कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

भुटानको ज्यादतीको पोल एक दिन खुल्नेछ

'अमेरिकामै स्टेट काउन्सिलर हुँदै अमेरिकी कंग्रेसमा समेत यिनै भुटानी आप्रवासी जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भुटानमा ल्होत्साम्पामाथि भएको अत्याचार र यसबारेको स्वीकारोक्तिमा कुनै दिन भुटान उभिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।'
कुलचन्द्र गौतम

म भुटान २ पटक गएँ– १९९२ र २०२० मा । मैले त्यहाँको दमन, ज्यादती र असहज स्थितिबारे संकेतमा केही बुझ्न पाएको थिएँ । पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को पदाधिकारीका रूपमा गएको हुनाले मेरो औपचारिक भेटघाटमा भुटानले बालअधिकार र बालकल्याणको क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता र प्रगतिबारे जानकारी पाएँ । यस क्षेत्रमा भुटानका प्रयास र प्रगति प्रशंसनीय देखिन्थे ।

भुटानको ज्यादतीको पोल एक दिन खुल्नेछ

त्यहीबेला भुटानले व्यापक रूपमा दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी ल्होत्साम्पामाथि गरिरहेको दमन र ज्यादतीबारे म केही मात्रामा अवगत भए पनि औपचारिक तवरमा यसबारे खासै छलफल भएन । भुटान भ्रमणका बेलामा केही ल्होत्साम्पा शिक्षकहरूसँग पनि भेटघाट र वार्तालाप भएको थियो ।

ती भेटमा अलिक घुमाउरो भाषामा त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नै बालबच्चासमेत दक्षिणी भुटानमा विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको र आफैंले पढाउने विद्यालयमा समेत छोराछोरीलाई भर्ना गराउन नपाएको बताए ।

त्यसको मुख्य कारण थियो– भुटानी सरकारले त्यहाँ धेरै पुस्तासम्म बसोबास गरेका ल्होत्साम्पाहरूलाई आफ्नो नागरिकताबाट वञ्चित गराउनु ।

स्थिति कतिसम्म थाहा पाएको थिएँ भने दक्षिणी भुटानमा रहेका ल्होत्साम्पाका बालबच्चाले त्यहाँबाट बाहिर निस्केर पढ्नका लागि ‘सर्टिफिकेट’ पनि पाउन सकिरहेका थिएनन् ।

नेपालीभाषी शिक्षक वा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी पनि दक्षिणी भुटानबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति थिएन । उनीहरूलाई इमेल पठाउन वा बाहिरी जगत्सँग सम्पर्क गर्न पनि निकै होसियारी अपनाउनुपर्ने स्थिति थियो ।

दोस्रो पटक सन् २०२० मा भ्रमण गर्दा स्थिति सुध्रिएको पाएँ । विगतको दाग मेटाउनै पनि अहिले भुटानमा रहे–बचेका ल्होत्साम्पालाई राम्रो र सजिलो व्यवहार गर्न थालेको सूचना पाएँ । सत्य के हो भने भुटानले सन् १९८० र ९० को दशकमा एउटा भयावह जातीय सफाया गरेको थियो, जुन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक हो ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा (६ भागमा एक भाग) लाई देश निकाला गरिएको थियो । भुटान सरकारका उच्च अधिकारी, उच्चपदस्थ र राजनीतिज्ञहरू यति ‘सोफिस्टिकेटेड’ छन् कि यो सबै इतिहास र घटनालाई ढाकछोप गरिरहन सक्षम छन्, पारंगत छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन, मञ्चहरूमा भुटानका प्रतिनिधिले राख्ने धारणा र अडानमा अचम्मको ‘भरोसा’ र आत्मविश्वास झल्केको हुन्छ । उनीहरू जे बोल्छन्, मीठो भाषामा बाहिरी विश्वले पत्याउने गरी बोल्छन् । नेपालको प्रस्तुति भने कामचलाउ मात्रै हुन्छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका वार्ताहरूमा पनि त्यही भएको हो । कहिले भुटानी नागरिकको वर्गीकरण, कहिले यो र त्यो भनेर उनीहरूले नेपालीलाई रनभुल्ल पारेकै हुन् । रनभुल्ल पार्ने तहको भुटानीको ‘नेगोसिएसन स्किल’ लाई मान्नैपर्छ ।

विकास र समृद्धिको मानक केलाई मान्ने ? खुसी र सुखी समाजको सूचकांक केलाई मान्ने ? भुटानको ग्रस नेसनल ह्यापिनेस (जीएनएच) का कुरामा पनि प्रति व्यक्ति आय (जीडीपी) मात्रै आधार बन्न सक्दैन, मानव विकास सूचकांक जस्ता र दिगो विकासको रणनीतिमै विकास–समृद्धिका अनेक पक्षलाई समेटिएको छ ।

यो नौलो कुरा होइन तर जीएनएचका हकमा भुटानले राम्ररी ‘प्याकेज’ गर्न सक्यो, प्याकेज बेच्न सक्यो । एक प्रकारले भुटानले गर्न र देखाउन चाहेको यो ‘नौटंकी’ हो तर यसै भनेर हामीले यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।

यो निकै गम्भीर कुरा पनि हो । उनीहरूले यसबीचमा काफी प्रगति पनि गरेका छन् । हामी कुरै मात्रै गरिरहेका छौं, उनीहरू कामले देखाइरहेका छन् । वातावरणीय सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्यका पक्षमा भुटानमा निकै प्रगति भएको छ ।

समग्रमा दिगो विकास, लोकतन्त्र र सुशासनको नारा जोडेर सुखी–खुसी मुलुकको व्याख्या सुनाए पनि यथार्थमा आफ्नै ल्होत्साम्पा नागरिकलाई देश निकाला गरेको दृष्टान्त भने सधैंसधैं ढाकछोप गरिरहन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाले भुटानबाट लखेटिएका १ लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकबारे प्रश्न उठाइरहेकै छन् ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले पनि यो शरणार्थीको स्थितिलाई कूटनीतिक भाषामा स्विकारेको र सम्बोधन गरेकै छ । अस्ट्रेलियामा रहेको एउटा रिफ्युजी काउन्सिलले त यो जीएनएचलाई भुटानका हकमा ‘ग्रस नेसनल हिपोक्रेसी’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

मानवअधिकार हननको यत्रो इतिहासकै उल्लेख्य घटना अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि उठिरहेकै छ तर उच्च तहमा भने सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण स्पष्ट छ– नेपालले यो घटनालाई दह्रो रूपमा कहीं पनि उठाएकै छैन, अथवा उठाउन चाहेकै छैन । भारतले पनि यो घटनालाई ढाकछोप गर्नै चाहेको छ, चीनले पनि कहिल्यै बोलेको छैन ।

भुटानका छिमेकीहरूले नै यत्रो जातीय सफायाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहेकै छैनन् । राष्ट्रसंघीय मञ्चमा उभिएर नेपालले भुटानका बारेमा बोल्नुपर्दा एक–दुई वाक्यमा भन्न खोजेको के हो, त्यो बुझाउन नचाहेरै अस्पष्ट र अमूर्त बोलिरहेको हुन्छ ।

विगतमा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त सादामो ओगाता छँदा भुटानी शरणार्थी मामला र मानवअधिकार सवाललाई राम्रै गरी उठाएकी थिइन् । शरणार्थी पुनः बसोबासका कुरा उठेपछि सबै तहका आवाज मलिन हुँदै गए ।

अर्कातिर, ‘हामी नेपालसँग वार्ता गर्दैछौं, भुटानी नागरिक प्रमाणित भएमा फिर्ता गर्छौं भनेकै छौं नि’ भनेर भुटानी अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै उभिएर मीठो बोलीमा अल्मल्याउने काम गरिरहे, हामी अलमलमा परिरह्यौं ।

कस्तो संयोग छ भने अहिलेको रोहिंग्या संकट उब्जँदा बर्मा सरकारले पनि त्यही कुरा भनेको थियो– हाम्रा नागरिक प्रमाणित भएमा घर फिर्ता गर्नेछौं भनेर । हो, यो ‘चाल’ बर्माले भुटानबाट सिकेको थियो ।

घरबाट हठात् लखेटिएका नागरिक फेरि प्रमाणित भएर घर फिर्ता हुने सम्भावनै रहेन, थिएन । जसरी एउटै भुटानी नागरिक घर फर्कन सकेनन्, त्यसैगरी रोहिंग्या पनि बर्मा जान सकेका छैनन् । तर, यत्ति हो कि आज १ लाख २० हजार भुटानी नागरिक विश्वका विभिन्न देशमा पुगिसकेका छन् ।

अब भने ती भुटानीले सम्बद्ध मुलुकमा पुगेर बनाएको छवि र उठाउने पहिचानका आधारमा पनि भुटानले गरेको मानव अधिकार हननको कुरा कालान्तरमा उठाउन सक्छन् ।

अमेरिकामै स्टेट काउन्सिलर हुँदै अमेरिकी कंग्रेसमा समेत यिनै भुटानी आप्रवासी जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भुटानमा ल्होत्साम्पामाथि भएको अत्याचार र यसबारेको स्वीकारोक्तिमा कुनै दिन भुटान उभिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

-कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?