कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ 

उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो  । प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि !
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँका सबै सहकर्मीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । अहिले न्यायालयको नेतृत्वलाई उहाँका सहकर्मीहरूले तपाईंले छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनुभएको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ 

यसबाट प्रधानन्यायाधीशले जसको नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यसमा उहाँ पूर्णरुपमा असफल हुनुभएको स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका उहाँबाहेक सबै न्यायाधीशहरूले उहाँलाई असफल भनिरहेका छन् । त्यो स्थितिमा उहाँले निरन्तर बस्न चाहन्छु भन्नु उचित होइन ।

न्यायाधीशहरूपछि न्यायालयको अर्को पक्ष भनेको बार हो । बार अदालतमा वकालत गर्ने वकिलहरूको संस्था हो । बार र बेञ्च भनेको ‘एक रथका दुई पांग्रा’ भन्ने चलन छ । त्यसरी हेर्दा न्यायालयको अर्को पांग्रा भनेको बार हो । बारले पनि संस्थागत नै निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेको छ । त्यसो नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनेर नै निर्णय गरिसकेको छ । यो कोणबाट पनि उहाँलाई सुविधा भएन ।

अर्को पक्ष भनेको नागरिक समाज हो, जो बाहिर ‘वाचडग’को भूमिकामा हुन्छ । नागरिक समाजले पनि बोलेको/लेखेको कुरा सुन्दा त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै सहानुभूति राखेको देखिँदैन । अर्को, सञ्चारमाध्यमको भूमिकाको कुरा छ । सञ्चार माध्यमले तटस्थ ढंगले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ । मैले खबरहरू पढिरहेको छु, सम्पादकीयहरू पढिरहेको छु, तर मैले उहाँको अनुकूलमा एउटा पनि खबरहरू देखिरहेको छैन ।

समग्रमा अहिले यो परिस्थिति छ । यस्तो बेला उहाँले राजीनामा नदिँदा के हुन्छ ? भन्ने कुरा आउँछ । राज्यका ३ अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग न्यायपालिका हो । हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुने यस्तो कुराले राज्यलाई नै धर्मराउन दिने कुरा त हुँदैन । राज्यका ३ अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको प्रमुखको अड्डीको कारणले राज्यको पुरै प्रणालीलाई खलबल्याउन त कसले दिन्छ र ? यो त हुनै सक्दैन । त्यसैले ढिलो चाँडो उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ । यदि राजीनामा भएन । र, उहाँले संवैधानिक बाटो खोज्नुभएको हो भने त्यो पनि होला ।

मैले त पहिल्यै भनिसकेको छु, जतिबेला बार र बेञ्चले पनि प्रस्ट धारणा राखेका थिएनन् । उहाँका जे गतिविधि छन्, जुन स्थिति छ, जे कुराहरू आएका छन् । त्यो आधारमा महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधारहरू बनिसकेका छन् । तर, महाभियोग अरुले त लगाउन पाउदैन । त्यो त संसदले मात्रै लगाउन सक्छ । त्यसैले सांसदहरूले पनि यस विषयमा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । उहाँले छोड्नुहुन्छ भने ‘सो फार, सो गुड’, छोड्नुहुन्न भने, अन्य संवैधानिक प्रक्रिया उहाँले खोज्नुभयो भने त्यो प्रक्रियाबाट पनि उहाँलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ मैले सत्तापक्षको मात्रै कुरा गरेको छैन । मैले प्रतिपक्षको पनि कुरा सुनिरहेको छु । अब त सांसदहरूले, राजनीतिक दलहरूले र राज्य संयन्त्रमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू, सरकार र प्रतिपक्षले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले प्रमुख प्रतिपक्षका उपनेताको विचार पढिरहेको थिएँ, उहाँले त न्यायाधीश नै बनाउन नहुने मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो भनेर भन्नुभएको छ । पहिले नै गल्ती भएको भन्नुभएको छ । उहाँ पनि एउटा राम्रो कानुन व्यवसायी हो । राम्रो वकिल हो । उहाँको मुल्यांकनमा पनि मान्छे उपयुक्त होइन भन्ने त आइसक्यो । अर्को, उहाँले राजनीतिक दृष्टिकोण पनि राख्नुभएको छ, उहाँको नेता ओलीजी ले पनि भन्नुभएको छ कि पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । तर, त्यो चाँहि उहाँहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण भयो ।

त्यसैले अहिले न्यायालयमा जे विषय उठेको छ, यो प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा होइन, रहेन । यसका जो सरोकारवालाहरू हुन्—न्यायाधीशहरू, प्रबुद्ध वकिलहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू । यसरी जतिपनि नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका संस्थाहरू छन्, ती सबैले प्रधानन्यायाधीशको कामकारवाही ठीक भएन, उहाँले छोड्नुपर्छ भनेर एकमत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा उहाँले यो कुरालाई सुन्नुपर्छ । पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा उहाँले यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ । आखिरमा उहाँ पनि एउटा विवेकशील प्राणी नै हो । त्यसकारणले गर्दा उहाँले अन्य लफडा गर्नुभन्दा छोडेर निवृत्त हुन्छु भन्नुभयो भने सबैका लागि सजिलो, राम्रो हुन्छ । उहाँले त्यो भन्नुभएन, र अड्डी कस्नुभयो भने राज्य सञ्चालनका सबै निकायहरू मिलेर त सोच्नुपर्‍यो नि । किनभने प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा त भएन नि । बेञ्च लाग्दैन । न्यायाधीशहरू सबैले उहाँको नेतृत्व हामी मान्दैनौँ भनिसकेपछि, बारले देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं भनिसकेपछि उहाँले मागप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरेको अवस्थामा मुलुकमा मुडभेड र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यो अवस्थामा त सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सोच्नुपर्‍यो कि हामी संविधानलाई नै असफल बनाउने कि हामीले चाँहि प्रधानन्यायाधीशलाई तपाई जानुस् भनेर चाँहि सूचना दिने ? त्यो सूचना दिँदा पनि उहाँले मान्नुभएन भने संसद छँदैछ । संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु केही विकल्प पनि छैन ।

न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्छ

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको कुरा उठेको छ, यो एक ढंगले सही छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता संस्थाहरू हामीले जे बनाएका छौँ, ती संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरू त महत्वपूर्ण होलान् । तर ती को प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा चाँहि प्रष्ट छैन । न्यायपरिषद्को संरचना ०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको हो । हामीले सुरुका दिनमा पनि यी विषयमा छलफल गरेका थियौँ । यी कुनैपनि संस्थाहरूमा जो मान्छे बसेपनि ती मान्छेहरू कोप्रति जवाफदेही हुने त ? उनीहरू कम्तिमा जनताप्रति जवाफदेही त हुनुपर्‍यो नि । तर, त्यो बनाउन सकिएन । त्यसकारणले सुरुको अवस्थादेखि नै समस्या आयो ।

०६३ सालमा हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ । यो बेला पनि न्यायपरिषद्मा ओभर पोलिटिसाइजेसन गरियो । ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा पहिले न्यायाधीशहरूको बहुमत हुन्थ्यो । तर, अन्तरिम संविधानमा हामीले के गर्‍यौ भने न्यायधीशको संख्या घटायौँ । र उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्‍यौँ । र अर्कोतिर बारको प्रतिनिधि, सरकारको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री हुँदाखेरि त राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो । बार पनि राजनीतिक संस्थाको रुपमा छ । त्यसकारणले राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन थाल्यो ।

राजनीतिक मान्छेहरू, जो लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आउन सक्दैनथे, उनीहरू एउटा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर धमाधम भर्ना हुन थाले । त्यहाँ राम्रा मान्छे होइन कि आफ्ना मान्छे ल्याउने होडबाजी चल्यो । त्यो होड चलेका कारणले समग्र न्यायपालिकामा नियुक्तिको विषयमा विवाद भइरह्यो ।

त्यही कुरा ०७२ सालमा पनि हामीले सच्याउन सकेनौँ । ०७२ सालको संविधानमा हामीले राम्रो के गर्‍यौँ भने जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि न्यायपरिषद्ले उसैगरी नियुक्ति गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई हामीले परीक्षा प्रणालीमा ढाल्न सफल भयौँ । परीक्षा प्रणालीको विरोध त भयो, तर त्यसले के राम्रो गर्‍यो भन्नुहुन्छ भने क्षमता नभएका मान्छेहरूले कम्तिमा छिर्न पाएनन् ।

अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कम्तिमा क्षमताको मात्रै परीक्षण राम्रोसँग हुने हो भने परीक्षा प्रणालीलाई उच्च अदालतसम्म लैजानुपर्छ । त्यसको निम्ति हामी पहल गर्दैछौँ । यो कानुन व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूका बिचमा यो विषय छलफलको विषय बनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि यो व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने छलफलको विषय हो । त्यसैले हामीले न्यायपरिषद्को संरचनालाई कसरी राम्रो बनाउने ? भनेर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, अब संविधान संशोधनको बेलामा । र अर्को कुरा, त्यो नहुँदा पनि न्यायाधीश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीको कुरा नसुनीकन सांसदहरूले स्वतन्त्ररुपमा सुनुवाई गर्नु राम्रो हुन्छ । यसरी काम गर्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्न मलाई लाग्छ ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग इकान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा आधारित)



प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?