दलका महाधिवेशन : असफलहरूलाई कति बोकिरहने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलका महाधिवेशन : असफलहरूलाई कति बोकिरहने ?

देउवा, ओली र दाहाललाई पुनः पार्टी सभापति/अध्यक्ष बनाउनु भनेको पार्टीलाई पुरानै सोच र शैलीमा अगाडि बढाउनु सिवाय केही होइन । यसले मुलुकमा न नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ न नयाँ दृष्टिकोण भएको नेताको उदय ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — जनाधारका आधारमा मुलुकका तीन ठूला राजनीतिक दल आ–आफ्ना महाधिवेशनमा जुटेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले वडा अधिवेशन, गाउँ/नगर अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको छ । यद्यपि, क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएका कारण केही स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशनहरू हुन सकेका छैनन् । गत फागुनमै सम्पन्न गर्नुपर्ने १४ औँ महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्नु काङ्ग्रेसको ठूलो असफलता हो ।



प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले दसैँअघि ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरी मङ्सिर दोस्रो साता हुने १० औँ महाधिवेशनका लागि स्थानीय अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । यसअघि एमालेको महाधिवेशन २०७१ असारमा काठमाडौँमा भएको थियो ।

यसैगरी सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्र पनि महाधिवेशनको तयारी गर्दैछ । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पार्टी हाँक्दैआएका पुष्पकमल दाहाललाई छाडेर उनका दोस्रो, तेस्रो वरियताक्रमका सहयात्रीहरू पार्टीबाट बाहिर लागिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराईले माओवादीबाट बाहिरिएर नयाँशक्ति पार्टी गठन गरे । त्यसलाई पनि हाँक्न सकेनन्, जसपाको अध्यक्ष हुन पुगेका छन् । त्यस्तै युद्धकालका चर्चित अनुहार रामबहादुर थापा एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । मोहन बैद्य नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अझै पनि आउँदा केही वर्ष राजनीति यिनै तीन दलका क्रियाकलापबाट प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका हिजो, आज र भोलिको आँकलन सान्दर्भिक हुनसक्छ । धेरै अघिका कुरा नगरौँ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको पाँच वर्षअघि, अहिले र पाँच वर्षपछिको परिदृश्यमा कस्तो नेतृत्व देखिँदैछ—यसतर्फ बहस, पैरवी गर्दा समसामयिक हुनेछ ।

काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा आज जो नेतृत्वमा छन् पाँच वर्षअघि पनि तिनै थिए । र, कुनै आँटिलो नेता निस्केन भने भोलि पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा नै आउनेछन् । एमालेमा केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने कोही हुने छैनन् । माओवादी केन्द्रको त कुरै नगरौँ । त्यहाँ प्रचण्डलाई चुनौती दिनसक्ने हिम्मतिलो कोही देखिएलाजस्तो छैन ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने राम्रो/नराम्रो, सक्षम/अक्षम जे–जे भने पनि आउँदा पाँच वर्ष पनि देउवा, ओली र दाहालकै खटनपटनमा राजनीतिको चर्ल्ने संभावना देखिँदै छ । फेरि पनि यदि यिनै नेताहरूबाट शासित हुन अभिशप्त हुनुपर्ने हो भने पार्टी महाधिवेशन र आमनिर्वाचनहरूको के अर्थ ? भविष्यको आश कसले जगाउने ? विधि पालनको आश कसरी गर्ने ? भ्रष्टाचारबाट मुक्त समाजको व्यर्थको खोजी किन गर्ने ? पटक–पटक विधि, परम्परा मिच्ने असफलहरूलाई नै फेरि पनि महाधिवेशनहरूले शीर्षस्थानमा विराजमान गराउने हो भने त्यस्ता महाधिवेशनहरूको के औचित्य ?

असफलहरूलाई पुनः नेतृत्व सुम्पने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के अबको शासकीय बेथितीको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने ? नेतृत्वमा चाहिँ असफलहरूलाई नै बोक्ने, तिनकै वरिपरि बसेर हुने जति र सक्ने जति फाइदा पनि लिने र तिनै नेतालाई गाली गरेर साखुल्ले पल्टिने कार्यकर्ता पनि यावत् दोषको भागीदार हुनुपर्छ ।

के शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसमा नयाँ उर्जा भर्लान् ? उनले काङ्ग्रेसमा कुनै नयाँपन ल्याउन सक्ने छैनन् । किनिक, अब उनीसित काङ्ग्रेसलाई सत्तासित साट्ने बाहेक कुनै दृष्टिकोण छैन । रूख धोद्रो भइसकेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले यो महाधिवेशनमा नेतृत्वरूपी नयाँ रूखको खोजी गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।

देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसके । मुलुकले गर्व गर्नलायक पाँचवटामात्र काम भनून् त ! लगभग ५० कै हाराहारीमा उनी प्रधानमन्त्री भए । तर सम्झनलायक कुनै काम गर्न सकेनन् । सत्ताका लागि विधि, परम्परा, संविधान, कानुनलाई मिल्काएर भए पनि सौदावाजी गर्ने उनको परिचय बनेको छ । यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले सभापतिको नेतृत्व फेर्न सकेनन् भने आगामी पाँचवर्षसम्म फेरि पनि काङ्ग्रेस ‘नुन खाएको कुखुरा’ जस्तै हविगतमा पुग्नेछ । देउवाको न दृष्टिकोण छ न विधि मान्ने संस्कार । त्यसैले उनको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस मुर्झिन्छ भनेर सोच्नु मरूभूमिमा महासागरको खोजी गर्नुजस्तै हो ।

अर्का चतुर र धूर्त राजनीतिक खेलाडी हुन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । एकपटक माओवादी केन्द्रको सहारामा र अर्को पटक करिब दुई तिहाइ मतसाथ एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकृत स्वरूप नेकपाको बलमा ।

पहिलोपटक उनलाई माओवादीले बीचमै साथ छोडिदियो । उता भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली समाज आहत भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले खेलेको भूमिकालाई नेपालीहरूले मन नपराएका भए दोस्रोचोटी उनलाई त्यतिधेरै विश्वास गर्ने थिएनन् । भारतीय नाकाबन्दी विरूद्ध उभिएको र आफूसित आश्रय खोज्न आएका दाहाललाई पनि एकसाथ लिएर चुनावी माहोलमा होमिएपछि उनीप्रति जनविश्वास बढ्यो । चुनावमा सफलता हात लाग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर नेकपा गठन गरे । दाहालसित सत्ता बाँडफाँडको समझदारी गरे । आधा–आधा समय सत्ता सम्हाल्ने ‘भद्र सहमती’ गरे । तर, सत्तासीन भइसकेपछि उनले प्रचण्डलाई पनि टेरेनन्, जनतालाई पनि कित्ताकाट गरेर दुःख दिए । त्यसपछि उनको लोकप्रियताको राजनीतिक ग्राफ स्वात्तै घट्यो ।

त्यतिमात्र होइन ओली ‘राज्य नै मै हुँ’ भने जसरी अघि बढ्न थाले । करिब दुई तिहाइ मतको नेकपाको सरकार तहसनहस पारे । तैपनि प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिन चाहेनन् । कोरोना भाइरसले देश तवाह भइरहेका बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण संसद विघटनको गैरसंवैधानिक कदम चाले । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिदियो । तैपनि पदबाट हट्न चाहेनन् । नानाभाँती तिकडम गरिरहे । र, फेरि पनि संसद विघटनको दुस्सहास गरे । पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सकेनन् । साँच्चै ओली प्रधानमन्त्रीबाट बदनाम भएर हटे । अबको करिब एक महिनापछि पुनः एमाले अध्यक्ष उनै हुने संभावना देखिन्छ । एमालेमा उनलाई चुनौती दिने अहिलेसम्म कोही छैनन् ।

दुई तिहाइ मतलाई हँस्यौली र ठट्यौलीमै सीमित गरे । समाजमा गाली–गलौजको विषाक्त भावना फैलाउने र अहङ्कारलाई नै महान ठान्ने व्यक्ति नै पुनः एमाले नेतृत्वमा पुग्ने संभावना भएपछि कसरी भावी राजनीति संस्कारी होला ?

पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिका यस्ता पात्र हुन् जसले बनाउन जान्दैन, भत्काउन मात्रै जान्दछ । लामो समयदेखि माओवादीका एकछत्र अध्यक्ष छन् । के माओवादीमा उनीबाहेक अध्यक्ष हुने अन्य कोही छैनन् ?

विद्रोहकालमा यिनको नेतृत्वको माओवादीले सर्वसाधारणलाई पूजापाठ गर्न दिएन । मन्दिर निर्माणमा रोक लगायो । जुवा–तास खेल्न र घरायसी मदिरा बनाउन वर्जित गर्‍यो । गाउँका हुनेखानेलाई शोषक र सामन्ती भनेर ज्यानैसम्म लिए । तर, संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेयता प्रचण्डले भैँसी पूजनदेखि मठमन्दिर घुम्ने र टीकाटालो गर्नसम्म भ्याए । विलासी जीवनशैलीमा त उनी सबैभन्दा अग्रगामी नै छन् । यिनको जनवाद आज धनवादमा बदलिएको छ । कुतीको आदर्श बोकेर दाहाल काशीको व्यवहार गर्दैछन् । माओवादीले भनेकै बेला महाधिवेशन गर्‍यो भने आगामी पुसमा दाहाललाई अध्यक्षमा चुनौती दिने कोही पनि हुने छैनन् ।

तोकिएको कार्यतालिका फेरबदल गरेनन् भने काङ्ग्रेस र एमालेले मङ्सिर दोस्रो साता आ–आफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछन् । र, माओवादी केन्द्रले पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछ । महाधिवेशन त सम्पन्न हुनेछन् । तर सभापति/अध्यक्षचाहिँ पुरानै ‘असफल अनुहार’ ।

देउवा, ओली र दाहाललाई पुनः पार्टी सभापति/अध्यक्ष बनाउनु भनेको पार्टीलाई पुरानै सोच र शैलीमा अगाडि बढाउनु सिवाय केही होइन । यसले मुलुकमा न नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ न नयाँ दृष्टिकोण भएको नेताको उदय हुन्छ । उही यथास्थिति । उही धनवाद र डनवाद संस्कृतिबाट विषाक्त राजनीति ।

यस्ता असफलहरूलाई पुनः नेतृत्वमा विराजमान गराउने प्रतिनिधिहरू पनि विकृत राजनीतिक दोषको भागीदार किन हुनुनपर्ने ?

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली १० बुँदे कार्यान्वयनमा असहमत, कार्यदल संयोजकबाट रावलले दिए राजीनामा

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमालेको विवाद समाधानका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनिच्छा देखाएपछि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकबाट उपाध्यक्ष भीम रावलले राजीनामा दिएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरको तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले आफ्नो पाँच पृष्ठ लामो फरक मत प्रस्तुत गर्दै कार्यदल संयोजकमा नरहने जानकारी दिएका हुन् ।

'कार्यदलको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा राखेको थिएँ । कार्यान्वयनको प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ । राम्रो वातावरणमा छलफल भएको थियो तर निष्कर्ष सुनाउँदै गर्दा अध्यक्षले हाम्रा सबै छलफल, १० बुँदे सहमति, अन्तरपार्टी निर्देशिका-१२ भन्दा भिन्नै किसिमले १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्ने दिशाबाट कुरा राखेको हुनाले सहमत हुन सकेन,' रावलले भने, 'त्यसकारण मैले ५ पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेको छु । कार्यदलमा यति लामो कुरा गर्दा पनि र 'भीम रावललाई नै जिम्मा छ नि कार्यान्वयन गरिहाल्छ नि !' भनेर कतिपय साथीहरूले सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिने अनि कार्यदलमा भएका छलफल र निर्णयसमेत मान्य नहुने भएपछि कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको हुनाले राजीनामा दिने घोषणा बैठकमा गरेको छु ।'

उपाध्यक्ष रावलले पेस गरेको फरक मतमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि सहमति गरेको बताइएको छ । 'मेरो फरक मतका ५-६ बुँदामा मेरो पनि सहमति छ भनेर उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भन्नुभएको छ,' रावलले भने ।

असार २७ गते एमाले विवाद समाधानका लागि गठित १० सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको थियो । एमाले विभाजन हुने क्रममा सोही कार्यदलमा टेकेर तत्कालीन माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका १० स्थायी कमिटी सदस्यहरू एमालेमै रहेका थिए । तर, उक्त सहमतिलाई पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले नै औचित्यहिन बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×