'न्यायपालिकाको समस्यामा दलहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'न्यायपालिकाको समस्यामा दलहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन'

न्यायालयलाई यसरी नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले विचार गर्नुपर्छ । सहयोगी न्यायाधीशको विश्वास लिन नसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहनु कति उचित हुन्छ ?
हरिहर दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनबाट धेरै अगाडिदेखि न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको थियो । त्यसै  सन्दर्भमा २०७७ साल साउनमा बारले सर्वोच्च अदालतलाई ज्ञापनपत्र दियो । न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिका बारेमा त्यो ज्ञापनपत्रमा धेरै प्रश्न उठाइएका थिए ।

त्यसमा गम्भीरतापूर्वक न्यायपरिषद्बाट पनि हेरिनुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशको तहबाट पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ भन्ने माग थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको बार र बेन्च समन्वय समितिको बैठक बस्यो । त्यो समितिमा म पनि थिए । त्यहाँ पनि ज्ञापनपत्रमा उठाइएका कुरा छलफलका क्रममा उठेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले विकृति र विसंगतिका बारेमा अध्ययन गर्ने समिति बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । पेसी तोक्ने स्वचालित प्रणालीको विषय पनि बारले उठाएको थियो । त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको थियो । त्यसअनुसार समितिहरू गठन भए ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा विकृति, विसंगति अध्ययन गर्ने समिति गठन भयो । त्यसमा न्यायाधीश प्रकाश राउत, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षलगायत हुनुहुन्थ्यो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा स्वचालित प्रणालीमा पेसी कसरी तोक्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरियो । सुन्नमा आएअनुसार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षबाट हटेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले त्यो जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।

विकृति, विसंगति अध्ययन गर्ने समितिले प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनले न्यायालयमा हुने विकृति विसंगतिका सबै कुरा उजागर गरेको छ । प्रश्न कहाँनेर उठ्यो भने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनले आवाज उठाउन थाल्यो । त्यस सिलसिलामा पटपकपटक आवाज उठ्दै गयो, रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको र अन्य विभिन्न खालका प्रसंग पनि जोडिँदै गए । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेका कुरा पनि आए । तर त्यो अमूर्त लाग्छ । त्यसलाई मैले त्यति ठूलो महत्व दिएको छैन । खासगरी संवैधानिक परिषद्मा उहाँको सहभागिता र नियुक्ति प्रत्यक्ष रूपमा देखियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशविरुद्ध परेका मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेकाले पनि प्रश्न उठ्दै गयो । प्रश्न उब्जिँदै गए ।

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ जब सुरु भयो भदौ ११ गते, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा निर्णय भएको हुनाले उहाँ नभएको इजलासबाट मुद्दा हेर्न उपयुक्त हुन्छ भनियो । मरहितको इजलासमा मुद्दा राख्न स्वीकार गरिसकेको भनेर प्रधानन्यायाधीशले टिभीको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ । त्यस घटनाले पनि प्रश्न उठ्दै गए ।

त्यसपछि न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जबसम्म संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने मुद्दाको टुंगो लाग्दैन तबसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले रोक्ने भन्ने आदेश दियो । त्यसैबारे बार र बेन्चको समन्वय समितिको भदौ २८ गतेको बैठकमा प्रश्न उठायौं । एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाबारे अन्तरिम आदेश दिने कुरा कति उचित हुन्छ ? यो बारेमा छलफल हुनुपर्छ, यो किमार्थ उचित भएन भनियो । संवैधानिक इजलासले नै उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ पनि भनियो र समझदारी त्यस्तै भयो ।

संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भनिएको छ । त्यो कारणले गर्दा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजान बाधा थिएन । न्यायाधीश फुयालले आदेश गरेको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा जानुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशरहित बस्ने कि सहित बस्ने भन्ने निर्णय गरोस् भन्ने सुझाव थियो । प्रधानन्यायाधीशले हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर त्यो अनुसार इजलास गठन भएन । संयुक्त इजलास गठन भयो । संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेस भएपछि विवाद जन्माउने काम गर्‍यो ।

यसैबीचमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार स्वचालित प्रणालीका आधारमा पेसी तोक्ने र त्यसमा जानुभन्दा पहिला गोलाप्रथाको भदौ १६ गतेबाट सुरुवात गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा पनि ढिलाइ भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदनको बारेमा केही प्रश्न उठाउनुभयो । त्यसले नकारात्मक दृष्टिकोण आएपछि असहज परिस्थिति निर्माण भएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नमा शंका उत्पन्न भएको हो । त्यसलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीश बढी संवेदनशील हुनुभएको हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरू त्यस विषयमा विगत १ हप्तादेखि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लाग्नुभएको होला, सार्वनजिक रूपमा त उहाँहरू बोल्नुभएको छैन ।

यी सबै कुरालाई जोड्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले लामो अवधारणापत्र ल्याएको छ । त्यसमा उदारतापूर्वक निकास दिनुपर्छ भनेपछि वातावरण सिर्जना भयो । बारले पनि मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ भनेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । उतापट्टी न्यायाधीश इजलासमा जानुभएको छैन भने यतापट्टी बारले कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेको छ ।

निकासको बाटो

प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्ति भनेको कि त राजीनामा दिनुपर्‍यो कि महाभियोग पारित हुनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कानुन व्यवसायीको पहलले हुन्न । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । राजीनामा त हामीले माग गर्ने कुरा भयो । कसैले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ, कसैले राजीनामा दिनुपर्छ, कसैले निकास दिनुपर्छ भनेपनि कुरा एउटै हो ।

परिस्थिति यस्तो निर्माण भइरहेको छ । राजीनामा दिने नदिने उहाँको कुरा हो । तर संस्थालाई स‌धैभरी यसरी नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले विचार गर्नुपर्छ । आफ्ना सहयोगी मानिने न्यायाधीशको विश्वास लिन सक्नुपर्‍यो । उहाँले अहिले आफ्ना सहयोगी न्यायाधीशको विश्वास लिन नसकेको अवस्थामा पदमा रहिरहनु कति उचित हुन्छ ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । लामो समय प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्याय क्षेत्रमा काम गरेको उहाँ आफ्नोबारेमा स्वंय संवेदनशील भइदिनुपर्छ । यो न्यायपालिकाको गरिमा, मर्यादालाई कसरी सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ ? आफू बसेर वा मार्ग प्रसस्त गरिदिएर ? यो जस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ त्यसले उहाँलाई साथ दिइरहेको छैन । उहाँलाई काम गर्न सहज छैन । यसमा उहाँले उदार भावना मुखरित गरिदिनुपर्छ । ताकि पछिसम्म पद मेरालागि ठूलो होइन, संस्था ठूलो हो भन्ने मानसिकता राख्न पाइयोस् । पदभन्दा पनि संस्था ठूलो हो, संस्थाको मर्यादा ठूलो हो भनेमा निकास निस्किन्छ । पदमा रहेर निरन्तरता दिनुभन्दा संस्थाको मर्यादाबारे सोच्नुपर्छ ।

यसमा प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै द्वेष भावना छैन । त्यो अनुभूति गर्नु उपयुक्त हुँदैन । द्वेष भावना राख्नु पनि छैन, राखेको पनि छैन । राखेका छन् होला भन्ने पनि लाग्दैन । म व्यक्तिगत रूपमा बडो चिन्तित छु । चार दशकदेखि अभ्यास गरिरहेको छु । यसअघि नभएको परिस्थिति देखिरहेको छु । यसले पिरोलेको छ । नहुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ । नहुनुपर्ने कुरामा हामीले बोल्नु जरुरी भएको छ । हामीले स्वेच्छाले उहाँलाई पदमुक्त गराउँ भनेर बोलेका होइनौं । यसमा हाम्रो बदनियत छैन । संस्था बचोस्, संस्थाको मर्यादा रहोस् भनेर मात्रै हो ।

न्यायालयप्रति दलहरू र महाभियोगको प्रसंग

महाभियोगको बारेमा हामीले बोल्ने होइन । राजनीतिक दलहरूले जान्ने कुरा हो । महाभियोग प्रस्ताव गर्ने हाम्रो हैसियत पनि होइन । सल्लाह माग्दा दिने हो तर अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल भएको छैन ।

तर, न्यायपालिकामा जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, जो जनताका हकको संरक्षक हो, न्यायपलिकामा तरंग पैदा भइरहेको छ र समस्या छ । यो तरंग र समस्याको बारेमा बेखबर भएर राजनीतिक दल बस्न सक्दैन । बस्नु हुँदैन । कहिँ न कहीँ समस्या समाधानको हल ननिकाल्दा समग्र राज्यलाई असर पर्ने कुरा हो । न्यायपालिका राज्यको एउटा अंगको सवाल मात्रै छैन । व्यवस्थापिकाले गरेका गलत काम नियन्त्रण गर्ने न्यायपालिकाले हो र कार्यपालिकाले गरेका गलत काम नियन्त्रण, निवारण र बदर गर्ने पनि न्यायपालिकाले हो । राज्यको यो महत्वपूर्ण अंगमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ भने न्यापालिकाको समस्या न्यायपालिकाबाटै सुल्झिनुपर्छ भनेर पन्छिन मिल्दैन । सत्ता चलाउने सत्ता पक्षले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीको पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति हो । आफ्नो निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको भनेर उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो ।

यो समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर जानुपर्छ । महाभियोग बाहेक अरु केही पनि हुनसक्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाइ, बुझाइ गरेर केही निकास निस्किन्छ कि ? प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेर हुन्छ कि तेस्रो पक्ष कोही राखेर छलफल गराइदिने हो कि ? तर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यसरी न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिकाले नै सुल्झाउनुपर्छ भनी चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।

(प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादबारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसँग जयसिंह महराले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७८ २०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना महामारी र सर्वोच्च अदालतको चासो

बन्दाबन्दीमा कानुनी व्यवस्था गर्न हेतु सरकारले न त संघीय संसद्मा विधेयक पेस गर्‍यो, न संसद्मा न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आवाज उठाइयो । यस स्थितिमा जनताको हकको संरक्षक अदालत मूकदर्शक हुन मिल्दैनथ्यो ।
हरिहर दाहाल

नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व नै गएको चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकबाट चैत २१ सम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट तथा कोरोना महामारीसम्बद्ध सार्वजनिक सरोकारका रिटहरूसम्म सुनुवाइ हुने गरी अन्य सेवाप्रवाह बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तत्पश्चात् सरकारले चैत ११ देखि बन्दाबन्दी गर्‍यो, जुन पटकपटक थप्दै अहिले जेठ ३२ सम्मका लागि बढाइएको छ ।

गत चैत ७ यता नेपालभरका अदालतमा विचाराधीन हजारौं मुद्दामा पक्षहरूले गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेखबारे कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ज्वलन्त कानुनी प्रश्न उब्जेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४, विशेष अदालत ऐन–२०५९ लगायत अनि तत्तत् अदालतका तत्तत् नियमावलीमा काबुबाहिरको परिस्थितिको परिभाषामा भिन्नता रहेको र फौजदारी मुद्दामा हदम्याद थाम्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा रहेको छैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा भने देवानी मुद्दामा गुज्रेको हदम्याद थाम्ने व्यवस्था छ । यसैले कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पनि न्याय प्रदान गर्ने अदालतको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी समस्या समाधन गर्ने विषयमा जेठ ५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भयो । मैले कानुन व्यवसाय सुरु गरेको लगभग ४३ वर्षको कालखण्डमा १९ न्यायाधीशको इजलास बसेको अनुभव थिएन ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहित अन्य अधिवक्ताबाट इजलाससमक्ष बुँदागत रूपमा बहस प्रस्तुत भयो । जेठ १५ मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेख्नुभएको रायमा अन्य श्रीमान्को सहमति रहेको देखिन्छ । सुनुवाइका क्रममा अर्को रिट निवेदनपत्र पेस भए पनि निर्णयको प्रकरण ५७ र ५८ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पेस भएको प्रतिवेदन (०७६–आरई–०३९२) लाई मूल आधार बनाई स्वयं जानकारीको स्रोत मानी कारबाही अगाडि बढाइएको भन्ने तथ्यलाई विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्नेदेखि संसद्ले कानुन निर्माण गरेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा आफैंले कानुन बनाउने अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य गरेको भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । तर बन्दाबन्दीको यतिका समयसम्म पनि नेपाल सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न हेतु न त संघीय संसद्मा विधेयक पेस गर्‍यो, न नै संसद्मा न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न भएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी कुनै आवाज उठाइयो । यस स्थितिमा जनताको हकको संरक्षककै रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत मूकदर्शक वा निरपेक्ष भएर बस्न सक्ने स्थिति थिएन । अतः सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँदै निर्णय गरेको छ ।

निर्णयमा गरिएको व्याख्याका आधार अदालतकै शब्दमा

(क) यो अदालत संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रही आत्मसंयम अपनाई संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध र संवेदनशील रहिआएको छ । प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएको र निकट भविष्यमा आइपर्ने कानुनी जटिलता वा कठिनाइलाई सम्बोधन गरी न्यायमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच कायम गर्ने, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने, स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति दिने र सार्वजनिक हकहित र सरोकारको रक्षा गर्ने कुरासम्म परिलक्षित छ । प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर सेवाग्राहीहरूको वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसँगै अलपत्र छाडिदिनु विवेकपूर्ण हुँदैन ।

(ख) कानुनले सबै परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको वा कानुनको प्रयोग गर्दा स्पष्टतः अन्याय हुने स्थिति रहेको अवस्थामा कानुनको शाब्दिक, संकुचित र प्राविधिक नभई उद्देश्यमूलक व्याख्या गरी न्यायपूर्ण अवस्था कायम गर्नु अदालतको दायित्व पनि हो ।

(ग) हदम्याद वा म्याद, तारेख थाम्न दिनुको उद्देश्य न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्नु र त्यसको अनुभूति सेवाग्राहीलाई दिलाउनु पनि हो ।

(घ) कुनै रहर, लहड वा महत्त्वाकांक्षा राखेर वा बौद्धिक विलासका लागि यो सुनुवाइको प्रक्रिया अपनाइएको होइन भन्ने विषय सन्दर्भबाटै प्रस्ट देखिन्छ ।

निर्णयको सारांश

संविधानको धारा २०(९) ले प्रदान गरेको न्यायमा पहुँच तथा सुनुवाइसम्बन्धी हक, धारा ३५ बमोजिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ४६ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको संवैधानिक उपचारको हकसमेतको संरक्षणका लागि सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम रहेको तथ्यसमेत निर्णयमा सविस्तार विवेचना गरिएको छ । यसै गरी निर्णयको प्रकरण ५४ मा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ५८ मा फिराद दायर गर्ने हदम्याद गुज्रेमा थाम्न पाउने व्यवस्था रहेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ मा भने हदम्याद थाम्न पाउने व्यवस्था नभएको प्रश्नमा विवेचना गर्ने क्रममा ‘देवानी विषयमा हदम्याद थामिन्छ, फौजदारी विषयमा थामिँदैन भनियो भने न्यायको दृष्टिबाट उचित देखिँदैन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा रहेको प्रावधानसरहको मापदण्ड फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि अपनाउँदा न्यायोचित हुने’ भनी स्पष्ट रूपमा निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी निर्णयको प्रकरण ६५ मा सर्वोच्च अदालतको निष्कर्षलाई उपप्रकरण (क) देखि (थ) सम्मका बुँदाहरूमा सविस्तार वर्णन गरिएको छ । बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनको समय दिनुपर्ने, प्रमाण दाखिल गरी गुज्रेको हदम्याद वा म्याद थामी पाऊँ भन्ने निवेदन गर्नु नपर्ने, कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पनि अदालतले न्याय प्रदान गर्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बार एसोसिएसनको जिकिरलाई पूर्ण इजलासको निर्णयमा सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । निर्णयको सारांश बुँदागत रूपमा यस्तो छ :

(क) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको गत चैत ७ को निर्णयानुसार सेवाप्रवाह बन्द भएको मिति (चैत ९) देखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानी कानुनी प्रयोजनका लागि सो अवधिलाई गणना नगर्ने ।

(ख) बन्दाबन्दी खुलेको मितिदेखि ३० दिनभित्र आएमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न पाउने ।

(ग) गत चैत ९ भन्दा अघि तारेख गुजारेको र थमाउन पाउने म्याद बाँकी नरहेकोमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा प्रदान नगरिने ।

(घ) बन्दाबन्दीको अवस्था भएकाले अदालत स्वयंले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने र पक्षले काबुबाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने ।

(ङ) आर्थिक असमर्थताका कारण तत्काल कानुनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी दाखिल गर्न नसक्ने पक्षहरूको हकमा कुनै निकायबाट सिफारिस नभए पनि मुद्दामा फैसला भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी कोर्ट फी दाखिल गर्नु नपर्ने सुविधा दिन सकिने ।

(च) यो आदेश सबै प्रकृतिका मुद्दा (देवानी, फौजदारी, रिट) मा एवं सबै न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा लागू हुने ।

(छ) सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

(ज) बन्दाबन्दी खुलेपछि अदालतमा आउनुपर्ने व्यक्ति आफैं संक्रमित भएमा प्रमाणसहित फुर्सद पाएको मितिले १५ दिनको म्याद पाउने ।

(झ) विद्युतीय माध्यमबाट पनि फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, निवेदनपत्र पेस गर्न र तारेख दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा र निर्देशन अदालत प्रशासनलाई दिने ।

अन्त्यमा, यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयमा प्रचलित नेपाल कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको, कानुनी व्यवस्थाका अभावमा पनि हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्नका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनको म्याद प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट ठहर गरी निर्णय गरिएको छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच हुनुपर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको दायित्वलाई पनि निर्णयमा मुखरित गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट कालान्तरसम्म अनुसरण हुने कानुनी सिद्धान्त (नजिर) को प्रतिपादन भएको छ, जुन महामारी विधिशास्त्रको विकास गर्ने दिशामा कोसेढुंगाका रूपमा सदैव स्मरणीय हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×