अस्तव्यस्त ग्रामीण सडक कसरी व्यवस्थित गर्ने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्तव्यस्त ग्रामीण सडक कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

गैरप्राविधिक डोजर सडकहरूलाई उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरेर वातावरणमैत्री ग्रामीण सडकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
हरेराम श्रेष्ठ

चार दशकयता राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माणपछि जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने ‘फिडर’ सडकहरूको निर्माणले गति लियो । सन् १९८० को दशकदेखि जिल्ला सडकहरूको निर्माण सुरू भयो । १९७७ मा स्थानीय विकास निर्माण समितिको गठनसँगै केही ग्रामीण सडक बन्न सुरू भइसकेको थियो । १९९० को दशकदेखि जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिजस्ता स्थानीय निकाय, सडक विभाग र स्थानीय विकास मन्त्रालयले ग्रामीण सडकहरूको निर्माण सुरू गर्‍यो ।

१९७७ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको गठनपछि जिल्लास्तरमा सडकहरूको निर्माण देशभर सुरू भयो । तर केही निश्चित आयोजनाहरूबाहेक धेरै ग्रामीण सडकहरूको निर्माण जथाभावी हुन थाल्यो । स्थानीयस्तरमा ‘डोजर’ भाडामा लिएर विना सर्भे र प्राविधिक प्रक्रिया सडक खन्ने काम भयो । यो वास्तवमा सडक निर्माणभन्दा पनि डोजरले पहाड खन्ने काममात्र भयो । विडम्बना, यस्तो काम अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । यसरी बनेका धेरै सडकहरू सञ्चालनमा छैनन् । इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिलाई बेवास्ता गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा बढी उकालो (हाइ ग्रेडियन्ट), अपर्याप्त मोड (इन्एडिक्वेट रेडियस), विना टेवा पर्खालको खनाइ, पानी कटाउने व्यवस्थाको अभाव आदि कारणहरूले गर्दा धेरै ग्रामीण सडकहरूको लगानी खेर गएको छ ।

कति छन् ग्रामीण सडक?

स्थानीय सडक सञ्जाल तथ्याङ्क(डोलिडार)२०१६ का अनुसार ग्रामीण सडकको जम्मा लम्बाइ ५७,६३२ किलोमिटर पुगेको छ । जसमा माटे सडक ४२ हजार ८०५ किलोमिटर (७४.३ प्रतिशत), ग्राभेल सडक १२ हजार ८२३ किलोमिटर (२२.२ प्रतिशत) र कालोपत्रे सडक २ हजार ४ किलोमिटर (३.५ प्रतिशत) रहेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय राजमार्ग ११ हजार १७८ किलोमिटर रहेको छ । तीन चौथाइ ग्रामीण सडकहरू माटो भएकाले पानी नपर्ने मौसम, ८ महिनामात्रै सञ्चालन हुन्छन् तर धेरै सडकहरू अप्राविधिक र अपुरो भएको हुनाले सुख्खा मौसममा पनि सञ्चालनमा छैनन् ।

पहाडको विनास

जथाभावी खनिएका ‘डोजर’सडकका कारण धेरै सडकहरूमा जताततै पहिरो चलेको छ । वातावरणीय पक्षलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ । हरेक वर्ष जनताका घर भत्केकाछन्, केही ठाउँमा त पुरै गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको छ । स्थानीय जनता आफ्नो गाउँमा सडक ल्याउनको लागि अज्ञानता र उचित जानकारीको अभावले यस्तो तरिकालाई स्विकार गरिरहेका छन् ।

गाउँमा सडक बनाउन पहिरो व्यहोर्नु नै पर्ने होला भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । अहिले पनि सडक बनाउन काट्ने र फाल्ने (कट एण्ड थ्रो) पद्धति नै अपनाइएको छ । यसले गर्दा धेरै साना–ठूला पहिराहरू गइरहेका छन्, भूस्खलन भएर जोखिम बढिरहेको छ । स्थानीय तहका सरकारहरू अझै पनि जथाभावी ‘डोजर’ चलाएर पछि आउनसक्ने पहिरो, प्रतिकूल वातावरणीय समस्यालाई बेवास्ता गरेर सडक खन्ने होडबाजीमा लागिरहेका छन्, सीमित स्रोतको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।

यसरी जथाभावी सडक खन्नाले धेरै गम्भीर नकारात्मक असरहरू परेका छन् । यस्तो कार्यले सन्तुलनमा अडिएका कमजोर पहाडी भिरालो जमीनमा जोखिम थपेको छ । मनसुनकाबेला पहिरो आउने जोखिम एकदमै बढाएको छ । नकारात्मक वातावरणीय असर देखिन थालेको छ । अप्राविधिक सडक निर्माण गर्दा पछि त्यसको सुधारमा धेरै स्रोतको दुरूपयोग भइरहेछ । कतिपय ठाउँमा घर र बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ । अनावश्यक रूपमा माटो काट्ने–फाल्ने गर्दा नदीमा बाढी आइ विनास हुने गरेको छ ।

यसरी इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनका धेरै कुरालाई ध्यान नदिई अप्राविधिक शैलीमा खनिएका सडक दीगो हुन सक्दैनन् । गत तीन दशकदेखि यस्ता सडकका कारणले हरेक वर्ष पहिरोको प्रकोप बढिरहेछ । यही वर्ष मात्र ‘डोजर’ सडकको कारणले थुप्रै पहिरो गएको र गम्भीर समस्याहरू आएको समाचार आएका छन् ।

अत्यन्त गम्भीर समस्या बाजुरा जिल्लाको क्युडी गाउँको थियो । क्युडी गाउँको तल डोजरले खनेको सडकको माथिका भागहरू पहिरो जान थालेपछि त्यसभन्दा माथिको क्युडी गाउँका घरहरू चिरा पर्न थाले । वर्षात्को बेला, गाउँनै बगाउने खतरा भएको हुनाले गाउँलेहरू आफ्नो घर छाडेर रेडक्रसले उपलब्ध गराएको पालमा बस्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई यस्तो दयनीय अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको सडक खन्दाको सार्‍है लापरवाह चलन हो ।

म धेरै वर्षदेखि यस्तो सडकको कारणले हुने पहिरोका घटनाहरू पछ्याइरहेको छु । नेपालमा हरेक वर्ष यस्ता घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । के सडक बनाउनका लागि यस्तो अवस्था व्यहोर्न नै पर्ने हो ? विकासको नाउँमा खराब अभ्यास गर्न जरूरी छ ? के यो मानवताविरूद्धको अपराध होइन ? यो मानवनिर्मित समस्या हो । जोखिम न्यून गरेर पनि ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सकिन्छ ।

बनेका सडकहरूको बेवास्ता, नयाँ निर्माणमा होड

राजनीतिक नेताहरू नयाँ काम सुरू गराएको श्रेय लिन नयाँ सडक बनाउन बढी इच्छुक हुन्छन् । विद्यमान सडकको मर्मतसम्भार र यसको सुधार गर्ने कामलाई महत्व दिँदैनन् । यसरी सडकको मर्मतसम्भारलाई बेवास्ता गरिन्छ । त्यसकारण विद्यमान ग्रामीण सडकहरूको अवस्था दयनीय छ ।

कतिपय सडक हिउँदमा पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने वर्षामा त चल्न सक्ने कुरै भएन । स्थानीय सरकारहरूले एकैपटक आफ्नो स्रोत र साधनले धान्न सक्नेभन्दा धेरै बढी सडकहरूमा हात हालेका छन् । हरेक सडकमा थोरैथोरै रकम बाँडेका छन् । बजेटमा कनिका छराइ भएको छ । त्यसकारण सबैजस्तो ग्रामीण सडकहरू पूर्ण अवस्थामा छैनन् । बनाउन सुरू गरेको सडकलाई पूर्ण अवस्थामा ल्याउन सकेको खण्डमा मात्रै जनताले यसको उपयोग गर्न पाउँछन् । तर अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण सडकमा लगानी पनि सधैं भइरहने, जनताले उपयोग गर्न पनि नपाउने, दुःख पाइरहने अवस्था छ ।

सुधारका उपाय

सबै स्थानीय तहको विकास निर्माण कामको जिम्मा र अधिकार स्थानीय सरकारहरूसँग छ । त्यसकारण ग्रामीण सडकहरूको सुधारका लागि पालिकाहरू गम्भीर भएर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । गैरप्राविधिक डोजर सडकहरूलाई उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरेर वातावरणमैत्री ग्रामीण सडकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि निम्न चरणमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

ड्ड पालिका यातायात गुरूयोजना बनाउने ।

ड्ड विद्यमान सडकहरूको लगत तयार गर्ने ।

ड्ड सडकहरूको लेखाजोखा गरी अनावश्यक भए हटाउने ।

ड्ड आवश्यक सडकहरूको सञ्जाल तयार पार्ने ।

ड्ड पालिका योजनाको मापदण्डअनुसार प्राथमिकता तयार पार्ने ।

ड्ड विद्यमान सडकहरूमध्ये सुधार गर्नुपर्ने सडकहरू छुट्याउने ।

ड्ड सडक रेखाङ्कन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खण्ड छ भने छुट्याउने ।

ड्ड इन्जिनियरिङ्ग आवश्यकताअनुसार नभएको उकालोपना सुधार गर्ने ।

ड्ड पालिकाले वर्गीकरण गरेअनुसार नयाँ डिजाइन र नक्सा तयार पार्ने ।

ड्ड पालिकाको प्राथमिकतामा परेका सडक मात्रै निर्माण गर्ने ।

खन्ने होइन, निर्माण गर्ने

डोजरले माटो काटेर फालेपछि सडक बन्यो भन्ने ग्रामीण सडकप्रतिको गलत अवधारणा छ । सडक निर्माण भनेको सही रेखाङ्कन, आवश्यक टेवा पर्खाल, पानी कटाउने उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित तरिकाको माटो कटाइ, भिरालो संरक्षण कार्य आदि सबै कामव्यवस्थित रूपले पुरा गरेपछि मात्र सडक निर्माण भएको मान्नु पर्छ । जथाभावी माटो काटेर फाल्नु भनेको निर्माण नभई पहाड भत्काउनु मात्र हो ।

वातावरणमैत्री सडक निर्माण

वातावरणमैत्री सडक निर्माणको अवधारणालाई हरित सडकको नामले चिनिन्छ । नेपालमा हरित सडक अवधारणाअनुसार पहिले पनि सडकहरू निर्माण भएका थिए । १९८६ मा पाल्पा र १९८८ मा धादिङमा सहभागितामूलक, वातावरणमैत्री, श्रममा आधारित र कम खर्चिलो प्रविधि अपनाएर सडक निर्माण सुरू गरिएको थियो । पछि यही अवधारणालाई अवलम्बन गरेर केही ग्रामीण सडक आयोजनाहरू सुरू भएका थिए ।

तर त्यो प्रविधि सबै स्थानीय तहमा लागु हुन सकेन । हरित सडकको अवधारणालाई अहिलेको अवस्थासित मिलाएर परिमार्जन गर्न र लागु गर्न सकिन्छ ।

सडक निर्माण गर्ने नाममा पहाडी भिरालो जमीनमा पहिरो जाने गरेर जथाभावी डोजर लगाउनेमाटो काटेर फाल्ने चलनको विरूद्ध जनचेतना फैलाउने काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।

वातावरणमैत्री र प्रविधियुक्त ग्रामीण सडक निर्माणको सही तरिकाबारे सम्बन्धित प्राविधिकलगायत स्थानीय नेताहरू, पालिका र सरोकारवालाहरूलाई यस बारेमा प्रशिक्षित गर्न जरूरी भैसकेको छ ।

(लेखक नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियशनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)


प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ १८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा बन्यो प्रदेशसभाको नयाँ भवन 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले पहिलो स्थायी संरचना प्रदेशसभा भवन निर्माण गरेको छ । नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनको बुधबार मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले उद्घाटन गर्ने तयारी छ । असोज २२ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको बैठक नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनमै हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

सुविधा सम्पन्न नयाँ प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३ करोड १० लाख १८ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अहिलेको भवन साँगुरो र वर्षायाममा पानी पस्ने गरेकोले प्रदेशसभा सदस्यहरुले नयाँ भवन निर्माणका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रदेशसभा साँगुरो भएको र कोरोना महामारीले व्यक्तिगत दुरी कायम गरेर बसाई व्यवस्थापन गर्दा पत्रकार र आगन्तुक तथा कर्मचारी अर्को हलमा बस्न बाध्य थिए ।

नवनिर्मित भवनमा सभामुख बस्ने तथा रोस्ट्रमबाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि ११० वटा कुर्सी, टेबल र टेबलमै माइक जडान गरिएको छ । पत्रकारहरुका लागि माथिल्लो तल्लामा बसाई व्यवस्थापन गरिएको हो । दर्शकदीर्घामा कुल ४० जना, पत्रकारहरुका लागि २० र कर्मचारीहरुका लागि २० वटा कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।

अहिले प्रदेशसभामा सत्तारुढ एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका लागि छुट्टाछुट्टै बसाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले २०७७ असोज १ गते प्रदेशसभा भवन शिलान्यास गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पराजुलीले २ करोड ५१ लाख ८१ हजार ९७६ रुपैयाँमा स्वामी नारायण निर्माण सेवा धरानलाई ठेक्का दिएको बताए ।


प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ १८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×