'न्यायपालिकाको संकटमा दलहरू मूकदर्शक बन्‍नु देशप्रति गैरजिम्मेवारी' 

न्यायालयको यो विवाद गम्भीर प्रकृतिको छ । यो विवाद ल्याउनमा विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भागबण्डामा सामेल गरेर अदालतबाट आफ्नो अनुकूल फैसला गराएका थिए । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन आएको हो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, एकअर्कोलाई संविधानको दायराभित्र राख्ने गर्छ । पछिल्लो घटनामा न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेर पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको छ । त्यो न्यायपालिकाको मर्मविपरीत पनि छ । जनताले देशमा ठूलो दुर्घटना भयो भने न्यायपालिकाबाट न्याय पाइने कि नपाइने भन्ने दुःखद अवस्था पनि देखियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गर्दा यसै न्यायालयले खारेज गरेको थियो । शाही आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई उल्ट्याएको थियो । पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने यहाँ प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा न्यायाधीशहरूले विद्रोहको सुरुवात गर्नुभएको छ । त्यो विद्रोह न्यायक उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, संविधान अनुकूल फैसला गर्नुपर्छ भनेर हो । न्यायपालिकामा आएको यो विद्रोहलाई लिएर पनि राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बन्नु देश र नागरिकप्रति उनीहरू जिम्मेवार छैनन् भन्ने उदाहरण हो ।

यो विषयमा जनता समाजवादी पार्टीको औपचारिक निर्णय भएको छैन । यो विषयमा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्तापक्षीय गठबन्धनले यो विषयमा गम्भीर बनेर निकास दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्कटल्यान्डको ग्लास्गो बैठकभन्दा पनि अदालतको विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । देशलाई बन्धक बनाएको र जनता न्यायका लागि पर्खिनु परिरहेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुख विदेश गएको ठीक भएन । एक मन्त्रीलाई पठाएको भए पनि हुन्थ्यो । यो गम्भीर विषयमा अविलम्ब निकास दिनुपर्थ्यो तर भएन । अब फर्किने बित्तिकै यस विषयलाई निकास दिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न मान्नुभएन भने प्रतिपक्षले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको मानमर्दन हुनेगरी आचरणविपरीत कार्य गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेपछि जे पनि बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ भन्ने भइरहेको छ, त्यो झनै गम्भीर विषय हो । यसले देशलाई नै खाडलमा पुर्‍याउँछ । यति विषय आइसकेपछि नैतिकता छ भने तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ । छैन भने अरु बाटोबाट निकाल्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएमा म व्यक्तिगत रूपमा संसद्मा त्यो प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गर्छु । यस्तो आचरणविपरीत कामको पक्षमा उभिन्न । महाभियोग ल्याउनका लागि म व्यक्ति सांसद वा मेरो पार्टीले मात्रै पहल गरेर केही हुनेवाला छैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाभियोग लगाउने सांसद संख्या हामीसँग छैन । यसको दायित्व एमाले, माओवादी र कांग्रेसमाथि आउँछ । उहाँहरूले अग्रसरता लिनुभयो भने हामीले भोट हाल्छौं । महाभियोगको प्रस्तावमा मतदान गर्दा ह्वीप पनि लाग्दैन । त्यसैले सांसदहरूले त्यसमा विवेक प्रयोग गर्छन् र म त्यसको पक्षमा मतदान गर्छु ।

यो गठबन्धनको सरकार हो । यो बनेपछि प्रधानन्यायाधीशले अमूक दलको, नेताको मुद्दालाई लिएर जस्तो कि कसैको पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धि विवाद, २० प्रतिशतको अध्यादेशवाला विवादलाई निहुँ बनाएर भागबण्डा खोज्नुभयो । आफन्त र आफूनिकटकालाई नियुक्ति दिलाउनुभयो भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो पदमा बसेर यो गर्नु गम्भीर आचरणविपरीत कार्य हो । यस्तो भाग माग्दैमा दिनु पनि गलत थियो र गलत छ, त्यो मन्त्री होस् कि संवैधानिक आयोगमा होस् ।

यसरी भाग मागेकोभन्दा गम्भीर कुरा पनि न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न मान्नुभएन । पेसी त्यसरी तोक्न मानेको भए न्यायालयमा सेटिङ फेल हुन्थ्यो । न्यायिक प्रशासनको विधि नमानेका कुरा पनि छन् । अहिले हामीले यसलाई नियन्त्रण गरेनौं भने भविष्यमा झन् समस्या देखिन सक्छ । सर्वसाधारणले स्वच्छ न्याय नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

एउटा व्यक्तिको हठले देशलाई बन्धक राख्नु गलत हो । चोलेन्द्र शमशेर जबराको हठले देशलाई बन्धक राख्नु हुन्न । न्यायाधीशहरूको जुन अडान छ त्यो देश हितमा छ, न्यायालयको स्वच्छताको पक्षमा छ । न्यायालयको आचरणलाई बचाउने, जोगउने र निष्पक्षता कायम राख्नका लागि न्यायाधीशहरूले पहल लिनुभएको छ । कानुन व्यवसायीले अग्रसरता लिनुभएको छ ।

यसमा राजनीतिक दलहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ । यो अवस्थामा पनि अगाडि नआउनु भनेको राजनीतिक दलहरूको निर्लज्जता हो, गैरजिम्मेवारी पन हो ।

(पूर्वमन्त्री एवं जसपा नेता राईसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीमा आधारित)