‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले ठूलो गल्ती गरे’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले ठूलो गल्ती गरे’

प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा वक्तव्य दिनु भयो । यसले झन् शंका उत्पन्न भयो । 
कान्तिपुर संवाददाता

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी  विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्याय ठप्प हुनु राम्रो भएन चाहे जोसुकैको गल्तीले होस् । जनताले धेरै दुःख पाए, न्याय खोज्न कहाँ जाने ? त्यसै त न्याय पाउन वर्षौं कुर्नु परेको छ । त्यसमाथि पनि न्यायालयको आफै भित्रको कचिङ्गलो, न्यायिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा न्याय हराएको छ । न्यायालय छ तर न्याय पाउने अवस्था छैन, योभन्दा विडम्बना के हुन्छ लोकतन्त्रमा ?

आफ्ना सहकर्मी साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न नसक्ने न्यायिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीशकै कमजोरी देख्छु म । न्यायाधीशहरू भए नै प्रधानन्यायाधीश हुने हो । सहकर्मी न्यायाधीशहरू पनि विरोधमा छन्, नेपाल बार र वकिलहरू पनि विरोधमा छन् । अदालत परिसर अस्तव्यस्त छ । सर्वोच्च अदालतको गेटमा वकिल र प्रहरीहरूबीच कठालो तानातानको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गाईजात्रा हेरेर कति दिन कुर्सीमा बसिरहने, सोच्नु पर्दैन ?

यो दुःखद् परिस्थिति सिर्जना भयो । राज्यका तीन अंगमध्ये दुईटा अंग नै करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन्, एउटा न्यायपालिका अर्को व्यवस्थापिका (संसद्) । संसद् चल्न दिइँदैन, चलिहाले पनि संसद्का ‘बिजनेस’हरू पाउँदैन । संसद् पूर्णतः निस्क्रिय जस्तै देखियो । त्यसपछि हामी न्यायालयमा न्याय खोज्न जाने हो, त्यो पनि विविध कारणले लामो अवधि अवरुद्ध हुनपुग्यो । प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका सवाल कहिले समाधान हुने हुन् कुनै टुंगो छैन । त्यसैले त्यसै पनि न्याय ढिलो भइरहेको, अवरूद्ध भइरहेको अवस्थामा यसले गर्दा जनताले धेरै दुःख पाउने भए । यो कुनै पनि हालतमा राम्रो भइरहेको छैन । तुरुन्त समाधान हुनुपर्छ ।

अदालतको अहिलेका विवादलाई उनीहरू आफै बसेर समाधान गर्नु पर्ने हो । न्यायिक नेतृत्वमा बस्नेले आफ्ना साथीहरूलाई पनि सँगै हिँड्न नसकेपछि कसरी नेतृत्व हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशहरूले नमान्ने, यो अवस्था भइसकेपछि त नेतृत्व त काम लागेन नि । नेतृत्वको काम हो उहाँहरूलाई सम्हाल्ने । नत्र नेता नै भएन नि । कसरी न्यायाधीशहरूको विश्वास जित्ने हो ? अवरूद्ध न्यायालयलाई कसरी निकास दिने हो यो काम प्रधानन्यायाधीशकै हो । यस्तो स्थिति कायम रहनु हुँदैन । यसरी सँधैभरि न्यायालयलाई बन्दी बनाएर न्याय मार्न पाइन्न ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला हिजोमात्रै संवैधानिक निकायका केही पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बल पुग्नेगरी वक्तव्य जारी गरेका छन् । यस्तो वक्तव्य जारी गर्नु बहुत ठूलो गल्ती हो । वक्तव्यबाजी गर्ने उहाँहरूको काम होइन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका काम, कर्तव्य संविधानले नै तोकिदिएको छ । वक्तव्यबाजी गर्नु उहाँहरूको काम, कर्तव्य केही पनि होइन । वक्तव्य दिने उहाँहरूको कार्यक्षेत्र होइन । कसैका प्रति समर्थन र विरोध जनाउन वक्तव्य दिन उहाँहरू स्वतन्त्र नागरिक होइन । यो कुरो बुझ्नु पर्‍यो । उहाँहरूको आफ्नो संस्थामाथि आक्षेप लागेको भए त्यसको बचाउमा वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर अहिले उहाँहरू कसैको संस्थामाथि आक्षेप लागेको अवस्था होइन । दोस्रो, उहाँहरूको स्वार्थ गाँसिएको विषयमा वक्तव्य दिनुभयो । यसले झन् शंका उत्पन्न भयो । जस्तो, उदाहरणका लागि उहाँहरूकै विरूद्धमा रिट छ सर्वोच्च अदालतमा । उहाँहरूकै नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । आफ्नो स्वार्थसित गाँसिएको कुरामा वक्तव्य आएको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी वक्तव्य दिनुभयो । किनभने उहाँहरूको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दाको सुनुवाई समयमा भएन भनेर रिट निवेदकहरूको अदालतप्रति आलोचना छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको वक्तव्य आउनु त हुँदै हुँदैनथ्यो नि । यो एकदमै गलत भयो ।

प्रधानन्यायाधीश म संविधानबमोजिम नियुक्त भएको हुँ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै पदबाट हट्छु, राजीनामा दिन्न भन्दै हुनुहुन्छ त्यो संवैधानिक कुरो भयो । संवैधानिक रूपमा उहाँले भन्नुभएको कुरो ठीक छ । तर यसको अर्थ त के हो भने उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न नसकेको त स्पष्टै भयो । त्यसैले गर्दा सर्वोच्च अदालतका काम त अबरूद्ध हुन पुग्यो । उहाँको संवैधानिक भूमिका त निर्वाह भएन । त्यसैले संविधान र कानुनमा लेखिनु एउटा कुरा भयो, आफै अर्को कुरो भयो । त्यसले दिनुपर्ने न्याय अवरूद्ध भयो भने त त्यस्तो बेला म संविधानबमोजिम नियुक्त भएको हुँ, महाभियोग बेगर जान्न भन्नु संवैधानिक रूपमा त सही हो । तर व्यवहारिक रूपमा त यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा नै असर पर्ने भयो । न्याय अवरूद्ध हुने भयो । सर्वोच्चको नेतृत्व त उहाँले लिएको हो नि । त्यसो भएको हुनाले उहाँले नै सोच्नु पर्छ कि यो संस्थामा भोलिसम्म कहीँ कतैबाट लाञ्छना नलागोस् भनेर । यो परिस्थिति बढ्दै गयो र आममानिस उठे भने त बडो नराम्रो हुन्छ त । भोलि सर्वसाधारणले अदालतको विरोधमा जुलुस निकाल्न थाल्लान्, चोकचोकमा आमसभा गरेर गाली गर्न थाल्लान् । विद्रोह गर्न थाल्लान् । अदालतप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा न्यायालयको हालत के होला ? अनि त्यसबेला कसले सम्हाल्ने ? उहाँले यो परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्‍यो । भीड अदालततिर नपसोस् भनेर प्रधानन्यायाधीश सचेत हुनै पर्छ ।

कतै राज्यका अंगहरू असफल हुने अवस्थामा पुग्दै त छैनन् ? भन्ने पनि छ । तर त्यस्तो अवस्था त आइ नहाल्ला । किनभने धेरै संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थाको बचाउमा आमनागरिक नै पनि सडकमा आउलान् । नेताहरूले पनि सुझबुझ पुर्‍याउलान् । तर अहिले संकेत चाहिँ राम्रो देखिइरहेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न बनेको यति राम्रो संविधानलाई बचाएर व्यवस्था जोगाउन सकेनौं भने बर्बाद हुन्छ । योभन्दा राम्रो पद्दति के हुन्छ त ? अहिलेसम्म मानिएको व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो त अर्को छैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका राजनीतिक प्रणालीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । तर यसबारे पनि चर्चिलले भनेको कुरा मननीय छ । लोकतन्त्रबारे चर्चिलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र वास्तवमा खराब व्यवस्थै हो, तर अहिले भएको व्यवस्था हटाइदियो भने यो खराब व्यवस्था हो ।’ त्यसैले अहिले भएका व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै राम्रो शासन व्यवस्था हो । यसलाई सम्हाल्नु पर्छ । यसलाई सम्हाल्न हाम्रा परिवर्तनका पक्षधर नेताहरूले सकेनन् भने त हामीले कसलाई भन्ने ? त्यसकारण हाम्रो संविधान बच्नको लागि, लोकतन्त्र कामयावी हुनको लागि संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेका संस्थाहरू पनि सुदृढ हुनुपर्छ । सबल हुनु पर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले मात्र थाम्ने होइन । लोकसम्मति भनेको जनप्रतिनिधिहरूमा मात्र प्रतिविम्बित हुँदैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल भएमात्र त्यहाँ लोकसम्मति झल्किन्छ । संस्थाहरूको क्षयीकरण भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

(लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीसँग ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ २१:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप भए : उपाध्यक्ष रावल

'दसाैं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष किसिमले हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना र पार्टीको आवश्यकता हो । तर यस्तो चाहना र आवश्यकताविपरीत कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप भएका छन् ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनका क्रममा पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप भएको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ती गलत निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

उपाध्यक्ष रावलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर कैलालीलगायत विभिन्न जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन स्वच्छ रूपमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 'कैलाली लगायतका कतिपय जिल्लामा सदस्यता वितरण, नवीकरण र प्रतिनिधि चयनमा भइरहेको बेथितिबारे मैले पार्टीका बैठकहरूमा कुरा उठाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखलाई जानकारी गराई त्यस्ता क्रियाकलाप रोकी विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले काम गर्न निर्देशन हुन मैले मात्र होइन अरुबाट पनि माग गरिएको थियो । तर त्यस्ता गतिविधि रोकिएको देखिएन,' उनले भनेका छन्, 'बिडम्बना, प्रतिनिधि चयनको कुनै विधिवत् प्रक्रियाबिना धनगढीबाट कथित प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिएको छ । यसका विरुद्ध उक्त क्षेत्रका १२०० बढी पार्टी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी पार्टीमा उजुरी गरेका छन् ।'

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ती गलत निर्णय सच्याउनुपर्ने रावलको माग छ । 'यसको पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभागबाट सुनुवाई होस् र पार्टीको निर्णय–निर्देशन विपरीत कथित प्रतिनिधि चयन रद्द गरी विधिसम्मत् किसिमले प्रतिनिधिको चयन गरियोस्,' रावलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमाले उपाध्यक्ष रावलको विज्ञप्ति:

प्रेस वक्तव्य

मिति : २०७८।०८।०१

पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध र समस्याहरूको समाधान गर्न तथा पार्टीलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले चलाउँदै एकताबद्धरुपमा अगाडि बढ्नको लागि १० बुँदे सहमति भई त्यसको कार्यान्वयनको लागि अन्तरपार्टी निर्देशन- १२ जारी भएको थियो । यही भावनाका साथ विधि र पद्धतिको पूर्ण पालना गरी दसाैं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष किसिमले हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना र पार्टीको आवश्यकता हो । तर यस्तो चाहना र आवश्यकता विपरीत कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्यता वितरण, नविकरण तथा प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप भएका छन् ।

कैलाली लगायतका कतिपय जिल्लामा सदस्यता वितरण, नवीकरण र प्रतिनिधि चयनमा भइरहेको बेथितिबारे मैले पार्टीका बैठकहरूमा कुरा उठाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखलाई जानकारी गराई त्यस्ता क्रियाकलाप रोकी विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले काम गर्न निर्देशन हुन मैले मात्र होइन अरुबाट पनि माग गरिएको थियो । तर त्यस्ता गतिविधि रोकिएको देखिएन । यसको ज्वलन्त उदाहरण कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २, लम्की चुहा नगरपालिकामा प्रतिनिधि चयनमा भएको चरम स्वेच्छाचारी कार्यलाई लिन सकिन्छ । समयमै त्यहाँको वस्तुतथ्यबारे पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखलाई लिखित र मौखिकरुपमा जानकारी गराउँदै विधिसम्मत् प्रतिनिधि चयनको काम हुन आग्रह गरिएको थियो । बिडम्बना, प्रतिनिधि चयनको कुनै विधिवत् प्रक्रिया बिना धनगढीबाट कथित प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिएको छ । यसका विरुद्ध उक्त क्षेत्रका १२०० बढी पार्टी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी पार्टीमा उजुरी गरेका छन् । यसको पार्टी अध्यक्ष र संगठन विभागबाट सुनुवाई होस् र पार्टीको निर्णय-निर्देशन विपरीत कथित प्रतिनिधि चयन रद्द गरी विधिसम्मत् किसिमले प्रतिनिधिको चयन गरियोस् ।

२०७७ साल चैत मसान्तसम्म सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले मात्र प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउने, निर्वाचन कमिटीको गठन गरी निर्धारित प्रणाली अनुसार विधिवत् प्रतिनिधिको चयन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्टी निर्देशन विपरीत उम्मेदवारीको दरखास्त दिननदिने, सहमति नै नभई, निर्वाचन नै नगरी बलजफ्ती प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिनु अवैध हो । यस्तो क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि र विरोध प्रकट हुने क्रममा विभिन्न ठाउँबाट पार्टीमा लिखित र मौखिक उजुरी पर्नुका साथै जिल्ला कमिटीका सदस्यले पदबाट राजीनामा दिनेसम्मको स्थिति देखिएकोे छ ।

पार्टीले फुटको सामना गरिरहेको बेला उक्त प्रकारका क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो र यसले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ । अतः उक्त प्रकारका पार्टी निर्णय र विधि–पद्धति विपरीतका कार्यलाई बदर गरी दसौं महाधिवेशनको स्वच्छता, निष्पक्षता, गरिमा र विश्वसनीयताको रक्षा गर्न उच्च नेतृत्व एवम् सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

भीम रावल

उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी

नेकपा (एमाले)

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×