काठमाडौँ — एउटा भनाइ छ, 'अन्तका पाप काशीमा धुने, काशीमा गरेको पाप चाँहि कहाँ धुने ?' अन्यत्र गरेको पाप अदालतमा धुने होला । अदालतमा गरिएको पाप कहाँ धुने होला ? यो ठूलो विषय हो । बाहिरबाट हेर्दा अदालतको विषय हो बोल्नु हुँदैन भन्ने वातावरण बनाउन खोजिएको छ तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन । किनभने अदातलको मुद्दा भनेको राज्यको प्रमुख अंगको मुद्दा हो ।

यत्रो ठूलो विषयमा राजनीतिक दलहरूले धारणा नबाउनु भनेको जुनसुकै किसिमले सिद्धान्तत:, व्यवहारत: रुपमा केही न केही धारणा बनाउनुपर्छ, यो ठीक हो कि गलत हो भनेर । न्यायाधीश र वकिलहरूले, खासगरी नेपाल बारले उठाइरहेका विषय नेपालको एउटा सचेत नागरिकले समर्थन गर्नुपर्ने मामिला छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले मनपरी रुपमा मुद्दा छानी-छानी कसलाई के मुद्दा तोक्ने भन्ने विषयले पनि न्यायिक स्वच्छता देखाउँदैन । मुद्दा तोक्दा विधि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषय कसैले विरोध गर्नसक्ने कुरा नै होइन । अदालतभित्रै विधि स्थापित हुँदैन भने विधि खोज्न कहाँ जाने ?

अनेकन मुद्दाहरू, खासगरी 'मालदार मुद्दा'हरू प्रधानन्यायाधीशले आफैँ राख्ने गरेका छन् । सिद्धान्तत: यो कुरा गलत हो । यो सबै नेपालीको चासोको विषय हो । त्यसमा फुलकोर्टमा भएको कुरा पनि लागु भएको छैन । अझ गम्भीर विषय भनेको नेपालभर अदालतको न्याय व्यवस्था प्रभावित गर्ने गरी विचौलियाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार भएको विषय छ ।

हामीले कि यो विषय होइन भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो या यसलाई समर्थन गर्न सक्नुपर्‍यो । यो विषय भनेको अदालतले सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीध हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा नेपाल बार यस विषयका जानकारहरू राखिएको छ । जुन कार्यदल अदालतमा भएको विकृति, विसंगती र भ्रष्टचारको विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिएको हो । यसको अर्थ अदालतमा यो कुरा छ भनेर स्वीकार गरेर निर्माण गरिएको हो । त्यसले यो अदालत कहाँसम्म पुगिसकेको रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिसकेपछि अदालतले यो कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलले दिएका निष्कर्षलाई कसैले पनि ठीक होइन भनेर भनेको छैन र प्रधानन्यायाधीशले समेत यसलाई स्वीकार गरेको भन्ने बुझिन्छ । आफैँले स्वीकार गरेको विषय पनि लागू गर भनेर बोल्न नसक्ने हुन्छ ? यो नागरिकको चासोको विषय हो ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसद्‍मार्फत् वा स्वतन्त्र रुपमा, संसदीय दल वा पार्टी कमिटीमा उठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा पनि हाम्रो तत्परता नहुनु भनेको मेरो भाषामा भन्दा राज्यको एउटा धेरै महत्वपूर्ण अंगमा रहेको दलाल पूँजीवादमाथि हामीले प्रश्न गर्न नसक्ने कुरा हो । प्रगतिशील भनिएका पार्टीहरूले प्रश्न उठाउन नसक्नु, छलफल गर्दैनौँ भन्नु, यो धेरै ठूलो नालायकी हो । त्यसैले यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग लिएको भन्ने आरोपपछि अहिलेको आन्दोलन सुरु भएको हो । बाहिरबाट हेर्दा देखिएको विषय भनेको अदालतमा राजनीतिक दलहरूको लेनदेनको बक्यौता रहेको छ ।

यति कारणले गर्दा हामी चुक्छौँ । नत्र हामी यत्रो विषयमा किन चुप छौँ ? अदालतको नाममा राजनीतिक दलका सबैले डिल गर्ने वा सेटिङ गर्ने गरेका छन् भन्ने कुरा उठिरहेको छ । यस्तो विषयमा हामीले नबोल्दा यसले हामीलाई झनै बदनाम बनाउँदैछ । अहिले नबोल्नु भनेको अदालतसँग हाम्रो सेटिङ छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसै कारणले बोल्न सक्दैनौँ भनेर एक प्रकारले स्वीकार गर्नु हो । राजनीतिक दलहरू यस्तो मुद्दामा स्वतन्त्र छन्, कुनै लेनदेनमा फसेका छैनन् भनेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने छ । त्यस अर्थमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ, न्यायालय शुद्धिकरणका लागि उठेका मागहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ । जसले न्यायालयभित्रको शुद्धिकरणको समर्थन गर्न सक्दैन त्यसले पार्टीभित्रको अशुद्धि, भ्रष्टाचार, विसंगति र विकृतिमाथि प्रश्न गर्न सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा अदालतले शासन गरेको विषय कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? यस्तो धेरै प्रश्नहरू छन् । त्यसैले गर्दा दलहरूले बोल्नुपर्छ ।

सामान्य आर्थिक व्यवस्थाले यसको राजनीतिक, संवैधानिक, यसको सांस्कृतिक व्यवस्था निर्माण गर्छ । त्यस अर्थमा आजको अर्थतन्त्रको वर्चश्वशाली चरित्र भनेको दलाल पूँजीवाद हो । त्यसले यो सबै अंगहरूलाई कब्जा गर्छ । आफ्नो अनुकुल चलाउँछ । समाज र अदालतसहित सबै संस्थाहरूलाई झन भ्रष्ट बनाउँदै जान्छ । अन्तत: यसले हरेक लोकतन्त्रलाई आक्रमण गर्छ ।

त्यस अर्थमा सैद्धान्तिक रुपमा, ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा यो भयंकर रुपमा खतराको विषय हो । नेपाली समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र र हाम्रो लोकतन्त्रलाई कसरी जिवित राख्ने, यसलाई कसरी जीवन्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई कसरी लोकको बनाउने भन्ने आजको प्रश्न हो । यस्तो प्रश्नमा चुपचाप रहने हो भने राजनीतिक दलले राजनीति वाहेक अन्य थोक गर्ने, राजनीति नगर्ने भन्नु हो ।

(मणि दाहालसँग कुराकानीमा आधारित)