‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले ठूलो गल्ती गरे’
सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्याय ठप्प हुनु राम्रो भएन चाहे जोसुकैको गल्तीले होस् । जनताले धेरै दुःख पाए, न्याय खोज्न कहाँ जाने ? त्यसै त न्याय पाउन वर्षौं कुर्नु परेको छ । त्यसमाथि पनि न्यायालयको आफै भित्रको कचिङ्गलो, न्यायिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा न्याय हराएको छ । न्यायालय छ तर न्याय पाउने अवस्था छैन, योभन्दा विडम्बना के हुन्छ लोकतन्त्रमा ?
आफ्ना सहकर्मी साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न नसक्ने न्यायिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीशकै कमजोरी देख्छु म । न्यायाधीशहरू भए नै प्रधानन्यायाधीश हुने हो । सहकर्मी न्यायाधीशहरू पनि विरोधमा छन्, नेपाल बार र वकिलहरू पनि विरोधमा छन् । अदालत परिसर अस्तव्यस्त छ । सर्वोच्च अदालतको गेटमा वकिल र प्रहरीहरूबीच कठालो तानातानको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गाईजात्रा हेरेर कति दिन कुर्सीमा बसिरहने, सोच्नु पर्दैन ?
यो दुःखद् परिस्थिति सिर्जना भयो । राज्यका तीन अंगमध्ये दुईटा अंग नै करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन्, एउटा न्यायपालिका अर्को व्यवस्थापिका (संसद्) । संसद् चल्न दिइँदैन, चलिहाले पनि संसद्का ‘बिजनेस’हरू पाउँदैन । संसद् पूर्णतः निस्क्रिय जस्तै देखियो । त्यसपछि हामी न्यायालयमा न्याय खोज्न जाने हो, त्यो पनि विविध कारणले लामो अवधि अवरुद्ध हुनपुग्यो । प्रधानन्यायाधीशका विषयमा उठेका सवाल कहिले समाधान हुने हुन् कुनै टुंगो छैन । त्यसैले त्यसै पनि न्याय ढिलो भइरहेको, अवरूद्ध भइरहेको अवस्थामा यसले गर्दा जनताले धेरै दुःख पाउने भए । यो कुनै पनि हालतमा राम्रो भइरहेको छैन । तुरुन्त समाधान हुनुपर्छ ।
अदालतको अहिलेका विवादलाई उनीहरू आफै बसेर समाधान गर्नु पर्ने हो । न्यायिक नेतृत्वमा बस्नेले आफ्ना साथीहरूलाई पनि सँगै हिँड्न नसकेपछि कसरी नेतृत्व हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशहरूले नमान्ने, यो अवस्था भइसकेपछि त नेतृत्व त काम लागेन नि । नेतृत्वको काम हो उहाँहरूलाई सम्हाल्ने । नत्र नेता नै भएन नि । कसरी न्यायाधीशहरूको विश्वास जित्ने हो ? अवरूद्ध न्यायालयलाई कसरी निकास दिने हो यो काम प्रधानन्यायाधीशकै हो । यस्तो स्थिति कायम रहनु हुँदैन । यसरी सँधैभरि न्यायालयलाई बन्दी बनाएर न्याय मार्न पाइन्न ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला हिजोमात्रै संवैधानिक निकायका केही पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बल पुग्नेगरी वक्तव्य जारी गरेका छन् । यस्तो वक्तव्य जारी गर्नु बहुत ठूलो गल्ती हो । वक्तव्यबाजी गर्ने उहाँहरूको काम होइन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूका काम, कर्तव्य संविधानले नै तोकिदिएको छ । वक्तव्यबाजी गर्नु उहाँहरूको काम, कर्तव्य केही पनि होइन । वक्तव्य दिने उहाँहरूको कार्यक्षेत्र होइन । कसैका प्रति समर्थन र विरोध जनाउन वक्तव्य दिन उहाँहरू स्वतन्त्र नागरिक होइन । यो कुरो बुझ्नु पर्यो । उहाँहरूको आफ्नो संस्थामाथि आक्षेप लागेको भए त्यसको बचाउमा वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर अहिले उहाँहरू कसैको संस्थामाथि आक्षेप लागेको अवस्था होइन । दोस्रो, उहाँहरूको स्वार्थ गाँसिएको विषयमा वक्तव्य दिनुभयो । यसले झन् शंका उत्पन्न भयो । जस्तो, उदाहरणका लागि उहाँहरूकै विरूद्धमा रिट छ सर्वोच्च अदालतमा । उहाँहरूकै नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । आफ्नो स्वार्थसित गाँसिएको कुरामा वक्तव्य आएको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी वक्तव्य दिनुभयो । किनभने उहाँहरूको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दाको सुनुवाई समयमा भएन भनेर रिट निवेदकहरूको अदालतप्रति आलोचना छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको वक्तव्य आउनु त हुँदै हुँदैनथ्यो नि । यो एकदमै गलत भयो ।
प्रधानन्यायाधीश म संविधानबमोजिम नियुक्त भएको हुँ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै पदबाट हट्छु, राजीनामा दिन्न भन्दै हुनुहुन्छ त्यो संवैधानिक कुरो भयो । संवैधानिक रूपमा उहाँले भन्नुभएको कुरो ठीक छ । तर यसको अर्थ त के हो भने उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न नसकेको त स्पष्टै भयो । त्यसैले गर्दा सर्वोच्च अदालतका काम त अबरूद्ध हुन पुग्यो । उहाँको संवैधानिक भूमिका त निर्वाह भएन । त्यसैले संविधान र कानुनमा लेखिनु एउटा कुरा भयो, आफै अर्को कुरो भयो । त्यसले दिनुपर्ने न्याय अवरूद्ध भयो भने त त्यस्तो बेला म संविधानबमोजिम नियुक्त भएको हुँ, महाभियोग बेगर जान्न भन्नु संवैधानिक रूपमा त सही हो । तर व्यवहारिक रूपमा त यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा नै असर पर्ने भयो । न्याय अवरूद्ध हुने भयो । सर्वोच्चको नेतृत्व त उहाँले लिएको हो नि । त्यसो भएको हुनाले उहाँले नै सोच्नु पर्छ कि यो संस्थामा भोलिसम्म कहीँ कतैबाट लाञ्छना नलागोस् भनेर । यो परिस्थिति बढ्दै गयो र आममानिस उठे भने त बडो नराम्रो हुन्छ त । भोलि सर्वसाधारणले अदालतको विरोधमा जुलुस निकाल्न थाल्लान्, चोकचोकमा आमसभा गरेर गाली गर्न थाल्लान् । विद्रोह गर्न थाल्लान् । अदालतप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा न्यायालयको हालत के होला ? अनि त्यसबेला कसले सम्हाल्ने ? उहाँले यो परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्यो । भीड अदालततिर नपसोस् भनेर प्रधानन्यायाधीश सचेत हुनै पर्छ ।
कतै राज्यका अंगहरू असफल हुने अवस्थामा पुग्दै त छैनन् ? भन्ने पनि छ । तर त्यस्तो अवस्था त आइ नहाल्ला । किनभने धेरै संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थाको बचाउमा आमनागरिक नै पनि सडकमा आउलान् । नेताहरूले पनि सुझबुझ पुर्याउलान् । तर अहिले संकेत चाहिँ राम्रो देखिइरहेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न बनेको यति राम्रो संविधानलाई बचाएर व्यवस्था जोगाउन सकेनौं भने बर्बाद हुन्छ । योभन्दा राम्रो पद्दति के हुन्छ त ? अहिलेसम्म मानिएको व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो त अर्को छैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका राजनीतिक प्रणालीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । तर यसबारे पनि चर्चिलले भनेको कुरा मननीय छ । लोकतन्त्रबारे चर्चिलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र वास्तवमा खराब व्यवस्थै हो, तर अहिले भएको व्यवस्था हटाइदियो भने यो खराब व्यवस्था हो ।’ त्यसैले अहिले भएका व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै राम्रो शासन व्यवस्था हो । यसलाई सम्हाल्नु पर्छ । यसलाई सम्हाल्न हाम्रा परिवर्तनका पक्षधर नेताहरूले सकेनन् भने त हामीले कसलाई भन्ने ? त्यसकारण हाम्रो संविधान बच्नको लागि, लोकतन्त्र कामयावी हुनको लागि संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेका संस्थाहरू पनि सुदृढ हुनुपर्छ । सबल हुनु पर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले मात्र थाम्ने होइन । लोकसम्मति भनेको जनप्रतिनिधिहरूमा मात्र प्रतिविम्बित हुँदैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल भएमात्र त्यहाँ लोकसम्मति झल्किन्छ । संस्थाहरूको क्षयीकरण भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।
(लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीसँग ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ २१:०१
