काठमाडौँ — ब्रिटिसकालीन समयको सन्दर्भ अर्कै छ । खासगरी बेलायती र जापानी सामान भित्रिन थालेपछि हाम्रा साना परम्परागत कुटिर उद्योग सकिए भन्ने अर्कै कुरा छ । पछिल्लो पटक २०२२ सालतिर हामीले धान–चामल निर्यात गर्थ्यौं भनेका छौं । त्यति बेला धान–चामल पहाड जाँदैनथ्यो । ठूलो जनसंख्या पहाडमा थियो । पहाडमा बाटोघाटोका कारण जाँदैनथ्यो ।

पछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्न थालेपछि, मलेरिया उन्मूलन भएपछि भूमिसुधार ऐन लागू गरेपछि यो अर्कै सन्दर्भतर्फ गयो । त्यसले गर्दा पनि जनसंख्या थुप्रियो । जमिन त उस्तै थियो । यसले गर्दा उत्पादन घटेको होइन । उत्पादकत्वबारे भन्न सकिन्छ ।

उत्पादनको सामर्थ्य भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको सामर्थ्य हो । यो एउटा कुनै खास कारण होइन ।

एउटा उदाहरण पोहोर म मन्त्री थिएँ । लकडाउन भयो । दूधको उत्पादन घटेन, बरु बढ्यो । तर बिक्री त घट्यो । किनभने सबै सहरबजार बन्द थिए । निजी क्षेत्र दूध लिन सक्दैनौं भनेर भागिहाल्यो । डीडीसीले दूध लिनुपथ्र्याे, उसले लिँदै गर्‍यो । अनि बढी भएको पाउडर बनाउनुपर्‍यो । भएको एउटा पाउडर प्लान्ट थियो, तीन सिफ्ट चलायौं । तर, किसानलाई पैसा दिनुपर्ने । यता सामान उत्पादन भइरहेको छ, बिक्री हुँदैन । पाउडर दूध निर्यात गर्न हामीले प्रयास गर्‍यौं । अनि तिब्बत पठाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्‍यौं । खोरेत रोग उन्मूलन नभएको मुलुकबाट नलिने रहेछ । अनि यो खोरेत के रहेछ भनेर बुझ्न थालें । कहिले उन्मूलन हुन सक्छ भनेर खोज्दा राम्ररी गर्‍यो भने तीन वर्षमा हुन सक्छ भन्ने कुरा आयो । अनि हाम्रो योजनामा के छ ? भनेर बुझ्दा २०३० सम्म उन्मूलन गर्ने भनिएको रहेछ । किन यो २०३० सम्म गरेको ? भनेर सोध्दा योजना आयोगले यस्तै बनाएको रहेछ भन्ने कुरा आयो । योजना आयोगलाई सोध्दा यो दिगो विकास लक्ष्यले यस्तै तोकेको हुनाले भन्यो ।

ल हेर्नुस्, योजनाको कुरा । एकातिर प्रतिस्पर्धी क्षमताको कुरा छ, अर्काेतिर योजनाको कुरा । हामी कस्तो योजना बनाउँदै छौं ?

त्यसपछि भारतमा कुरा गर्‍यौं । त्यतिबेला चुच्चे नक्साका कारण भारतसँग ज्वरो नि आइरहेको थियो । उनीहरूसँग भन्ने सक्ने कुरा नै थिएन । मैले बंगलादेशको राजदूतावासका साथीहरूसँग कुरा गरें । उहाँहरूले बजारमा सम्भावना छ भन्नुभयो । तीन डलर प्रतिकेजी त्यहाँ पाउडर दूध पाइँदो रहेछ । हाम्रो पाँच डलर प्रतिकेजी उत्पादन लागत छ । हामीले पशुपन्छीलाई खुवाउने दाना महँगो छ । किन दाना महँगो छ ? बाहिरबाट आउँछ ।

त्यसपछि अर्को उपायमा लाग्यौं । आयात हुने दूध रोकिदिनुपर्‍यो भनें, मैले कोरोना सुरु हुनेबित्तिकै मासुजन्य, दुग्धपदार्थ रोक्नू भनेको थिएँ । मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको थियो । पछि भन्सारको लिस्ट हेर्छु, दूध त आइरहेको छ । हाम्रो एउटा अफिसरले फटाफट शक्तिशाली आडमा काम गरेको रहेछ । त्यो कर्मचारीको पछाडि राजनीतिक आड रहेछ । यो एउटा उत्पादनको समस्या मात्रै कुरा गरिरहेको छु । यो सबै हेरेर संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भनेर सुरु गरेका थियौं । त्यो भन्नुको अर्थ हामीलाई चाहिने खाद्यान्न तरकारी, माछामासु ३ देखि ५ पाँच वर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । र, त्यो खालको योजना हामीले सुरु गरेका थियौं । मन्त्रालयले सुरु गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीलाई मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ वा अरूले कन्भिन्स गरिदिए । त्यसैले उत्पादनको सामर्थ्य भनेको त्यो सामर्थ्यको व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्था भनेको राजनीतिक व्यवस्था भन्छु म । व्यवसायीले उत्पादन गर्न नसकेका कुरा राजनीतिकहरूको टाउको दुख्नुपर्‍यो । टाउकै दुख्दैन । चन्दा पायौं भने भइहाल्छ ।

त्यसैले उत्पादनको सामर्थ्य र क्षमताको भन्दा पनि व्यवस्थाबारे कुरा गरौं । मेरो नजरबाट हेर्दा राजनीतिकहरूले पार्टी, नेता, सरकार, राज्यले सोच्नुपर्‍यो । हामीले सोचेका छैनौं । समस्या यहाँनिर छ । हामीले नीतिगत, सैद्धान्तिक रूपमा गएको २०७१ सालमा महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरेर, उठाएर म आफैंले १० वर्षभन्दा अगाडि प्रयत्न गरेको थिएँ, हाम्रो पार्टी यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर, जसले हाम्रो मुलुकको सम्पूर्ण उत्पादन र वितरणलाई साँच्चिकै लिड गर्छ । किनभने राजनीतिक पार्टी र सत्ता, राज्य । यो दोहनकारी सत्ता, निकाय जस्तो भयो । राजनीतिक मान्छे छ, अलिक ठूलो पदमा पुगेपछि ऊ धनी भयो, उसका कार्यकर्ताले कमाए । कर्मचारी छ भने उसले पनि कमायो । न्यायाधीश छ भने उसले कमायो । यो राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियालाई विच्छेद गर्नुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण होइन, लिड गर्ने हो ।

यसर्थ हामीकहाँ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सरकारमा हुँदा लगायौं । हाम्रो महाधिवेशनको नारामा सैद्धान्तिक रूपमा सफल भयौं । म अहिले जे लेख्छु, जे बोल्छु । त्यही आधारमा बोल्ने गरेको छु । तर त्यसलाई हामीले संगठनमा लैजानुपर्ने थियो, त्यहाँ सकेनौं । आज मेरो एउटा प्रयत्न पार्टीका रूपमा मुलुकलाई उत्पादन र वितरणको त्यो व्यवस्था लिड गरोस् भन्ने हो । व्यक्तिगत रूपले प्रयत्न पनि यही हो । धेरै साथीहरू यस्तो सोच्नुहुन्छ । पहिलेभन्दा यो चेतना बढेको छ ।

त्यस अर्थमा उत्पादन, समृद्धि सबै कुरा राजनीतिक हुन् भन्ने लाग्छ । म यो कुरा आफैं भनिरहेको छु र भन्दै पनि आएको छु– राजनीतिज्ञहरूले नकमाएको सम्पत्तिमा बाँच्ने कुरा छाडिदिने हो भने न्याय, वितरण, उत्पादनका थुप्रै कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छन् भन्ने लाग्छ । यस हिसाबले हेर्दा मुलुकको समस्या राजनीतिमा छ । सबैभन्दा धेरै राजनीतिज्ञहरूमै छ । तर निजी क्षेत्रमा समस्या छैन भन्यो भने गल्ती हुन्छ । अनेक गरेर हामीलाई खुवाउने, पिलाउने, धनी बनाउने निजी क्षेत्र नै हो । हामी आफैं उत्पादन गर्दैनौं । त्यत्रो अकुत सम्पत्ति (नकाएको सम्पत्ति) ले खाने भएपछि व्यवसायीहरूले पनि दु:ख गरेर उद्योग किन गर्छ ? उसले पनि पैसाकै व्यापार गर्छ । जे भने पनि यसको मियो राजनीति हो । यो कुरा स्विकार्छु । निजी क्षेत्रले पनि स्विकार्नुपर्‍यो कि समस्या हामीकहाँ पनि छ । यसलाई मोडलमा हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रले ३८, ३९, ४० सालतिर उद्योग बढाएका थिए, त्यो उनको मोडल थियो ।

राज्यका सबै नियन्त्रण गर्दै हाम्रो भूराजनीतिक लाभहरू, कूटनीतिक क्षमताले गर्दा सबै विदेशी दातामा भर परेको संरक्षणवादी राज्य बनाउन खोजेका थिए । जुन ४०/४२ सालतिर दाताहरूले दिन छाडेपछि खत्तम हुन लागिसकेको थियो । पछि अर्थमन्त्री भएका महेश आचार्य, रामशरण महतको मोडल आयो । त्यसपछाडि त्यही मोडलको वरिपरि नै छौं । त्यो पनि असफल भइसकेको मोडल हो भनेर थाहा छ ।

उदार अर्थशास्त्रीहरू राजस्व धेरै उठाउनेलाई सफल अर्थमन्त्री मान्छन् । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले भत्ता बाँड्नेलाई सफल अर्थमन्त्री भन्ने गरेका छन् । म भने रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रबाट सुरु गरौं भन्छु । जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसले अर्काे उद्यम जन्माउँछ । उद्यमले उद्यम जन्माउँछ । रोजगारीले रोजगारी जन्माउँछ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा पूर्वकृषिमन्त्री भुसालले राखेको धारणा)