैनन् । लकडाउनका बेला उनको मात्र होइन, अपांग भएका अधिकांश व्यक्तिको रोजीरोटी गुम्यो, बिहान–बेलुकी छाक टार्नै मुस्किल भयो, स्वास्थ्य सेवा पनि पाएनन् । त्यति बेला सबै जना गाउँ फर्के तर अपांगता भएकै कारण उनीहरूले काठमाडौंमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुनुपर्‍यो ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्, जसलाई सरकारको विशेष ध्यानको आवश्यकता पर्छ, अझ प्रकोपको बेला त झनै । कोभिड महामारीका बेला खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका राहत केही गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय तहहरूले नबाँडेका होइनन्, तर ती पर्याप्त र भरपर्दो भएनन् । बिस्तारै जनजीवन पहिलेकै अवस्थामा फर्किरहँदा पनि उनीहरूको जीवनको गति अझै अवरुद्ध छ । उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्न आयआर्जनका माध्यमको खाँचो छ, जसका लागि सरकारी स्तरबाटै तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हितका लागि ऐन–कानुन नबनेका होइनन् तर यसले खासै फरक पारेको छैन । पछिल्लो समय ल्याइएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी नियमावली–२०७७ मा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउनेदेखि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, रोजगारी, पुनःस्थापनालगायतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्ता प्रावधानहरू, सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले बाध्यतावश बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दै पुग्दैन । कार्यान्वयन हुँदो हो त, कपिल विकहरूले क्षमताअनुसारको काम माग्दै वर्षौंसम्म मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको दैलो चहार्नु पर्दैनथ्यो ।

सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने यस्ता कानुनी अधिकारलाई सरकारले ऐच्छिक होइन, अनिवार्य बनाउनुपर्छ । संघीयतापछि, अपांगता परिचयपत्र पालिकाहरूले नै वितरण गर्न थालेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण तथ्यांक स्थानीय प्रशासनसँग हुनुले यस्ता अधिकारका धाराहरू कार्यान्वयन गर्न झनै सहज हुनुपर्ने हो । उनीहरूलाई सहानुभूतिभन्दा पनि रोजगारीको वातावरण बनाउनेतर्फ अग्रसरता दिनुपर्ने हो । जस्तो, स्थानीयस्तरमा साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना गर्न सकिन्छ । अचेल अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई काम दिने रेस्टुराँ पनि बढ्न थालेका छन् । रोजगारी सृजनाका यस्ता सृजनशील उपायहरूको खोजी सरकारी स्तरबाटै हुनु जरुरी छ ।

निजामती सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको निकै भयो । तर, त्यहाँसम्म पुग्नका लागि अपरिहार्य संरचना बनेका छैनन् । उनीहरूलाई शैक्षिक–सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधि गर्न सक्षम नबनाई आरक्षणको कुनै अर्थ पनि छैन । लोकसेवा लड्न पनि त पढ्नुपर्‍यो, त्रिविमा पढाइने पुस्तकहरू ब्रेल लिपिमा भेटिँदैनन्, न त अडियो पुस्तकालय नै उपलब्ध छ । अझ विद्यालय शिक्षाको हालत झनै नाजुक छ, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामान्य विद्यालयमै पढ्नुपरिरहेको छ । त्यहाँ प्रचलित कान नसुन्ने, दृष्टिविहीन, हातखुट्टा नभएकाहरू लगायतलाई जनाउने शब्दहरू निकै अमर्यादित छन्, तिनको प्रहारले उनीहरू दिनहुँजस्तो अपहेलित हुनुपर्छ । विभेद त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जसले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा पनि निकै असर पुर्‍याइरहेछ । अवचेतन वा अज्ञानतावश यस्ता शब्दहरू अझै समाजमा प्रचलित छन् । र, यसलाई मर्यादित बनाउन समाजका हरेक तह–तप्काको भूमिका आवश्यक छ ।

त्यस्तै हाम्रा सहरी वा ग्रामीण संरचना अपांगमैत्री छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न निकै अप्ठ्यारो पर्छ, दृष्टिविहीनहरूका लागि काठमाडौंका पेटीहरूमा ट्याक टाइल त राख्न थालिएको छ, तर त्यो कतिखेर पोलमा गएर वा बिरुवामा गएर टुंगिन्छ, थाहा हुन्न । दुर्घटनामा पर्ने जोखिम जहिल्यै हुन्छ । अपांगमैत्री सडक बनाउन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ, तर यस्ता त्रुटि र बेवास्ताले सरकारी निकायको असंवेदनशीलता झल्काइरहेको छ ।

त्यस्तै ह्वीलचेयर प्रयोग गर्नेहरूले पनि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाका सेवा लिन निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरिरहेको छ । भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा अपांगमैत्री नहुँदा सामुदायिक जीवनको अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन् । यसले रोजगारी वा आयआर्जन गर्ने क्षमतालाई पनि खुम्च्याइरहेको छ । जबसम्म उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउने संरचनाहरूमा परिणाममुखी लगानी हुँदैन, तबसम्म गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने उनीहरूको आकांक्षाले मूर्तरूप लिन सक्दैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रायः सीमान्तकृत समुदायमा पर्छन्, त्यसमाथि पनि कपिल विकहरू त सीमान्तकृतको पनि सीमान्तकृत भए । हाम्रोमा दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा उठाउँदा त्यही समुदायभित्रका अपांगता भएकाहरूलाई छुटाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा मुखर हुन सकिरहेको छैन । अब यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×