‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ 

उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो  । प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि !
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँका सबै सहकर्मीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । अहिले न्यायालयको नेतृत्वलाई उहाँका सहकर्मीहरूले तपाईंले छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ ।

यसबाट प्रधानन्यायाधीशले जसको नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ पूर्णरुपमा असफल हुनुभएको स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका उहाँबाहेक सबै न्यायाधीशहरूले उहाँलाई असफल भनिरहेका छन् । त्यो स्थितिमा उहाँले निरन्तर बस्न चाहन्छु भन्नु उचित होइन ।

न्यायाधीशहरूपछि न्यायालयको अर्को पक्ष भनेको बार हो । बार अदालतमा वकालत गर्ने वकिलहरूको संस्था हो । बार र बेञ्च भनेको ‘एक रथका दुई पांग्रा’ भन्ने चलन छ । त्यसरी हेर्दा न्यायालयको अर्को पांग्रा भनेको बार हो । बारले पनि संस्थागत नै निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेको छ । त्यसो नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनेर नै निर्णय गरिसकेको छ । यो कोणबाट पनि उहाँलाई सुविधा भएन ।

अर्को पक्ष भनेको नागरिक समाज हो, जो बाहिर ‘वाचडग’को भूमिकामा हुन्छ । नागरिक समाजले पनि बोलेको/लेखेको कुरा सुन्दा त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै सहानुभूति राखेको देखिँदैन । अर्को, सञ्चारमाध्यमको भूमिकाको कुरा छ । सञ्चार माध्यमले तटस्थ ढंगले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ । मैले खबरहरू पढिरहेको छु, सम्पादकीयहरू पढिरहेको छु, तर मैले उहाँको अनुकूलमा एउटा पनि खबरहरू देखिरहेको छैन ।

समग्रमा अहिले यो परिस्थिति छ । यस्तो बेला उहाँले राजीनामा नदिँदा के हुन्छ ? भन्ने कुरा आउँछ । राज्यका ३ अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग न्यायपालिका हो । हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुने यस्तो कुराले राज्यलाई नै धर्मराउन दिने कुरा त हुँदैन । राज्यका ३ अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको प्रमुखको अड्डीको कारणले राज्यको पुरै प्रणालीलाई खलबल्याउन त कसले दिन्छ र ? यो त हुनै सक्दैन । त्यसैले ढिलो चाँडो उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ । यदि राजीनामा भएन । र, उहाँले संवैधानिक बाटो खोज्नुभएको हो भने त्यो पनि होला ।

मैले त पहिल्यै भनिसकेको छु, जतिबेला बार र बेञ्चले पनि प्रस्ट धारणा राखेका थिएनन् । उहाँका जे गतिविधि छन्, जुन स्थिति छ, जे कुराहरू आएका छन् । त्यो आधारमा महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधारहरू बनिसकेका छन् । तर, महाभियोग अरुले त लगाउन पाउदैन । त्यो त संसदले मात्रै लगाउन सक्छ । त्यसैले सांसदहरूले पनि यस विषयमा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । उहाँले छोड्नुहुन्छ भने ‘सो फार, सो गुड’, छोड्नुहुन्न भने, अन्य संवैधानिक प्रक्रिया उहाँले खोज्नुभयो भने त्यो प्रक्रियाबाट पनि उहाँलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ मैले सत्तापक्षको मात्रै कुरा गरेको छैन । मैले प्रतिपक्षको पनि कुरा सुनिरहेको छु । अब त सांसदहरूले, राजनीतिक दलहरूले र राज्य संयन्त्रमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू, सरकार र प्रतिपक्षले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले प्रमुख प्रतिपक्षका उपनेताको विचार पढिरहेको थिएँ, उहाँले त न्यायाधीश नै बनाउन नहुने मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो भनेर भन्नुभएको छ । पहिले नै गल्ती भएको भन्नुभएको छ । उहाँ पनि एउटा राम्रो कानुन व्यवसायी हो । राम्रो वकिल हो । उहाँको मुल्यांकनमा पनि मान्छे उपयुक्त होइन भन्ने त आइसक्यो । अर्को, उहाँले राजनीतिक दृष्टिकोण पनि राख्नुभएको छ, उहाँको नेता ओलीजी ले पनि भन्नुभएको छ कि पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । तर, त्यो चाँहि उहाँहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण भयो ।

त्यसैले अहिले न्यायालयमा जे विषय उठेको छ, यो प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा होइन, रहेन । यसका जो सरोकारवालाहरू हुन्—न्यायाधीशहरू, प्रबुद्ध वकिलहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू । यसरी जतिपनि नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका संस्थाहरू छन्, ती सबैले प्रधानन्यायाधीशको कामकारवाही ठीक भएन, उहाँले छोड्नुपर्छ भनेर एकमत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा उहाँले यो कुरालाई सुन्नुपर्छ । पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा उहाँले यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ । आखिरमा उहाँ पनि एउटा विवेकशील प्राणी नै हो । त्यसकारणले गर्दा उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । उहाँले त्यो भन्नुभएन, र अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो नि । किनभने प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि । बेञ्च लाग्दैन । न्यायाधीशहरू सबैले उहाँको नेतृत्व हामी मान्दैनौँ भनिसकेपछि, बारले देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनिसकेपछि उहाँले मागप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरेको अवस्थामा मुलुकमा मुडभेड र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो अवस्थामा त सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सोच्नुपर्‍यो कि हामी संविधानलाई नै असफल बनाउने कि हामीले चाँहि प्रधानन्यायाधीशलाई तपाई जानुस् भनेर चाँहि सूचना दिने ? त्यो सूचना दिँदा पनि उहाँले मान्नुभएन भने संसद छँदैछ । संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु केही विकल्प पनि छैन ।

न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्छ

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको कुरा उठेको छ, यो एक ढंगले सही छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता संस्थाहरू हामीले जे बनाएका छौँ, ती संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरू त महत्वपूर्ण होलान् । तर ती को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा चाँहि प्रष्ट छैन । न्यायपरिषद्को संरचना ०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको हो । हामीले सुरुका दिनमा पनि यी विषयमा छलफल गरेका थियौँ । यी कुनैपनि संस्थाहरूमा जो मान्छे बसेपनि ती मान्छेहरू कोप्रति जवाफदेही हुने त ? उनीहरू कम्तिमा जनताप्रति जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि । तर, त्यो बनाउन सकिएन । त्यसकारणले सुरुको अवस्थादेखि नै समस्या आयो ।

०६३ सालमा हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ । यो बेला पनि न्यायपरिषद्मा ओभर पोलिटिसाइजेसन गरियो । ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा पहिले न्यायाधीशहरूको बहुमत हुन्थ्यो । तर, अन्तरिम संविधानमा हामीले के गर्‍यौ भने न्यायधीशको संख्या घटायौँ । र उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्‍यौँ । र अर्कोतिर बारको प्रतिनिधि, सरकारको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री हुँदाखेरि त राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो । बार पनि राजनीतिक संस्थाको रुपमा छ । त्यसकारणले राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन थाल्यो ।

राजनीतिक मान्छेहरू, जो लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आउन सक्दैनथे, उनीहरू एउटा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर धमाधम भर्ना हुन थाले । त्यहाँ राम्रा मान्छे होइन कि आफ्ना मान्छे ल्याउने होडबाजी चल्यो । त्यो होड चलेका कारणले समग्र न्यायपालिकामा नियुक्तिको विषयमा विवाद भइरह्यो ।

त्यही कुरा ०७२ सालमा पनि हामीले सच्याउन सकेनौँ । ०७२ सालको संविधानमा हामीले राम्रो के गर्‍यौँ भने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि न्यायपरिषद्ले उसैगरी नियुक्ति गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई हामीले परीक्षा प्रणालीमा ढाल्न सफल भयौँ । परीक्षा प्रणालीको विरोध त भयो, तर त्यसले के राम्रो गर्‍यो भन्नुहुन्छ भने क्षमता नभएका मान्छेहरूले कम्तिमा छिर्न पाएनन् ।

अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कम्तिमा क्षमताको मात्रै परीक्षण राम्रोसँग हुने हो भने परीक्षा प्रणालीलाई उच्च अदालतसम्म लैजानुपर्छ । त्यसको निम्ति हामी पहल गर्दैछौँ । यो कानुन व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूका बिचमा यो विषय छलफलको विषय बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि यो व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो । त्यसैले हामीले न्यायपरिषद्को संरचनालाई कसरी राम्रो बनाउने ? भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, अब संविधान संशोधनको बेलामा । र अर्को कुरा, त्यो नहुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीको कुरा नसुनीकन सांसदहरूले स्वतन्त्ररुपमा सुनुवाई गर्नु राम्रो हुन्छ । यसरी काम गर्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्न मलाई लाग्छ ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग इकान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा आधारित)



प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ कांग्रेस बनाउने हो भने

क्रियाशील सदस्य भनेको नेपाली कांग्रेसको जग हो । यसको जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै नेपाली कांग्रेस बलियो बन्ने होइन र ? प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका पार्टी विधानलाई खुलापन आएको आजको समयमा परिवर्तन गर्नुपर्दैन ?
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — लकडाउनको अवधिभित्र पनि चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम बिहान हिँड्दै गर्दा मसँग भेट भएका एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकृतले नेपाली कांग्रेस (नेका) को क्रियाशील सदस्य लिने चाहना राखेको बताउनुभयो । मैले प्रत्युत्तरमा सम्बन्धित वडाका व्यक्तिसँग सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दा त्यसमा थोरै आनाकानी गरेको महसुस भयो ।

म त्यसपछि नयाँ सदस्यता प्रदान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनिदिनेछु भन्ने आश्वासन दिएर अघि बढें । सोचाइ आइरह्यो— नेकाको क्रियाशील सदस्यता लिन यतिसम्मको मान्छेलाई त कठिन पर्दो रहेछ भने आखिर क्रियाशील सदस्य कसले पाउने हो ? कसरी पाउने हो ?

यति बेला नेका चौधौं महाधिवेशनको मुखमा छ । फागुन दोस्रो साता महाधिवेशन हुने तिथि तोकिएको छ । तर, तोकिएको तिथिमा महाधिवेशन हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमको अडकलबाजीको विषय बनेको छ । यसका कारकका रूपमा समायोजनको कार्य नसकिनु, क्रियाशील सदस्यता बाँड्न सुरु नहुँदै विवाद हुनु र कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्नुलाई औंल्याइँदै छ । समायोजन ७७ मध्ये ६६ जिल्लाको सकिएको छ र बाँकी जिल्लाको पनि केही हप्ताभित्र सकिएला । समायोजन सकिएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणको विधि

विधानमा नेपाली कांग्रेसमा दुई थरी सदस्य रहने व्यवस्था छ । एउटालाई नेपाली कांग्रेसको सदस्य (बोलीचालीको भाषामा साधारण सदस्य) र अर्कोलाई क्रियाशील सदस्य भनिन्छ । साधारण सदस्य लिनलाई पनि केही सर्त तोकिएका छन्, जुन त्यति अप्ठेरा छैनन् । तर, क्रियाशील सदस्य हुनका लागि थप सर्तको पालना मात्र हैन, साधारण सदस्य लिएको एक वर्ष पूरा नभई क्रियाशील सदस्यता माग गर्नसम्म नपाइने व्यवस्था विधानमा छ ।

तर व्यवहारमा दुई थरी सदस्यको अब कुनै अर्थ हामी देख्दैनौं । प्रत्येक महाधिवेशनअगाडि क्रियाशील सदस्य हुन साधारण सदस्य भएको एक वर्ष व्यतीत हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई निलम्बन गरिआएको नेकाको विगत छ । यसपटक पनि साधारण सदस्य नभएका व्यक्तिलाई सोझै क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने तय भएको छ ।

त्यसैले आउने दिनमा नेकाको विधानमा दुई किसिमका सदस्यता राखिरहनुको औचित्य देखिन्न । आउँदा महाधिवेशनमा विधानका सम्बन्धमा छलफल हुन्छ भने यसमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । जहाँसम्म क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने कुरो छ, यो पनि निकै झन्झटिलो छ । वडाबाट सुरु भएर विभिन्न तह हुँदै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिद्वारा क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय हुने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि केन्द्रीय सभापतिसहितको दस्तखतबाट क्रियाशील सदस्यको निस्सा दिइन्छ । यी सबै कार्यका लागि समयतालिका तोकिएको छ । सोबमोजिम गर्न कम्तीमा सुरु भएको मितिले दुई महिनाको समय लिन्छ । विवाद हुँदा सो समयसीमा सधैं घर्किने गरेको नेकाको अतीत छ ।

क्रियाशील सदस्यका सम्बन्धमा प्रायशः विवाद हुने नै गरेको छ, चाहे त्यो नयाँ क्रियाशीलको होस् वा नवीकरण सम्बन्धमा । क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने समितिहरू जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा छन् । क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्नेले नपाएमा वा नपाउनुपर्नेले पाएमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर, त्यो टुंग्याउन सधैं महाभारत नै हुने गर्छ, पार्टीमा ।

क्रियाशील सदस्यको महत्त्व

नेकामा क्रियाशील सदस्यको महत्त्व किन छ भने, कांग्रेसको तहगत संरचना निर्माणको मुख्य आधार नै यही हो । क्रियाशील सदस्य नरहेको व्यक्ति टोल कार्यसमितिबाहेक अन्य कुनै तहमा सदस्य हुन सक्तैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, गाउँपालिकाको वडा अधिवेशनको गठन नै क्रियाशील सदस्यबाट मात्र हुने गर्छ । गाउँ/नगर वडादेखि जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रसम्म क्रियाशील सदस्य नरहेको व्यक्तिको अस्तित्व कांग्रेसको संगठनमा विधानले स्वीकार गर्दैन ।

त्यति मात्र हैन, क्रियाशील भएको अवधि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सबै तहका कार्यकारी पदमा तह र पद हेरी समयसीमा तोकिएको छ । एक वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्मको अवधि व्यतीत गरेको क्रियाशील सदस्यले मात्र सम्बन्धित पदमा उम्मेदवार हुन पाउँछ । उदाहरणका लागि, क्रियाशील सदस्य भएको कुनै व्यक्ति एक वर्ष पूरा नगरी नगरपालिका वडा कार्यसमितिको सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्तैन । केन्द्रीय सभापति हुन १५ वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यतिखेरको नेकाको चिन्ता

नेकाभित्र यति बेला ठूलो चिन्ता छ, आम नेपाली नागरिकलाई कांग्रेससँग जोड्ने कसरी हो ? अझ युवा पंक्तिलाई नेकाले ठूलो मात्रामा किन आकर्षण गर्न सकेन ? नेकाका लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद मुलुकको युवा पंक्तिका लागि अनाकर्षक भएकै हुन् ? के लोकतन्त्र, राष्ट्रियता वा समाजवाद भन्ने शब्दहरू देख्न, सुन्न, समाउन, छुन नसकिने भए ? नेकाका यी मूलभूत सैद्धान्तिक चरित्र र व्यवहारबीच के मेल खाएन ?

यी सबै विषयमा आत्मचिन्तनको आवश्यकता छ । यो आलेखमा सबै विषयमा छलफल वा बहस सम्भव हुन्न । चौधौं महाधिवेशनको मुखमा नेकाको विधान पछ्याउनुको विकल्प पनि नहोला । तर, पन्ध्रौं महाधिवेशनमा जानुअघि कम्तीमा नेकाको आन्तरिक संगठनको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिआएको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि ? यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएर केही सुझाव तल प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको हो ।

क्रियाशील सदस्य दिने कि लिने ?

पहिले स्पष्ट होऔं— नेकाको क्रियाशील सदस्य दिने कि लिने हो ? विधानबमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले चाहेमा नेकाको क्रियाशील सदस्यता लिने व्यवस्था गर्न अब ढिलो गरिनु हुन्न । नेकाका स्थानीय तहमा आवेदन गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सहज रूपमा क्रियाशील सदस्य हुने हक हुनेछ भनी सुनिश्चित गरिनुपर्छ । साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्य भनी दुई वर्गमा छुट्याइराख्नुपर्ने औचित्य सकिएको छ । एक थरी मात्र क्रियाशील सदस्य बनाउँदा पुग्छ । क्रियाशील सदस्य नेकाभित्र जनजिब्रोमा भिजेको छ । फरक पर्दैन भने दुई प्रकारका सदस्यता खारेज गरेर प्राथमिक सदस्य नामकरण गर्न कसो होला ? क्रियाशील सदस्य प्रदान गर्ने पद्धति हुँदासम्म नेका जमेको तलाउ हुने भयो । जो जुन तहमा निर्वाचित छ, उसको दयामा क्रियाशील सदस्यता प्रदान हुने भयो । यसले अन्ततः मठाधीश पद्धतिको निर्माण गर्छ । अर्को कुरो, यसैपल्टको एउटा निर्णयमाथि विचार गरौं । हाल कायम रहेका क्रियाशील सदस्यको पचास प्रतिशत थप हुने गरी क्रियाशील सदस्य दिने भनी नेका केन्द्रीय कार्यालयबाट फारम वितरण भएको छ । त्यस्ता फारम आफ्ना पक्षलाई मात्र वितरण गरेको, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कोसिस भएको भनी आरोप–प्रत्यारोप हुँदै छ । जसको जहाँ जति पहुँच छ, दिनेले केही न केही त गर्ने नै भयो । त्यसैले क्रियाशील सदस्यता ‘दिने’ को सट्टा ‘लिने’ बनाउन आवश्यक छ । अनि अर्को पनि कुरा, छुट्याइएको पचास प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा इच्छुक व्यक्ति सदस्यता माग्न आए नदिने ? त्यसै कारण नेका नेतृत्वले यो संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि पार्टीभित्र चलेको सुनिन्छ ।

क्रियाशील सदस्य भनेको नेकाको जग हो । यसको जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै नेका बलियो बन्ने होइन र ? यो काम स्थानीय तहमा साधारण ढंगले इच्छुक नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउँदा के हानि हुन्छ ? जसले पनि लिन पाउने भन्नेबित्तिकै नेकाको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा थप सहजता सुरु हुन्छ, स्थानीय तहमा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । जुन स्थानीय तहले क्रियाशील सदस्यको ढोका थुन्छ, त्यही नै आम निर्वाचनमा दण्डित हुन पुग्छ ।

नेकाको क्रियाशील सदस्यताको हकमा पनि ‘दिने’ कि ‘लिने’ भन्ने प्रश्नको अर्थ छ । लिन चाहनेलाई सदस्यता नदिने कारण खोज्ने दिन आयो । प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका पार्टी विधानलाई खुलापन आएको आजको समयमा परिवर्तन गर्नुपर्दैन ?

हो, यसो गर्दा नेकाको मूल आदर्शप्रति प्रतिबद्ध रहने र नेकाको विधानको पालना गर्छु भन्ने स्वघोषणा वा प्रतिबद्धता आवेदन फारममै गर्दा पर्याप्त हुन्छ । नेकालाई सञ्चालन गर्न क्रियाशील सदस्यले बुझाइआएको शुल्कको ठूलो आड छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । नेकाको क्रियाशील सदस्य को हुन सक्तैन भन्ने सानो सूची उल्लेख गरे पुग्छ । उदाहरणका लागि, बहालमा रहेका नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती तथा सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संघसंस्थाका कर्मचारी वा शिक्षकहरू, जसलाई सम्बन्धित कानुनले रोक लगाएका छन्, तिनले पदमा बहाल रहुन्जेल नेकाको सदस्यता लिन हुन्न । त्यसै गरी अन्य राजनीतिक दलका सदस्य वा अनुशासन कारबाहीमा परेका व्यक्तिले पनि नेकाको सदस्यता लिनु भएन । हैन भने, आम नेपाली नागरिकले सजिलै, त्यो पनि स्थानीय तहमा गएर नेकाको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

नेपाली नागरिकले नेकाको सदस्यता लिने, लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी नागरिक–कांग्रेस जोड्ने क्रमको पहिलो विन्दु हुनुपर्छ ।

दोस्रो, नेकाको सदस्यता लिएपछि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन समयसीमाको बन्देज अब समाप्त हुनुपर्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेकाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र त्यो व्यक्ति विधानबमोजिम योग्यता पुगेको पदमा उम्मेदवार हुन चाहन्छ भने, त्यसमा समयसीमा सर्तका रूपमा राखिनु हुन्न । एक वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म, विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन राखिएको समयसीमा, सोसम्बन्धी व्यवस्था नागरिक–कांग्रेस जोडिन बाधक हुँदै आएको छ । यो संरचना भत्काउन जरुरी छ ।

नेकाका विभिन्न तहमा उम्मेदवार हुन क्रियाशील सदस्यको समयसीमा नराख्ने हो भने यसप्रति समाजका विभिन्न तप्काका नागरिकहरूको आकर्षण पैदा हुन्छ । व्यावसायिक रूपले सफल रहेका, समाजले आदर गरेका व्यक्तिहरूलाई नेकाले आकर्षित गर्छ । नेपाल राष्ट्रका लागि काम गरेका, सफलता प्राप्त गरेका व्यक्तिले नेकाको मूल विचारलाई सफल पार्ने गरी आफ्नो विचार, रणनीति ल्याउँछन् र तिनलाई आम कांग्रेसजनले स्वीकार गर्छन् भने नेका केन्द्रीय सभापति बनाउन किन नहुने ? त्यस्ता व्यक्तिले १५ वर्ष क्रियाशील सदस्य भई किन कुरेर बस्नुपर्ने ? यस्तो व्यवस्था हुँदो त लोकतान्त्रिक विचार बोक्ने धेरै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । उमेरको विवाद हैन विचारको प्रधानताले ठाउँ पाउने थियो ।

एउटा अर्को कोणबाट पनि विचार गरौं । दिनदिनै समाचार सुनिन्छ, एउटा पार्टी छोडेर अर्को पार्टी प्रवेश गरेको । हरेक पार्टी अर्को पार्टीबाट प्रवेश गराउँदा रमाइलो मान्छ, फूलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गर्छ । तिनलाई पार्टीको विधानले नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिन पनि रोक्दैन । एकैपटक पदाधिकारी बनाए पनि हुन्छ भने आम नागरिकलाई क्रियाशील लिनेदेखि उम्मेदवारी दिनेसम्ममा जताततै छेकबार लगाउने किन ?

समयसापेक्ष सुधार नगर्ने कुनै पनि संस्था प्रभावशाली भइरहन सक्तैन । नेकामा नयाँ पिँढीलाई जोड्ने हो भने आफ्नो मूल प्रतिबद्धतामा जोडिन चाहने ती सबैलाई समाहित गर्ने गरी निर्णय लिने साहस गर्नैपर्छ ।

अन्तमा, नेकाले एउटा काम गरोस् । सामाजिक सञ्जाल आजको महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो । सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका लाखौं नेपाली नागरिक (अधिकांश युवा) सँग यस विषयमा प्रश्नावली बनाएर सोधोस् र अनुसन्धान गरोस्, यी सुधार अपेक्षित छन् वा छैनन् ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×